किशोरों पर सोशल मीडिया के प्रभाव ने वैश्विक स्तर पर गंभीर चिंताएँ पैदा की हैं, इस बात पर बहस चल रही है कि क्या आयु प्रतिबंध इसके संभावित नुकसानों को प्रभावी ढंग से दूर कर सकते हैं या अनपेक्षित परिणामों को जन्म दे सकते हैं। साथियों के साथ बातचीत और समुदाय निर्माण की सुविधा देता है, सामाजिक कौशल विकास में सहायता करता है। प्यू रिसर्च (2023) ने पाया कि 71% किशोर सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। युवाओं को पहचान तलाशने और खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। सोशल मीडिया इंटरनेट साइट्स और ऐप्स के लिए एक शब्द है जिसका उपयोग आप अपने द्वारा बनाई गई सामग्री को साझा करने के लिए कर सकते हैं। सोशल मीडिया आपको दूसरों द्वारा पोस्ट की गई सामग्री पर प्रतिक्रिया देने की सुविधा भी देता है। इसमें दूसरों द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरें, टेक्स्ट, प्रतिक्रियाएँ या टिप्पणियाँ और जानकारी के लिंक शामिल हो सकते हैं।

सोशल मीडिया साइट्स के भीतर ऑनलाइन शेयरिंग कई लोगों को दोस्तों के संपर्क में रहने या नए लोगों से जुड़ने में मदद करती है और यह अन्य आयु समूहों की तुलना में किशोरों के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण हो सकता है। दोस्ती किशोरों को उनकी पहचान बनाने में भूमिका निभाती है। इसलिए, यह सोचना स्वाभाविक है कि सोशल मीडिया का उपयोग किशोरों को कैसे प्रभावित कर सकता है। सोशल मीडिया बहुत से किशोरों के दैनिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। कितना बड़ा? 13 से 17 साल के बच्चों पर 2024 में किए गए एक सर्वेक्षण से इसका संकेत मिलता है। लगभग 1, 300 प्रतिक्रियाओं के आधार पर, सर्वेक्षण में पाया गया कि 35% किशोर दिन में कई बार से ज़्यादा पाँच सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में से कम से कम एक का इस्तेमाल करते हैं। पाँच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं: यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट। सोशल मीडिया सभी किशोरों को एक जैसा प्रभावित नहीं करता है। सोशल मीडिया का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य पर स्वस्थ और अस्वस्थ प्रभावों से जुड़ा हुआ है। ये प्रभाव एक किशोर से दूसरे किशोर में अलग-अलग होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव चीज़ों पर निर्भर करता है।

यूनिसेफ की रिपोर्ट (2022) से पता चलता है कि सोशल मीडिया 62% किशोरों में आत्म-पहचान को बढ़ावा देता है। विशाल शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच सक्षम करता है, डिजिटल साक्षरता और कौशल को बढ़ाता है। लिंक्डइन और फ़ेसबुक युवाओं के लिए डिजिटल कौशल पर कार्यशालाएँ प्रदान करते हैं। हाशिए के समूहों के लिए समर्थन और समझ पाने के लिए सुरक्षित स्थान बनाता है WHO (2022) ने सीमित सोशल मीडिया एक्सपोजर वाले युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों में 20% की कमी की रिपोर्ट की है। अनुचित या खतरनाक सामग्री के संपर्क को सीमित करता है, जिससे नकारात्मक प्रभावों के जोखिम कम होते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन (2023) ने पाया कि सोशल मीडिया का उपयोग साइबर बुलिंग के जोखिम को 30% तक बढ़ाता है। युवा उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने वाले शिकारी व्यवहार और शोषण के जोखिमों को कम करने में मदद करता है। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन की 2023 की रिपोर्ट में युवाओं से जुड़े ऑनलाइन शोषण के मामलों में 15% की वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। अत्यधिक स्क्रीन समय को नियंत्रित करता है, बेहतर स्वास्थ्य और ऑफ़लाइन जुड़ाव का समर्थन करता है। डिजिटल मीडिया पर दक्षिण कोरिया के नियम (2021) नाबालिगों में स्क्रीन की लत को सीमित करते हैं।

आयु सत्यापन प्रणाली जैसे आयु प्रतिबंधों के अनपेक्षित परिणाम अक्सर दरकिनार कर दिए जाते हैं, जिससे प्रतिबंधों को लागू करना मुश्किल हो जाता है। यू.के. के अध्ययन (2022) से पता चलता है कि 30% किशोर न्यूनतम प्रयास से आयु जाँच को दरकिनार कर देते हैं। आयु प्रतिबंध डिजिटल शिक्षा को सीमित कर सकते हैं, जिससे युवा ज़िम्मेदार ऑनलाइन बातचीत के लिए तैयार नहीं हो पाते। पहुँच को प्रतिबंधित करने से किशोर अलग-थलग पड़ सकते हैं, जिससे वे महत्त्वपूर्ण सामाजिक संवादों में शामिल नहीं हो पाते। यूनिसेफ (2023) ने पाया कि सोशल मीडिया समावेशिता में मदद करता है, खासकर हाशिए पर पड़े समूहों के लिए। प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म पर प्रतिबंध युवाओं को कम विनियमित, संभावित रूप से अधिक हानिकारक साइटों की ओर धकेल सकते हैं। प्रतिबंध वाले देशों में, किशोर कम सुरक्षा नियंत्रण वाले आला प्लेटफ़ॉर्म की ओर मुड़ गए हैं, जिससे जोखिम बढ़ गया है। डिजिटल साक्षरता और जागरूकता को बढ़ावा दें युवाओं को सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए स्कूलों में व्यापक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू करें।

फ़िनलैंड का मीडिया साक्षरता सप्ताह छात्रों को डिजिटल सुरक्षा और आलोचनात्मक सोच में प्रशिक्षित करता है। माता-पिता को अपने बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग की निगरानी और मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए संसाधन प्रदान करें। 2017 चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क डिजिटल मार्गदर्शन में माता-पिता की भूमिका पर ज़ोर देता है। उम्र सम्बंधी प्रतिबंधों के बजाय हानिकारक सामग्री को प्रतिबंधित करने पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे सुरक्षित और संयमित उपयोग की अनुमति मिले। जुआ और हिंसा जैसी सामग्री पर फ्रांस के 2022 के चुनिंदा प्रतिबंध पूर्ण प्रतिबंध के बिना युवाओं की रक्षा करते हैं। जबकि सोशल मीडिया पर उम्र सम्बंधी प्रतिबंध सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, एक संतुलित दृष्टिकोण जो डिजिटल शिक्षा, माता-पिता की भागीदारी और लक्षित सामग्री विनियमन को जोड़ता है, किशोरों की सुरक्षा के लिए अधिक व्यावहारिक है, जबकि उन्हें जिम्मेदारी से सोशल मीडिया से लाभ उठाने की अनुमति देता है।

लेखक:- डॉ सत्यवान सौरभ

अब व्हाट्सऐप ने एक नया मैसेज ड्राफ्ट्स फीचर पेश किया है, जिससे आप अधूरे मैसेज को सेव कर सकते हैं। अगर आप किसी मैसेज को लिखते समय उसे बीच में छोड़ देते हैं, तो वह अब "ड्राफ्ट" के रूप में सेव हो जाएगा। बाद में आप इसे फिर से खोलकर पूरा करके भेज सकते हैं। यह फीचर आपको अधूरे मैसेज भूलने से बचाएगा और आपके संवाद को निर्बाध बनाए रखेगा।

अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई मैसेज लिखना शुरू करते हैं, लेकिन बीच में कुछ और काम आ जाता है, और वह अधूरा रह जाता है। व्हाट्सऐप ने इस समस्या का हल निकालते हुए "मैसेज ड्राफ्ट्स" फीचर लाया है, जो आपके अधूरे मैसेज को सेव कर लेता है, ताकि आप उन्हें बाद में पूरा कर सकें।

यह फीचर विशेष रूप से उन यूज़र्स के लिए बेहद उपयोगी है, जो व्हाट्सऐप का इस्तेमाल काम और निजी बातचीत दोनों के लिए करते हैं। ऐसे में, यह फीचर उन्हें अधूरे मैसेज ढूंढने और उन्हें फिर से पूरा करने में मदद करेगा।

व्हाट्सऐप लगातार नए फीचर्स पेश कर रहा है, जिनसे यूज़र्स को बेहतर अनुभव मिल सके। हाल ही में, व्हाट्सऐप ने मैसेज गायब होने और एक ही नंबर से कई डिवाइस पर व्हाट्सऐप चलाने जैसे फीचर्स भी जोड़े थे। ये सभी अपडेट व्हाट्सऐप की यूज़र-फ्रेंडली अप्रोच को दर्शाते हैं, जो यूज़र्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर नए फीचर्स लाता है।

न्यूक्लियर ऊर्जा को लेकर पिछले कुछ वर्षों में दुनिया का दृष्टिकोण तेजी से बदल चुका है। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की सरकार के दौरान, देश की ऊर्जा जरूरतों का कम से कम 25 प्रतिशत परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न करने की नीति को आगे बढ़ाया गया, जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यूरोपीय संघ में भी परमाणु ऊर्जा पर चर्चा हो चुकी है।

ओटावा: दुनिया में बढ़ते जलवायु संकट के समाधान के रूप में परमाणु ऊर्जा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, और इस संदर्भ में यूरेनियम भंडार का अहम योगदान हो सकता है। ऐसे में कनाडा की भूमिका भविष्य में न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो सकती है। यूरेनियम के विशाल भंडार के कारण कनाडा आने वाले वर्षों में न्यूक्लियर एनर्जी की सुपरपावर बन सकता है। यूरेनियम खनन में दो दशकों से सक्रिय कारोबारी लेह क्यूरीर का कहना है कि इस क्षेत्र में दुनिया का नजरिया तेजी से बदल रहा है।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, 2011 में जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में हुई दुर्घटना ने दुनिया का परमाणु ऊर्जा के प्रति नजरिया नकारात्मक बना दिया था, लेकिन पिछले पांच वर्षों में इस दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इस बदलाव का असर यूरेनियम की वैश्विक कीमतों पर भी पड़ा है, जो इस साल 200 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई हैं। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे कारोबारी लेह क्यूरीर का मानना है कि इस बदलाव का श्रेय उस नए दृष्टिकोण को जाता है, जो 2018 में बिल गेट्स द्वारा परमाणु ऊर्जा को 'जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आदर्श समाधान' बताने के बाद उत्पन्न हुआ।

कनाडा की बदलती तस्वीर!

लेह क्यूरीर, जो नेक्सजेन कंपनी के प्रमुख हैं, कनाडा के उत्तरी सस्केचेवान में स्थित यूरेनियम-समृद्ध अथाबास्का बेसिन में खनन कर रहे हैं। इस परियोजना की लागत लगभग चार अरब डॉलर है, और यह 2028 के बाद ही व्यावसायिक रूप से चालू हो सकेगी। अगर रेगुलेटर्स से मंजूरी मिलती है, तो नेक्सजेन का यह प्रोजेक्ट कनाडा को अगले दशक में दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश बना सकता है।

नेक्सजेन के अलावा, कई अन्य कंपनियां भी इस क्षेत्र में खनन परियोजनाओं की शुरुआत कर रही हैं, जिसके चलते कई निष्क्रिय खदानों को फिर से खोला जा रहा है। खनन कंपनियां कनाडा को परमाणु ऊर्जा के एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में देख रही हैं, जो वैश्विक यूरेनियम की बढ़ती मांग को पूरा कर सके। इसी तरह, सीओपी28 जलवायु सम्मेलन में दो दर्जन देशों ने 2050 तक अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को तीन गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इस संदर्भ में, भविष्य में परमाणु ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है।

परमाणु ऊर्जा: पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प

परमाणु ऊर्जा (न्यूक्लियर एनर्जी) को प्राकृतिक गैस या कोयले जैसे पारंपरिक ईंधनों के मुकाबले कम कार्बन उत्सर्जन के लिए जाना जाता है। इस कारण, यह पर्यावरण पर कम प्रभाव डालती है और जलवायु संकट के समाधान के रूप में एक बेहतर विकल्प साबित होती है। विश्व परमाणु संघ के अनुसार, दुनियाभर में उत्पन्न होने वाली बिजली का 10 प्रतिशत परमाणु स्रोतों से आता है, जबकि 50 प्रतिशत से अधिक बिजली गैस और कोयले से बनती है। यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

यूरेनियम: न्यूक्लियर एनर्जी का अहम घटक

न्यूक्लियर ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है, जो दुनिया भर में पाया जाता है, लेकिन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान में इसका सबसे बड़ा भंडार है। विश्व परमाणु संघ के अनुसार, कजाकिस्तान 2022 में 21,200 टन के साथ सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक था। इसके बाद कनाडा (7,400 टन), नामीबिया (5,600 टन), ऑस्ट्रेलिया (4,600 टन), उज्बेकिस्तान (3,300 टन), और रूस (2,500 टन) का स्थान आता है।

कनाडा का उच्च गुणवत्ता वाला यूरेनियम

मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के परमाणु इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, मार्कस पिरो का कहना है कि कनाडा के अथाबास्का क्षेत्र की खासियत यह है कि यहां का यूरेनियम विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाला है। पिरो के मुताबिक, कनाडा ने अपने यूरेनियम को अन्य देशों को बेचने के लिए सख्त नियम बनाए हैं, और इसे केवल परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग करने की अनुमति दी है।

कनाडा को 'टियर-वन परमाणु राष्ट्र' के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह खनन से लेकर विनिर्माण तक परमाणु ईंधन का उत्पादन करने में सक्षम है। वर्तमान में, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 13 प्रतिशत योगदान करता है। नेक्सजेन का अनुमान है कि जब इसकी खदान चालू होगी, तो यह कनाडा के उत्पादन को 25 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है।

गूगल ने आईफोन के लिए अपने क्रोम ब्राउजर में कई नए अपडेट जारी किए हैं, जिनमें यूजर एक्सपीरियंस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए नए फीचर्स हैं. आइए आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं |

गूगल ने आईफोन के लिए अपने क्रोम ब्राउजर में कई नए अपडेट जारी किए हैं, जिनमें यूजर एक्सपीरियंस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए नए फीचर्स हैं. अपडेट में गूगल लेंस के साथ इंटीग्रेशन, बेहतर स्टोरेज मैनेजमेंट, स्मार्ट शॉपिंग टूल्स और स्ट्रीमलाइन्ड एड्रेश व्यूइंग शामिल हैं |

गूगल लेंस से यूजर्स को सुविधा

यूजर्स अब सीधे क्रोम के अंदर गूगल लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे यूजर्स एक साथ टेक्स्ट और फोटो सर्च कर सकते हैं. इसकी मदद से यूजर्स किसी भी फोटो के बारे में डिटेल्स जान सकते हैं. उदाहरण के लिए अगर यूजर किसी फोटो में दिख रही ड्रेस के बारे में जानना चाहता है इसकी जान से जान सकता है |

स्टोरेज मैनेजमेंट

अब यूजर्स को स्टोरेज फुल होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रोम यूजर्स को अपनी फाइल्स और फोटो सीधे गूगल ड्राइव और गूगल फोटोज में सेव करने का ऑप्शन देता है। डाउनलोड की गई फाइल्स अब ऑटोमैटिकली गूगल ड्राइव में "Saved from Chrome" फोल्डर में सेव हो जाती हैं।

अगर आप किसी फाइल को क्रोम से अपनी ड्राइव में जोड़ना चाहते हैं, तो फाइल सेव करते वक्त Google Drive ऑप्शन पर टैप करें। वहीं, अगर आप फोटो को गूगल फोटोज में सेव करना चाहते हैं, तो फोटो पर लंबा दबाएं और मेनू में "Saved in Google Photos" ऑप्शन सिलेक्ट करें।

शॉपिंग में बेस्ट डील्स दिलाएगा क्रोम

जल्द ही यूएस यूजर्स को शॉपिंग इनसाइट्स का एक्सेस मिलेगा, जो ऑनलाइन खरीदारी करते समय बेहतरीन डील्स खोजने में मदद करेगा। "Good Deal Now" नोटिफिकेशन अब एड्रेस बार में दिखाई देगा, जो प्राइस हिस्ट्री और प्राइस ट्रैकिंग की जानकारी देगा। यह सुविधा भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराई जाएगी।

वन-टैप एड्रेस नेविगेशन

अब वेबसाइट्स पर एड्रेस पर नेविगेट करना और भी आसान हो गया है, क्योंकि अंडरलाइन किए गए किसी पते पर एक साधारण टैप करने से क्रोम में ही एक मिनी-मैप दिखाई देगा। इससे गूगल मैप्स पर स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह फीचर अब वैश्विक स्तर पर शुरू किया जा रहा है।

 प्रयागराज, 12 नवंबर । महाकुम्भ-2025 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरासत और विकास के विजन का सबसे बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। एक ओर तो विश्व की सबसे प्रचीनतम सनातन परम्पराओं का वाहक महाकुम्भ है, तो वहीं दूसरी ओर आधुनिक तकनीक से जुड़ कर विकास का प्रतिमान बनता जा रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बन रहा है डिजिटल महाकुम्भ, जो एआई और चैटबॉट जैसी अत्याधुनिक तकनीकि के उपयोग से श्रद्धालुओं को विश्वस्तरीय सुविधा उपलब्ध कराएगा।

महाकुम्भ में पहली बार एआई जेनरेटिव चैटबॉट “कुम्भ सहायक” विकसित किया जा रहा है। जो भाषिनी ऐप की मदद से दस से अधिक भाषाओं में श्रद्धालुओं को महाकुम्भ से जुड़ी सभी जानकारियां उपल्ब्ध कराएगा। ये चैटबॉट गूगल नैविगेशन, इंटरैक्टिव कनवरसेशन व व्यक्तिगत जीआईएफ की सुविधा से लैस होगा।

अपर मेलाधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने मीडियाकर्मियों को बताया कि महाकुम्भ में पहली बार विकसित “कुम्भ सहायक” चैटबॉट आधुनिकतम तकनीक जेनरेटिव एआई आधारित है। ये चैटबॉट महाकुम्भ 2025 ऐप या व्हाट्सऐप द्वारा संचालित होगा। यह चैटबॉट महाकुम्भ के दौरान आपके व्यक्तिगत मार्गदर्शक के तौर पर कार्य करेगा।

चैटबॉट भाषिनी ऐप के माध्यम से हिन्दी, अंग्रेजी समेत 10 से अधिक भाषाओं में महाकुम्भ से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां प्रदान करेगा। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को लिखकर व बोलकर दोनों तरह से इनटरैक्टिव कनवर्सेशन के माध्यम से जानकारियां प्रदान करेगा। चैटबॉट के माध्यम से आपको महाकुम्भ के इतिहास, परम्परा समेत साधु, संन्यासी, अखाड़ा, स्नान के घाट, तिथियां, रास्ते, पार्किंग स्थल, रुकने-ठहरने के स्थान जैसी सभी जानकारियां प्रदान करेगा।

अपर मेलाधिकारी ने बताया कि कुम्भ सहायक चैटबॉट गूगल नैविगेशन की सुविधा भी प्रदान करेगा। जिसके माध्यम से महाकुम्भ क्षेत्र में सेक्टर, अखाड़े, कल्पवास के टेंट, स्नान घाट के रास्तों का नैविगेशन भी प्राप्त हो सकेगा। चैटबॉट क्षेत्र के साथ प्रयागराज शहर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों, मंदिरों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों के रास्ते भी बताएगा। इसके साथ ही महाकुम्भ में होने वाले विविध आयोजनों की जानकारी भी समय-समय पर अवगत कराता रहेगा।

चैटबॉट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त टूर ट्रैवेल यात्रा पैकेज एवं होटल्स एवं होम स्टे के नाम व पतों की भी जानकारी देगा। कुम्भ सहायक चैटबॉट महाकुम्भ के दौरान आपका व्यक्तिगत मार्गदर्शक बन कर कार्य करेगा। व्यक्तिगत जीआइएफ के माध्यम से ये आपसे बातें भी करेगा। ये चैटबॉट देश के कोने-कोने से आने वाली विविध भाषा-भाषियों के साथ अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को भी विशेष सुविधा प्रदान करेगा।

इसके पीछे एलन मस्क का इस साल के अमेरिकी चुनावों पर बड़ा प्रभाव हो सकता है। भारतीय GMPCS (सैटेलाइट ब्रॉडबैंड) लाइसेंस के लिए स्टारलिंक का आवेदन अब मंजूरी के एक और कदम करीब पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एलन मस्क की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनी ने "सैद्धांतिक रूप से" भारत के डेटा लोकलाइजेशन और सुरक्षा मानकों को मानने पर सहमति व्यक्त की है। इन मानकों के तहत, सैटेलाइट ऑपरेटरों को डेटा स्थानीय स्तर पर स्टोर करना और खुफिया एजेंसियों के लिए डेटा एक्सेस उपलब्ध कराना जरूरी होता है। यह शर्तें दूरसंचार विभाग (DoT) से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं।

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि स्टारलिंक ने DoT की प्रमुख शर्तों को स्वीकार कर लिया है, जिससे उसकी भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा को लॉन्च करने का रास्ता अब स्पष्ट होता नजर आ रहा है। एलन मस्क की कंपनी ने सरकार के डेटा लोकलाइजेशन और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए सहमति जताई है, जिससे स्टारलिंक का भारत में लाइसेंस आवेदन अब एक कदम और आगे बढ़ सकता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके पीछे एलन मस्क का इस साल के अमेरिकी चुनावों पर बड़ा असर हो सकता है। दरअसल, मस्क ने इस साल डॉनल्ड ट्रम्प का खुलकर समर्थन किया और उनके प्रचार में सक्रिय रूप से भाग लिया। हालांकि, स्टारलिंक ने अभी तक इन शर्तों को पूरा करने पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

जैसा कि हमने बताया, DoT के प्रमुख दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत में काम करने वाली सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनियों को सभी डेटा देश के भीतर ही स्टोर करना होता है। इसके अलावा, सुरक्षा एजेंसियों को डेटा की आवश्यकता होने पर उसे शेयर करना भी अनिवार्य है। ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सर्विसेज (GMPCS) लाइसेंस के तहत, मामूली आवेदन शुल्क के साथ ट्रायल स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू होती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्टारलिंक को यह प्रमाणित करना पड़ सकता है कि सुरक्षा एजेंसियां जरूरत पड़ने पर डेटा को कैसे इंटरसेप्ट कर सकती हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में एक नए सदस्य की एंट्री हुई है। यूएस सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक 'रोबोटिक डॉग' को तैनात किया है, जिसे फ्लोरिडा स्थित उनके मार-ए-लागो एस्टेट में देखा गया। सोशल मीडिया पर इस रोबोटिक डॉग का एक वीडियो भी वायरल हुआ है।

2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीतने के बाद ट्रंप की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी सुरक्षा में अब सबसे नया सदस्य एक हाई-टेक 'रोबोट डॉग' है। सोशल मीडिया पर इस कुत्ते का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह ट्रंप के आस-पास टहलते हुए नजर आ रहा है।

दावा किया गया कि ट्रंप की सिक्योरिटी में तैनात रोबोटिक डॉग, फ्लोरिडा के पाम बीच में उनके मार-ए-लागो एस्टेट में गश्त कर रहा है. इसे हाल ही में एस्टेट के लॉन में आराम से टहलते हुए देखा गया, जिस पर एक साफ वार्निंग ‘पालतू जानवर न पालें’ का बोर्ड लगा था.

जानलेवा हमले के बाद बढ़ी सुरक्षा

डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में आधुनिक तकनीकी उपायों को शामिल करने का निर्णय उनके चुनाव अभियान के दौरान हुए हमलों के बाद लिया गया। चुनाव के दौरान कथित तौर पर उनकी हत्या की दो बार कोशिश की गई थी। इन घटनाओं ने उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरे की चेतावनी दी, जिससे उनके सुरक्षा इंतजामों को और पुख्ता किया गया। ट्रंप की सुरक्षा के जिम्मेदार यूएस सीक्रेट सर्विस ने पुष्टि की है कि रोबोटिक डॉग अब उनकी सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है।

रोबोटिक डॉग की खासियत

यह रोबोटिक डॉग बोस्टन डायनेमिक्स नामक कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसमें अत्याधुनिक सेंसर और तकनीकी उपकरण लगे हैं, साथ ही एक रिमोट-कंट्रोल सर्विलांस यूनिट भी है, जो इसकी निगरानी करता है। हालांकि, सीक्रेट सर्विस ने यह खुलासा नहीं किया है कि रोबोटिक डॉग की विशेषताएं क्या हैं या यह किस तरह के कार्य कर सकता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसे सर्विलांस और सेंसर टेक्नोलॉजी के साथ सुरक्षा और निगरानी के संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सौरमंडल में कुल 8 ग्रह (प्लैनेट) हैं। वैज्ञानिक पहले प्लूटो को भी पूर्ण ग्रह मानते थे, लेकिन कुछ साल पहले उसे डार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाला गया। इसके अलावा, अब वैज्ञानिक एक नए और बड़े ग्रह के होने का दावा कर रहे हैं, जिसे सौरमंडल का नौंवा ग्रह माना जा रहा है।

सौरमंडल में आज भी कई रहस्य मौजूद हैं, जिन तक विज्ञान अभी नहीं पहुंच सका है। हालांकि, वैज्ञानिक लगातार नई जानकारियां जुटाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। पिछले एक दशक से वैज्ञानिक सौरमंडल के नौवें ग्रह के अस्तित्व का दावा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, यह ग्रह नेप्च्यून के बाद काइपर बेल्ट में स्थित है और इसे प्लैनेट 9 या प्लैनेट X कहा जा रहा है। हालांकि, अब तक इस ग्रह के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं किया जा सका है।

वैज्ञानिकों के बीच लंबे समय से प्लैनेट 9 के अस्तित्व को लेकर बहस चल रही है, लेकिन अब इसके होने या न होने के प्रमाण मिलने की उम्मीद जगी है। इसका मुख्य कारण नासा की नई वेधशाला है, जहां के टेलीस्कोप से खगोलविदों को उम्मीद है कि यह प्लैनेट 9 के अस्तित्व की पुष्टि या खंडन के लिए ठोस प्रमाण प्रदान करेगा।

प्लैनेट 9 का अस्तित्व

एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे सौरमंडल के सुदूर क्षेत्र में नेपच्यून से परे एक रहस्यमय ग्रह, जिसे प्लैनेट 9 कहा जा रहा है, के संभावित अस्तित्व का अनुमान लगाया है। इसे एक सुपर-अर्थ ग्रह माना जाता है, जिसका द्रव्यमान (मास) हमारे पृथ्वी से पांच से सात गुना अधिक होने का अनुमान है, और यह ग्रह हर 10,000 से 20,000 साल में एक बार सूर्य की परिक्रमा करता है।

नए ग्रह की खोज पर बहस

कई शोधों के बावजूद, प्लैनेट 9 की खोज पर अभी भी विवाद बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिक इसके अस्तित्व के प्रति आश्वस्त हैं, जबकि अन्य इससे संशयित हैं। वर्षों से, शोधकर्ताओं ने इसे खोजने के लिए कई टेलीस्कोपों का उपयोग किया है, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सका है।

खुलेंगे सारे रहस्य

हालांकि, यह जल्द ही बदल सकता है, क्योंकि वेरा सी. रुबिन वेधशाला 2025 के अंत तक चिली में ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। यह एक अत्याधुनिक टेलीस्कोप है, जो आकाश का सर्वेक्षण करने की क्षमता रखता है और यह हमें प्लैनेट 9 के अस्तित्व की पुष्टि या खंडन के लिए सबसे अच्छा अवसर प्रदान कर सकता है।

हमारी समझ को मिलेगा नया आयाम

अगर प्लैनेट 9 की खोज होती है, तो इससे सौरमंडल और ग्रहों के निर्माण के बारे में हमारी समझ में बड़ा बदलाव आ सकता है। इसके विपरीत, यदि इस ग्रह का कोई भी संकेत नहीं मिलता है, तो यह काइपर बेल्ट की वस्तुओं की असामान्य कक्षाओं के बारे में मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती देगा। चाहे परिणाम कुछ भी हो, खगोलज्ञ इस बात से सहमत हैं कि आगामी अवलोकन हमें सौरमंडल के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाने के और करीब लाएंगे।

प्लैनेट 9 के नाम का रहस्य

हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह (प्लैनेट) हैं। वैज्ञानिक पहले प्लूटो को भी ग्रह मानते थे, लेकिन कुछ साल पहले उसे डार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया गया। इसके अलावा, अब वैज्ञानिक एक नए और बड़े ग्रह के अस्तित्व का दावा कर रहे हैं, जिसे सौरमंडल का नौंवा ग्रह माना जा रहा है। इसी वजह से इसे "प्लैनेट 9" कहा जा रहा है।

 गगनयान मिशन में एक या दो एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। भारत के पहले एस्ट्रोनॉट मिशन को अब 2026 तक टाल दिया गया है, जबकि इसे अगले वर्ष लॉन्च किया जाना था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के प्रमुख एस. सोमनाथ ने इस मिशन को एक साल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि गगनयान मिशन से पहले कई बिना क्रू वाली टेस्ट फ्लाइट्स आयोजित की जाएंगी।

हाल ही में एयरोस्पेस उद्योग को कुछ झटकों का सामना करने के कारण, गगनयान मिशन की तैयारी को लेकर ISRO अत्यधिक सतर्कता बरत रहा है। इस मिशन के सफलतापूर्वक लॉन्च होने पर, अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बनेगा, जो अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स भेजेगा। ISRO के व्यापक ट्रेनिंग प्रोसेस और बिना क्रू वाली चौथी टेस्ट फ्लाइट को जोड़ने का निर्णय भी इस मिशन को टालने के कारणों में शामिल है। गगनयान मिशन में एक या दो एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा।

अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA के एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से वापसी, बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी समस्या के कारण अगले वर्ष फरवरी तक टल गई है। जून में, विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट विलमोर केवल आठ दिन के मिशन के लिए ISS पहुंचे थे, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण उनकी वापसी को स्थगित करना पड़ा। इस घटना से ISRO ने भी सबक लिया है और गगनयान मिशन की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई परीक्षण किए हैं, जिनमें आपातकालीन स्थिति में निकलने का मैकेनिज्म और रिकवरी सिस्टम का आकलन शामिल है। गगनयान मिशन के लिए क्रू की ट्रेनिंग देश के भीतर और विदेशों में भी चल रही है, जिसमें भारतीय वायु सेना के टेस्ट पायलट शुभांशु शुक्ला भी शामिल हैं।

इस वर्ष के अंत तक गगनयान मिशन की तैयारी के हिस्से के तौर पर G1 फ्लाइट आयोजित की जा सकती है, जिसमें ह्युमनॉइड रोबोट Vyomitra को भेजा जाएगा। इस फ्लाइट में बंगाल की खाड़ी में फ्लाइट की री-एंट्री, पैराशूट का उपयोग और कंट्रोल्ड स्प्लैशडाउन की टेस्टिंग की जाएगी। G1 के बाद, बिना क्रू वाली तीन और फ्लाइट्स से गगनयान मिशन की परीक्षण प्रक्रिया पूरी होगी।

 गांधीनगर। गुजरात सरकार ने देश में सर्वप्रथम ‘गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27’ लॉन्च की है। इस पॉलिसी के सरल व श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए एक समर्पित ‘गुजरात स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन’ की स्थापना कर गुजरात ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को अधिक प्रोत्साहन देने की ओर लंबी छलांग लगाई है।

सेमीकंडक्टर पॉलिसी अंतर्गत गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए अनुकूल इकोसिस्टम का निर्माण किया है, जिसके फलस्वरूप आज गुजरात सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए पहला पसंदीदा राज्य बना है। इसकी फलश्रुति के रूप में गुजरात में लगभग 4 सेमीकंडक्टर कंपनियों द्वारा कुल 1.24 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ नए प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं। इन प्रोजेक्टों से राज्य में नए संभावित 53,000 के करीब रोजगार का सृजन होगा। गुजरात सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विज्ञप्ति में बताया गया कि भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट वर्ष 2020 में 15 अरब डॉलर का था, जिसके वर्ष 2026 तक 400 प्रतिशत के उछाल के साथ 63 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है।

सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च कर गुजरात भारतीय सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देने के विषय में अग्रसर राज्य बना है। सेमीकंडक्टर उद्योगों के लिए पूंजीगत खर्च तथा स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग बेस स्थापित करने में गुजरात सरकार लगातार सहायक बन रही है। भारत सरकार द्वारा ऐसी सेमीकंडक्टर व डिसप्ले फैब्रिकेशन इकाइयों को प्रदान की जाने वाली पूंजी खर्च सहायता पर राज्य सरकार इस सहायता का 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता देती है। गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस पर एक बार 100 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही; वैश्विक प्रतिस्पर्धा दर पर उच्च गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति में भी 2 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी, 12 रुपए प्रति घन मीटर की दर पर अच्छी गुणवत्ता वाले पानी की सुविधा और बिजली ड्यूटी से मुक्ति जैसे विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पूर्व में साणंद में 22,500 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले माइक्रोन कंपनी के सेमीकंडक्टर एटीएमपी प्लांट का शिलान्यास किया था। इसी प्रकार; धोलेरा सेमीकोन सिटी में 91,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से भारत के प्रथम कॉमर्शियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एनेबल्ड सेमीकंडक्टर फैब का निर्माण टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (टीईपीएल) तथा ताईवान की कंपनी पीएसएमसी द्वारा किया जाएगा। साणंद जीआईडीसी में कुल 7,500 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट खर्च के साथ सीजी पावर तथा रेनेसास कंपनी द्वारा सेमीकंडक्टर ओएसएटी फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा; राज्य सरकार द्वारा साणंद में केयन्स सेमीकोन का प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इस प्लांट द्वारा 3,300 करोड़ रुपए के निवेश के साथ दैनिक अनुमानित 60 लाख चिप का उत्पादन किया जाएगा।

गुजरात में सेमीकंडक्टर इकाइयों द्वारा किए गए निवेश के फलस्वरूप उच्च कौशल्य आधारित रोजगार सृजित होंगे। इन इकाइयों का निर्माण सेमीकंडक्टर चिप के आयात पर भारत की निर्भरता को उल्लेखनीय रूप से कम करने में सहायक बनेगा और ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट तथा टेलीकॉम जैसे सम्बद्ध डाउनस्ट्रीम उद्योगों में रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देगा। इसके अलावा; गुजरात के धोलेरा को सेमीकोन सिटी के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार धोलेरा में स्थापित होने वाली सेमीकंडक्टर इकाई को कुछ अतिरिक्त प्रोत्साहन भी देती है, जिसमें फैब प्रोजेक्ट के लिए भूमि खरीद पर 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी शामिल है। धोलेरा को भारत की प्रथम ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, जिसका लाभ उद्योगों व नागरिकों को अधिक अच्छी तरह से मिल सकेगा।

आज के डिजिटल युग में सेमीकंडक्टर व डिसप्ले आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की बुनियादी जरूरत हैं। स्मार्टफोन, कम्प्यूटर, उपग्रह, क्लाउड सर्विसेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी), औद्योगिक ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एवं जटिल इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिफेंस सिस्टम जैसे प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए सेमीकंडक्टर तथा डिसप्ले फैब्रिकेशन इकोसिस्टम का निर्माण कर भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने वर्ष 2021 में ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ को मंजूरी दी थी। इस मिशन अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 76,000 करोड़ रुपए का भारी बजट आवंटित किया गया है।