उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने राज्यव्यापी विकास के लिए 1,344 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को मंजूरी दी।

 19 मई । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 1,344 करोड़ रुपये की वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, स्वीकृत परियोजनाओं में बिजली अवसंरचना, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, पर्यटन, पार्किंग सुविधाएं, आवासीय और गैर-आवासीय भवनों का निर्माण, बद्री गायों का संरक्षण और जिला योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने नैनीताल जिले के बिथोरिया नंबर 1 स्थित विकासनगर कॉलोनी में ट्यूबवेल निर्माण के लिए शेष 63.62 लाख रुपये जारी करने को मंजूरी दे दी।

बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरयू घाटी और शामा क्षेत्रों में विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना के लिए स्वीकृत 6.54 करोड़ रुपये की राशि में से 2 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करने की भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, देहरादून छावनी विधानसभा क्षेत्र के उन क्षेत्रों में जहां बिजली की सुविधा नहीं है, वहां बंच केबल कार्य के लिए स्वीकृत 4.92 करोड़ रुपये की राशि में से 1.96 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करने की भी मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री ने ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा क्षेत्र के दाराऊ गांव में डॉ. भीमराव अंबेडकर पार्क और तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 25 लाख रुपये भी स्वीकृत किए। रुद्रप्रयाग जिले के रायतोली गांव में ग्रामीण निर्माण विभाग के गैर-आवासीय कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 3.85 करोड़ रुपये की राशि में से पहली किस्त के रूप में 1.54 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा, पशुपालन विभाग के अंतर्गत भरारिसैन में बद्री गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 30.03 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

देहरादून में नवनिर्मित जिला न्यायालय परिसर में विशेष सेवाओं के संचालन और सफाई कार्य के लिए एनबीसीसी द्वारा प्रस्तावित उचित लागत को भी मंजूरी दे दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्वीकृत राशि में क्रमशः 239.51 लाख रुपये और 199.86 लाख रुपये शामिल हैं, जिनका कुल योग 4.39 करोड़ रुपये है।

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिला योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित 1,018 करोड़ रुपये सभी जिला मजिस्ट्रेटों के लिए उपलब्ध कराने की मंजूरी दी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क पर सब्सिडी हेतु 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान भी किया गया, जिसमें से 27.74 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

वर्ष 2026-27 की वार्षिक राज्य योजना के तहत, PITCUL द्वारा कार्यान्वित की जा रही ADB द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए बजट प्रावधान के तहत आवंटित 478.88 करोड़ रुपये में से 150 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करने की मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, PFC द्वारा वित्तपोषित चालू और परिचालन योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 45 करोड़ रुपये जारी किए गए। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के लिए अनुदान सहायता के रूप में आवंटित 110 करोड़ रुपये में से शेष 55 करोड़ रुपये जारी करने की भी मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले के पति पुलिस स्टेशन में छह टाइप-2 और एक टाइप-3 आवासीय क्वार्टर के निर्माण के लिए 3.02 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की। विज्ञप्ति में बताया गया है कि पर्यटन विभाग के अंतर्गत पिथौरागढ़ जिले में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर स्थित नबी ढांग शिविर में नौ इग्लू झोपड़ियों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।

अन्य स्वीकृतियों में उखीमठ-पिंगलापानी योजना के लिए 1 करोड़ रुपये, टिहरी गढ़वाल जिले के जमनीखाल में पार्किंग निर्माण के लिए 83.64 लाख रुपये और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान कार्यान्वित की जा रही लखवार बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्य के लिए 25.55 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के मुकाबले 10 प्रतिशत राज्य हिस्सेदारी के रूप में 2.84 करोड़ रुपये शामिल हैं।