काठमांडू, 24 अप्रैल। नेपाल आज अपना 20वां लोकतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह और सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष रवि लामिछाने सहित किसी भी नेता की तरफ से कोई शुभकामना संदेश नहीं देना चर्चा का विषय बना हुआ है।
नेपाल में यह दिवस तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह द्वारा 2 मई 2002 को भंग की गई संसद को पुनर्स्थापित करने और स्वयं कार्यकारी प्रमुख के पद से हटने की घोषणा की स्मृति में मनाया जाता है। 24 अप्रैल, 2006 को इस घोषणा के साथ निरंकुश शासन की हार हुई थी।
उस दिन पूर्व राजा शाह की घोषणा में कहा गया था, “राज्य शक्ति का स्रोत नेपाली जनता है और नेपाल की संप्रभुता तथा राजकीय सत्ता नेपाली जनता में निहित है, वर्तमान जनआंदोलन के माध्यम से व्यक्त जनभावना के अनुरूप प्रतिनिधि सभा को पुनर्स्थापित किया गया है।”
निरंकुशता के खिलाफ आंदोलन कर रहे सात राजनीतिक दलों और तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) की भागीदारी से हुए जनआंदोलन के बल पर इस घोषणा के जरिए विक्रम संवत 28 अप्रैल 2006 को प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई गई थी।
जनआंदोलन के बाद स्थापित लोकतंत्र के तहत हुए दो संविधान सभा चुनावों के बाद गठित संविधान सभा ने 20 सितंबर, 2015 को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल का संविधान जारी किया, जिससे नेपाल संघीय व्यवस्था में प्रवेश कर गया। इसके बाद संघ, प्रांत और स्थानीय स्तर पर दो बार चुनाव हो चुके हैं और देश फिलहाल संघीय व्यवस्था का अभ्यास कर रहा है।
राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को लोगों के घर-द्वार तक सरल और सहज तरीके से पहुंचाने तथा आपदा के समय तत्काल राहत और सहायता उपलब्ध कराने में संघीय व्यवस्था के तहत संघ, प्रांत और स्थानीय स्तर के बीच समन्वय ने प्रभावी और सकारात्मक परिणाम दिए हैं।
2006 के जनआंदोलन के बाद तत्कालीन राजा के प्रत्यक्ष और निरंकुश शासन के अंत की याद में वर्ष 2006 से हर साल 24 अप्रैल को लोकतंत्र दिवस मनाया जा रहा है।
लोकतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित सभी दलों के द्वारा आम जनता को बधाई तथा शुभकामना संदेश देने की परम्परा चली आ रही है। पर नेपाल में जेन जी विद्रोह के बल पर गठित नई सरकार के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह या उनकी पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने किसी ने भी शुभकामना संदेश नहीं दिया है।
नेपाल के लोकतंत्र दिवस पर पीएम बालेन्द्र शाह ने नहीं दिया शुभकामना संदेश
