उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधंसाव से उत्पन्न संकट के मामले में बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह पहले मंगलवार को इस केस को मेंशनिंग लिस्ट में शामिल करें. इसके बाद ही वह सुनवाई पर विचार करेंगे.
जोशीमठ में भू-धंसाव, दरारें आने और पानी निकलने की घटना को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है. याचिका में केंद्र सरकार को मामले की जांच के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने इस मामले में हाई पावर ज्वाइंट कमेटी गठित करने के लिए उचित निर्देश देने की मांग की है.
खाली कराया जा रहा सिंहधार इलाके को
जानकारी हो कि जोशीमठ शहर के सिंहधार इलाके के सभी घर खाली कराये जा रहे हैं. यहां रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट भी किया जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले साल के अक्टूबर माह से ही उनके घरों में दरारें आनी लगी थीं. कुछ लोगों ने तो दरारों को रिपेयर भी कराया, लेकिन कोई फायदा नहींं. उनके घरों में पानी भी आता है. अब यह पानी कहां से आता है, इसका कोई पता नहीं चलता.
इधर, जोशीमठ के दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सूबे में अब सभी हिल स्टेशनों की बियरिंग कैपेसिटी का आकलन कराया जाएगा. यदि कोई शहर बियरिंग कैपेसिटी को पार कर गया है, तो वहां निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाएगी. इस बीच, धामी ने बताया कि रविवार को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई थी. पीएम ने उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है. सीएम ने कहा है कि फिलहाल हमें जोशीमठ को बचाने के लिए काम करना है. जानमाल की रक्षा करनी है. हमारी प्राथमिकता इसी काम की है.
दूसरी तरफ जोशीमठ मामले को लेकर केंद्र सरकार भी गंभीर है. हालात का जायजा लेने के लिए केंद्र से दो टीमें जल्द ही धर्मनगरी पहुंचेंगी. चमोली के कलेक्टर हिमांशु खुराना ने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय के साथ ही हमारी दो टीमें यहां जाएंगी. उन्होंने बताया कि जोशीमठ को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है. वहां भू—धंसान से प्रभावित लोगों को सूखे राशन के किट दिये जा रहे हैं. जोशीमठ नगरपालिका और आसपास के क्षेत्रों में सभी तरह के निर्माण कार्य बंद करवा दिये गये हैं.
