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पीएम मोदी ने दुर्गापुर में ₹5,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ, ऊर्जा, परिवहन और बुनियादी ढांचे पर ज़ोर

Date : 18-Jul-2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ₹5,000 करोड़ से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और राष्ट्र को समर्पण किया। ये परियोजनाएँ राज्य के ऊर्जा, गैस वितरण, रेलवे कनेक्टिविटी और सड़क बुनियादी ढाँचे को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

ऊर्जा और गैस परियोजनाएँ:

  • प्रधानमंत्री ने बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) की सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी।

    • यह परियोजना घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों को PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन प्रदान करेगी।

    • CNG (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे परिवहन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

  • पीएम मोदी ने दुर्गापुर से कोलकाता तक फैली 132 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया।

    • यह पाइपलाइन जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा (JHBDPL) गैस पाइपलाइन, यानी ऊर्जा गंगा परियोजना का हिस्सा है।

    • यह पश्चिम बंगाल में स्वच्छ ईंधन तक पहुंच को आसान बनाएगी।

पर्यावरणीय उन्नयन:

  • पीएम ने दामोदर घाटी निगम (DVC) के दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन और रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) सिस्टम का लोकार्पण किया।

    • यह प्रणाली प्रदूषण नियंत्रण में मदद करेगी और सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी।

रेल और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी:

  • इन परियोजनाओं से रांची और कोलकाता के बीच रेल संपर्क और मालगाड़ी परिचालन में सुधार होगा।

    • इससे जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को तेज़ और कुशल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट मिलेगा।

सड़क बुनियादी ढाँचा:

  • प्रधानमंत्री ने पश्चिम बर्दवान जिले के तोपसी और पांडबेश्वर में सेतु भारतम योजना के तहत निर्मित दो ओवरब्रिज राष्ट्र को समर्पित किए।

    • इससे रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं में कमी आएगी और क्षेत्रीय संपर्क बेहतर होगा।

प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं को पश्चिम बंगाल के औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए "मूलभूत परिवर्तन लाने वाले प्रयास" करार दिया। उन्होंने कहा कि इन पहलों से स्थानीय रोजगार, पर्यावरण सुरक्षा, और ट्रांसपोर्ट एवं ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी।

 
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