बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत नामांकन से जुड़े प्रमुख प्रावधान अगले महीने की पहली तारीख से प्रभावी होंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार, ये प्रावधान जमाकर्ताओं को अपनी पसंद के अनुसार अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित करने की सुविधा देंगे। इसके साथ ही जमाकर्ताओं और उनके द्वारा नामित व्यक्तियों के लिए दावा निपटान की प्रक्रिया भी सरल होगी।
इस अधिनियम का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में शासन मानकों को सुदृढ़ करना, बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्टिंग में एकरूपता सुनिश्चित करना, जमाकर्ताओं की संख्या बढ़ाना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखा परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।
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