अमेरिका में वीजा पर रह रहे और ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीय छात्रों और पेशेवरों को बड़ी राहत देते हुए सिएटल के एक संघीय न्यायाधीश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस कार्यकारी आदेश पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है, जो जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने का प्रयास करता है।
आदेश की आलोचना करते हुए, अदालत ने कथित तौर पर कहा कि श्री ट्रम्प संविधान के साथ "नीतिगत खेल" खेलने के लिए कानून के शासन को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कफ़नौर का प्रारंभिक निषेधाज्ञा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के व्यापक आव्रजन कार्रवाई के हिस्से के रूप में अमेरिकी कानून को बदलने के प्रयासों के लिए दूसरा बड़ा कानूनी झटका है, इससे पहले मैरीलैंड में एक संघीय न्यायाधीश ने भी इसी तरह का फैसला जारी किया था।
जज ने कहा कि संविधान ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ सरकार नीतिगत खेल खेल सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर सरकार जन्मसिद्ध नागरिकता के असाधारण अमेरिकी अनुदान को बदलना चाहती है, तो उसे संविधान में ही संशोधन करना होगा।
