चीन सीमा की परियोजनाओं को तेजी से ट्रैक करने के लिए सरकार ने बनाई कमेटी

  रक्षा मंत्री ने उत्तरी सीमा क्षेत्रों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लेकर बैठक की

- सभी लंबित परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश

नई दिल्ली, 14 मार्च (हि.स.)। चीन के साथ उत्तरी सीमा क्षेत्रों में चल रही विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर अब एक उच्च स्तरीय कमेटी निगरानी रखेगी। निर्माण कार्यों की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक कमेटी गठित की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कमेटी की पहली बैठक में सभी लंबित परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने का आह्वान किया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में उत्तरी सीमा क्षेत्रों में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में 'संपूर्ण राष्ट्र' के दृष्टिकोण को अपनाते हुए कहा कि सभी लंबित परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। लंबित परियोजनाओं को तेजी से ट्रैक करने के लिए सचिवों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो नियमित अंतराल पर बैठक करेगी।

बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर (डॉ.) बीडी मिश्रा (सेवानिवृत्त), चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और संबंधित मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।