असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक लाने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा ने आज कहा कि प्रस्तावित बहुविवाह निषेध विधेयक असम विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।
डॉ सरमा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक लाने की तैयारी को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रस्तावित कानून राज्य विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर आगामी मानसून सत्र में यह संभव नहीं हुआ तो जनवरी में शीतकालीन सत्र में यह बिल पेश किया जाएगा।
डॉ सरमा ने कहा कि बहुविवाह विरोधी विधेयक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि, समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन संसद के अधिकार क्षेत्र में है, राज्य राष्ट्रपति की सहमति से कुछ पहलुओं पर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य असम में बहुविवाह पर तुरंत प्रतिबंध लगाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से जटिल मुद्दों की जांच विधि आयोग और संसदीय समितियों द्वारा की जा रही है। पिछले मई में असम सरकार ने बहुविवाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की वैधता का आकलन करने के लिए सेवानिवृत्त गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रूमी फुकन की अध्यक्षता में चार सदस्यीय पैनल का गठन किया था। उन्होंने कहा कि पैनल में असम के महाधिवक्ता देवजीत सैकिया, असम के अतिरिक्त महाधिवक्ता नलिन कोहली और गौहाटी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता नेकिबुर ज़मान शामिल हैं।
असम सरकार आगामी मानसून सत्र में लाएगी बहुविवाह प्रतिबंध विधेयक: मुख्यमंत्री
