बांग्लादेश में हिन्दुओं के खिलाफ आतंकवादी और कट्टरवादी संगठन एकजुट हो गये हैं। हिन्दुओं पर धर्मान्तरण का दबाब बनाया जा रहा है। चटगाँव में तो एक हिन्दु परिवार को अंतिम संस्कार करने से भी रोका गया। इन कट्टरपंथी संगठनों के सिर पर पाकिस्तान का हाथ है। जबकि चीन ने कट्टरपंथ इस्लामिक प्रतिनिधियों को अपने यहाँ दावत पर बुलाया है।

बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के साथ हिन्दुओं पर हमले आरंभ हो गये थे जो अब चार महीने बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। हिन्दुओं के धर्मस्थलों पर लगातार हो रहे हमलों में बांग्लादेश में सक्रिय आतंकवादी संगठन, इस्लामिक धर्मगुरु और मुस्लिम कट्टरपंथी एकजुट हैं। इन्हें कथित साम्यवादी शक्तियों का भी समर्थन है। बांग्लादेश में हिन्दुओं के विरुद्ध यह गठबंधन ठीक उसी प्रकार है जैसे अगस्त 1946 मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन के समय देखा गया था। हिन्दुओं पर हमलों का वह दौर भी लंबा चला था और बंगाल व पंजाब में हिंसा भारत विभाजन तक जारी रही थी। वैसी ही हिंसा अब दिख रही है। गाँव-बस्ती की बात नहीं बांग्लादेश की जेलों में बंद हिंदू भी सुरक्षित नहीं रहे। जेल के भीतर भी हिंदुओं को निशाना बनाने की खबरें आ रहीं हैं।

हसीना सरकार के कार्यकाल में बांग्लादेश की विभिन्न जेलों में लगभग 700 आतंकवादी बंद थे, जो रिहा कर दिये गये। लगता है हिन्दुओं पर हमलों की यह तैयारी बहुत पहले से कर ली गई थी। इसकी किसी को भनक तक न लगी। बंगलादेश में सत्ता परिवर्तन का अभियान छात्र आंदोलन के नाम पर आरंभ हुआ था जिसमें हिन्दू छात्र भी सम्मिलित थे। लेकिन जैसे ही शेख हसीना ने बांग्लादेश देश छोड़ कर भारत में शरण ली, उसी दिन से हिंदुओं पर हमले शुरू हो गये। सबसे पहले भीड़ ने उन हिन्दू छात्रों को निशाना बनाया था जो आंदोलन में शामिल थे। उसके बाद नगरों और गांवों में हिन्दुओं पर हमले शुरू हुये। इन चार महीनों में हमलों की कितनी घटनाएँ हुईं इसका सही आंकड़ा नहीं है, चूंकि अधिकांश स्थानों पर स्थानीय पुलिस हमलावरों से मिली होती है। मीडिया में ढाका से कुछ वीडियो तो ऐसे भी आये जिनमें पुलिस की ड्रेस पहने व्यक्ति भी लूटपाट करते और महिलाओं को घसीटते दिखाई दे रहे हैं। वहीं, चटगाँव के एक वीडियो में भीड़ ने हिन्दुओं को मृतक का अंतिम संस्कार करने से रोका और हिन्दू परिवार को अपने परिजन का अग्निदाह के बजाय उन्हें धरती में दफ्न करना पड़ा। बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे ऐसे अमानवीय और क्रूरतम हमलों की कहानी बयान करने वाले कई वीडियो सामने आये हैं। इनमें से कुछ तो भारत के राष्ट्रीय चैनलों ने दिखाये भी गए हैं। इससे भारत में विरोध के स्वर उभरे तो अब बांग्लादेश सरकार ने ऐसी वीडियो पर रोक लगा दी है। पिछले तीन-चार दिनों से ऐसे वीडियो भारत नहीं आ पा रहे लेकिन हिन्दुओं पर हमलों घटनाएँ निरंतर घट रही हैं।

कट्टरपंथी संगठन चला रहे बांग्लादेश की सरकार

बांग्लादेश में जिस प्रकार हिन्दुओं और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, यह सामान्य नहीं है। यह सबकुछ आतंकी और कट्टरपंथी संगठनों की योजना से हो रहा है। हमलों से स्पष्ट है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार नाममात्र की है। परदे के पीछे इसका संचालन कट्टरपंथी संगठन कर रहे हैं। इसकी झलक उसी दिन मिल गई थी जब सरकार संभालते ही मोहम्मद युनुस ने कुछ आतंकी संगठनों से प्रतिबंध हटाया था। इन सभी आतंकी संगठनों के सिर पर पाकिस्तान और चीन, दोनों का हाथ है इसीलिए युनूस सरकार आंखें मूंदकर बैठी है। इन कट्टरपंथी संगठनों में जमात-ए-इस्लामी, जमात-उल-मुजाहिदीन, मुस्लिम ब्रदरहुड और हिफाजत-ए-इस्लाम शामिल हैं। मीडिया की खबरों के अनुसार ढाका के इस्कान मंदिर पर हमले का आदेश हिफाजत-ए-इस्लाम ने दिया था। वहीं, जमात-ए-इस्लामी ने बांग्लादेश के हिन्दू मंदिरों को तोड़ने की खुली घोषणा कर रखी है। जमात-ए-इस्लामी के बारे में माना जाता है कि यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम करता है और इसका नेटवर्क भारत में भी है। जबकि जमात-उल-मुजाहिदीन पूरे बांग्लादेश में फैला है। बताया जाता है कि इस संगठन में दस हजार लड़ाके और एक लाख से अधिक कट्टरपंथी जुड़े हैं। इससे जुड़े लोगों में आधुनिक उच्च शिक्षित युवाओं से लेकर धर्मगुरु तक शामिल हैं। इस संगठन ने एक ऐसी विंग बना रखी है जिसके सदस्य अलग-अलग राजनीतिक दलों और एनजीओ में जुड़े हैं। इस संगठन के बारे में यह भी कहा जाता है भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर करने के लिये भारत में ड्रग्स और नकली नोटों का कारोबार भी करता है। इन सभी संगठनों के लोग खुलेआम सड़कों पर देखे जा रहे हैं और हिन्दुओं पर हमलों के लिये उकसा रहे हैं।

कट्टरपंथियों को चीन का भी समर्थन

जिस प्रकार भारत में वामपंथी संगठन सनातन पर हमला करने वालों को समर्थन देते हैं, उसी प्रकार बांग्लादेश में सक्रिय कथित वामपंथी संगठन और साम्यवादी चीन भी इन कट्टरपंथियों का खुल कर समर्थन कर रहा है। पिछले दिनों बांग्लादेश में चीनी राजदूत याओ वेन ने ढाका में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया इसमें बंगलादेश के सभी इस्लामिक संगठनों को आमंत्रित किया। इनमें अधिकांश वे थे, जिनके हिन्दुओं पर हमला करने के लिये उकसाने वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें एक प्रमुख नाम बांग्लादेश के जमात-ए-इस्लामी प्रमुख शफिकुर्रहमान का है। हिन्दुओं पर हो रहे हमलों को जमात-ए-इस्लामी जुड़े लोगों का हाथ भी माना जाता है। यह संगठन पाकिस्तान समर्थक है। शेख हसीना की सरकार ने इसपर बैन लगा दिया था। यूनुस सरकार ने पदभार संभालते ही जमात-ए-इस्लामी सहित मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे उन सभी कट्टरपंथी संगठनों से प्रतिबंध हटा लिया जिनपर पिछली सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। बांग्लादेश में चीनी राजदूत याओ वेन द्वारा ढाका में बुलाये गये सम्मान समारोह में इन सभी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसी बैठक में इन सभी संगठनों के प्रतिनिधियों को चीन यात्रा का निमंत्रण दिया गया। यह निमंत्रण चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से था। यह निमंत्रण पर बांग्लादेश से इस्लामिक संगठनों का चौदह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चीन यात्रा पर रवाना हो गया। जो इसी सप्ताह लौटने वाला है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जमात-ए-इस्लामी के केंद्रीय नायब-ए-अमीर और पूर्व संसद सदस्य सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त इसमें खलीफा मूवमेंट, खलीफा काउंसिल, इस्लामिक ऑर्डर पार्टी के प्रमुख सदस्य भी शामिल हैं। बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी तथा इस्लामिक संगठनों के प्रतिनिधियों को पहली बार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने आमंत्रित किया है। इससे पहले पिछले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चीन यात्रा करके लौटा है। इस प्रतिनिधिमंडल को भी चीन की सत्ता रूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने ही आमंत्रित किया था ।

भारत के लिये नई चुनौती

बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे ये हमले केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहने वाले। ये भारत के लिये नई चुनौती की दस्तक दे रहे हैं। जिन आतंकी संगठनों के इशारे पर बांग्लादेश में हिन्दुओं को निशाना बनाया जा रहा है उनमें से कुछ का गुप्त नेटवर्क भारत में भी है, दूसरा इन संगठनों को चीन का भी समर्थन है। बांग्लादेश के कथित छात्र आंदोलन की तरह भारत में शासन व्यवस्था को भीड़ तंत्र में बदलने के प्रयास होने लगे हैं। जिस प्रकार बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन से हथियार एकत्र कर रहा है, वह भी साधारण नहीं है। इसे देखकर न केवल भारत सरकार अपितु भारत के प्रत्येक सामान्य जन को अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता है।

लेखक:-  रमेश शर्मा

भारत में वाहन पार्किंग की समस्या महत्त्वपूर्ण शहरी चुनौती है, जो न केवल यातायात के प्रवाह को प्रभावित करती है, बल्कि शहरी जीवन के मूल ढांचे को भी प्रभावित करती है। यह समस्या तेजी से बढ़ते शहरीकरण, बढ़ते वाहन स्वामित्व और पुराने शहरी नियोजन के घालमेल से पैदा होती है, जो महानगरीय क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन के लिए जटिल दुविधा पैदा करती है। शहरों के विस्तार और वाहनों के स्वामित्व के अधिक सुलभ होने के साथ भारतीय शहरी केन्द्रों को वाहनों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने में संघर्ष करना पड़ रहा है। पर्याप्त पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और आज के समय में वाहनों की संख्या के हिसाब से शहरों को डिज़ाइन न किए जाने के कारण बड़े पैमाने पर अवैध पार्किंग होती है। इससे न केवल सड़कें जाम होती हैं बल्कि पैदल चलने वालों के लिए बनी जगह भी कम पड़ जाती है। कई भारतीय शहरों की स्थापना प्राचीन या औपनिवेशिक काल में हुई थी और उनकी योजना आधुनिक यातायात की मांग को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई थी। संकरी गलियाँ और मिश्रित भूमि उपयोग के कारण पार्क किए गए और चलते वाहनों के भार से दबाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, पार्किंग नियमों का ढीला-ढाला क्रियान्वयन तथा गैर-अनुपालन के प्रति सांस्कृतिक प्रवृत्ति स्थिति को और बिगाड़ देती है, जिससे शहरी स्थान अव्यवस्थित हो जाते हैं।

पार्किंग की समस्या का सीधा कई क्षेत्रों पर पड़ता है। बेशुमार गाड़ियों के जाम से यात्रा का समय बढ़ जाता है, प्रदूषण स्तर बढ़ता है तथा शहरी जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आती है। पैदल चलने वालों को विशेष रूप से परेशानी होती है क्योंकि पार्क किए गए वाहन अक्सर पैदल चलने के रास्तों पर अतिक्रमण कर लेते हैं। उन्हें मजबूरन सड़कों पर आना पड़ता है और उनकी सुरक्षा से समझौता होता है। आर्थिक दृष्टि से पार्किंग की कमी स्थानीय व्यवसायों को भी प्रभावित करती है क्योंकि भीड़भाड़ वाली सड़कें ग्राहकों को आकर्षित नहीं करती। पार्किंग स्थल की उच्च मांग से अचल संपत्ति की लागत भी बढ़ जाती है, जिससे हरित स्थलों की क़ीमत पर पार्किंग अवसंरचना के विकास को बढ़ावा मिलने से शहरी विस्तार और पर्यावरण क्षरण को बढ़ावा मिलता है। भारत में मोटर वाहनों से सम्बंधित मामले केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि भारत के शहरों के लिए वाहनों की बढ़ती भीड़ एक बड़ी समस्या है लेकिन ऑटोमोबाइल उद्योग पर प्रतिबंध लगने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसकी आर्थिक और रोज़गार देने की क्षमता काफ़ी ठीक है जो भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है। सभी पांच शहरों की पार्किंग नीतियाँ कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर सहमत होती दिखती हैं। वे इस बात पर एकमत हैं कि पार्किंग मुफ़्त नहीं हो सकती और जहाँ भी सार्वजनिक स्थान का उपयोग किया जाता है, वहाँ शुल्क लिया जाना चाहिए क्योंकि 'मुफ़्त पार्किंग' की अवधारणा टिकाऊ नहीं है।

पार्किंग समस्या के समाधान के लिए व्यापक रणनीति की आवश्यकता है जिसमें पर्याप्त पार्किंग अवसंरचना का विकास, स्मार्ट पार्किंग प्रौद्योगिकियों को अपनाना और पार्किंग विनियमों का प्रवर्तन शामिल हो। उदाहरण के लिए, पार्किंग क्षेत्रों को परिभाषित करना और वाहन पहचान सेंसर और स्वचालित लाइसेंस प्लेट पहचान जैसी तकनीक का उपयोग करके पार्किंग प्रबंधन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। इसके अलावा, भूमि मूल्य और भीड़भाड़ के आधार पर पार्किंग शुल्क को समायोजित करके भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अनावश्यक वाहन उपयोग को हतोत्साहित किया जा सकता है। बुनियादी ढांचे के समाधान के अलावा, सार्वजनिक परिवहन और टिकाऊ शहरी गतिशीलता प्रथाओं को बढ़ावा देने से पार्किंग दबाव कम हो सकता है। सार्वजनिक परिवहन, साइकिल और पैदल चलने के उपयोग को प्रोत्साहित करने से निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो सकती है, जिससे पार्किंग स्थलों की मांग कम हो सकती है।

यह जरूरी नहीं है कि अच्छा सार्वजनिक परिवहन यातायात की भीड़ को काफी कम कर दे। भीड़भाड़ की स्थिति में सुधार करने के लिए, शहरों को निजी कारों के स्वामित्व और उपयोग के कार्यात्मक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक मूल्यों को लक्षित करने वाली गतिविधियों के साथ ही अपनी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को बेहतर बनाने के प्रयासों को मिलाकर काम करना होगा।

भारत में वाहन पार्किंग की समस्या जटिल मुद्दा है जिसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें शहरी नियोजन, नीति सुधार, तकनीकी नवाचार और सांस्कृतिक परिवर्तन शामिल हैं। इस चुनौती से सीधे निबटकर भारत अपनी शहरी गतिशीलता को बढ़ा सकता है, अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है और टिकाऊ शहरी विकास के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। आगे का रास्ता सरकार, निजी क्षेत्र और जनता के बीच बेहतर शहरी स्थानों की पुनर्कल्पना और पुनर्निर्माण के लिए सहयोगात्मक प्रयासों में निहित है।

लेखक:- डॉ. सत्यवान सौरभ

न झुकने दिया तिरंगे को, न युद्ध कभी ये हारे हैं,

भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन चुन-चुन के मारे हैं।

भारतीय नौसेना दिवस हर साल भारतीय नौसेना के वीरता और शक्ति को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, खासतौर पर 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में नौसेना की ऐतिहासिक जीत की याद में।

 3 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई और सीमावर्ती क्षेत्रों पर हमला किया था, जिसका जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची स्थित मुख्यालय पर हमला किया, जिससे पाकिस्तान के कई युद्धपोत और तेल टैंकर तबाह हो गए। इस हमले ने कराची के बंदरगाह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और सात दिन तक जलते हुए तेल डिपो की लपटें 60 किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थीं।

इस हमले में भारतीय नौसेना ने पहली बार एंटी-शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इस सफल ऑपरेशन के बाद, भारतीय नौसेना की शक्ति और साहस को सलाम करने के लिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाने की शुरुआत हुई।

यह दिन हर साल एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है, और 2024 की थीम है "नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और शक्ति"।

नौसेना दिवस के कार्यक्रम विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना कमान द्वारा आयोजित होते हैं, जहां युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और नौसेना के जहाजों, विमानों और पनडुब्बियों का प्रदर्शन किया जाता है।

मुंबई में नौसैनिक अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं और गेटवे ऑफ इंडिया पर बीटिंग रीट्रिट समारोह का आयोजन होता है। भारतीय नौसेना को तीन मुख्य भागों - वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड और साउदर्न नेवल कमांड में बांटा गया है।

भारत के राष्ट्रपति भारतीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, और भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है "शं नो वरुणः", अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभकारी रहें। भारतीय नौसेना का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा

है, जब 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय नौसेना की स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता के बाद, 1950 में इसे पुनर्गठित किया गया और इसका नाम भारतीय नौसेना रखा गया।

आज, भारतीय नौसेना अत्याधुनिक युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमानों से लैस है, और यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस कलवरी, खंडेरी और करंज के बाद आईएनएस वेला को भी सेवा में शामिल किया है। इस पनडुब्बी को "साइलेंट किलर" कहा जाता है, जो दुश्मन को बिना चेतावनी के नष्ट कर देती है। भारतीय नौसेना की ताकत दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है, और यह अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के साथ-साथ चीन और पाकिस्तान जैसी चुनौतियों का भी मजबूती से मुकाबला कर रही है।

 

 

 

सल्तनत और अंग्रेजीकाल के घोर अंधकार के बीच भी यदि भारतीय संस्कृति और परंपराएँ आज पुनर्प्रतिठित हो रहीं हैं तो इसके पीछे कुछ ऐसी विभूतियाँ के जीवन का समर्पण हैं, जो अपने लिये नहीं अपितु संपूर्ण समाज के लिये जिये, उनके जीवन का प्रत्येक पल राष्ट्र,संस्कृति और परंपराओं की पुनर्स्थापना के समर्पण में रहा । ऐसे ही जीवनदानी थे ठाकुर लालसिंह । स्वतंत्रता से पहले भोपाल रियासत काल में वे नागरिक अधिकार एवं समानता के संघर्ष में जेल गये और स्वतंत्रता के बाद भोपाल रियासत के भारतीय गणतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत मध्यभारत में विलीनीकरण केलिये भी जेल यात्रा की।

आलस्योपहता विद्या परहस्तं गतं धनम |

अल्पबीजहतं क्षेत्रं हतं सैन्यमनायकम ||

यहां आचार्य चाणक्य कौन किससे नष्ट होता है – इसकी चर्चा कहते हुए कहते हैं कि आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है | दूसरे के हाथ में जाने से धन नष्ट हो जाता है | कम बीज से खेत तथा बिना सेनापतिवाली सेना नष्ट हो जाती है |

अभिप्राय यह है कि आलसी व्यक्ति विद्या की रक्षा नहीं कर सकता, वह स्वाध्याय - मनन से दूर होता है | दूसरे के हाथ में गया धन आवश्यकता के समय मिल नहीं पाता क्योंकि दूसरा व्यक्ति समय पर उसे लौटा नहीं पाता | खेत में थोड़ा बीज डालने से फसल भरपूर नहीं होती क्योंकि जितना बीज डाला जायेगा उसी अनुपात में तो फसल होगी | और सेनापति के बिना सेना रणनीति निर्धारित नहीं कर पाती | स्पष्ट है कि विद्या के लिए परिश्रम अपेक्षित है, धन वही है जो अपने अधिकार में हो, अपने पास हो | फसल तभी अच्छी होती जब बीज उत्तम और पर्याप्त मात्रा में डाला जाएगा | और सेना वही जीतेगी, जिसका संचालन कुशल सेनापति के हाथों में होगा | ये बातें ध्यान देने योग्य हैं |

 "शं नो वरुणः" का तात्पर्य है, 'जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहें।' यह भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है,जो 'तैत्तिरीय उपनिषद' से लिया गया है। वरुण देव को जल का देवता माना जाता है।4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने "आपरेशन ट्राइडेंट" के अंतर्गत पाकिस्तान के करांची नौसैनिक अड्डे पर भयंकर आक्रमण कर ध्वस्त कर दिया था,साथ ही 4 जहाज समुद्र में डुबो दिए एवं 2 जहाज नष्ट कर दिए थे,भारतीय नौसेना को कोई क्षति नहीं पहुंची थी। इसलिए 

  "भील जनजाति की गौरवशाली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि" और टंट्या भील "

भारत के गौरवशाली इतिहास की परंपरा में भील जनजाति का अद्भुत और अद्वितीय माहात्म्य रहा है। ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों के आलोक में सतयुग में महादेव - बड़ा देव के पुत्र निषाद, जो तीर कमान विद्या में निपुण थे, भील जनजाति के आदि पुरुष के रूप में शिरोधार्य हैं। त्रेता में भगवान श्री राम के साथ निषादराज गुह और द्वापर युग में धनुर्धर अर्जुन की परीक्षा के लिए महादेव किरात भील के रूप में अवतरित हुए थे, वहीं वर्तमान युग के हर कालखंड में हुए स्वातंत्र्यसमर में भील जनजाति का अति विशिष्ट योगदान रहा है। प्राचीन काल में सिकंदर को शिवी जनपद के भीलों ने पराजित किया था, मध्यकाल में महाराणा प्रताप के साथ राणा पूंजा भील ने अकबर के विरुद्ध भयंकर संग्राम किया था और मेवाड़ से खदेड़ दिया था। इसी महान् परंपरा के अनुक्रम में आधुनिक भारत में महा महारथी टंट्या भील ने अंग्रेजी शासन को ध्वस्त करने के लिए 12 वर्ष तक लगातार 24 युद्ध लड़े और अपराजेय रहे, उन्हें सुनियोजित षड्यंत्र कर ही गिरफ्तार किया गया था। महारथी टंट्या महिला सशक्तिकरण के संरक्षक थे, इसलिए उन्हें टंट्या मामा के नाम से भी जाना जाता है।

महारथी टंट्या गरीबों के मसीहा थे, इसलिए उन्हें भगवान का दर्जा भी प्राप्त हुआ। कतिपय पश्चिमी लेखक और अंग्रेज अधिकारी उन्हें भारत के रॉबिनहुड के नाम से रेखांकित करते हैं।

"खंडवा की बड़दा (बडाडा )गांव में जन्म और टंट्या का अर्थ "

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानी महारथी टंट्या भील की कर्मभूमि मध्य भारत मध्य प्रांत एवं मुंबई प्रेसिडेंसी के क्षेत्र थे, जहाँ उन्होंने ब्रिटानिया सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद किया था। महारथी टंट्या का जन्म पूर्वी निमाड़ (खंडवा जिले) के पंधाना तहसील के बड़दा (बडाडा)गांव में 1840 में हुआ था, वनवासी संगठनों का मानना है कि तिथि 26 जनवरी थी। महारथी टंट्या के पिता का नाम श्रीयुत भाऊ सिंह था और उनकी पत्नी का नाम कागज बाई था। टंट्या शब्द का अर्थ विभिन्न इतिहासकारों ने प्रकारांतर से अलग-अलग बताया है परंतु वास्तव में टंट्या का शाब्दिक अर्थ है" संघर्ष" और इसी नाम को आगे जाकर महारथी टंट्या ने सार्थक किया।

"तात्या टोपे से सीखी थी गुरिल्ला युद्ध पद्धति"

बाल्यकाल से ही महारथी टंट्या कुशाग्र बुद्धि के थे तीर कमान लाठी और गोफन में प्रशिक्षण प्राप्त कर महारत हासिल कर ली थी। दावा या फलिया उनका मुख्य हथियार था और उन्होंने बंदूक चलाना भी भली-भांति सीख लिया था। धनुर्विधा में महारत हासिल कर ली थी। महारथी टंट्या का संबंध सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से भी है जिसमें वे तात्या टोपे के साथ रहे और उन्हीं से उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति में महारत हासिल की थी।

"300 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया तो बने मामा "

बाल्यकाल में ही में ही उनके पिता भाऊ सिंह ने आमजा माता के समक्ष महारथी टंट्या को शपथ दिलाई थी, कि वह बेटियों बहुओं और बहनों की सदैव रक्षा करेगा, आगे चलकर टंट्या भील ने 300 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया और महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए इसलिए उन्हें टंट्या मामा भी कहा जाता है। महारथी टंट्या के पिता की जल्दी मृत्यु हो गई। सारी जिम्मेदारी महारथी टंट्या पर आ गई फसल ठीक से आने के कारण वे 4 साल का लगान जमा नहीं कर सके, इसलिए उन्हें मालगुजार ने बेदखल कर दिया इस मामले को लेकर वह अपने पिता के मित्र शिवा पाटिल के पास गए क्योंकि वह जमीन शिवा पाटिल और भाऊ सिंह दोनों ने मिलकर खरीदी थी, परंतु शिवा पाटिल ने जमीन पर अधिकार देने से मना कर दिया। महारथी टंट्या ने अंग्रेजी अदालत में मुकदमा दायर किया परंतु अंग्रेजी न्याय व्यवस्था ने झूठे साक्ष्यों के आधार पर महारथी टंट्या का प्रकरण समाप्त कर दिया। न्याय न मिलने के कारण महारथी टंट्या के पास संग्राम के अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं बचा था इसलिए एक दिन उन्होंने अपने साथियों के साथ शिवा के सभी आदमियों हमला बोल दिया और अपनी भूमि को कब्जे से मुक्त कराया।इसी समय अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1 साल की कठोर सजा मिली जहां उन्होंने कैदियों पर अंग्रेजों के अत्याचार को देखा और उनके मन में स्वतंत्रता संग्राम की इच्छा बलवती हुई ।

सन 1857 के महान स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और सन् 1858 में भारत का शासन ब्रिटिश क्रॉउन के अधीन आ गया इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार का अत्याचार और अनाचार बढ़ गया ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर मालगुजार और साहूकारों ने भी जनसाधारण का विभिन्न प्रकार से शोषण करना आरंभ किया तो महारथी टंट्या ने वनवासियों और पीड़ितों को एकत्रित कर अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया।

 

"1700 गांव में चलाई समानांतर सरकाऱ "

सन् 1876 से महारथी टंट्या भील का ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विधिवत् स्वतंत्रता संग्राम का शुभारंभ हुआ 20 नवंबर 1878 को उन्हें धोखे से पकड़कर खंडवा जेल में डाल दिया गया परंतु 24 नवंबर 1878 को रात में वह अपने साथियों के साथ दीवार लांघकर कर मुक्त हो गए। इसके बाद उन्होंने संगठन को मजबूत किया जिसमें जिसमें बिजानिया भील, दौलिया, मोडिया और हिरिया जैसे साथी मिले और उसी के साथ महारथी टंट्या ने ब्रिटिश सरकार के समानांतर 1700 गांव में सरकार चलाना आरंभ कर दी।

" टंट्या पुलिस की दहशत में अंग्रेजों ने बनाई टंट्या भील पुलिस और टंट्या ने नाक काटी"

-महारथी टंट्या ने एक विशेष दस्ता "टंट्या पुलिस" के नाम से गठित किया और साथ ही चलित न्यायालय बनाए जिसमें न्याय किया जाता था। महारथी टंट्या का 12 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम रहा है जिसमें अंतिम 7 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ब्रिटिश सरकार को स्पेशल टास्क फोर्स, टंट्या भील पुलिस, गठित करनी पड़ी थी, इस स्पेशल टास्क फोर्स के कमांडर एस. ब्रुक की एक हमले में वेश बदलकर महारथी टंट्या ने नाक काट दी थी।

"भूख से किसी को मरने नहीं दिया और बरतानिया सरकार से 24 बार संघर्ष में विजय प्राप्त की"

महारथी टंट्या ने ब्रिटिश सरकार से 24 बार संघर्ष किया और वह विजयी रहे इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार के खजाने और जमीदारों तथा माल गुजारों से सभी निर्धन वर्गों के लिए के लिए 400 बार धनराशि हस्तगत कर उन्हें वितरित की।अकाल के समय भी उन्होंने किसी को भूख से मरने नहीं दिया इसके उन्होंने कई बार अंग्रेजी सरकार द्वारा रेल से भेजे जा रहे अनाज को हस्तगत किया। यह बात प्रचलित हो गई थी, कि महारथी टंट्या के राज में कोई भूखा नहीं सो सकेगा ।

"जननायक टंट्या भील को मिला भगवान का दर्जा"

सन् 1880 के बाद मध्य प्रांत, मध्य भारत और मुंबई प्रेसिडेंसी के क्षेत्रों में महारथी टंट्या चमत्कारिक स्वरूप के रूप में स्थापित हो गए थे, इसलिए उन्हें को भगवान का दर्जा दिया जाने लगा था, और अब महारथी टंट्या जननायक बन गए थे।

" षड्यंत्र से किया गिरफ्तार जबलपुर में चला था,देश- द्रोह का मुकदमा"

तांतिया भील - हिस्ट्री आॅफ एम पी पुलिस के पृष्ठ क्रमांक 101 एवं 103 के हवाले से एक बार महारथी टंट्या और बिजानिया को गिरफ्तार करके जबलपुर सेंट्रल जेल लाया गया परंतु दोनों पुनः भागने निकले परंतु दुर्भाग्य से बिजानिया, दौलिया मोडिया और हिरिया पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई जिससे महारथी टंट्या का संगठन कमजोर हो गया परंतु फिर भी ब्रिटिश सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी।

ब्रिटिश सरकार ने महारथी टंट्या को पकड़ने के लिए उनकी मुंह बोली बहन के पति गणपत सिंह का सहयोग लिया और 11 अगस्त 1889 को रक्षा बंधन के दिन सुनियोजित षड्यंत्र के चलते जब राखी बंधवाने के लिए टंट्या अपनी बहन के यहां पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। महारथी टंट्या को पहले खंडवा जेल में रखा गया फिर उन्हें जबलपुर सेंट्रल जेल (वर्तमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस केन्द्रीय जेल) में स्थानांतरित कर दिया गया।

" जबलपुर के सत्र न्यायालय में सुनाई गई फांसी की सजा और न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा भारत का रॉबिन हुड "

जबलपुर के सत्र न्यायालय में महारथी टंट्या पर विभिन्न आपराधिक मामलों के साथ देशद्रोह का मुकदमा प्रारंभ हुआ। गौरतलब है कि जब महारथी टंट्या को जबलपुर लाया गया तो हजारों की संख्या में लोग उनके दर्शन के लिए एकत्रित हुए थे,इसलिए आगे चलकर सेंट्रल जेल क्षेत्र में कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई थी। अंततः महारथी टंट्या भील को 19 अक्टूबर 1889 में फांसी की सजा सुनाई गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स समाचार पत्र में तो 10 नवंबर 1889 को टंट्या भील की गिरफ्तारी पर एक खबर प्रकाशित की जिसमें उन्हें भारत के रॉबिनहुड के रूप में रेखांकित किया गया था। किया गया था। फांसी की सजा के विरुद्ध मर्सी पिटिशन दाखिल की गई परंतु 25 नवंबर 1889 को मर्सी पिटीशन खारिज कर दी गई और 4 दिसंबर 1889 को महारथी टंट्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में फांसी पर लटका दिया गया।

" पार्थिव शरीर को कालाकुंड रेलवे ट्रैक पर फेंका गया, जहां मिलती है उन्हें सलामी"

फांसी के उपरांत उनके मृत शरीर को पातालपानी के कालाकुंड रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया ताकि ब्रिटिश सरकार की दहशत और सर्वोच्चता बनी रहे। महारथी टंट्या का पार्थिव शरीर तो नष्ट हो गया परंतु वह अमर हो गए। टंट्या मामा का मंदिर भी बनवाया गया।यह प्रचलित है कि आज भी पातालपानी से जो भी रेल निकलती है वह थोड़ा रुकती है और टंट्या मामा(भगवान् टंट्या के रुप में) को सलामी दी जाती है।

लेखक - डाॅ. आनंद सिंह राणा

दुनियाँ में ऐसा कोई देश नहीं जो कभी न  परतंत्रता के अंधकार में न डूबा । लेकिन उनमें से अधिकांश का स्वरूप ही बदल गया । आज उन देशों की पूर्व संस्कृति का कोई अता पता नहीं है । लेकिन भारत में दासत्व के लंबे अंधकार के बाद भी उसकी संस्कृति पुष्पित और पल्लवित हो रही है । इसका कारण यह है कि भारत में संस्कृति की रक्षा के लिये प्रतिक्षण बलिदान हुये । ऐसे बलिदान लाखों हुये जिन्हें सत्ता की कोई चाहत नहीं थी । वह संघर्ष राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए था । ऐसा ही बलिदान क्राँतिकारी खुदीराम बोस का था । जो सोलह वर्ष की आयु में अपनी पढ़ाई छोड़कर क्राँतिकारी बने और उन्नीस वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही फाँसी पर चढ़ गये । ऐसे अमर बलिदानियों के आत्मोत्सर्ग से हमें यह स्वतंत्रता मिली है जिनमें से अधिकांश को हम स्मरण तक नहीं करते । 

सीताराम जी गोयल भारत के ऐसे विरले विचारकों में से एक हैं जो पहले नास्तिक बने और फिर अपने धर्म में लौटकर क्राँतिकारी साहित्य की रचना की । जिसमें इतिहास के ऐसे पक्ष भी उजागर किये जिनपर चर्चा करना भी साहस की बात थी । उनके लेखन पर याचिकाएँ लगीं और गिरफ्तारी भी हुई । वे उत्कृष्ट विचारक, इतिहासकार, लेखक एवं प्रकाशक थे।"हाऊ आई बीकेम हिंदू", "द कलकत्ता कुरान पेटिशन" और "द ऋषि ऑफ ए रिसर्जेंट इंडिया" अपने समय की प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।

3 दिसंबर 1884 को जन्मे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती आज है। भारतीय राजनीति में त्याग, सादगी, और ईमानदारी का आदर्श प्रस्तुत करने वाले डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे। वे महात्मा गांधी के सबसे करीबी और प्रिय सहयोगी थे। गांधीजी ने उनके बारे में कहा था कि अगर उन्हें विष का प्याला भी दिया जाए, तो वे बिना संकोच उसे स्वीकार कर लेंगे।

चंपारण सत्याग्रह में उनकी भूमिका बेहद अहम रही, और इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपना "दायां हाथ" मानने लगे। डॉ. राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जिरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 को हुआ। उनकी जयंती के अवसर पर, आइए उनके जीवन से जुड़े कुछ प्रेरक और रोचक तथ्यों को जानते हैं:

कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

जीरादेई में जन्मे और वहीं से अपनी पढ़ाई शुरू की, छपरा जिला स्कूल के छात्र रहे.

18 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की

राजेंद्र बाबू ने कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज से लॉ में पीएचडी की

हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और बांग्ला पर समान नियंत्रण था

13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह राजवंशी देवी से हुआ, वैवाहिक जीवन के दौरान उनकी पढ़ाई जारी रही

महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, कम से कम दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने और स्वतंत्रता-पूर्व सरकार में मंत्री रहे

देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जिरादेई गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे और किसी भी जाति या धर्म के लोगों के साथ आसानी से घुल-मिल जाते थे। जब वे 13 वर्ष के थे, तो उनकी शादी राजवंशी देवी से कर दी गई थी।

राजेंद्र बाबू पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने 18 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय की परीक्षा पास की और उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके लिए उन्हें 30 रुपये की स्कॉलरशिप मिली थी। इसके बाद, 1902 में उन्होंने कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने लॉ में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। एक बार, उनकी परीक्षा कॉपी को चेक करने वाले शिक्षक ने टिप्पणी की थी, "परीक्षा देने वाला परीक्षा लेने वाले से ज्यादा बेहतर है।"

सामाजिक कार्यों में भी उनकी भागीदारी थी। 1906 में उन्होंने बिहारियों के लिए एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जिससे श्री कृष्ण सिन्हा और डॉ. अनुग्रह नारायण जैसे कई महान नेता उभरे। इसके अलावा, डॉ. राजेंद्र प्रसाद 1913 में डॉन सोसायटी और बिहार छात्र सम्मेलन के प्रमुख सदस्य थे।

राजेंद्र बाबू हमेशा लोगों की सेवा में अग्रसर रहते थे। 1914 में जब बंगाल और बिहार में भीषण बाढ़ आई, तो उन्होंने पीड़ितों की मदद की। 1934 के भूकंप और बाढ़ के बाद जब बिहार मलेरिया से ग्रसित था, तब डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने स्वयं पीड़ितों के बीच कपड़े और दवाइयां वितरित कीं।

नमक सत्याग्रह में निभाई अहम भूमिका

राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर बिहार में एक प्रमुख नेता के रूप में पहचान बनाई। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर, उन्होंने 1931 के 'नमक सत्याग्रह' में एक सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका निभाई। इस आंदोलन के दौरान उन्हें बिहार का प्रमुख नेता नियुक्त किया गया था।

नमक सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका:

डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर बिहार में एक प्रमुख नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर, उन्होंने 1931 के 'नमक सत्याग्रह' में सक्रिय भूमिका निभाई और इस आंदोलन के दौरान बिहार के प्रमुख नेता के रूप में कार्य किया।

दो बार बने कांग्रेस के अध्यक्ष:

डॉ. राजेंद्र प्रसाद 1934 से 1935 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसके बाद, उन्हें 1935 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद, उन्हें जबलपुर अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया और 1942 के ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ में भी उन्होंने भाग लिया।

12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे:

राजेंद्र बाबू ने 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में कार्य शुरू किया। स्वतंत्रता के बाद, वह भारत के पहले राष्ट्रपति बने और वह देश के इकलौते राष्ट्रपति हैं जिन्हें दो बार लगातार चुना गया। वह 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे।

बहन के निधन के अगले दिन गणतंत्र दिवस पर सलामी:

राष्ट्रपति पद के दौरान, डॉ. राजेंद्र प्रसाद की बड़ी बहन भगवती देवी का 25 जनवरी 1960 को निधन हुआ। उनकी मृत्यु से गहरे दुखी होने के बावजूद, वह गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे। वह पूरी रात अपनी बहन के शव के पास बैठे रहे और सुबह परेड की सलामी लेने पहुंचे, जहां वह पूरी तरह शांत और समर्पित रहे।

1963 में निधन:

1962 में राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद, भारत सरकार ने उन्हें 'भारत रत्न' से सम्मानित किया। 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया। उनके चेहरे पर हमेशा एक मधुर मुस्कान रहती थी, जो सभी को आकर्षित करती थी।