प्रहलाद सबनानी

वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 5.6 प्रतिशत रही थी। विशेष रूप से विनिर्माण एवं सेवा के क्षेत्र में वृद्धि दर अतुलनीय है। विनिर्माण के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 की द्वितीय तिमाही में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि दर रही थी जो वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही में बढ़कर 9.1 प्रतिशत की हो गई है। इसी प्रकार, सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत की रही है। वित्तीय, रियल एस्टेट एवं प्रोफेशनल सेवाओं में तो वृद्धि दर बढ़कर 10.2 प्रतिशत (पिछले वर्ष इसी अवधि में 7.2 प्रतिशत) एवं जन प्रशासन, डिफेंस एवं अन्य सेवाओं में वृद्धि दर 9.7 प्रतिशत (पिछले वर्ष 8.9 प्रतिशत) की रही है। व्यापार, होटल, यातायात एवं कम्यूनिकेशन में भी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत (पिछले वर्ष 6.1 प्रतिशत)। केंद्र सरकार के उपक्रमों एवं डिफेन्स के क्षेत्र में भी 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। कृषि क्षेत्र में जरूर वृद्धि पिछले वर्ष 4.1 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष घटकर 3.5 प्रतिशत हो गई है एवं कन्स्ट्रक्शन क्षेत्र में भी वृद्धि दर पिछले वर्ष 8.4 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष घटकर 7.2 प्रतिशत रही है।

जैसे ही वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े जारी हुए कुछ मूर्धन्य पत्रकार तुरन्त अपने आकलन के साथ मीडिया में उपस्थित हो गए एवं अपनी प्रतिक्रिया में यह बताने का प्रयास करने लगे कि भारत की आर्थिक विकास दर तो इतनी तेज गति से आगे बढ़ ही नहीं सकती। क्योंकि, वैश्विक स्तर पर इतनी विपरीत परिस्थितियों के बीच एवं विकसित देशों में विकास की धीमी दर एवं कुछ देशों में तो विकास दर के ऋणात्मक रहने के चलते ओईसीडी देशों की आर्थिक विकास दर 2 प्रतिशत के भी नीचे है। भारत की आर्थिक विकास दर 8 प्रतिशत के ऊपर कैसे रह सकती है। साथ ही, विभिन्न वित्तीय संस्थानों यथा, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर को 7 प्रतिशत के आसपास रहने का अनुमान जताया था। फिर, भारत की आर्थिक विकास इस अवधि में 8.2 प्रतिशत कैसे रह सकती है?

हाल ही के समय में केंद्र सरकार ने भारत में आर्थिक क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से वित्तीय क्षेत्र में कई सुधार कार्यक्रम लागू किए हैं। इन सुधार कार्यक्रमों का असर अब भारत की आर्थिक विकास दर में तेजी के रूप में दिखाई देने लगा है। आयकर की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है और इसे वित्तीय वर्ष 2025-26 में लागू किया जा चुका है। भारत में 95 प्रतिशत से अधिक उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर की दरों को (लगभग 10 प्रतिशत तक) कम कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों (रेपो दर) में एक प्रतिशत की कटौती की जा चुकी है एवं दिसम्बर 2025 माह में 25 आधार बिंदुओं की एक और कटौती की सम्भावना व्यक्त की जा रही है।

केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भारत की मातृशक्ति के बैंक खातों, किसानों के बैंक खातों एवं गरीब वर्ग के बैंक खातों में सीधे ही सहायता की राशि जमा की जा रही है। साथ ही, भारत के लगभग 65 करोड़ नागरिकों को मुफ्त अनाज प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त उपायों का स्पष्ट असर यह हो रहा है कि भारत के दूर दराज इलाकों में निवासरत गरीब वर्ग के हाथों में सीधे पैसा पहुंच रहा है, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ रही है एवं वे इस पैसे से कई प्रकार के उत्पादों का सेवन करने लगे हैं और जिससे अंततः देश में इन उत्पादों की मांग में भारी वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है। भारत में निजी उपभोग भी वित्तीय वर्ष 2024-25 की द्वितीय तिमाही के 4.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही में 8 प्रतिशत से बढ़ा है। साथ ही केंद्र सरकार के पूंजीगत खर्चों में भी 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है, जिससे रोजगार के नए अवसर निर्मित हुए हैं एवं उत्पादों की मांग में वृद्धि दर्ज हुई है।

उक्त कारणों के साथ ही, भारत में धार्मिक पर्यटन में भी भारी वृद्धि हुई है। अब, कई श्रद्धालु परिवार भारत के अयोध्या में प्रभु श्रीराम के नवनिर्मित मंदिर के दर्शन हेतु प्रति माह लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार, वाराणसी स्थित भगवान भोलेनाथ मंदिर, उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर, जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर, दक्षिण में भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर, ओड़िसा के पुरी में स्थित मंदिर, उत्तराखंड स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर आदि मंदिरों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने हेतु पहुंच रहे हैं। हाल ही में प्रयागराज में सम्पन्न हुए कुम्भ के मेले में तो 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु देश विदेश से पवित्र त्रिवेणी में स्नान करने हेतु पहुंचे थे। इसी प्रकार, भारत की एक और विशेषता है कि यहां विभिन्न त्यौहारों को बड़े ही उत्साह से भाई-चारे के साथ मनाया जाता है।

दीपावली का पावन पर्व एवं दीपावली के आसपास के समय में कई त्यौहार श्रद्धापूर्वक मनाए जाते हैं एवं इन त्यौहारों पर समाज में परिवारों द्वारा लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इस वर्ष एक आकलन के अनुसार दीपावली के पावन पर्व एवं दीपावली के समय के आसपास के समय में मनाए गए विभिन्न त्यौहारों पर 6 लाख करोड़ रुपए के विभिन्न उत्पादों की बिक्री भारत में हुई है। फिर, शादियों का मौसम भी प्रारम्भ होता है जिसमें करोड़ों की संख्या में विवाह समारोह सम्पन्न होते हैं, इन विवाह समारोहों में भी लाखों करोड़ रुपए का खर्च भारतीय समाज द्वारा किया जाता है। इन कारणों के चलते भी भारत में हाल ही के समय में उत्पादों की मांग में भारी वृद्धि दर्ज हुई है। जिससे, अंततः इन उत्पादों का निर्माण भी भारत में होने लगा है तथा विनिर्माण के क्षेत्र में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

दरअसल, विदेशी वित्तीय संस्थान भारत की संस्कृति से पूर्णत अनभिज्ञ हैं एवं पश्चिमी देशों की संस्कृति के अनुसार विकसित किए गए मॉडल से भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान लगा रहे हैं। इन मॉडल के अनुसार जहां, इन विभिन्न विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा 6 से 7 प्रतिशत के बीच की आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया जाता है वहीं भारत की आर्थिक विकास दर अब 8 प्रतिशत की दर को भी पार करती हुई दिखाई दे रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के इन वित्तीय संस्थानों के आंकलन में इतना भारी अंतर सोच का विषय है। अब भारत के आर्थिक विकास के सम्बंध में अनुमानों को आंकने के लिए भारतीय मॉडल ही विकसित करने की आवश्यकता है। वरना, इसी प्रकार की गलतियां इन विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा की जाती रहेंगी एवं भारत में कुछ विघ्न संतोषी पत्रकार इसी प्रकार देश के आर्थिक विकास की दर पर अपनी शंका-कुशंकाओं को समाज के बीच में लाते रहेंगे और गलत विमर्श खड़ा करने का प्रयास करते रहेंगे।

हां, भारत में ऐसे कुछ क्षेत्र जरूर हैं जिनमे विकास दर को गति देने के प्रयास किए जाने चाहिए। जैसे, भारत में खदानों से उत्पादन में वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही में 0.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, पिछले वर्ष भी इसी अवधि में 0.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई थी। जब देश में विनिर्माण के क्षेत्र में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की जा रही है तो फिर खदानों से उत्पादन क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? इसका आश्य कहीं यह तो नहीं कि हम कच्चे माल की जरूरतों को आयात के माध्यम से पूरा करने का प्रयास कर रहे हों। इस बीच भारत में आयात की मात्रा में भी भारी वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि दर कुछ धीमी रही है। उक्त अवधि (तिमाही) के दौरान, भारत में उत्पादों का आयात 18,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहा है, जबकि भारत से उत्पादों का निर्यात 10,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहा है।

इस प्रकार, कुल व्यापार घाटा बढ़कर 8,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो गया है। इस प्रकार, भारत में कच्चे माल के उपयोग में आत्म निर्भरता हासिल करना आवश्यक हो गया है। जिन वस्तुओं का उत्पादन भारत में ही आसानी से सम्भव है, उनका आयात बंद अथवा कम करना ही होगा। अन्यथा, की स्थिति में भारत को अपने व्यापार घाटे को संतुलित करना, अति मुश्किल कार्य हो जाने वाला है। सामाजिक स्तर पर भी इस समस्या का हल निकालना होगा। केवल देश में ही उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करना आज प्रत्येक परिवार का कर्तव्य बन जाना चाहिए। देश में बढ़ती मांग की आपूर्ति यदि देश में ही निर्मित वस्तुओं से होने लगेगी तो विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में अपने उत्पाद बेचकर कमाए जाने वाले लाभ को वे अपने देश में नहीं ले जा सकेंगे और इससे अंततः भारत के व्यापार घाटे को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।

 रमेश शर्मा

घुसपैठ और शरणार्थी समस्या पर अमेरिका की दोहरी नीति सामने आई है। संयुक्त राज्य नागरिकता और आव्रजन सेवाएं (यूएससीआईएस) ने 19 देशों के सभी नागरिकों को अपने देश से निकालने का अभियान छेड़ दिया है। यूएससीआईएस अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) की एक एजेंसी है। यह देश में नागरिकता और आव्रजन प्रणाली का प्रबंधन करती है। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य अमेरिका आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने भारत में शरणार्थियों की पहचान करने की कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया है और उन्हें भारत में ही बसाने का दबाव भी बनाया है। नवंबर में अमेरिका से आए दो समाचार विश्व मीडिया में सुर्खियां बने। एक समाचार नवंबर के अंतिम सप्ताह का है। इसमें कहा गया कि यूएससीआईएस ने 19 देशों के नागरिकों को अमेरिका से निकालने की कार्रवाई तेज करने की है। यह संस्था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस घोषणा के बाद सक्रिय हुई जिसमें कहा गया कि वे ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज’ से आने वाले शरणार्थियों को हमेशा के लिए रोक देंगे, और जो आ गये हैं उन्हें अमेरिका से बाहर करेंगे।

"थर्ड-वर्ल्ड" के रूप में अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और मध्य एशिया के देश माने जाते हैं। यूएससीआईएस ने 19 देशों की एक सूची भी जारी की है। इनमें अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला हैं। इन देशों में विकास की गति धीमी है। यहां के नागरिक अपनी गरीबी और बेरोजगारी दूर करने केलिये अन्य देशों में जाते हैं। अमेरिका उनकी पहली प्राथमिकता होता है। ट्रंप ने इन देशों के नागरिकों को "अमेरिका के लिये चिंताजनक" माना है। इनको अपने यहां से निकालने की तैयारी भी कर ली है। इसकी तैयारी तो जून 2025 से ही हो रही थी लेकिन हाल ही दो अमेरिकी सैनिकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद प्रशासन ने यह काम अपनी पहली प्राथमिकता में ले लिया है। यह हमलावर अफगानिस्तानी नागरिक रहमनुल्लाह लाकनवाल था। इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस हमले में अमेरिकी नेशनल गार्ड्स के एक सैनिक की मृत्यु हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ था।

इस हमले के बाद राष्ट्रपति ने इन देशों से अमेरिका आने वाले नागरिकों पर तीखी टिप्पणी की। राष्ट्रपति की इस घोषणा के बाद यूएससीआईएस के निदेशक जो एडलो ने कहा कि राष्ट्रपति के निर्देश पर यह जांच ‘पूरी तरह कठोर और फुल-स्केल’ होगी। एक ओर अमेरिकी राष्ट्रपति यह खुली घोषणा कर रहे हैं कि जो लोग अमेरिका से प्यार नहीं करते उन्हें निकाला जायेगा वहीं अमेरिकी सरकार की ही एक अन्य संस्था यूएससीआईआरएफ भारत में घुसपैठियों की जांच पर आपत्ति जता रही है। यह संस्था अमेरिका सहित संसार के विभिन्न देशों में धार्मिक की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। वार्षिक रिपोर्ट के अतिरिक्त भी समय-समय पर इसके पदाधिकारियों की टिप्णियां आती हैं। संस्था ने इसवर्ष अपनी रिपोर्ट भारत-मुस्लिम समाज पर केंद्रित की है और बहुसंख्यक हिन्दुओं एवं भारत सरकार पर मुसलमानों को धार्मिक आधार पर उत्पीड़ित करने का आरोप लगाया है। इस रिपोर्ट में नागरिकता के सत्यापन और घुसपैठियों को बाहर करने की कार्रवाई को मुसलमानों के धार्मिक अधिकार से जोड़कर तीखी आलोचना की गई है।

रिपोर्ट में भारतीय सुरक्षा एजेंसीज की आतंकवादियों और अपराधियों पर की जाने वाली कार्रवाई को भी मुसलमानों के धार्मिक अधिकार से जोड़कर आपत्तिजनक माना गया है। दुनिया के किसी भी देश में अपराधी अथवा आतंकवादी को धार्मिक आधार पर बचाव नहीं किया जाता। अमेरिका में भी नहीं। लेकिन भारत में अपराधी के धार्मिक और मानवाधिकार दिखते हैं। भारत में एक भी ऐसी घटना नहीं घटी जहां बहुसंख्यक समाज ने किसी अल्पसंख्यक को धार्मिक आधार पर उत्पीड़ित किया हो। यहां तो इसके बिलकुल विपरीत होता है। धार्मिक आधार पर बहुसंख्यकों पर हमले होते हैं। वे भयभीत होकर मकान दुकान बेचकर अन्यत्र भाग रहेहैं। लेकिन यह अमेरिकी रिपोर्ट यह भी लिखती है कि भारत सरकार, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध व्यापक उत्पीड़न और हिंसा को बर्दाश्त करती है और कभी-कभी उसे बढ़ावा भी देती है।

रिपोर्ट में कमिश्नर स्टीफन श्नेक ने कहा है कि" मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए मजबूर करना उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों को सीधे निशाना बनाना है और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतररा्राष्ट्रीय संधि के तहत भारत के दायित्वों का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि "हम ट्रंप प्रशासन से आग्रह करते हैं कि वह भारत सरकार के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों में धार्मिक स्वतंत्रता को शामिल करे और मुस्लिम आबादी और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दे।"

यूएससीआईआरएफ ने भारत में रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश कर उन्हें वापस भेजे जाने पर भी आपत्ति की है और कहा है कि उन्हें शरणार्थी माना जाना चाहिए। अध्यक्ष विकी हार्टज़लर ने इसे अंतरराष्ट्रीयकानून और गैरवापसी के सिद्धांत की घोर अवहेलना माना है। इस संस्था को पाकिस्तान और बंगलादेश में हिन्दुओं की हत्या और घटती आबादी नहीं दिख रही, लेकिन भारत पर उंगली उठाई जा रही है। इसकी रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी निशाना साधा गया है और कहा है कि यह संगठन धार्मिक परिवर्तन रोकने का प्रयास करता है। रिपोर्ट की यह पंक्ति परोक्ष रूप से उन तत्वों की करतूतों पर परदा डालने वाली है जो भारत में छल प्रपंच से धर्मांतरण का अभियान चलाये हुये हैं। इस रिपोर्ट में गोहत्या रोकने के प्रयास और पाठ्य पुस्तकों से मुस्लिम शासकों से जुड़े संदर्भ हटवाने के लिये भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा गया है। यह रिपोर्ट जिस समय आई है और जिस प्रकार प्रस्तुतिकरण किया गया है, वह भारत के निवासियों की धार्मिक स्वतंत्रता का विश्लेषण नहीं अपितु भारत में घुसपैठ, आतंकवाद और अलगाववाद को संरक्षण देने का कुचक्र लगता है।

इन दिनों भारत में मतदाता सूचियों का सत्यापन कार्य (एसआईआर) चल रहा है। कुछ दल और कुछ कट्टरपंथी इस सत्यापन का विरोध कर रहे हैं। वे घुसपैठियों को मतदाता बनाये रखने का अभियान चला रहे हैं। इस रिपोर्ट में भारत विरोधी ऐसे ही अभियान की स्पष्ट झलक दिखाई दे रही है। भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाली एवं भारत की एकता को तोड़ने वाले कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को प्रोत्साहित करने वाली यह पहली रिपोर्ट नहीं है। इससे पहले भी इस संस्था की कुछ रिपोर्ट भारत के विरुद्ध आईं हैं। भारत सरकार ने गत वर्ष भी इस संस्था की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और इस वर्ष भी तथ्यहीन बताकर खारिज कर दिया है।

 प्रियंका कौशल

समाजवादी पार्टी की एक सांसद हैं जया बच्चन। देश में जाना पहचाना नाम है। हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री हैं। पति अमिताभ बच्चन भी अभिनेता हैं। देश के प्रसिद्ध कवि , राज्यसभा सदस्य रहे पद्मविभूषण स्वर्गीय हरिवंश राय श्रीवास्तव (बच्चन) की बहू हैं। पिछले कुछ वर्षों से अपनी तुनक मिजाजी के कारण चर्चा में रहने वाली जया बच्चन ने एक विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि वे कभी नहीं चाहेंगी कि उनकी पोती विवाह करे। विवाह उनके लिए पुराना "कॉन्सेप्ट" है। जया बच्चन यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने कहा कि उनकी पोती को अपने जीवन को "एन्जॉय" करना चाहिए।

जया बच्चन ये बात बरखा दत्त के शो "वी द वीमेन" में कही। ये वही बरखा दत्त है, जिनपर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। जो नीरा राडिया टेप विवाद में फंसी थीं, जो 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले से जुड़ा था। आयकर विभाग ने जब नीरा राडिया के फोन टैप किए, तो उसमें से बरखा दत्त और नीरा राडिया के बीच कॉर्पोरेट लॉबिस्टों और कांग्रेसी राजनेताओं के बीच संबंध और राजा की दूरसंचार मंत्री के रूप में नियुक्ति को प्रभावित करने की बातचीत सामने आई थी। साथ ही मुम्बई में 26/11 के आतंकी हमलों में अपनी रिपोर्टिंग से सेना के गोपनीय मूवमेंट का खुलासा करने पर लताड़ी गयी थी।

ख़ैर, अभी बात जया बच्चन की, तो जब जया बच्चन विवाह जैसे पवित्र संस्कार पर मुंह बिचकाकर बात करती हुई नजर आती हैं, तो उनका असल चेहरा सामने आता है। उनकी बुद्धि पर तरस भी आता है। एक हिन्दू परिवार में जन्म लेने के बाद जया बच्चन विवाह को "कॉन्सेप्ट" शब्द से जोड़कर एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही नई पीढ़ी की लड़कियों के सामने वामपंथी और पाश्चात्य नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी करती दिखाई देती हैं।

दरअसल जया बच्चन विवाह का निकाह, मैरिज जैसे शब्दों के साथ घालमेल करने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। पहले फिल्मों में उनके पति अमिताभ बच्चन 786, दरगाह, मस्जिद, हज को ग्लोरीफाई करते नजर आते थे। हिन्दू देवी-देवताओं के सामने "आज खुश तो बहुत होंगे तुम" जैसे सलीम-जावेद द्वारा लिखित स्तरहीन डायलॉग बोलते दिखाई देते थे। मंदिर का बहिष्कार करना और चर्च, क्रॉस, दरगाह और 786 नम्बर को प्रमोट करना उनकी हर फिल्म की स्क्रिप्ट में अनिवार्य रूप से होता ही था। अब उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी की नेता बनकर उसी लाइन को बढ़ाने में लगी हैं।

हिंदू धर्म में चार पुरुषार्थ बताए गए हैं ,धर्म , अर्थ , काम और मोक्ष । विवाह संस्कार का उद्देश्य काम नामक पुरुषार्थ को पूरा करना और फिर धीरे-धीरे ' मोक्ष ' की ओर बढ़ना है। स्त्री और पुरुष के जीवन में कई महत्वपूर्ण बातें विवाह से जुड़ी होती हैं, जैसे सन्तान को जन्म देकर अपने वंश को बढ़ाना और पितृ ऋण से मुक्त होना। जीवन की विभिन्न सुखद घटनाओं का साक्षी बनना, गृहस्थ आश्रम को स्थापित करना, सामाजिक स्थिति और समृद्धि को प्राप्त करना इत्यादि। विवाह के बाद कई नए संबंधों द्वारा स्नेह और आदर दोनों प्राप्त करना। अपने घर के वरिष्ठजनों के अनुभव से जीवन मे सफलता पाना। अपनी सन्तति को संस्कारित करना, उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना। घर के बड़े बूढ़ों की सेवा सुश्रुषा करना।

हमारे समाज में विवाहित स्त्री को आदर के साथ देखा जाता है। माथे पर कुमकुम लगाए, गले में मंगलसूत्र , हरी-लाल चूड़ियां, बिछिया और छह या नौ गज की साड़ी पहने स्त्री को देखकर देखने वाले के मन में उसके प्रति स्वतः ही आदर उत्पन्न होता है। विवाह के पश्चात् पत्नी, पुत्रवधू, मौसी, ननद आदि संबंधों के कारण स्त्री को स्वतः ही सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता है। कोई भी स्त्री पत्नी और माता के रूप में घर, परिवार व समाज में उच्च स्थान प्राप्त करती है। शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार विवाहित पुरुष पत्नी की अनुपस्थिति में यज्ञ, हवन जैसे धार्मिक संस्कार नहीं कर सकते। धार्मिक कार्यों में भी उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण होती है। कई रीति रिवाज, पूजा पाठ विवाहित स्त्रियों के बिना संपन्न नहीं होते। यह सम्मान हमारे यहां विवाहित स्त्रियों को प्राप्त होता है।

हमारी संस्कृति में विवाह जन्म-जन्मांतर का साथ है। तलाक या डाइवोर्स शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जबकि निकाह या मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जैसा बन्धन होता है। जब इस्लाम में मियां बीवी साथ नहीं रहना चाहते तो निकाह वाले तीन बार तलाक बोलकर अलग हो जाते हैं। यहाँ केवल शौहर को तलाक लेने का हक़ है, मुस्लिम महिलाएं तलाक नहीं दे सकतीं, लेकिन "खुला" ले लेती हैं। वहीं ईसाई समुदाय में मैरिज करने वाले डाइवोर्स ले लेते हैं। निकाह एक कानूनी अनुबंध है जो "शरिया" के अनुसार होता है। दूल्हे को दुल्हन को एक निश्चित शुल्क देना पड़ता है, जिसे 'मेहर' कहा जाता है। मैरिज भी एक कानूनी बंधन है। अमेरिकन डिक्शनरी Merriam Webster के अनुसार, मैरिज एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अनुबंध है। जो कानून द्वारा विघटित हो सकता है। यह उत्तराधिकार और चिकित्सा संबंधी निर्णय लेने जैसे कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

हमारे यहां विवाह जन्म और मृत्यु के बीच होने वाले सोलह संस्कारों में से एक है। जो न केवल वर वधु को, अपितु पूरे परिवार को ईश्वर को साधने के मार्ग प्रशस्त करता है। गृहस्थी हमारे यहां आश्रम कहलाती है। पवित्र अग्नि समेत प्रकृति के पांचों तत्वों, पूर्वजों, देवी-देवताओं, कुटुंब, समाज, मित्र, सम्बन्धी आदि की उपस्थिति में ईश्वर को साक्षी मानकर विवाह संस्कार सम्पन्न किया जाता है। ये केवल दो व्यक्तियों का नहीं, अपितु दो परिवारों, कुटुम्ब, समाज और राष्ट्र को जोड़कर रखने वाली प्रक्रिया है। जया बच्चन ने जिस तरह कहा है कि उनकी पोती जीवन को एन्जॉय करे, यह सुनकर याद आता है कि किस तरह न्यूयॉर्क में 1840 में फलांक्स नाम के कम्यून बनाये गए, जहां शादी अनिवार्य नहीं थी, फ्री लव का कॉन्सेप्ट था। 1848 में न्यूयॉर्क में ओनेडा कम्युनिटी बनाई गई, जहां कॉम्प्लेक्स मैरिज में हर पुरुष हर स्त्री का पति और हर स्त्री हर पुरुष की पत्नी मानी जाती थी। पश्चिम में ऐसे बीसियों उदाहरण हैं। फिल्मों से समाज का विघटन करते, सनातन पर आघात करने का षड्यंत्र करते करते अब इस तरह के नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के बयानों का तत्काल विरोध करने की जरूरत है। जया बच्चन को अपने बच्चों का क्या भविष्य तय करना है, ये उनका व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक रूप से हमारी सामाजिक व्यवस्था पर चोट करने का उनको कोई अधिकार नहीं है।

 रमेश सर्राफ धमोरा

तीन दिसंबर को देश-दुनिया में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। आजादी के 78 वर्ष बाद भी देश में दिव्यांगों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ हैं। दिव्यांग लोग आज भी समाज में बराबरी के अधिकारों के लिये संघर्षरत हैं। सरकारी स्तर पर भी कागजी कार्रवाई ज्यादा हुई है। धरातल पर आज भी दिव्यांगों की स्थिति दयनीय है। समाज में उनका मजाक उड़ाया जाता है। ऐसी ही एक घटना से नाराज होकर कुछ दिनो पूर्व देश के उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से दिव्यांगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से निपटने के लिए कड़े कानून बनाने पर विचार करने को कहा । न्यायालय ने एसएमए क्योर फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुये केंद्र सरकार से दिव्यांगों और दुर्लभ आनुवंशिक विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों का उपहास करने वाली अपमानजनक टिप्पणियों को अनुसूचित जाति-अनुसूचित जन जाति अधिनियम की तर्ज पर दंडनीय अपराध बनाने के लिए एक कानून बनाने को कहा है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभद्र, आपत्तिजनक और अवैध सामग्री को नियंत्रित करने के लिए एक तटस्थ, स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय की आवश्यकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस बारे में न्यायालय को सूचित किया कि सरकार में कुछ दिशा-निर्देश बनाने पर विचार हो रहा है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हास्य किसी की गरिमा की कीमत पर नहीं हो सकता। याचिका में इंडियाज गॉट लेटेंट के होस्ट समय रैना और सोशल मीडिया पर प्रभावशाली लोगों, विपुन गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर के चुटकुलों की निंदा की गई थी। अदालत ने उन्हें भविष्य में अपने आचरण के प्रति सावधान रहने का निर्देश दिया। न्यायालय ने हास्य कलाकार रैना और अन्य को दिव्यांग व्यक्तियों, विशेष रूप से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए धन जुटाने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की सफलता की कहानियों पर प्रत्येक माह दो कार्यक्रम या शो आयोजित करने का भी निर्देश दिया।

अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर इस वर्ष का विषय है सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए विकलांगता समावेशी समाजों को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1992 में हर वर्ष 3 दिसंबर को अंतररा्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाने घोषणा की थी। तब से सरकार ने देश में दिव्यांगो के लिए कई नीतियां बनाई हैं। उन्हें सरकारी नौकरियों, अस्पताल, रेल, बस सभी जगह आरक्षण प्राप्त है। दिव्यांगो के लिए सरकार ने पेंशन की योजना भी शुरू की है। लेकिन ये सभी सरकारी योजनाएं महज एक मजाक बनकर रह गई हैं। इनके पास इन सुविधाओं को हासिल करने के लिए दिव्यांगता का प्रमाणपत्र ही नहीं है। इसको मनाने का उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देना और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में दिव्यांग लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। मगर आज भी लोगों को तो इस बात का भी पता ही नहीं होता है कि हमारे आस-पास कितने दिव्यांग रहतें हैं। उन्हे समाज में बराबरी का अधिकार मिल रहा है कि नहीं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि शारीरिक रूप से अशक्त लोगों के पास एक ‘दिव्य क्षमता’ है और उनके लिए ‘विकलांग’ शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विकलांगों को दिव्यांग कहने की अपील की थी। जिसके पीछे उनका तर्क था कि शरीर के किसी अंग से लाचार व्यक्तियों में ईश्वर प्रदत्त कुछ खास विशेषताएं होती हैं। विकलांग शब्द उन्हे हतोत्साहित करता है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश के लोगों ने विकलांगो को दिव्यांग तो कहना शुरू कर दिया लेकिन लोगों का उनके प्रति नजरिया आज भी नहीं बदल पाया है।

दुनिया में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो बताते है कि सही राह मिल जाये तो अभाव एक विशेषता बनकर सबको चमत्कृत कर देती है। भारत में दिव्यांगो की मदद के लिए बहुत सी सरकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। लेकिन इतने वर्षो बाद भी देश में आज तक आधे दिव्यांगो को ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुहैया कराया जा सका है। शक्तिशाली शासक तैमूर लंग हाथ और पैर से शक्तिहीन था। मेवाड़ के राणा सांगा तो बचपन में ही एक आंख गंवाने तथा युद्ध में एक हाथ एक पैर तथा 80 घावों के बावजूद कई युद्धों में विजेता रहे थे। सिख राज्य की स्थापना करने वाले महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख बचपन से ही खराब थी। सुप्रसिद्ध नृत्यांगना सुधा चंद्रन की दायीं टांग नहीं थी। फिल्मी गीतकार कृष्ण चंद्र डे तथा संगीतकार रविंद्र जैन देख नहीं सकते थे। पूर्व क्रिकेटर अंजन भट्टाचार्य मूक-बधिर थे। वर्ल्ड पैरा चैम्पियनशिप खेलों में झुंझुनू जिले के दिव्यांग खिलाड़ी संदीप कुमार व जयपुर के सुन्दर गुर्जर ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत कर भारत का मान बढ़ाया है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5) से एकत्र किए गए द्वितीयक डेटा के भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद प्रकाशन के विश्लेषण के अनुसार भारत में विकलांग लोगों की कुल व्यापकता जनसंख्या का 4.52 प्रतिशत है। भारत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का एक पक्ष है। यह डेटा दर्शाता है कि भारत में लगभग 6 करोड़ 32 लाख 80 हजार लोग किसी न किसी प्रकार की विकलांगता के साथ जीवन यापन करते हैं। लोकोमोटर (गतिशील) विकलांगता सभी विकलांगताओं में सबसे आम है, इसके बाद मानसिक और वाक् (बोलने से संबंधित) विकलांगताएं हैं।

भारत में आज भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र हासिल करना किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि सरकारी दावे कहते हैं कि इस प्रक्रिया को काफी सरल बनाया गया है। देश में दिव्यांगो को दी जाने वाली सुविधाएं कागजों तक सिमटी हुई हैं। अन्य देशों की तुलना में हमारे यहां दिव्यांगो को एक चौथाई सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। केंद्र सरकार ने देशभर के दिव्यांग युवाओं को सीधी भर्ती वाली केंद्रीय सेवाओं में दृष्टि बाधित, बधिर और चलने-फिरने में दिव्यांगता या सेरेब्रल पल्सी के शिकार लोगों को उम्र में 10 साल की छूट देकर एक सकारात्मक कदम उठाया है। अब दिव्यांग लोगों के प्रति अपनी सोच को बदलने का समय आ गया है। दिव्यांगो को समाज की मुख्यधारा में तभी शामिल किया जा सकता है ,जब समाज इन्हें अपना हिस्सा समझे। इसके लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान की जरूरत है।

गीता जयंती पर विशेष

कालजयी श्रीमद्भगवद्गीता उस महाभारत का अंश है जिसे भारतीय चिंतन की परम्परा में इतिहास में परिगणित किया गया है। यह महान रचना इस अर्थ में विशिष्ट है कि इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास स्वयं उन घटनाओं के साक्षी और भागीदार भी थे जिनका वर्णन उन्होंने अपनी रचना में किया था। आगे चल कर भारत की सभी मुख्य भाषाओं में यह अमर गाथा निरंतर गाई जाती रही और भारतीय सर्जनात्मक प्रतिभा द्वारा महाभारत से सामग्री को लेकर प्रचुर संख्या में उपन्यास, नाटक और काव्य रचे जाते रहे हैं। इसने संगीत और नृत्य को भी निरंतर प्रभावित किया है।

वस्तुत: यह केवल एक सर्वसमावेशी औपचारिक शास्त्र ही नहीं रहा बल्कि लोक-जीवन में भी गहरे रच बस गया। महाभारत की महागाथा में धर्म की अवधारणा ही प्रमुख है। गीता का आरम्भ भी धर्म शब्द के साथ होता है। धर्म का तत्व देश, काल और पात्र के सापेक्ष होता है और गतिशील जीवन-पद्धति को इंगित करता है। स्वधर्म की बात आगे समझायी गई है। ईश्वर का अवतार धर्म को पहचानने और स्थापित करने के लिए होता है। धर्म को रीति और नीति से भिन्न समझना होगा। अपने से दुर्बल की सहायता करना ही परम धर्म है। इस दृष्टि से सामाजिक संदर्भ के सापेक्ष ही धर्म की समझ भी आकार लेती है। ऋग्वेद, उपनिषद और धर्मशास्त्र आदि सब का संज्ञान लेते हुए महाभारत रचा गया।

भगवद्गीता महाभारत का हृदय सरीखा है। भगवद्गीता महाभारत के भीष्म पर्व में है पर उसके पहले वन पर्व में व्याध-गीता का भी एक आख्यान आता है। आश्चर्य यह कि दोनों हिंसा की पृथभूमि में हैं, एक कसाई के घर में तो दूसरी युद्ध-भूमि में। भौतिक (प्रकृति) और मानसिक चैतन्य (पुरुष) का भेद दोनों में ही दिखता है। प्रकृति का सत्य विविधताओं से भरा हुआ है। मनुष्य की कल्पनाशीलता उसे चर-अचर अन्य सभी जीवों या पदार्थों से अलग करती है। वह अमरता की कल्पना कर सकता है। इसी क्रम में अर्थ की तलाश करते हुए चैतन्य या देही की अवधारणा प्रस्तुत हुई। मनुष्य से यह अपेक्षा है कि वह पाशविक वृत्ति से ऊपर उठ कर ऊर्ध्वमुखी हो। यही जीवन में व्याप्त हीनता और क्षुधा को दूर करने वाला है।

गीता की विचारधारा सदियों से देश-विदेश में मानवीय चिंतन को प्रभावित करती आ रही है। अब तक विश्व की विभिन्न भाषाओं में गीता के तीन हज़ार से अधिक अनुवाद हो चुके हैं। गीता की व्याख्या के लिए अनेक महत्वपूर्ण भाष्य शंकराचर्य, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, अभिनव गुप्तपादाचार्य, संत ध्यानेश्वर, तथा स्वामी रामसुख दास आदि अनेकानेक आचार्यों और संतों ने ही नहीं लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, संत बिनोबा भावे आदि अनेक राष्ट्रप्रेमी नेताओं ने भी रचे हैं। गीता की संगीतात्मकता, उसकी लयबद्धता और विचार की विशालता ने उसके अनुवाद और पुनराख्यान के लिए प्रेरित किया। कहा गया कि गीता को अच्छी तरह गाना और गुनगुनाना चाहिए– गीता सुगीता कर्तव्या। सारे शास्त्रों को विस्तार में पढ़ने की जगह गीता को हृदयंगम करना ही पर्याप्त है। पर गीता को पढ़ें तो लगता है कि वहाँ सीधी रेखा में बात आगे नहीं बढ़ती है। कुछ विचार गीता में कई अध्यायों में इतस्तत: बिखरे मिलते हैं, कुछ बार-बार अनेक स्थलों पर दुहराये गए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अन्यत्र वेद तथा उपनिषद आदि में विद्यमान हैं। यदि इसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ मिलते हैं तो एक ही अर्थ के लिए कई भिन्न शब्द भी प्रयुक्त मिलते हैं। आत्मा, देही, तथा शरीर आदि शब्दों का प्रयोग इसी तरह का है।

कृष्ण जीवन के अनेकानेक संदर्भों में आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। संरचना की दृष्टि से यह भी विलक्षण है कि कृष्ण के विचार सीधे हम तक नहीं पहुचते। धृतराष्ट्र ने पूछा और संजय ने सुना कर बताया। अधिकारहीन पर अद्भुत दृष्टिसंपन्न संजय वक्ता हैं जो युद्ध को देख कर दृष्टिहीन परन्तु अधिकारसंपन्न धृतराष्ट्र को वर्णन सुनाते हैं और उन्होंने जो देख कर सुनाया वह हम सुनते पढ़ते हैं। कृष्ण स्रोत हैं पर संजय सूचना या संदेश के प्रस्तोता हैं। शायद धृतराष्ट्र और अर्जुन दोनों श्रीकृष्ण के वचनों को सुनते हैं पर अपने अपने ढंग से और कदाचित भिन्न भिन्न रूपों में। अर्जुन श्रीकृष्ण से प्रश्न पूछते हैं। धृतराष्ट्र चुप रहते हैं। वे डरे सहमे हुए हैं, शायद मन ही मन कृष्ण के वचनों को सुन कर गुनते-आंकते हैं।

गीता में उपस्थित विमर्श में श्रीकृष्ण विश्लेषण (सांख्य) और संश्लेषण (योग) दोनों पद्धतियों का उपयोग करते हैं। उन्होंने व्यावहारिक कर्म-योग, भावनात्मक भक्ति-योग और बौद्धिक ज्ञान-योग का प्रतिपादन किया है। गीता के पाँचवे अध्याय में श्रीकृष्ण शरीर को नौ द्वारों वाली एक पुरी बताते हैं। गीता द्वारा मानस का विस्तार और यथार्थ का बोध संभव होता है। कर्म का सिद्धांत यह बताता है कि आप वर्तमान परिस्थिति को तो नहीं नियंत्रित कर सकते किंतु उस परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया कैसे करें यह जरूर चुन सकते हैं। गीता का कर्मवाद यह भी स्पष्ट करता है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का स्वयं निर्माता भी है। इसका संदेश यही है कि आप स्वयं अपने जीवन के लिए उत्तरदायी हैं। हमारे बस में मात्र यही है कि हम परिस्थिति के प्रति किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। पर हम समाज के अंग हैं और सबसे अलग-थलग भी नहीं हैं। हम दूसरों के कर्म से भी प्रभावित होते हैं। इसलिए कई बार बीज कुछ होता है और फल उससे भिन्न कुछ अन्य प्रकार का।

इसीलिए गीता में श्रीकृष्ण अर्जुन को कर्म पर ध्यान देने को कहते हैं न कि फल पर। कर्म का परिणाम जो भी हो पाँच चीज़ों पर निर्भर करता है– शरीर, मन, उपकरण, विधि तथा दैव (भाग्य)। मूर्ख ही ख़ुद को अकेले कारण मानता है। यदि हम ख़ुद को कर्मों के परिणामों से नहीं बाँधते तो कर्म भी हमको नहीं बाँधते। सुख, शक्ति और स्वर्ग की कामना से किया गया कर्म जब किया जाता है तो आँख फल पर टिकी होती है न कि कर्म पर। कर्म, विकर्म और अकर्म के बीच के अंतर को समझना कठिन है। बुद्धिमान लोग कर्म फल से बिना जुड़े निर्लिप्त हो कर काम करते हैं। कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त होने और फ़लेच्छा का त्याग करने पर कर्म अकर्म हो जाता है। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त हो कर कर्म करना कर्मयोगी श्रेष्ठ बनाता है। सक्रिय होना कर्म है पर जब कर्म-परिणाम को बिना नियंत्रित करने की चेष्टा के कर्म करना कर्म-योग है। बिना किसी प्रत्याशा के कर्म के विचार को देख कर यह प्रश्न उठता है कि उस स्थिति में कर्म के लिए क्या प्रेरणा का तत्व होगा। वृक्ष और पशु अपने लिए खाद्य और सुरक्षा पाने के लिए सक्रिय होते हैं। एक मनुष्य ही है जो दूसरों के खाद्य और सुरक्षा के लिए कर्म कर सकता है। इसी दृष्टि को अपनाना धर्म है।

हमारा शरीर मरणधर्मा है और सुरक्षा चाहता है। वह सीमाएं भी बनाता है। किंतु इस शरीर में अमर आत्मा का वास है जिसे किसी किस्म की सुरक्षा या बन्धन की दरकार नहीं है। मरणधर्मा हाड़ मांस से लिपट कर यह आत्मा जीवन और मृत्यु का स्वाद बार-बार लेता है। अमरता और पुनर्जन्म के विचार के साथ श्री कृष्ण मानवीय जीवन के विमर्श का पूरा नक़्शा ही बदल देते हैं: शरीर का अंत अंत नहीं होता और न शरीर का आरम्भ आरम्भ होता है। क्षण-क्षण बदलती दुनिया जिस पर अधिकार जमाना संभव नहीं उसे बदले और अस्थायी चीजों में हम अवलोकन करते हैं, खोज करते हैं और गद्गद होते हैं। वस्तुत: हम एक महा आख्यान के हिस्से होते हैं, अतीत की कथा वर्तमान को और वर्तमान भविष्य को रचती चलती रहती है। उन कथाओं को तो हम नहीं जानते पर उनमें भूमिका जरूर अदा करते हैं। जो कथा हम अनुभव करते हैं या याद करते हैं वह कोई अकेली कथा नहीं होती। हमारी जिंदगी दूसरी कथाओं में हमारी भूमिकाओं पर निर्भर करतो है।

रोचक बात यह है कि कथा या भूमिका याद न भी हो तो भी हम उसके परिणामों से नहीं बच सकते। पुनर्जन्म यह भी बताता चलता है कि यह विश्व हमारे पहले भी था और हमारे बाद भी रहेगा। गीता व्यक्ति के मानसिक-आध्यात्मिक उन्नयन पर बल देती है। अस्तित्व का अर्थ और मूल्य ही गीता का प्रतिपाद्य है। कर्म मार्ग का प्रवर्तन ही उसका प्रमुख उद्देश्य है। कर्म की गति गहन होती है। कर्म से मुक्ति संभव नहीं है। कर्म की गुणवत्ता उसे करने में नहीं बल्कि उसके पीछे निहित इच्छा के त्याग में है। त्याग इच्छाओं का अभाव है। गीता इच्छाओं से आसक्ति दूर करना चाहती है न कि कर्म से। लोक-संग्रह के लिए जीवन का ढर्रा बदलना होगा। बंधुत्व का भाव आवश्यक है। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म में निरत हो कर मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है।

गिरीश्वर मिश्र

1 दिसंबर 2025 को मोक्षदा एकादशी का पावन व्रत रखा जा रहा है। यह मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जो भगवान विष्णु की उपासना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा करने पर मोक्ष, पुण्य और जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही यह व्रत कुंडली में गुरु ग्रह को भी मजबूत करता है, जिससे साधक को ज्ञान, संतान सुख और विवाह संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलती है।

इस वर्ष मोक्षदा एकादशी पर भद्रा काल का प्रभाव
1 दिसंबर को भद्रा का साया सुबह 8:20 बजे से शाम 7:01 बजे तक रहेगा। चूँकि भद्रा का वास पृथ्वी पर है, इसलिए इस अवधि में पूजा-पाठ, कथा सुनने या धार्मिक अनुष्ठानों से परहेज करना चाहिए। शाम 7:01 बजे के बाद का समय भगवान विष्णु की आराधना और मोक्षदा एकादशी की कथा के पाठ के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। माना जाता है कि इस अवधि में कथा सुनने से नकारात्मक विचार दूर होते हैं और सकारात्मकता का वास होता है।

मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा

मोक्षदा एकादशी की कथा के अनुसार, बहुत समय पहले गोकुल नगर में वैखानस नाम के धर्मात्मा राजा का शासन था। एक रात राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नर्क में कष्ट झेलते हुए देखा। दुख में डूबे राजा से उनके पिता ने प्रेत अवस्था में ही अपने उद्धार की याचना की।

अगली सुबह राजा ने नगर के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर इस स्वप्न का अर्थ पूछा। ब्राह्मणों ने बताया कि पास के जंगल में पर्वत नामक एक ऋषि रहते हैं, जो भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। राजा ने तुरंत उनके आश्रम की ओर प्रस्थान किया।

पर्वत मुनि ने राजा की बात सुनकर कुछ समय ध्यान लगाया और फिर कहा—
“हे राजन, आपके पिता पिछले जन्म के कर्मों के कारण नर्क में हैं। यदि आप मोक्षदा एकादशी का व्रत रखकर उसका पुण्य अपने पिता को अर्पित करेंगे, तो उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी।”

मुनि की सलाह मानकर राजा वैखानस ने मोक्षदा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान-दक्षिणा दी और वस्त्र वितरित किए। उनके व्रत और पुण्य कर्मों के प्रभाव से राजा के पिता को नर्क से छुटकारा मिला और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई।

मान्यता है कि जो भी भक्त मोक्षदा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करता है, उसे भी मोक्ष, पापों से मुक्ति और जीवन के संघर्षों से राहत प्राप्त होती है।

सनातन परंपरा में मार्गशीर्ष (अगहन) मास के शुक्लपक्ष की एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। यह तिथि मोक्षदा एकादशी व्रत के साथ-साथ गीता जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्धक्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र, पूजनीय और जीवन-मार्गदर्शक ग्रंथ माना जाता है।

गीता जयंती का धार्मिक महत्व

गीता को हिंदू धर्म का सर्वोच्च आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है, जिसके उपदेश आज भी जीवन की चुनौतियों का मार्ग दिखाने में सहायक हैं। यह धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय है। श्रीकृष्ण के संदेश व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देते हैं। वास्तव में गीता जीवन की हर समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है और मनुष्य को संतुलित, जागरूक एवं उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की दिशा दिखाती है।

गीता के प्रथम श्लोक का मर्म

“धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः।
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय।।”

गीता के पहले श्लोक के प्रथम दो शब्द—धर्मक्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे—पूर्ण गीता का सार समेटे हुए हैं। इसका संदेश है कि जीवन के हर क्षेत्र में धर्म का अनुसरण किया जाना चाहिए। श्रीकृष्ण बताते हैं कि धर्म ही मनुष्य का सच्चा रक्षक, स्वामी, माता, पिता और मित्र है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए।

श्रीकृष्ण द्वारा गीता में दिए गए प्रमुख संदेश

• “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन”
  अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। इसलिए उसे कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए।

• “यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत”
  यानी जब-जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब-तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं।

गीता जयंती का पर्व हमें स्मरण कराता है कि धर्म, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलकर ही जीवन में स्थायी शांति, सफलता और आत्मिक कल्याण प्राप्त किया जा सकता है।

राजीव दीक्षित भारत के उन चिंतकों और समाजसेवियों में गिने जाते हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की वास्तविक स्वतंत्रता, स्वदेशी विचार और भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील के नाह गाँव में राधेश्याम दीक्षित और मिथिलेश कुमारी के घर जन्मे राजीव दीक्षित बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु और राष्ट्रहित के प्रति सजग थे। प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा उन्होंने फिरोजाबाद जिले के एक विद्यालय से पूरी की। इसके बाद वे प्रयागराज (तत्कालीन इलाहाबाद) के जेके इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बी.टेक. के लिए चयनित हुए और आगे IIT कानपुर से एम.टेक. की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने CSIR में कार्य किया और एक गोपनीय अनुसंधान परियोजना में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के साथ भी जुड़े रहे।

बी.टेक. के दौरान ही वे ‘आजादी बचाओ आंदोलन’ से जुड़ गए, जिसके संस्थापक बनवारीलाल शर्मा थे। राजीव दीक्षित इस संगठन में प्रवक्ता के रूप में सक्रिय रहे और उनके साथ कई शोधकर्ता विभिन्न विषयों पर कार्य कर रहे थे। उनकी शोध सामग्री संस्था की मासिक पत्रिका ‘नई आज़ादी उद्घोष’ में प्रकाशित होती थी। राजीव दीक्षित की जिज्ञासा उन्हें बचपन से ही प्रश्नों के उत्तर खोजने की ओर ले जाती रही। नौवीं कक्षा में ही वे अपने इतिहास शिक्षक से ऐसे प्रश्न पूछते थे जिनका उत्तर पाठ्यपुस्तकों में नहीं मिलता—जैसे पलासी के युद्ध में दोनों ओर कितने सैनिक थे। ऐसे प्रश्नों ने उन्हें गहराई से इतिहास के अध्ययन की ओर प्रेरित किया।

इसी खोज के दौरान उनकी मुलाकात इतिहासकार प्रो. धर्मपाल से हुई, जिनकी किताबें विदेशों में पढ़ाई जाती हैं, परंतु भारत में कम जानी जाती हैं। धर्मपाल जी ने उन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराए, जिनसे राजीव दीक्षित को यह समझ आया कि भारत के इतिहास को अधूरा और कई बार गलत रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी सत्य को लोगों तक पहुँचाने का संकल्प लेकर उन्होंने देशभर में व्याख्यान देना शुरू किया।

प्रयागराज में अध्ययन के दौरान उनके मित्र योगेश मिश्रा के पिता, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील थे, के संपर्क में आने से उन्हें भारत की स्वतंत्रता और 1947 के सत्ता हस्तांतरण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलीं। उनके अनुसार 15 अगस्त 1947 को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि ‘Transfer of Power Agreement’ के तहत सत्ता हस्तांतरित हुई, जिसके चलते ब्रिटिश काल के अधिकांश कानून जस के तस बने रहे और विदेशी कंपनियों पर कोई रोक नहीं लगी। इन विषयों पर राजीव दीक्षित ने विस्तृत रूप से व्याख्यानों में प्रकाश डाला।

इन सब सत्यताओं से परिचित होने के बाद उन्होंने विदेशी कंपनियों, अंग्रेजी कानूनों और अधूरी आज़ादी के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और देशभर में घूम–घूमकर स्वदेशी, भारतीय संस्कृति और आर्थिक स्वावलंबन के बारे में जनजागरण किया। 1999 में उनके स्वदेशी व्याख्यानों की कैसेटों ने पूरे देश में अभूतपूर्व लोकप्रियता हासिल की।

राजीव दीक्षित ने सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर भी सक्रिय भूमिका निभाई। भोपाल गैस कांड (1984) की गहन पड़ताल कर उन्होंने इसे साधारण दुर्घटना नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय साजिश बताया और यूनियन कार्बाइड के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। 1995–96 में टिहरी बाँध विरोध के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज में उन्हें चोटें भी आईं। 1999 में उन्होंने राजस्थान में एक शराब बनाने वाली कंपनी को स्थानीय लोगों के सहयोग से बंद करवाया, जो भूजल का अत्यधिक दोहन कर रही थी।

राजीव दीक्षित का संपूर्ण जीवन भारत की वास्तविक स्वतंत्रता, स्वदेशी अर्थव्यवस्था, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों, इतिहास और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित रहा। उनकी प्रेरणा आज भी देश-विदेश में करोड़ों लोगों में स्वदेशी जागृति पैदा कर रही है।