छत्तीसगढ़ में, भादो माह की षष्ठी तिथि को कमरछठ के नाम से एक महत्वपूर्ण पारंपरिक त्योहार मनाया जाता है, जिसे अन्य राज्यों में हलछठ या ललही छठ भी कहा जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से संतान की प्राप्ति और उनकी सुख-समृद्धि के लिए रखा जाता है।

यत्रोदकं तत्र वसन्ति हंसाः, स्तथैव शुष्कं परिवर्जयन्ति।

न हंसतुल्येन नरेणभाव्यम्, पुनस्त्यजन्ते पुनराश्रयन्ते ॥

आचार्य चाणक्य यहां हंस के व्यवहार को आदर्श मानकर उपदेश दे रहे हैं कि जिस तालाब में पानी ज्यादा होता है हंस वहीं निवास करते हैं। यदि वहां का पानी सूख जाता है तो वे उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जब कभी वर्षा अथवा नदी से उसमें पुनः जल भर जाता है तो वे फिर वहां लौट आते हैं। इस प्रकार हंस अपनी आवश्यकता के अनुरूप किसी जलाशय को छोड़ते अथवा उसका आश्रय लेते रहते हैं।

आचार्य चाणक्य का यहां आशय यह है कि मनुष्य को हंस के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह जिसका आश्रय एक बार ले उसे कभी न छोड़े। और यदि किसी कारणवश छोड़ना भी पड़े तो फिर लौटकर वहां नहीं आना चाहिए। अपने आश्रयदाता को बार-बार छोड़ना और उसके पास लौटकर आना मानवता का लक्षण नहीं है। अतः नीति यही कहती है कि मैत्री या सम्बन्ध स्थापित करने के बाद उसे अकारण ही भंग करना उचित नहीं।

भारतीय इतिहास में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने असाधारण नेतृत्व और अदम्य साहस से समाज को दिशा दी। इन्हीं में से एक थीं अहिल्याबाई होल्कर, जो न केवल एक कुशल शासिका थीं, बल्कि एक करुणामयी जननायिका और प्रजापालक रानी के रूप में भी जानी जाती हैं। एक छोटे से गाँव चंडी (वर्तमान महाराष्ट्र) में 1725 में जन्मी अहिल्याबाई ने अपने जीवन की शुरुआत साधारण परिवेश से की, लेकिन समय ने उन्हें मालवा की एक महान शासिका के रूप में स्थापित किया।

एक बार विनोबाजी बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल श्री आर. आर. दिवाकर से मिलने गये, साथ में अन्य लोग भी थे। अँधेरा हो चला था, अतः कुछ स्पष्ट दिखाई न दे रहा था। राजभवन के प्रांगण में एक मूर्ति देख उन्होंने पूछा, "यह किसकी मूर्ति है ?” एक साथी ने अनजाने में कह दिया, "महात्मा गाँधी की।" विनोबाजी ने सुना, तो उन्होंने उस मूर्ति का अभिवादन किया और उसकी प्रदक्षिणा कर प्रसन्नता से आगे बढ़े।

लौटते समय उस व्यक्ति ने जब मूर्ति को गौर से देखा, तो उसे दिखाई दिया कि वह मूर्ति पंचम जार्ज की है। वह विनोबाजी से बोला, "क्षमा करें, मैंने अज्ञानतावश इस मूर्ति को गाँधीजी की बताया था, वास्तव में यह तो पंचम जार्ज की है।" इस पर विनोबाजी बोले, "पहली बार जब मैंने इसे महात्मा गाँधी की मूर्ति समझकर प्रणाम किया था, उस समय इसमें बापू की पवित्र आत्मा विद्यमान थी। मेरी गोचर दृष्टि तेज नहीं है, लेकिन भावना अवश्य ही विशाल है। आप तो जानते ही हैं कि 'जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी'!"

--योगेश कुमार सोनी

बीते कई वर्षों से देश के किसानों को भारी वर्षा होने से नुकसान होता रहा है। इससे वह आर्थिक संकट का सामना करते रहे हैं। वैसे तो भाजपा की सरकार वर्ष 2014 में बनी थी और सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी, 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई थी लेकिन अधिकतर किसान इसके प्रति जागरूक नहीं थे इसका फायदा नही ले पा रहे थे और इसके अलावा जिन्होनें यह योजना ले भी रखी थी तो वह किस तरह इसका फायदा लें वह इसके प्रति जागरूक नही थे। इस वर्ष 29 जून से किसान पीएम फसल बीमा योजना के लिए अभियान चलाया गया। इसका लाखों किसानों का सीधे तौर पर फायदा भी मिला।

देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है लेकिन इस वर्ष किसान पीएम फसल बीमा योजना पर अधिक जोर दिया गया। इस योजना के जरिए हाल ही में हुई भारी वर्षा के दौरान फसल बर्बाद होने पर उन्हें आर्थिक मदद मिली। इसके लिए जिन किसानों ने पीएम फसल बीमा योजना ली हुई थी उनको सीधा लाभ मिला। जिसका भी नुकसान हुआ उसे केंद्र सरकार की ओर से भरपाई की मिली। अधिकतर किसान तो सिर्फ यह समझते हैं कि इस बीमा के तहत केवल बारिश से बर्बाद होने वाली फसल के लिए मुआवजा मिलता है लेकिन बता दें कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत बे-मौसम बारिश,फसलों को सूखा, आंधी, तूफान, बाढ़ आदि जैसे जोखिम से सुरक्षा मिलती है। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की स्थिति में किसानों को किफायती दर पर इंश्योरेंस कवर देना है।

अब तक करीब 36 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिला है। 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नौ साल पूरे हो गए। योजना को तो बहुत समय हो चुका लेकिन इसके लिए किसान बहुत धीरे जागरूक हुआ लेकिन अब स्थिति बहुत हद तक नियंत्रण में हैं। देश में किसानों को लेकर हमेशा बड़े स्तर पर राजनीति हो रही है। विपक्ष हमेशा उनकी असंतुष्टि को लेकर सभी पहलुओं को उजागर करता है। दूसरी ओर सत्ता में बैठी सरकार किसानों के हित की बात करती है लेकिन इन दोनों के बीच हम एक चीज भूल जाते हैं कि सरकार कोई भी हो वह अन्नदाता के साथ अन्याय नहीं करना चाहती।

किसानों से जुड़े मुद्दे पर कुछ लोग गलत तरह की राजनीति करते हैं जिससे समाज में एक गलत संदेश जाता है। लेकिन हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम किसी भी स्थिति में किसानों पर राजनीति न करते हुए उन्हें योजनाओं के प्रति जागरूक किया करें। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि 1995 से 2014 के बीच 296438 किसानों ने आत्महत्या की थी व 2014 से 2022 के बीच नौ वर्षों में यह संख्या 100474 थी। इन आंकड़ों से यह तो पता चलता है कि इजाफा तो हुआ है लेकिन समस्या का अभी पूरी तरह निदान नहीं हुआ है लेकिन धीरे-धीरे जागरुकता से अन्नदाता को संपन्नता मिलने की शुरुआत हो चुकी है लेकिन इसकी रफ्तार को तेजी से बढ़ाना होगा।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान है और अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है। भारत की लगभग तीन तिहाई से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। मतलब हम देश के उस व्यवसाय के प्रधान है जो लगभग पूरे देश के नागरिकों से जुड़ा है। वैसे तो आज भी हमारे पास कृषि करने के लिए बहुत भूमि है लेकिन बढ़ती आबादी से अब कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। यदि महानगरों की बात करें तो बिल्डरों ने लगभग सारी जमीनों पर बड़ी-बड़ी इमारतें बना दी।

उदाहरण के तौर पर दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो दिल्ली से सटी सभी सीमाएं जैसे गाजियाबाद का राजनगर,हरियाणा का गुरुग्राम,नरेला व लोनी,यहां बीते दो दशकों में खेती की जमीनों पर इतनी इमारतें बन चुकी हैं कि यहां सारी खेती व खाली जमीन खत्म हो चुकी। स्थिति यह है कि दिल्ली का मौसम भी इस वजह से प्रभावित होने लगा। किसानों की फसलें कई कारणों से बर्बाद हो जाती हैं जिनमें प्राकृतिक आपदाएं, कीटों और बीमारियों का प्रकोप, खराब बीज, और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। बेमौसम बारिश, सूखा, ओलावृष्टि, और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। उदाहरण के लिए, बेमौसम बारिश से गेहूं, चना और अन्य फसलें भीग सकती हैं जिससे वह खराब हो सकती हैं। फसलों पर कीटों और बीमारियों का हमला होने से भी फसलें बर्बाद हो सकती हैं। जैसे कि कीटों के कारण बीज अच्छी गुणवत्ता के नहीं होते या फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इससे बचने के लिए खेतों में जलजमाव से बचने के लिए उचित जल निकासी प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए उचित उपाय करने चाहिए, जैसे कीटनाशकों का सही उपयोग।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि पानी का संरक्षण करना और सूखे प्रतिरोधी फसलों का उपयोग करना चाहिए। बहरहाल, किसानों को जागरूक करने व उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए हमारे सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए। जिस तरह की कुछ समय से उनके बीमा व अन्य सुविधाओं को लेकर सरकार ने अभियान चलाया और उससे किसानों को फायदा मिला। सरकार का यह अच्छा कदम है चूंकि योजनाएं तो बहुत हैं लेकिन किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन यदि सभी लोग प्रयास करेंगे तो किसानों व अन्य योजनाओं के जरूरतमंदों को निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

डॉ. निवेदिता शर्मा

धरती पर जीवन का सौंदर्य तभी पूर्ण होता है जब मनुष्य और वन्यजीव एक-दूसरे के साथ संतुलन में रहें। भारत की मिट्टी में बसे अनगिनत किस्से, लोककथाएँ और परंपराएँ इस संतुलन के साक्षी रहे हैं। भारत की धरती पर जब सुबह का सूरज जंगलों की हरियाली को सुनहरे रंग में रंग देता है, तब दूर पहाड़ियों से आती एक धीमी-सी आवाज़ कानों में पड़ती है, जो धीरे-धीरे गूंज में बदल जाती है; यह आवाज़ है हाथियों के झुंड की, जो अपने पारंपरिक रास्तों से होकर नदी किनारे की ओर बढ़ रहा होता है। यह दृश्य सदियों से भारतीय परिदृश्य का हिस्सा रहा है।

‘हाथी’ केवल एक जीव नहीं, बल्कि हमारे देश की संस्कृति, आस्था, लोककथाओं और पारिस्थितिक संतुलन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भारत में ‘हाथी’ का स्थान केवल जंगल तक सीमित नहीं है; वह मंदिर के आंगन में पूजनीय है। गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, का स्वरूप हाथी के सिर से है। दक्षिण भारत के मंदिरों में हाथियों को पवित्र माना जाता है और कई बार उन्हें विशेष पूजा और अनुष्ठानों में शामिल किया जाता है। केरल के प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम में सजे-धजे हाथियों की शोभायात्रा केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी ऐतिहासिक रूप से हाथियों का उपयोग युद्ध और राजसी शोभायात्राओं में किया गया। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में हाथियों का उल्लेख युद्ध के मैदानों से लेकर राजमहलों तक मिलता है। इसी महत्व और संबंध को स्मरण करने के लिए हर वर्ष 12 अगस्त को “विश्व हाथी दिवस” मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस तमिलनाडु के कोयंबटूर में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और तमिलनाडु वन विभाग के संयुक्त प्रयासों से विशेष रूप से आयोजित हो रहा है।

कोयंबटूर का चयन केवल भौगोलिक संयोग नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक महत्व रखता है। यह क्षेत्र तमिलनाडु के उन इलाकों में से एक है जहां हाथियों की संख्या उल्लेखनीय है और जहां राज्य ने लंबे समय से मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। यहां के जंगल, पहाड़ियां और नदियां सदियों से हाथियों के प्रवास पथ का हिस्सा रहे हैं। इस वर्ष के आयोजन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे, उनके साथ केंद्रीय राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह और तमिलनाडु सरकार के वन एवं खादी मंत्री थिरु आरएस राजकन्नप्पन भी मौजूद रहेंगे। यह कार्यक्रम केवल एक मंच नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जहां नीति-निर्माता, वैज्ञानिक, वन अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग एक साथ बैठकर चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने राष्ट्रीय विरासत पशु को सुरक्षित रख सकते हैं।

‘हाथी’ केवल भारत का नहीं, बल्कि पूरे एशिया का साझा धरोहर हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड तक फैला उनका ऐतिहासिक आवास हमें याद दिलाता है कि संरक्षण की जिम्मेदारी सीमाओं से परे जाती है लेकिन भारत में यह जिम्मेदारी खास है, क्योंकि यहां उनकी आबादी सबसे ज्यादा है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन केवल सरकारी प्रयासों से नहीं होगा। इसमें आम लोगों की भागीदारी अनिवार्य है। यही कारण है कि इस आयोजन के हिस्से के रूप में 5,000 स्कूलों के 12 लाख बच्चों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यह भविष्य में बदलाव की नींव रखेगा, क्योंकि जो बच्चे आज हाथियों के महत्व को समझेंगे, वे बड़े होकर उनके संरक्षण के सबसे बड़े समर्थक बनेंगे।

वास्‍तव में भारत को दुनिया भर में हाथियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह के रूप में देखा जाता है। यह गर्व का विषय है कि दुनिया के लगभग 60 प्रतिशत जंगली ‘हाथी’ हमारे देश की धरती पर विचरण करते हैं। यहां 33 हाथी अभयारण्य और 150 चिन्हित हाथी गलियारे हैं, जो उनके लिए जीवन रेखा का काम करते हैं। "राष्ट्रीय विरासत पशु" का दर्जा प्राप्त ‘हाथी’ हमारे धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर लोकगीतों तक और किसानों की फसलों से लेकर जंगल के पर्यावरणीय संतुलन तक, हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है।

तमिलनाडु की पहाड़ियों और पश्चिमी घाट के जंगलों में हाथियों के लंबे प्रवास पथ हैं। इन्हें "हाथी गलियारे" कहा जाता है। ये गलियारे हाथियों के लिए वैसे ही हैं जैसे मनुष्यों के लिए सड़कें और रेलमार्ग, इनके बिना उनका आवागमन और जीवन संभव नहीं। लेकिन विकास की रफ्तार ने इन गलियारों को खंडित कर दिया है। जंगलों को काटकर बनाई गई सड़कें, रेल लाइनें, खनन क्षेत्र और शहरी विस्तार ने हाथियों के पारंपरिक रास्तों को रोक दिया है। जब ये रास्ते अवरुद्ध होते हैं, तो हाथी अनजाने में मानव बस्तियों में प्रवेश कर जाते हैं। यहां उनका सामना उन खेतों और घरों से होता है जो कभी उनके रास्ते में नहीं थे। नतीजा यह होता है कि फसलें बर्बाद होती हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचता है और कभी-कभी जान-माल का भारी नुकसान होता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल लगभग 500 मनुष्य और 100 से ज्यादा हाथी मानव-हाथी संघर्ष में मारे जाते हैं। फिर भी कहना होगा कि भारत की प्रगति और हाथियों के संरक्षण को साथ लेकर चलना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं।

प्रोजेक्ट एलीफेंट, जिसे भारत सरकार ने 1992 में शुरू किया था, आज भी हाथियों के संरक्षण की सबसे बड़ी पहल है। इसका उद्देश्य केवल हाथियों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना और मानव-हाथी संघर्ष को कम करना भी है। यह परियोजना इस सिद्धांत पर आधारित है कि संरक्षण तभी सफल होगा जब स्थानीय लोग इसे अपना मानें। इसके लिए कई राज्यों में सामुदायिक भागीदारी के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें गांव वालों को प्रशिक्षित किया जाता है कि वे हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखें, समय पर सूचित करें और संघर्ष से बचें।

हाथियों के संरक्षण में तकनीक की भूमिका भी तेजी से बढ़ रही है। ड्रोन के जरिए हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखना, जीपीएस कॉलर लगाकर उनके प्रवास मार्ग को ट्रैक करना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेतावनी प्रणालियों का उपयोग करना, ये सभी आधुनिक तरीके हैं, जो कई राज्यों में सफल हो रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि तकनीक के साथ-साथ पारंपरिक ज्ञान को भी महत्व देना जरूरी है। गांव के बुजुर्ग अक्सर मौसम, पौधों और पशुओं के व्यवहार के आधार पर हाथियों के आने-जाने का अनुमान लगा लेते हैं। इस सब के बीच आज फिर विश्व हाथी दिवस हमें हर साल की तरह यह याद दिला रहा है कि धरती केवल मनुष्यों की नहीं है। यह उन प्राणियों की भी है जो हमसे पहले यहां थे और शायद हमारे बाद भी रहेंगे, अगर हम उन्हें रहने देंगे।

अब तक के प्राकृतिक सफर में हाथियों का संरक्षण हमारी सभ्यता की संवेदनशीलता और संतुलन का प्रमाण है। आगे भी इनका अस्‍तित्‍व बना रहे, इसलिए आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार यही होगा कि जंगल के इस सबसे बड़े पशु के साथ हम अपना दोस्‍ताना व्‍यवहार बनाए रखें, तभी वे भविष्‍य में भी जंगल में हाथियों के झुंड को देख पाएंगे, उनकी गर्जना सुन सकेंगे और यह महसूस कर सकेंगे कि मनुष्य और प्रकृति का साथ ही जीवन का सबसे सुंदर रूप है।

(लेखिका, जैव विविधता विषय की अध्‍येता एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं)

डॉ. प्रियंका सौरभ

इस साल 01 सितंबर को जब भारतीय डाक की रजिस्टर्ड डाक सेवा औपचारिक रूप से समाप्त कर दी जाएगी, तो संभवतः किसी समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर यह नहीं छपेगा, न ही किसी समाचार चैनल पर विशेष चर्चा होगी। यह समाचार जितना सामान्य प्रतीत होता है, उतना ही गहरा असर छोड़ता है- उस पीढ़ी पर, जिन्होंने वर्षों तक डाकिये की साइकिल की घंटी सुनकर अपने दिन की शुरुआत की। जिन्होंने पत्रों के माध्यम से रिश्तों को जिया और डाकघर की कतारों में खड़े होकर संवाद की प्रतीक्षा की।

रजिस्टर्ड डाक कोई साधारण सेवा नहीं थी। यह उन दिनों की गवाही थी जब हम कागज़ पर स्याही से अपने जज़्बातों को उकेरा करते थे। जब एक लिफ़ाफ़े में कई अनकही बातें, लंबा इंतज़ार और अनगिनत भावनाएँ समाहित होती थीं। जब एक पत्र, चाहे वह परिवार के किसी सदस्य का हो या सरकारी दस्तावेज़, केवल कागज़ का टुकड़ा नहीं होता था, बल्कि विश्वास का प्रतीक होता था- कि यह ज़रूर पहुँचेगा, सही हाथों में, सही समय पर।

रजिस्टर्ड डाक वह सेतु था, जो गाँव को शहर से, माँ को दूर शहर में नौकरी कर रहे बेटे से, पिता को ससुराल गई बेटियों से और नागरिक को शासन से जोड़ता था। वह न केवल संवाद का माध्यम था, बल्कि संबंधों को सुरक्षित रखने वाला प्रहरी भी था। उसकी विशेषता यह थी कि वह खोता नहीं था, वह भटकता नहीं था। उसका पंजीकरण उसकी सुरक्षा थी और उसकी प्राप्ति की पावती एक तरह का भावनात्मक संतोष।

एक समय था जब डाकिया केवल संदेशवाहक नहीं, बल्कि घर का परिचित चेहरा होता था। उसकी आवाज़, उसकी साइकिल की घंटी और उसकी झोली में छिपे लिफ़ाफ़ों का इंतज़ार हर किसी को रहता था। कोई सरकारी पत्र हो, मनीऑर्डर, किसी दूर बैठे बेटे का समाचार- सब कुछ रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पहुँचता था। और जब पत्र मिलता, तो उसे खोलने से पहले उसे छूकर महसूस किया जाता था- उसके कागज़ की मोटाई, उसके रंग की गहराई और उस पर लगी स्याही की गंध- सबमें अपनापन होता था।

लेकिन अब समय बदल चुका है। तकनीकी प्रगति ने हमारे संवाद के तरीक़ों को पूरी तरह से बदल दिया है। आज मोबाइल फ़ोन, त्वरित संदेश सेवाएँ, सामाजिक माध्यम, और अंतर्जाल ने पारंपरिक पत्र-व्यवस्था को लगभग समाप्त ही कर दिया है। अब किसी को इंतज़ार नहीं रहता, सब कुछ पल में भेजा और पल में प्राप्त किया जाता है। ऐसे समय में भारत डाक द्वारा रजिस्टर्ड डाक को औपचारिक रूप से बंद करने और उसे स्पीड डाक में समाहित करने का निर्णय, समयानुकूल और आवश्यक तो है, परंतु भावनात्मक रूप से पीड़ादायक भी।

स्पीड डाक, निस्संदेह आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक बेहतर सेवा है। इसमें गति है, निगरानी है, तकनीकी दक्षता है। परन्तु उसमें वह आत्मीयता नहीं है जो रजिस्टर्ड डाक में थी। वह अपनापन, वह धीमा मगर विश्वसनीय संवाद, वह सादगी — अब इतिहास बन जाएगी।

रजिस्टर्ड डाक का अंत केवल एक सेवा का अंत नहीं है, यह एक युग का अंत है। वह युग जिसमें शब्दों को सहेजा जाता था, जिसमें उत्तर पाने के लिए दिन नहीं, सप्ताहों की प्रतीक्षा की जाती थी। जब एक उत्तर में प्रेम, सम्मान और भावनाओं की परतें होती थीं। आज हम भले ही एक क्लिक में संवाद कर सकते हैं, लेकिन उस संवाद में स्थायित्व और गहराई का अभाव है। हम संदेश तो भेजते हैं, पर भावनाएँ नहीं। हम पढ़ते तो हैं, पर समझते नहीं। रजिस्टर्ड डाक उस युग की अंतिम निशानी थी, जहाँ संवाद सिर्फ़ बात नहीं, एक भावना होता था।

हमारे पुराने संदूक़ों में आज भी ऐसी चिट्ठियाँ मिलती हैं — पीले पड़े कागज़, स्याही से भरे अक्षर, किनारों पर समय की छाप और भीतर वह सब कुछ जो किसी समय अनमोल था। वे चिट्ठियाँ अब केवल स्मृति हैं, किंतु रजिस्टर्ड डाक ने उन्हें आज तक सुरक्षित पहुँचाया। यह उसकी सबसे बड़ी सफलता है — कि उसने शब्दों को अमर बना दिया।

इस सेवा के बंद होने से एक भावात्मक सूत्र टूटेगा। यह वह सेवा थी, जिसने दूरी को भी एक बंधन बना दिया था। जिसने माँ के आँचल से बेटे तक, प्रेमिका की आँखों से प्रेमी तक, शिक्षक की सीख से छात्र तक — सबको जोड़ रखा था। अब स्पीड डाक आएगी — तेज़, सुविधाजनक, आधुनिक। परंतु उसमें वह ठहराव नहीं होगा, वह धैर्य नहीं होगा, वह प्रतीक्षा नहीं होगी जो रजिस्टर्ड डाक को विशेष बनाती थी।

आज हम तकनीकी दृष्टि से जितने सक्षम हुए हैं, उतने ही भावनात्मक रूप से खोखले भी हो गए हैं। संवाद तो अब भी होते हैं, पर उनमें आत्मा नहीं होती। रजिस्टर्ड डाक केवल चिट्ठी नहीं थी, वह आत्मा का दस्तावेज़ थी। अब जब वह विदा ले रही है, तो यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं है — यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक पृष्ठ बंद होना है।

रजिस्टर्ड डाक, तुमने केवल पत्र नहीं पहुँचाए, तुमने रिश्ते पहुँचाए। तुमने हमें जोड़ना सिखाया- शब्दों से, भावनाओं से, प्रतीक्षा से और विश्वास से। तुम भले अब औपचारिक रूप से बंद हो जाओ, परंतु हमारी यादों में, हमारे पुराने संदूक़ों में, हमारे दिलों में तुम सदा जीवित रहोगी।

आज जब हम तुम्हें विदाई दे रहे हैं, तो यह विदाई नहीं, एक प्रणाम है- उस युग को, उस सादगी को, उस धैर्य को, उस अपनापन को, जिसे तुमने वर्षों तक अपने कंधों पर ढोया। अब भले ही डाकघर बदल जाएँ, डाकिए डिजिटल हो जाएँ, पत्र इतिहास बन जाएँ परंतु तुम, रजिस्टर्ड डाक, हमारे लिए सदा अमर रहोगी।

(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

- डॉ. मयंक चतुर्वेदी

टैरिफ, जिसे अब तक केवल व्यापार घाटा सुधारने या घरेलू उद्योगों की रक्षा के आर्थिक औज़ार के रूप में देखा जाता था, डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में एक नए रूप में उभरकर सामने आया है, आज यह जियो पॉलिटिक्‍स का नया हथियार बनकर उभरा है । वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा उजागर अमेरिकी प्रशासन के आंतरिक दस्तावेज़ बताते हैं कि ट्रंप ने टैरिफ को “स्विस आर्मी नाइफ” की तरह इस्तेमाल किया है, जो एक ऐसा बहुउद्देशीय औज़ार है जिससे एक साथ कई काम किए जा सकते हैं। यह बदलाव केवल आर्थिक नीति का मामला नहीं, निश्चित ही वैश्विक कूटनीति, सामरिक समीकरण और यहां तक कि वर्तमान दौर में यह निजी व्यावसायिक हितों के लिए आर्थिक हथियार के प्रयोग का उदाहरण बन गया है। जो डोनाल्‍ड ट्रंप, सार्वजनिक मंचों पर टैरिफ को ‘अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा’ और ‘न्यायपूर्ण व्यापार’ का अनिवार्य साधन बताते थे, पर दस्तावेज़ दिखाते हैं कि असल मकसद उनका कई बार अलग होता था। व्यापार वार्ताओं में ऐसे मुद्दे जोड़ दिए जाते, जिनका पारंपरिक रूप से शुल्क समझौतों से कोई लेना-देना नहीं होता, जैसे रक्षा अड्डों की अनुमति, सैन्य तैनाती का समर्थन, पर्यावरण नीतियों में बदलाव या हथियार खरीद की शर्तें। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार की परंपरागत समझ को बदल देने वाला कदम है।

भारत इसका प्रमुख उदाहरण है। वॉशिंगटन पोस्ट की यह रिपोर्ट बताती है कि व्हाइट हाउस ने भारत पर अमेरिकी रक्षा उपकरण खरीदने और अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने का दबाव बनाने के लिए टैरिफ को हथियार बनाया। रूस से कच्चा तेल खरीदने के बहाने 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की धमकी दी गई, जिसे बाद में लागू भी किया गया। भारत से अपेक्षा थी कि वह न केवल रक्षा बजट बढ़ाए बल्कि सामरिक मुद्दों पर अमेरिका के साथ पर्याप्त रूप से संरेखित हो, ताकि टैरिफ में रियायत मिले। यह दबाव अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति का हिस्सा था, जिसका लक्ष्य भारत को रूस से दूर करना और चीन के खिलाफ गठजोड़ में मजबूती लाना था।

यह नीति केवल भारत तक सीमित नहीं रही। दक्षिण कोरिया से रक्षा खर्च 2.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.8 प्रतिशत करने और अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर अधिक खर्च वहन करने की मांग की गई। प्रारंभिक मसौदों में सियोल से चीन के खिलाफ सार्वजनिक बयान जारी करने तक का सुझाव था। कंबोडिया पर 49 प्रतिशत टैरिफ की धमकी देकर अमेरिकी नौसेना को वहां के रियाम नेवल बेस पर प्रशिक्षण अभ्यास की अनुमति दिलाने का प्रयास हुआ। ब्राजील को चेतावनी दी गई कि अगर पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं रोकी गई तो 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया जाएगा। कोलंबिया में अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया गया।

रिपोर्ट का एक और चौंकाने वाला पहलू यह है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने कुछ मौकों पर निजी कंपनियों, जैसे ऊर्जा क्षेत्र की शेवरॉन और एलन मस्क की स्टारलिंक के लिए अन्य देशों से रियायतें दिलाने के विकल्पों पर चर्चा की। यह अंतरराष्ट्रीय नीति और कॉर्पोरेट हितों के खतरनाक मेल का संकेत देता है। वस्‍तुत: इसीलिए आज अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय में 25 साल काम कर चुकीं वेंडी कटलर कहती हैं कि उन्होंने पहले कभी किसी व्यापार समझौते में इस तरह की शर्तें नहीं देखीं। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार की परंपरागत “नॉर्म्स” से एक बड़ा विचलन था, जो विश्व व्यापार संगठन (डब्‍ल्‍यूटीओ) जैसी संस्थाओं की भूमिका और वैश्विक व्यापार व्यवस्था की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

इसे अब हम भारत के संदर्भ में और अधिक गंभीरता से देख सकते हैं; वस्‍तुत: भारत के लिए यह नीति कई स्तरों पर चुनौती है। पहली- रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा। भारत दशकों से बहुध्रुवीय कूटनीति अपनाता रहा है, जिसमें रूस, अमेरिका, यूरोप, जापान और खाड़ी देशों के साथ संतुलन साधा जाता है। अमेरिकी दबाव इस संतुलन को बिगाड़ सकता है। स्वायत्तता की रक्षा के स्‍तर पर यह भारत को कमजोर करने वाली है। दूसरी- ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में। रूस से सस्ता कच्चा तेल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है; टैरिफ धमकियां इस आपूर्ति को बाधित कर सकती हैं। हालांकि अभी ऐसा हुआ नहीं, पर कोशिश तो यही है। तीसरी बात यह कि रक्षा खरीद में विविधता के स्‍तर पर केवल अमेरिकी हथियारों पर निर्भरता तकनीकी और रणनीतिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है। जिसके लिए ड्रंप ने अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं।

यह एक तथ्‍य है कि आर्थिक साधनों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव के लिए नया नहीं है। औपनिवेशिक दौर में व्यापार रियायतें राजनीतिक नियंत्रण का औजार थीं। शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ ने सहायता, हथियार और व्यापार समझौतों को सामरिक प्रभाव के लिए इस्तेमाल किया। फर्क यह है कि ट्रंप युग में यह सब खुले तौर पर, व्यापक पैमाने पर और निजी कॉर्पोरेट हितों के साथ जुड़कर हो रहा है। कहना होगा कि ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक नया दौर शुरू किया है, जिसमें आर्थिक औज़ारों को राजनीतिक और सामरिक लक्ष्यों के लिए खुलकर प्रयोग किया जा रहा है। भारत जैसे देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस नई हकीकत को समझें, उसके अनुरूप अपनी रणनीति बनाएं और आत्मनिर्भरता के साथ-साथ बहुआयामी कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करें।

अत: कहना होगा कि टैरिफ अब सिर्फ व्यापार संतुलन का साधन नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सक्रिय हथियार है, ऐसे में इसकी समझ और जवाबदेही ही किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति की मजबूती का पैमाना होगी। इस स्थिति से निपटने के लिए फिलहाल तो भारत को यही कारणा है कि वह बहुआयामी नीति अपनाए। ऊर्जा और रक्षा आयात के स्रोतों में विविधता लेकर आए। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, अफ्रीका, लातिन अमेरिका और मध्य एशिया के साथ नए संबंध, "मेक इन इंडिया" के तहत रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण, और संगठन (डब्‍ल्‍यूटीओ), 19 सम्प्रभु राज्य, अफ्रीकीय संघ और यूरोपीय संघ के जी-20, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संयुक्‍त संघ ब्रिक्स जैसे मंचों पर टैरिफ के दुरुपयोग के खिलाफ नियम बनाने की पहल करने के लिए आगे आए।

वस्‍तुत: अभी लगता नहीं कि डोनाल्‍ड ट्रंप अपने निर्णयों से पीछे हटने वाले हैं। उनके प्रशासन का टैरिफ इस्तेमाल करने का तरीका अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है, जिसमें कि वही देश अब सफल होगा जो आत्मनिर्भरता और बहुआयामी कूटनीति की महत्ता पहले से समझ कर उस पर चलता रहा है और जिसके यहां स्‍वदेशी नीति प्रभावी है ।