अब इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को ही दोष दिया जाए, बढ़ती बेरोजगारी या फिर सरकारी नौकरी का मोह माना जाये। राजस्थान के सरकारी दफ्तरों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों में भर्ती के लिए आवेदन मांगे गये। 20 अप्रेल तक 23 लाख 65 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। मजे की बात यह है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 53,749 पदों के लिए आवेदन के लिए निर्धारित योग्यता दसवीं पास होना है, जबकि इस दसवीं पास के पद के लिए आवेदन करने वालों में बड़ी संख्या में पीएचडी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ही नहीं तकनीकी शिक्षा प्राप्त बीटेक और बीएड जैसी योग्यताधारी शामिल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आईएएस, आईपीएस, प्रोफेसर, शिक्षक या प्रदेशों की सिविल सर्विस व अन्य इसी तरह के उच्च पदों की योग्यता को पूरी करने वाले युवक भी चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन करने में किसी तरह का संकोच नहीं कर रहे। यह हालात हमारी संपूर्ण व्यवस्था को प्रश्नों के घेरों में खड़ा कर रही है।

सवाल है कि आखिर हमारी व्यवस्था जा कहां रही है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त चयनित नहीं होते हैं तो सवाल यह उठेगा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भी चपरासी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकें। वहीं किसी कारण से शिक्षा पूरी नहीं कर सकने वाले युवक दसवीं की परीक्षा ही पास कर सके हैं। चपरासी के पद के लिए योग्य हैं तो उच्च शिक्षितों, अनुभवियों के सामने उनके लिए तो चयन की संभावना लगभग शून्य की समझी जानी चाहिए। यदि समान योग्यता वाले आवेदन इतनी बड़ी संख्या में होते तो एक अनार सौ बीमार वाली बात तो हो जाती। फिर सीधा-सीधा यही कहा जाता कि रोजगार के अवसर कम हैं पर उच्च अध्ययन प्राप्त युवाओं के चपरासी के पद के लिए आवेदन करना हमारी केवल शिक्षा व्यवस्था ही नहीं अपितु पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर रहेे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिल पा रही।

इससे यह तो साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था में ही दोष है। एक और तो सातवें वेतन आयोग के बाद से युवाओं में सरकारी नौकरी का मोह बढ़ा है। फिर रही सही कसर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने पूरी कर दी है। जब चुनावों में मुख्य मुद्दा रोजगार को लेकर उठाया जाता है। चुनावों में रोजगार या यों कहें कि बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा होना चाहिए, इससे नकारा नहीं जा सकता है पर केवल सरकारी नौकरी का ही चस्मा दिखाया जाता है तो परिणाम फिर इसी तरह के आते हैं। आजादी के बाद निजी क्षेत्र ने काफी विस्तार किया है। एक समय ऐसा भी रहा है कि जब युवाओं का क्रेज निजी क्षेत्र के प्रति रहता था। निजी क्षेत्र में वेतन-भत्तों के साथ ही सुविधाओं का भी विस्तार था। ऐसा नहीं है कि आज ऐसा नहीं है। आज भी निजी क्षेत्र की अनेकों संस्थाओं में अच्छा पैकेज और सुविधाएं मिलती हैं। युवाओं को विदेश जाने तक के अवसर मिलते हैं। मेडीक्लेम व अन्य सुविधाएं भी आम है। हां परफोरमेंस और टारगेट की बात अवश्य होती है। सरकारी नौकरी के पीछे भागने का कारण एक तो सर्विस को लेकर किसी तरह का तनाव नहीं होना है। यों कहा जा सकता है कि सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी के साथ ही सुविधाओं का अंबार और पेंशन सुविधा के साथ ही जिम्मेदारी का कहीं ना कहीं बोझ नहीं दिखाई देता है। सरकारी नौकरी में तो एक तरह का समझौता हो जाता है कि जो काम के प्रति निष्ठावान है, उसे काम से लाद दिया जाता है और जो काम के प्रति अधिक गंभीर नहीं होते हैं उन्हें कहने को तो नाकारा कह दिया जाता है।

दरअसल इतना कहने भर से उन्हें काम के बोझ की मुक्ति मिल जाती है। यह तस्वीर का एक पहलू है। दूसरा एक बार सरकारी नौकरी में प्रवेश हो गया तो कोई कहने वाला तो होगा नहीं, यदि ज्यादा दिक्कत भी आती हैं तो कहीं से भी सिफारिश कराकर अपना काम चला ही लेंगे। एक बार नौकरी में प्रवेश होने के बाद ओवरएज होने तक प्रतियोगी परीक्षा के नाम पर अप्रत्यक्ष रुप से लाभ उठाया जा सकता है। इससे दो तरह की समस्या उत्पन्न होती है। एक तो वास्तव में उस योग्यताधारी के सामने नौकरी की समस्या जस की तस रह जाती है जो उस पद की योग्यता ही पूरी कर पाता है। दूसरा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी या फिर शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पद नहीं मिलने के कारण सहानुभूति में अन्य कार्य ले लिया जाता है, जिससे दोहरा नुकसान होता है । एक तो उस पद के योग्य लोगों को नुकसान होता है तो दूसरा मूल पर का काम तो बाधित ही रहता है, क्योंकि जिस पद पर चयन हुआ है वह काम तो करना ही नहीं है।

अभी कुछ समय पुरानी ही बात है। लगभग सभी जगह हालात यह है कि नगर निगमों में सफाई कर्मियों की भर्ती में अधिकांश उच्च शिक्षा प्राप्त होने या उच्च वर्ग से जुड़े होने के कारण चयनित होने के बाद उन्हेें सफाई कर्मी का काम तो करना ही नहीं था और किया भी नहीं। उनकी सेवाएं आफिस में क्लर्की के रूप में ली जाने लगीं। इससे अधिकांश नगर निकायों की सफाई व्यवस्था तो प्रभावित हुई ही, साथ ही असली दावेदार तो बेरोजगार ही रह गए। रोजगार के नाम पर ऐसी भर्तियां हुईं जो बोझ बनकर रह गईं। यह वास्तविकता का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष तो उच्च योग्यता होने के बाद भी उसके अनुसार नौकरी नहीं मिलना है। इसके लिए किसे दोष दिया जाए। सवाल यह उठता है कि बीटेक करने वाले युवक को इंजीनियरिंग का काम नहीं मिलता है तो फिर उसकी पढ़ाई का मतलब ही क्या है। सवाल यह भी है कि जिस तरह निजी क्षेत्र में नए-नए इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कालेज खोले गये और उनमें शिक्षकों की स्थिति, शैक्षणिक स्तर और गुणवत्ता पर ध्यान ही नहीं दिया गया तो केवल डिग्री से क्या होने वाला है।

समस्या इतनी साधारण नहीं है, जितनी इसे समझा जा रहा है। यह बढ़ती बेरोजगारी की समस्या नहीं, अपितु कहीं ना कहीं हमारी संपूर्ण व्यवस्था का ही दोष है। हालात का समग्रता के साथ विश्लेषण करना होगा, नहीं तो चपरासी हो या सफाई कर्मी। अपितु इनसे भी ज्यादा आवेदन आएंगे और भर्ती भी होगी, नौकरी पर भी आयेंगे, वास्तविक युवाओं के लिए रोजगार समस्या ही बना रहेगा। सरकारी खर्चा तो यों ही होता रहेगा पर जिस उद्देश्य से या जिस काम के लिए पदों को भरा जाना है, उसमें हालात नहीं बदलने वाले हैं। फिर यह कहना कि सफाईकर्मी है पर सफाई नहीं हो रही या चपरासी है पर चपरासी के काम करने वालों की कमी है तो हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। यह समूची व्यवस्था के सामने चुनौती है और इसका समाधान खोजना ही होगा।

 

लेखक - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

प्रो. मनीषा शर्मावफ्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला हिंसा की आग में झुलस रहा है। हिंसा को लेकर भाजपा- टीएमसी के बीच में आपसी आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार काफी निंदनीय है ।टीवी, सोशल मीडिया पर तस्वीरों और वीडियो में जो कुछ दिख रहा है वह देख रूह कांप जाती है। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से हजारों की संख्या में हिंदू पलायन कर चुके हैं। वहां कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। हाथों में हथियार लिए लोग गाड़ियों को फूंक रहे हैं, दुकानों को जला रहे हैं, रेलवे ट्रैक को बाधित किया गया, पुलिस वालों तक को निशाना बनाया गया।वास्‍तव में यहां देखने में यही आ रहा है कि हिंदू लोगों की सुरक्षा की किसी को परवाह नहीं है उनके पास दो ही विकल्प है मौत या पलायन। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अपनी एक्स पोस्ट में लिखती हैं कि याद रखें हमने वह कानून नहीं बनाया है जिस पर लोग नाराज हैं। यह कानून केंद्र ने बनाया है इसलिए आप जो जवाब चाहते हैं केंद्र सरकार से मांगना चाहिए।दूसरी ओर भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ममता बनर्जी बंगाल को दूसरा बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। मुर्शिदाबाद में हिंसा सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का नतीजा है। मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवार को टारगेट कर हमला किया जा रहा है। कानून की आड़ में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसा में ममता सरकार सियासी रोटियां सेंक रही है। पश्चिम बंगाल में तुष्टिकरण की नीति के तहत सत्ता और वोट बैंक की खातिर हिंदुओं पर जघन्य अपराध किया जा रहे हैं और अराजकता की सारे सीमाएं पार हो गई है पर विपक्ष से लेकरतथाकथित बौद्धिक वर्ग आंखों पर पट्टी बांधे बैठा है।इसके पूर्व बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह के अत्याचार हुए और अब पश्चिम बंगाल मेंजो कुछ चल रहा है इन हालातों से मुंह फेर कर वैश्विक शक्तियां और हमारे देश के मानवधिकार के रक्षक बौद्धिक वर्ग का प्रतिकार ना करना बताता है कि असंवेदनशीलता और उदासीनताकी स्थिति क्या है। हमारे देश का एक किस्म का बौद्धिक वर्ग हमारे समाज में अल्पसंख्यको के उत्पीड़न को लेकर हमेशा सजग रहता है। छोटी सी बात को को भी तूल देकर मानवाधिकार का हनन बताकर उग्र रूप से वैश्विकमंच पर फैला दिया जाता है। ये लोग धर्म, जाति और भाषाके नाम पर हमेशा समाज में दरार डालने में लगे रहते है यह भूलकर कि वह भी इसी समाज का एक हिस्सा है और उसी समाज में रहते है।इस तरह के प्रगतिशील और मानवाधिकारके हिमायती बौद्धिक वर्ग को बांग्लादेश नहीं दिखता, पश्चिम बंगाल नहीं दिखता, हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार नहीं दिखता, हिंदुओं के प्रति ये कट्टरता और नफरत नहीं दिखती। उन्हें सिर्फ भारत की हिन्दू सरकार दिखती है जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्य करती हैं, उनका उत्पीड़न करती है। जो लेखक, पत्रकार सत्य कहते हैं उसे ये सरकार का अंध भक्त और घृणा फैलाना वाला मानते हैं ।इन तथाकथित बौद्धिक वर्ग और मानवाधिकारों के रक्षको ने इस देश में जो एक तरफा विमर्श दिन रात हिंदुत्व के विरुद्धतथ्यहीन बातों से खड़ा किया उसने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है । कुछ वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों द्वारा अल्पसंख्यकों को वफ्फ के विषय में झूठी,आधारहीन बाते कर एक टूल की तरह प्रयोग कर देश की शांति भंग करने का कार्य किया जा रहा रहा है। क्या प्रेम, सहिष्णुता ,शांति,भाईचारे, धर्मनिरपेक्षता की बात करना बहुसंख्यक आबादी के लिए ही है? क्या बहुसंख्यक हिंदू आबादी को चैन से जीने का कोई अधिकार नहीं है? आज वह अपने ही देश में, अपने ही लोगों के बीच अपने जीवन की रक्षा के लिए हाथ फैलाए खड़ी हैं इससे बड़ी दयनीयता की स्थिति और क्या हो सकती हैं।धर्म, जाति ,जिहाद के नाम पर संपूर्ण विश्व में लाखों गैर मुस्लिम बुरी तरह से अत्याचारों का शिकार होकर मारे गए लेकिन शिक्षण ,शिक्षण संस्थानोंके पाठ्यक्रम और मुख्य धारा में ये तथ्यगायब है।इसलिए इस वास्तविकता से लोग और युवा पीढ़ी परिचित नहीं है। भविष्य के लिए भी यह स्थिति अत्यंत चिंतनीय है । हमने कभी भी इतिहास के अनुभव से सबक नहीं लिए। हम इसी में खुश रहते हैं कि ये मेरे घर,मेरे मोहल्ले में और मेरे साथ नहीं हो रहा है। यह चुप्पी अत्यंत घातक है।वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो इजरायल और हमास युद्ध पर वैश्विक शक्तियों की चुप्पी को देख स्पेनिश लेखक अल्वारो पेनास ने लिखा कि इजरायल के अंततः विनाश की आशंका वास्तविक है इसके प्रति अमेरिका व यूरोपीय बौद्धिक उदासीन है लेकिन वह यह नहीं समझ रहे कि इजरायल के बाद अगला नंबर उनका ही होगा । इसके पूर्व भी हमने सोचा नहीं था कि बांग्लादेश के हिंदुओं के विनाश का अगला चरण भारत में इस तरह से देखने को मिलेगा ।

(लेखिका, केंद्रीय विवि अमरकंटक में पत्रकारिता विभाग की विभागाध्‍यक्ष हैं।)

स्ट्रीट डॉग्स और बंदरों की वजह से कई लोगों बेमौत मारे जा रहे हैं। गली-मोहल्लों में लावारिस कुत्तों के हमला करने से अलग-अलग जगह पर कई लोगों की जान जा चुकी है। आश्चर्य की बात यह है कि इस तरह के हादसे को लेकर किसी भी मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है। चूंकि जानवर ने हमला किया है तो किसको जिम्मेदार माना जाए? महत्वपूर्ण यह है कि हर राज्य का नगर निगम इसके लिए बजट पारित करता है। इस पैसे से ही कुत्तों की नसबंदी और उन्हें अन्य प्रकार के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिससे वह अगर किसी इनसान को काटे भी तो मौत न हो लेकिन इस क्षेत्र का संबंधित विभाग बिलकुल भी काम नहीं करता। पूर्व में हुई घटनाओं के यदि वीडियो देखें तो मन विचलित और दुखी हो जाता है। इस तरह के कुत्तों की वजह से देश के अलग-अलग हिस्सों में सालाना हजारों मौतें हो रही हैं और कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। आखिर इस तरह से किसी मौत होने पर उस परिवार को कितना दुख होता होगा यह बताना बहुत मुश्किल है। लावारिस कुत्तों को पकड़ने और नियंत्रित करने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे वह और भी आक्रामक होते जा रहे हैं। राज्य सरकारों को आदेश है कि रेबीज के खतरे से बचने के लिए लावारिस कुत्तों का इलाज करना चाहिए लेकिन पशु विभाग इस मामले को लेकर कहीं भी गंभीर नजर नही आता। 'द लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल' में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में रेबीज के कारण हर साल लगभग 6000 लोगों की मौत होती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की ओर से मार्च, 2022 से अगस्त, 2023 तक देशभर के 15 राज्यों के 60 जिलों में एक सर्वे किया गया था। और यह वो आंकड़े हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केस हैं जो सरकार की निगाह में ही नहीं आते। इसके अलावा यदि बंदरों की बात करें तो बीते दशक में बंदर हिंसक होते जा रहे हैं। दिल्ली-एनसीआर के अलावा तमाम राज्यों खासतौर पर महानगरों में बंदरों ने आतंक मचा रखा है। लोगों की जान जाने का कारण तो बनते हैं लेकिन आर्थिक नुकसान भी बहुत कर रहे हैं। घरों की छत पर जो सामान रखा होता है उसको नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा जिन घरों में घुस जाते हैं वहां खाने का सारा सामान चट कर जाते हैं और भारी नुकसान भी कर देते हैं। इसके अलावा सड़कों पर दोपहिया वाहनों पर जा रहे लोगों पर हमला कर देते हैं जिससे वह गिर जाते हैं। जब भी कोई वाहन से गिरता है तो उसको काटते भी हैं। बंदरों के काटने से बचाव के प्रयास में कुछ लोग छत से गिरकर भी मर जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंदरों की वजह से हर वर्ष लगभग 55,000 लोग मारे जाते हैं। यह बड़ा व चिंताजनक आंकडां है। इसके अलावा करोड़ों रुपये का नुकसान भी होता है। इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बंदरों का आतंक सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उससे तो यह एक संपूर्ण आपदा लगती है चूंकि हर घंटे में एक व्यक्ति बंदर के काटने का शिकार हो रहा है। सोचिए, हर घंटे एक नया मामला सामने आ रहा है। बीती फरवरी और मार्च में शहर के अलग-अलग सरकारी अस्पतालों में हर महीने करीब 600 बंदर काटने के नए मामले आए। अगर निजी अस्पतालों के आंकड़े भी जोड़ लिए जाएं, तो ये संख्या 750 तक पहुंच गया। हालांकि देश में ऐसे और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि महानगरों में विकास के चलते जंगलों का काटा जा रहा है।

इससे कई प्रजाति के पक्षी और जीव लुप्त हो रहे हैं। मगर बंदरों ने गांवों, कस्बों और शहरों का रुख किया। राज्यों के पशु विभाग के अधिकारियों के अनुसार बंदरों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता। यदि दिल्ली के परिवेश की बात करें तो जो बंदर दूसरे राज्यों से अपनी मर्जी से आते हैं और यदि विभाग उनको पकड़कर अपने वाहन में वहीं छोड़ना चाहे तो नहीं छोड़ सकता। वाहनों को सीमा पर ही रोक दिया जाता है और वापस भेज दिया जाता है। इन सब बातों के आधार पर यह तो तय हो जाता है कि शासन-प्रशासन के पास अभी तक लावारिस कुत्तों और बंदरों को लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं है। यदि ऐसा ही चलता रहा और इनकी जनसंख्या बढ़ती रही तो निश्चित तौर पर यह मानव जीवन पर एक बड़ा खतरा बन सकता है और लावारिस जानवरों को लेकर यह एक अप्रत्याशित लड़ाई मानी जाएगी। यदि इस मामले पर जल्द ही गंभीरता नहीं दिखाई गई तो आने वाले समय में एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सरकार इनके लिए कोई ऐसी जगह चिह्नित करे जहां यह आराम से रह सकते हों या फिर इनकी जनसंख्या वृद्धि को लेकर कोई ठोस कदम उठाए। इसके अलावा कई लोगों ने अलग ब्रीड के कुत्ते पाले हुए हैं। इन्होंने भी लोगों पर हमले किए हुए हैं। कुछ लोगों पर तो लाइसेंस भी नहीं और यदि अधिकतर लोगों के पास है तो उस प्रजाति के कुत्ते खतरनाक हैं। पिटबुल, रॉटविलर टेरियर, बैंडोग अमेरिकन बुलडॉग, जापानी टोसा, बैंडोग नियपोलिटन मास्टिफ वुल्फ डॉग-बोअरबो-ल प्रेसा कैनारियो फिला ब्रासील-रो-टोसा इन- केन कोरसो -गो अर्जेंटीनो जैसे कुत्तों को प्रतिबंधित करना और उनके पालन-पोषण के लाइसेंस को रद्द करना समय की मांग है। कई जगह तो ऐसी हैं जहां हमलावर कुत्तों व बंदरों की वजह से लोगों ने उन रास्ते से जाना ही बंद कर दिया। बावजूद इसके शासन-प्रशासन इस पर कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है, लेकिन अब इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

लेखक -  योगेश कुमार सोनी, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं

 

‘तेरा कीआ मीठा लागे।

 हरि नामु पदारथ नानक मांगे॥’

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) एक ऐसा संगठन है जिसने अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण की विचारधारा के बल पर देश ही नहीं, दुनिया में भी एक विशेष पहचान बनाई है। यह संगठन सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का रक्षक बनकर उभरा है और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अपने विशेष कार्यशैली के लिए जाना जाता है। वर्ष 2025 में संघ अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है, जिसे बड़े उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संघ यह संदेश दे रहा है कि वह आज भी अपने मूल सिद्धांतों और विचारधारा पर पूरी मजबूती से कायम है।

संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी। उस समय भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौर से गुजर रहा था, और हेडगेवार जी ने यह संगठन देश, समाज और संस्कृति की सेवा के लिए शुरू किया। तभी से संघ लगातार भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय ढांचे को मजबूत करने के कार्य में लगा हुआ है। संघ के कार्यों का प्रभाव देश के हर कोने में देखा जा सकता है – चाहे वह समाज की एकता हो, युवाओं में अनुशासन और नेतृत्व की भावना हो या फिर आपदा के समय सेवा कार्य।

संघ ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभक्ति की भावना जाग्रत करने में अहम भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद भी, जब देश विभाजन के संकट से गुजर रहा था, संघ के स्वयंसेवकों ने पाकिस्तान से आए लाखों विस्थापितों की मदद की और उनकी जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की। समय-समय पर जब देश प्राकृतिक आपदाओं से जूझा – जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान – तब संघ और उसके स्वयंसेवक राहत और बचाव कार्यों में सबसे आगे रहे।

संघ के कार्य केवल सेवा तक सीमित नहीं हैं। इसने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया है। विद्या भारती जैसे संगठन ने पूरे देश में हजारों स्कूलों के माध्यम से लाखों बच्चों को भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित शिक्षा दी है। विद्या भारती से जुड़ी 86 क्षेत्रीय समितियों के अंतर्गत 30,000 शिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं, जिनमें 9 लाख से अधिक शिक्षक 45 लाख छात्रों को शिक्षा व संस्कार दे रहे हैं। इन स्कूलों में बच्चों को न केवल पढ़ाई करवाई जाती है, बल्कि उन्हें नैतिकता, देशभक्ति और सामाजिक समरसता की भी शिक्षा दी जाती है।

देश के आदिवासी और वंचित वर्ग के उत्थान में भी संघ का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। वनवासी कल्याण आश्रम जैसे संगठन इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में काम कर रहे हैं। साथ ही, संघ ने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को खत्म करने और सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए हैं। संघ धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं को रोकने में भी सक्रिय रहा है, और इसने उन क्षेत्रों में काम किया है जहाँ ईसाई मिशनरियों और अन्य संस्थाओं ने धर्मांतरण का जाल फैलाया हुआ था।

संघ के स्वयंसेवकों ने कई ऐतिहासिक आंदोलनों में हिस्सा लिया है। 1954 में दादरा नगर हवेली को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर भारत में मिलाने में संघ की भूमिका रही। गोवा मुक्ति संग्राम में भी संघ के कार्यकर्ता अग्रिम पंक्ति में थे। 1962 के भारत-चीन युद्ध में संघ ने सैनिकों की मदद की और राष्ट्र के साथ खड़ा रहा। इसी योगदान के कारण प्रधानमंत्री नेहरू ने 1963 में संघ को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का निमंत्रण दिया।

संघ ने आपातकाल के दौरान भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेपी आंदोलन में हिस्सा लिया। राम जन्मभूमि आंदोलन में संघ के स्वयंसेवकों ने अपने प्राणों की आहुति तक दी, जिससे आंदोलन को गति मिली। भ्रष्टाचार, सामाजिक बुराइयों और राजनीतिक चुनौतियों के बीच संघ ने कभी हार नहीं मानी। कुछ राजनेताओं द्वारा संघ को बदनाम करने की कोशिशें की गईं, लेकिन संघ ने हमेशा निस्वार्थ सेवा को ही प्राथमिकता दी और अपने कार्यों का श्रेय लेने की कभी कोशिश नहीं की।

आज संघ देश भर में 55,000 से अधिक शाखाओं और करोड़ों स्वयंसेवकों के माध्यम से कार्य कर रहा है। ये स्वयंसेवक देश के युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं। संघ का उद्देश्य एक समरस, संगठित और शक्तिशाली भारत का निर्माण है और वह इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है।

संघ के 100 वर्षों की यह यात्रा केवल संगठन का इतिहास नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा, समाज सुधार और संस्कृति की रक्षा का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। यह एक ऐसी विचारधारा का प्रतीक है, जो भारत को एकजुट रखने और आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है।

महाकवि जयदेव एक बार तीर्थयात्रा के लिए निकले थे। मार्ग में एक नरेश ने उनका बड़ा सम्मान कर उन्हें बहुत सारा धन दिया। धन के लोभ से कुछ डाकू उनके साथ हो लिए। एकांत स्थान में पहुँचने पर डाकुओ  ने आक्रमण करके जयदेव को पटक दिया और उनके हाथ पैरों को क्षतिग्रस्त कर  उन्हें  एक कुँए में डाल  दिया तथा धन की गठरी लेकर चलते बने | 

संयोगवश उस कुँए में पानी नही था | जयदेव को जब चेतना लौटी तो वे उस कुँए में  ही भगवन्नाम का कीर्तन करने लगे। उसी दिन उधर से गौडेश्वर राजा लक्ष्मणसेन का काफिला निकला। उन्हें कुँए के भीतर से मनुष्य का स्वर सुनाई पड़ा। नरेश की आज्ञा से जयदेव को बाहर निकाला गया। उन्हें लेकर नरेश राजधानी आये। नरेश पर जयदेव की विद्वत्ता तथा भगवद्भक्ति का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने उनको अपनी पंचरत्न सभा का प्रधान बना दिया और सर्वाध्यक्ष का भार भी उन्हें ही सौंप दिया।

 

राजा ने उनके हाथ-पैरों को क्षति पहुंचाने वालों के विषय में जानना चाहा। कवि ने उनका हुलिया तक राजा को बताने में असमर्थता व्यक्त की।

 

समय बीतता गया कि एक बार राजमहल में कोई उत्सव था। बहुत अधिक भिक्षुक, साधु तथा ब्राह्मण भोजन करने के लिए आये थे। उन्हीं में साधु के वेश में जयदेव के हाथ-पैरों को क्षति पहुंचाने वाले डाकू भी आये थे। लूले पंगु जयदेव को वहाँ पर सर्वाध्यक्ष देखकर डाकुओं के प्राण सूख गये। जयदेव ने भी उन्हें पहचान लिया और राजा से बोले- "मेरे कुछ पुराने मित्र आये हैं, आप चाहें तो उन्हें कुछ धन दे दिया जाये।"

 

नरेश ने डाकूरूपी उन मित्रों को अपने पास बुलाया। डाकुओं ने समझा कि अब प्राण नहीं बचेंगे। किन्तु राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया, उन्हें बहुत अधिक धन दिया।

 

डाकू वहाँ से शीघ्रातिशीघ्र चले जाना चाहते थे। नरेश ने कुछ सेवक उनके साथ कर दिये, जिससे वे सुरक्षित घर पहुँच सकें।

 

मार्ग में राजसेवकों ने स्वभाववश पूछा "श्री जयदेवजी से आप लोगों का क्या संबंध है?"

 

डाकू बोले- "हम लोग पहले एक राज्य में मिलकर काम करते थे। आपका जो आज सर्वाध्यक्ष बना हुआ है, उसने वहाँ ऐसा कुकर्म किया कि राजा ने इसके प्राण दण्ड की आज्ञा दी। किन्तु हम लोगों ने दया करके इसके हाथ पैर तुड़वाकर जीवित छुड़वा दिया। हम उसका भेद न खोल दें, इस डर से उसने हमारा इतना सम्मान करवाया है।"

 

झूठ और पाप की भी कोई सीमा होती है। प्रकृति का प्रकोप उन डाकुओं पर हुआ। उसी दिन आँधी तूफान आया, पृथ्वी फटी और वे सभी डाकू उसमें समा गये। राजसेवक उस समय उनसे

कुछ दूरी पर थे, वे बच गये और डाकुओं के जिम धन को वहन कर रहे थे वापस ले आये।

 

राजकवि जयदेव को समाचार मिला तो बेचारे बड़े दुःखी हुए। उन्होंने राजा को सारी घटना का यथावत वर्णन कर दिया और बोले "मैंने सोचा था कि ये लोग दरिद्र हैं। धन के लोभ से पाप करते हैं। धन मिल जायेगा तो पाप करने से बच जाएंगे, किन्तु मैं ऐसा अभागा हूँ कि मेरे कारण उन्हें प्राणों से मुक्त होना पड़ा।

 

"भगवान उन्हें क्षमा करें, उनकी सद्गति हो।"

 

राजा ने जयदेव के हाथ पैरों की चिकित्सा करवाई और वे शीघ्र ही ठीक होकर स्वस्थ जीवन व्यतीत करने लगे।

तात्या टोपे: भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक

तात्या टोपे का नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम (1857) के प्रमुख सेनानायकों में प्रमुख रूप से लिया जाता है। उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलकर था, लेकिन वे अपने आत्मीयता और सम्मान के कारण 'तात्या टोपे' के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, और उनका जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बन गया। तात्या टोपे की वीरता, साहस और संघर्ष ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर कर दिया है।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

तात्या टोपे का जन्म 1814 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला गांव में हुआ था। उनका पालन-पोषण एक प्रतिष्ठित पंडित परिवार में हुआ था, और वे आठ भाई-बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता पांडुरंग राव भट्ट, पेशवा बाजीराव द्वितीय के धर्मदाय विभाग के प्रमुख थे। तात्या ने अपनी शिक्षा रानी लक्ष्मीबाई (मनुबाई) के साथ ली और बाद में पेशवा बाजीराव के मुंशी बने। पेशवा दरबार में उनकी सैन्य योग्यता और रणनीतिक कौशल को देखकर उन्हें एक रत्नजड़ित टोपी दी गई, जिसके बाद उनका उपनाम 'टोपे' पड़ा।

1857 की क्रांति में योगदान

1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने नाना साहेब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई और राव साहेब के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। तात्या ने 20,000 सैनिकों के साथ कानपुर में अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुँचाया और उन्हें शहर से बाहर धकेल दिया। इसके बाद उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर ग्वालियर में विद्रोहियों की सेना बनाई। हालांकि, ग्वालियर के एक प्रमुख सरदार मानसिंह के विश्वासघात के कारण यह प्रयास असफल रहा। फिर भी तात्या ने कभी हार नहीं मानी और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा।

गुरिल्ला युद्ध और रणनीति

तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, जिसे छापामारी युद्ध भी कहा जाता है। इस प्रकार के युद्ध में अचानक हमले किए जाते हैं और फिर आक्रमणकर्ता तुरंत अदृश्य हो जाते हैं। तात्या ने विन्ध्याचल से अरावली तक गुरिल्ला युद्ध किया, और अंग्रेजों को 2800 मील तक पीछा करने के बाद भी पकड़ने में असफल रहे। उनकी यह रणनीति वीर शिवाजी के युद्ध शैली से प्रेरित थी।

रानी लक्ष्मीबाई के साथ संघर्ष

झांसी पर ब्रिटिशों का आक्रमण होने पर रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे से मदद की अपील की। तात्या ने 15,000 सैनिकों की एक टुकड़ी झांसी भेजी और खुद भी कानपुर से ग्वालियर तक युद्धों में रानी के साथ लड़े। हालांकि, जनरल रोज़ से हार के बाद रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन तात्या ने संघर्ष जारी रखा।

तात्या टोपे का संघर्ष और बलिदान

अंग्रेजों ने तात्या टोपे को पकड़ने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन तात्या समय-समय पर अपना स्थान बदलते रहे और अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। लेकिन 7 अप्रैल 1859 को मानसिंह द्वारा धोखे से पकड़े जाने के बाद, 15 अप्रैल 1859 को उन्हें अदालत में पेश किया गया और फांसी की सजा दी गई। 18 अप्रैल 1859 को ग्वालियर के पास शिप्री दुर्ग में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई, और उन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।

तात्या टोपे की धरोहर

• 2016 में भारत सरकार ने तात्या टोपे की याद में ₹200 का स्मृति सिक्का और ₹10 का चलन सिक्का जारी किया।

• कानपुर में उनका स्मारक और तात्या टोपे नगर नामक स्थान है।

• शिवपुरी में उनका स्मारक है, जहां उन्हें फांसी दी गई थी।

• कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में उनका अचकन प्रदर्शित किया गया है।

• मध्य प्रदेश में तात्या मेमोरियल पार्क भी स्थापित किया गया है।

तात्या टोपे पर फिल्में और नाटक

तात्या टोपे के जीवन पर आधारित कई नाटक और फिल्में बनी हैं। जी टीवी के कार्यक्रम 'झांसी की रानी' में अभिनेता अमित पचोरी ने तात्या टोपे की भूमिका निभाई। कंगना रनौत की फिल्म "मणिकर्णिका" में अतुल कुलकर्णी ने तात्या टोपे का किरदार निभाया।

तात्या टोपे से जुड़ी रोचक जानकारी

• तात्या टोपे ने करीब 150 युद्धों का नेतृत्व किया, जिनमें अंग्रेजों के लगभग 10,000 सैनिक मारे गए।

• उन्होंने "पढ़ो और फिर लड़ो" का नारा दिया।

• वे आजीवन अविवाहित रहे।

• 2007 में रेलवे मंत्रालय ने तात्या टोपे के वंशजों को नौकरी दी।

• तात्या ने कानपुर को ब्रिटिश सेना से छुड़वाने के लिए कई युद्ध किए, लेकिन अंग्रेजों ने उसे पुनः कब्जा कर लिया।

• पेशवा के दरबार में तात्या टोपे को एक रत्नजड़ित तलवार भेंट की गई, जो उनकी सैन्य योग्यता का प्रतीक बन गई।

• 3 जून 1858 को राव साहब पेशवा ने तात्या टोपे को सेनापति का पद सौंपा।

तात्या टोपे का बलिदान

तात्या टोपे की शहादत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी वीरता, रणनीतिक कौशल और बलिदान ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के नायक के रूप में स्थापित किया। तात्या टोपे का जीवन हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और बलिदान की कोई सीमा नहीं होती। उनका निधन 18 अप्रैल 1859 को हुआ। उनके निधन का कारण एक धोखा था, जब मानसिंह ने अंग्रेजों से मिलकर तात्या को पकड़वाया।

7 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के जंगलों में सोते हुए तात्या टोपे को धोखे से पकड़ लिया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया और राष्ट्रद्रोह के आरोप में 15 अप्रैल को उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल 1859 को उन्हें ग्वालियर के पास शिप्री दुर्ग में फांसी दे दी गई। इस प्रकार, तात्या टोपे ने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और शहीद हो गए। उनके बलिदान और संघर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा याद किया जाएगा।

 

 

जब भी परीक्षाओं के रिजल्ट आते हैं तो अमूमन सरकारी स्कूलों के मुकाबले प्राइवेट स्कूलों के परिणाम बेहतर होते हैं।इसके पीछे इन स्कूलों के शिक्षकों की कड़ी मेहनत होती है। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों से उम्मीदें तो आसमान छूती हैं, लेकिन उन्हें न तो उचित वेतन मिलता है, न सम्मान, न छुट्टी और न ही सुरक्षा। महिला शिक्षक दोहरी ज़िम्मेदारियाँ उठाती हैं, वहीं शिक्षक दिवस के दिन सिर्फ प्रतीकात्मक सम्मान मिलता है, जबकि सालभर उनका कथित तौर पर शोषण जारी रहता है। अभिभावक, स्कूल प्रबंधन और सरकार तीनों ही इस शोषण को नजरअंदाज़ करते हैं। शिक्षक के अधिकारों की कोई बात नहीं करता, न ही कोई नियामक संस्था है जो उनके हितों की रक्षा करे। शिक्षकों को कानूनी संरक्षण, संगठित मंच और सामाजिक सम्मान मिलना चाहिए ताकि शिक्षा प्रणाली सच में समावेशी और न्यायपूर्ण बन सके। यदि राष्ट्र को शिक्षित और सशक्त बनाना है तो सबसे पहले शिक्षक को शोषण से मुक्त करना होगा, क्योंकि चॉक से लिखा हर अक्षर, देश का भविष्य गढ़ता है।

एक समय था जब “गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पाय” जैसे दोहे बच्चों की जुबान पर होते थे। आज हाल ये है कि अगर मास्टर मोबाइल पकड़ लें तो कहा जाता है कि इतनी फुर्सत है तो बच्चों को क्यों नहीं संभालते। ज़माना बदल गया है, अब 'शिक्षक' शब्द पवित्रता नहीं, सहनशीलता का प्रतीक बन गया है। इस सहनशीलता का सबसे क्रूर रूप दिखता है प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की दुनिया में। बाहर से देखिए तो प्राइवेट स्कूल किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं लगते। एसी क्लासरूम, हाईटेक बोर्ड, इंग्लिश बोलते बच्चे और व्हाइट-ग्लव्स पहने बस अटेंडेंट्स। लेकिन अंदर झाँकिए, वहाँ एक मास्टर साहब बैठे हैं, जो न वक्त पर चाय पी सकते हैं, न लंच कर सकते हैं। जो बच्चा होमवर्क न करे, उसकी शिकायत आए तो मास्टर की क्लास लगती है। जो बच्चा एग्ज़ाम में फेल हो जाए तो मैनेजमेंट पूछता है "क्यों पढ़ाया नहीं ढंग से"।

प्राइवेट स्कूलों में सैलरी का सिस्टम इतना गोपनीय है कि सीक्रेट एजेंसियाँ भी शर्मा जाएं। अपॉइंटमेंट लेटर पर 25,000 रुपये लिखा होता है, लेकिन बैंक में महज 8,000 रुपये ही ट्रांसफर होते हैं। बाकी कैश में मिलते हैं या कभी नहीं मिलते। मजे की बात देखिए कि टीचर जब सैलरी का हिसाब माँगता है तो जवाब होता है, नौकरी चाहिए या नहीं। यदि शिक्षक महिला है तो फिर दिक्कतों की भरमार है। घर में बहू, माँ और पत्नी। स्कूल में मैडम, टीचर और दीदी। महिला शिक्षकों को दोहरी ज़िम्मेदारी के साथ जीना पड़ता है। सुबह पांच बजे से घर संभालो, फिर स्कूल जाओ और वहाँ 40 बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ। ऊपर से अगर पति भी प्राइवेट सेक्टर में हो तो महीने की सैलरी से पहले ही घर का बजट गिरवी रख देना पड़ता है।

प्राइवेट शिक्षक की दुश्वारियां यहीं खत्म नहीं होतीं। सरकारी कैलेंडर कहता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी की छुट्टी हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल कहता है कि आओ, झंडा फहराओ, भाषण दो, फिर हाजिरी लगाओ और जाओ। छुट्टी के दिन भी हाज़िरी की मजबूरी। अगर बीमार पड़ गए तो प्रबंधन कहेगा कि छुट्टी नहीं है, डिडक्शन लगेगा। शिक्षक का गला बैठ जाए, तब भी कहा जाता है कि क्लास तो लेनी ही होगी और कोई नहीं है। आज शिक्षक सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है, बल्कि वह क्लास टीचर है, परीक्षा नियंत्रक है, अभिभावक संवाद अधिकारी है, व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन है, स्पोर्ट्स डे का आयोजक है और हर हफ्ते सेल्फी वाले वीडियो का संपादक भी। लेकिन जब सैलरी की बात आए तो कहा जाता है कि आप तो सिर्फ दो पीरियड पढ़ाते हैं। बच्चा अगर टॉप करे तो प्रिंसिपल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि हमारे स्कूल का वातावरण ही ऐसा है। यदि बच्चा फेल हो जाए तो मास्टर की जवाबदेही तय होती है। कहा जाता है कि आपने ठीक से पढ़ाया नहीं। जीत स्कूल की, हार शिक्षक की। फोटो बैनर पर प्रिंसिपल की, मेहनत मास्टर की।

आजकल अभिभावक चाहते हैं कि शिक्षक तीन महीने में उनके बच्चे को आईएएस बना दे। अगर ऐसा न हो पाए तो कहते है कि हम तो सरकारी स्कूल में डाल देते तो भी क्या फर्क पड़ता। बच्चे की गलती भी अब मास्टर की जिम्मेदारी है। पैरेंट्स मीटिंग में सबसे ज़्यादा डांट शिक्षक ही खाता है। पांच सितंबर को बच्चों से "हैप्पी टीचर्स डे" के फूल मिलते हैं। बच्चे गाना गाते हैं "सर आप महान हैं" और अगले ही दिन वही बच्चा होमवर्क न करने पर कहता है कि टीचर का क्या है, कुछ भी बोल देते हैं। साल भर की जिल्लत को एक दिन की इज़्ज़त से ढकना, अब आदत बन गई है। नई शिक्षा नीति- 2020 कहती है कि शिक्षक की स्थिति मज़बूत होनी चाहिए। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि न कोई रेगुलेशन है, न कोई निगरानी। जिला शिक्षा अधिकारी सिर्फ सरकारी स्कूलों की जांच करते हैं, प्राइवेट स्कूलों को छूट मिली हुई है कि वह अपना नियम खुद बनाएं, खुद चलाएं।

आज छात्र अधिकारों की बात करता है, जैसे मार नहीं खाना, होमवर्क कम मिलना, रिजल्ट अच्छा आना। लेकिन शिक्षक के अधिकारों की बात कौन करे? क्या कोई आटीआई लगा सकता है कि मास्टर को उचित सैलरी मिल रही है या नहीं। क्योंकि शिक्षक अधिकारों की बात करना आज भी असहनीय माना जाता है। अब वक़्त आ गया है कि शिक्षक चुप्पी तोड़े। सरकार को चाहिए कि एक रेगुलेटरी बॉडी बनाए जो प्राइवेट स्कूलों की सैलरी, काम के घंटे, छुट्टियाँ और काम का बोझ तय करे। हर जिले में निजी शिक्षकों की यूनियन बने जो एक स्वर में बोले। अभिभावकों को भी समझना होगा कि शिक्षक सिर्फ एक वेतनभोगी कर्मचारी नहीं, बल्कि उनके बच्चे के भविष्य का निर्माता है। देश को अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले उस हाथ को संभालना होगा जो ब्लैकबोर्ड पर चॉक से भविष्य रचता है। उस आवाज़ को सुनना होगा जो हर दिन "गुड मॉर्निंग" कहकर बच्चे को दिन की शुरुआत सिखाता है। शिक्षक की मुस्कान में देश की मुस्कान छिपी है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कितना दर्द है, ये जानने वाला कोई नहीं।

 

पिछले छह दशकों से देश में नासूर बनकर उभरा नक्सलवाद अब समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में घोषणा की है कि 31 मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। गृहमंत्री द्वारा की गई यह एक बहुत बड़ी घोषणा है। गत 60 वर्षों से देश नक्सलवाद की समस्या से बुरी तरह पीड़ित रहा है। इस दौरान देश में कई सरकारें आईं और चली गईं, मगर नक्सलवाद का नासूर दिनों-दिन बढ़ता ही रहा था। देश के कई प्रदेशों में तो बहुत बड़े हिस्से में नक्सलवादी अपनी समानांतर सरकार तक चलाते थे। वहां केंद्र व राज्य सरकार का कोई असर नहीं दिखता था। नक्सलियों का फरमान ही अंतिम आदेश होता था, जिसे लोग मानने को मजबूर थे। मगर अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान की सफलता से नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसे गिन रहा है। कई बड़े नक्सली कमांडर सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं या फिर उन्होंने सरेंडर कर अपनी जान बचा ली है।

गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले दिनो कहा कि नक्सलवाद मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने वामपंथी उग्रवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटाकर 6 कर दी है। उन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मोदी सरकार के दृष्टिकोण पर रोशनी डालते हुए और सभी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। कहा था कि मोदी सरकार सर्वव्यापी विकास के लिए अथक प्रयासों और नक्सलवाद के खिलाफ दृढ़ रुख के साथ सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की कुल संख्या पहले 38 थी। इनमें से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या अब घटकर 6 हो गई है। साथ ही चिंता के जिलों और अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या में भी कमी आई है। नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित छह जिलों में अब छत्तीसगढ़ में चार जिले बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा, जबकि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला व महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला शामिल है। इसके अतिरिक्त चिंता जिलों की संख्या जिन्हें गहन संसाधनों और ध्यान की आवश्यकता है 9 से घटकर 6 रह गई हैं। ये जिले आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू, मध्य प्रदेश में बालाघाट, ओडिशा में कालाहांडी, कंधमाल और मलकानगिरी और तेलंगाना में भद्राद्री-कोठागुडेम हैं।

अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या जो नक्सली गतिविधि का भी सामना कर रहे हैं लेकिन कम हद तक 17 से घटकर 6 हो गई है। इनमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, गरियाबंद और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चैकी, झारखंड का लातेहार, ओडिशा का नुआपाड़ा और तेलंगाना का मुलुगु जिला शामिल हैं। इन जिलों को उनके पुनर्निर्माण और विकास में सहायता करने के लिए केंद्र सरकार विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सबसे अधिक प्रभावित जिलों को 30 करोड़ रुपये मिलते हैं। जबकि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में अंतराल को भरने के लिए चिंता वाले जिलों को 10 करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं। इन क्षेत्रों की जरूरतों के अनुरूप विशेष परियोजनाओं को भी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते वर्ष 2025 में अब तक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ों में कम से कम 130 नक्सली मारे गए हैं। इनमें से 110 से ज्यादा बस्तर संभाग में मारे गए जिसमें बीजापुर और कांकेर समेत सात जिले शामिल हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से 105 से अधिक नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 2025 में अब तक 164 ने आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं इससे पहले वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया था 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। अभी तक कुल 15 शीर्ष नक्सली नेताओं को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है।

वर्ष 2014 तक कुल 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन थे जबकि मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में इनकी संख्या बढ़कर 612 हो गई है। इसी प्रकार 2014 में देश में 126 जिले नक्सलप्रभावित थे लेकिन 2024 में सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या घटकर मात्र 12 रह गई है। पिछले 5 वर्षों में कुल 302 नए सुरक्षा कैंप और 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड्स बनाए गए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2004 से 2014 तक देश में नक्सलवाद से जुड़ी 16,463 हिंसक घटनाएं हुई थीं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में इसमें 53 प्रतिशत कमी आई है। वर्ष 2004 से 2014 तक विभिन्न नक्सली हमलों और नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान 1851 सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी, लेकिन पिछले 10 साल में सुरक्षाबलों के हताहत होने की संख्या 73 प्रतिशत घटकर 509 रह गई है। वहीं 2004 से 14 के बीच नक्सली हमलों में 4,766 नागरिकों की मौत हुई थी। 2014 से 2024 के बीच यह आंकड़ा 70 प्रतिशत घटकर 1495 रह गया है।

गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में अब तक 90 नक्सली मारे जा चुके हैं, 104 को गिरफ्तार किया गया है और 164 ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया था, 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। पिछले 20 वर्षों में 2,344 सुरक्षाकर्मियों ने नक्सलियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई है पिछले दो दशकों में अकेले नक्सली हमलों में 6,258 लोग मारे गए हैं। जब देश में नक्सलवाद अपने चरम पर था तब 8 करोड़ लोगों को प्रभावित किया था। जिनमें मुख्य रूप से आदिवासी थे। यह आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में फैले एक लाल गलियारे के साथ 10 राज्यों में फैला हुआ था।

सरकार एक तरफ जहां नक्सलवाद को समाप्त करने की घोषणा कर रही है वहीं दूसरी तरफ शहरी नक्सलवाद जिसे अर्बन नक्सलवाद भी कहा जाता है तेजी से उभर रहा है। यह पारंपरिक ग्रामीण नक्सलवाद से अलग है क्योंकि इसका फोकस शहरों और शहरी इलाकों में होता है। शहरी नक्सली विचारधारा के समर्थक, जिनमें शिक्षाविद, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल होते हैं नक्सलवादी विचारधारा का प्रचार-प्रसार करते हैं। वे विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक माध्यमों से अपनी विचारधारा फैलाते हैं और व्यवस्था के खिलाफ असंतोष को भड़काते हैं।

देश में नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार के समग्र प्रयासों का असर दिखने लगा है। सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अब देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में कमी हो रही है। सरकार ने नक्सलवाद-मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। देश में वामपंथी उग्रवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या में कमी आना इस आंदोलन की समाप्ति के संकेत है।

नक्सलवादी आंदोलनकारियों ने अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हजारों निर्दोष लोगों को जान गंवानी पड़ी है। वहीं बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों ने भी नक्सलवादी विरोधी अभियान में अपनी शहादत दी है। एक समय था जब देश के 10 प्रांतों में नक्सलवादियों की तूती बोलती थी। इन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर भी हमला किया था। जगदलपुर में तो नक्सलवादियों ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की हत्या कर सनसनी फैला दी थी।

मगर अब केंद्र सरकार की नीतियों के कारण एक तरफ जहां इन पर दबाव बढ़ा है वहीं उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में सरकार ने विकास की योजनाएं प्रारंभ कर उनका जन समर्थन समाप्त कर दिया है। कई बड़े नक्सली कमांडरों का एनकाउंटर होने के बाद डर कर बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। आने वाले समय में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांति व्याप्त होगी। जो सरकार व आमजन की एक बड़ी जीत होगी।

लेखक - रमेश सर्राफ धमोरा, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।

 

 "सृष्टि की चादर - गुरु तेग बहादुर "