पिछले दिनों श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ‘बाहुबली’ रॉकेट एलवीएम3-एम5 ने भारत के अब तक के सबसे भारी संचार उपग्रह सीएमएस-03 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया और उसी के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। यह प्रक्षेपण न केवल भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नई छलांग है बल्कि यह उस आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है, जिसकी परिकल्पना आज का भारत अपने वैज्ञानिक संकल्प से साकार कर रहा है। करीब 4,410 किलोग्राम वजनी सीएमएस-03 उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (जीटीओ) में स्थापित किया गया है। यह भारत की धरती से अब तक छोड़ा गया सबसे भारी संचार उपग्रह है। यह उपग्रह भारत तथा आसपास के समुद्री क्षेत्रों में मल्टी-बैंड संचार सेवाएं प्रदान करेगा और अगले 15 वर्षों तक देश की संचार प्रणाली की रीढ़ साबित होगा। इस मिशन की सफलता ने एक बार फिर इसरो की वैज्ञानिक दक्षता, तकनीकी परिपक्वता और अडिग संकल्प का प्रमाण दिया है।

‘बाहुबली’ नाम अपने आप में इस रॉकेट की क्षमता का परिचायक है। एलवीएम3 (लॉन्च व्हीकल मार्क-3) इसरो का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है, जो लगभग 43.5 मीटर ऊंचा और तीन चरणों में कार्य करने वाला रॉकेट है। इसकी भार वहन क्षमता ही इसे ‘बाहुबली’ का दर्जा देती है। यह रॉकेट लगभग 4,000 किलोग्राम वजन तक के उपग्रहों को जीटीओ में और 8,000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा (लो अर्थ ऑर्बिट) तक पहुंचाने में सक्षम है। यह वही रॉकेट है, जिसने भारत को विश्व पटल पर गौरव दिलाने वाला ऐतिहासिक चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया था, जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का झंडा लहराया।

एलवीएम3-एम5 रॉकेट तीन चरणों में कार्य करता है। पहले चरण में इसके दो ठोस बूस्टर रॉकेट एस-200 प्रारंभिक लिफ्ट ऑफ के लिए भारी थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं। दूसरे चरण में एल-110 लिक्विड प्रोपल्शन स्टेज आता है, जिसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में विकसित किया गया है। तीसरे और अंतिम चरण में क्रायोजेनिक इंजन सी-25 कार्य करता है, जो सैटेलाइट को सटीक रूप से उसकी कक्षा में स्थापित करने की अंतिम जिम्मेदारी निभाता है। यह जटिल प्रणाली और उसकी सटीक कार्यप्रणाली भारत की उस इंजीनियरिंग दक्षता की परिचायक है, जिसने आज विश्व की शीर्ष चार अंतरिक्ष शक्तियों में भारत को स्थापित किया है।

इसरो के इस मिशन की सबसे बड़ी सफलता यह है कि यह भारत को भारी उपग्रह प्रक्षेपण में पूर्ण आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करता है। इससे पहले इसरो को अपने भारी उपग्रहों के लिए विदेशी लॉन्च सेवाओं का सहारा लेना पड़ता था, जैसे कि दिसंबर 2018 में जीएसएटी-11 को फ्रैंच गयाना से एरिएन-5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। उस समय जीएसएटी-11 (5854 किलोग्राम) इसरो का सबसे भारी उपग्रह था परंतु वह भारत से लॉन्च नहीं हो सका था। आज सीएमएस-03 के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत ने यह उपलब्धि अपने दम पर हासिल कर ली है। सीएमएस-03 को इसरो के वैज्ञानिकों ने आधुनिक संचार अवसंरचना की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। यह एक मल्टी-बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो देश के दूरस्थ और समुद्री इलाकों में तेज और विश्वसनीय संचार सेवाएं सुनिश्चित करेगा। इस उपग्रह के माध्यम से रक्षा क्षेत्र, नौसेना, आपदा प्रबंधन, नागरिक संचार और डिजिटल कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी सुधार होगा। विशेष रूप से यह नौसेना के लिए समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षित और निर्बाध संचार नेटवर्क प्रदान करेगा, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमताएं कई गुना बढ़ जाएंगी।

भारत की समुद्री सीमाएं लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी हैं और उसके पास व्यापक आर्थिक क्षेत्र है। ऐसे में सुदूर समुद्री इलाकों में संचार का सशक्त नेटवर्क आवश्यक है। सीएमएस-03 इस दिशा में एक बड़ा कदम है, जो भारतीय नौसेना को रणनीतिक रूप से अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगा। इसके अलावा, यह देश के ग्रामीण और दूरदराज़ इलाकों में डिजिटल पहुंच को भी सुदृढ़ करेगा। एलवीएम3-एम5 मिशन की सफलता इस बात का भी प्रमाण है कि भारत अब न केवल वैज्ञानिक तकनीक का उपभोक्ता देश है बल्कि वह तकनीक निर्माता और नवोन्मेषी शक्ति के रूप में भी उभर चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों ने खराब मौसम की चुनौतियों और अत्यधिक जटिल तकनीकी परिस्थितियों में भी इस मिशन को सफलता तक पहुंचाया। इसरो प्रमुख वी. नारायणन के शब्दों में, ‘यह बाहुबली रॉकेट की ताकत का एक और प्रमाण है। उपग्रह को सटीक रूप से कक्षा में स्थापित किया गया है और यह हमारे वैज्ञानिकों की अथक मेहनत का परिणाम है।’

एलवीएम3-एम5 रॉकेट की अब तक की सभी आठ उड़ानें 100 प्रतिशत सफल रही हैं। यह सफलता दर किसी भी विकसित अंतरिक्ष एजेंसी के मानकों पर श्रेष्ठ मानी जा सकती है। भारत के लिए यह मिशन केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है बल्कि यह उस दृष्टि का विस्तार है, जो प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प से जुड़ी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने हाल के वर्षों में जो प्रगति की है, उसने न केवल विश्व को चकित किया है बल्कि निजी उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए भी अंतरिक्ष तकनीक में नए अवसर खोले हैं। सीएमएस-03 मिशन भारत की उस अंतरिक्ष नीति को भी मजबूत करता है, जिसके तहत देश आने वाले वर्षों में वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। भारत अब वैश्विक स्तर पर उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जो भारी उपग्रहों को स्वयं की तकनीक से अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम हैं। इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की वैश्विक विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।

इसरो के मिशनों की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि उसने हर उपलब्धि सीमित बजट में हासिल की है। एलवीएम3 की संरचना और प्रदर्शन का स्तर यूरोपियन एरिएन-5 या अमेरिकी फाल्कन-9 जैसी श्रेणी के रॉकेटों के समान है जबकि इसकी लागत उन मिशनों की तुलना में बेहद कम है। यही भारतीय प्रतिभा और वैज्ञानिक अनुशासन की असली पहचान है। इस मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि सीएमएस-03 से भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी और रक्षा नेटवर्क दोनों को मजबूती मिलेगी। देश के सुदूरवर्ती द्वीपों, सीमांत इलाकों और समुद्री मार्गों पर निर्बाध संचार स्थापित करना अब अधिक आसान होगा। इस मिशन के जरिए भारत का संचार तंत्र और आपदा प्रबंधन प्रणाली भी अधिक सटीक और प्रभावी होगी।

यह उपलब्धि भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज जब विश्व अंतरिक्ष की नई प्रतिस्पर्धा में प्रवेश कर चुका है, जहां अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप अपनी तकनीकी श्रेष्ठता सिद्ध करने की होड़ में हैं, भारत ने शांत, दृढ़ और सटीक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी अलग पहचान बनाई है। चंद्रयान-3 के बाद ‘बाहुबली’ की यह सफलता भारत की उसी निरंतर प्रगति का प्रतीक है, जिसने विज्ञान को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा है।

कुल मिलाकर, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अब केवल खोज का नहीं बल्कि सशक्त राष्ट्र निर्माण का माध्यम बन चुका है। सीएमएस-03 केवल एक उपग्रह नहीं बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता, आत्मविश्वास और दूरदृष्टि का प्रतीक है। यह उस युग का उद्घोष है, जिसमें भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नेतृत्व की भूमिका निभाने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि भारत की प्रतिभा, अनुशासन और धैर्य का कोई विकल्प नहीं।

‘बाहुबली’ की यह उड़ान आने वाले दशकों तक भारतीय विज्ञान की उपलब्धियों में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगी। यह केवल एक प्रक्षेपण नहीं बल्कि भारत की उस उड़ान का प्रतीक है, जो अपनी शक्ति, अपनी तकनीक और अपने संकल्प के बल पर सीमाओं से परे अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। निश्चय ही ‘बाहुबली’ की यह उड़ान भारत की अंतरिक्ष यात्रा के स्वर्ण युग की शुरुआत है, जहां सीमाएं नहीं, केवल ऊंचाईयां हैं।

योगेश कुमार गोयल

- योगेश कुमार गोयल

भारत की रेल पटरियां देश की धमनियां कही जाती हैं, जो प्रतिदिन करोड़ों लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं, जो अर्थव्यवस्था का इंजन चलाती हैं, जो इस विशाल देश की सामाजिक-सांस्कृतिक एकता का प्रतीक हैं लेकिन जब इन्हीं पटरियों पर बार-बार मौत की चीखें गूंजती हैं तो सवाल केवल हादसों का नहीं रहता बल्कि उस पूरे तंत्र की आत्मा पर उठता है। बिलासपुर के लाल खदान में हुआ हालिया रेल हादसा इसी गहरी लापरवाही का ताजा उदाहरण है, जहां एक मेमू ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई, 11 यात्रियों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा घायल हो गए। इंजन मालगाड़ी के गार्ड केबिन पर चढ़ गया और वह मंजर किसी युद्धस्थल से कम नहीं था।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की यह दुर्घटना देश के लिए महज एक और संख्या नहीं है बल्कि इस बात की प्रतीक है कि भारत के रेल तंत्र में तकनीक, सतर्कता और जवाबदेही का घोर अभाव है। बिलासपुर कलेक्टर के अनुसार, ट्रेन कोरबा से बिलासपुर के लिए रवाना हुई थी और गतौरा-बिलासपुर के बीच मालगाड़ी से टकरा गई। इस टक्कर ने एक बार फिर यह उजागर कर दिया कि देश में रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था आज भी ‘कागज पर कवच’ से ज्यादा कुछ नहीं है। हादसे की भयावहता के साथ जब हम इसी साल के कुछ अन्य रेल हादसों पर नजर डालते हैं तो सिहरन-सी उठती है।

महाराष्ट्र के ठाणे में जून 2025 में चार यात्रियों की मौत केवल इसलिए हुई थी क्योंकि भीड़भाड़ वाली दो लोकल ट्रेनों में पायदान पर लटकते यात्रियों के बैग आपस में टकरा गए थे। बिहार के कटिहार में जून 2025 में अवध असम एक्सप्रेस रेलवे ट्रॉली से टकरा गई, जिससे एक ट्रॉलीमैन की मौत और चार कर्मचारी गंभीर घायल हुए। मार्च में ओडिशा के कटक जिले में बेंगलुरू-कामाख्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। अप्रैल 2025 में झारखंड के साहेबगंज में दो मालगाड़ियों की टक्कर में दो लोगों की मौत हुई। जुलाई 2025 में उसी जिले के बरहड़वा में बिना लोको पायलट की 14 बोगियां तेज रफ्तार से दौड़ती हुई दूसरी मालगाड़ी से जा टकराईं।

बिलासपुर का हादसा इस साल का सबसे बड़ी रेल दुर्घटना बन चुका है। यह स्पष्ट संकेत है कि हादसे अब अपवाद नहीं बल्कि एक भयानक पैटर्न बन चुके हैं। हर बार रेल मंत्रालय बयान देता है, ‘दोषियों पर कार्रवाई होगी’, ‘मुआवजा दिया जाएगा’, ‘जांच समिति गठित की गई है’ और फिर कुछ ही दिनों में सब भुला दिया जाता है। सवाल है कि क्या रेलवे अब केवल ‘प्रतिक्रिया देने वाला तंत्र’ बन गया है, जहां कार्रवाई केवल तभी होती है, जब हादसा हो चुका होता है? भारत में रेल हादसों का इतिहास उतना ही पुराना है, जितनी रेल सेवा स्वयं। भारत में हर साल बहुत बड़ी संख्या में होने वाले रेल हादसों में से करीब 70 प्रतिशत हादसे मानव त्रुटि के कारण होते हैं यानी या तो सिग्नलिंग सिस्टम में गलती या ट्रैक निरीक्षण में लापरवाही या फिर ट्रेन संचालन में मानवीय भूल। शेष हादसे तकनीकी खराबी, पुरानी पटरियों, रखरखाव की कमी और ओवरलोडिंग के कारण होते हैं।

इन तथ्यों से यह साफ हो जाता है कि भारत की रेल प्रणाली में सुरक्षा संस्कृति का अभाव है। यहां तकनीक पर निवेश से अधिक जोर घोषणाओं पर है। बीते वर्षों से ‘कवच’ सिस्टम को लेकर खूब प्रचार किया गया, कहा गया कि यह एक ऐसा स्वदेशी एंटी-कोलिजन सिस्टम है, जो दो ट्रेनों को टकराने से बचाएगा लेकिन आज की हकीकत यह है कि देश के केवल 4 प्रतिशत रेल नेटवर्क पर ही कवच लागू हुआ है, बाकी 96 प्रतिशत ट्रैक आज भी मानव सतर्कता पर निर्भर हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है।

यह दुर्भाग्य है कि जिस भारतीय रेलवे को ‘विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था’ कहा जाता है, वहां अब भी अधिकांश ट्रैक ब्रिटिश कालीन तकनीक पर चल रहे हैं। ट्रेन ड्राइवरों को 8 से 12 घंटे तक बिना विश्राम रेल चलाने की मजबूरी, सिग्नलिंग उपकरणों की खराबी और निरीक्षण प्रणाली की औपचारिकता, ये सब मिलकर दुर्घटना की जमीन तैयार करते हैं। ऐसी किसी भी घटना के बाद हर बार राजनीतिक बयानबाजी शुरू होती है, रेल मंत्री हादसे की उच्चस्तरीय जांच का ऐलान करते हैं और कुछ हफ्तों बाद कोई नई परियोजना या उद्घाटन के बीच वह घटना जनता की स्मृति से मिट जाती है लेकिन जो परिवार अपनों को खो चुके होते हैं, उनके लिए वह हादसा जीवनभर की सजा बन जाता है।

भारत में आज रेलवे की सबसे बड़ी आवश्यकता है सुरक्षा का वास्तविक आधुनिकीकरण। केवल कवच सिस्टम ही नहीं बल्कि ट्रैक मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन सर्वे, स्वचालित सिग्नलिंग, लोको पायलट के थकान-निगरानी उपकरण और रीयल-टाइम संचार प्रणाली की अनिवार्यता। 2024 में रेलवे ने दावा किया था कि 2027 तक 50,000 किलोमीटर नेटवर्क कवच से लैस होगा लेकिन आज की प्रगति देखकर यह लक्ष्य किसी दिवास्वप्न जैसा लगता है। नवंबर 2024 तक कवच सिस्टम लगभग 1,548 किलोमीटर ट्रैक पर लागू हो चुका था और उसके बाद से धीमी गति से इसका विस्तार जारी है। ऐसे में 2027 तक 50,000 किलोमीटर कवच से लैस करने का लक्ष्य प्राप्त करना अभी बहुत चुनौतीपूर्ण दिख रहा है और लक्ष्य से काफी पीछे है। विस्तृत कवच नेटवर्क के लिए काफी संसाधन और समय की आवश्यकता है। सवाल यह भी है कि जब देश अंतरिक्ष में चंद्रयान उतार सकता है तो पटरियों पर सुरक्षित यात्रा क्यों नहीं सुनिश्चित कर सकता? यह केवल तकनीक का नहीं, प्राथमिकता का प्रश्न है। जब तक सुरक्षा को मुनाफे से ऊपर नहीं रखा जाएगा, जब तक रेल बजट में सुरक्षा खंड को लागत नहीं बल्कि निवेश नहीं माना जाएगा, तब तक यह रक्तरंजित यात्रा जारी रहेगी।

बहरहाल, समय आ गया है, जब रेल हादसों को मात्र दुर्घटनाएं कहकर टाला नहीं जा सकता क्योंकि ये घटनाएं अब प्रशासनिक अपराधों का रूप ले चुकी हैं। हर साल निर्दोष नागरिकों की जानें जाती हैं और जिम्मेदारी जांच रिपोर्टों की धूल में दबी रह जाती है। देश को अब उस मानसिकता से बाहर निकलना होगा, जहां ‘हादसे के बाद कार्रवाई’ ही नीति बन चुकी है। आवश्यकता है ऐसी व्यवस्था की, जो दुर्घटनाओं से पहले सतर्कता और रोकथाम सुनिश्चित करे। यात्रियों की सुरक्षा कोई दया नहीं, उनका संवैधानिक अधिकार है, जो केवल कागज पर नहीं, पटरियों पर भी सुरक्षित होना चाहिए। जब तक हर ट्रेन यात्रा भय से नहीं, विश्वास से शुरू और समाप्त नहीं होती, तब तक भारतीय रेल प्रगति की नहीं प्रतीक नहीं बनेगी। सच्चा विकास तभी होगा, जब हर गंतव्य तक पहुंचने वाली ट्रेन हर यात्री को सुरक्षित जीवन की गारंटी दे सके।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

डॉ. रमेश ठाकुर

हाथियों की डीएनए-आधारित गणना के नतीजे आ गए हैं। सार्वजनिक हुए ये नतीजे दुखद हैं। भारत के जंगलों में गजराजों की आबादी तेजी से घटने का तथ्य सामने आया है।संख्या में गिरावट की यह रफ्तार इतनी तेज है कि जरूरी उपाय नहीं किए गए तो गजराजों की गर्जना अतीत की बात हो सकती है। यह पर्यावरणविदों की उस बात पर भी मुहर है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों से लंबे समय से हाथियों को बचाने की मांग की जाती रही है। गणना आधुनिक तकनीकों से हुई। यह नई डीएनए तकनीक प्रत्येक हाथी की उसके जेनेटिक सिग्नेचर से पहचान करती है। इससे गिनती बिल्कुल सटीक होती है। इसे दुनिया की पहली व्यापक डीएनए-आधारित हाथी गणना का तमगा हासिल है। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा हाथी कर्नाटक में बताए हैं, वहां 6,013 हाथी हैं। दूसरे स्थान पर असम को रखा है जहां 4,159 हाथी हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 3136, केरल में 2785, उत्तराखंड में 1792 और ओडिशा में 912 हाथी शेष बचे हैं। इस मामले में उत्तराखंड, तराई क्षेत्र, हिमाचल क्षेत्रों के हालात बहुत खराब हैं।

गणना के नतीजे बताते हैं कि भारत में हाथियों की कोई प्रजाति ऐसी नहीं बची, जिनमें उनकी कम होती संख्या न दर्ज की गई हो। मौजूदा गणना की मानें तो पिछले 8 साल में करीब 25 फीसदी हाथियों की संख्या भारत में सिमट गई है। जंगलों में वास करने वाली विभिन्न किस्म की जीव प्रजातियां और बेजुबान जानवरों की संख्या बीते कुछ वर्षों से लगातार घटी ही हैं, उनमें हाथी भी अब शामिल हो गए हैं। तीन हजार के करीब ऐसे जीव हैं जिनकी संख्या तकरीबन विलुप्त हो चुकी है। कुछ कतार में हैं। उसी कतार में हाथियों का भी शामिल होना, घोर चिंता का विषय है। जंगलों का लगातार खत्म होना, उनके रहने की जगहों का टुकड़ों में बंटना और गलियारों का कटना- इसके मुख्य कारण निकल कर आए हैं। हाथियों को उनके रहने की जगह जब नहीं मिलती हैं तो वह खेतों और आवासीय क्षेत्रों का रुख करते हैं, जहां पहले से घात लगाए शिकारियों के चंगुल में फंस जाते हैं। कुछ महीने पहले असम से दुखद खबर आई थी, दर्जन भर से ज्यादा हाथी रेलवे पटरी पर आकर कट गए थे।

भारत में पहली मर्तबा डीएनए आधारित इस नई टेक्नोलॉजी द्वारा हाथियों की गिनती हईं है जिसमें यह चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने हाथियों को लेकर पिछली गणना साल-2017 में कराई गई थी जिसमें में 29964 हाथी बताए गए थे। वहीं, मौजूदा गणना में संख्या घटकर मात्र 22446 रह गई। यानी वर्ष 2017 से 2025 के बीच इन 8 वर्षों में करीब साढ़े सात हजार हाथी कम हो गए। हाथियों की कम होती आबादी जंगलों के सिकुड़ते आकार और इंसानों व हाथियों के बीच बढ़ते टकराव की ओर इशारा आज से नहीं, बल्कि बहुत पहले से कर रही है। लेकिन हम बेखबर थे। असम के जंगलों में हाथियों की संख्या सर्वाधिक हुआ करती थी, वहां उनका अवैध शिकार बड़े स्तर पर आज भी जारी है। हाथियों की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। उन हाथियों के दांत व शरीर के अन्य अंगों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी मांग रहती है। मोटी कमाई के लालच में तस्कर बेजुबान हाथियों का शिकार करते हैं। इस कृत्य में कई बार वनकर्मियों की भी सांठगांठ सामने आई है।

भारत के अलावा वैश्विक स्तर भी हाथियों की आबादी तेजी से घट रही है। मौजूदा जनगणना ‘वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया’ के नेतृत्व में हुई है जिनमें पारंपरिक तरीकों को छोड़कर नए आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से सटीक डीएनए मार्क-रिकैप्चर विधि का इस्तेमाल किया गया। पहले हाथियों की गिनती उनकी चहलकदमियों या तो उन्हें देखकर हुआ करती थी या फिर उनके प्रजनन के आधार पर आकलन किया जाता था। पर, वह तरीके उतने सटीक नहीं थे। विश्व भर में हाथियों की मौजूदगी की बात करें तो वर्ष 1964 से लेकर 2016 तक जंगली हाथियों की आबादी में औसतन 90 फीसदी की कमी हुई है। अफ्रीका में पाए जाने वाले 'सवाना हाथियों' की संख्या तकरीबन एक तिहाई लुप्त हो चुकी है। कुल मिलाकर, हाथियों की संपूर्ण आबादी में औसतन 77 प्रतिशत कमी आ चुकी है। करीब तीन दशक पूर्व ग्लोबल लेबल पर किए गए सर्वेक्षण में 37 देशों के 475 ऐसे स्थलों का जायजा लिया गया था जहां हाथियों की आबादी अच्छी हुआ करती थी। लेकिन सर्वेक्षण टीम ने उन सभी जगहों पर हाथियों की संख्या में गिरावट दर्ज की। उस गणना में भारतीय जंगल भी शामिल थे।


अभी कुछ नहीं बिगड़ा, हाथियों को अभी भी बचाया जा सकता है। विश्व के 90 देशों के मुकाबले भारत में गजराजों की आआदी अभी भी सर्वाधिक है। भारत के पश्चिमी घाट अभी भी हाथियों के सबसे बड़े गढ़ हैं, वहां 11,934 हाथी हैं। जबकि, साल 2017 में इनकी संख्या 14,587 थी। उत्तर-पूर्वी पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानों में 6,559 हाथी हैं जो साल 2017 के 10,139 से कम हैं। मध्य भारत के ऊंचे इलाके और पूर्वी घाट में कुल मिलाकर 1,891 हाथी हैं जो साल 2017 की रिपोर्ट में बताए गए 3,128 हाथियों से कम हैं।

हाथियों की आबादी बढ़ाने के लिए सबसे पहले सुरक्षित आवासों को संरक्षित करना होगा और अवैध शिकार करने वाले तस्करों पर लगाम लगानी होगी। सबसे जरूरी ध्यान मादा हथनियों के स्वास्थ्य की देखभाल और उनके आवश्यक रखरखाव पर ध्यान देना होगा। इससे प्रजनन क्रियाओं को बढ़ावा मिलेगा। असम, कर्नाटक जैसे राज्यों में ‘टाइगर रिर्जव’ की भांति ‘हाथी रिजर्व परियोजना’ या ‘प्रोजेक्ट एलिफेंट’ जैसे विंग गठित होने चाहिए। इन जरूरी तथ्यों पर ध्यान दिए बिना हाथियों को नहीं बचाया जा सकता। इसमें सामाजिक स्तर पर भी बड़े और लगातार प्रयास किए जाने की जरूरत है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

-डॉ. प्रियंका सौरभ

भारतीय खेल इतिहास का वो लम्हा स्वर्णाक्षरों में सदैव अंकित रहेगा, जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर वर्ष 2025 का क्रिकेट विश्व कप जीत लिया। यह जीत केवल एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि उस अदम्य जज़्बे, संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है जिसने वर्षों से भारतीय बेटियों को खेल के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है। यह क्षण हर भारतीय के लिए गर्व, उत्साह और प्रेरणा का है क्योंकि यह सिर्फ़ मैदान की जीत नहीं, बल्कि मानसिकता की भी जीत है।

भारतीय महिला क्रिकेट का यह गौरवशाली अध्याय उस लंबे सफर का परिणाम है, जो संघर्ष, सीमित संसाधनों और सामाजिक बाधाओं के बीच शुरू हुआ था। एक समय ऐसा भी था जब महिला क्रिकेट को गम्भीरता से नहीं लिया जाता था, न दर्शक होते थे, न प्रायोजक। लेकिन समय बदला और इन बेटियों ने अपने खेल, समर्पण और प्रतिभा के बल पर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि खेल का मैदान बेटे और बेटियों में भेद नहीं करता। आज जब भारत विश्व कप जीतकर विश्व का सिरमौर बना है, तो यह जीत हर उस बेटी की आवाज़ है जिसने अपने सपनों को समाज की बंदिशों से ऊपर रखा।

विश्व कप के रोमांचक फाइनल में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 298 रन बनाए। पारी की शुरुआत शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने की। स्मृति ने संयमित लेकिन महत्वपूर्ण 45 रन बनाकर टीम को मजबूत आधार दिया, जबकि शेफाली वर्मा ने आक्रामक शैली में खेलते हुए 78 गेंदों में 87 रन ठोके। उनकी पारी में चौके-छक्कों की झड़ी लगी रही। कप्तान हरमनप्रीत कौर इस बार जल्दी आउट हो गईं लेकिन युवा बल्लेबाज़ ऋचा घोष ने 34 रनों की अहम पारी खेली और टीम को एक बार फिर स्थिरता दी। मिडिल ऑर्डर में दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा ने संयमित बल्लेबाजी करते हुए टीम को लगभग 300 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचाया।

दक्षिण अफ्रीका की टीम जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआती ओवरों में उसने तेज़ शुरुआत की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जल्द ही अपनी पकड़ बना ली। रेणुका ठाकुर और दीप्ति शर्मा ने सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए विरोधी बल्लेबाजों को बांधे रखा। शेफाली वर्मा ने गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया- उन्होंने 7 ओवर में मात्र 36 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। उनका हरफनमौला प्रदर्शन भारतीय जीत की रीढ़ साबित हुआ। जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बढ़ता गया और अंततः भारतीय टीम ने जीत के साथ इतिहास रच दिया। शेफाली वर्मा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए “प्लेयर ऑफ द मैच” चुना गया, जबकि पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दीप्ति शर्मा को “प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट” का सम्मान मिला।

यह जीत केवल एक खेल प्रतियोगिता की विजय नहीं है, बल्कि यह उस मानसिक परिवर्तन का प्रतीक है जो भारत में महिलाओं की स्थिति और दृष्टिकोण को लेकर हो रहा है। कभी जिन बेटियों को कहा जाता था कि “खेल लड़कियों का काम नहीं”, वही आज विश्व चैंपियन बनी खड़ी हैं। इस जीत ने समाज को यह संदेश दिया है कि अगर अवसर मिले तो भारतीय महिलाएँ किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं। आज ये खिलाड़ी सिर्फ़ खेल नहीं रही हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया रास्ता तैयार कर रही हैं।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम का यह गौरवशाली प्रदर्शन वर्षों के परिश्रम का परिणाम है। महिला आईपीएल (WPL) ने खिलाड़ियों को मंच और आत्मविश्वास दोनों दिया। छोटे शहरों और कस्बों से आने वाली खिलाड़ी जैसे कि प्रतीका रावल, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिग्स, स्नेह राणा, राधा यादव और रेणुका ठाकुर ने दिखा दिया कि प्रतिभा किसी भौगोलिक सीमा की मोहताज नहीं होती। इन खिलाड़ियों ने न केवल मैदान में बल्कि देश के हर घर में प्रेरणा की नई कहानी लिख दी है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और खेल मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों में महिला क्रिकेट को लेकर जो नीतिगत बदलाव किए हैं, वे इस सफलता की बुनियाद बने। समान वेतन नीति ने खिलाड़ियों को आत्म-सम्मान दिया, जबकि बेहतर कोचिंग सुविधाएँ और घरेलू टूर्नामेंट्स ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया। यह देखना सुखद है कि अब महिला क्रिकेट को भी वही सम्मान और प्रसारण मिल रहा है जो पुरुष टीम को मिलता है। यह जीत इस दिशा में एक और सशक्त कदम है।

आज इस विजय के साथ भारत के सामने नई जिम्मेदारी भी आई है। अब यह सुनिश्चित करना होगा कि यह उत्साह और समर्थन केवल कुछ दिनों तक सीमित न रहे। ज़रूरत है कि स्कूल स्तर से लेकर विश्वविद्यालय तक खेलों को शिक्षा का हिस्सा बनाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लड़कियाँ खेलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित हों। खेल मंत्रालय और राज्य सरकारों को ग्रामीण इलाकों में खेल प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए, जहाँ संसाधन और प्रशिक्षक दोनों उपलब्ध हों।

मीडिया की भी बड़ी भूमिका है। महिला क्रिकेट को निरंतर प्रमुखता देना, खिलाड़ियों की कहानियों को सामने लाना, और समाज में इस भावना को मजबूत करना कि यह केवल खेल नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का माध्यम है- यही अब आने वाले समय की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इस जीत के पीछे अनेक अनकही कहानियाँ हैं- वह माँ जो अपनी बेटी के लिए समाज की परवाह किए बिना बैट खरीदती है, वह पिता जो खेत बेचकर क्रिकेट किट दिलाता है, वह कोच जो बिना वेतन के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करता है और वे साथी खिलाड़ी जो रिज़र्व में रहकर भी हर समय टीम के साथ खड़ी रहती हैं। यह जीत केवल मैदान पर खेलने वाली 11 खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि उन हज़ारों सपनों की जीत है जो वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे।

भारत की विजेता महिला क्रिकेट टीम में हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतीका रावल, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरनी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी और क्रांति गौड़ शामिल थीं। रिज़र्व खिलाड़ियों में तेजल हसबनिस, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा, मिन्नू मणि और सयाली सतघरे थीं, जिनका योगदान भी कम नहीं था। वे भले ही मैदान पर नहीं उतरीं, लेकिन टीम की तैयारी और एकता में उनकी भूमिका अहम रही।

इस विश्व कप ने भारतीय महिला क्रिकेट को विश्व पटल पर स्थायी पहचान दिलाई है। यह अब किसी एक पीढ़ी की उपलब्धि नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन है। भारत की बेटियाँ अब विश्व की नई मिसाल हैं- वे केवल खिलाड़ियों के रूप में नहीं, बल्कि उस शक्ति के प्रतीक हैं जो हार को भी प्रेरणा में बदल देती है। इस ऐतिहासिक जीत ने यह सिद्ध कर दिया है कि “जहाँ इच्छा, वहाँ राह” कोई कहावत मात्र नहीं, बल्कि भारत की बेटियों की हकीकत है। यह जीत केवल 11 खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि पूरे भारत की जीत है- उन परिवारों की जिन्होंने अपनी बेटियों को सपने देखने की आज़ादी दी; उन कोचों की जिन्होंने सीमित संसाधनों में भी प्रतिभा को निखारा और उन दर्शकों की जिन्होंने हर गेंद पर टीम का हौसला बढ़ाया।2025 का यह वर्ष भारतीय खेलों के लिए स्वर्णिम वर्ष के रूप में दर्ज होगा। भारत की बेटियाँ अब सिर्फ़ इतिहास नहीं, भविष्य लिख रही हैं। उनकी यह विजय हर भारतीय के दिल में गर्व, प्रेरणा और उम्मीद की लौ जगा रही है।

(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

- डॉ. प्रियंका सौरभ

सिख लड़की ने कप्तानी की, क्रिश्चियन लड़की ने सेमीफाइनल जिताया, बंगाली लड़की की पावर हिटिंग से टीम 300 के करीब पहुंच पाई, जाट की लड़की शेफाली फाइनल में प्लेयर ऑफ़ द मैच बनीँ और ब्राह्मण की लड़की दीप्ति प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई और आखिरकार भारत वर्ल्ड चैंपियन बन गया। सवाल ये है कि जब इनकी अलग-अलग पहचानें हमें वर्ल्ड चैंपियन बनाने में आड़े नहीं आतीं, तो देश को आगे ले जाने के नाम पर हम इन्हीं पहचानों के नाम पर लड़ते क्यों हैं? ऐसा ही जज़्बा हमें देश की तरक्की के लिए भी चाहिए।

यह पंक्तियाँ आज के भारत की सच्ची तस्वीर पेश करती हैं- वह भारत जहाँ विविधता कोई विभाजन नहीं, बल्कि शक्ति है। जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीतकर इतिहास रचा तो यह जीत सिर्फ़ बल्ले और गेंद की नहीं थी, बल्कि यह एकता, समानता और भारतीयता की जीत थी। टीम में हर धर्म, हर जाति, हर भाषा और हर क्षेत्र की बेटियाँ थीं लेकिन जब उन्होंने मैदान में कदम रखा तो वे केवल एक पहचान रखती थीं- भारतीय। यही भावना हमें याद दिलाती है कि असली ताकत हमारे नाम, वंश या पंथ में नहीं, बल्कि हमारे सामूहिक प्रयत्न और साझा संकल्प में है।

खेल हमें यह सिखाते हैं कि टीम भावना किसी भी व्यक्तिगत पहचान से बड़ी होती है। जब विकेट गिरता है तो कोई यह नहीं देखता कि गेंदबाज किस राज्य या धर्म से है और जब चौका लगता है तो भीड़ यह नहीं सोचती कि बल्लेबाज़ किस जाति का है। मैदान में सिर्फ़ एक बात मायने रखती है- प्रदर्शन, मेहनत और समर्पण। यही दर्शन यदि हम देश के विकास, राजनीति, समाज और संस्कृति में भी अपनाएँ, तो भारत हर क्षेत्र में “विश्व चैंपियन” बन सकता है।

हमारे समाज में दुर्भाग्य से पहचान की राजनीति, धर्म और जाति के आधार पर विभाजन और अपने-अपने “हम बनाम वो” की मानसिकता गहरी जड़ें जमा चुकी हैँ। चुनावों से लेकर रोज़मर्रा की बातचीत तक हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी पहचान भारतीयता है। खेल हमें हर बार याद दिलाते हैं कि जब हम मिल कर खेलते हैं तो हम अजेय बन जाते हैं। यही एकजुटता भारत के संविधान, संस्कृति और सभ्यता की आत्मा है। जब हरमन प्रीत कौर मैदान में नेतृत्व करती हैं तो वह सिर्फ़ पंजाब की बेटी नहीं होतीं, वह पूरे भारतीय टीम की कप्तान होती हैं। जब जेमिमा रोड्रिग्स निर्णायक मैच में बेहतरीन बल्लेबाज़ी करती हैं तो यह मायने नहीं रखता कि उनका धर्म क्या है -मायने रखता है उनका योगदान। जब शेफाली वर्मा फाइनल में धुआंधार बल्लेबाज़ी करती हैं या दीप्ति शर्मा पूरे टूर्नामेंट में निरंतर प्रदर्शन से चमकती हैं तो वे हमें यह सिखाती हैं कि सफलता योग्यता और परिश्रम की भाषा बोलती है, किसी जाति या धर्म की नहीं।

आज भारत को इन बेटियों से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। यदि हर नागरिक अपनी छोटी-छोटी पहचान पीछे रखकर देश के बड़े लक्ष्य के लिए काम करे तो न तो विकास की रफ्तार रुकेगी और न ही सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। हमें समझना होगा कि देश का निर्माण किसी एक वर्ग, एक भाषा या एक संस्कृति से नहीं होता बल्कि सभी के मिलन से होता है। यही कारण है कि भारत “वसुधैव कुटुम्बकम्” का संदेश देता आया है - पूरा विश्व ही एक परिवार है। क्रिकेट के मैदान में जब गेंद सीमारेखा पार करती है तो पूरा स्टेडियम एक साथ गूंज उठता है- “भारत! भारत!” उस क्षण न कोई हिंदू होता है, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई; सब सिर्फ़ भारतीय होते हैं। यह भावना ही राष्ट्र निर्माण का असली आधार है। यही वह चेतना है जो हमें जातीय हिंसा, धार्मिक कट्टरता और क्षेत्रीय संकीर्णता से ऊपर उठने की शक्ति देती है। आज राजनीति से लेकर सामाजिक मीडिया तक, हमें बार-बार अपनी पहचान के चश्मे से चीज़ें देखने के लिए उकसाया जाता है। पर सवाल यह है- क्या कोई देश सिर्फ़ पहचानों से बनता है? नहीं। देश तब बनता है जब लोग अपने मतभेदों को दरकिनार कर साझा लक्ष्य के लिए एकजुट होते हैं। आज भारत के सामने अनेक चुनौतियाँ हैं- गरीबी, बेरोज़गारी, शिक्षा, पर्यावरण, लैंगिक समानता- पर इन सबका समाधान तभी संभव है जब हम टीम इंडिया की भावना से सोचें, न कि “मेरे समाज” की संकीर्ण मानसिकता से।

हमारी महिला क्रिकेट टीम ने वह कर दिखाया जो राजनीति, समाज और धर्मशास्त्र नहीं कर पाए- उन्होंने हमें दिखाया कि “एकता में कितनी शक्ति” होती है। मैदान में उन्होंने यह साबित कर दिया कि कोई किसी से कम नहीं, और सब एक-दूसरे के लिए समर्पित हैं। किसी ने नेतृत्व किया, किसी ने बल्ला घुमाया, किसी ने गेंद को हवा में उछाला, किसी ने कैच पकड़ा और सबने मिलकर इतिहास रच दिया। यही मॉडल भारत के सामाजिक जीवन के लिए भी लागू हो सकता है। हर नागरिक यदि अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभाए -चाहे वह किसान हो, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर या सिपाही -तो भारत के विकास की डगर कोई नहीं रोक सकता। जैसे टीम में हर खिलाड़ी अपने हिस्से की भूमिका निभाता है, वैसे ही देश के हर नागरिक को अपनी जगह ईमानदारी से काम करना होगा। तब कहीं जाकर भारत “विकसित राष्ट्र” के सपने को साकार करेगा।

इस जीत में एक और बड़ा संदेश छिपा है- महिला सशक्तिकरण का। इन बेटियों ने न केवल खेल के मैदान में बल्कि समाज के उस सोच पर भी प्रहार किया है जो अक्सर यह मानती रही कि कुछ क्षेत्र पुरुषों के लिए ही हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि अवसर और विश्वास मिले तो महिलाएँ किसी भी क्षेत्र में देश को गौरवान्वित कर सकती हैं। उनकी यह सफलता आने वाली पीढ़ियों की लड़कियों के लिए प्रेरणा बनेगी, जो अब यह जानती हैं कि “सीमाएँ” सिर्फ़ सोच में होती हैं, प्रतिभा में नहीं। जब हम किसी की पहचान को देखकर निर्णय लेते हैं तो हम उसकी असली क्षमता देखने से चूक जाते हैं। लेकिन जब हम पहचान से परे जाकर सहयोग करते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। यही सबक हमारी महिला टीम ने दिया है कि देश की सेवा के लिए पहले दिलों का मेल ज़रूरी है, न कि सिर्फ़ संसाधनों का।

भारत को आगे बढ़ाने के लिए आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वह है सामाजिक एकता और परस्पर सम्मान। हम सब अलग-अलग भाषाएँ बोल सकते हैं, अलग-अलग रीति-रिवाज़ निभा सकते हैं लेकिन हमारा सपना एक ही है - एक मज़बूत, समृद्ध और खुशहाल भारत। यह सपना तभी साकार होगा जब हम “मैं” से ऊपर उठकर “हम” की सोच अपनाएँ। जिस दिन हम सब भारतीय इस बात को आत्मसात कर लेंगे कि किसी की सफलता हमारी सामूहिक जीत है, उस दिन भारत न सिर्फ़ खेल के मैदान में, बल्कि हर क्षेत्र में विश्वगुरु बनेगा। यह टीम की तरह काम करने का समय है, न कि एक-दूसरे को दोष देने का। इसलिए जब अगली बार कोई यह पूछे कि “तुम कौन हो?”, तो उत्तर बस इतना ही होना चाहिए - “मैं भारतीय हूँ।” जब तक हम यही पहचान लेकर चलेंगे, तब तक कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। जैसे मैदान में भारत की बेटियाँ जीतकर लौटीं, वैसे ही एक दिन हमारा देश भी विकास और एकता का विश्व चैंपियन बनेगा क्योंकि जो देश अपनी विविधता में एकता ढूँढ़ना सीख जाता है, वह कभी हारता नहीं।

(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

आचार्य संजय तिवारी

वंदे, अर्थात वंदना और मातरम् शब्द का अर्थ है माँ, अर्थात वह , जिसने जन्म दिया। कौन और किसको? भारतीय चिंतन, दर्शन, लोक और ज्ञान परंपरा के अनुसार उत्तर है, मुझे, हमें, सभी को, सभी मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को, वनस्पतियों को, नदियों को, पर्वतों को, जंगलों को, समस्त प्राणियों को, समस्त जगत को। उसी ने जन्मा है। उसी ने निर्मित किया है। वहीं कर रही है। उसी के आंगन में, उसी के आंचल में सभी जी रहे हैं। सभी पुष्पित, पल्लवित और विलयित भी हो रहे हैं। मातरम् को वंदे। मातृ तत्व को प्रणाम। वहीं मातृ सत्ता जिसे भारत ने सदा से भू देवी कहा है और उसकी स्तुति की है। उसी को वंदे मातरम् करने का गान रचा है श्रुतियों ने भी और बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी। आदिकाल से, सृष्टि के आरम्भ से ही यह स्तुति हमने सदैव की है। वंदे मातरम् के उद्घोष में ही वह शक्ति है जो भारत को ही नहीं बल्कि समस्त जगती को ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा जोड़ कर उसे देदीप्यमान करती है। यह अद्भुत है। यह उस शब्द ब्रह्म का ऐसा गान है जिसके स्वर सीधे कॉसमॉस में तरंगित होकर आत्मिक ऊर्जा से गायक को भर देते हैं।

वंदे मातरम्। यह शब्द संस्कृत मूल का है और इसका उपयोग मातृभूमि के लिए भी किया जाता है। वंदे मातरम् का अर्थ है मैं तुम्हें नमन करता हूँ, माँ, जिसमें वंदे का अर्थ वंदना या प्रशंसा में गान करना है और मातरम् का अर्थ माँ या मातृभूमि या समस्त पृथ्वी या समस्त सृष्टि है। यह राष्ट्रीय गीत भारत की संस्कृति और गौरव का प्रतीक है।

माँ के रूप में, मातरम् का सीधा और शाब्दिक अर्थ 'माँ' है। मातृभूमि के रूप में, यह शब्द भारत माता, हमारी मातृभूमि के लिए प्रयुक्त होता है। इस गीत में वंदे मातरम् का अर्थ है कि हम अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं, उसे नमन करते हैं और उसकी वंदना करते हैं। यह शब्द मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त करता है। इस गीत की रचना बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, जो वेदों में वर्णित ऋग्वेद के वंद शब्द से प्रेरित है। 'वंद' शब्द का अर्थ 'प्रशंसा करना', 'आदर करना' या 'पूजा करना' है, जो वेदों के अनुसार है। इसलिए, 'वंदे मातरम्' शब्द का उपयोग वेदों में भूमि को 'माँ' के रूप में दर्शाने की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों में पृथ्वी को भी मातृ के रूप में संबोधित किया गया है। उदाहरण के लिए, अथर्ववेद में कहा गया है, "माता भूमि: पुत्रो अहं पृथिव्या:", जिसका अर्थ है "हे पृथ्वी माता, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ"।

श्रुति सार और मातृ स्तुति

मातृ देवो भव के श्रुति संदेश का सार है वंदे मातरम। इस सार तत्व में ही समस्त भारतीय संस्कृति समाहित है। मातृ के अर्थ अनेक हैं। मातृ मिट्टी भी है। मातृ जननी अर्थात जन्म देने वाली माता भी है। समस्त पृथ्वी, समस्त प्रकृति, समस्त नदियां मातृ स्वरूप हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में ये सभी पूज्य हैं। मातृ शक्ति की अवधारणा केवल भारत के वांग्मय ही स्थापित करते हैं। इसी अवधारणा के कारण वंदेमातरम गीत को राष्ट्र गीत के रूप में अंगीकार किया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इस गीत के कुल पांच अंतरे हैं । इनमें से आरंभ के दो अंतरे ही गायन में प्रचलन में हैं। इस उपन्यास में यह गीत भवानन्द नाम के संन्यासी द्वारा गाया गया है। बाद में इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनायी थी।

यह कविता की दृष्टि से जितनी उत्कृष्ट रचना है उससे भी महत्वपूर्ण इसका भाव है। यह मनुष्य के जीवन संस्कृति का वह समस्त आधार तत्व प्रस्तुत करने में सक्षम है जिसे गोस्वामी तुलसी दास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम की स्थापना में बालकाण्ड में ही परिभाषित कर दिया है। मानव जीवन के सभी सनातन तत्व इस गीत में विद्यमान हैं जिनकी अलग अलग स्तुतियाँ मनुष्य अलग अलग समय पर करता है। वह चाहे धरती हो, आकाश हो, वनस्पतियां हों, प्रकृति हो, दैवीय शक्तियां हों, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा हों या ऐसे वे सभी प्रतीक जिनसे मनुष्य शक्ति सम्पन्न होकर जीवन यात्रा करना चाहता है या करता है।

वंदेमातरम ठीक वैसा ही सम्पूर्ण है जैसा हमें सत्यमेव जयते अथवा तमसो मा ज्योतिर्गमय के उच्चारण से आभास होता है। इस गीत में मनुष्य और परमसत्ता अर्थात ईश्वर के बीच का ऐसा संवाद रचा गया है जो ठीक वैसा ही समर्पण दर्शाता है जैसे कि माता के आंचल में संरक्षित शिशु।

1. वन्दे मातरम की पहली पंक्ति सुजलां सुफलाम् मलयजशीतलाम् शस्यश्यामलाम् ही हमें प्रकृति से जोड़ने का काम करती है। जीवन के लिए जरुरी संसाधन जैसे शीतल जल, हरे भरे खेत, अच्छे फलों, सुगन्धित हवाओं की वंदना किया जाना न केवल आज के समय की आवश्यकता है बल्कि यह हमेशा से ही जीवनदाता रहा है।

2. कोटि-कोटि-भुजैर्धृत-खरकरवाले , अबला केन मा एत बले। बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरम् ,

यह मातृ शक्ति की सर्वोपरिता को द्योतित करती है। पश्चिम के पुरुष सत्तात्मक समाज ने स्त्री को दोयम दर्जे का नागरिक बना कर रख दिया जिसके लिए आज नारी सशक्तिकरण : सरकार की मिशन शक्ति का सहारा लेना पड़ रहा है ।

3.वन्दे मातरम की वैज्ञानिकता , संगीत, भाषा और महत्त्व को देखते हुए बीबीसी द्वारा 2003 में किए गए 155 देशों के सर्वेक्षण में शीर्ष 10 में स्थान दिया गया।

4. 65 सेकंड में गया जाता है वन्दे मातरम गीत।

5.भारतीय मनीषियों की कल्पना जो देश के विकास के लिए जरुरी है जैसे- विद्या, धर्म, भक्ति, कर्म, प्राण को इस गीत में समाहित करके यह बताया गया है कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए सभी पक्षों का विकास जरुरी है।

6.वन्दे मातरम- ज्ञान, विज्ञान, देश, मानव के सभी विषयों को शब्द रूप में समाहित करता है । ज्ञान होना चाहिए अपने आस-पास की प्रकृति का, जीवन की रक्षा के लिए अस्त्र-शस्त्रों का, मुक्ति के लिए धर्म का और इसके साथ ही साथ अपने शत्रुओं की अच्छाइयों और बुराइयों का। उन्नत विज्ञान होना चाहिए कमल के फूल पर विचरण करने जितना माइक्रो साइंस, गीत संगीत और विद्या का विकास देश के विकास के लिए बहुत जरुरी है।

7.कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम्‌ । आधुनिक सन्दर्भ में जब हम इसे देखते हैं कि हमारा ज्ञान कैसा होना चाहिए कमलां अर्थात धन को उत्पन्न करने वाला हो, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने वाला होना चाहिए, अमलां अर्थात हमारा ज्ञान पवित्र होना चाहिए, दुनिया में जहाँ प्लेगरिज्म चल रहा है वहां हम शुरू से ही ज्ञान की पवित्रता की बात करते रहे हैं। अतुलां हो जिसकी कोई तुलना न हो, सुजलां अर्थात जीवन देने वाली और सुफलां अर्थात अच्छे फल देने वाली हो। हमारे मनीषियों ने ऐसे ज्ञान की कल्पना की है।

वन्दे मातरम्

बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बाँग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन् 1882 में उनके उपन्यास आनन्द मठ में अन्तर्निहित गीत के रूप में हुआ था। इस उपन्यास में यह गीत भवानन्द नाम के संन्यासी द्वारा गाया गया है। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनायी थी। इस गीत को गाने में 65 सेकेंड (1 मिनट और 5 सेकेंड) का समय लगता है।

सन् 2003 में, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा आयोजित एक अन्तरराष्ट्रीय सर्वेक्षण में, जिसमें उस समय तक के सबसे मशहूर दस गीतों का चयन करने के लिये दुनिया भर से लगभग 70 हजार गीतों को चुना गया था और बी०बी०सी० के अनुसार 155 देशों/द्वीप के लोगों ने इसमें मतदान किया था उसमें वन्दे मातरम् शीर्ष के 10 गीतों में दूसरे स्थान पर था।

वन्देमातरम और बंदे मातरम्

यदि बाँग्ला भाषा को ध्यान में रखा जाय तो इसका शीर्षक "बन्दे मातरम्" होना चाहिये "वन्दे मातरम्" नहीं। चूँकि हिन्दी व संस्कृत भाषा में 'वन्दे' शब्द ही सही है, लेकिन यह गीत मूलरूप में बाँग्ला लिपि में लिखा गया था और चूँकि बाँग्ला लिपि में व अक्षर है ही नहीं अत: बन्दे मातरम् शीर्षक से ही बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय ने इसे लिखा था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शीर्षक 'बन्दे मातरम्' होना चाहिये था। परन्तु संस्कृत में 'बन्दे मातरम्' का कोई शब्दार्थ नहीं है तथा "वन्दे मातरम्" उच्चारण करने से "माता की वन्दना करता हूँ" ऐसा अर्थ निकलता है, अतः देवनागरी लिपि में इसे वन्दे मातरम् ही लिखना व पढ़ना समीचीन होगा।

संस्कृत मूल गीत

वन्दे मातरम्

सुजलां सुफलाम्

मलयजशीतलाम्

शस्यश्यामलाम्

मातरम्।

शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीम्

फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीम्

सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम्

सुखदां वरदां मातरम्॥ 1 ॥

कोटि कोटि-कण्ठ-कल-कल-निनाद-कराले

कोटि-कोटि-भुजैर्धृत-खरकरवाले,

अबला केन मा एत बले।

बहुबलधारिणीं

नमामि तारिणीं

रिपुदलवारिणीं

मातरम्॥2॥

तुमि विद्या, तुमि धर्म

तुमि हृदि, तुमि मर्म

त्वम् हि प्राणा: शरीरे

बाहुते तुमि मा शक्ति,

हृदये तुमि मा भक्ति,

तोमारई प्रतिमा गडी मन्दिरे-मन्दिरे॥3॥

त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी

कमला कमलदलविहारिणी

वाणी विद्यादायिनी,

नमामि त्वाम्

नमामि कमलाम्

अमलां अतुलाम्

सुजलां सुफलाम्

मातरम्॥4॥

वन्दे मातरम्

श्यामलाम् सरलाम्

सुस्मिताम् भूषिताम्

धरणीं भरणीं

मातरम्॥5॥

राष्ट्रीय गीत बनने की यात्रा:

वंदे मातरम् भारत का राष्ट्रीय गीत है जिसकी रचना बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी। इन्होंने 7 नवम्बर, 1876 ई. में बंगाल के कांतल पाडा नामक गाँव में इस गीत की रचना की थी। वंदे मातरम् गीत के प्रथम दो पद संस्कृत में तथा शेष पद बांग्ला भाषा में थे। राष्ट्रकवि रवींद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को स्वरबद्ध किया और पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया गया। अरबिंदो घोष ने इस गीत का अंग्रेज़ी में और आरिफ़ मोहम्मद ख़ान ने इसका उर्दू में अनुवाद किया। 'वंदे मातरम्' का स्‍थान राष्ट्रीय गान 'जन गण मन' के बराबर है। यह गीत स्‍वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्ररेणा का स्रोत था।

पद

वंदे मातरम् गीत का प्रथम पद इस प्रकार है-

वंदे मातरम्, वंदे मातरम्!

सुजलाम्, सुफलाम्, मलयज शीतलाम्,

शस्यश्यामलाम्, मातरम्!

वंदे मातरम्!

शुभ्रज्योत्सनाम् पुलकितयामिनीम्,

फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्,

सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्,

सुखदाम् वरदाम्, मातरम्!

वंदे मातरम्, वंदे मातरम्॥

गद्य रूप में श्री अरबिन्‍द घोष द्वारा किए गए अंग्रेज़ी अनुवाद का हिन्‍दी अनुवाद इस प्रकार है-

मैं आपके सामने नतमस्‍तक होता हूँ। ओ माता,

पानी से सींची, फलों से भरी,

दक्षिण की वायु के साथ शान्‍त,

कटाई की फ़सलों के साथ गहरा,

माता!

उसकी रातें चाँदनी की गरिमा में प्रफुल्लित हो रही हैं,

उसकी ज़मीन खिलते फूलों वाले वृक्षों से बहुत सुंदर ढकी हुई है,

हंसी की मिठास, वाणी की मिठास,

माता, वरदान देने वाली, आनंद देने वाली।

मूल गीत

सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्

सस्य श्यामलां मातरंम् .

शुभ्र ज्योत्सनाम् पुलकित यामिनीम्

फुल्ल कुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,

सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम् .

सुखदां वरदां मातरम् ॥

गीत के पहले दो छंदों में मातृभूमि की सुंदरता का गीतात्मक वर्णन किया गया है, लेकिन 1880 के दशक के मध्य में गीत को नया आयाम मिलना शुरू हो गया। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि बंकिमचंद्र ने 1881 में अपने उपन्यास 'आनंदमठ' में इस गीत को शामिल कर लिया। उसके बाद कहानी की माँग को देखते हुए उन्होंने इस गीत को लंबा किया। बाद में जोड़े गए हिस्से में ही दशप्रहरणधारिणी (दुर्गा), कमला (लक्ष्मी) और वाणी (सरस्वती) के उद्धरण दिए गए हैं।

गीत के राग व अवधि

वर्षों से 'संगीत सरिता', 'स्वर सुधा' और 'राग-अनुराग' जैसे कार्यक्रम सुनने में आते रहे हैं। इन कार्यक्रमों से यह ज्ञात हो जाता है कि ढेर सारे फ़िल्मी गीत कौन-कौन से राग पर आधारित हैं। पर खेद है कि अब तक यह जानकारी नहीं मिल सकी कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् और राष्ट्रीय गान 'जन गन मन' किन रागों पर आधारित हैं। यह दोनों ही रचनाएँ बांग्ला भाषा के कवियों से निकली हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान रची गई इन रचनाओं को ये कवि स्वयं जन सभाओं में गाया करते थे, जिससे लगता है कि यह रचनाएँ 'रविन्द्र संगीत' में निबद्ध है। राष्ट्रीय गान के तो रचनाकार ही रवीन्द्रनाथ टैगोर हैं।

बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय

बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा रचित 'वंदे मातरम्' तो बहुत लम्बी रचना है, जिसमें माँ दुर्गा की शक्ति का भी बख़ान है, पर पहले अंतरे के साथ इसे सरकारी गीत के रूप में मान्यता मिली है और इसे राष्ट्रीय गीत का दर्ज़ा देकर इसकी न केवल धुन बल्कि गीत की अवधि तक संविधान सभा द्वारा तय की गई है, जो 52 सेकेण्ड है। इस तरह लगता है कि 'राष्ट्रीय गान' और 'राष्ट्रीय गीत' के न सिर्फ़ राग बल्कि इसमें बजने वाले साज़ भी लगभग तय है।

निर्माण

1870 के दौरान अंग्रेज़ हुक्मरानों ने 'गॉड सेव द क्वीन' गीत गाया जाना अनिवार्य कर दिया था। अंग्रेज़ों के इस आदेश से बंकिमचंद्र चटर्जी को, जो तब एक सरकारी अधिकारी थे, बहुत ठेस पहुँची और उन्होंने संभवत: 1876 में इसके विकल्प के तौर पर संस्कृत और बांग्ला के मिश्रण से एक नए गीत की रचना की और उसका शीर्षक दिया "वंदे मातरम्"। शुरुआत में इसके केवल दो पद रचे गए थे, जो केवल संस्कृत में थे।

गीत का विरोध

गीत के पहले दो छंदों में मातृभूमि की सुंदरता का गीतात्मक वर्णन किया गया था, लेकिन 1880 के दशक के मध्य में गीत को नया आयाम मिलना शुरू हो गया। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि बंकिम चंद्र ने 1881 में अपने उपन्यास 'आनंदमठ' में इस गीत को शामिल कर लिया। उसके बाद कहानी की माँग को देखते हुए उन्होंने इस गीत को और लंबा किया। बाद में जोड़े गए हिस्से में ही 'दशप्रहरणधारिणी', कमला और वाणी के उद्धरण दिए गए हैं। लेखक होने के नाते बंकिमचंद्र को ऐसा करने का पूरा अधिकार था और इसको लेकर तुरंत कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं हुई। यानी तब किसी ने ऐसा नहीं कहा कि यह मूर्ति की वंदना करने वाला गीत है या 'राष्ट्रगीत' नहीं है। काफ़ी समय बाद जब विभाजनकारी मुस्लिम और हिन्दू सांप्रदायिक ताकतें उभरीं तो यह राष्ट्रगीत से एक ऐसा गीत बन गया, जिसमें सांप्रदायिक निहितार्थ थे। 1920 और ख़ासकर 1930 के दशक में इस गीत का विरोध शुरू हुआ।

'वन्देमातरम' गायन

15 अगस्त, 1947 को प्रातः 6:30 बजे आकाशवाणी से पण्डित ओंकारनाथ ठाकुर का राग-देश में निबद्ध 'वन्देमातरम' के गायन का सजीव प्रसारण हुआ था। आज़ादी की सुहानी सुबह में देशवासियों के कानों में राष्ट्रभक्ति का मंत्र फूँकने में 'वन्देमातरम' की भूमिका अविस्मरणीय थी। ओंकारनाथ जी ने पूरा गीत स्टूडियो में खड़े होकर गाया था; अर्थात उन्होंने इसे राष्ट्रगीत के तौर पर पूरा सम्मान दिया। इस प्रसारण का पूरा श्रेय सरदार बल्लभ भाई पटेल को जाता है। पण्डित ओंकारनाथ ठाकुर का यह गीत 'दि ग्रामोफोन कम्पनी ऑफ़ इंडिया' के रिकॉर्ड संख्या STC 048 7102 में मौजूद है।

राष्‍ट्रीय गीत की मान्यता

24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा ने निर्णय लिया कि स्वतंत्रता संग्राम में 'वन्देमातरम' गीत की उल्लेखनीय भूमिका को देखते हुए इस गीत के प्रथम दो अन्तरों को 'जन गण मन..' के समकक्ष मान्यता दी जाय। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने संविधान सभा का यह निर्णय सुनाया। "वन्देमातरम' को राष्ट्रगान के समकक्ष मान्यता मिल जाने पर अनेक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसरों पर 'वन्देमातरम' गीत को स्थान मिला। आज भी 'आकाशवाणी' के सभी केन्द्रों का प्रसारण 'वन्देमातरम' से ही होता है। आज भी कई सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्थाओं में 'वन्देमातरम' गीत का पूरा-पूरा गायन किया जाता है।

इतिहास

सन 1905 के बंगाल के स्वदेशी आंदोलन ने वंदे मातरम् को राजनीतिक नारे में तब्दील कर दिया। राष्ट्रवादी विरोध-प्रदर्शन की अगुआई करते हुए रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इसे गाया और अरविंद घोष ने बंकिमचंद्र को राष्ट्रवाद का ऋषि कहकर पुकारा। सन 1920 तक सुब्रह्मण्यम भारती तथा दूसरों के हाथों विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनूदित होकर यह गीत राष्ट्रगान की हैसियत पा चुका था। बहरहाल, सन 1930 के दशक में वंदे मातरम् की इस हैसियत पर विवाद उठा और लोग इस गीत की मूर्ति-पूजकता को लेकर आपत्ति उठाने लगे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित एक समिति की सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1937 में इस गीत के उन अंशों को छाँट दिया, जिनमें कथित रूप से बुतपरस्ती के भाव ज़्यादा प्रबल थे। यद्यपि इस गीत में ऐसा कुछ नहीं है। इसके उन अंशों में भी मां के ही अन्यान्य स्वरूप की स्तुति या वंदना है। गीत के उन अंशों को काटने के पीछे केवल सांप्रदायिक तुष्टिकरण ही था जो कांग्रेस शुरू से कर रही थी।

राष्ट्रगीत का दर्जा

जब आज़ाद भारत का नया संविधान लिखा जा रहा था, तब वंदे मातरम् को न राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया और न ही उसे राष्ट्रगीत का दर्ज़ा मिला लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने 24 जनवरी, 1950 को घोषणा की कि वंदे मातरम् को राष्ट्रगीत का दर्ज़ा दिया जा रहा है।

स्वाधीनता संग्राम में राष्ट्रगीत की भूमिका

बंगाल में चले आज़ादी के आंदोलन में विभिन्न रैलियों में जोश भरने के लिए यह गीत गाया जाने लगा। धीरे-धीरे यह गीत लोगों में लोकप्रिय हो गया। ब्रिटिश हुकूमत इसकी लोकप्रियता से सशंकित हो उठी और उसने इस पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना शुरू कर दिया। 1896 में 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' के 'कलकत्ता अधिवेशन' में भी गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने यह गीत गाया। पाँच साल बाद यानी 1901 में कलकत्ता में हुए एक अन्य अधिवेशन में चरन दास ने यह गीत पुनः गाया। 1905 में बनारस में हुए अधिवेशन में इस गीत को सरला देवी ने स्वर दिया।

कांग्रेस के अधिवेशनों के अलावा भी आज़ादी के आंदोलन के दौरान इस गीत के प्रयोग के काफ़ी उदाहरण मौजूद हैं। लाला लाजपत राय ने लाहौर से जिस जर्नल का प्रकाशन शुरू किया, उसका नाम 'वंदे मातरम' रखा। अंग्रेज़ों की गोली का शिकार बनकर दम तोड़ने वाली आज़ादी की दीवानी मातंगिनी हज़ारा की जुबान पर आख़िरी शब्द 'वंदे मातरम' ही थे। सन 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जब जर्मनी के स्टटगार्ट में तिरंगा फहराया तो उसके मध्य में 'वंदे मातरम्' ही लिखा हुआ था।

आजादी से पहले ही उठा था विवाद

वंदे मातरम आजादी के आंदोलन के दौरान पूरे देश में लोकप्रिय हो गया और कांग्रेस के अधिवेशनों का तो अनिवार्य हिस्सा बन गया था। खुद मोहम्मद अली जिन्ना शुरू में इस गीत को पसंद करते थे। बाद में कुछ मुसलमानों को इस पर आपत्ति होने लगी, क्योंकि इस गीत में देश को देवी दुर्गा के रूप में देखा गया है। उन्हें रिपुदलवारिणी यानी दुश्मनों का संहार करने वाला कहा गया है। इस रिपुदलवारिणी शब्द को लेकर काफी विवाद हुआ था। मुसलमानों को लगा कि इसमें रिपु यानी दुश्मन शब्द का इस्तेमाल उनके लिए किया गया है, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि उस समय अंग्रेजों को रिपु यानी दुश्मन माना गया। हालांकि मुसलमानों का विरोध बढ़ने लगा तो आपत्तियों की पड़ताल के लिए साल 1937 में कांग्रेस ने एक समिति बनाई थी। उसमें गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। इस गीत के पहले दो चरण ही स्वीकृत किए गए, जिनको समावेशी और धर्मनिरपेक्ष माना गया। दरअसल, समिति का मानना था कि इस गीत के शुरुआती दो पद मातृभूमि की प्रशंसा में हैं। इसलिए फैसला लिया गया कि वंदे मातरम के शुरुआती दो पदों को ही राष्ट्रगीत के रूप में इस्तेमाल किया जाए। इस पर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की लोगों ने आलोचना की तो उन्होंने 2 नवंबर 1937 को एक पत्र लिखा कि कांग्रेस के कलकत्ता (अब कोलकाता) अधिवेशन में यह गीत खुद मैंने गाया था।

सुप्रीम कोर्ट दे चुका है फैसला

वंदे मातरम का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। इससे जुड़ी एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का सम्मान करता है पर उसे गाता नहीं, तो इसका यह आशय नहीं कि वह इसका अपमान कर रहा है। इसलिए इसे नहीं गाने के लिए किसी व्यक्ति को दंडित अथवा प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। चूंकि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है इसलिए इसको जबरदस्ती गाने के लिए मजबूर करने पर भी यही नियम लागू होगा।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

-डॉ. आशीष वशिष्ठ

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान से एक दिन पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर हरियाणा में डुप्लिकेट वोटर्स से लेकर बल्क वोटर्स तक, कैटेगरी वाइज आंकड़े भी बताए। इससे पहले भी राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा चुके हैं। लेकिन वो चुनाव आयोग में शपथ पत्र देकर शिकायत और अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाते हैं। बस प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से बेबुनियाद आरोप और दावे करते रहते हैं। असल में पटना से करीब 1100 किलोमीटर दूर जब राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग के किस्से सुना रहे थे तब ऐसा लग रहा था मानो वो बिहार में महागठबंधन की संभावित हार के लिए पेशबंदी कर रहे हैं।

राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि कांग्रेस को डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने के लिए शिकायत दर्ज करवानी चाहिए थी। मीडिया रिपोर्ट के अुनसार हरियाणा राज्य की मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील नहीं दायर की गईं।

राहुल गांधी के इस दावे को लेकर काफी विवाद हो रहा है। इनमें भी सबसे बड़ा विवाद तो ये है कि राहुल गांधी को ये कैसे पता चला कि जिन 22 वोटर कार्ड पर एक ही मॉडल की तस्वीर है, उन वोटर कार्ड से चुनावों में वोट डाले गए हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि राहुल गांधी जिस वोटर लिस्ट को दिखा कर ये पूरा दावा कर रहे हैं, वो वोटर लिस्ट मतदान के बाद की नहीं बल्कि मतदान से पहले की है। सोचिए मतदान से पहले की वोटर लिस्ट से राहुल गांधी को ये कैसे पता चला कि इन वोटर कार्ड से चुनाव में वोटिंग भी हुई। मीडिया की पड़ताल में राहुल गांधी के दावे झूठे साबित हुए।

सवाल यह भी है कि अगर कोई गड़बड़ी थी तो कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स ने संशोधन के दौरान एक ही नाम की एक से अधिक प्रविष्टियों को रोकने के लिए कोई दावा या आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की? वहीं अगर कई नामों के दोहराव से बचना था तो संशोधन के दौरान कांग्रेस के बूथ-स्तरीय एजेंटों (बीएलए) ने कोई दावा या आपत्ति क्यों नहीं उठाई?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार और हरियाणा दोनों में कांग्रेस के बूथ एजेंटों ने संशोधन के दौरान दोहराए गए नामों को लेकर कोई दावा या आपत्ति नहीं दर्ज की। सवाल यह भी है कि वोटर लिस्ट चुनाव से पहले उपलब्ध होती है। अगर कोई नाम छूट गया है तो उसे जुड़वाने की व्यवस्था होती है।

वास्तव में, कांग्रेस और कई विपक्षी दल सत्ता हासिल करने के लिए किसी ने किसी बहाने देश की जनता को संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उकसाते रहते हैं। चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई से लेकर तमाम दूसरी संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। राहुल गांधी तो चुनाव आयोग के अधिकारियों को खुली धमकी दे चुके हैं कि उनकी सरकार आएगी तो वो जांच करवाएगी। वैसे अब तक चुनाव आयोग और चुनाव प्रणाली को लेकर विपक्ष के आरोप फर्जी और बेबुनियाद ही साबित हुए हैं।

प्रेस कांफ्रेंस में राहुल गांधी ने मीडिया का परिचय बिहार के कुछ ऐसे लोगों से भी कराया है, जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं और इन लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग की तरफ से उनके पास कभी कोई आया ही नहीं और बिना बताए उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। अब यहां समस्या ये है कि राहुल गांधी देश को ये बता रहे हैं कि वोटर लिस्ट में क्या त्रुटियां हैं लेकिन चुनाव आयोग जब इन त्रुटियों को सुधारने के लिए वोटर लिस्ट का रिवीज़न करना चाहता है तो वे इसका भी विरोध करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं या इसका विरोध? जिन लाखों वोटरों का वोट कटा है, वो चुपचाप घरों में बैठकर राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेंस का इंतजार क्यों कर रहे थे, उन्हें तो सड़कों पर उतर आना चाहिए था।

वास्तव में, राहुल गांधी एक अगंभीर राजनीतिज्ञ हैं। उनकी राजनीति का मकसद सेवा की बजाय मेवा खाना और कमाना है। देश की जनता से जुड़ाव दिखाने के लिए वो किसान, ड्राइवर, कारपेंटर, हलवाई, कुली या पुताई वाले का अभिनय करते दिखते जरूर हैं लेकिन राजनीति और देश को लेकर उनकी समझ अल्प है। वहीं, उनकी एक समस्या यह भी है कि मोदी सरकार के खिलाफ वो जो आरोप लगाते हैं, उनका कोई ठोस आधार या प्रमाण उनके पास नहीं है। इस संबंध में उनके तमाम आरोप और दावे अतीत में गलत साबित हुए हैं। मोदी सरकार के खिलाफ वे पिछले एक दशक में कई आरोप लगा चुके हैं लेकिन चंद दिनों के शोरशराबे के बाद वे कोई नया आरोप लगाने लगते हैं।

देश की जनता मोदी और राहुल गांधी के बीच का फर्क सही से समझ रही है इसलिए कांग्रेस सत्ता से दूर है। राहुल गांधी के पास पक्के सुबूत हों तो उन्हें छाती ठोक कर चुनाव आयोग में शपथ पत्र दाखिल कर शिकायत दर्ज करनी चाहिए, अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनके आरोप केवल जनता को उकसाने के लिए हैं, संवैधानिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं के प्रति नाराजगी का माहौल बनाने का है। कांग्रेस और विपक्ष के कई दलों का इको सिस्टम देश में अस्थिरता, अशांति और अराजकता का माहौल बनाने की फिराक में है। देशी राजनीतिक दलों के इन षड्यंत्रों में विदेशी ताकतें खाद-पानी मुहैया करा रही हैं। आजकल राहुल गांधी जेन जी को बहला फुसलाकर सड़कों पर उतारना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी रोकने के लिए भारत के जेन-जी को आगे आना होगा। राहुल गांधी बार-बार जेन-जी युवाओं का जिक्र कर रहे हैं, जिससे सवाल खड़ा होता है कि क्या वो भारत के युवाओं को सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के उकसा रहे हैं? -ये आरोप भाजपा लगा रही है।

पिछले कुछ महीनों में जेन-जी युवाओं ने सिर्फ नेपाल में सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन नहीं किया है, बल्कि मोरक्कों, मेडामास्कर, पेरू, फिलीपींस, केन्या और यहां तक कि इंडोनेशिया में भी चुनी हुई सरकारों के खिलाफ जेन-जी युवा हिंसक आंदोलन कर चुके हैं। इनमें कुछ देशों में उन्होंने तख्तापलट भी कर दिया है। पिछले साल बांग्लादेश में भी जो तख्तापलट हुआ था, उसके पीछे भी जेन-जी छात्रों का हिंसक आंदोलन था, जिससे अब भाजपा राहुल गांधी की मंशा पर सवाल उठा रही है। जिस तरह विदेशी ताकतें भारत के बढ़ते कदमों को रोकना चाहती हैं। ऐसे में विपक्ष खासकर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी और व्यवहार इस ओर इशारा करता है कि वो सत्ता हासिल करने के लिए वोट की बजाय तख्तापलट पर ज्यादा यकीन करते हैं। कुल मिलाकर जमीन और जनता से कटे नेता और राजनीतिक दल बिहार चुनाव में अपनी हार देखकर वोट चोरी का पुराना राग अभी से गाने लगे हैं। राहुल गांधी वोट चोरी का राग सबसे ऊंची आवाज में गा रहे हैं।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैंं।)

- योगेश कुमार गोयल

‘कैंसर’! किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक ऐसा शब्द है, जिसे अपने किसी परिजन के लिए डॉक्टर के मुंह से सुनते ही परिवार के तमाम सदस्यों की सांसें गले में अटक जाती हैं और पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। ऐसे में परिजनों को परिवार के उस अभिन्न अंग को सदा के लिए खो देने का डर सताने लगता है। बढ़ते प्रदूषण तथा पोषक खानपान के अभाव में यह बीमारी एक महामारी के रूप में तेजी से फैल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि हमारे देश में पिछले बीस वर्षों के दौरान कैंसर मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। प्रतिवर्ष कैंसर से पीड़ित लाखों मरीज मौत के मुंह में समा जाते हैं।

कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे मरीजों में आशा की नई उम्मीद जगाने, लोगों को कैंसर होने के संभावित कारणों के प्रति जागरूक करने, प्राथमिक स्तर पर कैंसर की पहचान करने और इसके शीघ्र निदान तथा रोकथाम के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से भारत में प्रतिवर्ष 7 नवम्बर को ‘राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस’ मनाया जाता है। वास्तव में यह एक दिवस भर नहीं है बल्कि कैंसर से लड़ रहे उन तमाम लोगों में नई चेतना का संचार करने और नई उम्मीद पैदा करने का विशेष अवसर भी है।

भारत में कैंसर के करीब दो तिहाई मामलों का देर से पता चलता है और कई बार तो बहुत देर हो चुकी होती है। कैंसर के संबंध में यह समझ लेना बेहद जरूरी है कि यह बीमारी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है किन्तु अगर इसका सही समय पर पता लग जाए तो लाइलाज मानी जाने वाली इस बीमारी का अब उपचार संभव है। यही वजह है कि देश में कैंसर के मामलों को कम करने के लिए कैंसर तथा उसके कारणों के प्रति लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि वे इस बीमारी, इसके लक्षणों और इसके भयावह खतरे के प्रति जागरूक रहें।

कैंसर से लड़ने का सबसे बेहतर और मजबूत तरीका यही है कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता हो, जिसके चलते जल्द से जल्द इस बीमारी की पहचान हो सके और शुरूआती चरण में ही इसका इलाज संभव हो। यदि कैंसर का पता शीघ्र लगा लिया जाए तो इसके उपचार पर होने वाला खर्च काफी कम हो जाता है। यही वजह है कि जागरूकता के जरिये इस बीमारी को शुरूआती दौर में ही पहचान लेना बेहद जरूरी माना गया है क्योंकि ऐसे मरीजों के इलाज के बाद उनके स्वस्थ एवं सामान्य जीवन जीने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती हैं। हालांकि देश में कैंसर के इलाज की तमाम सुविधाओं के बावजूद अगर हम इस बीमारी पर लगाम लगाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इसके पीछे इस बीमारी का इलाज महंगा होना सबसे बड़ी समस्या है। वैसे देश में जांच सुविधाओं का अभाव भी कैंसर के इलाज में बड़ी बाधा है, जो बहुत से मामलों में इस बीमारी के देर से पता चलने का एक अहम कारण होता है।

यह भी जान लें कि ‘कैंसर’ आखिर है क्या? जब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर हो जाती है तो शरीर पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमला करना शुरू कर देती हैं। ऐसी परिस्थितियों में कई बार शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित होकर अपने आप तेजी से विकसित और विभाजित होने लगती हैं। कोशिकाओं के समूह की इस अनियंत्रित वृद्धि को ही कैंसर कहा जाता हैं। जब ये कोशिकाएं टिश्यू को प्रभावित करती हैं तो कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगता है और कैंसर की यह स्थिति बहुत घातक हो जाती है। दुनियाभर में कैंसर से लड़ने और इसे हराने के लिए निरन्तर चिकित्सीय खोजें हो रही हैं और इन प्रयासों के चलते ही अब कैंसर का प्रारम्भिक स्टेज में तो सफल इलाज संभव भी है।

अगर शरीर में कैंसर होने के कारणों की बात की जाए तो इसके कई कारण हो सकते हैं लेकिन अक्सर जो प्रमुख कारण माने जाते रहे हैं, उनमें मोटापा, शारीरिक सक्रियता का अभाव, व्यायाम न करना, ज्यादा मात्रा में अल्कोहल व नशीले पदार्थों का सेवन, पौष्टिक आहार की कमी इत्यादि इन कारणों में शामिल हो सकते हैं। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि कैंसर के कोई भी लक्षण नजर नहीं आते किन्तु किसी अन्य बीमारी के इलाज के दौरान कोई जांच कराते वक्त अचानक पता चलता है कि मरीज को कैंसर है। हालांकि कई ऐसे लक्षण हैं, जिनके जरिये अधिकांश व्यक्ति कैंसर की शुरूआती स्टेज में ही पहचान कर सकते हैं।

कैंसर के लक्षणों में कुछ प्रमुख है- वजन घटते जाना, रक्त की कमी होना, निरन्तर बुखार बने रहना, शारीरिक थकान व कमजोरी, चक्कर आना, उल्टी होना, दौरे पड़ना, आवाज में बदलाव आना, सांस लेने में दिक्कत होना, खांसी के दौरान खून आना, लंबे समय तक कफ रहना और कफ के साथ म्यूकस आना, कुछ भी निगलने में दिक्कत होना, पेशाब और शौच के समय खून आना, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ या सूजन होना, माहवारी के दौरान अधिक स्राव होना इत्यादि।

कीमोथैरेपी, रेडिएशन थैरेपी, बायोलॉजिकल थैरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इत्यादि के जरिये कैंसर का इलाज होता है किन्तु यह प्रायः इतना महंगा होता है कि गरीब व्यक्ति इतना खर्च उठाने में सक्षम नहीं होता। इसलिए जरूरत इस बात की महसूस की जाती रही है कि कैंसर के सभी मरीजों का इलाज सरकारी अस्पतालों में हो या निजी अस्पतालों में, सरकार ऐसे मरीजों के इलाज में यथासंभव सहयोग करे क्योंकि जिस तेजी से देश में कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए केवल सरकारी अस्पतालों के भरोसे कैंसर मरीजों के इलाज की कल्पना बेमानी है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

रमेश सर्राफ धमोरा

हर साल 07 नवम्बर को शिशुओं के स्वास्थ्य और कल्याण की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिशु सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रारंभिक स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, टीकाकरण और माता-पिता की शिक्षा को बढ़ावा देकर शिशु मृत्यु दर को कम करने पर केंद्रित है। दुनिया भर में लाखों शिशु अभी भी संक्रमण, कुपोषण और चिकित्सा सुविधा की कमी जैसे रोकथाम योग्य कारणों से मर जाते हैं। यह दिवस समाज और सरकारों को यह याद दिलाता है कि वे हर बच्चे के जीवन में एक स्वस्थ शुरुआत के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए और अधिक ठोस कदम उठाएँ।

भारत और कई अन्य देशों में शिशु संरक्षण दिवस मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी पहलों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। जननी सुरक्षा योजना और पोषण अभियान जैसे कार्यक्रम शिशुओं की प्रारंभिक देखभाल में सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। यह दिवस माता-पिता को स्वस्थ विकास सुनिश्चित करने के लिए उचित आहार, स्वच्छता और टीकाकरण के नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नवजात शिशुओं की उचित सुरक्षा ना हो पाने के कारण दुनिया में बहुत सारे बच्चे मौत के आगोश में चले जाते है। हालांकि सरकार ने इसे रोकने कि दिशा में सार्थक प्रयास किये है। जिनकी बदौलत देश में शिशु मृत्यु दर में कमी आयी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार देश 2030 तक सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है। भारत में नवजात बच्चों की मौतों के मामलों में सरकार के लिए बीते 77 साल बड़ी चुनौती भरे रहे हैं। हालांकि इसमें लगातार कमी आ रही है।

देश में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) और शिशु जन्म दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। 2023 की नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) रिपोर्ट के मुताबिक देश में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम 25 पर आ गई है। 2013 में 40 के मुकाबले इसमें 37.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, शिशु जन्म दर में पिछले 10 साल में 14 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है। 2013 में ये दर 21.4 प्रतिशत थी अभी ये 18.4 प्रतिशत है। आइएमआर एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतक है, जिसे एक वर्ष से कम आयु के पैदा होनेवाले प्रति 1,000 शिशुओं पर होनेवाली मौतों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संख्या जितनी कम होगी स्वास्थ्य सेवा की पहुंच उतनी ही बेहतर मानी जाएगी।

एसआरएस रिपोर्ट के मुताबिक 1971 में शिशु मृत्यु दर के मुकाबले 2023 में 80 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बाल मृत्यु दर प्रति हजार पर 37 दर्ज की गई है। वहीं, मणिपुर में ये आंकड़ा तीन का है। 21 राज्यों में केरल ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है, जहां शिशु मृत्यु दर इकाई में दर्ज की गई है। राज्य में ये आंकड़ा 5 का है और मणिपुर के बाद ये दूसरे नंबर पर है।

रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में ये आईएमआर 44 से घटकर 28 पर आ गई है। वहीं शहरी इलाकों में 27 से घटकर 18 पर आंकी गई है। इस तरह 10 साल में इस दर में 36 प्रतिशत और 33 प्रतिशत की गिरावट क्रमश: दर्ज की गई है। शिशु जन्म दर में भी गिरावट का रुख रिपोर्ट में शिशु जन्म दर में भी गिरावट का रुख दर्ज किया गया है। ये दर जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। इसके तहत सालभर में प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित शिशुओं की संख्या बताई जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले पांच दशकों में जन्म दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ये दर 1971 के 36.9 प्रतिशत से गिरकर 2023 में 18.4 प्रतिशत पर आ गई है। इस दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शिशु जन्म दर करीब-करीब बराबर हो गई है। पिछले 10 वर्ष में जन्म दर 21.4 प्रतिशत से गिरकर 2023 में 18.4 प्रतिशत पर आ गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दशक में जन्म दर में लगभग 14 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो 2013 में 21.4 से घटकर 2023 में 18.4 हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 11 प्रतिशत घटकर 22.9 से 20.3 हो गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में यह 17.3 से घटकर 14.9 हो गई है, जो लगभग 14 प्रतिशत है। बिहार में 2023 में सबसे ज्यादा जन्म दर 25.8 दर्ज की गई, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10.1 के साथ सबसे कम पर था। रिपोर्ट में कहा गया है कि चंडीगढ़ में सबसे कम मृत्यु दर 4 और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 8.3 दर्ज की गई।

भारत ने पिछले सात दशकों में भले ही चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति करते हुए शिशु मृत्यु दर पर काबू पाया है। लेकिन आज भी शिशुओं की मौत बड़ा सवाल है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में शिशु मृत्यु दर में काफी सुधार देखा गया है। ये साल 2013 में हर 1000 जन्मे बच्चों में से 40 से घटकर अब 25 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है। यानी कि मृत्युदर में 37.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

देश में स्वास्थ्य सम्बन्धी चीजों की कमी के कारण यह समस्या और बढ़ जाती है। सरकारों ने इस समस्या से निपटने के लिए बहुत सी योजनायें लागू की है। मगर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी तथा जागरूकता की कमी के कारण शिशुओं की मृत्यु दर में पूर्णतया कमी नहीं आई है। उचित पोषण के भाव में अब भी कई बच्चे दम तोड़ देते है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की कमी एवं प्रशिक्षित नर्सो व दाइयों की कमी के कारण भी विभिन्न प्रकार की समस्यायें उत्पन्न होती है।

2025-26 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का अनुमानित व्यय 99,859 करोड़ रुपए है। यह 2024-25 के संशोधित अनुमानों से 11% अधिक है। जो 2025-26 के लिए केंद्र सरकार के कुल बजट का लगभग 1.97 % है। यह राशि कम है इसे बढ़ाना होगा तभी भारत में नवजात शिशुओं की मौत पर रोक लगायी जा सकती है। शिशु सुरक्षा सिर्फ सरकार की ही नहीं वरन सभी की जिम्मेदारी है। सभी को एकजुट होकर इसके लिए आगे आना होगा तब जाकर हम अपने देश के शिशुओं की सुरक्षा के मामले में अन्य देशों की तुलना में ऊपरी पायदान पर आ पाएंगे।

शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शिशु जन्म के एक घंटे के भीतर मां का दूध पिलाना चाहिए। मा के गाढ़े पीले दूध में सर्वाधिक मात्रा में संक्रमण-रोधी तत्त्व मौजूद होता है। जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। इसमें बड़ी मात्रा में विटामिन ए के साथ 10 प्रतिशत तक प्रोटीन होता है। जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम होता है। 6 माह तक शिशुओं को केवल स्तनपान कराया जाना चाहिए। जिसमें मां के दूध के अलावा कोई अन्य दूध, खाद्य पदार्थ,पेय पदार्थ और यहां तक पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। इससे शिशु डायरिया, निमोनिया,अस्थमा एवं एलर्जी से बचा रहता है।

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत के स्वास्थ्य खर्च को दुनिया के औसत और अन्य विकासशील और विकसित देशों से काफी नीचे छोड़ देता है। भारत का खर्च नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से तो ज्यादा है। मगर यूनाइटेड किंगडम, न्यूज़ीलैंड, फ़िनलैंड, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तुलना में जो अपने कुल सकल घरेलू उत्पाद का 9 प्रतिशत से अधिक स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं उनसे भारत बहुत पीछे है। इसी तरह, जापान, कनाडा, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी स्वास्थ्य सेवाओं पर अपनी कुल जीडीपी का कम से कम 10 प्रतिशत खर्च करते हैं। वहीं, अमेरिका अपनी जीडीपी का करीब 16 फीसदी स्वास्थ्य पर खर्च करता है। बजट में स्वास्थ्य आवंटन में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और प्रौद्योगिकी में सुधार पर जोर देना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।



(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)