सहज संवाद और एक-दूसरे को जोड़ने का प्रमुख माध्यम सोशल मीडिया आज आतंकी गतिविधियों का भी सुरक्षित एवं गोपनीय माध्यम बनता जा रहा है। हालिया दिल्ली बम धमाके में संलिप्त व्हाइट कॉलर आतंकवादियों के परस्पर संवाद का माध्यम टेलीग्राम सोशल मीडिया प्लेटफार्म पाया गया है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग की यह अति अवस्था है। न्यूयार्क टाइम्स ने एक अध्ययन में 3.2 मिलियन संवादों का विश्लेषण किया है। जानकारों के अनुसार टेलीग्राम सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ही 1500 से अधिक नस्लवादी चैनल सक्रिय है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इतनी अधिक संख्या में असामाजिक गतिविधियों में लिप्त चैनलों का सक्रिय होना गंभीर चिंता का विषय है।

मानवता के लिए सबसे सम्माननीय डाक्टरी का पेशा दिल्ली ब्लॉस्ट और इसके बाद दिन प्रतिदिन खुलती परतों से बेनकाब होता जा रहा है। डाक्टर जिसका जीवन बचाने का दायित्व है वही लोगों की मौत का सौदागर बनता है तो यह मानवता के लिए शर्मनाक स्थिति है। चिंता की बात यह है कि शिक्षा का केन्द्र विश्वविद्यालय इसका केन्द्र पाया गया। हालांकि फरीदाबाद के अलफलाह विश्वविद्यालय ने अपने को आतंकवादी गतिविधियों से दूर और साफ-सुथरा होने का दावा किया है पर यह लीपापोती से अधिक कुछ नहीं लगती।

अब जबकि डॉक्टर बेनकाब हो रहे हैं और इनपर कार्रवाई की बात हो रही है तो कुछ राजनीतिक दल और संगठन इनके पक्ष में दूसरी तरह की भाषा बोलने लगे हैं। समझ से परे है कि ऐसे संगठनों का उन बेगुनाह लोगों और परिवारों के प्रति क्या दायित्व नहीं होता जो इन आतंकी गतिविधियों में अकारण मौत के आगोश में चले जाते हैं या घायल होते हैं। इन प्रभावित लोगों व इनके परिवारों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। अच्छा तो यह हो कि दूसरी तरह की भाषा बोलने वाले प्रभावित लोगों के पक्ष में आगे आएं। आतंकी गतिविधियों से जुड़े लोगों के साझा संवाद का माध्यम टेलीग्राम प्लेटफार्म पाया गया है।

सोशल मीडिया की जहां तक बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आज सोशल मीडिया प्लेटफार्म लोगों की पसंद, सूचनाओं को साझा करने और एक-दूसरे तक अपनी भावनाएं पहुंचाने का माध्यम बन गए हैं। सवाल इनके दुरुपयोग और इन पर आवश्यक अंकुश की आवश्यकता को लेकर है। लाख दावे करें पर यह प्लेटफार्म असामाजिक गतिविधियों व भ्रामक समाचारों पर तत्काल कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। सोशल मीडिया संदेशों की प्रतिक्रिया में लोगों का जुट जाना और भीड़ का आक्रोशित हो जाना आज आम है। यही कारण है कि कानून व्यवस्था के जिम्मेदार सबसे पहले उस क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं को स्थगित करना श्रेयस्कर समझते हैं।

यह भी सही है कि अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का संचालन विदेशी धरती से हो रहा है। यह दुर्भाग्य है कि लाख प्रयासों के बावजूद देश में बने सोशल मीडिया प्लेटफार्म अपनी पहचान बनाने व अधिकांश देशवासियों के चहेते बनने में सफल नहीं हो पाए। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंकड्विन, यूट्यूब, व्हाट्सएप, क्रास या ट्वीटर, ठिकटॉक, स्नेपचेट, पिंटरेस्ट, वीचैट, रेडिट, टेलीग्राम आदि आदि प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्म संचालन की डोर विदेशियों के हाथ है। हमारे देश में यूट्यूब, वाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन आदि सोशल प्लेटफार्म अधिक चलन में हैं तो वाट्सएप और इंस्टा की पहुंच आम लोगों तक है। दुनियाभर में 5 अरब 41 लाख से अधिक लोग सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग कर रहे हैं।

जहां तक टेलीग्राम प्लेटफार्म का सवाल है तो यह सर्वविदित है कि आतंकवादी गतिविधियों का यह केन्द्र रहा है। रुस-यूक्रेन युद्ध में जेलेंस्की द्वारा इस प्लेटफार्म का उपयोग किया गया है तो हांगकांग-बेलारुस द्वारा भी इसका उपयोग इसी तरह से किया जाता रहा है। दरअसल, टेलीग्राम को आजादी की आवाज कहा जाता है। रुस के दो भाइयों पॉवेल ड्यूरोव और निकोलोई ड्यूरोव द्वारा तैयार ओर संचालित इस प्लेटफार्म का दावा है कि वह डाटा शेयर नहीं करता। इस पर प्रसारित संदेशों को कोई तीसरा नहीं देख या पढ़ नहीं सकता। यही कारण है कि सुरक्षित व गोपनीयता के दावे के चलते इस तरह की गतिविधियों को संचालित करने वाले ग्रुप इस प्लेटफार्म पर सक्रिय हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सदस्य बनाने, हिंसा फैलाने, पैसा जुटाने, नशीली दवा, हथियार जुटाने, नफरत के संदेश फैलाने आदि असाामाजिक गतिविधियों में प्लेटफार्म का उपयोग किया जाता है। जहां तक टेलीग्राम सोशल मीडिया प्लेटफार्म की बात है तो बेहद सीमित कर्मचारियों द्वारा संचालित इस प्लेटफार्म पर ऐसी गतिविधियों की निगरानी, आपत्तिजनक सामग्री हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की उम्मीद करना बेमानी है।

ऐसे में जब सोशल मीडिया प्लेटफार्म आज लोगों की जरुरत बन चुका है तो इन प्लेटफार्मों के संचालकों के लिए एक आदर्श एसओपी जारी करने के साथ इन पर असामाजिक, समाज विरोधी, आतंकवादी, भ्रम फैलाने वाली या इसी तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता हो गई है। सवाल देश की सुरक्षा और आंतरिक शांति और सद्भावना का है तो फिर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का समझना होगा। सरकार की तरफ से इस तरह की गतिविधियों में लिप्त प्लेटफार्मों पर रोक या सख्त कार्रवाई करने में किसी तरह की देरी व संकोच नहीं किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफार्म अपनी मूल भूमिका संवाद, साझा जानकारी, स्वस्थ्य मनोरंजन और एक-दूसरे को जोड़ने जैसे मूल्यों को लेकर आगे आना होगा।

-डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

भारत आज उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ तेज आर्थिक विकास और बिगड़ते पर्यावरण के संकट के बीच संतुलन बनाना अत्यंत कठिन चुनौती बन गया है। शहरों की हवा दिन-प्रतिदिन जहरीली होती जा रही है, नदियाँ औद्योगिक कचरे से भर रही हैं, भूमिगत जल स्तर घट रहा है, ठोस कचरे के पहाड़ महानगरों की पहचान बनते जा रहे हैं, वहीं जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या अब भारत को प्रदूषण फैलाने वालों पर प्रत्यक्ष आर्थिक दंड लगाने अर्थात् विस्तृत “प्रदूषण कर” लागू करने की आवश्यकता है?

प्रदूषण कर का विचार नया नहीं परन्तु इसकी आवश्यकता आज पहले से कहीं अधिक है। अर्थशास्त्र में यह माना जाता है कि जब कोई उद्योग, वाहन या गतिविधि प्रदूषण फैलाती है तो उसका दुष्परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ता है, न कि केवल उसे जो प्रदूषण फैला रहा है। यह बाज़ार व्यवस्था की वह गंभीर विफलता है जिसे “बाह्य लागत” कहा जाता है- अर्थात् नुकसान तो समाज को होता है, पर उसका मूल्य न तो वस्तु की कीमत में जुड़ता है, न ही प्रदूषण फैलाने वाला उसे भरता है। ऐसे में “प्रदूषण कर” इसी असंतुलन को सुधारने का प्रयास करता है, जहाँ जो जितना अधिक प्रदूषण फैलाए, वह उतनी अधिक आर्थिक कीमत चुकाए।

भारत में कोयले पर लगाया गया “स्वच्छ ऊर्जा उपकर” इसका एक प्रारंभिक स्वरूप था, परंतु आज देश में वायु, जल, ध्वनि, ठोस कचरा और औद्योगिक उत्सर्जन का ऐसा मिश्रित संकट है कि केवल किसी एक क्षेत्र पर कर लगाना पर्याप्त नहीं। आवश्यकता एक सर्वसमावेशी और वैज्ञानिक पद्धति से तैयार प्रदूषण कर की है, जो प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ विकल्पों को बढ़ावा देने में सहायक हो।

प्रदूषण कर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रदूषण को महँगा बनाता है और स्वच्छता को सस्ता। जब किसी उद्योग को प्रति इकाई उत्सर्जन पर कर देना पड़ेगा, तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसी तकनीक अपनाने की ओर अग्रसर होगा जो कम प्रदूषण करे। यूरोप जैसे क्षेत्रों में यह प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है जहाँ कार्बन-आधारित दंड के बाद ऊर्जा-संरक्षण और हरित तकनीक का उपयोग अत्यधिक बढ़ा। भारत में भी यह परिवर्तन संभव है, बशर्ते नीति दीर्घकालिक, पारदर्शी और लक्ष्य-उन्मुख हो।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत को आने वाले वर्षों में पर्यावरण-रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा पर बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होगी। नदियों की सफाई, स्वच्छ परिवहन व्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन तथा हरित भवनों के विकास पर अत्यधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। ऐसे में प्रदूषण कर एक स्थायी और अनुमानित राजस्व स्रोत बन सकता है, जिसे एक स्वतंत्र “हरित निधि” के माध्यम से केवल पर्यावरण संरक्षण पर व्यय किया जा सकता है।

वैश्विक स्तर पर भी प्रदूषण कर का महत्व बढ़ रहा है। कई विकसित देश अब उन आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लगा रहे हैं जो अधिक प्रदूषणकारी स्रोतों से बनती हैं। यदि भारत घरेलू स्तर पर प्रदूषण पर उचित कर लागू करता है, तो भारतीय निर्यातकों को विदेशी बाज़ारों में अतिरिक्त शुल्क से राहत मिल सकती है। इस प्रकार प्रदूषण कर केवल पर्यावरण-हित में नहीं, बल्कि भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा की रक्षा में भी सहायक सिद्ध हो सकता है।

इन सबके बीच सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रदूषण कर गरीबों पर भारी पड़ सकता है? यह चिंता बिल्कुल वास्तविक है। यदि ईंधन और बिजली की लागत बढ़ेगी, तो उसके साथ ही परिवहन, खाद्य पदार्थ और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। इसका सीधा प्रभाव निम्न-आय वर्ग पर पड़ता है, जिनके पास विकल्प सीमित होते हैं। इसलिए प्रदूषण कर को न्यायपूर्ण बनाने के लिए यह अनिवार्य होगा कि निम्न-आय वाले परिवारों को प्रत्यक्ष नकद सहायता, ऊर्जा सब्सिडी और रसोई गैस जैसी आवश्यकताओं पर राहत दी जाए।

उद्योग जगत की चिंताएँ भी कम नहीं। विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग ऊर्जा-प्रधान होते हैं और किसी भी अतिरिक्त कर का प्रभाव उनकी लागत पर पड़ता है। अतः प्रदूषण कर को चरणबद्ध ढंग से लागू करना होगा- पहले बड़े उद्योगों पर, फिर धीरे-धीरे छोटे उद्योगों को तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ इस दायरे में लाना होगा। हरित मशीनरी पर अनुदान, ब्याज रहित ऋण, और तकनीकी उन्नयन के लिए मार्गदर्शन इस परिवर्तन को सुगम बना सकते हैं।

भारत की प्रशासनिक क्षमता भी महत्वपूर्ण कारक है। प्रदूषण का सटीक मापन, डेटा की विश्वसनीयता और निगरानी तंत्र की पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक होगी। छोटे उद्योगों और गैर-प्रमाणित स्रोतों की निगरानी आज भी चुनौतीपूर्ण है। यदि उत्सर्जन मापन ही विश्वसनीय न हो तो कर प्रणाली पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत को आधुनिक सेंसर-तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी, डिजिटल उत्सर्जन-पंजीकरण तथा रियल-टाइम निगरानी प्रणाली को मजबूत करना होगा।

इसके अतिरिक्त, प्रदूषण कर की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि सरकार इसके राजस्व का उपयोग कहाँ करती है। यदि यह धन सामान्य बजट में विलीन हो गया, तो जनता में अविश्वास बढ़ेगा और नीति का उद्देश्य कमजोर पड़ेगा। इसके लिए एक स्वतंत्र “हरित कोष” का गठन आवश्यक है, जो केवल प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जा, हरित परिवहन और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों पर व्यय हो तथा जिसकी वार्षिक लेखा-परीक्षा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो।

राजनीतिक दृष्टि से यह साहसिक कदम होगा। किसी भी प्रकार की मूल्य-वृद्धि जनता के बीच असंतोष उत्पन्न कर सकती है। परंतु यह भी सत्य है कि पर्यावरणीय संकट अब इतना गंभीर हो चुका है कि उससे निपटने के लिए कठोर, दीर्घकालिक और दूरदर्शी आर्थिक सुधार आवश्यक हैं। भारत की युवा पीढ़ी सुरक्षित जल, स्वच्छ वायु और स्वस्थ जीवन की मांग कर रही है। इस मांग को नज़रअंदाज़ करना अब संभव नहीं।

अंततः यह कहा जा सकता है कि प्रदूषण कर भारत के लिए केवल राजस्व-संग्रह का साधन नहीं बल्कि एक व्यापक हरित परिवर्तन की दिशा में आवश्यक कदम है। इसे न्यायपूर्ण, पारदर्शी, चरणबद्ध और वैज्ञानिक आधार पर लागू करने से भारत न केवल प्रदूषण कम कर पाएगा, बल्कि अपने विकास मॉडल को भी टिकाऊ, स्वस्थ और पर्यावरण-सम्मत बना सकेगा। यदि इसे सही नीतिगत ढंग से लागू किया गया, तो यह भारत के इतिहास में वह मोड़ साबित हो सकता है जहाँ देश ने आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण को एक-दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी सिद्ध होगा।

- डॉ. सत्यवान सौरभ

-डॉ. आशीष वशिष्ठ

15 नवंबर 2023 को पीएम नरेन्द्र मोदी झारखंड के खूंटी जिली के उस गांव में पहुंचे जहां आज तक देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा था। इस गांव का नाम था उलिहातू। ये गांव लोकनायक भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पीएम नरेन्द्र मोदी ने बिरसा मुंडा के जन्मस्थान की मिट्टी को पवित्र बताते हुए उससे ‘तिलक’ भी लगाया।

बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उरांव क्षेत्र, वर्तमान झारखंड में हुआ था। बिरसा मुंडा केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के गौरव, जननायक और सामाजिक न्याय के प्रतीक थे। एक साधारण बालक महज 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा से यूं ही भगवान बिरसा मुंडा नहीं बन गये। सादगी, साहस और आदिवासी समाज के प्रति उनके समर्पण ने उनको धरती आबा का दर्जा दिलाया।

उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी के विरुद्ध आवाज़ उठाकर समाज में जागरूकता की अलख जगायी। उन्होंने साल 1894 में 'उलगुलान' आंदोलन शुरू किया, जिसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ और आदिवासी अधिकारों के लिए आवाज उठाई गई थी। बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म के प्रसार और धर्मांतरण का कड़ा विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह आदिवासी संस्कृति और पहचान को खत्म कर रहा था। उन्होंने अपने जीवन में आदिवासी समाज में जागरूकता फैलाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक पहल की।

जमींदारों और अंग्रेजों की शोषण की नीति के खिलाफ ‘उलगुलान’ करने वाले धरती आबा को वर्ष 1900 में ब्रिटिश सेना ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें रांची जेल में रखा गया। जेल में उन पर कई अमानवीय व्यवहार हुए, लेकिन आंदोलनकारी धरती आबा कभी कमजोर नहीं पड़े। जेल में भी वह अपने साथियों का हौसला बढ़ाते थे। कहते थे, ‘हमारी जमीन और आजादी के लिए यह बलिदान जरूरी है।’ उनकी मृत्यु (9 जून 1900) को जेल में ही हो गयी।

29 नवंबर 2023 को 'मन की बात' के 106 एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, ''भगवान् बिरसा मुण्डा हम सब के हृदय में बसे हैं। सच्चा साहस क्या है और अपनी संकल्प शक्ति पर अडिग रहना किसे कहते हैं, ये हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। उन्होंने विदेशी शासन को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ऐसे समाज की परिकल्पना की थी, जहां अन्याय के लिए कोई जगह नहीं थी। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को सम्मान और समानता का जीवन मिले।''

धरती आबा के कार्यों ने स्पष्ट रूप से दर्शाया कि उनका संकल्प आदिवासी संस्कृति और गरिमा की रक्षा, सामाजिक सुधार और जल, जंगल और जमीन की रक्षा थे। 24 अक्टूबर 2021 को 'मन की बात' में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, ''गरीब और मुसीबत से घिरे लोगों की मदद करने में भगवान् बिरसा मुण्डा हमेशा आगे रहे। उन्होंने सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए समाज को जागरूक भी किया।''

मोदी सरकार, बिरसा मुंडा के आदर्शों पर चलते हुए आदिवासी समुदायों के उत्थान, सशक्तिकरण और उनकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए कई पहल कर रही है। जनजातीय समाज के उत्थान के लिए मोदी सरकार ने जो समर्पण दिखाया है, वो ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनजातीय समाज के सम्मान और सशक्तिकरण को नयी ऊंचाई दी है। देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का चयन, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की अवधि बढ़ाना, नयी जातियों को शामिल करना और जनजातीय मंत्रालय के बजट में वृद्धि—इन सब से सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय समुदायों के बलिदान, संस्कृति और विरासत का सम्मान करने और उनके साहस तथा राष्ट्र-निर्माण की कहानियों को राष्ट्रीय चेतना में लाने के लिए जनजातीय गौरव वर्ष मनाने की घोषणा की थी। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार ने प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की।

आदिवासी समुदाय के विकास के लिये मोदी सरकार की प्रमुख पहलों में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। 2014-15 में 4,497.96 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में यह 14,925.81 करोड़ रुपये हो गया। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान इसे "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का लक्ष्य व्यापक विकास पहलों के माध्यम से 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभान्वित करना है, जिसमें आवास, बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, और कृषि विकास शामिल हैं।

आदिवासी विरासत और संस्कृति को सम्मानित करने के लिए 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में घोषित किया गया है। आदि महोत्सव आदिवासी विरासत को प्रदर्शित करने और आदिवासी उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मंच है। वर्ष 2024 में सामाजिक न्याय के प्रतीक, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर एवं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डाक टिकट जारी किया। यह डाक टिकट न सिर्फ "धरती आबा", भगवान मुंडा जी के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है बल्कि जनजातीय समुदाय के कल्याण हेतु मोदी सरकार के समर्पण को भी दर्शाता है।

मोदी सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप आदिवासी छात्रों के लिए शिक्षा के स्तर में सुधार देखा गया है, साक्षरता दर 2011 में 59 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 71.6 प्रतिशत हो गई है। आईआईटी दिल्ली और एम्स दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आदिवासी छात्रों के लिए विशेष चेयर और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

वहीं, ट्राइफेड द्वारा शुरू की गई वन धन योजना आदिवासी आबादी के लिए रोजगार सृजन का एक स्रोत बनकर उभरी है, जो वन उत्पादों पर आधारित स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देती है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने के लिए विभिन्न राज्यों में 10 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं और पहलों का उद्देश्य आदिवासी समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना और उनकी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए उनका सशक्तिकरण करना है।

वर्ष 2022 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजग ने जब अपने उम्मीदवार का नाम घोषित किया तो वह नाम आदिवासी समाज से था। संपूर्ण आदिवासी समाज और राष्ट्र के लिये ये कितने गौरव और प्रसन्नता का विषय है कि आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति की कुर्सी पर आदिवासी समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मू आसीन है। दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि पूर्व की सरकारों ने आजादी के लंबे कालखण्ड में आदिवासी समाज के साथ घोर अन्याया किया। उन्हें विकास से वंचित रखा। मोदी सरकार में आदिवासी समाज देश की प्रगति का हिस्सेदार है और तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।

लोकनायक बिरसा मुंडा का संघर्ष आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा पुंज है जो हमें निराशा और हताशा में नई राह दिखाता है। वास्तव में, भगवान बिरसा मुण्डा की जयंती केवल उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व को याद करने तक सीमित नहीं है; यह समाज में समानता, न्याय और सामाजिक चेतना को बढ़ावा देने का अवसर भी है। धरती आबा का जीवन यह संदेश देता है कि अन्याय और असमानता के खिलाफ दृढ़ संकल्प और सामूहिक प्रयास से सामाजिक बदलाव संभव है। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, अन्याय के खिलाफ साहस से लड़ना चाहिए और अपनी संस्कृति तथा प्रकृति का सम्मान करना चाहिए।

इसमें कोई दो राय नहीं है धरती आबा के महान् आदर्शों को स्मरण करते हुए पीएम नरेन्द्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को 'मन की बात' में कहा था, ''आज, अगर हमारे नौजवानों को मार्गदर्शन के लिए किसी प्रेरणादायी व्यक्तित्व की जरुरत है तो वह है भगवान ‘बिरसा मुंडा’। भगवान बिरसा मुंडा ने दुर्व्यसनों रहित जीवन, अंधविश्वास से मुक्ति व अपनी भूमि के प्रति स्वाभिमान का भाव जनजाति समाज को सिखाया। उन्होंने शोषण के प्रति आवाज उठाई व बेगारी प्रथा का विरोध किया। भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाना उन्हें सच्ची श्रद्धाजंलि होगी।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

अब नहीं दिखते पर्यावरण के लिए प्रभावी 'वो छप्पर

सीतापुर कभी गांवों की पहचान रहे घास और पतावर से बने छप्पर अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होते जा रहे हैं। मिट्टी की दीवारों पर टिकी यह देसी छत — जो गर्मी में ठंडी, सर्दी में गर्म और बारिश में सहज सुरक्षा देती थी , अब सीमेंट और लोहे की चकाचौंध में खोती जा रही है। गांवों में तेजी से पक्के मकान बनते जा रहे हैं और लगता है कि यही अमीरी का पैमाना हो गया है;

गांवों में एक वक्त था जब छप्पर बनाना महज ज़रूरत नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव होता था। गांव के कुछ कुशल कारीगर 'छप्परकार' कहलाते थे, जिनके हाथों से उगता था देसी वास्तुशिल्प का अनूठा सौंदर्य। लेकिन अब वो हुनरमंद हाथ थक चुके हैं, और नई पीढ़ी को इसका नाम भी शायद ही मालूम हो।

छप्पर बनाना : एक सामूहिक परंपरा, एक जीवंत विरासत

सच कहा जाय तो घास, सरपत, अरहर की खपच्चियाँ, बांस और रस्सियों से बनने वाले छप्पर सिर्फ छत नहीं होते थे बल्कि वो गांव की आत्मा का प्रतीक थे। जब घरों में छप्पर डाला जाता, तो पूरा गांव —मोहल्ला साथ आता। महिलाएं रस्सियाँ बुनतीं, बच्चे दौड़ते, और बुजुर्गों की निगरानी में पूरा काम उत्सव जैसा होता।

इन छप्परों की खास बात यह है कि ये पर्यावरण के अनुकूल होते और गांवों की जलवायु के अनुसार ढलते थे; इन्हें गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रहने के लिए विशेष तकनीक से बुनकर तैयार किया जाता था। इसका रखरखाव आसान था और समय-समय पर नया छप्पर डालना एक पारिवारिक आयोजन जैसा होता था।

बदलाव की मार : परंपरा से आधुनिकता की ओर

आज गांवों में ईंट, सीमेंट, सरिया और टीन की छतें विकास की पहचान बन चुकी हैं। सरकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ने पक्के मकानों का विस्तार तो किया, लेकिन छप्पर जैसी परंपराएं पीछे छूट गईं। अब नक्शे बनते हैं, मिस्त्री आते हैं, और घर बन जाते हैं – लेकिन उनमें न छप्पर की सादगी है, न वो ठंडक। जो कभी कुदरत से जुड़ा जीता-जागता स्थापत्य था, वह अब केवल तस्वीरों और बुजुर्गों की यादों में रह गया है।

हिन्दुस्थान समाचार से बातचीत में क्या कहते हैं बुजुर्ग!

बुजुर्गों की आंखों में नमी, यादों में छप्पर

आज के दौर में गांव से छप्पर के लुप्त होती जा रही हमारी संस्कृति एवं विरासत पर कमलापुर के किसान श्रवण बाजपेयी बताते हैं कि हमने अपने हाथ से घास बांधकर छप्पर तैयार किए हैं। बारिश में छप्पर से टपकती बूंदें लोरी जैसी लगती थीं। वो सुकून अब कहीं नहीं। अब तो घर में शोर है, लेकिन मन में खामोशी है।

कस्बे के ही ग्राम छरासी निवासी शिक्षक गिरीश मिश्रा कहते है कि छप्पर के नीचे पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाता था। बातों की गूंज से घर गूंजता था। अब सबके अपने कमरे हैं, अपने मोबाइल हैं, लेकिन न कोई साथ है न संवाद।

सुरेंचा प्रधान रामगोपाल गुप्ता बताते हैं कि गांव में छप्पर की संस्कृति अब बीते दौर की बात हो गई है हमारे समय छप्पर बनाना भी एक उत्सव होता था। गांव के लोग मिलकर बनाते थे, हंसी-ठिठोली करते। अब छप्परकार ही नहीं बचे, और जो हैं, उन्हें कोई पूछता भी नहीं।

कमलापुर निवासी विजय तिवारी बातचीत में कहते हैं अब घर तो पक्के हो गए, दीवारें रंगीन हो गईं, लेकिन दिल बेरंग। छप्पर में जो अपनापन और ठंडक थी, वो अब सीमेंट की दीवारों में नहीं बची।

जनपद के जाने-माने साहित्यकार एवं सिधौली कस्बा निवासी अनुराग आग्नेय कहते हैं कि

छप्पर अब सिर्फ यादों और पुरानी तस्वीरों तक सीमित रह गए हैं। यह सिर्फ एक स्थापत्य कला नहीं थी, बल्कि सामाजिक ताने-बाने का अहम हिस्सा थी।शायद अब वक्त है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटें और उन परंपराओं को सहेजें जो वक़्त की धूल में दबती जा रही हैं। ग्रामीण शिल्प, सामुदायिक सहयोग और प्रकृति से जुड़ाव की यह विरासत पुनः जीवंत की जा सकती है, बशर्ते हम चाहें।

ऐसे मे कहा जा सकता है कि अधिकांश गांवों, कस्बों से पर्यावरण के लिए अत्यंत प्रभावशाली छप्पर संस्कृति अब लुप्त होती जा रही है।

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक ऐसी कहानी दोबारा जीवित हो उठी है, जिसने स्वतंत्र भारत के शुरुआती दौर को अपनी स्मृतियों में संभालकर रखा है। 80 वर्षीय बसंत पंडो आज भी उस दिन को उतनी ही स्पष्टता से याद करते हैं, जैसे वह घटना अभी-अभी घटी हो। लगभग सात दशक पुरानी यह स्मृति सिर्फ एक व्यक्ति का अनुभव नहीं, बल्कि ऐतिहासिक धरोहर का वह अनमोल हिस्सा है, जिसमें एक मासूम बालक और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के बीच हुए अद्भुत स्नेह का भाव छिपा है।

बसंत पंडो उस समय मात्र छह वर्ष के थे। सूरजपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उनकी नजरें अचानक लोगों की भीड़ को चीरती हुई उस महान व्यक्तित्व पर पड़ी थीं, जिनकी तस्वीरें किताबों और दीवारों पर देखी जाती थीं। लोगों की जयघोष के बीच छोटा-सा गोलू नाम का यह बालक राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद तक पहुंच गया। राष्ट्रपति प्रसाद ने उसे अपने हाथों में उठाया, दुलारा और उसी क्षण उसका नाम "गोलू" से बदलकर "बसंत" रख दिया। वह पल न सिर्फ उस बच्चे की जिंदगी का मोड़ बना, बल्कि उसके भीतर आजीवन एक गर्व और आत्मीयता की भावना भी भर गया।

बसंत पंडो कहते हैं कि, उस मुलाकात ने उन्हें यह एहसास कराया कि बड़े पद सिर्फ अधिकार का प्रतीक नहीं होते, बल्कि संवेदनशीलता और अपनापन ही किसी नेता की सबसे बड़ी पहचान है। तब से लेकर आज तक बसंत पंडो हर बार जब राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति प्रसाद के स्नेह की स्मृति उनकी आंखों में चमक ले आती है।

अब जब वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को अंबिकापुर पहुंचने वाली हैं, उसी स्मृति की लौ एक बार फिर प्रज्वलित हो उठी है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे इतिहास फिर से खुद को दोहराने की तैयारी कर रहा हो। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर भी बसंत पंडो के भीतर मिलने की वही उत्सुकता है, जो 1952 में एक छह वर्षीय बालक के दिल में थी। अंतर सिर्फ इतना है कि तब वे राष्ट्रपति से अनायास मिले थे, और आज वे वर्षों की उस अनमोल स्मृति को फिर से साझा करने की इच्छा से भरे हुए हैं।

बसंत पंडो बताते हैं कि जनजातीय समाज के लिए राष्ट्रपति मुर्मू का आगमन किसी पर्व से कम नहीं है। समाज के लोग इस यात्रा को अपनी संस्कृति, पहचान और सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं बसंत पंडो मन ही मन यह उम्मीद पाले हुए हैं कि शायद उन्हें भी कुछ क्षणों का ऐसा अवसर मिल जाए, जहां वे वर्तमान राष्ट्रपति को अपनी 73 वर्ष पुरानी सच्ची और मार्मिक स्मृति सुनाकर उस अद्भुत क्षण को फिर से जी सकें।

उनके गांव और आसपास के क्षेत्रों में भी इस चर्चा ने उत्साह बढ़ा दिया है। लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति का दो अलग-अलग राष्ट्रपतियों से मिल पाना सामान्य बात नहीं, बल्कि यह उस क्षेत्र के लिए भी गौरव का विषय है। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं होगी, बल्कि अतीत और वर्तमान के बीच एक ऐसी जीवंत कड़ी स्थापित होगी जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगी।

बसंत पंडो की जिंदगी का यह अध्याय यह भी दर्शाता है कि छोटे-से छोटे क्षण किस तरह किसी व्यक्ति की पूरी जीवन यात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। एक स्पर्श, एक नाम, एक मुस्कान ये मामूली सी लगने वाली चीजें भी जीवन में ऐसा स्थान बना लेती हैं, जिसे समय का कोई भी प्रवाह मिटा नहीं पाता।

जैसे-जैसे राष्ट्रपति दौरे की तारीख नजदीक आ रही है, बसंत पंडो की बेचैनी भी बढ़ रही है। वे हर दिन उस पुराने क्षण को याद करते हैं, जैसे वह फिर दोहराया जाना चाहता हो। उनके मन की आशा साफ झलकती है। यदि किस्मत ने साथ दिया, तो सरगुजा की धरती एक बार फिर एक ऐसी ऐतिहासिक मुलाकात की साक्षी बनेगी, जिसे पूरे क्षेत्र में वर्षों तक याद रखा जाएगा।

यह कहानी सिर्फ बसंत पंडो की व्यक्तिगत स्मृति नहीं, बल्कि उस नागरिक भावना का प्रतीक है जिसमें देश का साधारण व्यक्ति भी अपनी यादों, भावनाओं और इच्छाओं को राष्ट्र के प्रथम नागरिक तक पहुंचाने की आशा रखता है। यह उम्मीद ही लोकतंत्र की वह असली ताकत है, जो हर भारतीय के भीतर जीवित रहती है।

बाल दिवस केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकांश देशों में मनाया जाता है। भारत में बाल दिवस प्रतिवर्ष 14 नवम्बर को मनाया जाता है लेकिन बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस 20 नवम्बर को मनाया जाता है। यह दिवस हमें बच्चों के अधिकारों की वकालत करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। इस वर्ष यह दिवस ‘मेरा दिन, मेरे अधिकार’ विषय के साथ मनाया जा रहा है, जो यह सुनिश्चित करने पर जोर देता है कि सभी बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण सहित उनके मौलिक अधिकारों तक पहुंच हो। वैश्विक स्तर पर इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनियाभर में बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना, उनकी समस्याओं को हल करना, उनके कल्याण के लिए काम करना तथा अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना है। बाल दिवस दुनियाभर में 190 से ज्यादा देशों में मनाया जाता है और अनेक देशों में इसे मनाने की तारीखें अलग-अलग हैं। जनवरी माह से लेकर दिसम्बर तक हर माह किसी न किसी देश में बाल दिवस का आयोजन होता है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 नवम्बर 1954 को ‘विश्व बाल दिवस’ मनाए जाने की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य यही था कि इस विशेष दिन के माध्यम से अलग-अलग देशों के बच्चे एक-दूसरे के साथ जुड़ सकें, जिससे उनके बीच आपसी समझ तथा एकता की भावना मजबूत हो सके। सर्वप्रथम बाल दिवस जेनेवा के इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर के सहयोग से विश्वभर में अक्तूबर 1953 में मनाया गया था। विश्वभर में बाल दिवस मनाए जाने का विचार वीके कृष्ण मेनन का था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1954 में अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्वभर के तमाम देशों से अपील की गई थी कि वे अपनी परम्पराओं, संस्कृति तथा धर्म के अनुसार अपने लिए कोई एक ऐसा दिन सुनिश्चित करें, जो सिर्फ बच्चों को ही समर्पित हो। वैसे तो बाल दिवस मनाए जाने की शुरूआत वर्ष 1925 से ही हो गई थी लेकिन वैश्विक रूप में देखें तो इसे दुनियाभर में मान्यता मिली साल 1953 में।

दुनियाभर में बाल दिवस के माध्यम से लोगों को बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल मजदूरी इत्यादि बच्चों के अधिकारों के प्रति जगरूक करने का प्रयास किया जाता है। माना जाता है कि सबसे पहले बाल दिवस तुर्की में मनाया गया था। आईए देखते हैं कि दुनियाभर में किन देशों द्वारा कब बाल दिवस मनाया जाता है।

जनवरी के पहले शुक्रवार को बहामास में, 11 जनवरी को ट्यूनिशिया, जनवरी के दूसरे शनिवार को थाईलैंड, फरवरी के दूसरे रविवार कुक द्वीप समूह, नाउरू, निउए, टोकेलौ तथा केमन द्वीप समूह में, 13 फरवरी को म्यांमार, मार्च के पहले रविवार को न्यूजीलैंड, 17 मार्च को बांग्लादेश, 4 अप्रैल को चीनी ताइपे, हांगकांग, 5 अप्रैल को फिलिस्तीन, 12 अप्रैल को बोलिविया तथा हैती, 23 अप्रैल को तुर्की, 30 अप्रैल को मेक्सिको, 5 मई को दक्षिण कोरिया तथा जापान, मई के दूसरे रविवार को स्पेन तथा यूके, 10 मई को मालदीव, 17 मई को नार्वे, 27 मई को नाईजीरिया, मई के आखिरी रविवार को हंगरी, 1 जून को चीन सहित कई देशों में बाल संरक्षण दिवस के रूप में, 1 जुलाई को पाकिस्तान, जुलाई के तीसरे रविवार को क्यूबा, पनामा, वेनेजुएला, 23 जुलाई को इंडोनेशिया, अगस्त के पहले रविवार को उरुग्वे, 16 अगस्त को पैराग्वे, अगस्त के तीसरा रविवार को अर्जेन्टीना तथा पेरू, 9 सितम्बर कोस्टा रीका, 10 सितम्बर को हौण्डुरस, 14 सितम्बर को नेपाल, 20 सितम्बर को आस्ट्रिया तथा जर्मनी, 25 सितम्बर को नीदरलैंड, 1 अक्तूबर को अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला तथा श्रीलंका, अक्तूबर के पहले बुधवार को चिली, अक्तूबर के पहले शुक्रवार को सिंगापुर, 8 अक्तूबर को ईरान, 12 अक्तूबर को ब्राजील, अक्तूबर के चौथे शनिवार को मलेशिया, अक्तूबर के चौथा रविवार को आस्ट्रेलिया, नवम्बर के पहले शनिवार को दक्षिण अफ्रीका, 20 नवम्बर को अजरबैजान, कनाडा, साइप्रस, मिस्र, इथियोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, यूनान, आयरलैंड, इजराइल, केन्या, मैसिडोनिया, नीदरलैंड, फिलीपींस, सर्बिया, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, त्रिनिदाद व टोबेगो, 5 दिसम्बर को सूरीनाम, 23 दिसम्बर को सूडान तथा 25 दिसम्बर कांगो गणराज्य, कैमरून तथा भूमध्यरेखीय गिनी में बाल दिवस का आयोजन किया जाता है।

बहरहाल, विश्व बाल दिवस हमें यह समझने का अवसर प्रदान करता है कि बच्चों का भविष्य उनके आज पर निर्भर करता है, जिसके लिए हमें ही यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, बाल श्रम और शोषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, बच्चों को उनकी प्रतिभा को निखारने के पर्याप्त अवसर मिलें, उन्हें सुरक्षित, स्वस्थ और पोषित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। भारत में बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई कानून और योजनाएं लागू हैं, जिनमें बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, पॉक्सो एक्ट 2012 प्रमुख रूप से शामिल हैं। मिड-डे मील योजना और आंगनबाड़ी सेवा जैसी योजनाएं भी बच्चों के पोषण और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

अपनी-अपनी सहूलियत के आधार पर विभिन्न देशों द्वारा भले ही अलग-अलग तारीखों पर बाल दिवस मनाया जाता है लेकिन हर जगह बाल दिवस मनाए जाने का मूल उद्देश्य यही है कि इसके जरिये लोगों को बच्चों के अधिकारों तथा सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा सके। बच्चों से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जा सके।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार के बाद दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार में वर्चस्व का संग्राम छिड़ गया है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज खान को चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। परिवार के सदस्यों में मानसिक विकृति किस हद तक होती है, इसका उदाहरण देते हुए रोहिणी ने कहा है कि ‘मुझे गालियां देते हुए कहा गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। इसके बदले में मैंने करोड़ों रुपए और चुनावी टिकट लिए। मुझे अब अपनी उदारता पर पछतावा हो रहा है। मेरा देश की सभी बेटियों से अनुरोध है कि जब आपके मायके में कोई बेटा या भाई हो तो भूल कर भी अपने पिता को नहीं बचाएं।‘

लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव भी रोहिणी के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि ‘यदि बहन रोहिणी का माता-पिता ने किसी भी तरह का मानसिक उत्पीड़न दिया है तो उसकी जांच होनी चाहिए।‘ तेजप्रताप ने यहां तक कह दिया कि जयचंदों को जमीन पर दफन कर देंगे। राज और राजनीतिक वंशों में देखने में आया है कि जब तक वे प्रगति कर रहे होते हैं, तब तक उनमें एकता बनी रहती है, लेकिन पतन के समय ये कुनबे बिर जाते हैं। कुदरत का यह ऐसा जाल है कि वह वंशों के डीएनए में ही अलगाव के बीच बो देता है।

भारतीय लोकतंत्र की जमीन पर जड़ें जमाते राजनीति के वंश-वृक्ष देश की संवैधानिक संप्रभुता की जड़ां में मट्ठा घोलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस समेत हरेक क्षेत्रीय राजनीतिक दल में राजनीतिक उत्तराधिकार और वंशवाद को राजनीति के फलक पर स्थापित करने की होड़ लगी है। भाजपा में भी वंशवाद का रोग पनपा हुआ है। वामदलों को जरूर हम अपवाद के रूप में देख सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जरूर परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे दलों की मानसिकता पर कुठाराघात करते हुए उन्हें लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना का विरोधी बताते हुए हमेशा हमलावर रहे हैं। उन्होंने इस प्रवृत्ति को सामंतशाही की संरक्षक और लोकतांत्रिक मूल्यों और मान्यताओं के लिए घातक बताया है।

इसमें दो राय नहीं कि विकृत वंशवादी मनोवृत्ति के चलते बहुदलीय शासन प्रणाली, एकतंत्रीय व्यक्तिवाद की गिरफ्त में आती जा रही है। इस नाते देश के प्रमुख राष्ट्रीय दल संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को एकध्रुवीय बनाने की कोशिश में लगे रहे हैं। कांग्रेस ने तो समूची राजनीति को राहुल गांधी और क्षेत्रीय दलों ने परिवार के मुखियाओं पर केंद्रित कर दी है। जबकि संवैधानिक व्यवस्था बहुदलीय है। लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने का यह खेल न तो देश की बुनियादी समस्याएं भूख, अन्याय और असमानता से लड़ने में कामयाब हो सकती हैं और न ही सीमाई संप्रभुता व आंतरिक समस्याओं से निपटने में दो-चार हो सकती हैं। दरअसल, आसानी से मिला राजनैतिक उत्तराधिकार का वैभव व्यक्ति की मानसिकता को सुविधा-भोगी और व्यक्तिवादी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने का काम करता हैं। वह राजसी भोग-विलास में भी लग जाता है। प्रजातंत्र में यह स्थिति अपरोक्ष रूप से सामंती मूल्यों को स्थापित करने वाली है।

स्वतंत्रता के बाद अस्तित्व में आए संविधान में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के आदर्शों के साथ देश को एक मजबूत राष्ट्र में गढ़ने की परिकल्पना की गई थी। किंतु जब साल 1952 में स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ तो संविधान में दर्ज आदर्श को पलीता लगाने का काम कांग्रेस समेत अनेक राजनीतिक दलों ने धर्म और जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन और वोट मांग कर किया। अब आजादी के 78 साल बाद भी धर्म और जाति तो अपनी जगह कायम हैं ही, खरपतवार की तरह वंशवादी ऐसे बरगदी वृक्ष भी उग आए हैं, जो प्रजातांत्रिक मूल्यों और भावनाओं को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। बुंदेलखंण्ड में एक कहावत प्रचलित है कि चंबल नदी की गहराई एक दर्जन खाटों की बान से भी नहीं नापी जा सकती। लेकिन प्रजातंत्र की मिट्टी में वंशवाद की जड़ें जितनी गहरी होती जा रही हैं, उन्हें तो दो दर्जन खाटों के बान से भी नापा जाना मुश्किल है।

कालांतर में कई राजनेताओं के परिवार वंशवाद की डगर पर चले। इसमें वे लोहियावादी भी शामिल हैं, जो कई दशकों तक वंशवाद को कोसते हुए इन्हें लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा बताते रहे। लेकिन क्षेत्रीय दलों के प्रमुख बनने और सत्ता की बागडोर हाथ में आते ही उन्होंने देश के सामने कोई आदर्श उदाहरण पेश करने के बजाय स्वयं वंशवाद के बरगद बने। लालू प्रसाद, मुलायम सिंह और रामविलास पासवान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। लालू को जब चारा घोटाले के मामले में बिहार का मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाने की नौबत आई, तो उन्हें अपना राष्ट्रीय जनता दल में ऐसा एक भी होनहार नेता नहीं दिखाई दिया जो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने की काबिलियत रखता हो। आखिरकार यह योग्यता उन्हें अपनी निरक्षर धर्मपत्नी राबड़ी देवी में ही दिखाई दी। अंततः लालू ने प्रजातांत्रिक राज्य सत्ता राबड़ी को मनोनीत करके हस्तांतरित कर दी। स्वतंत्र भारत में राज्यसत्ता के पारिवारिक उत्तराधिकारी को ही हस्तांतरित किए जाने की यह मनोवृति सबसे शर्मनाक स्थिति रही है। बाद में लालू के दो पुत्र और दो पुत्रियां राजनीति में सीधे दखल देने लग गईं। किंतु 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू कुनबे की कलह सड़क पर आ गई।

मुलायम सिंह यादव की कहानी भी लालू जैसी ही है। इनके पूरे कुनबे ने ही राजनीति में हस्तक्षेप करके गांधी और सिंधिया परिवार को पीछे छोड़ दिया है। मुलायम के भाई रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव राजनीति में हैं। बेटा अखिलेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब समाजवादी पार्टी उन्हीं की मुट्ठी में है। अखिलेश की पत्नी डिपंल भी सांसद हैं। भतीजे धर्मेन्द्र और अक्षय भी सक्रिय राजनीति में हैं। उसी तरह रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र और पारस पहले ही राजनीति में थे। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके पुत्र चिराग के हाथो में लोक जनशक्ति पार्टी की कमान है।उसी तरह भारतीय राजनीति में वंशवाद के शुरुआती उदाहरणों में गांधी परिवार के साथ मध्य प्रदेश के सिंधिया परिवार का भी नाम शामिल है।

दक्षिण में भी वंश-वृक्ष खूब फल-फूल रहे हैं। आठ दशक पुराने क्रांतिकारी द्रविड़ आंदोलन और हिन्दी के विरोध की कोख से जन्मी द्रविड मुनेत्र कशघम यानी द्रमुक भी वंशवाद की राह पर है। एम करुणानिधि की राजनैतिक विरासत का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है, इस सवाल को लेकर उनके दोनों बेटों में खूनी जंग भी छिड़ चुकी है। हालांकि बड़े बेटे एमके अलागिरी की बजाए करुणानिधि ने छोटे बेटे एमके स्टालिन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था इसलिए पार्टी और राज्य सत्ता की कमान स्टालिन के हाथ है। उनकी बेटी कनिमोझी भी सासंद हैं। 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में वे जेल भी जा चुकीं हैं। हालांकि करूणानिधि और उनका दल साम्यवाद से प्रभावित रहा है। मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है, वह प्रजातंत्र में कुनबापरस्ती का विरोध करता है, लेकिन करुणानिधि का वंश इसी कुनुबापरस्ती की गिरफ्त में है। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती अविवाहित हैं, बावजूद वंशवादी मानसिकता के चलते अपने भतीजों को आगे बढ़ा रही हैं।

तेलंगाना में केसीआर का उत्तराधिकारी कौन हो इसे लेकर भाई-बहन आपस में टकरा रहे हैं। बेटी कविता साल 2023 के शराब घोटाले में गिरफ्तार हुई तो भीतर का संघर्ष सड़क पर आ गया। महाराष्ट्र में उद्वव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के अलग होने के बाद साल 2022 में शिंदे की बगावत ने शिवसेना के दो फाड़ कर दिए। इस अलगाव की वजह से बाल ठाकरे की विरासत कमजोर हुई तो भाजपा सत्ता के सिंहासन पर जा बैठी।

आंध्र प्रदेश में वाईएसआर की मौत के बाद साल 2023-24 में पैतृक संपत्ति पर अधिकार को लेकर जगन और उर्मिला के बीच विवाद सामने आया और दोनों अलग-अलग दलों में पहुंच गए। महाराष्ट्र में शरद पवार की राजनीतिक विरासत पर रस्साकशी के बाद साल 2023 में अजीत पवार भाजपा-शिंदे सरकार में शामिल हो गए, जिसके चलते पार्टी दो हिस्सों में विभाजित हो गई, इस विभाजन के साथ ही महाराष्ट्र में कई सीटों पर कांग्रेस-शिवसेना और अन्य गठबंधनों के साथ समीकरण बदल गए। जिसका नतीजा कांग्रेस शरद पवार और शिवसेना को भुगतना पड़ा।

आज देश में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह निर्मित हो गई है कि एक जमाने में वंशवाद के जो प्रबल विरोधी थे और जिन्हें गांधी परिवार फूटी आंख नहीं सुहाता था, वे इसके समर्थक व निष्ठानवान अनुयायी हो गए हैं। इसी कारण राजनीतिक वंशवाद ने अब एक ब्रांड का रूप धारण कर लिया है। आम जनता को इससे सचेत होने की जरूरत है। ब्रिटेन के लोकतंत्र का उल्लेख करते हुए दार्शनिक रूसो ने कहा था, ‘इग्लैंण्ड की जनता समझती है कि वह आजाद है तो यह उसका भ्रम है। जनता की आजादी केवल वहीं तक है, जहां तक वह माननीय सांसदों का चुनाव करती है। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जनता को गुलाम कैसे बनाए रखा जाए, इस दूषित मानसिकता का दुश्चक्र तुरंत घूमना शुरू हो जाता है।‘ भारत में यह कथन सत्य के निकट है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

दिल्ली में हाल ही में उजागर हुए फिदायीन मॉड्यूल ने न केवल देश की सुरक्षा व्यवस्था को चौकन्ना किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि कट्टरपंथ का जाल हमारी सामाजिक संरचना में कितनी गहराई तक पैठ चुका है। चिंताजनक तथ्य यह है कि इस मॉड्यूल में शामिल दानिश और उमर जैसे युवा चिकित्सक थे-ऐसे प्रशिक्षित पेशेवर, जिनका पहला कर्तव्य मानव-जीवन की रक्षा है। लेकिन वे जिहादी विचारधारा से संचालित होकर आत्मघाती हमलों की तैयारी कर रहे थे। यह घटना केवल एक आतंकी षड्यंत्र नहीं बल्कि गहन सामाजिक-धार्मिक संकट का संकेत है, जिसे मुस्लिम समाज सहित पूरे देश को समझना होगा।

अक्सर यह कहा जाता है कि “आतंकी का कोई मज़हब नहीं होता।” यह वाक्य साम्प्रदायिक तनाव से बचने के लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन तथ्यों की दुनिया में इसकी सीमाएँ हैं। यह एक कटु सत्य है कि विश्वभर में अनेक आतंकी हमले ऐसी विचारधाराओं से प्रेरित होते हैं- चाहे वह अल-कायदा हो, आईएसआईएस, तालिबान या आईएम जैसे संगठन। यह विचारधारा इस्लाम की मुख्यधारा नहीं है, परंतु यह भी सत्य है कि दानिश और उमर जैसे शिक्षित युवक इसी उग्रवादी नैरेटिव के प्रभाव में आए बिना फिदायीन बनने की राह पर नहीं चलते। समस्या को पहचानना समाधान का पहला और अनिवार्य कदम है।

कट्टरपंथ का सबसे खतरनाक रूप यह है कि यह केवल गरीब, अशिक्षित या वंचित समाज पर निर्भर नहीं रहता। दुनिया के अनेक आतंकवादी मॉड्यूल में बड़े-बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक और उच्च शिक्षा प्राप्त युवक शामिल पाए गए हैं। उच्च शिक्षा कई बार कट्टर विचारधारा को अधिक बौद्धिक तर्क प्रदान कर देती है, जिससे व्यक्ति अपने कदम को “धार्मिक कर्तव्य” या “उम्मत की सेवा” की संकल्पना के भीतर सही ठहराता है। दानिश और उमर इसी वैश्विक पैटर्न के उदाहरण हैं—जहाँ पढ़े-लिखे युवक भी झूठे धार्मिक रोमांच और शहादत के भ्रम में अपने जीवन को विनाश की ओर धकेल देते हैं।

कट्टरपंथ का बीजारोपण अचानक नहीं होता। यह वर्षों तक धीरे-धीरे पनपता है- पहले पहचान आधारित भावनाएँ उभारी जाती हैं, फिर “हम बनाम वे” की खतरनाक मानसिकता पैदा की जाती है। पीड़ित भाव (victimhood) को धार्मिक कर्तव्य से जोड़ कर बताया जाता है कि पूरी दुनिया इस्लाम के विरुद्ध साजिश कर रही है। इसके बाद सोशल मीडिया, विदेशी नेटवर्क और गुप्त ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से युवाओं को विश्वास दिला दिया जाता है कि हिंसा कोई अपराध नहीं बल्कि “जन्नत का रास्ता” है। कट्टरपंथ की यह साइलेंट प्रक्रिया मस्जिद, मदरसा, परिवार और मोबाइल- चारों दिशाओं से समान रूप से चलती है।

ऐसे में सवाल उठता है कि समाधान केवल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों पर ही क्यों छोड़ा जाए? जिस समाज से प्रभावित युवक निकलते हैं, उस समाज की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मुस्लिम समुदाय को विशेष रूप से विचार करना होगा कि क्या उनकी धार्मिक शिक्षा, आधुनिक और व्यावहारिक है? क्या मस्जिदों के इमाम अपने भाषणों में कट्टरपंथ को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं? परिवार क्या अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर सतर्क है? क्या समुदाय में प्रगतिशील आवाजों को समर्थन मिलता है? यदि इन सभी सवालों का जवाब ‘नहीं’ की ओर इशारा करता है, तो आत्ममंथन आवश्यक है।

कट्टरपंथ का सबसे गहरा और दीर्घकालिक नुकसान स्वयं मुस्लिम समाज को होता है। प्रत्येक आतंकी घटना के बाद पूरा समुदाय संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, चाहे उसकी कोई गलती न हो। पढ़े-लिखे युवाओं पर नौकरी और अवसरों में अविश्वास बढ़ता है। प्रगतिशील मुस्लिम बुद्धिजीवियों की आवाज दब जाती है और सामान्य मुसलमान भी सामाजिक संदेह का बोझ झेलते हैं। इसीलिए मुस्लिम समाज जितनी दृढ़ता से कट्टरपंथ के खिलाफ खड़ा होगा, उतनी ही तेजी से वह स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित रख पाएगा।

समाधान कठोर भी होना चाहिए और न्यायपूर्ण भी- मदरसा शिक्षा में आधुनिक पाठ्यक्रम जोड़ा जाए, मस्जिदों में जिम्मेदार और संयमित भाषण अनिवार्य हों, कट्टरपंथ फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और परिवार अपने बच्चों को धार्मिकता और कट्टरता के बीच अंतर समझाएँ। बहुसंख्यक समाज की भूमिका भी जिम्मेदार होनी चाहिए- उकसावे, नफरत और भीड़-मानसिकता से बचते हुए कानून, सुरक्षा और संवैधानिक मूल्यों पर भरोसा बनाए रखना।

दानिश और उमर का मामला केवल अराजकता या षड्यंत्र नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि कट्टरपंथ की जड़ें समाज के भीतर तक पहुँच चुकी हैं। भारत के करोड़ों शांतिप्रिय मुसलमान इस देश की उम्मीद और ताकत हैं। उनका आगे आकर कट्टरपंथ की निंदा करना, युवाओं को सचेत करना और समाज में सौहार्द का वातावरण बनाने की जिम्मेदारी उठाना आवश्यक है। कट्टरपंथ किसी एक समुदाय का नहीं पूरे देश का शत्रु है और उसकी हार तभी संभव है जब समाज, समुदाय और राज्य तीनों मिलकर उसके विरुद्ध एकजुट हों।

कृष्ण मोहन शर्मा