संघ कार्य 304 वाँ वर्ष पार करके 305 वें वर्ष में चल रहा है।यह हर साल शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इसे सबसे पहले 1925 में आरएसएस की स्थापना के बाद मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को हिन्दू साम्राज्य, संस्कृति, सभ्यता और सौहार्द के प्रति जागरूक करना है। इसके बारे में आरएसएस का मत है कि जिस दिन महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, उस दिन से हिंदू साम्राज्य की पुनर्स्थापना हुई है। ऐसे में उन विचारों का पुनः स्मरण करना चाहिए जिनके आधार पर संघ के विभिन्न कार्यक्रमों का निर्माण हुआ है। क्योंकि समय के साथ पुनःस्मरण नहीं करते रहने पर कई जानकारियां लुप्त हो जाती है। यह मानव का स्वभाव है।

इतिहास के अनुसार, मध्यकालीन भारत के 6 शताब्दी में गुप्त वंश के पतन के बाद पुष्यभूति वंश का उदय हुआ, जिसके संस्थापक पुष्यभूति थे। इनके वंश में अनेकों वीर योद्धा पैदा हुए, जिन्होंने पुष्यभूति वंश के विजयी पताका को उत्तर से दक्षिण तक फहराया। इस वंश के अंतिम शासक हर्षवर्धन थे। जिन्हें अंतिम हिन्दू सम्राट बताया गया है। इनकी मृत्यु के पश्चात हिन्दू साम्राज्य का पतन हो गया। इनका शासन स्थान वर्तमान में थानेश्वर है, जिसे कालांतर में थानेसर कहा जाता था। हर्षवर्धन प्रारंभ में शिव भक्त थे, लेकिन जीवन के अंतिम समय में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। आधुनिक भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हुआ। इन्होंने हिन्दू सम्राज्य को पुनः स्थापित किया।

राज्याभिषेक

सन 1674 में ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक के पश्चात कुछ ही वर्षों में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की कि सारे विदेशी आक्रांताओं को राजस्थान छोडना पडा। इसलिए संघ में इस दिन को शिवसाम्राज्य दिन नहीं बल्कि हिंदू साम्राज्य दिवस कहा जाता है। डॉक्टर साहब कहा करते थे कि हमारा आदर्श तो तत्व है, भगवा ध्वज है, लेकिन कई बार सामान्य व्यक्ति को निर्गुण निराकार समझ में नहीं आता। उस को सगुण साकार स्वरूप चाहिये और व्यक्ति के रूप में सगुण आदर्श के नाते छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का प्रत्येक अंश हमारे लिये दिग्दर्शक है। उस चरित्र की, उस नीति की, उस कुशलता की, उस उद्देश्य के पवित्रता की आज आवश्यकता है। इसीलिए संघ ने इस ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को, शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के दिन को हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था।

छत्रपति शिवाजी महाराज के अनमोल विचार

1.     "एक छोटा कदम छोटे लक्ष्य पर, बाद मे विशाल लक्ष्य भी हासिल करा देता है।"

2.     "जब हौसले बुलन्द हो, तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है।" 

3.     "शत्रु को कमजोर न समझो, तो अत्यधिक बलिष्ठ समझ कर डरना भी नही चाहिए।" 

4.     "जब लक्ष्य जीत की हो, तो हासिल करने के लिए कितना भी परिश्रम, कोई भी मूल्य , क्यो न हो उसे चुकाना ही पड़ता है।" 

5.     "जो मनुष्य समय के कुचक्र मे भी पूरी शिद्दत से अपने कार्यो मे लगा रहता है। उसके लिए समय खुद बदल जाता है।" 

 

6.     "शत्रु चाहे कितना ही बलवान क्यो न हो, उसे अपने इरादों और उत्साह मात्र से भी परास्त किया जा सकता है।"

 

भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (Economy) है. भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी (GDP) ग्रोथ रेट तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से भी ज्‍यादा है. फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की GDP ग्रोथ 7.2% रहने के अनुमान है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी हुई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई, बुधवार को कहा कि 2022-23 की जीडीपी वृद्धि के आंकड़े वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन (flexibility)को रेखांकित करते हैं. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भी यह माना है कि आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में कमी के बावजूद भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा. दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP ग्रोथ 9.1% रही थी, और फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए भारत की GDP ग्रोथ 7.2% रहने की संभावना जताई गई है. इसकी पूरी दुनिया के प्रमुख देशों से तुलना की जाए तो 7.2% की ग्रोथ रेट भी काफी ज्‍यादा है. 

क्या है GDP?

किसी देश की अर्थव्यवस्था को जीडीपी में मापा जाता है। इससे आप उस देश की आर्थिक स्थिति के बारे में आसानी पता कर सकते हैं। इस लेख हम जीडीपी के सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं।

कैसे हुई GDP की शुरुआत?

माना जाता है कि मौजूदा समय में जिस जीडीपी अवधारणा का उपयोग किया जा रहा है। उसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। इसे 1934 में अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुज्नेत्स द्वारा लोकप्रिय किया गया। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में देश की अर्थव्यवस्था को मापने की मुख्य पद्धति के रूप में अपनाया गया।

सकल का क्या मतलब होता है?

सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) में 'सकल' का मतलब देश में उत्पादित कुल उत्पाद या सेवा के प्रयोग की परवाह किए बिना गिना जाना है। वस्तु या सेवा का उपयोग किसी भी प्रकार ( जैसे निवेश, उपभोग और संपत्ति) के रूप में किया जा सकता है।

घरेलू का क्या मतलब होता है?

घरेलू का उपयोग किसी देश की भौगोलिक स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जा रहा है। उसके लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर अमेरिका की कोई कंपनी भारत में कार बनाकर बेचती है, तो उसके मूल्य को भारत की जीडीपी के आंकड़े में जोड़ा जाएगा।

उत्पाद का क्या मतलब है?

उत्पाद का उपयोग किसी देश में बिक्री किए गए अंतिम उत्पादों और सेवाओं के लिए किया जाता है। बता दें, इसमें वे सामान जिसका उत्पादन हो चुका है, लेकिन बिक्री नहीं हुई है। उसे शामिल नहीं किया जाता है। साथ ही ब्लैक मार्केट, उपयोग की हुई वस्तुओं की बिक्री और वस्तु विनिमय के तहत खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है।

GDP Calculation कैसे करते हैं?

जीडीपी को कैलकुलेशन करने के मुख्य तीन तरीके हैं, जिसमें प्रोडक्शन एप्रोच, एक्सपेंडिचर एप्रोच और इनकम एप्रोच को शामिल किया जाता है। खास बात यह है कि इन तीनों तरीकों से जीडीपी की कैलकुलेशन करने पर नतीजा एक समान ही आता है।

प्रोडक्शन एप्रोच (Production approach)में उत्पादन के समय सभी वैल्यू एडेड (टोटल सेल्स माइनस इंटरमीडिएट इनपुट का मूल्य) का योग कर जीडीपी का मूल्य निकाला जाता है।

एक्सपेंडिचर एप्रोच (Expenditure approach) अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदी गए उत्पादों और सेवाओं का योग का उपयोग कर जीडीपी का मूल्य निकाला जाता है।

इनकम एप्रोच (Income approach) में देश में उत्पादित आय का उपयोग करके जीडीपी के मूल्य को निकाला जाता है।

जीडीपी वृद्धि दर (GDP Growth Rate)

जीडीपी वृद्धि दर को प्रतिशत में मापा जाता है। इसकी गणना रियल जीडीपी में मुद्रास्फीति को घटाकर की जाती है। इसे तीमाही और वार्षिक आधार पर निकाला जाता है। यह सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकती है।

जीडीपी प्रति व्यक्ति आय (GDP per Capita)

जीडीपी प्रति व्यक्ति आय को नॉमिनल जीडीपी को देश की जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। इससे तय होता है कि देश में प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है। जब किसी वर्ष की जीडीपी की गणना की जाती है ,उसी वर्ष के मध्य की जनसंख्या का आंकड़ा भाग करने के लिए उपयोग किया जाता है।

भारत की जीडीपी

भारत की अर्थव्यवस्था का नाम मौजूदा समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया जाता है। आकार से लिहाज से भारत अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

भारतीय जीडीपी का सफर

§    आजादी के समय भारत की जीडीपी 2.7 लाख करोड़ की थी, जो आज बढ़कर 3.17 3.17 ट्रिलियन डॉलर हो गई है।

§    प्रति व्यक्ति आय 1950 में 265 रुपये से बढ़कर 1.97 लाख रुपये पर आ गई है।

§    विदेशी मुद्रा भंडार 1.82 अरब डॉलर (1951-52) से बढ़कर 561 अरब डॉलर (17 फरवरी, 2023) पर पहुंच गया है।

 

 

वैशाख  की पूर्णिमा पर मिट्टी का  नया घड़ा  घर में लाना  शुभ ,  शुचिता युक्त नव्य जीवन का आरंभ होता है ।  

 

 

बाल सुरक्षा - भारत के बच्चों को हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण से बचाना

18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्ति बच्चे हैं। बचपन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हर इंसान गुजरता है। बचपन में बच्चों के अलग-अलग अनुभव होते हैं। सभी बच्चों को दुर्व्यवहार और शोषण से बचाने की आवश्यकता है।

भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए अनेक कानून हैं और बाल सुरक्षा को सामाजिक विकास के मुख्य घटक के रूप में तेजी से स्वीकार किया जा रहा है। जमीनी स्‍तर पर मानव संसाधन क्षमता की कमी और गुणवत्ता निवारण और पुनर्वास सेवाओं की कमी इन कानूनों को लागू करने में चुनौती है। परिणामस्वरूप लाखों बच्चे हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण का शिकार होते हैं।

हिंसा  कहीं  भी हो सकती है : घर, स्कूल, बाल देखभाल केंद्र, कार्यस्थल और समुदाय में अक्सर बच्चे को जानने वाले के द्वारा ही हिंसा की जाती है 

कठोर वास्तविकता है। भारत में लड़कियों और लड़कों, दोनों को जल्द शादी, घरेलू शोषण, यौन हिंसा, घर और स्कूल में हिंसा, तस्करी, ऑनलाइन हिंसा, बाल मजदूरी और डराने-धमकाने का सामना करना पड़ता है। हिंसा, दुर्व्‍यवहार और शोषण के सभी प्रकारों का बच्चों के जीवन पर दीर्घावधिक प्रभाव पड़ता है।

हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण पर सटीक डेटा पर्याप्त नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर भारत में बच्चों के विरुद्ध हिंसा, विशेषकर यौन शोषण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। अनेक मामले जिन्हें पहले अनदेखा कर दिया जाता था, अब सूचित किए जा रहे हैं।

भारत अभी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसमें वर्ष 2005-2006 में 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की बाल विवाह दर 47 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-2016 में 27 प्रतिशत हो गई है। भारत में समग्र गिरावट के बावजूद राष्ट्रीय औसत जिला स्‍तर की वास्तविकता छिपा लेती है और कुछ जिलों में बाल विवाह की उच्च दर अभी भी जारी है।

भारतीय संदर्भ में, बाल श्रम जटिल समस्या है। भारत में सक्रिय कानूनी उपायों और नीतियों के बावजूद, इस समस्या का मुकाबला करने के लिए बच्चों के काम करने की दर में कमी अपेक्षा से कम हो रही है। बच्चे अक्सर खेतों और घरों में काम करते हुए पाए जाते हैं, जबकि लड़कियों के बारे में अक्सर जानकारी नहीं मिल पाती।

यौन हिंसा पर डेटा दुर्लभ है और यह मुख्यत: मामलों की रिपोर्टिंग पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि आंकड़े समस्या की भयावहता को कम करके दर्शाते हैं, क्‍योंकि अधिकतर मामलों की रिपोर्ट नहीं की जाती। रिपोर्ट किए गए मामलों से पता चलता है कि यौन शोषण करने वाले मुख्य रूप से पुरुष होते हैं और वे अक्सर बच्चों के जानकार होते हैं।

हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण समाप्त करने हेतु समाधान

बच्चों के प्रति हिंसा, दुर्व्‍यवहार और शोषण समाप्त करने की दिशा में सामाजिक जागरूकता पैदा करने, कानून को बढ़ावा देने और पोषित करने की दिशा में प्रगति हुई है, लेकिन पीडि़त लोगों और उनके परिवारों को संवेदनशील, समयबद्ध और कुशल संरक्षण और सेवाएं प्रदान करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

बच्चों में व्यक्तिगत सुरक्षा को बढ़ावा देना,स्कूलों में बाल संरक्षण नीतियों और बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए माता-पिता की बढ़ती जागरूकता आवश्यक है। छोटे बच्चे अपने बचाव करने में और भी अधिक अशक्त होते हैं। उनके लिए परिवारों और शिक्षा संस्थानों की सुरक्षात्मक भूमिका को मजबूत करने के लिए विशिष्ट तरीके अपनाने होंगे।

प्रत्येक बच्चे को हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार से मुक्त रहने का अधिकार है । बच्चे हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार के कपटी रूपों का अनुभव करते हैं। यह हर देश में होता है, और उन जगहों पर जहाँ बच्चों को सबसे अधिक सुरक्षित किया जाना चाहिए - उनके घर, स्कूल और ऑनलाइन।

बच्चों के लिए कौन कौन से कानून है?

·         निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009.

·         किशोर न्याय अधिनियम, 2000.

·         किशोर न्याय अधिनियम, 2015.

·         बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006.

·         बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005.

 

1 - स्कूल से बाहर ना निकलें

सबसे पहले बच्चों को यह समझाएं कि स्कूल से किसी भी काम के लिए बाहर ना निकलें और अगर वे बाहर जा भी रहे हैं तो अपने साथ स्कूल के किसी कर्मचारी या अध्यापक को बता कर जाएं। बच्चों को ये भी समझाएं कि बिना बताए स्कूल से बाहर जाने पर आप को न केवल स्कूल से निकाला जा सकता है बल्कि ऐसा करने से आप किसी दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं।

2 - अनजान व्यक्ति से ना करें बात

बच्चों को बताएं कि स्कूल में अध्यापक, दोस्तों और कर्मचारियों के अलावा कुछ ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो आपके लिए अनजान हैं। ऐसे में उन लोगों से दूरी बनाए रखें और अगर वह बात करने की कोशिश करें तो उनका ज्यादा मनोरंजन ना करें। बच्चों को यह भी समझाएं कि अनजान व्यक्ति आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है।

3 - जब स्कूल से जुड़ा कोई सदस्य करे परेशान

कभी-कभी बच्चे स्कूल में काम करने वाले सदस्यों से ही परेशान हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें समझाएं कि इस प्रकार की परिस्थिति आने पर बच्चे तुरंत माता-पिता को बताएं। वहीं अगर किसी की बातों से आपको ठेस पहुंची है तब भी माता-पिता को उसके बारे में बताएं। साथ में हल के बारे में भी बताएं। माता-पिता ध्यान दें जब बच्चा इस प्रकार की कोई शिकायत आपके पास लेकर आए तो उसकी बातों को अच्छे से सुनें और उस पर तुरंत एक्शन लें।

4 - स्कूल में देर तक ना बैठना

कुछ बच्चों की आदत होती है कि वे स्कूल खत्म होने के बाद भी अपने दोस्तों के साथ खाली क्लास रूम में बैठकर बातें करते हैं या उनके साथ खेलते हैं। उन्हें समझाएं कि ऐसा करना गलत है। समय पर स्कूल जाएं और समय पर स्कूल से आना बेहद जरूरी है। साथ ही बच्चों को कहें कि सुबह के समय भी स्कूल में सबसे पहले जाकर ना बैठें। अपने टाइम पर ही स्कूल पहुंचे।

 

5 - बच्चों को बनाएं निडर

बच्चों को निडर बनाना जरूरी है। ऐसे में माता-पिता उन्हें ऐसी कहानियां सुनाएं, जिससे उनके अंदर पर डर खत्म हो जाए और बच्चों का आत्मविश्वास मजबूत हो। इससे अलग आप अपने अनुभव को भी बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। उन्हें समझाएं कि यदि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो खुद के लिए खड़ा होना बेहद जरूरी है।

6 - घर की बातों को ना करें शेयर

अकसर बच्चे दोस्तों से बात करने के लिए नए-नए टॉपिक को चुनते हैं लेकिन अपने बच्चों को समझाएं कि स्कूल में किसी भी व्यक्ति या दोस्त के साथ अपने घर की बात साझा ना करें। खासकर पैसों से जुड़ी बातें किसी को भी ना बताए। नहीं तो पैसों से जुड़ी जानकारी सुनकर कोई भी व्यक्ति आपको लालच में आकर हानि पहुंचा सकता है।

7 - सीनियर्स पर भी पाएं काबू

अपने बच्चे को समझाएं कि यदि कोई मनमानी करें या आप पर अपने विचारों को थोपे तो उसकी हर बात मानने की जरूरत नहीं है और आपके बात ना मानने पर यदि वह बच्चा आपको हानि पहुंचाए तो ऐसे में तुरंत टीचर से जाकर कहें। यदि टीचर आपके बात नहीं सुन रहा है तो घर पर आकर हमें बताएं।

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8 -  इधर उधर ना घूमें

स्कूल में कई ऐसी जगह होती है जैसे खेलकूद का हॉल, साइंस लैब, लाइब्रेरी, आर्ट रूम, जहां बच्चे को जाना पसंद है। लेकिन जब ऐसे रूम खाली हो तो उस दौरान बच्चों को वहां नहीं जाना चाहिए। इस बारे में माता-पिता अपने बच्चों को समझाएं। साथ ही ये बताएं कि जब उससे संबंधित पीरियड हो तभी ऐसी जगह पर जाएं। खाली समय में इन जगहों पर जाकर अकेले ना बैठें।

9 - चिल्लाना भी है जरूरी

कुछ बच्चे बेहद शर्मीले या नाजुक स्वभाव के होते हैं। ऐसे में माता-पिता इन बच्चों से कहें कि यदि अपने आसपास कुछ नकारात्मक लगे या खतरा लगे तो ऐसे समय में चिल्लाने से ना शर्माएं क्योंकि हो सकता है कि आपके चिल्लाने पर आपके आसपास का खतरा खुद ही दूर हो जाए और आपकी मदद के लिए कोई आपके पास आ जाए।

 

बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इस क्रम में अध्यापक एक सुगमकर्त्ता के रूप में बच्चों की ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता निभाता है जिससे सीखना बच्चों के लिए अर्थपूर्ण बन सके। इस विचार को संरचनावाद (constructivism) के नाम से जाना जाता है। इसके लिए गहन संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है।

बच्चों को संरक्षित, जागरूक एवं शिक्षित करने शिक्षकों एवं समाज की महती भूमिका है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक बच्चों को शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है।

नीलम संजीवा रेड्डी भारत के छठें राष्ट्रपति थे. उन्हें एक राजनेता और प्रशासक के रूप में याद किया जाता है. रेड्डी जी ने बचपन से ही स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया. उन्हें स्वतंतत्रा के पहले व बाद में एक अच्छे राजनेता के तौर पर उच्च स्थान में रखा गया. नीलम संजीवा रेड्डी भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे, जिनको राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर पहली बार असफलता मिली थी एवं दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने पर राष्ट्रपति पद के लिए इनका चुनाव हुआ था.

जीवन परिचय

नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 19 मई, 1913 को इल्लुर ग्राम, अनंतपुर ज़िले में हुआ था, जो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के कृषक परिवार में जन्मे नीलम संजीव रेड्डी की छवि कवि, अनुभवी राजनेता एवं कुशल प्रशासक के रूप में थी। इनका परिवार संभ्रांत तथा भगवान शिव का परम भक्त था। इनके पिता का नाम नीलम चिनप्पा रेड्डी था जो कांग्रेस पार्टी के काफ़ी पुराने कार्यकर्ता और प्रसिद्ध नेता टी. प्रकाशम के साथी थे।

राजनैतिक सफर

नीलम संजीव रेड्डी की प्राथमिक शिक्षा ‘थियोसोफिकल हाई स्कूल’ अड़यार, मद्रास में पूरी हुई। इससे आगे की शिक्षा आर्ट्स कॉलेज, अनंतपुर में ग्रहण की। महात्मा गांधी के आह्वान पर जब लाखों युवा पढ़ाई और नौकरी का त्याग कर स्वाधीनता संग्राम में जुड़ रहे थे मात्र अठारह वर्ष की आयु में नीलम संजीवा रेड्डी स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गए थे। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने पहला सत्याग्रह भी किया । नीलम संजीव रेड्डी कई राष्ट्रवादी कार्यक्रमों में हिस्सेदारी भी की थी। इस दौरान इन्हें कई बार जेल की सज़ा भी काटनी पड़ी । तथा उन्होंने युवा कॉग्रेस के सदस्य के रूप में अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत की। बीस वर्ष की उम्र में ही नीलम संजीवा रेड्डी काफी सक्रिय हो चुके थे। सन 1936 में नीलम संजीवा रेड्डी आन्ध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के सामान्य सचिव निर्वाचित हुए. उन्होंने इस पद पर लगभग 10 वर्षों तक कार्य किया। नीलम संजीव रेड्डी संयुक्त मद्रास राज्य में आवासीय वन एवं मद्य निषेध मंत्रालय के कार्यों का भी सम्पादन करते थे। 1951 में इन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, ताकि आन्ध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग ले सकें. इस चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी प्रोफेसर एन.जी. रंगा को हराकर अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इसी वर्ष यह अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति और केन्द्रीय संसदीय मंडल के भी निर्वाचित सदस्य बन गए। नीलम संजीवा रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के तीन सत्रों की अध्यक्षता की। 10 मार्च, 1962 को इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और यह 12 मार्च, 1962 को पुन: आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वह इस पद पर दो वर्ष तक रहे। उन्होंने खुद ही अपने पद से इस्तीफा दिया था। 1964 में नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रीय राजनीति में आए और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इन्हें केन्द्र में स्टील एवं खान मंत्रालय का भार सौंप दिया। इसी वर्ष वह राज्यसभा के लिए भी मनोनीत हुए और 1977 तक इसके सदस्य रहे।

सेवानिवृत्ति और निधन

25 जुलाई,1982 को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद नीलम संजीव रेड्डी अनंतापुर चलेगए और अपने आप को कृषि कार्यों में व्यस्त कर दिया। कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने उन्हें बैंगलोर में बसने का न्योता दिया था पर उन्होंने अपने जीवन का बाकी समय बिताने के लिए अपने प्रिय नगर अनंतपुर को ही चुना। नीलम संजीव रेड्डी का निधन निमोनिया के कारण 1 जून 1996 को बैंगलोर नगर में हो गया।

 ब्रिटिश राज में कलेक्टर-एसपी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेजों का ही चयन होता था। साल 1832 में भारतीयों के लिए मुंसिफ और सदर अमीन पद बनाए गए। फिर महत्वपूर्ण पदों पर भारतीयों को नियुक्त करना शुरू किया। पहले भारतीय आईएएस बनने का गौरव विश्वविख्यात कवि रवींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर  को मिला।

सत्येंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1 जून 1842 को कोलकाता में हुआ था. उन्होंने कोलकाता के मशहूर ‘प्रेसिडेंसी कॉलेज’ से पढ़ाई की थी. भारत में राज कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सिविल सेवकों को चुनने की प्रकिया को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे, क्योंकि इसमें भारतीयों को बराबर मौका नहीं मिला था। इसलिए साल 1854 में लंदन में सिविल सर्विस कमीशन का गठन किया गया। भारत में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सिविल सर्विस की परीक्षा की शुरुआत हुई।अंग्रेजों ने भले ही दुनिया को दिखाने के लिए सिविल सर्विस कमीशन का गठन कर दिया, लेकिन वह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई भारतीय इस परीक्षा को पास करे। ऐसे में अंग्रेजों ने तय किया कि यह परीक्षा सिर्फ लंदन में होगी। ऐसे में हर किसी भारतीय के लिए लंदन पहुंचना मुमकिन नहीं था। दूसरा परीक्षा के सिलेबस को इस तरह से तैयार किया गया था कि भारतीयों के लिए परीक्षा पास करना मुश्किल थी। परीक्षा में यूरोपीय क्लासिक के लिए ज्यादा नंबर रखे गए। सिविल सर्विस कमीशन का गठन होने और परीक्षा शुरू होने पर लग रहा था कि कोई भारतीय इस परीक्षा को पास कर अंग्रेजों के जमाने में अफसर शायद ही बन पाए, मगर अंग्रेजों के इस गुरुर को सत्येंद्रनाथ टैगोर ने तोड़ा। 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों के पहले बैच का हिस्सा था। उसे पहले  डिवीजन में रखा गया था और प्रेसीडेंसी कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उनके दोस्त मनमोहन घोष ने प्रोत्साहन और समर्थन की पेशकश की, और दोनों ने सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने और प्रतिस्पर्धा करने के लिए 1862 में इंग्लैंड के लिए पाल स्थापित किया।जिसे आधिकारिक तौर पर ‘इंपीरियल सिविल सर्विस‘ के रूप में जाना जाता है. ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1858 और 1947 के बीच ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की ‘उच्च सिविल सेवा’ थी. ब्रिटिशकाल के दौरान सन 1861 में ‘इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861’ के तहत ‘भारतीय सिविल सेवा’ का गठन किया गया. इसके बाद जून 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर (पहले भारतीय) का चयन हुआ था. इससे पहले तक केवल अंग्रेज़ ही इस पद के लायक समझे जाते थे. । उन्होंने अपना प्रोबेशनरी प्रशिक्षण पूरा किया और नवंबर 1864 में भारत लौट आए। मनमोहन घोष आईसीएस के लिए परीक्षा में सफल नहीं हुए, लेकिन उन्हें बाद में बुलाया गया। सत्येंद्रनाथ को बॉम्बे प्रेसीडेंसी में नियुक्त किया गया था, जो तब महाराष्ट्र, गुजरात और सिंध के पश्चिमी हिस्सों को कवर करता था। बॉम्बे (अब मुंबई) में चार महीने की प्रारंभिक पोस्टिंग के बाद, उनकी अहमदाबाद में पहली सक्रिय पोस्टिंग थी। कई शहरों में पोस्टिंग के साथ, उन्होंने देश भर में यात्रा की। लंबे समय तक घर से दूर रहने के कारण, उनके परिवार के सदस्य उनसे मिलने गए और लंबे समय तक उनके साथ रहे। उनके नियमित आगंतुकों में उनके छोटे भाई ज्योतिंद्रनाथ, रवींद्रनाथ और उनकी बहन स्वर्णकुमारी देवी थीं। बंगाल के बाहर उनकी पोस्टिंग ने उन्हें कई भारतीय भाषाओं को सीखने में मदद की। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक की गीतरहस्य और तुकाराम की अभंग कविताओं का बंगाली में अनुवाद किया। 1882 में, सत्येंद्रनाथ कर्नाटक के करवार में जिला न्यायाधीश थे। उन्होंने लगभग तीस वर्षों तक आईसीएस में सेवा की और 1897 में महाराष्ट्र में सतारा के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए। सिविल सर्विस परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय भाग ले सके, इसके लिए भारतीयों ने क़रीब 50 सालों तक संघर्ष किया. इस दौरान भारतीय चाहते थे कि ये परीक्षा लंदन की बजाय भारत में आयोजित की जाये, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसके ख़िलाफ़ थी. भारतीयों के लगातार प्रयास और याचिकाओं के बाद आख़िरकार ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और सन 1922 से ये परीक्षा भारत में होने लगी. 30 साल तक ‘सिविल सर्वेंट’ की नौकरी करने के बाद सन 1897 में सत्येंद्रनाथ टैगोर महाराष्ट्र के ‘सतारा’ के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत हो गये. रिटायरमेंट के बाद वो कलकत्ता लौट आये और साहित्य लेखन में लग गये. क़रीब 20 सालों तक देश-विदेश में बतौर लेखक, कवि, साहित्यकार, संगीतकार, समाज सुधारक और भाषाविद प्रसिद्धि हासिल करने के बाद 9 जनवरी, 1923 को कोलकाता में उनका निधन हो गया.

देश को भव्य एवं पहले से बहुत विस्तारित और संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने वाला संसद भवन मिलने जा रहा है। इस भवन के निर्माण के साथ जो गौरव का भाव जुड़ा है वह स्वाधीन भारत को अपनी परतंत्रता से मुक्ति मिलने के 75 वर्षों बाद उसके अपने ''स्व'' का उद्घोष कराने वाला है ।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ब्रिटिश काल में बना हुआ संसद भवन अब एतिहासिक धरोहर हो जाएगा। नया संसद भवन अपने लोगों द्वारा निर्मित कराया गया लोकतंत्र का मंदिर है। वास्तव में यह स्वाधीन भारत की वह अभिव्यक्ति है, जिसमें पहली बार अंदर-बाहर सभी ओर अपनेपन की सुगंध है। अपनों का पुरुषार्थ है और अपनों की ही लोक सत्ता है।

यह मध्य प्रदेश राज्य के लिए अत्यधिक गौरव की अनुभूति कराने वाला विषय है। इसे संयोग कहें या सौभाग्य अब ऐतिहासिक होने जा रहे संसद भवन का निर्माण भी अंग्रेजों ने मध्य प्रदेश की एक प्रतिकृति के आधार पर कराया था। उस समय अंग्रेजों ने संसद भवन का डिजाइन मध्य प्रदेश में स्थित मुरैना जिले के एक छोटे से गांव में बने बहुत पुराने चौसठ योगिनी मंदिर से लिया था, जोकि यहां मितावली-पड़ावली पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कच्छप राजा देवपाल द्वारा करावाया गया था। उस समय में मंदिर सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष और गणित में शिक्षा प्रदान करने का स्थान था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उक्त मंदिर को 1951 में ऐतिहासिक धरोहर घोषित कर दिया और अब पुरातत्व विभाग ही इसकी देखभाल करता है।

परमार वंश के सूर्य मंदिर की प्रतिकृति है नया संसद भवन

आज जब अपनी धरती, अपना अंबर, अपना हिन्दुस्तां है, तब भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राज में मध्य प्रदेश में ही स्थित परमार वंश के सूर्य मंदिर की प्रतिकृति के रूप में नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और नए संसद भवन ने अपना आकार ग्रहण किया है। पुरातात्विक शोध की गहराइयों में जाकर जो प्रतिकृति सामने उभरती है, वह हूबहू विदिशा जिले के परमार कालीन समय में बने ऐतिहासिक विजया मंदिर या प्रचलित नाम सूर्य मंदिर की है। अपने समय में आज के नए बने संसद भवन की ही तरह इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी, किंतु यह मंदिर तत्कालीन समय के इस्लामिक, धर्मांध और जिहादी मानसिकता से ग्रस्त औरंगजेब ने ध्वस्त करवा दिया और मंदिर के स्थान पर वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद या मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बनी मस्जिद की तरह ही यहां भी मस्जिद तान दी।

इस मंदिर एवं नए संसद भवन के संबंध में इतिहास संकलन समिति के प्रांत उपाध्यक्ष एवं इतिहासकार डॉ. आनन्द सिंह राणा ने बताया कि परमार वंश मध्यकालीन भारत उन ताकतवर राजवंशों में शुमार है, जिसका सत्ता दूर-दूर तक फैली हुई थी। इस वंश के शासकों ने 800 से 1327 ई. के दौरान आबू पर्वत से लेकर सिंधु क्षेत्र तक सफलतापूर्वक शासन किया।

प्रो. आनन्द सिंह ने कहा कि परमार राजवंश भगवान शिव एवं सूर्य उपासक रहा, इसलिए इन्होंने सबसे अधिक शिव-शक्ति के साथ सूर्य मंदिरों का निर्माण अपने शासन काल के दौरान करवाया। विदिशा में प्राप्त प्राचीन सूर्य मंदिर का निर्माण भी परमार वंशजों ने कराया था, इसके प्रमाण आज मौजूद हैं। राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री चालुक्य वंशी वाचस्पति ने 11 वीं सदी में इस सूर्य मंदिर को मूर्त रूप देने में अपनी भूमिका निभाई थी और श्रेष्ठ मूर्तिकारों को एकत्र कर इस मंदिर का निर्माण कराया था।

इतिहास के अध्ययन एवं प्राप्त साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि मुगल शासकों को इस मंदिर की भव्यता और विशालता शुरू से ही खटकती रही थी। वे इसे समाप्त करने के कई अवसर ढूंढते रहे, लेकिन जब तक हिन्दू राजा शक्तिशाली रहे तब तक उनकी हिम्मत इसे तोड़ने की नहीं हो पाई।

औरंगजेब ने मंदिर 11 तोपों से ध्वस्त कराया

ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को 11 तोपों से गोले दगवाकर ध्वस्त कराया था। उसके काल में यहां बहुत भयंकर लूट की गई। कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस मंदिर के कई अवशेष यहीं दफन कर दिए गए और उसके ऊपर मस्जिद तान दी गई। इसके बाद भी यहां के शेष बचे लोगों की आनेवाली पीढि़यों के बीच कभी यह बात दबी नहीं रही कि कैसे औरंगजेब ने सूर्य मंदिर को तोड़कर यहां मस्जिद का निर्माण किया था।

प्रो. आनन्द सिंह राणा बताते हैं कि हिन्दुओं का इस स्थान पर मंदिर होने का दावा लगातार बना रहा और जब 1934 की खुदाई में मंदिर के अवशेष मिले तो यह फिर एक बार साफ हो गया कि यह अपने मूल रूप में एक भव्य मंदिर था। जब और गहरी खुदाई की गई तो मंदिर रूपी एक भव्य इमारत सामने आई। जिसके बाद पुरातत्व विभाग ने इस पूरे परिसर को अध्ययन के लिए अपने आधीन ले लिया।

नवनिर्मित संसद भवन बिजासन माता को समर्पित

इतिहास के विद्वान एवं सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर अल्केश चतुर्वेदी भी इस बात से सहमत हैं। उन्होंने भी माना कि नए संसद भवन का स्वरूप जिस तरह का दिखाई दे रहा है, वैसा ही स्वरूप विदिशा स्थित मंदिर का है। यह ठीक उसी की प्रतिकृति है ।

वे कहते हैं कि मध्य प्रदेश की भूमि प्राचीन स्थापत्य कला से परिपूर्ण है। यह स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण पुस्तक समरांगण सूत्र के लेखक राजा भोज की कर्मभूमि भी है । पूर्व संसद भवन मुरैना की मितावली एवं जबलपुर की 64 योगिनी मंदिर के स्थापत्य पर आधारित है। नवनिर्मित संसद भवन विदिशा स्थित परमार वंश की आराध्य देवी बिजासन माता अथवा चर्चिका देवी को समर्पित बीजामण्डल पर आधारित है। प्राचीन भारत के वैभव पर आधारित स्थापत्य पर नए भारत की नींव रखना हमें गौरवान्वित करता है।

भाजपा है तो भारत की विरासत है - डॉ. हितेश वाजपेयी

भारतीय जनता पार्टी (म.प्र.) के पूर्व कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त और वर्तमान में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. हितेश वाजपेयी इस बात पर अपनी खुशी जाहिर करते हैं कि मध्य प्रदेश को यह गौरव दूसरी बार भी मिला है कि उसके यहां स्थापित प्राचीन पुरातात्विक धरोहर के आधार पर नया संसद भवन तैयार किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा है तो भारत की विरासत है।'' इसके साथ ही उन्होंने एक चित्र भी साझा किया जिसमें पुराने और नए दोनों ही संसद भवन के चित्र हैं।

विदिशा के इतिहासकार गोविंद देवलिया भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हुबहू सूर्य मंदिर की तर्ज पर नए संसद भवन का निर्माण हुआ है। प्राचीन सूर्य मंदिर के गेट पर निर्मित दो विशाल स्तंभ नए संसद भवन के प्रवेश द्वार से मेल खाते हैं। वे इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने नए संसद भवन की प्रतिकृति और आकार के लिए विदिशा के सूर्य मंदिर के स्वरूप का चयन किया है । विदिशा के वरिष्ठ पत्रकार राकेश मीणा का कहना भी यही है कि विदिशा के लिए यह गौरव की बात है कि यहां के सूर्य मंदिर प्रतिरूप के आधार पर नए संसद भवन का निर्माण किया गया है । निश्चित ही यह मंदिर परमार कालीन यशस्वी राजाओं की कला के प्रति अपार रूचि को दर्शाता है । आज भी यहां के पत्थर यह प्रमाण दे रहे हैं कि अपने स्वर्णिम काल में यह मंदिर कितना भव्य रहा होगा।

 

एक जमाने में जहां गाजियाबाद को अपराध की नगरी कहा जाता था, आज वहां शिक्षा हासिल करने या अध्यन करने क़े संसाधन लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक संस्थान है हरिश्चन्द्र त्यागी पुस्तकालय। जहां पर 80 से 90 हजार विद्यार्थी अध्यन करके अपना करियर बना चुके हैं। इनमें अध्ययन व प्रतियोगिता की तैयारी करके आईएएस,पीसीएस व अन्य सरकारी नौकरी हासिल कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

इसका पूरा श्रेय जाता है उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बालेश्वर त्यागी को। जिन्होंने उस जमाने में नौजवानों को अध्यन करके अपना करियर बनाने का अवसर दिया जब गाजियाबाद को आपराधिक नगरी, कंक्रीट का जंगल न जाने क्या-क्या कहा जाता था। बालेश्वर त्यागी ने वर्ष 1998 में अपने पिता हरिश्चन्द्र त्यागी के नाम पर इस पुस्तकालय की शुरुआत जन सहयोग से शुरू की थी। पार्क में शुरू होने पर कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन बालेश्वर त्यागी शिक्षा की इस मशाल को अड़चनों से निकलते हुए आगे बढ़ते रहे तथा वर्ष 2000 में उन्होंने जीडीए से नेहरूनगर में लीज पर भूमि लेकर इस पुस्तकालय का तीन मंजिल भवन बना दिया और पुस्कालय यहां पर शिफ्ट कर दिया। इसके बाद पुस्तकालय लगातार संचालित किया जा रहा है। जिसमें प्रत्येक दिन न केवल गाजियाबाद बल्कि हापुड़, पिलखुआ ,दादरी समेत दूर दराज से 400 से 500 विद्यार्थी मामूली शुल्क देकर अध्ययन कर रहे हैं। वह भी मामूली शुल्क देकर । यह सदस्यता शुल्क मात्र 300 रुपये वार्षिक है। शुल्क जमा करने के साथ सम्बंधित छात्र का आधार कार्ड, या अन्य कोई अधिकृत आईडी ली जाती है। बालेश्वर त्यागी कहते हैं कि इसका उद्देश्य कोई आय कमाना नहीं, बल्कि उसका वास्तविक उद्देश्य यह रहता है छात्र का जुड़ाव पुस्तकालय से जुड़े और अनुशासन बना रहे।

पुस्तकालय सुबह 9 बजे खुलता है और शाम को छह बजे तक नियमित रूप से खुलता है, लेकिन पुस्तकालयमें दो कक्ष ऐसे भी हैं रात्रि 9 बजे तक खुलते है जिनमे जरूरतमंद विद्यार्थी अध्यन करते हैं। इसके बाद वे इनका ताला बंद करके चाबी बालेश्वर त्यागी के आवास पर पहुंचा देते हैं। बालेश्वर त्यागी खुद भी रोजाना पुस्तकालय की विजिट करते हैं और एक-एक गतिविधि पर नजर रखते हैं।

कुछ करने की मजबूत इच्छा शक्ति हो तो सफलता अवश्य मिलती है: बालेश्वर त्यागी

जन सहयोग से पुस्तकालय का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे पूर्व मंत्री भाजपा नेता बालेश्वर त्यागी कहते हैं कि जिस हालात में उन्होंने पुस्तकालय शुरू किया था उस समय उनके सहयोगियों ने इस नेक काम में पूरा सहयोग किया । आज यहां पर देश के नौजवान अध्ययन में प्रतियोगिता की तैयारी कर अपना कैरियर बना रहे हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा संतुष्टि देता है । उनका कहना है कि इस दौरान कुछ अड़चनें भी आई लेकिन वह अपना काम निरंतरता से करते रहे जो आज पूरी तरह से सफल कही जा सकती हैं । आज पुस्तकालय में तमाम अत्याधुनिक पुस्तकें व अन्य संसाधन उपलब्ध हैं जिनमें विद्यार्थी आकर अध्ययन करते हैं । उन्होंने बताया कि 25वीं वर्षगांठ पर पुस्तकालय में अध्ययन व प्रतियोगिता की तैयारी कर महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करने वाले नोजवानों को सम्मानित किया जाएगा।

 देश-दुनिया के इतिहास में 31 मई की तारीख तमाम वजह से दर्ज है। इस तारीख का भारत के लिए अहम है। इसी तारीख को 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक ध्वज को अपने अनौपचारिक झंडे के तौर पर मान्यता प्रदान की थी। इस झंडे का मसौदा युवा स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में महात्मा गांधी के सामने प्रस्तुत किया था। इस झंडे में लाल और हरा रंग था। यह भारत के दो प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व करता था। महात्मा गांधी ने इसमें सफेद रंग और चरखे को भी लगाने की सलाह दी। सफेद रंग भारत के बाकी धर्मों और चरखा स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भर होने का प्रतिनिधित्व करता था। इसके कुछ समय बाद लाल रंग की जगह केसरिया ने ली और इसमें सफेद रंग भी शामिल कर लिया गया। चरखे के चक्र की डिजाइन में भी बदलाव हुआ। इस बदले हुए झंडे को कांग्रेस ने 1931 में पार्टी के आधिकारिक झंडे के रूप में मान्यता दी।

हालांकि इससे पहले झंडे के रंगों को धर्मों से जोड़ने पर विवाद भी हुआ। कई लोग झंडे में चरखे की जगह गदा जोड़ने की मांग करने लगे। कुछ लोगों ने गेरुआ रंग भी जोड़ने की मांग की। सिखों की मांग थी की या तो झंडे में पीला रंग जोड़ा जाए या सभी तरह के धार्मिक प्रतीकों को हटाया जाए। विवाद सुलझाने के लिए 1931 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सात लोगों की कमेटी बनाई। कमेटी ने सलाह दी कि झंडे को केवल एक ही रंग का बनाया जाए। कमेटी का यह सुझाव खारिज कर दिया गया। इसी साल कांग्रेस ने पिंगली वेंकैया के बनाए झंडे को पार्टी के आधिकारिक झंडे के तौर पर मान्यता दी।

पहला झंडे को 1921 में कांग्रेस ने अनौपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की। दूसरे झंडे को 1931 में कांग्रेस ने औपचारिक रूप से मान्यता दी। आजादी के बाद संविधान समिति ने कांग्रेस के इसी झंडे को कुछ बदलावों के साथ भारत का झंडा, यानी तिरंगा बनाने का फैसला लिया। इस झंडे में एक बड़ा बदलाव चरखे को लेकर किया गया। कांग्रेस के झंडे के बीच में जो चरखा था, उसकी जगह तिरंगे में अशोक चक्र लगाया गया। इस झंडे को पहली बार आजादी से कुछ दिन पहले 22 जुलाई, 1947 को आधिकारिक तौर पर फहराया गया था।

आजादी के बाद भारत धर्मनिरपेक्ष देश बना। इसलिए झंडे के रंगों की धर्म के आधार पर व्याख्या को बदल दिया गया। कहा गया कि इस झंडे के रंगों का धर्मों से कोई लेना-देना नहीं है। केसरिया को साहस और बलिदान, सफेद रंग को शांति और सच्चाई और हरे रंग को संपन्नता का प्रतीक माना गया। अशोक चक्र धर्मचक्र का प्रतीक है। पहले भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय पर्व के अलावा किसी भी दिन अपने घर और दुकानों पर झंडा फहराने की छूट नहीं थी। 2002 में इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव किए गए। अब हर भारतीय नागरिक किसी भी दिन अपने घर, दुकान, फैक्टरी और कार्यालय में सम्मान के साथ झंडा फहरा सकता है।

 हम आज एक नए भारत की दहलीज पर खड़े हैं, जो दुनिया पर अपनी छाप फिर से स्थापित करने के लिए शानदार ढंग से तैयार है। भारत वर्तमान में दुनिया भर में जो सम्मान हासिल कर रहा है, वह एक ऐसी दृष्टि से उपजा है, जो व्यापक है - न केवल राष्ट्र के लिए विकास और उन्नति पर केंद्रित है, बल्कि भारत के मूल - हमारे आध्यात्मिक लोकाचार को पुनर्स्थापित करने और पुनर्जीवित करने पर भी समान रूप से केंद्रित है। मैं इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर भारत को आगे बढ़ाने में उनके समर्पित प्रयास और नेतृत्व के लिए देश के नेताओं और माननीय प्रधानमंत्री की सराहना करता हूं।

योग की विरासत

भारत समृद्ध आध्यात्मिक विरासत समेटे हुए है - एक ऐसी परंपरा जो धर्म, विश्वास, संप्रदाय या समुदायों की सीमाओं तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी संस्कृति है जिसने अनगिनत संतों, मुनियों और मनीषियों को जन्म दिया है जिन्होंने मानव चेतना की गहराई का पता लगाया है और योग के विज्ञान के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उच्चतम क्षमता खोजने के तरीके और उपाय बताए हैं। योग के महत्व और प्रभाव को विश्व स्तर पर उस हद तक समझा जा रहा है,जितना पहले कभी नहीं समझा गया, भारत को इसके स्रोत के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2014 में किए गए प्रस्ताव के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा होना और 177 सदस्य देशों द्वारा स्वीकार किया जाना, इस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। हर साल, यह दिन योग के लाभों को उजागर करने, इसके अभ्यास को प्रोत्साहित करने और व्यक्तियों और समुदायों के बीच स्वास्थ्य, सद्भाव और शांति को बढ़ावा देने के अवसर के रूप में कार्य करता है।

आध्यात्मिक पुनर्जागरण

अंतर्राष्ट्रीय पटल पर योग की स्थापना के अलावा, हमारी समृद्ध विरासत और संस्कृति के गौरवशाली केंद्रों के पुनरुद्धार की अगुआई में प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जानना विशेष रूप से हृदयस्पर्शी रहा है। 

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना के साथ काशी का परिवर्तन, मेगा चार धाम परियोजना जिसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों का विकास शामिल है, गुजरात में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार ऐसे प्रयास हैं, जिनसे देश के नागरिक लाभान्वित होंगे और वैश्विक मंच पर आध्यात्मिक शिक्षा और विकास के लिए भारत एक जीवंत केंद्र के रूप में सुदृढ़ होगा।

प्रकृति के साथ तालमेल 

भारतीय आध्यात्मिक परंपरा व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच संबंधों पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इन्हें अलग-अलग संस्थाओं के रूप में देखने के बजाय, परंपरा ने हमेशा सभी चीजों की परस्पर संबद्धता और अस्तित्व की मौलिक एकता पर बल दिया है। इसके परिणामस्वरूप सभी जीवन के लिए सम्मान होता है, जो सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण का आधार बन जाता है।

प्रधानमंत्री  मोदी के कार्यकाल के दौरान कई पर्यावरणीय पहल फली-फूली हैं। 13 नदियों के कायाकल्प के लिए 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन, कावेरी पुकारे आंदोलन का प्रभाव, भारत की आबादी के लिए जल सुरक्षा के लिए आवश्यक है। प्रदूषण को कम करने पर जोर देने के साथ गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम, भारत की सबसे पवित्र नदी को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता है। हम सभी को खड़े होना चाहिए और पर्यावरण को संरक्षित करने और भारत के लिए हरित भविष्य को बढ़ावा देने के लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

समावेशी विकास

हमारे प्यारे भारत जैसे असंख्य पहलुओं वाले विशाल देश में, एक ऐसा विकास अनिवार्य है जो  बहु-आयामी होने के साथ-साथ सर्व-समावेशी, सुलभ और टिकाऊ भी हो।

माननीय प्रधानमंत्री को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली पहल करने के साथ-साथ सभी के समग्र कल्याण के लिए दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है।

एक तरफ  मोदी की पहल ने भारत को डिजिटल युग में आगे बढ़ाया है, समावेशी विकास और पारदर्शी शासन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया जा रहा है कि समाज के सभी वर्गों को देश की वित्तीय वृद्धि में शामिल किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाएं, स्वच्छ भारत अभियान जैसी सामूहिक जागरूकता परियोजनाओं का उद्देश्य देशभर में लोगों के जीवन में तेजी से बदलाव लाना है।

75 साल, राइजिंग इंडिया

यह अत्यधिक गर्व और खुशी का विषय है कि हम अपनी आजादी के 75वें वर्ष में विश्व पटल पर इतनी शानदार स्थिति में खड़े हैं। यह हमारे लिए, विशेष रूप से भारत की जी20 की अध्यक्षता वाले वर्ष में, मिट्टी की उर्वरता और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण एजेंडा में नेतृत्व करने का एक जबरदस्त अवसर है।

हम व्यक्तिगत पहलों की सफलता की गणना और चर्चा चाहे करें या ना करें।  किंतु, देश की तेजी से सर्वांगीण प्रगति को नकारा नहीं जा सकता है। सर्वांगीण और त्वरित प्रगति एक नए और जीवंत भारत के दृष्टिकोण से अवश्य ही पोषित है। एक दृष्टि जिसने निस्संदेह एक अरब से अधिक लोगों को प्रभावित किया है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने देश और दुनिया भर में कई लोगों को प्रेरित किया है। एक पृथ्वी। एक परिवार। एक भविष्य।