सूरत। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अब सिर्फ सपना नहीं बल्कि तेजी से हकीकत बनती तस्वीर है। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि को करीब से देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का विशेष दौरा किया। प्रधानमंत्री ने यहाँ हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की और इंजीनियरों व प्रोजेक्ट टीम से सीधे संवाद किया।

इंजीनियरों की कहानी से प्रधानमंत्री भी प्रभावित

निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट पर काम कर रही युवा इंजीनियरों की टीम से बात की। केरल की एक इंजीनियर ने नवसारी स्थित शोर-रोधी फैक्टरी में रोबोटिक वेल्डिंग यूनिट्स पर काम करने का अपना अनुभव साझा करते हुए इसे “गर्व का क्षण” कहा। प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा, “भारत की पहली बुलेट ट्रेन पर काम करना कैसा लगता है?” उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया—“हमारे परिवार के लिए यह ड्रीम प्रोजेक्ट है।”

अपनी सीखों को ब्लू-बुक की तरह दर्ज करें—प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण संदेश

प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे प्रोजेक्ट को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का निर्णायक पड़ाव बताते हुए कहा—इस परियोजना में जो अनुभव मिले हैं, उन्हें ब्लू-बुक के रूप में डॉक्यूमेंट करना चाहिए, ताकि भविष्य में भारत को दोबारा प्रयोग न दोहराने पड़े और हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार बिना रुकावट हो सके। उन्होंने

कहा, “जब देश के लिए कुछ नया करने की भावना जागृत होती है, तो वही सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है।”

बेंगलुरु की मुख्य इंजीनियर श्रुति ने बताया, कैसे बन रही है भारत की सबसे तेज़ रेल लाइन

मुख्य इंजीनियरिंग प्रबंधक श्रुति ने प्रधानमंत्री को बताया कि हर चरण में डिज़ाइन से लेकर सुरक्षा तक हर माइक्रो पॉइंट पर विश्लेषण किया जाता है और फायदे–नुकसान का आकलन होता है,जिससे समाधान तैयार किए जाते हैं और लक्ष्य होता है—दोषरहित कार्यान्वयन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम की पेशेवर दक्षता की सराहना की।

508 किमी की बुलेट लाइन—85 फीयद हिस्सा पुलों पर, काम तेज रफ्तार में

मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल :

कुल लंबाई : 508 किमी

गुजरात– डीएंडएनएच: 352 किमी

महाराष्ट्र–156 किमी

85 फीसद हिस्सा : पुलों पर, ताकि सुरक्षा भी बढ़े और भूमि अधिग्रहण भी कम हो

अब तक 326 किमी पुल निर्माण पूरा

27 में से 17 नदी पुल तैयार

यह कॉरिडोर बड़े शहरों—अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, ठाणे और मुंबई—को जोड़कर भारत की यात्रा संस्कृति में क्रांति लाने वाला है।

47 किमी का सूरत–बिलिमोरा सेक्शन लगभग तैयार, ट्रैक बिछाना पूरा

सूरत–बिलिमोरा का 47 किमी हिस्सा आखिरी चरण में है।

-सिविल वर्क पूरा

-ट्रैक बिछाने का काम 100 फीसद

-स्टेशन का डिज़ाइन हीरा उद्योग से प्रेरित—अंतरराष्ट्रीय स्तर का

यह स्टेशन—सूरत मेट्रो, सिटी बस, रेलवे के साथ सीमलेस मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी देगा।

मुंबई–अहमदाबाद यात्रा अब सिर्फ 2 घंटे में , पर्यटन, व्यापार और विकास को नई रफ्तार

परियोजना पूरी होते ही यात्रा समय घटकर 2 घंटे हो जाएगी। पर्यटन, बिज़नेस, औद्योगिक गतिविधियों को नई उड़ान मिलेगी। कोरिडोर के दोनों ओर तेज़ आर्थिक विकास होगा। यह सिर्फ रेल नहीं भारत की रफ़्तार का नया अध्याय है। दौरे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद, ग्राउंड रियलिटी का विस्तार से निरीक्षण

प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी थे। उन्होंने निर्माण की बारीकियों, टेक्नोलॉजी और शेड्यूल को लेकर अधिकारियों से विस्तृत समीक्षा की।

लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि देशभर में उनके अद्वितीय योगदान और त्याग को याद करने का अवसर बनती है। 17 नवंबर को लोग इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं, जिन्हें “पंजाब केसरी” के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन में राष्ट्र, समाज और मानवीय मूल्यों के लिए जो संघर्ष किया, वह आज भी प्रेरणा देता है।

28 जनवरी 1865 को पंजाब के ढहिया गांव में जन्मे लाजपत राय बचपन से ही अन्याय और असमानता के विरोधी थे। उनके विचार और शिक्षा ने उन्हें समाज और देश की भलाई के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया। अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ उन्होंने कांग्रेस के जरिए संघर्ष को मजबूती दी। उनका मानना था कि आज़ादी की लड़ाई केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधारों से भी जुड़ी है। इसी उद्देश्य से वह पंजाब में विभिन्न अभियानों और सभाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहे।

1928 में आए साइमन कमीशन के विरोध में उन्होंने लाहौर में विशाल प्रदर्शन का नेतृत्व किया, क्योंकि इस आयोग में किसी भी भारतीय को जगह नहीं मिली थी। विरोध के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज में उन्हें गंभीर चोटें आईं और कुछ ही दिनों बाद 17 नवंबर को उनका निधन हो गया। उनके बलिदान ने पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक प्रबल बना दिया।

लाजपत राय सामाजिक सुधारों के लिए भी लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने जातिगत भेदभाव, बाल विवाह और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाई। उनका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और समान समाज का निर्माण था। राष्ट्रहित के साथ-साथ लेखन में भी उनकी गहरी रुचि थी। उनकी कई पुस्तकें आज भी ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।

वे विदेश में रहकर भी भारत के लोगों के हितों के लिए प्रयासरत रहे। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने भारतीयों की स्थिति और उनके अधिकारों के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया। उनका विश्वास था कि विदेशों में बसे भारतीयों को भी उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में अपना योगदान देना चाहिए।

लाला लाजपत राय का जीवन साहस, त्याग और राष्ट्रप्रेम का एक अनोखा आदर्श प्रस्तुत करता है, जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।

दरकता पाकिस्तान कई नागरिक समस्याओं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं को जुटाने की जद्दोजहद से जूझ रहा है। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनवा जैसे प्रान्त सुलग रहे हैं। हुक्मरान इनको दबाने के लिए सीमाओं पर आग लगा रहे हैं। इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव भी पाकिस्तान की ओर लग रहा है। इन सबके बीच जिस तरह पाकिस्तान की सेना प्रमुख की शक्तियों को संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़ाया गया है वह भविष्य के लिए खतरनाक संकेत दे रहा, क्योंकि सेना प्रमुख मुनीर लगातार आतंकवाद को संरक्षण व पूरा सहयोग कर रहा है।

पाकिस्तान में सेना प्रमुख को मिली शक्तियों के अनुसार अब जब कभी पाकिस्तान का भारत या अफगानिस्तान के साथ युद्ध होगा तब सेना प्रमुख मुनीर ही परमाणु हमला करने का फैसला करेगा। मुनीर को परमाणु हमला करने की यह शक्ति उस समय मिली है जब कुछ दिनो पूर्व ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि पाकिस्तान चोरी छिपे तथा रूस, चीन और कोरिया लगातार परमाणु परीक्षण कर कर रहे हैं इसलिए हम भी करेंगे।

पाकिस्तान की संसद ने सेना प्रमुख आसिफ मुनीर की शक्तियों को बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने वाले 27वें संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। नए कानून के अनुसार मुनीर को चीफ आफ डिफेंस फोर्सज बनाया जा रहा है। यह 27 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा। पद मिलते ही उन्हें परमाणु हथियारों की कमांड मिल जाएगी। अपना कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद भी वह अपने पद पर बने रहेंगे और उन्हें आजीवन कानूनी छूट मिलती रहेगी अर्थात नए कानून के अनुसार अब आसिफ मुनीर को आजीवन कोई नहीं हटा सकेगा ।

अब पाकिस्तान की संसद ने अदालतों पर भी अपना नियंत्रण कर लिया है जिसके अंतर्गत अब सरकार तय करेगी कि कौन से जज कौन सा केस सुनेंगे। अब जजों का ट्रांसफर राष्ट्रपति करेंगे । पहले यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास था । अब अगर वहां की अदालत में कोई केस एक साल तक नहीं चला तो वह केस बंद कर दिया जाएगा। नए संविधान संशोधन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की ताकत घट जाएगी और राष्ट्रपति नाम मात्र का सुप्रीम कमांडर रह जाएगा।

पाकिस्तान के संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि अब देश की सेना और ताकतवर हो जाएगी। पाकिस्तान में अब तानाशाही का एक नया दौर देखने को मिल सकता है जो दक्षिण एशिया की शांति के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। पाकिस्तान के विरोधी दल जहां इसे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं । वहीं प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ इसे राष्ट्रीय एकता के लिए उठाया गया कदम बता रहे हैं। पाकिस्तान में आलोचकों का कहना है कि यह बदलाव देश को सैन्य शासन की ओर ले जा रहा है।

पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वहां के आर्मी चीफ रिटायर हो जाने के बाद विदेश चले जाते थे लेकिन अब मुनीर न तो रिटायर होंगे और न ही विदेश जाएंगे। लेकिन क्या वहां के अन्य आर्मी कमांडरो को यह बात मंजूर होगी? पाकिस्तान के इतिहास में यह परंपरा रही है कमांडर रिटायरमेंट के बाद यूरोप, सऊदी अरब या अमीरात में आराम का जीवन व्यतीत करने के लिए चले जाते हैं । जनरल अशफाक परवेज कियानी से लेकर जावेद बाजवा तक ने अपने ठिकाने विदेश में बनाए और पूर्वसेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ का हाल तो पता ही है क्या हुआ। किन्तु अब आसिफ मुनीर संविधान संशोधन की आड़ लेकर अपने पद पर अजर अमर हो रहे हैं।

भारत भी आपरेशन सिंदूर के समय तय कर चुका है कि अब अगर भारत पर आतंकवादी हमला हुआ तो वह एक्ट आफ वॉर ही माना जाएगा। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास बम धमाका हो चुका है जिसकी गहन जांच चल रही है और धमाके के लिंक जैश- ए -मोहम्मद से ही जुड़ते नजर आ रहे हैं। मुनीर भारत से पंगा लेने के लिए बेचैन लग रहा है। पाकिस्तान को लगातार भय सता रहा है कि अबकी बार भारत पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। यदि युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को भी कम से कम चार फ्रंट पर युद्ध करना ही पड़ेगा और तब पाकिस्तान अपना अस्तित्व बचाने के लिए भारत पर परमाणु हमला करने की हिमाकत कर सकता है। मुनीर नागरिक समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए कई पैंतरे अपना रहा है और भारत में आतंकी हमले कराना उसी का हिस्सा है। किन्तु मुनीर को ध्यान रखना चाहिए कि अब समय बदल चुका है और अबकी बार ऐसी हिम्मत से पाकिस्तान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।

मृत्युंजय दीक्षित

मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे ‘लव जिहाद’ के मामलों की सच्चाई न्यायालय की चौखट पर पहुंचते-पहुंचते बदल जाती है। सार्वजनिक विमर्श में जितना शोर, तनाव, आंदोलन और आरोप-प्रत्यारोप दिखाई पड़ता है, न्यायालय में इनकी चमक वैसी नहीं रह जाती। हाल के पांच वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि राज्‍य में दर्ज किए गए 283 मामलों में से केवल सात प्रकरणों में ही सजा हो सकी है, जबकि लगभग 50 मामलों में आरोपी बरी हो चुके हैं। यह स्थिति स्वाभाविक ही सवाल उठाती है कि क्या कानून बनाने भर से समस्या का समाधान हो जाता है या फिर हमारी सामाजिक-प्रशासनिक व्यवस्था कहीं न कहीं गंभीर रूप से चूक रही है? और यदि ऐसा है तो इस चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा! पुलिस? न्यायालय? समाज? या वे संगठन, जो प्रकरणों के सामने आने पर अथवा सामने लाकर सक्रियता तो दिखाते हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर अधिकांश मामलों में नहीं देखते कि उक्‍त केस में आखिर क्‍या हो रहा है।

मध्य प्रदेश में पिछले पंद्रह दिनों में ही “लव जिहाद” के चार नए मामले सामने आ गए। इनमें से कुछ में पीड़िता सामने आती है, बयान देती है, पुलिस कार्रवाई होती है और फिर अचानक मुकदमा अदालत में जाकर ढह जाता है। कई बार पीड़िताएं बयान बदल देती हैं। कई बार परिजन पलट जाते हैं। कई बार पुलिस की जांच इतनी कमजोर होती है कि अभियुक्त आसानी से छूट जाता है और फिर सवाल उठता है! क्या हम केवल ‘लव जिहाद की राजनीति’ कर रहे हैं या वास्तव में अपराध रोकना चाहते हैं?

इंदौर के इरफान अली कुख्यात अपराधी पर रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के दबाव जैसे गंभीर आरोप हैं, उसके खिलाफ कई पुराने मामले भी हैं। दूसरी ओर, इसी इंदौर में जिम ट्रेनर शादाब के मामले में, जिन संगठनों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, वही मामला पीड़िता द्वारा एफआईआर से इनकार कर देने पर खत्म हो गया। यहां केवल संगठनों की नहीं, देखा जाए तो पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि यदि किसी अपराध की आशंका है तो सिर्फ आवाज ही नहीं उठाएं, कानूनी प्रक्रिया में लेकर अपराधी को सजा भी दिलवाएं। पीड़िता का संरक्षण, कानूनी सलाह और मुकदमे की प्रगति पर नजर रखना सिर्फ पुलिस और अदालत की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है, यह सामाजिक संगठनों और समुदाय की भी जिम्मेदारी है, जिसमें कि लगता है कि हिन्‍दू समाज गंभीर नहीं!

अब आप जरा इस प्रकरण पर भी गौर करिए; भोपाल में मॉडल खुशबू अहिरवार की संदिग्ध मौत ने एक और बहस छेड़ दी है, खुशबू की माता ने हत्या और ‘लव जिहाद’ का आरोप लगाया है, जबकि आरोपी कासिम अपने को निर्दोष बता रहा है। यह एक आंकड़ा है, जिस पर भी को गंभीरता से सोचना चाहिए; 2020 से 2025 तक दर्ज 283 मामलों में से 197 मामले अभी कोर्ट में लंबित हैं। 86 मामलों में फैसला आया, लेकिन उनमें से 50 मामले बरी हो गए। क्यों?

इसका निष्‍कर्ष यह सामने आया है कि सबसे बड़ी वजह गवाहों का मुकर जाना है। पीड़िता या परिजन कोर्ट में आकर बयान बदल देते हैं। जब गवाह ही मुकर जाए तो न्यायालय क्या करेगा? यहां यह सवाल महत्वपूर्ण है कि गवाह पलटते क्यों हैं, क्या सामाजिक दबाव? क्या डर? क्या बदनामी की आशंका? क्या आर्थिक प्रलोभन? इसी में आती है पुलिस की कमजोर जांच। डिजिटल साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड, चैट हिस्ट्री, बैंक ट्रांजैक्शन, सीसीटीवी फुटेज। अगर ये इकट्ठे न किए जाएँ तो अदालत में केस टिक ही नहीं सकता।

कई बार पुलिस केवल एफआईआर दर्ज कर जांच को औपचारिकता मानकर चालन प्रस्तुत कर देती है, जबकि अदालत में अपराध साबित करने के लिए सशक्त और तकनीकी साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। प्रश्न यह भी उठता है कि क्या ऐसे संवेदनशील मामलों को संभालने के लिए पुलिस को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है? या सिर्फ कानून बना देने से सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेती है?

तीसरी महत्वपूर्ण वजह संगठनों का रवैया। तमाम हिंदू संगठन इन मामलों में भारी आवाज उठाते हैं, सड़क पर उतर आते हैं, दबाव बनाते हैं, परन्तु जब न्यायालय में मामले की सुनवाई होती है तो अधिकांश मामलों में पीड़िता अकेली पड़ जाती है। क्या संगठनों की जिम्मेदारी केवल ‘लव जिहाद’ का नारा लगाने तक सिमट गई है? क्या उनके पास ऐसे वकील नहीं जो पीड़िता को कानूनी मदद दें, उसका मनोबल बढ़ाएँ, अदालत में उसके बयान को सुरक्षित कराएँ? बिना कानूनी मदद के अकेले भयभीत होकर एक सामान्य लड़की से यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वह अदालत में साहसपूर्वक अपनी बात रख सकेगी?

आज इसे सभी को ध्‍यान रखना चाहिए कि धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 का उद्देश्य स्पष्ट है धोखे, दबाव या छल से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना। पर अगर कानून का क्रियान्वयन ही मजबूत न हो, तो कानून केवल राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा। वैसे ये हम सभी जानते हैं कि संविधान दो बालिगों को सहमति से जीवन जीने का अधिकार देता है। यदि कोई रिश्ता सहमति पर आधारित है, तो कानून उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता परन्‍तु यदि पहचान छिपाकर, धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करके या मानसिक-शारीरिक दबाव डालकर किसी युवती का शोषण किया जाता है तो उसे रोकना भी राज्य का दायित्व है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब दोनों स्थितियों में फर्क पहचानने की क्षमता और ईमानदारी प्रशासनिक तंत्र में कमजोर पड़ जाती है।

आज जब 90 प्रतिशत मामले अदालत में टिक नहीं पाते, तो समाज के भीतर यह संदेश जाता है कि कानून के बावजूद अपराधी बच जाते हैं। इससे पीड़िताओं का भरोसा भी टूटता है और कानून का डर भी कम होता है। यह स्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए घातक है। ऐसी परिस्थितियों में प्रश्न उठना स्‍वभाविक है, क्या हम केवल शोर करने के लिए खड़े हैं या न्याय सुनिश्चित करने के लिए?

राजनीति, समाज, पुलिस और न्यायालय; चारों की यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि कोई पीड़िता अकेली न छोड़ी जाए। गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, पुलिस वैज्ञानिक और पेशेवर जांच करे, और सामाजिक संगठन मामले के अंतिम निर्णय तक पीड़िता का साथ दें। वरना, चाहे कितने भी कठोर कानून बना लिए जाएँ, चाहे उन्हें 'धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम' का नाम दे दिया जाए, वे बेअसर ही साबित होंगे।

कुल मिलाकर यहां कहना यही है कि यदि हमें सचमुच इस समस्या का समाधान चाहिए, तो आरोप-प्रचार की राजनीति से आगे बढ़कर कानून और न्याय की गंभीरता को समझना होगा। अपराध को अपराध की तरह देखना होगा। यह संघर्ष किसी एक समुदाय का नहीं, हर उस भारतीय का है जो न्याय, सुरक्षा और सभ्य समाज में विश्वास रखता है। ऐसे में यदि हम इस विश्वास को बचाना चाहते हैं तो हमें सचमुच अपने से यह बार-बार पूछना चाहिए, क्या हम पीड़िताओं के साथ खड़े हैं या केवल नारे लगाने और सिर्फ थोड़े वक्‍त तक ऐसे मामलों पर बातें करने भर तक सीमित हैं?

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ शासन की असली शक्ति जनता के हाथों में निहित मानी जाती है। यहाँ सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और संविधान की स्पष्ट व्यवस्था के अनुसार यह प्रक्रिया चुनाव आयोग की निष्पक्ष संरचना और उसकी कार्यशैली द्वारा संचालित होती है। मतदाता सूची इस पूरी प्रक्रिया की आधारशिला है—क्योंकि उसी के माध्यम से नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। इसलिए मतदाता सूची की विश्वसनीयता और शुचिता लोकतंत्र की स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यही संदर्भ विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया—स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (Special Intensive Revision – SIR) को अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाता है।

मतदाता सूची में त्रुटियाँ कई रूपों में सामने आती हैं- मृत व्यक्तियों के नाम, एक व्यक्ति का दो स्थानों पर नाम, पात्र मतदाताओं के नाम का गायब होना या पते के परिवर्तन के बावजूद संशोधन न होना। ऐसी स्थिति चुनावों की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़े करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को व्यापक अधिकार देता है, जिसमें चुनाव संचालन, नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण शामिल हैं। अतः एसआईआर केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि संवैधानिक रूप से स्थापित लोकतांत्रिक दायित्व है।

साल 1950 में संविधान लागू होने के बाद से ही चुनाव आयोग नियमित रूप से मतदाता सूची में संशोधन करता रहा है। कुछ राज्यों में एसआईआर के दौरान बड़ी मात्रा में मृतकों के नाम हटाए गए, गलत प्रविष्टियाँ सुधारी गईं और स्थानांतरित या नए पात्र मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया। बिहार और बंगाल में हुए पुनरीक्षणों के उदाहरण बताते हैं कि लंबे समय से निष्क्रिय पड़े नामों को हटाने से मतदाता सूची अधिक वास्तविक और पारदर्शी बन सकी। बंगाल में 7.6 करोड़ मतदाताओं की सूची में से लगभग 47 लाख नाम हटाए गए, जिससे पता चलता है कि अगर नियमित संशोधन न हो तो सूची कितनी विकृत हो सकती है।

मतदाता सूची में त्रुटियाँ केवल तकनीकी समस्या नहीं- वे चुनावी निष्पक्षता, प्रतिनिधित्व के अधिकार और जनविश्वास पर सीधा आघात करती हैं। यदि किसी नागरिक का नाम सूची से गायब है तो वह अपने मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार- मताधिकार से वंचित हो जाता है। दूसरी ओर, मृतकों या स्थानांतरित लोगों के नाम बने रहने से फर्जी मतदान या राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका बढ़ती है। इन विसंगतियों से लोकतंत्र की वैधता कमजोर होती है।

कुछ लोग एसआईआर को राजनीतिक हस्तक्षेप या सरकार द्वारा मतदाता सूचियों में हस्तक्षेप के रूप में देखने लगते हैं, जबकि यह शंका तथ्यहीन है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण किसी दल की जीत या हार के लिए नहीं, बल्कि निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। चुनाव आयोग पूर्णतः स्वायत्त संस्था है और उसके निर्णय न्यायालयों द्वारा भी संरक्षित माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में स्पष्ट कहा है कि निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला है और इसके लिए मतदाता सूची की शुचिता सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

एसआईआर के दौरान नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। यदि लोग स्वयं अपनी प्रविष्टियों की जाँच न करें, त्रुटियाँ सम्बंधित बूथ लेवल अधिकारियों को न बताएं और दस्तावेज उपलब्ध न कराएं तो प्रक्रिया धीमी हो जाती है। आज भी बड़ी संख्या में ऐसे नागरिक हैं जिनके नाम गलत होने पर वे स्वयं सुधार के लिए आगे नहीं आते। यह उदासीनता लोकतंत्र को कमजोर करती है। इसलिए चुनाव आयोग ने डिजिटल साधनों- जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप, ऑनलाइन फॉर्म, पोर्टल का उपयोग बढ़ाया है ताकि लोग आसानी से संशोधन कर सकें।

एसआईआर के विरोध करने वालों को यह समझना चाहिए कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची में विसंगतियों को दूर करने, फर्जी मतदान रोकने और सही मतदाता आधार सुरक्षित करने के लिए है। जिन राज्यों में यह प्रक्रिया रोकी गई या राजनीतिक विवाद के कारण ठप हो गई, वहां मतदाता सूची में भारी त्रुटियाँ पाई गईं। ऐसे मामलों में न्यायालयों ने स्वयं दिशा-निर्देश जारी कर मतदाता सूची के शुद्धिकरण की आवश्यकता दोहराई है। अतः एसआईआर का विरोध लोकतांत्रिक मूल्यों का विरोध है।

भारत जैसे विशाल देश में जहाँ 96 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, वहां मतदाता सूची का अद्यतन एक अत्यंत जटिल, विशाल और सतत प्रक्रिया है। इसे केवल सरकारी जिम्मेदारी मानना पर्याप्त नहीं; यह नागरिक कर्तव्य भी है। चुनाव आयोग केवल ढाँचा देता है लेकिन उसे प्रभावी बनाने का दायित्व जनता के सहयोग पर निर्भर है। मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टि को सही रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मतदान के दिन वोट देना।

अंततः, लोकतंत्र केवल मतदान का दिन नहीं- पूरी व्यवस्था का नाम है। इस व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए मतदाता सूची की शुचिता सर्वोपरि है। एसआईआर यही सुनिश्चित करता है कि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय हों। यह लोकतांत्रिक प्रणाली की आत्मा को जीवित रखता है और नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करता है। इसलिए मतदाता सूची के नियमित शुद्धिकरण को लेकर जागरूकता बढ़ाना, नागरिकों को भागीदारी के लिए प्रेरित करना और एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं को सहयोग देना हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है।

- डॉ. प्रियंका सौरभ

कोई भी घटना अप्रत्याशित नहीं होती। सम्यक आकलन नहीं होता। हमारी नासमझी और व्यापक अनुभवों का उचित मूल्यांकन नहीं होता। हम अनुमान करते हैं। प्रमाणों की सहायता लेते हैं, लेकिन नियति प्रमाणों की परवाह नहीं करती। प्रमाणों के आकलन की छोटी-सी गलती परिणाम बदल देती है। कभी-कभी परिणाम बदलने की जिजीविषा पूरी शक्ति के साथ चुनौती देती है आकाश को, तब सितारों व ग्रह दशा भी बदल जाती है। बिहार चुनाव नतीजे ने सबको चौंकाया है। चुनाव में हार-जीत होती ही है। लेकिन बिहार की जनता ने कमाल किया है और भारतीय चुनाव के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। संविधान निर्माताओं की भी इच्छा थी कि भारत का लोकतंत्र फले-फूले और जनता अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए स्वतंत्र हो। जनता अपने नेता चुनने के अलावा कोई हिंसक रास्ता न अपनाए। इसके लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आयोग बना। संविधान (अनुच्छेद 324) में मतदाता सूची बनाने से लेकर मतगणना तक की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर डाली गई। 1952 से लेकर विधानमण्डल व संसद के चुनाव कराए जा रहे हैं।

निष्पक्ष चुनाव का प्रयास देश में पहले से चल रहा है लेकिन जाति, धनबल, बाहुबल के प्रभाव ने संविधान निर्माताओं की अभिलाषा को पूरा नहीं होने दिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय राष्ट्र राज्य कमजोर है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान की प्रस्तावना में भारतीय जनता को ’हम भारत के लोग’ बनने और होने का आग्रह किया है। राजनीतिक जल्दबाजी में कभी-कभी भारत को हिंदू और मुसलमान का देश कहा जाता है। कोई सिख छोड़ देता है, कोई बुद्ध और महावीर। एक प्रधानमंत्री ने देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार बताया था, लेकिन संविधान निर्माताओं ने ’हम भारत के लोग’ कह कर हम सबके सामने एक आदर्श रखा है। हम किसी भी वर्ग या संप्रदाय से सम्बंधित हो सकते हैं। लेकिन प्रथमतः और अंततः भारतीय हैं। संविधान निर्माताओं ने नागरिकों को जाति, संप्रदाय, मत, पंथ मजहब के द्वारा अभिज्ञात नहीं किया है।

दुनिया 21वीं सदी में अंतरिक्ष में घर बनाने के सपने देख रही है, लेकिन राजनीति जातियों की गिनती में व्यस्त है। प्रसन्नता की बात है कि जिस बिहार को बम, पिस्तौल और हिंसा के लिए बदनाम किया गया था, उसी बिहार की जनता ने पुनर्जागरण का स्वप्न देखा है। इस देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बिहार के थे। उन्होंने देश को नई दिशा दी थी। सोमनाथ मंदिर का नवनिर्माण हुआ था। कार्यक्रम संयोजक राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद से मिले थे। उन्हें सोमनाथ मंदिर कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए निमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि भारतीय गणराज्य का राष्ट्रपति किसी धार्मिक आयोजन में हिस्सा ले, लेकिन राजेन्द्र प्रसाद वहां गए। प्रधानमंत्री की इच्छा न होने के बावजूद गए।

बिहार चुनाव ने किसी भी विभाजक आवाज को अनसुना कर दिया। राजनेता और टिप्पणीकार चुनाव के पहले से ही जीत हार का खाका बना रहे थे। जातियों के प्रतिशत निकाले जा रहे थे। कहा जाता था कि सरकार बनाने के लिए यादव और मुसलमान मिलकर पर्याप्त हैं, इसलिए चुनाव प्रचार की बहुत आवश्यकता नहीं है। इसी तरह सभी छोटी बड़ी पार्टियों में जाति का गणित फिट करने की होड़ थी। नतीजा आ जाने पर भी यह विश्लेषण थमा नहीं। एक बड़े चैनल ने कहा कि महिलाओं ने भारी संख्या में वोट दिया। कहा जाता है कि ज्यादातर महिलाओं ने राजग को वोट किया। चुनाव का यह विश्लेषण अधूरा है। चुनाव के समय की राजनीति का समग्र विश्लेषण नहीं हुआ। साथ ही चुनाव के संदेश पर भी चर्चा नहीं हो रही।

बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हीरो थे। उन्होंने 14 सभाएं की। राजग की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदि वक्ताओं को जनता ने सुना। नीतीश कुमार का अपना प्रभाव है। आज से नहीं है, पहले से है। वह अनुभवी राजनेता हैं। स्वाभाविक है उनकी लोकप्रियता का लाभ गठबंधन को मिला है। चुनाव नतीजे राजग के पक्ष में एक तरफा हो गए। दल और उसके समर्थक स्वाभाविक ही खुश हैं। ढोल बाजे बज रहे हैं। खास बात यह है कि चुनाव नतीजे से खास तरह की उम्मीदें हैं। विशेष प्रकार की प्रसन्नता है। इन नतीजों की उम्मीद नहीं थी। जन सुराज पार्टी के अभियान चलाए जा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सीट नहीं मिली। ऐसी उम्मीद उन्हें भी नहीं थी। जो भारी बहुमत से जीते और हारे हैं, सब मिलकर विकास करें।

एक समय बिहार में जंगलराज था। अधिकारी पीटे जा रहे थे। अपहरण थे। गुण्डा टैक्स थे। राजनीति की प्रतिष्ठित कुर्सियों पर बाहुबली थे। लोग मारे जा रहे थे। हिंसा का जोर था। कोर्ट ने भी बिहार के जंगलराज पर टिप्पणी की थी। जंगलराज शब्द का उपयोग न्यायालय ने किया था। बाहुबलियों की भरमार थी। नीतीश की पिछली सरकार ने जंगलराज पर काबू पा लिया था लेकिन मध्य वर्ग और टिप्पणीकार चुनाव नतीजों को जाति के आधार पर ही जांच रहे थे। एक समय बिहार में जातियों की सेनाएं थीं। परस्पर युद्ध करती थीं। वह राजनीतिक दलों के ऊपर सवार थीं। जातिवाद से बिहार झुलसता रहा। लोगों में निराशा थी। लोग सोचते थे कि अब जाति के इस प्रेत का सामना करना कठिन हो गया है। जनता के एक वर्ग ने इसे नियति मानकर स्वीकार कर लिया था।

लोकतंत्र एक जीवनशैली है। विचार आधारित राजनीति लोकतांत्रिक अधिकारों व अवसर का सदुपयोग करती है। समाज को उसका हक मिलता है। बिहार में वैसा नहीं हो रहा था। इतिहास के विद्यार्थी कौटिल्य को बिहार से जोड़ते हैं। तब मगध राज्य था। छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटे देश को राष्ट्र बनाने का काम कौटिल्य ने किया था। छोटे-छोटे दलों को मिलाकर एक सशक्त विकल्प देने का काम भाजपा, जदयू, लोजपा, हम आदि ने किया है। बिहार चुनाव को पूरे देश ने देखा है। चुनाव परिणामों ने किसी को भी निराश नहीं किया। चुनाव में इस बार कोई हिंसा नहीं हुई। बूथ नहीं लूटे गए। अपवाद छोड़कर व्यक्तिगत हमले नहीं हुए। वोट डालने की यह शैली पूरे देश द्वारा सराही गई है। जाति ने राष्ट्र को बड़ी क्षति पहुंचाई है। बिहार का संदेश सुस्पष्ट है। राजनीति में विचारधारा की महत्ता बढ़ सकती है, विकास की मांग बढ़ेगी। जाति की बातें नहीं चलेगी। सबका साथ-सबका विकास राजनीति का एजेण्डा है ही। उम्मीद है कि इससे भारतीय राजनीति में जाति का महत्व घटेगा। पश्चिम बंगाल के अनुभवी राजनेताओं को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। बिहार की आदरणीय जनता को बधाई।

हृदयनारायण दीक्षित

वैज्ञानिक दृष्टि से एकादशी का समय विशेष महत्व रखता है। इस दिन चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन होता है, जिससे शरीर और मन पर असर पड़ता है। इसलिए उपवास और ध्यान द्वारा शरीर को संयमित रखना और मन को स्थिर करना लाभकारी माना जाता है। यह प्रक्रिया शरीर को विषम तत्वों से मुक्त करती है और मानसिक एकाग्रता बढ़ाती है।