काबुल, 29 जून । अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत सारी पुल में शनिवार को एक नई जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया गया। राज्य संचालित बख्तर समाचार एजेंसी के अनुसार, यह परियोजना पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और इसे अब औपचारिक रूप से चालू कर दिया गया है।

करीब 8 मिलियन अफगानी (लगभग 1.13 लाख अमेरिकी डॉलर) की लागत से बने इस जल नेटवर्क के माध्यम से 463 परिवारों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह परियोजना क्षेत्र के किसानों को सैकड़ों एकड़ भूमि की सिंचाई में भी सहायता प्रदान करेगी।

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, यह परियोजना स्थानीय विकास, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इसे ग्रामीण क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए एक मॉडल परियोजना बताया है।

गौरतलब है कि अफगानिस्तान लंबे समय से गंभीर सूखे की चपेट में है, जिससे राजधानी काबुल समेत कई बड़े शहरों में पीने के पानी की भारी कमी देखी जा रही है। ऐसे में यह जल आपूर्ति नेटवर्क, स्थानीय लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है।

गाजा सिटी, 29 जून। इजराइल की ओर से शुक्रवार रात और शनिवार को किए गए ताजा हवाई हमलों में गाजा में कम से कम 62 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्यकर्मियों और स्थानीय अस्पतालों ने इस जानकारी की पुष्टि की है। मरने वालों में कई बच्चे, महिलाएं और विस्थापित लोग शामिल हैं।

गाजा के दक्षिणी शहर खान यूनुस के निकट मुवासी क्षेत्र में एक टेंट शिविर पर हुए हमले में एक ही परिवार के तीन बच्चों और उनके माता-पिता की मौत हो गई। रिश्तेदारों ने बताया कि हमला उस समय हुआ जब वे सो रहे थे। बच्चों की दादी सुआद अबू तैमा ने रोते हुए कहा, “इन बच्चों ने क्या किया था? इनका क्या कसूर था?” घटना के बाद लोगों ने शवों को फूलों से ढंका और उनके माथे चूमकर विदाई दी।

गाजा सिटी में फिलिस्तीन स्टेडियम के पास विस्थापितों की शरणस्थली पर हमला हुआ, जिसमें 12 लोग मारे गए। इसके अलावा, आठ लोगों की मौत आसपास की इमारतों में हुई। शिफा अस्पताल के कर्मचारियों ने इनकी पुष्टि की है। नासर अस्पताल में 20 से अधिक शव लाए गए हैं।

शनिवार दोपहर को पूर्वी गाजा सिटी की एक सड़क पर भी हमला हुआ, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। उनके शव अल-अहली अस्पताल लाए गए। वहीं, मध्य गाजा स्थित बुरेज शरणार्थी शिविर के प्रवेश द्वार पर एकत्र लोगों पर हुए हमले में दो लोगों की मौत हो गई, जिन्हें अल-अवदा अस्पताल ले जाया गया।

गाजा में लगातार बढ़ते हमलों ने पहले से ही भयावह मानवीय संकट को और विकराल बना दिया है। अस्पतालों में जगह की कमी हो रही है और शवगृहों में मृतकों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं बचा है। संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न मानवाधिकार संगठनों ने बार-बार संघर्षविराम और नागरिकों की सुरक्षा की अपील की है लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही।

पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को एक आत्मघाती बम विस्फोट में पाकिस्तानी सेना के कई जवानों समेत 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 अन्य घायल हो गए। यह हमला दोपहर के समय उस वक्त हुआ जब एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे वाहन को सेना के काफिले में घुसा दिया।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक यह हमला शनिवार दोपहर में उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में हुआ। स्थानीय पुलिस इस हमले की जांच कर रही है।

पाकिस्तान के अरब न्यूज के अनुसार, हमले में मारे गए लोगों में 13 सैन्यकर्मी शामिल हैं। विस्फोट में 10 सैन्यकर्मी और 19 नागरिक घायल हुए हैं। स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास के इलाके को घेर लिया गया है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके प्रभाव से दो घरों की छतें भी गिर गईं, जिससे छह बच्चे घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां चार सैनिकों की हालत गंभीर बनी हुई हैै।

उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में पहले भी आतंकवादी गतिविधियां होती रही हैं। इस इलाके में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जैसे तमाम आतंकी संगठन सक्रिय हैं। उत्तर वजीरिस्तान लंबे समय से आतंकवादियों की गतिविधियों का केंद्र रहा है और यहां सेना ने कई बार आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए हैं।

नेपाल के संसद में बजट सत्र अपने आखिरी दिनों में पहुंच गया है लेकिन इस पूरे सत्र के दौरान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एक दिन भी संसद में नहीं बोल पाए। प्रधानमंत्री ओली को आज ही एक हफ्ते के लिए विदेश रवाना होना है इसलिए सार्वजनिक अवकाश होने के बाद भी आज सदन बुलाया गया है।

स्पीकर देवराज घिमिरे ने सदन में प्रधानमंत्री के बोलते समय विपक्षी दलों द्वारा हंगामा ना हो उसके लिए शनिवार की सुबह ही सभी दलों के प्रमुख सचेतकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में स्पीकर घिमिरे ने सभी विपक्षी दलों से आग्रह किया है कि वो प्रधानमंत्री के भाषण के समय सदन के भीतर विरोध प्रदर्शन या नाराबाजी न करें और पीएम को सदन में मर्यादित तरीके से बोलने दें।

हालांकि विपक्षी दल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख सचेतकों ने स्पीकर को उनकी तरफ से विरोध जारी रहने की जानकारी दे दी है। प्रमुख विपक्षी दल माओवादी के पहले ही सरकार को समर्थन देने के बाद अब दो ही विपक्षी पार्टियां सरकार के विरोध में रह गई है।

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख सचेतक संतोष परियार ने कहा कि चूंकि सरकार की तरफ से उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है और सदन के भीतर भी स्पीकर का रवैया हमारे प्रति भेदभाव का रहा है इसलिए प्रधानमंत्री के भाषण के समय हमारा विरोध आज भी जारी रहेगा।

राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही ने भी कहा कि उनकी पार्टी लगातार सदन की कार्रवाई का बहिष्कार करती आ रही है और आज भी यह बहिष्कार जारी रहेगा। शाही ने बताया कि प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी नई बात नहीं कही जाने वाली है इसलिए उनके बोलने या नहीं बोलने से देश की अवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।

प्रधानमंत्री ओली आज ही एक सप्ताह के भ्रमण पर स्पेन जा रहे हैं। उससे पहले वो संसद के बजट सत्र को संबोधित करना चाहते हैं ताकि बजट सत्र में उनका कम से कम एक बार संबोधन हो जाए। उनके लौटने तक बजट सदन से पारित हो गया तो बजट सत्र अंत करने की घोषणा हो सकती है।

नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी आज शनिवार को सक्रिय राजनीति में वापसी की घोषणा करने जा रही हैं। इसके लिए काठमांडू में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और देशभर से उनके समर्थकों को काठमांडू बुलाया गया है।

विद्या भंडारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) यानी नेकपा एमाले की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। अब दोबारा वह इसी पार्टी से अपनी सक्रिय राजनीति में वापसी करने जा रही हैं। इसके लिए काठमांडू के राष्ट्रीय सभागृह में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें अब पार्टी का नेतृत्व ही विद्या भंडारी को सौंपने संबंधी बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। विद्या भंडारी के दिवंगत पति मदन भंडारी, जो कि नेकपा एमाले के संस्थापक नेताओं में से एक थे और वर्षों तक इस पार्टी का नेतृत्व भी किया था, उनका आज जन्म दिवस है और इसी अवसर पर विद्या अपनी राजनीति की दूसरी पारी की शुरुआत करने जा रही हैं।

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को प्रमुख अतिथि बनाया गया है और उन्हीं के सामने विद्या भंडारी के दोबारा राजनीति में आने की औपचारिक घोषणा की जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री ओली कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को दोबारा सक्रिय राजनीति में आने के विरोध में अपनी दलील देते रहे हैं। आज जिस तरह का पोस्टर और बैनर कार्यक्रम स्थल के चारों ओर लगा हुआ है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में सहभागी नहीं होने की भी उतनी ही संभावना है।

विद्या पक्षधर नेता और नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष रहे सुरेन्द्र पांडे का कहना है कि मदन भंडारी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को अवश्य आना चाहिए और विद्या भंडारी की सक्रिय राजनीति की घोषणा का उनको भी स्वागत करना चाहिए।

सरकारी स्वामित्व वाली मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) ने श्रीलंका स्थित कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी में 52.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर में नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करने का निर्णय लिया है। यह एमडीएल का पहला अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण है, जिसे घरेलू स्तर पर कार्यरत कंपनी से वैश्विक स्तर पर विस्तार करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

एमडीएल ने अपने बयान में कहा कि कोलंबो बंदरगाह में स्थित यह शिपयार्ड उसे हिंद महासागर क्षेत्र में एक रणनीतिक उपस्थिति प्रदान करेगा, जो वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण गलियारा है। अधिकारियों का मानना है कि यह अधिग्रहण क्षेत्र में जहाज निर्माण और मरम्मत उद्योग की तस्वीर बदल सकता है।

इस कदम को भारत द्वारा श्रीलंका में चीन के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी, जो कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, श्रीलंका का सबसे बड़ा शिपयार्ड है और यह एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के वाणिज्यिक और सरकारी ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है।

यह अधिग्रहण न केवल भारत की समुद्री क्षमताओं को सुदृढ़ करेगा, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी रणनीतिक उपस्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगा।

भारत ने जम्मू-कश्मीर स्थित किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं पर कथित मध्यस्थता न्यायालय द्वारा दिए गए पूरक निर्णय को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसे 1960 की सिंधु जल संधि के तहत "अवैध रूप से गठित मंच" का फैसला बताते हुए पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है।

मंत्रालय के अनुसार, भारत ने इस मध्यस्थता न्यायालय की वैधता को कभी मान्यता नहीं दी है और इसके गठन को सिंधु जल संधि का गंभीर उल्लंघन बताया है। मंत्रालय ने कहा कि इस मंच पर की गई कोई भी कार्यवाही और उसके परिणाम भारत के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।

इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी उल्लेख किया कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। यह निर्णय पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के चलते लिया गया था। भारत ने यह स्पष्ट किया कि वह अब इस संधि के अंतर्गत किसी दायित्व के पालन के लिए बाध्य नहीं है, और किसी भी बाहरी मंच को उसके संप्रभु निर्णय पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है।

विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह कथित मध्यस्थता प्रक्रिया उसकी पुरानी आदतों का हिस्सा है, जिसके तहत वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर धोखाधड़ी और हेरफेर से काम लेता है। मंत्रालय ने इसे आतंकवाद को बढ़ावा देने की अपनी भूमिका से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का एक और हताश प्रयास बताया।

मंगोलिया में खसरे के मामलों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई है। नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेबल डिज़ीज़ के अनुसार, आज ही के दिन 200 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण के अधिकांश शिकार स्कूली बच्चे हैं, जिन्हें खसरे के टीके की केवल एक ही खुराक दी गई थी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, खसरा एक अत्यंत संक्रामक वायरसजनित बीमारी है, जो संक्रमित व्यक्ति के सांस लेने, खांसने या छींकने से आसानी से फैलती है। यह बीमारी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं, जटिलताओं और यहां तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकती है।

हालांकि खसरे का टीका उपलब्ध है, फिर भी 2023 में अनुमानित तौर पर एक लाख से अधिक लोगों की इस बीमारी से मौत हो सकती है, जिनमें से अधिकांश पांच साल से कम उम्र के बच्चे होंगे।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि टीकाकरण की पूरी दो खुराकें ही इस घातक संक्रमण से प्रभावी सुरक्षा प्रदान करती हैं।

वाशिंगटन ने तेहरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए बेहद गोपनीय कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। ईरान और इजराइल में सैन्य हमलों के बीच भी अमेरिका और मध्य पूर्व के प्रमुख खिलाड़ियों ने पर्दे के पीछे ईरानियों से बात की है। ईरान और इजराइल के युद्धविराम समझौते के बाद ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने कई प्रस्ताव पेश किए हैं।

सीएनएन चैनल की खबर के अनुसार, प्रारंभिक मसौदा प्रस्ताव संभवतः ईरान को पसंद आएगा। ईरान लगातार कहता रहा है कि यूरेनियम के शून्य संवर्धन की उसे जरूरत नहीं है। मसौदा में ऐसा करने पर तमाम तरह की राहत देने का वादा किया गया है। पिछले शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और खाड़ी भागीदारों के बीच इस पर घंटों विचार-विमर्श हुआ।

प्रस्ताव के मसादे में कहा गया है कि नए ईरानी गैरसंवर्धन परमाणु कार्यक्रम में अनुमानित 20-30 बिलियन डालर का निवेश शामिल है। इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ नागरिक ऊर्जा उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। यही नहीं हाल के महीनों में परमाणु वार्ता के पिछले दौर में ईरान की परमाणु ऊर्जा सुविधाओं में निवेश पर चर्चा हो चुकी है। ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी का दावा है कि ईरान के साथ इन वार्ताओं का नेतृत्व करने के लिए अमेरिका तैयार है।

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ईरान पर लगे कुछ प्रतिबंधों को हटाया जाएगा। तेहरान को विदेशी बैंक खातों में जमा 6 बिलियन डॉलर तक पहुंच की अनुमति प्रदान की जाएगी। पिछले सप्ताह एक और विचार सामने आया कि खाड़ी में अमेरिका समर्थित सहयोगी फोर्डो परमाणु सुविधा को बदलने के लिए भुगतान करें।

अमेरिका ने कहा है कि ईरान के पास शांतिपूर्ण नागरिक उद्देश्यों के लिए बेशक परमाणु कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन वह उस कार्यक्रम के लिए यूरेनियम को समृद्ध नहीं कर सकता। अमेरिका ने सुझाव दिया है कि ईरान समृद्ध यूरेनियम आयात कर सकता है। ट्रंप ने बुधवार को कहा कि अमेरिका और ईरान अगले सप्ताह बैठक करेंगे। हालांकि ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने कहा कि उन्हें इस वार्ता के बारे में जानकारी नहीं है।

न्यूयॉर्क, 27 जून। अमेरिका के वरिष्ठ टीवी पत्रकार और व्हाइट हाउस के पूर्व सहयोगी बिल मोयर्स का 91 वर्ष की आयु में गुरुवार को यहां निधन हो गया। टेलीविजन संवाददाता और टिप्पणीकार के रूप में पहचाने जाने से पहले उनका तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन से लंबा जुड़ाव रहा है।

लॉस एंजिल्स टाइम्स की खबर के अनुसार, मोयर्स के बेटे विलियम ने बताया कि उनके पिता का लंबी बीमारी के बाद मेमोरियल स्लोन केटरिंग अस्पताल में निधन हो गया। मोयर्स ने 1971 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉनसन के प्रमुख सलाहकार और प्रेस सचिव के रूप में काम करने के बाद अपने टीवी करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1970 और 80 के दशक में सीबीएस न्यूज में 10 साल बिताए। वह नेटवर्क की प्रतिष्ठित डॉक्यूमेंट्री सीरीज सीबीएस रिपोर्ट्स के संपादक और सीबीएस इवनिंग न्यूज के विश्लेषक थे। उन्होंने एनबीसी नाइटली न्यूज पर एक टिप्पणीकार के रूप में भी काम किया और 1996 में एमएसएनबीसी कार्यक्रम इनसाइट के होस्ट भी थे।

पीबीएस में बिल मोयर्स जर्नल सेवा पर पहला समाचार कार्यक्रम था। इसे 1972 में लॉन्च किया गया। यह वही वक्त है जब वाटरगेट कांड से भूचाल आया हुआ था। उन्होंने 30 से अधिक एमी पुरस्कारों सहित टेलीविजन पत्रकारिता में शीर्ष पुरस्कार अर्जित किए। पीबीएस के लिए उनका अंतिम कार्यक्रम 2013 में प्रसारित हुआ। मोयर्स ने रीगन प्रशासन के दौरान द सीक्रेट गवर्नमेंट जैसे खोजी कार्यक्रमों का भी नेतृत्व किया। पीबीएस अध्यक्ष पाउला केर्गर ने एक बयान में कहा, "बिल मोयर्स हमेशा पीबीएस के लिए चैंपियन के रूप में याद किए जाएंगे।