कोलंबो, 04 सितंबर। श्रीलंका सरकार ने वियाथपुरा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में मकान खरीदने के लिए पूर्व सांसदों को दी जाने वाली रियायती भुगतान योजना को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। जुलाई 2022 में कैबिनेट ने नौ मई, 2022 की अशांति के दौरान अपने घर गंवाने वाले सांसदों को एक साल के लिए इस कॉम्प्लेक्स में 101 आवास इकाइयां किराये पर देने की मंजूरी दी थी। जुलाई 2024 में पूर्व सांसदों के अनुरोध पर कैबिनेट ने इन इकाइयों को कम कीमत पर बेचने की मंजूरी दी थी।
डेली मिरर अखबार की खबर में यह जानकारी दी गई। आम जनता के लिए इन मकानों की कीमत 15.5 मिलियन रुपये से 22 मिलियन रुपये के बीच है, जबकि पूर्व सांसदों को इन्हें 13.34 मिलियन रुपये से 18.21 मिलियन रुपये तक की रियायती दरों पर खरीदने की अनुमति दी गई थी। इस योजना के तहत खरीद मूल्य का 25 फीसद अग्रिम भुगतान किया जाना था और शेष राशि 10 फीसद की वार्षिक ब्याज दर पर 15 वर्षों में चुकानी थी।
खबर में बताया गया है कि 31 दिसंबर, 2024 तक कुल 29 पूर्व सांसदों ने 25 फीसद अग्रिम भुगतान जमा कर दिया था। शहरी विकास प्राधिकरण ने इस योजना के कारण 92.126 मिलियन रुपये का घाटा होने की सूचना दी है। मंत्रिमंडल ने अब रियायती भुगतान पद्धति को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है।