डबलिन (आयरलैंड), 28 फरवरी । यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन से मुलाकात कर रूस के साथ युद्ध में मदद के लिए आभार जताया। यूक्रेन के राष्ट्रपति की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अमेरिका जा रहे जेलेंस्की कुछ समय के लिए आयरलैंड के शैनन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रुके। यहीं पर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई।

जेलेंस्की ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन के साथ मुलाकात के कुछ फोटो भी एक्स पर साझा किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, 27 फरवरी को हुई इस बैठक वार्ता में यूक्रेन ने आयरिश लोगों और सरकार की मदद और समर्थन की सराहना की। उन्होंने यूक्रेन और पूरे यूरोप के लिए शांति की गारंटी के साथ युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों के लिए आयरलैंड का धन्यवाद किया।

जेलेंस्की ने माइकल मार्टिन से यूक्रेन के मानवीय कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के रास्ते में हुई इस मुलाकात में

जेलेंस्की और माइकल मार्टिन ने सुरक्षा गारंटी की गारंटी पर अमेरिका के महत्व पर चर्चा की। माइकल मार्टिन ने घोषणा की कि आयरलैंड यूक्रेन को जिराफ रडार प्रदान करेगा। उन्होंने सीरिया में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूक्रेन की पहल की प्रशंसा की।
 

ढाका, 28 फरवरी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिलसा (इलिश) मछली के पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हिलसा बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है और भारत के पश्चिम बंगाल में इसका खास महत्व है। सरकार ने चांदपुर में पद्मा-मेघना नदियों में इसके पकड़ने पर दो महीने के प्रतिबंध की घोषणा की है। यह प्रतिबंध शनिवार आधी रात से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में मतलाब उत्तर में शटनाल से हैमचार उपजिला में चार भैरवी तक 70 किलोमीटर का अभयारण्य क्षेत्र शामिल है।

ढाका ट्रिब्यून समाचार पत्र के अनुसार, इससे चांदपुर जिले के लगभग 44,000 पंजीकृत मछुआरे प्रभावित होंगे। यह लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में हिलसा ही नहीं अन्य प्रजाति की मछली भी नहीं पकड़ पाएंगे। अंतरिम सरकार को उम्मीद है कि इससे इलिश फ्राई (जटका) के संरक्षण में मदद मिलेगी और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। जिला मत्स्य अधिकारी एमडी गोलाम मेहदी हसन ने कहा कि चांदपुर और हैमचर में स्थानीय टास्क फोर्स प्रतिबंधित क्षेत्र में निगरानी करेंगे। सरकार ने मछुआरों के लिए खाद्य सहायता के रूप में चावल आवंटित किया है। प्रत्येक मछुआरे को चार महीने के लिए 40 किलोग्राम चावल मिलेगा।

अखबार की खबर के अनुसार, जिले केआनंद बाजार, लालपुर, सोफ्रामाली, कनुडी, बिष्णुपुर, तिलाबाड़ी जैसे क्षेत्रों में तमाम मछुआरों ने अपनी नावें नदी के तटों पर लगा दी हैं। सभी ने जाल समेट लिए हैं। चांदपुर मत्स्य अनुसंधान केंद्र के पूर्व वैज्ञानिक और आयरिश शोधकर्ता डॉ. अनीसुर रहमान ने कहा कि प्रदूषण और अत्यधिक रेत निकासी के कारण मेघना-पद्मा नदियों में मछली की आबादी कम हो रही है। उन्होंने सरकार के इस कदम की प्रशंसा की है।

पश्चिम बंगाल की संस्कृति में हिलसा मछली का अपना ही महत्व है। यहां इसके बिना शादी जैसे शुभ काम नहीं होते। दुर्गा पूजा में हिलसा मछली का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। यही नहीं हिलसा के बिना बंगाल में किसी शुभ कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती। हिलसा को 'माछेर राजा' यानी मछलियों का राजा कहा जाता है। यह मछली नदियों और खाड़ी के मीठे पानी में रहती है। इसलिए इस मछली में समुद्र और नदी दोनों के पानी का खास स्वाद होता है।

बांग्लादेश दुनिया का लगभग 70 प्रतिशत हिलसा पैदा करता है। हिसला बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली भी है। इसकी सबसे प्रसिद्ध प्रजाति पद्मा इलिश (तेनुलोसा इलिशा) है। हिलसा बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी से लेकर नदियों तक व्यापक रूप से पाई जाती है। एक किलोग्राम हिलसा 2000 रुपये या इससे अधिक कीमत तक बिकती है।
 

सोवियत शतरंज ग्रैंडमास्टर और दसवें विश्व चैंपियन बोरिस स्पैस्की का मॉस्को में निधन हो गया है, जिसकी पुष्टि रूसी शतरंज महासंघ ने की। वह 88 वर्ष के थे। शीत युद्ध के दौरान, उन्होंने एक महत्वपूर्ण हार का सामना किया था। महासंघ ने इसे "देश के लिए एक बड़ी क्षति" बताया। स्पैस्की को 1972 में अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी बॉबी फिशर के साथ उनके ऐतिहासिक द्वंद्व के लिए सबसे अधिक याद किया जाता है, जो पूर्व और पश्चिम के बीच टकराव का प्रतीक था और जिसे बाद में "सदी का मैच" कहा गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन से आयात पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है और अगले मंगलवार से कनाडा और मैक्सिको पर भी टैरिफ लगाने की योजना बनाई है। चीन से आयात पर पहले ही कम से कम 10% टैरिफ लागू है, जो इस महीने की शुरुआत में लागू हुआ था। राष्ट्रपति ट्रम्प ने कल रात कनाडा और मैक्सिको पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की भी पुष्टि की, जो अगले महीने की 4 तारीख से प्रभावी होगा। यह घोषणा उस समय हुई जब मैक्सिको और कनाडा के अधिकारी इस योजना से बचने के लिए वाशिंगटन में चर्चा कर रहे थे।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका में फेंटेनाइल के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह मादक पदार्थ मुख्य रूप से चीन से आता है और कनाडा तथा मैक्सिको के रास्ते अमेरिका पहुँचता है।

ट्रम्प ने आरोप लगाया कि पिछले साल फेंटेनाइल के कारण एक लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। उन्होंने चीन के फेंटेनाइल उत्पादन में भूमिका के लिए उस पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, जिसे अब दोगुना कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि जब तक मैक्सिको और कनाडा सीमा सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाते, तब तक उन पर टैरिफ लागू रहेंगे। 

आज सुबह नेपाल में रिक्टर पैमाने पर 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। भारतीय समयानुसार यह भूकंप सुबह 2:36 बजे नेपाल में महसूस हुआ। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान केंद्र के अनुसार, भूकंप का केंद्र काठमांडू से लगभग 65 किलोमीटर पूर्व में सिंधुपालचौक जिले के भैरवकुंडा में था। इस भूकंप से किसी प्रकार का नुकसान, चोट या जानमाल की हानि की कोई सूचना नहीं मिली है।

इसके अलावा, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में भी सुबह करीब 2:37 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर, सारण और आसपास के क्षेत्रों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। 

ढाका, 27 फरवरी । शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में तरह-तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। देश की अंतरिम सरकार तमाशबीन बनी हुई है। अब आधिकारिक समझौते के अभाव का हवाला देते हुए बांग्लादेश की फेनी नदी से भारत के त्रिपुरा राज्य को जलापूर्ति तत्काल बंद करने की मांग करते हुए एक कानूनी नोटिस जारी किया गया है।

ढाका ट्रिब्यून समाचार पत्र के अनुसार, बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के वकील मोहम्मद महमूदुल हसन ने हाल ही में एक नोटिस जल संसाधन मंत्रालय के सचिव, विदेश मंत्रालय के सचिव और संयुक्त नदी आयोग के सदस्यों को भेजा है। इसमें बांग्लादेश और भारत की सरकारों के बीच 2019 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) का जिक्र किया गया है। यह एमओयू भारत को त्रिपुरा में सबरूम शहर को पानी की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश की फेनी नदी से 1.82 क्यूसेक पानी निकालने की अनुमति देता है।

नोटिस में दावा किया गया है कि यह एमओयू आधिकारिक समझौता नहीं है। साथ ही यह बांग्लादेश की संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 145 और 145ए के अनुसार, किसी विदेशी राज्य के साथ कोई भी समझौता राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और संसदीय सत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

नोटिस में तर्क दिया गया है कि एमओयू में पारस्परिकता की कमी बांग्लादेश के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि भारत को जलापूर्ति के बदले में कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। नोटिस में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है कि भारत को अपने स्वयं के पंपों का उपयोग करके पानी निकालने की अनुमति दी गई है। यह बांग्लादेश की संप्रभुता का उल्लंघन है।

यही नहीं, एमओयू 1.82 क्यूसेक की निकासी की अनुमति देता है जबकि भारत इससेअधिक मात्रा में पानी निकाल रहा है। इससे फेनी नदी के लिए गंभीर पर्यावरणीय जोखिम बढ़ रहा है। इस एमओयू के लिए पिछली अवामी लीग सरकार की भी आलोचना की गई है। कानूनी नोटिस में जोर दिया गया है कि जब तक कोई आधिकारिक समझौता नहीं हो जाता, तब तक त्रिपुरा को पानी की आपूर्ति तुरंत रोक दी जानी चाहिए और सभी भारतीय जल पंपों को फेनी नदी से हटा दिया जाना चाहिए।

नोटिस में मांग की गई है कि यह कार्रवाई अगर 15 दिनों के भीतर नहीं की जाती तो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि फेनी नदी दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलती है और सबरूम शहर से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मुहुरी नदी (लिटिल फेनी) नोआखली जिले से इसके मुहाने के पास मिलती है। 

वाशिंगटन, 27 फरवरी । संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बुधवार को ट्रंप प्रशासन को आधी रात तक दो अरब डॉलर की विदेशी सहायता का भुगतान करने के आदेश पर रोक लगा दी। ट्रंप प्रशासन ने दावा किया था कि वह निचली अदालत की तय की गई सीमा पर भुगतान करने में असमर्थ है।

सीएनएन की खबर के अनुसार, देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंचा यह मसला कार्यकारी शाखा के भीतर शक्ति को मजबूत करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक प्रयासों के साथ न्यायाधीशों को टकराव की राह पर ले जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट्स का आदेश मामले में उठाए गए अंतर्निहित प्रश्नों का समाधान नहीं करता। बल्कि, इसने अदालत को मामले में लिखित दलीलों की समीक्षा करने के लिए कुछ दिन का समय देने के लिए "प्रशासनिक रोक" लगाई है।

मुख्य न्यायाधीश ने प्रशासन पर मुकदमा करने वाले समूहों से शुक्रवार तक जवाब देने को कहा। ट्रंप प्रशासन आधी रात की समय सीमा से कुछ घंटे पहले बुधवार देररात सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और न्यायाधीशों से तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया। पिछले महीने पदभार संभालने के बाद ट्रंप दूसरी बार न्यायालय पहुंचे हैं। ट्रंप से संबंधित एक और लंबित मामला राष्ट्रपति द्वारा विशेष वकील के कार्यालय में नेतृत्व को बर्खास्त करने से संबंधित है।

नई अपील में मुद्दा विदेश विभाग और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट से अरबों डॉलर की विदेशी सहायता का है। इसे जनवरी में ट्रंप ने रोक दिया था। पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा नामित अमेरिकी जिला न्यायाधीश अमीर अली ने मामले पर विचार करते समय उस धन को जारी करने के लिए एक अस्थायी आदेश दिया था। अली ने बुधवार रात 11:59 बजे तक भुगतान करने का आदेश दिया था। ट्रंप प्रशासन ने अदालत से कहा है कि न्यायाधीश के अनुरोध को पूरा करने में "कई सप्ताह" लगेंगे।
 

श्रीलंका की जेल से रिहा हुए 27 मछुआरे आज चेन्नई पहुंचे, जहां तमिलनाडु राज्य मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उनके मूल स्थानों पर वापस भेजने की व्यवस्था भी की गई है। ये मछुआरे 13, 23 और 26 दिसंबर को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। उन्हें रामेश्वरम के पास थांगचिमदम में गिरफ्तार किया गया था, और उनकी नावें भी जब्त कर ली गई थीं। विदेश मंत्रालय और राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद, कानूनी दस्तावेजों की जांच के बाद मछुआरों को रिहा कर दिया गया।

बांग्लादेशी छात्र, जो पिछले साल प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने वाले विरोध प्रदर्शनों में प्रमुख थे, कल ढाका में एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन और जातीय नागरिक समिति ने घोषणा की है कि वे 28 फरवरी को राजधानी ढाका के माणिक मिया एवेन्यू में अपनी पार्टी की शुरुआत करेंगे। जातीय नागरिक समिति के मुख्य आयोजक सरजिस आलम ने सोमवार को ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी।

मंगलवार को छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद से सूचना एवं प्रसारण सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया। चर्चा है कि नाहिद इस नई राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सकते हैं और उन्हें पार्टी का संयोजक बनाए जाने की संभावना है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 58वें सत्र की सातवीं बैठक में भारत ने पाकिस्तान की तीव्र आलोचना करते हुए उसे अंतरराष्ट्रीय सहायता पर निर्भर एक असफल देश बताया। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन के प्रतिनिधि क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान के नेताओं पर अपने सैन्य-आतंकवादी नेटवर्क से झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने क्षेत्र में हाल के वर्षों में हुई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर, लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा रहेगा।

त्यागी ने पाकिस्तान द्वारा इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) को अपनी प्रचार मशीन के रूप में इस्तेमाल करने की निंदा की और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि परिषद का समय एक ऐसे देश द्वारा बर्बाद किया जा रहा है जो अस्थिरता पर पलता है और अंतरराष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत लोकतंत्र, प्रगति और अपने नागरिकों के लिए सम्मान सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, और ये ऐसे मूल्य हैं जिन्हें पाकिस्तान को अपनाने की आवश्यकता है।

यह बयान भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पार्वथानेनी हरीश द्वारा पाकिस्तान के गलत सूचना अभियानों को नकारते हुए दिए गए टिप्पणियों के बाद आया, जिसमें उन्होंने दोहराया कि जम्मू और कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा।