अमेरिकी न्यायाधीश ने इलिनोइस में ट्रम्प की नेशनल गार्ड की तैनाती पर रोक लगाई
शिकागो के एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा इलिनोइस में सैकड़ों नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी । इससे पांच दिन पहले एक अन्य अमेरिकी न्यायाधीश ने पोर्टलैंड, ओरेगन में इसी तरह की तैनाती पर रोक लगाई थी।
अमेरिकी जिला न्यायाधीश अप्रैल पेरी ने कहा कि राज्य में गार्ड सैनिकों को अनुमति देने से केवल "आग में घी डालने" जैसा होगा, अमेरिकी सरकार और इलिनोइस राज्य के वकीलों की दो घंटे से अधिक की दलीलें सुनने के बाद, जिसने तैनाती को लेकर ट्रम्प प्रशासन पर मुकदमा दायर किया था ।
इसके अलावा, सैन फ्रांसिस्को में संघीय अपील अदालत में तीन न्यायाधीशों के पैनल ने गुरुवार को ट्रम्प की पोर्टलैंड तैनाती को रोकने वाले फैसले को खारिज कर दिया , जिससे सैकड़ों सैनिकों के उस शहर में प्रवेश का रास्ता साफ हो जाएगा।
दोनों मामलों के परिणामों का ट्रम्प के उस अभियान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जिसके तहत डेमोक्रेटिक नेताओं की आपत्तियों के बावजूद अमेरिकी शहरों की सड़कों पर सैन्य कर्मियों को तैनात किया जा रहा है।
दोनों अदालतों में सरकारी वकीलों ने कहा कि प्रदर्शनकारियों से संघीय अधिकारियों और संपत्ति की रक्षा के लिए गार्ड सैनिकों की ज़रूरत थी। इलिनोइस और ओरेगन के डेमोक्रेटिक गवर्नरों ने ट्रम्प पर आरोप लगाया है कि उन्होंने नेशनल गार्ड की तैनाती को न्यायोचित ठहराने के लिए छोटे, ज़्यादातर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को जानबूझकर हिंसक और ख़तरनाक बताया है ।
गुरुवार को पीठ से अपना फैसला सुनाते हुए पेरी ने कहा कि उन्हें इलिनोइस के उपनगर ब्रॉडव्यू में एक आव्रजन सुविधा में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के सरकार के दावों को विश्वसनीय बनाने में कठिनाई हो रही है , जहां प्रदर्शनकारियों का एक छोटा समूह हफ्तों से रोजाना इकट्ठा होता है ।
उन्होंने गुरुवार को जारी शिकागो के एक अन्य न्यायाधीश के फैसले का हवाला दिया , जिसने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए संघीय एजेंटों के बल प्रयोग की क्षमता को अस्थायी रूप से सीमित कर दिया था। प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों ने इस आदेश की मांग करते हुए एक अलग मुकदमा दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि संघीय अधिकारियों ने ब्रॉडव्यू केंद्र में उन्हें घायल कर दिया था।
पेरी ने कहा कि अमेरिकी आव्रजन और कस्टम्स प्रवर्तन अधिकारियों के व्यवहार ने विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया है, और ब्रॉडव्यू में गार्ड सैनिकों को तैनात करने से "केवल उस आग में ईंधन डाला जाएगा जिसे प्रतिवादियों ने स्वयं शुरू किया है।"
यह आदेश कम से कम 23 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा।
व्हाइट हाउस की एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रशासन इस आदेश के ख़िलाफ़ अपील करेगा। प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी शहरों में व्याप्त अराजकता को नज़रअंदाज़ नहीं करेंगे और हमें उम्मीद है कि उच्च न्यायालय हमें दोषमुक्त साबित करेगा।"
एक सोशल मीडिया पोस्ट में, इलिनोइस के गवर्नर जेबी प्रित्जकर ने कहा, "डोनाल्ड ट्रंप कोई राजा नहीं हैं - और उनका प्रशासन कानून से ऊपर नहीं है। आज, अदालत ने उस बात की पुष्टि कर दी है जो हम सभी जानते हैं: इलिनोइस राज्य में किसी विद्रोह का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है । और शिकागो जैसे अमेरिकी शहरों की सड़कों पर नेशनल गार्ड के लिए कोई जगह नहीं है।"
गुरुवार शाम को, पेरी के फैसले के समय, ब्रॉडव्यू स्थित आईसीई केंद्र के गेट के अंदर लगभग आधा दर्जन गार्ड सैनिक घूम रहे थे। लगभग 10 प्रदर्शनकारियों का एक समूह बाहर था।
'हम दूसरे शहरों में जा रहे हैं'
सैन फ्रांसिस्को की अपीलीय अदालत में, ओरेगन के सहायक अटॉर्नी जनरल स्टेसी चैफिन ने निचली अदालत के न्यायाधीश की भाषा को दोहराया, जिन्होंने ट्रम्प की तैनाती को रोक दिया था , उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा पोर्टलैंड को हिंसा से ग्रस्त बताना "वास्तविकता से परे" था।
न्यायाधीशों ने सवाल किया कि क्या उन्हें केवल वर्तमान परिस्थितियों पर ही विचार करना चाहिए या इस वर्ष के शुरू में हुए अधिक सक्रिय विरोध प्रदर्शनों को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिसके कारण ICE के पोर्टलैंड मुख्यालय को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था।
ट्रम्प द्वारा नियुक्त अमेरिकी सर्किट न्यायाधीश रयान नेल्सन ने कहा कि अदालतों को इस बात की "दिन-प्रतिदिन" समीक्षा नहीं करनी चाहिए कि किसी भी समय सैनिकों की आवश्यकता थी या नहीं।
नेशनल गार्ड सेना का एक हिस्सा है और इसे विदेश या घरेलू स्तर पर तैनात किया जा सकता है। अमेरिका में, गार्ड आमतौर पर राज्यपालों द्वारा निर्देशित होता है और प्राकृतिक आपदाओं जैसी घटनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। अमेरिकी कानून के तहत, नेशनल गार्ड और अन्य सैन्य कर्मियों को आमतौर पर नागरिक कानून प्रवर्तन में शामिल होने की अनुमति नहीं होती है।
जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ निश्चित प्राधिकारों के तहत गार्ड को तैनात कर सकते हैं , ट्रम्प अपने राजनीतिक विरोधियों द्वारा नियंत्रित शहरों में गार्ड को भेजकर उन शक्तियों की सीमाओं का परीक्षण कर रहे हैं।
ट्रंप ने गुरुवार को फिर से इशारा किया कि वह अमेरिकी शहरों में सैनिकों की तैनाती के अपने प्रयासों का विस्तार करना चाहते हैं ताकि उनके अनुसार बड़े पैमाने पर हो रही हिंसा से निपटा जा सके। राष्ट्रपति इससे पहले वाशिंगटन, डीसी और लॉस एंजिल्स में सैनिक भेज चुके हैं । राज्य के रिपब्लिकन गवर्नर के सहयोग से टेनेसी के मेम्फिस में भी सैनिकों की तैनाती की गई है।
रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने कैबिनेट बैठक की शुरुआत में कहा, "हम मेम्फिस में हैं। हम शिकागो जा रहे हैं। हम दूसरे शहरों में भी जा रहे हैं।"
उन्होंने कहा, "हमारे पास एक बहुत शक्तिशाली सेना है। हमारे पास एक बहुत शक्तिशाली नेशनल गार्ड है । हम वामपंथी घरेलू आतंकवाद और हिंसा के भयावह खतरे का सीधा सामना कर रहे हैं, जिसमें आतंकवादी समूह एंटीफ़ा भी शामिल है।" उनका इशारा एक विकेन्द्रीकृत, बिना किसी औपचारिक ढाँचे वाले फ़ासीवाद-विरोधी आंदोलन की ओर था।
लॉस एंजिल्स की एक ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि गर्मियों के दौरान ट्रम्प द्वारा वहाँ गार्ड सैनिकों की तैनाती अवैध थी। प्रशासन इसके खिलाफ अपील कर रहा है।
