नई दिल्ली, 11 जुलाई । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना के गोशामहल विधानसभा से तीन बार के विधायक टी. राजा सिंह का पार्टी से इस्तीफा मंजूर कर लिया है। शुक्रवार को भाजपा महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह द्वारा जारी पत्र के अनुसार टी. राजा सिंह ने इस्तीफे के साथ जो बातें लिखी थीं, उसे अप्रासंगिक बताते हुए इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि तेलंगाना के गोशामहल से चर्चित विधायक टी. राजा सिंह ने एन. रामचंदर राव को तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के विरोध में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। राजा सिंह ने अपने इस्तीफे में पार्टी नेतृत्व पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी और गलत नेतृत्व चयन का आरोप लगाया था। उन्होंने पार्टी की रणनीति पर असहमति जताई थी हालांकि हिंदुत्व विचारधारा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जताई थी। राजा सिंह का कहना था कि वे स्वयं पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया।

उल्लेखनीय है कि टी. राजा सिंह अपने विवादित बयानों के लिए चर्चित रहे हैं। वे असदुद्दीन ओवैसी की सुरक्षित मानी जाने वाली हैदराबाद लोकसभा सीट के अन्तर्गत आने वाली हिन्दूबहुल गोशामहल सीट से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। इस लोकसभा के अन्तर्गत आने वाली विधानसभा सीटों में से भाजपा यही एक अकेली सीट जीतती रही है। इसका कारण टी. राजा सिंह का फायरब्रांड हिन्दू नेता होना है। हालांकि पार्टी इसके चलते कई बार पहले भी असहज हो चुकी है। मुनव्वर फारूकी के एक शो के चलते पैगम्बर मुहम्मद पर की गई टिप्पणी के कारण भाजपा ने टी. राजा सिंह को 2022 में पार्टी से निष्कासित कर दिया था। विधानसभा चुनावों से ऐन पहले उनका निष्कासन रद्द कर टिकट दिया गया था, और वे जीत भी गए थे।

शुक्रवार को अरुण कुमार द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि टी राजा सिंह लोध ने 30 जून को तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को इस्तीफा भेजा था, जिसे भाजपा अध्यक्ष के संज्ञान में लाया गया। जेपी नड्डा ने टी राजा द्वारा उठाए गए विषयवस्तु को अप्रासंगिक और पार्टी की कार्यप्रणाली, विचारधारा और सिद्धांतों के खिलाफ बताया। इसलिए राजा सिंह का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया गया है।

दिल्ली के चिन्मय मिशन में आयोजित की गई प्रार्थना सभा

नई दिल्ली, 11 जुलाई। केन्द्र सरकार में रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौ‍द्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल जी वैष्णव के निधन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सह सरकार्यवाह अरुण कुमार, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर तथा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, केन्द्रीय मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों आदि ने आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।

राजधानी के लोधी रोड स्थित चिन्मय मिशन में आज पूर्वाह्न आयोजित प्रार्थना सभा में सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सह सरकार्यवाह अरुण कुमार, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर, अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेन्द्र ठाकुर ने स्वर्गीय दाऊलाल जी वैष्णव की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की सद्गति और परिवार जनों को संबल एवं धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की।

श्रद्धांजलि देने वालों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा की उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, भाजपा के महासचिव अरुण सिंह एवं तरुण चुघ, भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा, नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज, सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले आदि शामिल थे।

स्वर्गीय दाऊलाल जी वैष्णव का 8 जुलाई को जोधपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में निधन हो गया था। वह 81 वर्ष के थे। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र अश्विनी वैष्णव ने 8 जुलाई को जोधपुर में उनका अंतिम संस्कार किया था।‍

गांधीनगर, 11 जुलाई । वडोदरा और आणंद के बीच गंभीरा पुल हादसे के बाद तीसरे दिन के रेस्क्यू अभियान में तीन ट्रक और एक बाइक को नदी से बाहर निकाला गया। हादसे में घायलों में से दो और लोगों की अस्पताल में मौत के बाद मरने वालों की संख्या 21 हो गई है। इसी बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने घटनास्थल का दौरा किया और बाद में अस्पताल में घायलों से मिले और उनका हाल जाना।

वडोदरा और आणंद के बीच नदी पर बना गंभीरा पुल 9 जुलाई को अचानक ढह गया था, जिससे कई वाहन नदी में गिर गए थे। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई थी और दो लोग लापता हो गए थे। दुर्घटना के बाद रेस्क्यू अभियान चलाया गया। शुक्रवार काे तीसरे दिन भी रेस्क्यू अभियान में नदी से तीन ट्रक और एक बाइक को बाहर निकाला गया। ट्रक में मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड नदी में फैलने के कारण रेस्क्यू में मुश्किलें आ रही हैं। हादसे के 50 घंटे बाद भी रेस्क्यू पूरा नहीं हाे सका। आशंका है कि नदी में गिरे ट्रक के नीचे कुछ लोग दबे हो सकते हैं।

इसी बीच दुर्घटना में घायल बोरसद तालुका के दहिवन गांव निवासी नरेन्द्र सिंह रतन सिंह परमार की सयाजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दो शव पानी में फंसे दिखे हैं। इस तरह हादसे में मृतकों की कुल संख्या 21 हो गई है।

इससे पहले 9 तारीख की रात तक नदी से 13 शव बरामद हो चुके थे। 10 तारीख को 5 और शव बरामद हुए। आज ऋषिकेश पटेल ने घटना स्थल और सयाजी अस्पताल पहुंचे। ऋषिकेश पटेल ने कहा कि आज वे रेलवे अधिकारियों के साथ घटना का जायजा लेने आए हैं। उनके मुताबिक प्रारंभिक चरण में पता चला है कि पुल का आधार और जोड़ टूट जाने के कारण पुल का हिस्सा खिसक गया है। सरकार ने तत्काल कदम उठाए हैं। अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर घटना की रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है।

मंत्री पटेल ने कहा कि सड़क और भवन विभाग की जांच समिति 30 दिन में विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। इसकी जांच रिपाेर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्राथमिक दृष्टि से जहां भी लापरवाही सामने आई है, उसके लिए जिम्मेदार सड़क और भवन विभाग के चार अधिकारियों को राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दुर्घटना के बाद नदी में गिरे वाहनाें की खोजबीन कार्य अंतिम चरण में है। गिरे वाहनों को बाहर निकाल लिया गया है और शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना विधानसभा से विधायक टी राजा सिंह का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। शुक्रवार को भाजपा महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह द्वारा जारी पत्र के अनुसार टी राजा सिंह के सभी विषयस्तु अप्रासंगिक बताते हुए इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार लिया गया है।

शुक्रवार को अरुण कुमार द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि टी राजा सिंह लोध ने 30 जून को तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को इस्तीफा भेजा था, जिसे भाजपा अध्यक्ष के संज्ञान में लाया गया। जेपी नड्डा ने टी राजा द्वारा उठाए गए विषयवस्तु को अप्रासंगिक और पार्टी की कार्यप्रणाली, विचारधारा और सिद्धांतों के खिलाफ बताया।

श्रीनगर, 11 जुलाई । राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने आतंकी वित्तपोषण से जुड़े एक मामले में जम्मू, डोडा और हंदवाड़ा में तीन ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। इन तलाशियों के दौरान महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, जिससे जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले गुप्त वित्तीय नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है।

एक अधिकारी के अनुसार इन तलाशियों का उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से सीमा पार से फंडिंग से जुड़ी एक जटिल साजिश का पर्दाफाश करने के लिए महत्वपूर्ण सबूत जुटाना था, जिसका जम्मू-कश्मीर में शांति भंग होने की आशंका है। ये तलाशी अभियान एफआईआर संख्या 12/2022 के तहत चल रही जांच का हिस्सा है, जो गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 18, 38 और 39 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121 और 121ए के तहत पुलिस स्टेशन सीआई-एसआईए कश्मीर में दर्ज है। तलाशी अभियान का लक्ष्य उन व्यक्तियों की पहचान करना था, जो युवाओं को भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।

बयान में आगे कहा गया है कि बरामद वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से एसआईए को इन राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले सह-षड्यंत्रकारियों और सहयोगियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है। एसआईए आतंकवाद और उसके समर्थन तंत्रों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी आधारित फंडिंग जैसे तरीके भी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पांच देशों की यात्रा को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की टिप्पणी को भारतीय जनता पार्टी ने शर्मनाक बताया है। शुक्रवार को भाजपा महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि प्रधानमंत्री को विदेशों में मिलने वाला सम्मान हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। चाहे वो कोई भी देश हो, जब भारत के नेतृत्व को वैश्विक मंच पर सिर आंखों पर बैठाया जाता है तो वो क्षण संपूर्ण भारत की प्रतिष्ठा का प्रतीक बनता है। मुख्यमंत्री भगवत मान का बयान शर्मनाक और हर भारतीय का अपमान है।

सोशल मीडिया पर साझा किए गए बयान में तरुण चुघ ने कहा कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री का ओछी टिप्पणी करना केवल प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि पूरे देश और स्वयं पंजाब जैसे गौरवशाली राज्य के मुख्यमंत्री पद का अपमान है। उन्होंने कहा कि ऐसा घमंड और ऐसी अभद्रता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भगवंत मान को देश से माफी मांगनी चाहिए और तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि (पीएम मोदी) पता नहीं कौन-कौन से देश जा रहे हैं, जहां 140 करोड़ लोग रह रहे हैं वहां आप रह नहीं रहे हैं। जिस देश में जा रहे हैं, उसकी आबादी 10 हजार और वहां का सबसे बड़ा अवॉर्ड मिल गया। 10 हजार लोग तो जेसीबी देखने के लिए भारत में इकट्ठे हो जाते हैं।

केन्‍द्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की क्षेत्रीय बैठक शनिवार को केवड़िया में होगी।

बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।

क्षेत्रीय बैठक की केन्‍द्र-राज्य के बीच रचनात्मक संवाद और तालमेल के लिए एक मंच के रूप में कल्‍पना की गई है, जिसमें मंत्रालय की प्रमुख योजनाएं लागू करने को मजबूती प्रदान करने पर मुख्‍य रूप से चर्चा होगी।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक बैठक में पोषण ट्रैकर जैसे डिजिटल उपकरणों का एकीकरण, फेस रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएय) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग और जमीनी स्तर पर प्रौद्योगिकी-सक्षम और एकीकृत सेवा वितरण को बढ़ाने की रणनीतियों जैसे पहलुओं पर चर्चा होगी।

कार्यक्रम के अंतर्गत, मंत्रालय "एक पेड़ मां के नाम" पहल के तहत वृक्षारोपण अभियान चलाएगा। प्रतिनिधि बाल पोषण पार्क, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी दौरा करेंगे और नर्मदा आरती तथा प्रकाश एवं ध्वनि शो में भाग लेंगे, जो विकास के प्रति सांस्कृतिक रूप से निहित और एकीकृत दृष्टिकोण के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मास्टरस्ट्रोक लगकर विपक्ष को चित कर दिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को 400 रुपये महीना से पेंशन बढ़ाते हुए 1100 रुपये कर उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से इस राशि को हस्तांतरित किया। इस तरह से एक करोड़ 11 लाख पेंशनधारियों के बैंक खाते में 1,227 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई।

इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश ने ऐलान किया कि यह राशि हर माह की 10 तारीख को लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

उन्होंने राज्यभर से जुड़े 50 लाख लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 24 नवम्बर 2005 को हमारी सरकार बिहार में बनी थी। पिछले 20 वर्ष में हमारी सरकार ने सभी के कल्याण के लिए कई काम किये। सभी वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के हित के लिए हम निरंतर काम किया है। इसी क्रम में पेंशन की राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये महीना करने का निर्णय लिया गया। इससे 1.11 करोड़ पेंशनधारी लाभान्वित होंगे।

लालू-राबड़ी राज पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से 20 वर्ष पहले राज्य में कहीं कुछ नहीं था। हमारी सरकार आई तो हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर जगह के लिए काम किया गया। राजद से दो बार हाथ मिलाने पर सफाई देते हुए कहा कि हम गलती से दो बार उन लोगों को साथ लिए थे। अब फिर से वे कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब आगे कहीं इधर-उधर नहीं जाएंगे।

उन्होंने कहा कि अब बिहार में राजनीति का नया दौर शुरू होगा, बल्कि सब साथ (एनडीए) मिलकर विकास के रास्ते पर चलेंगे। उन्होंने कहा कि पहले महिलाओं की स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन उनकी सरकार ने महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले और योजनाएं शुरू की हैं। "हमने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया, हर संभव सुविधा मुहैया कराई। पहले महिलाएं पूछती थीं, पर अब वे सम्मान के साथ बेहतर जीवन जी रही हैं। उनका पहनावा भी पहले से काफी बेहतर हो गया है"।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं को दी जा रही सुविधाओं को सरकार की प्राथमिकता बताया और कहा कि उनका उद्देश्य महिलाओं का जीवन सम्मानजनक और सुरक्षित बनाना है। उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं के लिए हर स्तर पर काम किया है और भविष्य में भी इसी प्रकार काम जारी रहेगा। हम हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि बिहार अब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, और सभी वर्गों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है।

कोलकाता, 11 जुलाई । दिल्ली से पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को कथित रूप से बांग्लादेश भेजे जाने के गंभीर आरोपों पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत को दिल्ली के मुख्य सचिव से संपर्क कर समूची स्थिति पर रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है। अगली सुनवाई अगले बुधवार को होगी।

हाई कोर्ट में यह मामला उस वक्त सामने आया जब याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि दिल्ली में बंगाल के कई श्रमिकों को बांग्लादेशी समझ कर हिरासत में लिया गया और फिर कथित रूप से देश से बाहर भेज दिया गया। वकील ने दावा किया कि इन श्रमिकों में एक आठ साल का बच्चा भी शामिल है, जिसे माता-पिता के साथ हिरासत में लिया गया। इस पर कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से तत्काल रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति ऋतब्रत कुमार मित्र की खंडपीठ में शुक्रवार को हुई। कोर्ट ने इस मामले की तुलना पहले ओडिशा में श्रमिकों की हिरासत से जुड़े मामले से करते हुए सवाल किया कि क्या दोनों में कोई बुनियादी फर्क है। ओडिशा वाले मामले में किसी को देश के बाहर नहीं भेजा गया था, जबकि दिल्ली के मामले में एक परिवार को कथित रूप से बांग्लादेश भेजे जाने का आरोप है।

इस प्रकरण में केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता धीरज त्रिवेदी अदालत में पेश हुए। याचिकाकर्ता परिवार की ओर से अधिवक्ता रघुनाथ चक्रवर्ती तथा राज्य सरकार की ओर से विश्वव्रत बसुमल्लिक मौजूद रहे।

यह मामला बीरभूम के पाईकर इलाके के छह श्रमिकों से जुड़ा है, जिन्हें 18 जून को दिल्ली के रोहिणी जिले के के.एन. काटजू थाना क्षेत्र से हिरासत में लिया गया था। श्रमिकों ने हिरासत में लिए जाने के तुरंत बाद परिवार से संपर्क कर बताया था कि उन्हें बांग्लादेशी होने के संदेह में पकड़ा गया है। परिवार के लोग जब दिल्ली पहुंचे तो थाने से सूचित किया गया कि श्रमिकों को बीएसएफ को सौंप दिया गया है और उन्हें "पुश-बैक" के तहत बांग्लादेश भेज दिया गया है।

परिजनों का आरोप है कि पुलिस यह जानकारी देने को तैयार नहीं है कि उन्हें किस रास्ते और कैसे बांग्लादेश भेजा गया। परिवार ने राज्य के श्रम विभाग से संपर्क किया और इस मुद्दे को राज्यसभा सांसद एवं श्रमिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सामिरुल इस्लाम के संज्ञान में भी लाया। सामिरुल इस्लाम ने इस पूरे मामले पर कहा, यह साधारण घटना नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। उन्होंने कहा, "हम कोर्ट के माध्यम से न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। जब केंद्र और राज्य सरकारें चुप हैं, तब हमें श्रमिकों की लड़ाई सड़क से कोर्ट तक लड़नी होगी।"

नई दिल्ली, 11 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्त हुए युवाओं को 51 हजार से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी इन युवाओं को संबोधित भी करेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने आज एक बयान में कहा कि इस बार 16वां रोजगार मेला देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इन मेलों के माध्यम से चयनित युवा देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं और वे जल्द ही अपने-अपने मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे।

यह नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में की जा रही हैं, जिनमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सहित अन्य विभाग शामिल हैं।

रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। यह पहल युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब तक देशभर में आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं।