भोपाल, 16 अप्रैल। मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण “मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना” के लिए स्व-गणना की सुविधा आज (16 अप्रैल) शुरू को रही है। इसके तहत प्रदेश के नागरिक स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकेंगे। स्वगणना का काम 30 अप्रैल तक चलेगा।

जनसम्पर्क अधिकारी अरुण शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए स्व-गणना पोर्टल (htttps://se.census.gov.in) पर 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक होगी। पोर्टल पर नागरिक स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।

प्रमुख तिथियाँ और पोर्टल

- स्व-गणना की अवधि: मध्यप्रदेश में नागरिक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक स्वयं जानकारी दर्ज कर सकते हैं।

- प्रगणक द्वारा कार्य-प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर मकान सूचीकरण का कार्य 1 मई से 30 मई 2026 के बीच किया जाएगा।

- आधिकारिक पोर्टल- नागरिक https://se.census.gov.in पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं।

- स्व-गणना की प्रक्रिया पंजीकरण: पोर्टल पर राज्य का चयन कर परिवार के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। विशेष ध्यान रहे कि मुखिया का नाम और चयनित भाषा को बाद में बदला नहीं जा सकेगा।

- मानचित्र पर चिन्हांकन: नागरिकों को मानचित्र पर अपने आवासीय भवन के सटीक स्थान को चिन्हित करना होगा।

प्रश्नावली:- मकान सूचीकरण से संबंधित आवश्यक प्रश्नों के उत्तर पोर्टल पर देने होंगे।

क्या है स्वगणना

स्व-गणना जनगणना की एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत निवासी अपने परिवार संबंधी विवरण को स्वयं ऑनलाइन भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूर्ण करने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है तथा सफलतापूर्वक प्रस्तुतिकरण के पश्चात एक विशिष्ट स्व-गणना पहचान संख्या (एसई आईडी) मिलेगी।

स्टेप 1: प्रवेश और प्रारंभिक लॉगिन

पोर्टलः पोर्टल तक पहुंचने के लिए https://se.census.gov.in पर जाएं। इसके बाद ड्रॉप-डाउन सूची से अपना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र चुनें तथा आगे बढ़ने के लिए कैप्चा दर्ज करें। डिजिटल मानचित्र पर अपने घर का स्थान चिन्हित करते समय बेहतर दृश्यता के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप का उपयोग करें।

स्टेप 2: परिवार का पंजीकरण

परिवार के मुखिया का नाम दर्ज करें। इस प्रविष्टि के पास एक टूलटिप उपलब्ध है, जो यह समझने में सहायता करेगा कि परिवार का मुखिया किसे माना जाए। एक बार पंजीकरण होने के बाद इस नाम को बदला नहीं जा सकेगा। परिवार के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर दर्ज करें। प्रत्येक परिवार के लिए केवल एक मोबाइल नंबर का उपयोग किया जाना चाहिए और वह नंबर किसी अन्य परिवार के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। नागरिक अपनी स्व-गणना पहचान संख्या (एसई आईडी) ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु एक ई-मेल आईडी भी प्रदान कर सकते हैं।

स्टेप 3: भाषा चयन एवं ओटीपी सत्यापन

अपनी पसंदीदा भाषा सावधानीपूर्वक चुनें। प्रक्रिया के बाद के चरणों में इसे बदला नहीं जा सकेगा। इसके बाद अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त एक-बार उपयोग होने वाला पासवर्ड (ओटीपी) दर्ज कर सत्यापन करें और आगे बढ़ें।

स्टेप 4: निवास स्थान का विवरण प्रदान करना

इस स्टेप में अपना जिला चुनें और अपना पिन कोड दर्ज करें। इसके पश्चात अपने गाँव/नगर, स्थानीय क्षेत्र तथा निकटवर्ती पहचान चिह्न (लैंडमार्क) का नाम दर्ज करें। इसके बाद "खोज" पर क्लिक करें।

स्टेप 5: मानचित्र पर अपने निवास स्थान का चिन्हांकन

स्क्रीन पर एक लाल संकेतक (मार्कर) के साथ मानचित्र प्रदर्शित होगा। इस संकेतक को खींचकर अपने निवास स्थान के सटीक स्थान पर रखें ताकि आवासीय भवन का सही स्थान चिन्हित किया जा सके। इसके बाद "सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करें। स्थान संबंधी जानकारी की पुष्टि हेतु एक संदेश प्रदर्शित होगा। यह प्रगणक द्वारा घर-घर भ्रमण के दौरान सत्यापन हेतु स्व-गणना डेटा को संबंधित मकानसूचीकरण ब्लॉक से आवंटित करने में सहायक होगा।

स्टेप 6: प्रश्नावली को पूर्ण करना

मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना से संबंधित प्रश्नावली को भरें। विशिष्ट प्रश्नों के लिए प्रश्नों के नीचे दिए गए नोट्स, 'टूलटिप्स" तथा "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" का उपयोग करें। यह प्रश्नावली वही है जिसका उपयोग प्रगणक द्वारा किया जाएगा। भवन संख्या, जनगणना मकान संख्या, जनगणना मकान का उपयोग तथा परिवार क्रमांक जैसी कुछ जानकारी प्रगणक द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अलग से दर्ज की जाएगी। प्रणाली में अगले पृष्ठ पर जाने से पहले वर्तमान स्क्रीन को पूर्ण करना आवश्यक है, हालांकि आप किसी भी समय पिछली प्रविष्टियों में संशोधन करने के लिए वापस जा सकते हैं।

स्टेप 7: दर्ज किए गए डेटा की समीक्षा

पूर्वावलोकन स्क्रीन के माध्यम से सभी दर्ज की गई जानकारी को अनुभाग-वार जांचें। इस चरण पर डेटा में संशोधन किया जा सकता है। आप जानकारी को ड्राफ्ट के रूप में सेव रख सकते हैं और अंतिम तिथि से पहले इसे अंतिम रूप देकर पुष्टि करें और सबमिट कर सकते हैं।

स्टेप 8: अंतिम प्रस्तुतीकरण

जब आप संतुष्ट हो, तब पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक करें। इसके बाद किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा, सिवाय इसके कि प्रगणक द्वारा आवश्यक परिवर्तन किए जाएँ। अंतिम तिथि सभी पृष्ठों पर चलती हुई सूचना के रूप में प्रदर्शित की जाएगी। यदि राज्य क्षेत्र की निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व अंतिम रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो स्व-गणना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। सफल प्रस्तुतीकरण के पश्चात "H" से प्रारंभ होने वाली 11 अंकों की एक विशिष्ट एसई आईडी उत्पन्न होगी और प्रदर्शित की जाएगी। यह आईडी एसएमएस तथा ई-मेल के माध्यम से भी भेजी जाएगी। इसे स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखें तथा कहीं लिखकर रख लें। इसके अलावा पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से पोर्टल से बाद में भी एसईआईडी प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।

क्षेत्रीय सत्यापन अनिवार्य

स्व-गणना करने के बाद भी क्षेत्रीय सत्यापन आवश्यक है। जब जनगणना प्रगणक घर-घर भ्रमण के लिए आएंगे, तब नागरिकों को अपनी एसई आईडी उनके साथ साझा करनी होगी। यदि आईडी का मिलान हो जाता है, तो डेटा को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा। मिलान न होने की स्थिति में प्रगणक पुनः जानकारी एकत्रित करेंगे। जिला जनगणना अधिकारी ने सभी नागरिकों और शासकीय कर्मचारियों से इस तकनीकी सुगम प्रक्रिया का लाभ उठाने और राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में सहयोग करने की अपील की है।

 भोपाल, 16 अप्रैल। मध्य प्रदेश में गर्मी ने तेज तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। गुरुवार को प्रदेश के 16 जिलों में लू (हीट वेव) चलने की चेतावनी जारी की गई है। इस सीजन में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जिलों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। आने वाले चार दिनों तक कई इलाकों में गर्म हवाओं का असर बना रहेगा।

मौसम विभाग ने जिन जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है, उनमें रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट शामिल हैं। इससे पहले छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और मंडला में लू जैसे हालात देखे जा चुके हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में आमतौर पर गर्मी बढ़ती है और इस बार भी यही ट्रेंड नजर आ रहा है। महीने के शुरुआती दिनों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के बाद 10 अप्रैल से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जो अब और प्रभावी होती दिख रही है।

बीते बुधवार को प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर नजर आई। पहली बार 25 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया। इंदौर और ग्वालियर इस सीजन के सबसे गर्म शहरों में शामिल रहे, जहां तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। बढ़ती गर्मी को देखते हुए बुरहानपुर, हरदा और रतलाम में स्कूलों के समय में बदलाव भी किया गया है। छतरपुर जिले का नौगांव सबसे ज्यादा गर्म रहा, जहां पारा 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खजुराहो में 42.2 डिग्री और रतलाम में 42 डिग्री तापमान रहा। नर्मदापुरम, सतना, मंडला, सीधी, शाजापुर सहित कई शहरों में तापमान 41 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। वहीं, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में भी तापमान 39 से 40 डिग्री के बीच बना रहा।

मौसम विभाग के मुताबिक आज 16 अप्रैल से एक नया सिस्टम सक्रिय हो रहा है, लेकिन यह कमजोर रहेगा और इसका असर मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहेगा। फिलहाल प्रदेश में एक ट्रफ सक्रिय है, जो गर्मी को बढ़ाने में भूमिका निभा रहा है। गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए विभाग ने एडवायजरी जारी की है। लोगों को पर्याप्त पानी पीने, धूप में लंबे समय तक बाहर न रहने और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने की सलाह दी गई है।

 रायपुर 16 अप्रैल । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज गुरुवार काे रायपुर में आयाेजित कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे ।

मुख्यमंत्री सुबह 11:50 बजे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां वे विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में आयोजित ‘नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम’ में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शासकीय सेवाओं के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस गरिमामय समारोह के पश्चात, मुख्यमंत्री दोपहर 1:05 बजे सिविल लाइन स्थित अपने निवास लौटेंगे, जहां दोपहर का समय प्रशासनिक कार्यों के लिए आरक्षित रखा गया है।

इसके बाद मुख्यमंत्री शाम 6:00 बजे पंडरी रोड स्थित ऑक्सीजोन पहुँचेंगे, जहाँ वे भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की कचहरी शाखा के नवनिर्मित परिसर का विधिवत उद्घाटन करेंगे। ऑक्सीजोन के समीप स्थित इस नवीन बैंक परिसर के शुभारंभ के पश्चात, वे शाम 6:35 बजे वापस मुख्यमंत्री निवास के लिए प्रस्थान करेंगे।

 नई दिल्ली, 16 अप्रैल । केंद्र सरकार आज संसद के विशेष सत्र में देश में अहम बदलाव लाने वाले विधेयक पेश करेगी। यह विधेयक महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से प्रभावी रूप से लागू करने और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित हैं। इनमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 शामिल हैं। संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण (33 प्रतिशत ) को लागू करने के लिए परिसीमन प्रक्रिया को सक्रिय करना है।

सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पारित करने के लिए 16, 17 और 18 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया है। सरकार का उद्देश्य नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023) को अतिशीघ्र अमली जामा पहनाना है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्राविधान किया गया है। संभव है कि विपक्ष महिला आरक्षण का विरोध न करे।

लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों में बढ़ोतरी के लिए परिसीमन के प्रस्ताव पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव होना तय माना जा रहा है। दक्षिण के राज्यों को आशंका है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन के कारण नए परिसीमन में उनकी लोकसभा सीटें घट सकती हैं। सरकार ने इस आशंका को पूरी तरह खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि सीटों की बढ़ोतरी हर राज्य के लिए एक समान 50 प्रतिशत होगी। लोकसभा में सीटों की अधिकतम सीमा 850 तय की गई है और किसी भी राज्य की सीटों में कटौती का सवाल ही नहीं उठता।

सरकार ने कहा कि 1976 के बाद से लोकसभा सीटों में बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए स्पष्ट और नया परिसीमन समय की सबसे बड़ी मांग है। परिसीमन प्रक्रिया आखिरी प्रकाशित जनगणना (2011) के आधार पर पूरी की जाएगी। राज्याें के लिए सीटों की संख्या तय नहीं है। हर राज्य के लिए परिसीमन आयोग बनेगा। आयोग राज्य के सभी दलों से चर्चा के बाद सीटों का अंतिम निर्धारण करेगा।

आज लोकसभा में तीनों विधेयकों पर चर्चा होगी। इसका समय 18 घंटे तय है। 17 अप्रैल को मतदान के साथ लोकसभा में यह प्रक्रिया पूरी होगी। 18 अप्रैल को लोकसभा से पास होने के बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। 10 घंटे की चर्चा के बाद मतदान होगा। उल्लेखनीय है मौजूदा लोकसभा में 543 सीटें हैं।

 इतिहास में 17 अप्रैल की तारीख कई अहम घटनाओं के लिए जानी जाती है, लेकिन वर्ष 1815 में हुई एक प्राकृतिक आपदा ने इस दिन को खास बना दिया। इंडोनेशिया के सुमबावा द्वीप पर स्थित माउंट तमबोरा का विस्फोट मानव इतिहास के सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी घटनाओं में गिना जाता है।

यह ज्वालामुखी वर्षों तक शांत रहने के बाद 5 अप्रैल 1815 को सक्रिय हुआ, जब क्षेत्र में हल्के झटके महसूस किए गए। इसके बाद 10 अप्रैल को जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे भारी तबाही मच गई। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास के इलाकों में डेढ़ मीटर तक राख की परत जम गई और समुद्र में उठी लहरों ने सुनामी का रूप ले लिया।

इसके बाद 17 अप्रैल को एक और बड़ा विस्फोट हुआ, जिसने स्थिति को और भयावह बना दिया। ज्वालामुखी से निकला लावा और गर्म राख तेजी से फैलते हुए गांवों, खेतों और जंगलों को अपनी चपेट में लेने लगा। हवा में फैली राख के कारण लोगों को सांस लेने में गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

इस आपदा में हजारों लोगों की जान गई। प्रत्यक्ष रूप से करीब 10 हजार लोगों की मौत हुई, जबकि इसके बाद पड़े भीषण सूखे और अकाल के कारण लगभग 80 हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस घटना का असर केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक जलवायु पर भी पड़ा।

इतिहासकारों के अनुसार, इस विस्फोट ने पृथ्वी के तापमान को प्रभावित किया और कई क्षेत्रों में असामान्य मौसम देखने को मिला। इस विनाशकारी घटना के बाद माउंट तमबोरा की ऊंचाई भी कम हो गई, जो इसकी तीव्रता को दर्शाता है। आज भी 17 अप्रैल की यह घटना हमें प्रकृति की अपार शक्ति और उसके सामने मानव की सीमाओं का एहसास कराती है।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र

1799 - श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी शुरू। 4 मई को टीपू सुल्तान की मौत के साथ इसका अंत हुआ।

1941 - द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूगोस्लाविया ने जर्मनी के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

1946 - सीरिया ने फ्रांस से आजादी मिलने की घोषणा की।

1971 - मिस्र, लीबिया और सीरिया ने मिल कर यूनाइटेड अरब स्टेट बनाने के लिए संघ का गठन किया।

1977 - स्वतंत्र पार्टी का जनता पार्टी में विलय।

1982 - कनाडा ने संविधान अपनाया।

1982 - अमेरिका ने नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया।

1983 - एसएलवी 3 राकेट ने दूसरे रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकट कक्षा में स्थापित किया।

1986 - नीदरलैंड और सिसली के बीच युद्ध की स्थिति को खत्म करने की घोषणा करते हुए शांति बहाल।

1993 - अंतरिक्ष यान एसटीएस-56 डिस्कवरी धरती पर वापस लौटा।

1995 - पाकिस्तान में बाल मज़दूरी को समाप्त करने वाले युवा कार्यकर्ता इक़बाल मसीह की हत्या।

2003 - 55 वर्षों बाद भारत-ब्रिटेन संसदीय मंच का गठन।

2006 - सूडान के रवैये से चाड अफ़्रीकी संघ शांति वार्ता से हटा।

2007 - 2014 के एशियाड के लिए दक्षिण कोरिया को मेजबानी मिली।

2008 - मुद्रास्फीति की दर 0.27% गिरकर 7.14% हुई। हानुंग टामस एण्ड टेक्सटाइल्स लिमिटेड ने चीन की कम्पनी को खरीदने के लिए सहमति ज्ञापन दिया।

2008 - भारत व ब्राजील के बीच चार महत्त्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।

जन्म

1900 - बिनोदानन्द झा - बिहार के भूतपूर्व तीसरे मुख्यमंत्री थे।

1912 - तकाजी शिवशंकरा पिल्लै - मलयालम में रचना करने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार थे।

1941 - आशाराम बापू - प्रसिद्ध भारतीय आत्मज्ञानी संत।

1947 - मुथैया मुरलीधरन - श्रीलंका के महानतम खिलाड़ी।

1961 - गीत सेठी - भारत के बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी।

1990 - बेनो जेफाइन - भारत की पहली पूरी तरह से दृष्टिहीन आईएफ़एस अधिकारी हैं।

निधन

1794 - अंग्रेज प्राच्य विद्यापंडित और प्राचीन भारत के सांस्कृतिक अनुसंधानों के प्रारम्भकर्ता विलियम जोंस।

1908 - राधानाथ राय - उड़िया भाषा और साहित्य के प्रमुख कवि।

1946 - वी. एस. श्रीनिवास शास्त्री - भारत के समाज सुधारक।

1975 - भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन।

1997 - प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ बीजू पटनायक।

2005 - भारतीय राजनीतिज्ञ और साहित्यकार विष्णुकांत शास्त्री।

2011 - ब्रिगेडियर भवानी सिंह - महावीर चक्र से सम्मानित जयपुर के महाराजा थे।

2013 - भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमादेवी।

2001 - नरेंद्र कोहली - हिन्दी के उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार एवं व्यंग्यकार थे।

2021 - विवेक (अभिनेता) - फिल्म कलाकार, हास्य अभिनेता, पार्श्वगायक और सामाजिक कार्यकर्ता थे।

महत्वपूर्ण अवसर

-सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुण्यतिथि।

-विश्व हीमोफीलिया दिवस।

-फायर सर्विस सप्ताह।

 नई दिल्ली, 15 अप्रैल । विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने पढ़े-लिखे मुस्लिम युवक-युवतियों के माध्यम से टीसीएस जैसी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक फैले धर्मांतरण एवं लव जिहाद की लगातार आती खबरों पर चिंता व्यक्त करते हुए बुधवार को अवैध धर्मांतरण पर प्रभावी रोक के लिए एक राष्ट्रव्यापी कठोर कानून की मांग की।

विहिप के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ सुरेंद्र जैन ने बुधवार को एक बयान में कहा कि टीसीएस नासिक में षड्यंत्र के उजागर होने के बाद पूरी दुनिया अचंभित है। उच्च पद पर एक मुसलमान के बैठते ही किस प्रकार वह अधिक संख्या में अपने मुस्लिम सहयोगियों को भर्ती कर लेता है और उसके बाद बीसियों हिंदू लड़के-लड़कियों को अपने षड्यंत्र का शिकार बनाता है। यह अत्यंत गंभीर एवं आश्चर्यजनक है। उनको मुस्लिम तौर-तरीका सिखाना, नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करना, गौ मांस खिलाना और जबरन धर्मांतरण करना घोर आपत्तिजनक है।

उन्होंने कहा कि विहिप बधाई देता है उन सात महिला पुलिसकर्मियों को जिन्होंने टीसीएस में ज्वाइन करके इस षड्यंत्र का पता लगाया और अधिक युवाओं को इस षड्यंत्र का शिकार होने से रोका। डॉ जैन ने कहा कि यह षड्यंत्र टीसीएस तक सीमित नहीं है अपितु, टेक महिंद्रा गोरेगांव और अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी जिहादी षड्यंत्र का एक व्यापक जाल फैला हुआ है।

उन्होंने कहा कि अभी तक जिम जिहाद, थूक जिहाद, सैलून जिहाद कोरियोग्राफर जिहाद आदि ही सामने आते थे और लगता था कम पढ़े-लिखे लोग ही इस षड्यंत्र में शामिल हैं, लेकिन अलफलाह, केजीएमयू विश्वविद्यालय और उसके बाद इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंदर काम करने वाले लोगों की इस धर्मांतरण के षड्यंत्र में संलिप्तता बताती है कि जिहादी षड्यंत्र केवल कम पढ़े-लिखे लोगों के दिमाग की ही विकृति नहीं है अपितु, ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों के दिमाग में भी जिहादी कीड़ा उतना ही काम करता है और वे भी सभ्यता के सभी दायरे को तोड़कर जबरन धर्मांतरण करते हैं।

डॉ जैन ने कहा कि व्यापारिक जगत का एक और षड्यंत्र सामने आया। मलेशिया स्थित एक कंपनी के मालिक संपूर्ण विश्व के व्यापारिक जगत में इस्लामी आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। आज संपूर्ण विश्व इसे परेशान है और इससे मुक्ति का उपाय चाहता है। पत्रकार जगत में भी इस प्रकार के षड्यंत्र सामने आ रहे हैं।

विहिप ने चेतावनी दी है कि अगर कोई इन विषयों को रोक लगाना चाहता है और जिहादियों से कोई संबंध नहीं रखना चाहता तो अब उसे इस्लामिक फोबिया से त्रस्त नहीं कहा जा सकता। संपूर्ण विश्व का सभ्य समाज इस जिहादी षड्यंत्र से बचने के लिए छटपटा रहा है और इसके लिए उपाय भी कर रहा है। देश में भी जिन राज्यों में सख्त कानून बने हैं और प्रभावी रूप से लागू हो रहे हैं, वहां इन षड्यंत्रों पर रोक लगी है।

उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि देश के सभी राज्यों में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून बने। सभी राजनीतिक दल अपने राजनीतिक दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों की चिंता करें।

विहिप ने कहा कि टीसीएस षड्यंत्र की जांच एनआईए कर रही है। इससे स्पष्ट है कि अब यह एक राज्य का विषय नहीं है अपितु, एक राष्ट्रव्यापी षड्यंत्र बन चुका है। इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार को भी आगे आकर सख्त कदम बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवैध धर्मांतरण विरोधी राष्ट्रव्यापी कानून बनाना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा देश के समक्ष उपस्थिति इस चुनौती का प्रभावी मुकाबला करना चाहिए।

 नागपुर, 15 अप्रैल । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को महाराष्ट्र के नागपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के दूसरे दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र केवल एक पेशा नहीं, यह संवेदनशीलता के साथ मानवता की सेवा करने का माध्यम है। डॉक्टर केवल बीमारियों का उपचार ही नहीं करते, बल्कि मरीजों के मन में आशा भी जगाते हैं। नतीजतन आधुनिक प्रौद्योगिकी चाहे जितनी तरक्की कर ले वह कभी करूणा, ईमानदारी और संवेदनशीलता की जगह नहीं ले सकती।

दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टरों द्वारा दिया गया परामर्श न केवल मरीजों को, बल्कि उनके परिवारजनों को भी मानसिक बल प्रदान करता है। कई बार डॉक्टरों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी उन्हें हर स्थिति में मरीजों और उनके परिवारों के प्रति संवेदनशील बने रहना चाहिए। साथ ही, मरीजों और उनके परिजनों को भी चिकित्सा पेशेवरों के प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए। डॉक्टर और मरीज के बीच विश्वास का संबंध बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि नागरिकों का अच्छा स्वास्थ्य जितना उनके व्यक्तिगत कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही राष्ट्र की प्रगति के लिए भी आवश्यक है। स्वस्थ नागरिक ही राष्ट्र निर्माण में अपनी पूर्ण क्षमता से योगदान दे सकते हैं। इस दिशा में केंद्र सरकार की ओर से पिछले एक दशक में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि देशभर में नए एम्स संस्थानों की स्थापना से न केवल बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं, बल्कि चिकित्सा शिक्षा के अवसर भी बढ़े हैं। एम्स नागपुर ने स्थापना के कुछ ही वर्षों में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक अग्रणी केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है।

राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान समय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन का युग है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं और उन्नत अनुसंधान के माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं की खाई को पाटने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समाज में डॉक्टरों को उच्च स्थान प्राप्त है और लोग उन पर विश्वास करते हैं इसलिए मरीजों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देना डॉक्टरों का सामाजिक और नैतिक कर्तव्य है। इस कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करके वे न केवल अपनी, बल्कि पूरे चिकित्सा पेशे की प्रतिष्ठा को और ऊंचा कर सकते हैं।

राष्ट्रपति ने युवा डॉक्टरों को जीवनभर सीखते रहने और नवाचार तथा अनुसंधान को अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, वह करुणा, ईमानदारी और मरीज-केंद्रित दृष्टिकोण का स्थान कभी नहीं ले सकती। उन्होंने डॉक्टरों से हमेशा मानवीय मूल्यों को बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग भाग्यशाली हैं कि उन्हें मानवता की सेवा का एक अनूठा अवसर मिला है। उन्हें इस जिम्मेदारी को गर्व और संवेदनशीलता के साथ निभाना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पास होने वाले विद्यार्थी न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि देशवासियों को स्वस्थ रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

 नई दिल्ली, 15 अप्रैल । संसद के गुरुवार से शुरू हो रहे तीन दिवसीय विशेष बैठक से पहले महिला आरक्षण कानून और संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन के नेताओं ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दिल्ली स्थित आवास पर बैठक की। बैठक में महिला आरक्षण कानून के क्रियान्वयन और सीटों की संख्या बढ़ाने के मुद्दे पर रणनीति तय की गई।

बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव (संचार) जयराम रमेश, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, सांसद कपिल सिब्बल समेत तमाम नेता मौजूद रहे।

शिवसेना (यूबीटी) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस विधेयक पर मुंबई में पत्रकारों से कहा कि 2023 में सर्वसम्मति से पारित महिला आरक्षण अधिनियम ऐतिहासिक था, जिसने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का वादा किया। उस समय भी हमने तर्क दिया था कि जनगणना या परिसीमन का इंतजार करना आवश्यक नहीं है, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। अब सरकार सीटें बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार कर रही है। देश की आधी आबादी को केवल वोटबैंक बना दिया गया है, जबकि उनकी वास्तविक चिंताओं को आवाज देने की जिम्मेदारी नहीं दी गई। अब समय आ गया है कि यह बदले।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में पत्रकारों से कहा कि यह चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस के लिए यह कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस शासित राज्यों जैसे तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश तथा झारखंड में हमारी सहयोगी सरकार में महिलाओं को पहले से ही 2,500 से 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं। कांग्रेस कोई नई योजना प्रस्तावित नहीं कर रही है, बल्कि पहले से लागू योजनाओं को अन्य राज्यों में भी दोहराने का आश्वासन दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं को इस तरह का वित्तीय सहयोग नहीं दिया जा रहा है।

भारतीय राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। विधेयक में सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है और पार्टी ने अपने कार्यकाल में इस कदम का विरोध किया था। इस मुद्दे पर उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और दक्षिण भारत के अन्य नेताओं से भी चर्चा की है।

समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने इसका समर्थन किया था। वर्तमान बहस इस बात पर है कि इसे कैसे लागू किया जाएगा और इसके आधार पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

 खड़गपुर, 15 अप्रैल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता पश्चिम मेदिनीपुर और झाड़ग्राम जिले में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, आगामी 19 अप्रैल को पश्चिम मेदिनीपुर के बेलदा और झाड़ग्राम जिले के झाड़ग्राम में प्रधानमंत्री की सभाएं प्रस्तावित हैं।

बुधवार दोपहर उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री और चुनाव प्रभारी जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर से “हिंदुस्थान समाचार” की बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की प्रस्तावित सभा को लेकर तैयारियां तेज चल रही हैं। इससे पहले उन्होंने पश्चिम मेदिनीपुर के बेलदा स्टेडियम मैदान का निरीक्षण भी किया।

चुनाव प्रभारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और बंगाल के लोग भी विकास की इसी धारा से जुड़ना चाहते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जनता भाजपा को स्पष्ट समर्थन देगी। उन्होंने आगे कहा कि बेलदा की सभा को लेकर कार्यकर्ताओं और आम लोगों में जबरदस्त उत्साह है। अभी से बड़ी संख्या में लोग सभा की तैयारी में जुटे हुए हैं, जिससे साफ है कि प्रधानमंत्री की यह सभा चुनाव में बड़ा संदेश देगे।

उधर झाड़ग्राम जिले में भी प्रधानमंत्री चार विधानसभा क्षेत्रों - झाड़ग्राम, गोपीबल्लभपुर, बिनपुर और नयाग्राम - के पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में सभा कर सकते हैं। झाड़ग्राम के भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मीकांत साव ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर झाड़ग्राम स्टेडियम या गजाशिमुल मैदान में सभा आयोजित किए जाने की संभावना है, हालांकि सभा स्थल को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

राज्य में चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 19 अप्रैल को झाड़ग्राम (दोपहर 12 बजे) और नारायणगढ़ (दोपहर दो बजे) में प्रस्तावित जनसभाओं को भाजपा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

 कोलकाता, 15 अप्रैल । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच बंगाली नववर्ष के अवसर पर हुगली जिले के चूंचुड़ा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की रैली के दौरान बड़ा घटनाक्रम सामने आया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कथित अव्यवस्था और स्थानीय संगठन की लापरवाही से नाराज होकर कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर लौट गईं।

सूत्रों के अनुसार, पार्टी के जिला नेतृत्व द्वारा उचित स्वागत और आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं किए जाने से स्मृति ईरानी नाराज हो गईं। आरोप है कि उनके स्वागत में न्यूनतम शिष्टाचार तक नहीं दिखाया गया। इसी के बाद उन्होंने बिना सभा को संबोधित किए ही कार्यक्रम स्थल छोड़ने का फैसला किया।

बताया जा रहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के एक वर्ग ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वे नहीं मानीं और बीच कार्यक्रम से ही वापस लौट गईं। नववर्ष के दिन इस घटनाक्रम को लेकर राज्य की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और भाजपा के अंदरूनी प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं।