पाकिस्तान और चीन दोनों के खतरों से निपट सकता है यह एयर डिफेंस सिस्टम

- वायुसेना को एस-400 मिसाइल की कुल पांच रेजीमेंट अक्टूबर, 2023 तक मिलेंगी

नई दिल्ली, 25 दिसंबर (हि.स.)। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस भारतीय वायु सेना को अत्याधुनिक एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तीसरी खेप अगले साल देने जा रहा है। भारत और रूस के बीच हुए पांच स्क्वाड्रन एस-400 मिसाइल सिस्टम का यह सौदा 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है। भारत के रक्षा बेड़े में शामिल हो रहे इस रूसी मिसाइल डिफेन्स सिस्टम से पूरी दुनिया खौफ खाती है। अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी पांचों खेप की डिलीवरी पूरी होने की उम्मीद है।

रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बावजूद भारत को रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की तीसरी खेप अगले साल जनवरी-फरवरी से मिलनी शुरू हो जाएगी। यूक्रेन संघर्ष के बीच रूस ने एस-400 की दूसरी खेप देकर भारतीय सैन्य शक्ति में इजाफा किया था। रूस से दूसरी स्क्वाड्रन को देश की उत्तरी और पूर्वी इलाकों में तैनात किया जा चुका है। यह प्रणाली अलग-अलग रेंज की अपनी मिसाइलों से दुश्मन की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों, लड़ाकू विमानों को 400 किमी. तक की दूरी तक तबाह कर सकती है। बीते साल दिसंबर में रूस से मिले मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप को सेना ने पंजाब सेक्टर में तैनात किया है।

रूस से अत्याधुनिक एस-400 मिसाइल डिफेन्स सिस्टम की तीसरी खेप अगले साल जनवरी-फरवरी में भारत को मिलने वाली है। सतह से हवा में लंबी दूरी तक मार करने वाले इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भारत को आपूर्ति होने से चीन और पाकिस्तान की धड़कनें तेज होना लाजिमी हैं। भारतीय वायुसेना के 8 सदस्यों की एक टीम रूस में एस-400 का प्रशिक्षण ले चुकी है और भारत आकर अन्य कर्मियों के लिए एस-400 प्रणाली पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है। हर फ्लाइट में आठ लॉन्चर हैं और हर लॉन्चर में दो मिसाइल हैं। चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए भारत को रूस में बने इस ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम एस-400 की बहुत जरूरत थी।

भारत ने रूस के साथ पांच एयर डिफेंस सिस्टम एस-400 खरीदने के लिए 35 हजार करोड़ रुपये में सौदे किया था जिसे रूस और भारत के रक्षा मंत्रियों ने 06 दिसंबर, 2021 को अंतिम रूप दिया था। भारतीय वायुसेना को एस-400 'ट्रायम्फ' मिसाइल की कुल पांच रेजीमेंट (फ्लाइट) अक्टूबर, 2023 तक मिलनी हैं। राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान एस-400 की पहली खेप दिसंबर, 2021 में भारत को मिली थी जिसे पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है। यहां से यह एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान और चीन दोनों के खतरों से निपट सकता है। इस बीच फरवरी में यूक्रेन से युद्ध शुरू हो जाने पर रूस से मिलने वाले एयर डिफेंस सिस्टम एस-400 की आपूर्ति पर संकट के बादल गहराने लगे थे लेकिन रूस ने एस-400 की दूसरी खेप आपूर्ति की।

यह मिसाइल सिस्टम एक साथ मल्टी टारगेट को निशाना बनाकर दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और यूएवी को नष्ट कर सकते हैं। इस मिसाइल सिस्टम की दूरी करीब 400 किलोमीटर है। यानी अगर दुश्मन की मिसाइल किसी विमान या संस्थान पर हमले करने की कोशिश करेगी तो यह मिसाइल सिस्टम 400 किमी. दूर से ही नेस्तनाबूत करने में सक्षम है। यह एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल आवाज की गति से भी तेज रफ्तार से हमला बोल सकती है। एस-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम चार अलग-अलग मिसाइलों से लैस है। यह मिसाइल जमीन से 100 फीट ऊपर उड़ रहे खतरे की पहचान कर सकता है।

गाजियाबाद, 25 दिसंबर (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को कहा कि भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विचारों को आत्मसात करते हुए राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक दृष्टिकोण अपनाएं, तभी राष्ट्र का भला होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज के "मन की बात" में समाज एवं देश को खड़ा करने की जो बात कही है, इससे उनकी दूरदर्शिता परिलक्षित होती है।

भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने मोहन नगर स्थित आईटीएस कॉलेज के सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ "मन की बात" सुनी। इसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में "मन की बात" का पहला एपिसोड प्रस्तुत किया था। आज 96 एपिसोड हो गए हैं, लेकिन आज भी इसकी रोचकता, प्रासंगिकता बनी हुई है। यह जनता को बेहद पसंद आ रहा है। इसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने "मन की बात" में हमेशा गैर राजनीतिक बात की है और समाज की भलाई की बात की है। हम सबको इसकी गहराई को समझने की जरूरत है।

नड्डा ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण सामाजिक प्रासंगिक सेवा भाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ा होना चाहिए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, केंद्रीय राज्यमंत्री वीके सिंह, राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा समेत पार्टी के कई प्रमुख कार्यकर्ता-पदाधिकारी उपस्थित थे।

नई दिल्ली, 25 दिसंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री 'भारत रत्न' अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर नमन किया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी ने शिक्षा, विदेश नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित हर क्षेत्र में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज, हम सभी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। वो महान राजनेता थे। उन्होनें देश को असाधारण नेतृत्व दिया। हर भारतवासी के ह्रदय में उनके लिए एक खास स्थान है। कोलकाता निवासी आस्था द्वारा भेजे गये एक पत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस पत्र में आस्था ने हाल की अपनी दिल्ली यात्रा का जिक्र किया है। वे लिखती हैं कि इस दौरान उन्हें प्रधानमंत्री संग्रहालय देखने के लिए समय निकाला। इस संग्रहालय में उन्हें अटल जी के गैलरी खूब पसंद आई। अटल जी के साथ वहां खींची गई तस्वीर तो उनके लिए यादगार बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी की गैलरी में हम देश के लिए उनके बहुमूल्य योगदान की झलक देख सकते हैं।

नई दिल्ली, (हि.स)। आयकर विभाग ने करदाताओं के एक परामर्श जारी किया है। अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो आपके लिए यह काम की खबर है। आयकर विभाग ने शनिवार को ट्वीट कर कहा है कि मार्च, 2023 तक आधार कार्ड से नहीं जुड़े स्थायी खाता संख्या (पैन) को 'निष्क्रिय' घोषित कर दिया जाएगा।
आयकर विभाग की ओर से जारी एक परामर्श के मुताबिक आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों को छोड़कर सभी पैन धारकों के लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड एक अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।
विभाग ने जारी परामर्श में कहा है कि अब इसमें देर मत कीजिए। अपने पैन को आज ही आधार से लिंक कराये। ऐसा करना जरूरी है। जो अनिवार्य है, वह आवश्यक है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें छूट दी गई है। इस कैटगरी में असम, जम्मू एवं कश्मीर और मेघालय के लोग नॉन रेजिडेंट, 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोग और विदेशी नागरिक शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के एक सर्कुलर के मुताबिक अगर किसी का पैन निष्क्रिय होता है, तो उसे आईटी कानून के तहत नतीजे भुगतने होंगे। अगर किसी का पैन निष्क्रिय होता है, तो आयकर रिटर्न नहीं भर पाएगा। उसका पेंडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। साथ ही उसका हाई रेट पर टैक्स कटेगा। इसके साथ ही करदाताओं को टैक्सपेयर को अन्य मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

श्रीनगर,(हि.स.)। राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने शनिवार को कश्मीर के कई जिलों में प्रतिबंधित समूह जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) की भूमि सहित अन्य संपत्तियों को जब्त कर लिया। एक बयान के मुताबिक एसआईए ने शनिवार को कुलगाम, पुलवामा, बडगाम और श्रीनगर में छापेमारी के दौरान करीब 122.89 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की।
बयान में कहा गया है कि जब्ती की कार्रवाई के दौरान पाया गया कि मागम में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सहित कुलगाम में लगभग एक दर्जन व्यापारिक प्रतिष्ठान वर्तमान में जेईआई की इन संपत्तियों से किराए पर चल रहे हैं। पूरी जांच के बाद निर्णय लिया गया कि इन्हें जारी रखने की अनुमति दी जाएगी अगर निजी व्यक्ति जिसका जेईआई के साथ कोई संबंध न हो और केवल जेईआई को किराए का भुगतान करने वाले किरायेदार हों, उन्हें दंडित न किया जाए और उनकी आजीविका प्रभावित न हो।
जब्त की गई संपत्तियों में जिला कुलगाम के नोबल में सर्वेक्षण संख्या 453 के तहत 04 मरला भूमि पर गैर-कार्यात्मक दरगाह, सर्वेक्षण संख्या 735 (आबादी देह) के तहत 14 मरला की भूमि जिस पर कैमोह कुलगाम में एक मस्जिद और 04 दुकानें मौजूद हैं। रेडवानी कुलगाम में सर्वेक्षण संख्या 528 के तहत 01 कनाल और 14 मरला भूमि पर 01 भवन और 03 दुकानें मौजूद हैं, 01 मरला अंडर सर्वे नं. 433 जिस पर 01 कुठार हवूरा कुलगाम में मौजूद है, कुलगाम शहर में सर्वेक्षण संख्या 1127 के तहत 16 कनाल और 18 मरला की भूमि शामि है।
जिला पुलवामा में सर्वेक्षण संख्या 734, 733, 722 के तहत 6 कनाल 18 मरला और 3.25 सिरसाई भूमि पर अल-हुदा स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, दुकानें और स्कूल भवन और सर्वेक्षण संख्या 727 के तहत एक कनाल तीन मरले भूमि गुलाम कादिर पुत्र अब्दुल सलाम वानी निवासी गुसू राजपोरा एवं गुलाम अहमद अहरार पुत्र कुतुबुदीन निवासी शोपियां के माध्यम से, सर्वे क्रमांक 3310/3129 के तहत 1 कनाल एवं 03 मरला भूमि पर 04 मंजिला भवन अमीर तहसील अवंतीपोरा के माध्यम से अवंतीपोरा में शामिल हैं।
जिला बडगाम के ओमपोरा बडगाम में सर्वेक्षण संख्या 837 के तहत 02 कनाल और 11 मरला की भूमि, ओमपोरा बडगाम में सर्वेक्षण क्रमांक 835 के तहत 02 कनाल एवं 09 मरला की भूमि, ओमपोरा बडगाम में सर्वेक्षण संख्या 835 के तहत 02 मरला और 136 सिरसाई की भूमि, सर्वे क्रमांक 257 के तहत 01 कनाल भूमि पल्लार बडगाम में, सर्वेक्षण संख्या के तहत 1057/534 के तहत 06 कनाल की भूमि चांदपोरा बडगाम में, शोलीपोरा बडगाम में सर्वेक्षण संख्या 778 के तहत 01 कनाल और 10 मरला की भूमि, सर्वे क्रमांक 364 के तहत 01 मरला की भूमि पेठमाखामा, मागम बडगाम में, मगम, बडगाम में सर्वेक्षण संख्या 814/591 के तहत 06 मरला की भूमि, सर्वेक्षण संख्या 2023 के तहत मदीना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मगम में 03 मरला से अधिक भूमि।
जिला श्रीनगर में सर्वेक्षण संख्या 279 और 280 के तहत 01 कनाल और 17 मरला की भूमि खुशीपुरा शाल्टेंग में, सर्वे क्रमांक 276 के अंतर्गत खुशीपुरा शाल्टेंग में 01 कनाल एवं 03 मरला की भूमि, सर्वे क्रमांक 1388/307 के तहत 17 मरला व 199 वर्ग फुट से अधिक का दो मंजिला आवासीय मकान, बरजुल्ला दक्षिण, श्रीनगर में सैयद अली शाह गिलानी और फिरदौस अहमद असमी पुत्र गुलाम नबी अस्मी के नाम पर शामिल हैं।
बयान के अनुसार सैयद अली शाह गिलानी और फिरदौस अहमद असमी पुत्र गुलाम नबी अस्मी निवासी ईदगाह, श्रीनगर के संयुक्त स्वामित्व में पंजीकृत पैरा तीन में शामिल श्रीनगर के घर में तलाशी ली गई, जिसके भूतल पर किराए के विलेख के अनुसार आवासीय उद्देश्यों के लिए रसोई के साथ 4 कमरे और आवासीय उद्देश्यों के लिए 2 बेडरूम शामिल हैं, जो नवंबर 2018 से शाहजादा औरंगजेब पुत्र हकीम गुलाम नबी निवासी मूलू चित्रगम, शोपियां द्वारा कब्जा कर लिया गया है।
वह खुद जमात-ए-इस्लामी का स्थायी सदस्य है और अमीर-ए-जिला जिला शोपियां के रूप में भी काम कर चुका है। वह वर्तमान में 2020 से जमात-उ-बनात (जेकेबीओएसई और कश्मीर विश्वविद्यालय से संबद्ध एक महिला कॉलेज) लाल बाजार, श्रीनगर में अकादमिक अधिकारी के रूप में काम कर रहा है। इससे पहले उन्होंने सिराज-उल-उलूम शोपियां में प्रिंसिपल के रूप में भी काम किया है।
बयान में आगे कहा गया कि सितंबर 2020 में 1000 रुपये के मासिक किराए पर पांच साल की अवधि के लिए इस संबंध में एक नोटरी रेंट डीड भी निष्पादित किया गया है। हालांकि आज तक कोई किराया नहीं दिया गया है। तलाशी के दौरान किराएदार का एक मोबाइल फोन बरामद किया गया, जिसमें एक सिम लगा हुआ था।
यह कुलगाम, पुलवामा, बडगाम और श्रीनगर में संपत्तियों का चौथा सेट है जिसे जेईआई से संबंधित संपत्तियों की श्रृंखला में अधिसूचित किया गया है।
यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर में काफी हद तक आतंकी फंडिंग के खतरे को खत्म कर देगी। इसके अलावा यह कानून के शासन और बिना किसी डर के समाज को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
बयान में कहा गया है कि एसआईए ने पूरे जम्मू-कश्मीर में 188 जेईआई संपत्तियों की पहचान की है जिन्हें या तो अधिसूचित किया गया है या आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया के तहत हैं। इसमें लिखा है कि ये बटमालू पुलिस स्टेशन की धारा 10, 11 और 13 के तहत 2019 की एफआईआर संख्या 17 की जांच के परिणाम हैं जिसकी जांच एसआईए द्वारा की जा रही है।

नई दिल्ली, (हि.स.)। पाकिस्तान से शनिवार को प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने लाहौर हाई कोर्ट के जरिए पंजाब के मुख्यमंत्री परवेज इलाही और उनके मंत्रिमंडल को बहाल किए जाने की खबरें प्रमुखता से दी हैं। हाई कोर्ट ने सुनवाई 11 जनवरी तक स्थगित कर दी है। जस्टिस आसिम ने कहा है कि गवर्नर के आदेश पर अमल किए बगैर आप असेंबली नहीं तोड़ सकते। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री को विश्वास मत लेने के लिए बाध्य नहीं किया है।
अखबारों ने प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के जरिए पीडीएम अध्यक्ष मौलाना फजलुर्रहमान और मुस्लिम लीग क्यू के अध्यक्ष शुजाअत चौधरी से मुलाकात किए जाने और पंजाब की स्थिति पर बातचीत किए जाने की खबरें भी दी हैं। इस्लामाबाद में आत्मघाती हमला होने की खबर देते हुए अखबारों ने बताया है कि इसमें हेड कांस्टेबल मारा गया है और 8 लोग जख्मी हुए हैं। शहर को तबाह करने से बचाने पर हेड कांस्टेबल को वीरता सम्मान देने का ऐलान किया गया है। अखबारों ने पंजाब विधानसभा में शोर-शराबा, गवर्नर के खिलाफ प्रस्ताव पास होने और तीन बिलों के मंजूर होने की खबरें दी हैं। अपोजिशन के वॉकआउट की खबरें भी हैं।
अखबारों ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का एक बयान छापा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्टैब्लिशमेंट से कोई संपर्क नहीं हुआ है। जनरल बाजवा ने सबको ट्रक की बत्ती पर लगा रखा था। इस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है। इसके ऊपर बैठा शख्स ही सबकुछ होता है। सरकार चुनाव को 2023 से आगे ले जाना चाहती है। मगर बिगड़े आर्थिक हालात में ऐसा मुमकिन नहीं है। अखबारों ने अमेरिकी सीनेट में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में मदद के लिए 4.3 अरब डॉलर की मंजूरी की खबरें भी दी हैं। यह रकम दूतावासों को चलाने और मादक पदार्थों को कंट्रोल करने के प्रयासों पर खर्च होगी।
अखबारों ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा के पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनने की खबरें दी हैं। अखबारों ने भारत में कोरोना से बचाव के लिए नजल वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दिए जाने की खबरें दी हैं। नजल वैक्सीन कोरोना वायरस के बूस्टर डोज प्रोग्राम में भी शामिल की जाएगी। अखबारों ने उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में ‘लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी’ पढ़ाने पर प्रिंसिपल को सस्पेंड किए जाने की खबरें भी दी हैं।
अखबारों ने सिक्किम में सेना के ट्रक के बेकाबू होकर खाई में गिरने से सेना के तीन अफसरों समेत 16 सैन्य कर्मियों के शहीद होने की खबरें दी हैं। काबुल में यूनिवर्सिटी में महिलाओं पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ धरना प्रदर्शन में पत्रकारों और महिलाओं को गिरफ्तार किए जाने की खबरें भी छाई हैं। यह सभी खबरें रोजनामा पाकिस्तान, रोजनामा नवाएवक्त, रोजनामा खबरें, रोजनामा दुनिया, रोजनामा एक्सप्रेस रोजनामा जंग और रोजनामा औसाफ के पहले पन्ने पर प्रकाशित की हैं।
रोजनामा नवाएवक्त ने जम्मू-कश्मीर में सेना के जरिए 13 स्थानों पर घरों पर छापेमारी की खबर छापी है। श्रीनगर में जिन्ना की तस्वीर लगे पोस्टर जगह-जगह लगाए गए हैं। अखबार में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का एक बयान छापा जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार अपने हाथकंडों से कश्मीर की जमीनी सच्चाई को बदल नहीं सकती है।
रोजनामा दुनिया ने भारत पर क्षेत्र में जंग के जुनून आरोप लगाते हुए खबर दी है कि आधुनिक हथियार खरीदने के लिए 843 अरब रुपये से अधिक की मंजूरी दी गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के अनुसार भारतीय रक्षा मंत्रालय ने लाइट टैंक, युद्ध पोत, मिसाइल रोधी जहाज और लांग रेंज गाइडेड बम आदि खरीदने के लिए यह राशि जारी की गई है।

नई दिल्ली, 25 दिसंबर (हि.स.)। भारतीय रेलवे ने सीमेंस, इंडिया को 9000 एचपी इलेक्ट्रिक फ्रेट लोकोमोटिव के निर्माण और रखरखाव के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी किया है। अनुबंध का अनुमानित मूल्य करों और मूल्य भिन्नता को छोड़कर लगभग 26,000 करोड़ रुपये (लगभग 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है।
दाहोद में रेलवे कारखाना 11 वर्षों की अवधि में लगभग 1200 हाई हॉर्स पावर (9000 एचपी) इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाएगा जबकि इन लोकोमोटिव के रखरखाव की अवधि 35 साल होगी।
एलओए जारी होने के 30 दिनों के भीतर सीमेंस इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। आने वाले दो वर्षों में प्रोटो-टाइप लोकोमोटिव वितरित किए जान हैं।
इन लोकोमोटिव के निर्माण के लिए दाहोद यूनिट दो साल की अवधि के भीतर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तकनीकी भागीदार के रूप में चयनित सीमेंस, गुजरात के दाहोद में इन लोकोमोटिव का निर्माण करेगी और रेलवे की जनशक्ति का उपयोग करते हुए 35 वर्षों की अवधि के लिए विशाखापत्तनम, रायपुर, खड़गपुर और पुणे में चार रखरखाव डिपो में इन लोकोमोटिव का रखरखाव करेंगी।
उपयुक्त आर्थिक चालक विनिर्माण के पूर्ण स्वदेशीकरण को सुनिश्चित करेंगे जो बदले में सहायक विनिर्माण इकाइयों के विकास को बढ़ावा देगा जिससे यह एक सच्ची 'मेक इन इंडिया' पहल बन जाएगी। इस परियोजना से दाहोद क्षेत्र का विकास भी होगा और रोजगार भी सृजित होंगे।
ये हाई हॉर्स पावर (9000 एचपी) लोकोमोटिव भारतीय रेलवे के लिए माल ढुलाई के भविष्य के वर्कहॉर्स होंगे। इन लोकोमोटिव को मुख्य रूप से पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) और रेलवे के ग्रेडेड सेक्शन पर 4500 टन के डबल स्टैक कॉन्फिगरेशन में 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 200 में से 1 ग्रेडिएंट पर कंटेनर फ्रेट ट्रेनों को खींचने के लिए उपयोग करने की योजना है। ऐसी ट्रेनों की औसत गति को लगभग 50-60 किमी प्रति घंटा तक सुधारना है जो मौजूदा समय में 20-25 किमी प्रति घंटे से अधिक है।
ऑपरेटिंग पैरामीटर्स में क्वांटम जम्प से थ्रूपुट में वृद्धि होगी और लाइन क्षमता में भी वृद्धि होगी। अत्याधुनिक आईजीबीटी आधारित प्रोपल्शन तकनीक से लैस ये लोकोमोटिव रीजेनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक के कारण ऊर्जा खपत में बचत करेंगे।
बयान में कहा गया है कि निर्यात बाजारों के लिए भी स्टैंडर्ड गेज लोकोमोटिव के निर्माण और आपूर्ति का प्रावधान है।
भारतीय रेलवे ने तकनीकी साझेदार की देखरेख में रेलवे कर्मचारियों का उपयोग करते हुए इन लोकोमोटिव के निर्माण और रखरखाव के लिए प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में एक निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से सीमेंस इंडिया का चयन किया है।
इन लोकोमोटिव के निर्माण के लिए सीमेंस दाहोद में रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

 नई दिल्ली,(हि.स.)। कोरोना को लेकर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। शनिवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोरोना से निपटने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चिट्ठी लिखी है। इसके साथ ही सभी पीएसए संयंत्रों को पूरी तरह चालू रखने और उन्हें जांचने के लिए नियमित मॉक ड्रिल आयोजित करने के भी निर्देश दिए हैं।

शनिवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉ. मनोहर अगनानी ने सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों पत्र लिख कर कहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता और उनकी रिफिलिंग के लिए बिना रुकावट के आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

बैकअप स्टॉक और ऑक्सीजन सिलेंडरों की पर्याप्त सूची रिफिलिंग सिस्टम को बनाए रखा जाना चाहिए। वेंटीलेटर्स, बीआईपीएपी जैसे लाइफ़ स्पोर्टिंग उपकरणों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ऑक्सीजन के लिए राज्यों के स्तर पर ऑक्सीजन कंट्रोल रूम को फिर से सक्रिय किया जाना चाहिए।

 नई दिल्ली, 24 दिसंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को बिहार के मोतिहारी में एक ईंट भट्ठे में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से दो लाख रुपये और इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा भी की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, “मोतिहारी में एक ईंट भट्ठे में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायलों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जायेंगे।”