रायपुर, 18 फ़रवरी। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड औषधीय पौधों के संरक्षण, संवर्धन, खेती, विपणन और अनुसंधान के लिए की गई थी। यह बोर्ड गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री सुनिश्चित करने, किसानों के लिए सब्सिडी और औषधीय क्षेत्र के विकास के लिए नीतियां लागू करता है।

बुधवार काे जारी विज्ञप्ति के अनुसार छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम ने जिला धमतरी में बोर्ड के सहयोग से संचालित विभिन्न योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया। अध्यक्ष मरकाम ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप और वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ शासन के विजन 2047 के अंतर्गत राज्य को भारत का “हर्बल ग्रोथ इंजन” बनाने के लिए बोर्ड मिशन मोड में कार्य कर रहा है।

औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष मरकाम ने निरीक्षण के दौरान नदियों के किनारे खस की खेती, लेमनग्रास और ब्राम्ही की खेती, बाड़ी योजना के अंतर्गत लगाए गए सिंदूरी पौधारोपण सहित अन्य गतिविधियों की समीक्षा की। मरकाम ने औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती कर रहे किसानों और महिला स्व-सहायता समूहों से उनके खेतों में जाकर मुलाकात की। उन्होंने किसानों से चर्चा कर जाना कि शासन की ओर से उन्हें और किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। इस दौरान महिलाओं और किसानों ने उत्साहपूर्वक कहा कि अब छत्तीसगढ़ में खेती करने में सम्मान और बेहतर आय दोनों मिल रहे हैं।

अध्यक्ष मरकाम ने जानकारी दी कि पिछले दो वर्षों में बोर्ड ने कई नवाचार मॉडल शुरू किए हैं। इनमें बाड़ी औषधीय पौधारोपण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, पंचायतों की खाली भूमि पर स्व-सहायता समूहों द्वारा औषधीय खेती (कन्वर्जेन्स मॉडल), कस्टम फार्मिंग मॉडल के तहत निजी निवेशकों के सहयोग से औषधीय खेती, पैडी डायवर्सन मॉडल के माध्यम से धान की जगह वच और ब्राम्ही जैसी लाभकारी फसलों का उत्पादन, नदियों के किनारे अनुपयोगी भूमि पर खस जैसी सुगंधित फसलों की खेती तथा ग्रामीण चारागाह भूमि को प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करना शामिल है।

फील्ड विजिट के दौरान बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जेएसीएस राव भी उपस्थित रहे। उन्होंने अध्यक्ष विकास मरकाम तथा ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि बोर्ड आने वाले समय में और अधिक तेजी से कार्य करेगा।

 फतेहाबाद, 18 फरवरी। जिले के रतिया क्षेत्र के गांव अलीका में राजकीय विद्यालय के पांच अध्यापकों का तबादला किए जाने के विरोध में ग्रामीणों और शहीद भगत सिंह नौजवान सभा ने बुधवार को स्कूल के मुख्य द्वार पर सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ दिन पहले प्रशासन ने नियम विरुद्ध तरीके से स्कूल के पांच अनुभवी अध्यापकों का तबादला कर दिया, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इस संबंध में स्कूल प्रबंधक कमेटी और नौजवान सभा के प्रतिनिधि मंडल ने संबंधित अधिकारियों से मुलाकात कर तबादले रद्द करने की मांग की थी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी विभाग की ओर से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, जिससे नाराज होकर आज ग्रामीणों ने आंदोलन का रास्ता चुना। स्कूल प्रबंधक कमेटी के उपप्रधान बिट्टू ने कड़े शब्दों में सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि हमने प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत करा दिया है। अब यदि सोमवार तक इन तबादलों को रद्द नहीं किया गया, तो स्कूल के गेट पर पक्का ताला जड़ दिया जाएगा और अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के प्रधान अवतार सिंह ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को जानबूझकर कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी ओर स्कूलों से अध्यापकों को हटाकर भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि रिक्त पड़े पदों को तुरंत भरा जाए ताकि युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रह सके। रोष प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से रवि अलीका, हरप्रीत, अशोक, राहुल, अनमोल, कृष्ण, दर्शन लाल, काला राम, प्रहलाद, वेदप्रकाश पंच, कुलवंत पंच, रमेश पूर्व मेंबर, सुंदर, कुलवंत और रणजीत सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि विभाग ने अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी, तो सोमवार से आंदोलन और अधिक उग्र होगा जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन की होगी।

 
धर्मशाला, 18 फ़रवरी । सुलह विधान सभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सदन में कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह द्वारा नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर के प्रति एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री जैसे शब्दों का प्रयोग करने पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। विपिन सिंह परमार ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए तथा मंत्री पद को हथियाने के लिए कांग्रेस विधायक किस प्रकार के हथकंडों को अपना सकते हैं तथा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा में जो भी विधायक आए हैं वह लोगों के आशीर्वाद के द्वारा आए हैं, परंतु विधानसभा सत्र में आरडीजी (रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट) पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक सुन्दर सिंह ने प्रतिपक्ष नेता वह पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खिलाफ जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन शब्दों ने सदन की गरिमा का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक ने जो टिप्पणियां की उस समय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सदन में मौजूद नहीं थे।

विपिन सिंह परमार ने कहा कि जयराम ठाकुर को सिराज की जनता ने 6 बार जितवाकर सदन में भेजा है और भाजपा पार्टी के निर्णय के बाद जयराम ठाकुर नेता बने और प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ने जयराम ठाकुर के खिलाफ एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री जैसे जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उन्हें सदन से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि एक चुनाव हुआ प्रतिनिधि 6 बार चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है, यह कतई उचित नहीं है।

परमार ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस सरकार कहती है कि विधायक संस्था मजबूत होनी चाहिए, ऐसी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों का ये बोलना कि मिलकर दिल्ली चलते हैं, परन्तु क्या उनकी भावना मिलकर चलने की है। एक ओर कांग्रेस विधायक सदन से किसी को भी खुश करने के लिए किसी भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ये आचरण ठीक नही है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के जयराम ठाकुर के खिलाफ जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन शब्दों को सदन से हटाया जाए क्योंकि यह असंसदीय है।

 रांची, 18 फरवरी । झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन विधानसभा परिसर में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और सचिव अविनाश कुमार ने उन्हें बुके भेंट कर सम्मानित किया।

विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट सत्र राज्य के विकास की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि यह सत्र केवल आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत करने का मंच नहीं है, बल्कि यह राज्य की विकास यात्रा का मार्गदर्शक दस्तावेज भी है।

अध्यक्ष ने कहा कि इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। बजट के माध्यम से राज्य की नीतियों, योजनाओं, वित्तीय प्राथमिकताओं और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण की रूपरेखा तय की जाएगी।

उन्होंने सभी सदस्यों से अपेक्षा की कि अनुदान मांगों, कटौती प्रस्तावों और नीतिगत सुझावों के माध्यम से सार्थक एवं तथ्यपरक चर्चा करें। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि लोकतंत्र की शक्ति संवाद और विमर्श में निहित है, मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन सदन की गरिमा, अनुशासन और परंपरा का पालन सर्वोपरि होना चाहिए।

इस सत्र की खास बात यह है कि विधानसभा का कामकाज पेपरलेस शुरू किया गया। अध्यक्ष ने बताया कि नेशनल ई-विदान एप्लिकेशन (नेवा) परियोजना को आंशिक रूप से लागू किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 11 फरवरी को नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया था। अब शून्यकाल से जुड़ी सूचनाएं ऑनलाइन भेजी जाएंगी और आने वाले समय में सवाल-जवाब, कार्यसूची और अन्य जरूरी दस्तावेज भी डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे।

अध्यक्ष के संबोधन के बाद राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसके साथ औपचारिक रूप से बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई।

उल्लेखनीय है कि झारखंड विधानसभा का यह बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा और कुल 17 कार्य दिवसों का होगा।-

 भोपाल, 18 फ़रवरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डाॅ. माेहन यादव की अध्यक्षता में आज बुधवार काे होने वाली कैबिनेट बैठक में राज्य के तीसरे वित्तीय बजट और नई आबकारी नीति पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। विधानसभा में पेश किए जाने वाले करीब 4.70 लाख करोड़ रुपए के बजट को पहले कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, इसके बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में इसे प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पहले ही वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बजट प्रस्तावों पर चर्चा कर चुके हैं। आज कैबिनेट में औपचारिक अनुमोदन के बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। यह बजट पिछले वित्त वर्ष (2025-26) के 4.21 लाख करोड़ रुपए के बजट से 12 से 15 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है। सरकार 2028 तक राज्य का बजट 7.28 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य भी दोहरा सकती है। खास बात यह है कि यह प्रदेश का पहला ‘पेपरलेस’ बजट होगा—वित्त मंत्री पारंपरिक ब्रीफकेस की जगह टैबलेट के जरिए बजट पेश करेंगे।

तीन साल का रोडमैप और ‘कृषि वर्ष’ पर फोकस

बजट के साथ सरकार अगले तीन वर्षों का विकास रोडमैप भी पेश कर सकती है। वर्ष 2026 को ‘कृषि वर्ष’ घोषित किए जाने के मद्देनजर किसानों के लिए विशेष प्रावधान, सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर जोर रहने की संभावना है। इसके अलावा युवाओं के लिए नई सरकारी नौकरियों, महिलाओं और गरीब वर्ग के लिए लक्षित योजनाओं तथा सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान की भी उम्मीद है।

नई आबकारी नीति को भी मिल सकती है हरी झंडी

कैबिनेट बैठक में 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई आबकारी नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। सरकार शराब दुकानों को छोटे-छोटे समूहों में बांटकर ठेके देने की व्यवस्था लागू कर सकती है।

एक समूह में 2 से 5 दुकानें शामिल होंगी।

प्रदेश में लगभग 1,000 समूह बनाए जाने की संभावना है।

राजधानी भोपाल में 25 से 30 समूह बन सकते हैं।

टेंडर प्रक्रिया ‘रेंडमाइजेशन सिस्टम’ से होगी, जिसमें कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के जरिए तय होगा कि कौन-सा समूह पहले खुलेगा।

नई नीति के तहत न तो नई दुकानें खुलेंगी और न ही नए अहाते बनाए जाएंगे। मौजूदा ढांचे के भीतर ही लाइसेंस दिए जाएंगे। होटल-बार लाइसेंस के लिए न्यूनतम कमरों की संख्या 20 से घटाकर 10 किए जाने पर भी विचार हो सकता है।

सरकार फिलहाल आबकारी ड्यूटी बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। विभाग को 31 मार्च तक लगभग 18 हजार करोड़ रुपए का राजस्व जुटाना है, जबकि अगले वित्तीय वर्ष में इसमें 15 से 20 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा जा सकता है।

 अजमेर, 18 फ़रवरी । जिले के डूमड़ा गांव में रास्ते पर अतिक्रमण का विरोध करने पर बोलेरो से कुचलकर घायल किए गए पूर्व सरपंच गोविंदराम गुर्जर का देर रात इलाज के दौरान निधन हो गया। वे पिछले छह दिनों से जेएलएन अस्पताल की आईसीयू में भर्ती थे। मौत की खबर मिलते ही गुर्जर समाज और ग्रामीण बड़ी संख्या में अस्पताल की मोर्चरी के बाहर एकत्र हो गए और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग ट्रॉमा वार्ड तक पहुंच गए और नारेबाजी की। हालांकि बाद में समझाइश के बाद वे बाहर आ गए। स्थिति को देखते हुए मांगलियावास थाना पुलिस सहित अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। ग्रामीण सीओ रामचंद्र चौधरी मौके पर मौजूद रहकर हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

मामले में पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मांगलियावास थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी परमेश्वर पुत्र छगनलाल गुर्जर को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था और बोलेरो गाड़ी जब्त कर ली थी। अब गोविंदराम गुर्जर की मौत के बाद प्रकरण में हत्या की धारा जोड़कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

शेष आरोपियों की तलाश जारी है।

देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा भी अस्पताल पहुंचे और समाज के लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि लापरवाही के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

गुर्जर समाज के नेताओं ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम और मुआवजे की मांग की है। मांगें पूरी नहीं होने पर मुख्य सचिव और डीजीपी के घेराव की चेतावनी दी गई है।

जेएलएन अस्पताल के लेक्चर हॉल में समाज प्रतिनिधियों, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष और पुलिस अधिकारियों के बीच वार्ता जारी है। एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड़ सहित अन्य अधिकारी मौजूद हैं।

फिलहाल पुलिस प्रशासन स्थिति को संभालने और परिजनों से समझाइश के प्रयास में जुटा है।

 लखनऊ , 18 फ़रवरी । माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज यूपी बोर्ड की परीक्षाएं बुधवार काे प्रदेश के 8033 परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण तरीके से शुरु हुईं। राजधानी लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर परीक्षार्थियों का मुंह मीठा कराकर उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं और याेगी सरकार में नकल की बात कोई सोच भी नहीं सकता है, जबकि पिछली सरकार में ठेके पर नकल कराई जाती थी।

माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव के साथ बोर्ड परीक्षा के पहले दिन बुधवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जियामऊ, लखनऊ परीक्षा केंद्र पर पहुंची। उन्होंने यहां छात्राओं का टीका लगाकर मुंह मीठा कराया और गुलाब का फूल भेंट कर शुभकामनाएं दीं।

इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में ठेके पर नकल होती थी, लेकिन योगी सरकार में नकल के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यदि कहीं ऐसा हुआ तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो कभी सोचा न गया हो। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने परीक्षार्थियों से कहा कि चिंता मुक्त होकर परीक्षा दें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मंत्री ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन किया।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने बताया कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाएं आज 18 फरवरी से प्रदेश भर में आयोजित की जा रही हैं। इन परीक्षाओं में 53 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं । प्रयागराज और लखनऊ में राज्य स्तरीय आनलाइन मानीटरिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जा रही है। बोर्ड परीक्षाएं 12 मार्च तक संचालित की जाएंगी।

बोर्ड परीक्षा में 53 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल

आज से शुरु हाे रहीं बाेर्ड परीक्षाओं में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कुल 53,37,778 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। हाईस्कूल में 27,61,696 एवं इंटरमीडिएट 25,76,082 परीक्षार्थी शामिल होंगें। प्रदेश में 8033 परीक्षा केंद्र स्थापित हैं। इनमें 596 राजकीय, 3453 सहायता प्राप्त एवं 3984 निजी विद्यालय शामिल हैं।

 देहरादून, 18 फरवरी । माैसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जनपदों में 3300 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर बहुत हल्की वर्षा एवं बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जनपदों में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार राजधानी देहरादून में आंशिक से सामान्यतः बादल छाए रहने के आसार हैं। कुछ क्षेत्रों में गरज वाले बादल विकसित हो सकते हैं। अधिकतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉ. बिक्रम सिंह ने बताया कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों, विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कहीं-कहीं बहुत हल्की वर्षा एवं बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले इलाकों में मौसम सामान्यतः शुष्क बना रहेगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर बादल विकसित होने से कुछ स्थानों पर हल्की मौसम गतिविधि संभव है, लेकिन चेतावनी जैसी कोई स्थिति नहीं है।

 कोलकाता, 18 फरवरी। कोलकाता पुलिस की विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने बिहार पुलिस के सहयोग से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। यह कार्रवाई मंगलवार शाम खुफिया सूचना के आधार पर की गई।

एसटीएफ के डीसी आईपीएस वी सोलेमन नेशाकुमार ने बुधवार को बताया कि कोलकाता पुलिस एसटीएफ द्वारा विकसित खुफिया सूचना के आधार पर एसटीएफ कोलकाता, बिहार एसटीएफ और मधुसूदनपुर थाना, भागलपुर की संयुक्त टीम ने बिहार के भागलपुर जिले के रहमतबाग, कबरिपुर स्थित एक मकान पर छापा मारा। मकान के भूतल पर स्पिनिंग मिल की आड़ में पहली मंजिल पर अवैध तरीके से देशी आग्नेयास्त्र बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी।

छापेमारी के दौरान पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक सह-मालिक और चार कुशल हथियार निर्माता शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मोनाजिर (21 वर्ष) , शादाब अली उर्फ सद्दाम (32 वर्ष), असलम उर्फ टिंकू (41 वर्ष), समशेर आलम उर्फ छोटू (36 वर्ष) तथा शाहनवाज (25 वर्ष) के रूप में हुई है।

छापे के दौरान मौके से 20 अर्धनिर्मित 7.65 मिमी के देशी पिस्तौल, आठ पिस्तौल बैरल, एक लेथ मशीन, दो मिलिंग मशीन, एक ड्रिल मशीन, एक ग्राइंडिंग पॉलिशिंग मशीन, एक हैंड ग्राइंडर सहित भारी मात्रा में उपकरण और कच्चा माल बरामद किया गया।

पुलिस के अनुसार, यह गिरोह स्पिनिंग मिल की आड़ में अवैध हथियार निर्माण कर रहा था और तैयार हथियारों की आपूर्ति विभिन्न इलाकों में किए जाने की आशंका है। मामले में आगे की जांच जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

 नई दिल्ली, 18 फरवरी । भारत निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटें के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कर दी है। सभी सीटों के लिए 26 फरवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी और 16 मार्च को मतदान होगा। इसी दिन नतीजे की भी घोषणा की जाएगी।

आयोग ने बुधवार को एक विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी। आयोग का कहना है कि इन सभी राज्यसभा सदस्यों का साल का कार्यकाल अप्रैल माह में समाप्त होने जा रहा है। इन 37 सीटों में महाराष्ट्र की सात, ओडिशा की चार, तमिलनाडु की छह, पश्चिम बंगाल की पांच, असम की तीन, बिहार की पांच, छत्तीसगढ़ की दो, हरियाणा की दो, हिमाचल प्रदेश की एक सीट और तेलंगाना की दो सीट शामिल हैं।

महाराष्ट्र : डॉ. भगवत किशनराव कराड, डॉ. (श्रीमती) फौजिया तहसीन अहमद खान, प्रियंका विक्रम चतुर्वेदी, शरदचंद्र गोविंदराव पवार, धैर्यशील मोहन पाटिल, रजनी अशोकराव पाटिल, रामदास बांदु आठवले।

ओडिशा : ममता मोहंता, मुजिबुल्ला खान, सुजीत कुमार, निरंजन बिशी।

तमिलनाडु: एन.आर. एलंगो, पी. सेल्वारासु, एम. थम्बिदुरई, तिरुचि शिवा, डॉ. कनिमोझी एनवीएन सोमु, जी.के. वासन।

पश्चिम बंगाल : साकेत गोखले, रीताब्रत बनर्जी, बिकाश रंजन भट्टाचार्य, मौसाम नूर (05.01.2026 से रिक्त), सुभ्रत बक्शी।

असम : रामेश्वर तेली, भुवनेश्वर कलिता, अजीत कुमार भुइयां।

बिहार : अमरेंद्र धारी सिंह, प्रेम चंद गुप्ता, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा, हरिवंश नारायण सिंह।

छत्तीसगढ़ : कवि तेजपाल सिंह तुलसी, फूलो देवी नेताम।

हरियाणा : किरण चौधरी, राम चंदर जांगड़ा।

हिमाचल प्रदेश : इंदु बाला गोस्वामी।

तेलंगाना : डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, के.आर. सुरेश रेड्डी।