नई दिल्ली, 07 फ़रवरी । भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा तैयार होने पर दोनों देशों की तरफ से जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, सर्बानंद सोनोवल सहित तमाम नेताओं ने इसे भारत में विकास को बढ़ावा देने वाला बताया। इन मंत्रियों ने इसको एमएसएमई, उद्दमियों, किसानों, स्टार्टअप्स और श्रमिकों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलने वाला बताया।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पोस्ट में कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और मत्स्य क्षेत्र के लिए नए अवसर खोलेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करेगा। उन्होंने इसे नवाचार, निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने वाला बताया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत की आर्थिक यात्रा का रणनीतिक पड़ाव बताते हुए कहा कि इससे निर्यात बढ़ेगा, निवेश आएगा और किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों की सराहना की।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि डेयरी, फल, सब्ज़ियां, मसाले और अनाजों को संरक्षित किया गया है, जिससे किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम मजबूत होगा।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस ढांचे को आपसी फायदे वाला बताते हुए कहा कि अंतरिम समझौते का यह ढांचा भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत दोनों देशों को फायदा पहुंचाएगा। यह ढांचा हमारे निर्यात के लिया बड़े बाजार तक पहुंच और मौके को पक्का करेगा। नए रास्ते खुले हैं जो मेक इन इंडिया को और बढ़ावा देंगे।

बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे परस्पर बाजार पहुंच सुनिश्चित होगी, टैरिफ तर्कसंगत होंगे और सप्लाई चेन मजबूत होगी। उन्होंने इसे वैश्विक स्थिरता का आधार बताया।

संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इससे किसानों, मछुआरों, एमएमएमई और स्टार्टअप्स को नए निर्यात अवसर मिलेंगे। टेक्सटाइल, लेदर, हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं व युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होगा। उन्होंने दवाइयों, रत्न-आभूषण और विमान पुर्जों पर शुल्क में कमी को भी अहम बताया।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है और अमेरिका सहित कई देशों के साथ व्यापार समझौते उद्योगों व व्यवसायों को बड़ा लाभ देंगे।

केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों, कामगारों और कुटीर उद्योगों के हित में ही व्यापार नीति में बदलाव किए हैं। किसान बेहतर दाम और आर्थिक तरक्की के लिए विज्ञान, विधि और व्यापार से ही अपनी मेहनत का फल पाएंगे।

उल्लेखनीय है कि भारत और अमेरिका ने आज तड़के अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा को लेकर एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि यह पहल दोनों देशों के बीच पारस्परिक, संतुलित और आपसी हितों पर आधारित व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। बयान में इसे भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने वाला तथा व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की ओर एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया गया है।

संयुक्त बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 13 फरवरी 2025 को शुरू की गई भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ता के तहत यह ढांचा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। भारत अमेरिका के सभी औद्योगिक उत्पादों और कई खाद्य एवं कृषि उत्पादों पर शुल्क समाप्त या कम करेगा। इनमें पशु आहार के लिए रेड सॉरघम, ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, ड्राई फ्रूट्स, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स सहित कई अन्य उत्पाद शामिल हैं।

अमेरिका भारतीय उत्पादों पर 18 प्रतिशत की पारस्परिक शुल्क दर लागू करेगा, जिससे वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा और फुटवियर, प्लास्टिक एवं रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प और चुनिंदा मशीनरी क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जेनेरिक दवाइयों, रत्न एवं हीरे और विमान कलपुर्जों जैसे कई उत्पादों पर शुल्क पूरी तरह समाप्त किए जाएंगे।

बयान के अनुसार, भारत अगले पांच वर्षों में अमेरिका से लगभग 500 अरब डॉलर के ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान कलपुर्जे, कीमती धातु, तकनीकी उत्पाद और कोकिंग कोल खरीदेगा। डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाले जीपीयू समेत उन्नत तकनीकी उत्पादों में द्विपक्षीय व्यापार और तकनीकी सहयोग को भी विस्तार दिया जाएगा। डिजिटल व्यापार को लेकर दोनों देशों ने भेदभावपूर्ण और बोझिल प्रक्रियाओं को समाप्त करने तथा बीटीए के तहत मजबूत और संतुलित डिजिटल व्यापार नियम तय किए जाएंगे।

 नई दिल्ली, 07 फ़रवरी। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को कांग्रेस ने किसानों, व्यापारियों और छोटे उद्योगों के लिए नुकसानदेह बताया तो आम आदमी पार्टी (आआपा) ने लोगों के साथ विश्वासघात बताया। दोनों देशों के संयुक्त बयान पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह समझौता भारत की संप्रभुता और आर्थिक हितों को कमजोर करेगा और अमेरिकी किसानों एवं उद्योगों को फायदा पहुंचाएगा।

कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि यह समझौता भारत के किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचाएगा। बयान में आरोप लगाया गया कि अमेरिका भारतीय वस्त्र, चमड़ा, रबर, हस्तशिल्प और मशीनरी पर 18 प्रतिशत शुल्क लगाएगा, जबकि भारत अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर शुल्क समाप्त या कम करेगा। केंद्र सरकार ने अगले पांच वर्षों में 500 अरब डॉलर का अमेरिकी सामान खरीदने का वादा किया है, जिससे अमेरिका को फायदा होगा और भारत को नुकसान।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर यह केवल एक संयुक्त बयान है, लेकिन इसमें पांच बातें साफ हैं। भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क घटाएगा, रूस से तेल आयात बंद करेगा, अमेरिका से आयात तीन गुना बढ़ेगा, आईटी और सेवाओं पर कोई स्पष्टता नहीं है और भारतीय निर्यात पर अधिक शुल्क लगेगा। यह सौदा अमेरिकी किसानों और उद्योगों के हित में है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में विपक्ष के सवालों का जवाब देने से बचते रहे। उन्होंने लोकसभा में आने से परहेज़ किया और राज्यसभा में जाकर 97 मिनट का चुनावी भाषण दिया, जिसमें केवल कांग्रेस पर हमला किया गया, लेकिन व्यापार समझौते पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने भारत को तेल आयात पर निगरानी और धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं । प्रधानमंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं और यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह समझौता भारत के हित में है, जबकि सच्चाई यह है कि यह सौदा केवल अमेरिका के हित में है।

आआपा सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह समझौता करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी किसानों को भारी सब्सिडी मिलती है, ऐसे में भारतीय किसान प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। मोदी सरकार ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है और अमेरिकी दबाव में यह समझौता किया है। यह सौदा देश को बेचने जैसा है और इसके पीछे बड़े उद्योगपतियों के हित छिपे हैं।

कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने इसे नुकसानदेह सौदा बताते हुए आरोप लगाया कि ट्रंप सब कुछ तय कर रहे हैं और मोदी केवल स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं।

आआपा नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राजनीतिक रूप से कमजोर सरकारों ने भी कभी अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार ने देश को अमेरिकी हितों के हवाले कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि भारत और अमेरिका ने आज तड़के अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा को लेकर संयुक्त बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि यह पहल दोनों देशों के बीच पारस्परिक, संतुलित और आपसी हितों पर आधारित व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। बयान में इसे भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने वाला तथा व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की ओर एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 13 फरवरी 2025 को शुरू की गई भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) वार्ता के तहत यह ढांचा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। भारत अमेरिका के सभी औद्योगिक उत्पादों और कई खाद्य एवं कृषि उत्पादों पर शुल्क समाप्त या कम करेगा। इनमें पशु आहार के लिए रेड सॉरघम, ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, ड्राई फ्रूट्स, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स सहित कई अन्य उत्पाद शामिल हैं।

 रायपुर, 07 फ़रवरी । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु शनिवार काे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के जगदलपुर मुख्यालय पहुंची। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर

राष्ट्रपति का राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आत्मीय स्वागत किया।

राष्ट्रपति मुर्मु जगदलपुर मुख्यालय के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय संभाग स्तरीय 'बस्तर पण्डुम 2026' का शुभारंभ करने पहुंची हैं।

संस्कृति विभाग और छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 'प्रकृति और परंपरा के उत्सव' के रूप में मनाए जा रहे 'बस्तर पण्डुम 2026' का समारोह आज से शुरू हुआ। तीन दिवसीय यह आयोजन न केवल बस्तर बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा, जहां आधुनिकता के साथ-साथ माटी की सुगंध भी बिखरेगी। इस समारोह की भव्यता और गरिमा को बढ़ाने के लिए देश की प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मुख्य अतिथि के रूप में विशेष रूप से बस्तर पधारी हुई हैं। राष्ट्रपति की उपस्थिति इस सांस्कृतिक महाकुंभ को राष्ट्रीय पटल पर नई पहचान दिलाएगी।

एयरपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और वन मंत्री केदार कश्यप ने राष्ट्रपति का अभिनंदन किया। सांसद महेश कश्यप, जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव और महापौर संजय पांडे ने भी राष्ट्रपति का अभिवादन करते हुए स्वागत किया। इस दौरान कमिश्नर डोमन सिंह, पुलिस महानिरीक्षक सुन्दरराज पी, कलेक्टर आकाश छिकारा और पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी राष्ट्रपति का आत्मीय स्वागत किया।

 रायपुर, 07 फ़रवरी । राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के कंकाली तालाब में आज शन‍िवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सुरक्षित निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। शुरुआती जांच में पुलिस को शव के पास कोई पहचान पत्र या अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिला है।

फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के क्षेत्र में पूछताछ कर रही है और संभावित सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मौत के कारणों का पता पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। इस बारे में पुलिस हत्या, आकस्मिक गिरावट या अन्य किसी कारण के सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। थाना प्रभारी शील आदित्य सिंह ने बताया है कि सूचना मिलने पर पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची है।

 धमतरी, 07 फ़रवरी। जिले के ग्राम मुजगहन स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक–4 में गायत्री परिवार महिला मंडल मुजगहन के तत्वावधान में शनिवार को आंगनबाड़ी के 20 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार विधिविधान से संपन्न कराया गया। इस पावन अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भगवान गणेश एवं माता सरस्वती का पूजन कर बच्चों को पट्टी, दावात, लेखनी तथा गुरु पूजन कराया गया।

कार्यक्रम में गायत्री परिवार के जिला समन्वयक दिलीप नाग ने बताया कि यह आयोजन “आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी” अभियान के अंतर्गत किया गया है। विद्यारंभ संस्कार का उद्देश्य बालक-बालिकाओं में ज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, उन्हें अध्ययन के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना है, जिससे भविष्य में उनकी मानसिक और बौद्धिक क्षमता का समुचित विकास हो सके। विद्यारंभ संस्कार की विधि महिला मंडल के आचार्यों रजन गंगवंशी, तेजेश्वरी साहू, टेमेश्वरी साहू, राधिका साहू एवं गायत्री नेताम द्वारा संपन्न कराई गई।

इस अवसर पर विभागीय सुपरवाइजर सहित आंगनबाड़ी प्रभारी रीता साहू, कविता ध्रुव, दिनेश्वरी ध्रुव, पालकगण तथा बड़ी संख्या में बालक-बालिकाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का वातावरण श्रद्धा, उत्साह और संस्कारमय ऊर्जा से परिपूर्ण रहा।

 पटना, 07 फरवरी। बिहार में पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र से पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को बीती आधी रात 31 साल एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पटना पुलिस ने यादव को मंदिरी इलाके में घर से गिरफ्तार किया। भारी पुलिस बल के साथ एसपी सिटी भानु प्रताप सिंह और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व में टीम पहुंची थी। गिरफ्तारी पर समर्थकों ने विरोध जताया और नारेबाजी की।

पप्पू यादव दिल्ली से पटना लौटे ही थे कि पुलिस टीम उनके घर पहुंच गई। अफसरों और पांच थानों की टीम ने वारंट दिखाते हुए गिरफ्तारी की । पप्पू यादव ने शुरू में विरोध किया और कहा कि वे शनिवार सुबह खुद कोर्ट में पेश होंगे। उनके समर्थकों और पुलिस के बीच बहस हुई। पप्पू यादव ने चिल्लाकर कहा कि ये लोग उन्हें मारने आए हैं और गिरफ्तारी का वारंट नहीं दिखाया गया, बल्कि संपत्ति कुर्की का कागज निकाला गया।

गिरफ्तारी से पहले पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि यह राजनीतिक साजिश है। उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने पटना में नीट छात्रा की मौत और गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा था, इसी कारण उन्हें सताया जा रहा है। उन्होंने बीमार होने का हवाला देते हुए आशंका जताई कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। उन्होंने पुलिस से कहा कि वे पुलिस स्टेशन नहीं, सीधे अदालत जाना चाहते हैं।

पप्पू यादव की गिरफ्तारी 1995 के एक मामले में हुई है। यह मामला पटना के गर्दनीबाग थाने में अपराध संख्या 552/1995 से संबद्ध है। शिकायतकर्ता मकान मालिक विनोद बिहारी लाल ने आरोप लगाया था कि पप्पू यादव ने धोखाधड़ी से घर किराये पर लिया, पर्सनल यूज बताकर लेकिन उसे राजनीतिक कार्यालय बना लिया। जब मालिक को पता चला तो विवाद हुआ। आरोपों में धोखाधड़ी, जालसाजी, घर में घुसपैठ, आपराधिक धमकी और षड्यंत्र शामिल हैं। पुरानी आईपीसी की धारा 419, 420, 468, 448, 506 और 120बी (अब बीएनएस में समकक्ष) के तहत मामला चल रहा था।

 भोपाल, 07 फरवरी । मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन द ड्राई एरियाज के फूड लेग्यूम्स रिसर्च प्लेटफॉर्म (एफएलआरपी) में आज राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं, ये यहां नए प्रशासनिक भवन, उन्नत प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्‍य दालों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसमें कि देशभर के कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, किसानों तथा नीति निर्माताओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

दिनभर के कार्यक्रम में ओडिशा, पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्रियों ने भी अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है। यह सम्मेलन ‘दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय मिशन’ पर केंद्रित रहेगा, जिसमें उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, बेहतर बीज उपलब्ध कराने, वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि के उपायों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने बताया कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और उन्नत तकनीकों के माध्यम से दलहन उत्पादन को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाना है।

कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:45 बजे पौधरोपण के साथ होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव एफएलआरपी परिसर में स्थापित अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण सुविधाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। ये सुविधाएं दालों पर शोध और किसानों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित की गई हैं, जिससे आधुनिक तकनीकों को सीधे खेतों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

सम्मेलन में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आईसीएआर) के वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान, किसान उत्पादक संगठन, बीज उत्पादक, उद्योग प्रतिनिधि और नीति निर्माता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। इस दौरान आईसीएआर संस्थानों द्वारा विकसित अरहर, चना, मसूर सहित अन्य दलहनों की नई और अधिक उपज देने वाली किस्मों को औपचारिक रूप से जारी किया जाएगा। इन उन्नत बीजों का प्रतीकात्मक वितरण प्रगतिशील किसानों को किया जाएगा, ताकि नई तकनीकों और बेहतर उत्पादन पद्धतियों को तेजी से अपनाया जा सके।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम के दौरान चल रहे फील्ड ट्रायल का निरीक्षण भी करेंगे और किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं, अनुभवों और चुनौतियों को समझेंगे। इसके साथ ही दलहन के उन्नत बीज, उत्पाद और आधुनिक तकनीकों से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया जाएगा, जिससे किसानों को नई संभावनाओं और वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी मिल सके।

इस सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण ‘पल्स मिशन पोर्टल’ का लॉन्च होगा। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म दलहन मिशन के तहत उत्पादन, खरीद और वितरण की रियल-टाइम निगरानी के लिए तैयार किया गया है। इसके माध्यम से किसानों, नीति निर्माताओं और प्रशासन को सटीक और त्वरित जानकारी उपलब्ध हो सकेगी, जिससे योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी।

अधिकारियों के अनुसार यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य किसानों को समृद्ध बनाना और देश को प्रोटीन सुरक्षा प्रदान करना है। दुनिया में सबसे बड़ा दलहन उत्पादक होने के बावजूद भारत अभी भी बड़ी मात्रा में दालों का आयात करता है। इस मिशन के माध्यम से क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता में वृद्धि और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाकर वर्ष 2027 तक पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

 भोपाल, 07 फरवरी । उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत आज पहली बार सीजेआई बनने के बाद भोपाल दौरे पर आ रहे हैं। राजधानी स्थित नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में वे देशभर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुलभ और जन-केंद्रित बनाने पर मंथन करेंगे।

इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के 25 से अधिक उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और कई वरिष्ठ न्यायाधीश हिस्सा लेंगे। उल्‍लेखनीय है कि लंबे समय बाद इतने बड़े स्तर पर देशभर के उच्च न्यायालयों के प्रमुख एक मंच पर एकत्र हो रहे हैं। सम्मेलन की थीम ‘एकीकृत, कुशल और जन-केंद्रित न्यायपालिका’ रखी गई है, जिसके तहत न्याय प्रणाली को आम लोगों तक सरल और प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उपायों पर चर्चा होगी। वहीं, सीजेआई बनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत का यह मध्य प्रदेश का पहला दौरा है, जिसे न्यायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत इस सम्मेलन में मुख्य संबोधन देंगे। अपने वक्तव्य में वे न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में आवश्यक सुधारों पर विचार साझा करेंगे। साथ ही वे न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने, तकनीक के बेहतर उपयोग और न्याय तक आम नागरिकों की पहुंच आसान बनाने जैसे मुद्दों पर भी जोर देंगे।

सम्मेलन के दौरान विभिन्न सत्रों में न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को अधिक समन्वित बनाने, न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल करने और अदालतों की कार्यक्षमता बढ़ाने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसमें यह भी विचार किया जाएगा कि न्यायिक प्रणाली को कैसे अधिक मानवीय, पारदर्शी और जन-केंद्रित बनाया जाए ताकि आम लोगों का विश्वास और मजबूत हो सके।

भोपाल में सीजेआई के आगमन को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। उनके प्रवास के दौरान सुरक्षा और प्रोटोकॉल से जुड़ी जिम्मेदारी प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी गई है। एयरपोर्ट से लेकर नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी तक सभी व्यवस्थाओं की निगरानी उच्च स्तर पर की जा रही है।

 नई दिल्ली, 07 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के लिए तैयार किए गए ढांचे का स्वागत करते हुए इसे दोनों देशों के लिए बड़ी और सकारात्मक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि यह ढांचा भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की गहराई, विश्वास और सक्रियता को दर्शाता है तथा इससे मेक इन इंडिया अभियान को नई मजबूती मिलेगी।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की एक्स पर भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर की गई पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके व्यक्तिगत योगदान के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अंतरिम व्यापार समझौता किसानों, उद्यमियों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, स्टार्टअप नवोन्मेषकों और मछुआरों के लिए नए अवसर खोलेगा, जिससे देश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा, खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता भारत और अमेरिका के बीच निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी को और गहरा करेगा तथा भरोसेमंद और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे न केवल दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, बल्कि वैश्विक विकास को भी गति मिलेगी। विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भविष्य उन्मुख वैश्विक साझेदारियों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो जनता को सशक्त बनाए और साझा समृद्धि को बढ़ावा दे।

प्रधानमंत्री ने इसे भारत और अमेरिका दोनों के लिए शानदार खबर बताया। उन्होंने कहा कि यह ढांचा दोनों देशों के बीच नवाचार, निवेश और तकनीकी सहयोग को नई दिशा देगा तथा वैश्विक आपूर्ति तंत्र को और अधिक मजबूत बनाएगा। उन्होंनें कहा कि भारत जैसे-जैसे विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे वह ऐसी वैश्विक साझेदारियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहेगा जो जनता को केंद्र में रखती हों और विश्व स्तर पर साझा विकास में योगदान दें।

इससे पहले दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर भारत की अर्थव्यवस्था, निर्यात और रोजगार के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के साथ यह महत्वपूर्ण ढांचा तैयार किया है, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर के विशाल अमेरिकी बाजार के द्वार खुलेंगे।

पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, किसानों और मछुआरों को बड़ा लाभ मिलेगा। निर्यात में बढ़ोतरी से महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार अवसर सृजित होंगे। इस ढांचे के तहत अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत करेगा, जिससे वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा और फुटवियर, प्लास्टिक और रबर उत्पाद, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प उत्पाद और चुनिंदा मशीनरी जैसे क्षेत्रों में भारतीय निर्यात को बड़ी बढ़त मिलेगी। यह अवसर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत की मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा कई उत्पादों पर शुल्क पूरी तरह समाप्त किए जाएंगे, जिनमें जेनेरिक दवाइयां, रत्न एवं आभूषण, हीरे और विमान कलपुर्जे शामिल हैं। इससे मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी और भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा और अधिक सशक्त होगी। भारत को सेक्शन 232 के तहत विमान कलपुर्जों में छूट, ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ रेट कोटा और जेनेरिक दवाओं को लेकर बातचीत के जरिए अनुकूल परिणाम मिले हैं, जिससे इन क्षेत्रों में ठोस निर्यात लाभ सुनिश्चित होंगे।

उन्होंने कहा कि यह समझौता किसानों के हितों और ग्रामीण आजीविका की पूरी सुरक्षा करता है। इसके तहत मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, ईंधन के रूप में उपयोग होने वाला एथेनॉल, तंबाकू, कुछ सब्जियां, मांस और डेयरी से जुड़े अन्य संवेदनशील कृषि उत्पादों को पूरी तरह संरक्षित रखा गया है।

उल्लेखनीय है कि भारत और अमेरिका ने आज तड़के अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे को लेकर एक संयुक्त बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि यह पहल दोनों देशों के बीच पारस्परिक, संतुलित और आपसी हितों पर आधारित व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। बयान में इसे भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने वाला तथा व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की ओर एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया गया है।

संयुक्त बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 13 फरवरी 2025 को शुरू की गई भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) वार्ता के तहत यह ढांचा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। भारत अमेरिका के सभी औद्योगिक उत्पादों और कई खाद्य एवं कृषि उत्पादों पर शुल्क समाप्त या कम करेगा। इनमें पशु आहार के लिए रेड सॉरघम, ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, ड्राई फ्रूट्स, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स सहित कई अन्य उत्पाद शामिल हैं।

वहीं अमेरिका भारतीय उत्पादों पर 18 प्रतिशत की पारस्परिक शुल्क दर लागू करेगा, जिससे वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा और फुटवियर, प्लास्टिक एवं रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प और चुनिंदा मशीनरी क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जेनेरिक दवाइयों, रत्न एवं हीरे और विमान कलपुर्जों जैसे कई उत्पादों पर शुल्क पूरी तरह समाप्त किए जाएंगे।

संयुक्त बयान में कहा गया है कि अमेरिका भारत के विमान और विमान कलपुर्जों पर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लगाए गए शुल्क हटाएगा। इसके बदले भारत को ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ रेट कोटा तथा जेनेरिक दवाओं को लेकर सेक्शन 232 के तहत अनुकूल परिणाम मिलने का रास्ता खुलेगा।

दोनों देशों ने एक-दूसरे को प्राथमिक बाजार पहुंच देने, स्पष्ट ‘रूल्स ऑफ ओरिजिन’ तय करने और द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करने वाले गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने पर भी सहमति जताई है। भारत ने अमेरिकी मेडिकल डिवाइसेज, आईसीटी उत्पादों और कृषि वस्तुओं से जुड़ी लंबित गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने का भरोसा दिया है। आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने और आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने निवेश, निर्यात नियंत्रण और तीसरे देशों की गैर-बाजार नीतियों से निपटने में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है।

संयुक्त बयान के अनुसार, भारत अगले पांच वर्षों में अमेरिका से लगभग 500 अरब डॉलर के ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान कलपुर्जे, कीमती धातु, तकनीकी उत्पाद और कोकिंग कोल खरीदेगा। डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाले जीपीयू समेत उन्नत तकनीकी उत्पादों में द्विपक्षीय व्यापार और तकनीकी सहयोग को भी विस्तार दिया जाएगा। डिजिटल व्यापार को लेकर दोनों देशों ने भेदभावपूर्ण और बोझिल प्रक्रियाओं को समाप्त करने तथा बीटीए के तहत मजबूत और संतुलित डिजिटल व्यापार नियम तय किए जाएंगे।

 कोलकाता, 06 फरवरी । पश्चिम बंगाल में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक चरण में मतदान कराने की सिफारिश के पीछे के कारणों को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने स्पष्ट किया है।

सीईओ कार्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, जल्द ही एक चरण में चुनाव कराने की सिफारिश भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को भेजी जाएगी। हालांकि, अंतिम फैसला नई दिल्ली स्थित आयोग के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही लिया जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि सिफारिश में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक चरण में मतदान क्यों आवश्यक है।

सीईओ कार्यालय के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, इस सिफारिश के समर्थन में मुख्य तर्क मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान की गई आलोचना को बनाया जाएगा। उस समय, जब देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा था, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में मतदान कराने का निर्णय लिया था।

मुख्यमंत्री ने तब कहा था कि यदि 234 विधानसभा सीटों वाले तमिलनाडु में एक चरण में चुनाव संभव है, तो 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में आठ चरणों की आवश्यकता क्यों पड़ी?

सूत्रों ने यह भी बताया कि अतीत में पश्चिम बंगाल में एक चरण में चुनाव कराए जाने के उदाहरण मौजूद हैं और इसी आधार पर यह सिफारिश तैयार की जा रही है।

सीईओ कार्यालय के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया, “एक चरण में मतदान का लाभ यह होगा कि राजनीतिक दल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपने समर्थकों को नहीं जुटा पाएंगे। इससे मतदान के दिन या उससे पहले बाहरी तत्वों की मौजूदगी और मतदाताओं को डराने की शिकायतों पर अंकुश लगेगा।”

हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि एक चरण में चुनाव कराने की कुछ चुनौतियां हैं। इसके लिए मतदान के दिन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की बड़ी तैनाती की आवश्यकता होगी।

सूत्र ने कहा, “यदि निर्वाचन आयोग इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित कर पाता है, तो वर्ष 2026 में एक चरण में विधानसभा चुनाव कराना पूरी तरह व्यवहारिक है।”