कोयंबटूर , 01 फरवरी । तमिलनाडु में आज से कड़े प्रतिबंधों के बीच वेल्लियंगिरी पर्वत की यात्रा प्रारंभ होगी। अदालत ने 30 जनवरी को पहली फरवरी से पर्वतारोहण की अनुमति का आदेश देते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। अब से पहले यह यात्रा आमतौर पर मार्च, अप्रैल और मई में होती रही है।

वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यात्रा के दौरान अदालत के आदेश में जारी प्रतिबंधों का हर हालत में पालन करना होगा। कोयंबटूर जिला वन अधिकारी ने बताया कि शारीरिक रूप से स्वस्थ श्रद्धालुओं को ही पर्वतारोहण की अनुमति होगी । श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्वत की तलहटी में एंबुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। पर्वतारोहण से पहले श्रद्धालुओं को तलहटी में स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

कोयंबटूर जिला वन अधिकारी के अनुसार, तीसरे, छठे और सातवें पर्वत पर चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। वन विभाग और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी तलहटी में तैनात रहेंगे। पर्वत पर आठ कर्मचारी की निगरानी टीम गश्त करेगी। पिछले वर्ष पर्वतारोहण के दौरान नौ लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसलिए इस बार यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालुओं को सघन चिकित्सा जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

उन्होंने बताया कि किसी को भी प्लास्टिक की कोई भी वस्तु ले जाने की इजाजत नहीं होगी। श्रद्धालु पर्वत पर नशीले पदार्थों का सेवन करते पाए गए तो कार्रवाई होगी। उल्लेखनीय है कि कोयंबटूर के पास पश्चिमी घाट की तलहटी में पूंडी वेल्लियंगिरी अंडवर मंदिर स्थित है। इसके निकट दक्षिण कैलाश के नाम से प्रसिद्ध वेल्लियंगिरी ईश्वर सातवें पर्वत पर स्वयंभू लिंग के रूप में विराजमान हैं।

यह मंदिर घने वन क्षेत्र में स्थित है। इस पर्वत तक पहुंचने के लिए घने जंगल और पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल जाना पड़ता है। इसलिए बारिश और सर्दी के मौसम में यहां जाने की अनुमति नहीं होती। आमतौर पर केवल मार्च, अप्रैल और मई महीनों में ही अनुमति दी जाती है।

 नई दिल्ली, 01 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 3:45 बजे आदमपुर हवाई अड्डा पहुंचेंगे। वो वहां हवाई अड्डे का नाम बदलकर 'श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा आदमपुर' रखने की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री पंजाब के लुधियाना में हलवारा हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री के दौरे के पूर्व संध्या पर आधिकारिक विज्ञप्ति में दी गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा )ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आज के पंजाब दौरे का विवरण एक्स पर साझा किया है।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के पुण्य अवसर पर आदमपुर हवाई अड्डे का नामकरण पूजनीय संत और समाज सुधारक को श्रद्धांजलि है। संत रविदास की समानता, करुणा और मानवीय गरिमा की शिक्षा देश के सामाजिक मूल्यों को सदैव प्रेरित करती है।

पंजाब में विमानन अवसंरचना को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी हलवारा हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। यह टर्मिनल भवन पंजाब के लिए एक नया प्रवेश द्वार स्थापित करेगा। यह लुधियाना और आसपास के औद्योगिक और कृषि क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करेगा। लुधियाना जिले में स्थित हलवारा में भारतीय वायु सेना का रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्टेशन भी है।

लुधियाना में अब तक हवाई अड्डा का रनवे अपेक्षाकृत छोटा था। यह छोटे आकार के विमानों के लिए उपयुक्त था। कनेक्टिविटी में सुधार और बड़े विमानों को समायोजित करने के लिए हलवारा में नया सिविल एन्क्लेव विकसित किया गया है। इसका रनवे लंबा है और ए-320 जैसे विमानों की आवाजाही के लिए सक्षम है।

प्रधानमंत्री के सतत और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप, टर्मिनल में कई हरित और ऊर्जा-दक्ष सुविधाएं शामिल हैं। इनमें एलईडी प्रकाश व्यवस्था, इन्सुलेटेड छत, वर्षा जल संचयन प्रणाली, सीवेज और जल शोधन संयंत्र और भू-निर्माण के लिए पुनर्चक्रित जल का उपयोग शामिल है। इसकी स्थापत्य डिजाइन पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। यह यात्रियों को विशिष्ट और क्षेत्रीय रूप से प्रेरित यात्रा अनुभव प्रदान करती है।

भाजपा के एक्स हैंडल के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जालंधर भी जाएंगे। वो शाम लगभग साढ़े चार बजे संत गुरु रविदास की जयंती पर जालंधर के डेरा सचखंड बल्ला में माथा टेकेंगे।

 नई दिल्‍ली, 01 फरवरी। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट (आम बजट) लोकसभा में पेश करेंगी। सीतारमण का यह लगातार नौंवां बजट होगा। इसमें विकास की गति बनाए रखने, राजकोषीय अनुशासन को बरकरार रखने, विनिर्माण क्षेत्र और रोजगार को बढ़ावा देने के उपाय शामिल किए जाने की उम्मीद है। इस बार के केंद्रीय बजट में विशेष तौर पर ऐसे उपायों पर नजर होगी, जो अमेरिकी टैरिफ समेत वैश्विक व्यापारिक संघर्षों से अर्थव्यवस्था को बचा सकते हैं।

स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार है कि आम बजट रविवार को पेश किया जाएगा। बजट ऐसी चुनौतियों के बीच पेश किया जा रहा है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। घरेलू मांग में स्थिरता बनी हुई है और वैश्विक अननिश्चितता आगे की राह को धूमिल कर रही हैं।

इस बीच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्मला सीतारमण लगातार नौ बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्तमंत्री बन जाएंगी। हालांकि, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व वित्तमंत्री मोरारजी देसाई ने 10 बार और पी चिदंबरम ने नौ बार बजट पेश किया, लेकिन दोनों नेताओं ने ही अलग-अलग कार्यकाल में ऐसा किया है। इसलिए देश के इतिहास में यह पहली बार है जब कोई वित्तमंत्री लगातार नौवीं बार बजट पेश करेगा।

इस बार सभी की नजर बहु प्रतीक्षित सीमा शुल्क सुधारों पर है। सीतारमण ने साल 2019 में अपने पहले केंद्रीय बजट में दशकों से चले आ रहे चमड़े के ब्रीफकेस की जगह लाल कपड़े में लिपटे पारंपरिक 'बही-खाता' का अनुकरण किया था। पिछले चार वर्ष की तरह इस साल का बजट भी कागज रहित पेश किया जाएगा।

सीतारमण ऐसे समय में बजट पेश करने जा रही हैं, जब भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आगामी दो वर्षों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। वहीं, कई गंभीर आर्थिक चुनौतियां भी सरकार के सामने खड़ी हैं।

 कोरबा, 31 जनवरी। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग, आबकारी, सार्वजनिक उपक्रम एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में आज शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत संपूर्णता अभियान 2.0 का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि विगत वर्ष संपूर्णता अभियान 1.0 के तहत निर्धारित संकेतकों पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की गईं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा-निर्देशन में नीति आयोग द्वारा कोरबा जिले को विकास की तेज राह पर आगे बढ़ाने के उद्देश्य से संपूर्णता अभियान 2.0 लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सरपंचों सहित सभी जनप्रतिनिधियों की सहभागिता और विभागीय अधिकारियों के समन्वय से आकांक्षी जिले के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए कोरबा को विकास व प्रगति के पथ पर आगे ले जाना उनकी प्राथमिकता है।

कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित इस जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में मंत्री श्री देवांगन ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को विकसित भारत की दिशा में लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए डीएमएफ की व्यवस्था से जिले में अनेक विकास कार्य संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 विजन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी छत्तीसगढ़ को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने कहा कि कोरबा जिला लंबे समय से आकांक्षी जिला श्रेणी में शामिल रहा है। संपूर्णता अभियान 1.0 में बेहतर कार्य होने पर जिले को प्रोत्साहन मिला था। उन्होंने कहा कि संपूर्णता अभियान 2.0 में जिन संकेतकों को शामिल किया गया है, उन पर उपलब्धि हासिल करने पर सम्मानित किए जाने का भी प्रावधान है।

इस अवसर पर कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कहा कि शासन द्वारा आकांक्षी योजना का जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में प्रभावी संचालन कर तेज विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आकांक्षी जिले के सभी मानकों की लक्ष्य प्राप्ति हेतु आगामी तीन माह तक संबंधित विभागों द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना के आधार पर फील्ड में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि कोरबा जिला भी आकांक्षी जिले के रूप में शामिल है। संपूर्णता अभियान 1.0 के दौरान निर्धारित संकेतकों पर योजनाबद्ध कार्य किया गया था। संपूर्णता अभियान 2.0 आज से प्रारंभ हुआ है और 14 अप्रैल तक स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करना लक्ष्य है। उन्होंने निर्धारित संकेतकों का उल्लेख करते हुए कहा कि हम सभी एकजुट होकर शतप्रतिशत उपलब्धि हासिल करेंगे और सम्मानित होंगे।

पार्षद नरेन्द्र देवांगन ने अभियान की सफलता की कामना करते हुए संबंधित विभागों को निर्धारित मानकों की लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने की बात कही, ताकि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। जिला पंचायत सीईओ दिनेश नाग ने सम्पूर्णता अभियान के उददेश्यों को विस्तार से बताया।

उद्योग एवं श्रम मंत्री श्री देवांगन ने संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ करते हुए उपस्थित सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को अभियान की सफलता हेतु शपथ दिलाई। कार्यक्रम में बिहान से जुड़े स्व-सहायता समूह-ग्राम दोंदरो की देवी स्व-सहायता समूह, जय मां दुर्गा स्व-सहायता समूह, जामबहार की जय मां लक्ष्मी एवं जय अंबे स्व-सहायता समूह, तथा सोनपूरी की राधा कृष्णा स्व-सहायता समूह को मंत्री श्री देवांगन द्वारा चेक वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कोलगा के उतरा सिंह, पंचराम, श्री शांति और दुकालुराम को स्वायल हेल्थ कार्ड भी प्रदान किए।

 कोरबा 31 जनवरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए प्रारंभ की गई महतारी वंदन योजना ने प्रदेश की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का नया अध्याय जोड़ा है। शासन की स्पष्ट मंशा और संवेदनशील दृष्टिकोण के अनुरूप प्रतिमाह सीधे बैंक खातों में प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का संबल दिया है, जो केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित न रहकर महिलाओं में आत्मविश्वास, सुरक्षा और स्वावलंबन की भावना को सुदृढ़ कर रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव आज ज़मीनीस्तर पर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है, जहाँ महिलाएं सशक्त बनकर परिवार और समाज में अपनी भूमिका को मजबूती से निभा रही हैं।

कोरबा जिले के रामपुर क्षेत्र में निवासरत बहुरा कौशिक एवं उनकी बहू सविता कौशिक, जो गृहिणी हैं, इस योजना के लाभार्थी हैं। दोनों को अब तक योजना के अंतर्गत 24 किश्तों में कुल 24 हजार रुपये की सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है। इस आर्थिक सहयोग से उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सहूलियत मिली है।

सविता कौशिक ने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत उन्हें प्रत्येक माह समय पर राशि प्राप्त हो जाती है, जिसका उपयोग वे घरेलू खर्च एवं बच्चों की पढ़ाई में करती हैं। उन्होंने कहा कि अब किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता के समय सीधे खाते में आई राशि से काम हो जाता है। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास और आर्थिक मजबूती बढ़ी है। वहीं बहुरा कौशिक ने भी योजना के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि शासन द्वारा दी जा रही यह सहायता उनके लिए बड़ी राहत है। उन्होंने मुख्यमंत्री साय एवं छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी योजनाएं महिलाओं के जीवन को सशक्त बना रही हैं। महतारी वंदन योजना वास्तव में महिलाओं के सम्मान, स्वावलंबन और सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो रही है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

 रायगढ़ , 31 जनवरी ।छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के विद्युत विभाग, सहायक यंत्री कार्यालय धर्मजयगढ़ द्वारा एक भव्य एवं गरिमामय कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया, जिसने विकास, जनजागरण और सम्मान की त्रिवेणी को एक साथ साकार किया। यह आयोजन केवल उत्सव नहीं, बल्कि विद्युत प्रगति की यात्रा का साक्ष्य बन गया।

कार्यक्रम में नगर पंचायत उपाध्यक्ष जगन्नाथ यादव,महेश चैनानी, टीकाराम भाई पटेल, भरत लाल साहू,विकास शुक्ला तथा जगदीश सरकार,विकास अधिकारी सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। उनकी गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को विशेष ऊँचाई प्रदान की।इस अवसर पर विद्युत विभाग की उपलब्धियों को संजोए हुए पुस्तक “विद्युत विकास का सफरनामा” का विधिवत विमोचन किया गया। पुस्तक में क्षेत्र में विद्युत सेवाओं के विस्तार, तकनीकी सुधार और उपभोक्ता सुविधाओं के क्रमिक विकास का विस्तृत वर्णन है, जो विभाग की कार्यशैली और प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

कार्यक्रम के दौरान विभागीय अधिकारियों ने किसानों एवं घरेलू उपभोक्ताओं को निरंतर प्रदान की जा रही सुविधाओं की जानकारी विस्तार से दी। साथ ही विद्युत संरक्षण, सुरक्षित उपयोग और सावधानियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह संदेश दिया गया कि “आज की बचत, आने वाली पीढ़ियों की बढ़त है।”ऊर्जा संरक्षण को भविष्य की आवश्यकता बताते हुए उपस्थित जनसमुदाय से जिम्मेदार उपभोग की अपील की गई।विशेष रूप से पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के संबंध में उपभोक्ताओं को विस्तार से जानकारी दी गई। योजना के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी एवं लाभों को समझाते हुए अधिक से अधिक लोगों को इससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया जा सके।

इस अवसर पर उन घरेलू, व्यावसायिक तथा पीएम सूर्य घर योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने पिछले दो वर्षों से नियमित रूप से समय पर विद्युत बिलों का भुगतान कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिससे कार्यक्रम में प्रेरणा और उत्साह का वातावरण निर्मित हुआ। समारोह ने यह सिद्ध किया कि विकास केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि जागरूकता, सहभागिता और जिम्मेदारी से संभव होता है। धर्मजयगढ़ में आयोजित यह कार्यक्रम विद्युत प्रगति की उज्ज्वल किरण बनकर लंबे समय तक स्मरणीय रहेगा।

 रायपुर, 31 जनवरी । केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़(छग) को कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कृषि सुधारों, ग्रामीण विकास योजनाओं और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना भी की।

शनिवार सुबह एक दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर राजधानी पहुँचे चौहान ने स्वामी विवेकानंद विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साझा रोडमैप की बात की। उन्हाेंने दुर्ग जिले में प्रगतिशील किसानों से मुलाकात की और उनके अनुभवों को साझा किया।

चौहान ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान अपनी मेहनत और उन्नत कृषि पद्धतियों से एक मिसाल पेश कर रहे हैं। 'विकसित भारत जी रामजी' योजना के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत गाँवों को स्वावलम्बी, गरीबी मुक्त और रोजगार युक्त बनाया जाएगा। इस

योजना के तहत मनरेगा की तर्ज पर रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। इस योजना को लेकर कांग्रेस केवल 'विरोध के लिए विरोध' की मानसिकता से ग्रस्त है।

​केन्द्रीय कृषि मंत्री ने पिछली सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने 18 लाख आवासों के निर्माण में तेजी लाई है। रविवार को प्रस्तुत होने जा रहे केन्द्र सरकार के आगामी बजट के बारे में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा और किसानों व आम जनता के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

 कोलकाता, 31 जनवरी । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने पर ममता बनर्जी सरकार के दौरान हुए सभी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कराई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और सभी को जेल भेजा जाएगा।

उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पर भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विफलता और कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में भ्रष्टाचार पूरी तरह संस्थागत हो चुका है और इसकी कीमत आम जनता चुका रही है।

कोलकाता के आनंदपुर वेयरहाउस अग्निकांड का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना एनओसी के आर्द्रभूमि पर गोदाम बनाए गए, गोदाम अंदर से बंद था, जिसके कारण कई लोग जिंदा जल गए। उन्होंने सवाल उठाया कि अब तक फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और क्या इसकी वजह सत्तारूढ़ दल से उनकी नजदीकी है।

अमित शाह ने कहा कि इस घटना में 25 नागरिकों की मौत हो चुकी है और 27 लोग अब भी लापता हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 32 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचीं, जो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ित परिवारों से मिलने गए भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने अत्याचार किए।

अमित शाह ने कहा कि 'वंदे मातरम्' की जन्मभूमि बंगाल में आज उसी की अस्मिता पर हमला हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 'वंदे मातरम्' के 150वें वर्ष में संसद के भीतर टीएमसी सांसदों ने इसका विरोध किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए बंगाल की पहचान को कमजोर किया जा रहा है और क्या राज्य की जनता इसे स्वीकार करेगी?

अवैध घुसपैठ को लेकर गृह मंत्री ने गंभीर चिंता जताते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बावजूद राज्य सरकार सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है।

शाह ने कहा कि भाजपा सरकार बनते ही 35 दिनों के भीतर सीमा बाड़बंदी का काम पूरा किया जाएगा।

अमित शाह ने एसएससी घोटाला, शिक्षा घोटाला, नगर निकाय भर्ती घोटाला, गो-तस्करी, राशन घोटाला, मनरेगा और पीएम आवास घोटालों का उल्लेख करते हुए कहा कि कई टीएमसी नेता पहले ही जेल जा चुके हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को चुनौती दी कि यदि वे सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो दागी नेताओं को चुनाव में टिकट न दें।

केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बंगाल को करीब 10 लाख करोड़ रुपये दिए और नई ट्रेनें भी चलाईं, लेकिन इसका लाभ गांवों तक नहीं पहुंचा। उन्होंने आरोप लगाया कि सारा पैसा टीएमसी सिंडिकेट के हाथों में चला गया। उन्होंने वादा किया कि भाजपा सरकार में कट-मनी संस्कृति को पूरी तरह खत्म किया जाएगा।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014 में भाजपा को बंगाल में 2 सीटें मिली थीं, 2019 में 18 सीटें और 2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटें मिलीं। उन्होंने दावा किया कि इस बार भाजपा 50 प्रतिशत से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी।

गृह मंत्री ने मतुआ और नमशूद्र समुदायों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए चुनाव आयोग और एसआईआर प्रक्रिया के प्रति भाजपा के समर्थन को दोहराया।

अपने संबोधन के अंत में अमित शाह ने कहा कि बंगाल ने लाल और हरे शासन देखे हैं और अब समय आ गया है कि केसरिया भाजपा को मौका दिया जाए, ताकि बंगाल सुरक्षित, भ्रष्टाचार मुक्त और विकसित राज्य बन सके।

 फरीदाबाद, 31 जनवरी । 39वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला-2026 का शनिवार को भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी.राधाकृष्णन ने बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन किया। इसके उपरांत उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला दशकों से भारत की सांस्कृतिक आत्मा, कलात्मक उत्कृष्टता और सभ्यतागत निरंतरता का जीवंत प्रतीक रहा है। यह उत्सव ‘वसुधैव कुटुंबकम’ के उस शाश्वत भारतीय दर्शन को साकार करता है, जिसमें पूरी दुनिया को एक परिवार माना गया है। यह मेला निर्माण करने वाले हाथों, नवाचार से भरे मस्तिष्कों और हमारी पहचान गढऩे वाली परंपराओं को एक साझा मंच पर एकत्र करता है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले लगभग चार दशकों से यह आयोजन हमारे कारीगरों, बुनकरों, मूर्तिकारों, चित्रकारों और लोक कलाकारों को वैश्विक पहचान दिला रहा है, जिनमें से अनेक पीढिय़ों से चली आ रही कलाओं को जीवित रखे हुए हैं। इस वर्ष आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित दृष्टिकोण ने मेले के महत्व को और भी गहन बना दिया है, क्योंकि हमारे कारीगर सदियों पुराने ज्ञान के संरक्षक हैं और उन्हें सशक्त बनाना एक समावेशी, सशक्त और टिकाऊ अर्थव्यवस्था की नींव है। उपराष्ट्रपति ने इस वर्ष के सहभागी राज्य उत्तर प्रदेश और मेघालय का उल्लेख करते हुए कहा कि ये ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को सशक्त रूप से अभिव्यक्त करते हैं, जहाँ विविधता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। साथ ही, भागीदार देश मिस्र का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि मिस्र की प्राचीन सभ्यता, सांस्कृतिक गहराई और कलात्मक परंपराएं भारत की ऐतिहासिक यात्रा से गहरे स्तर पर मेल खाती हैं। ऐसी साझेदारियां देशों के बीच सांस्कृतिक कूटनीति को सुदृढ़ करने के साथ-साथ लोगों के बीच संबंधों को भी मजबूत बनाती हैं।

इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिल्प मेले के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सूरजकुण्ड शिल्प मेला हमारी प्राचीन विरासत और आधुनिक सोच का सजीव संगम है। पिछले 38 वर्षों से यह मेला भारतीय लोक कला, संस्कृति और शिल्प परंपराओं को न केवल संरक्षित कर रहा है, बल्कि उन्हें नई पीढ़ी और वैश्विक मंच से भी जोड़ रहा है।

मेले के शुभारंभ अवसर पर उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने मेला परिसर में हरियाणा के अपना घर पवेलियन का दौरा किया, जहां हरियाणवी पगड़ी पहनाकर उनका पारंपरिक स्वागत-सत्कार किया गया। उपराष्ट्रपति ने मेले के थीम स्टेट मेघालय के स्टॉलों का अवलोकन करते हुए शिल्पकारों से संवाद किया तथा उनके हुनर की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने मेले में सहभागी विभिन्न देशों और राज्यों की सांस्कृतिक विधाओं का अवलोकन कर कलाकारों एवं शिल्पकारों का उत्साहवर्धन किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, मेले में सहयोगी देश मिस्र के एम्बेसडर कमल जायद ग़लाल, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर, खेलमंत्री गौरव गौतम की उपस्थिति रही।

 नई दिल्ली, 31 जनवरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में पुल गिरने समेत अन्य हादसों के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा ने इन हादसों के लिए राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी जांच एसआईटी से कराने की मांग की है।

भाजपा प्रवक्ता डॉ. गुरुप्रकाश पासवान ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून का कोई शासन नहीं है और दिन-प्रतिदिन जो घटनाएं वहां घटित हो रही हैं, उससे ये बातें सिद्ध हो रही हैं। कूचबिहार के सितलकुची में बना यह पुल ममता शासन में पनपी ‘कट मनी’ संस्कृति का भयावह प्रतीक है। सार्वजनिक धन की लूट, घटिया निर्माण, शून्य जवाबदेही और आम आदमी को हर दिन अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह विकास नहीं है। यह भ्रष्टाचार से उपजा हुआ पतन है। आगामी चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता ममता सरकार को उखाड़ फेंकेगी।

उन्होंने कहा कि जनवरी 2026 में ही पश्चिम बंगाल में 5 फैक्ट्रियों में आग लगने की विभत्स घटनाएं सामने आई हैं, जहां काफी लोग हताहत हुए और गरीब लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कुछ दिन ही पहले ही कलकत्ता उच्च न्यायालय कहा था कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कुप्रशासन का एक और उदाहरण सामने आया है। ममता सरकार के तहत बनाए जा रहे पुल अब ‘हाइवे टू हेल’ बनते जा रहे हैं। कूचबिहार के सितलकुची में बना यह पुल ममता बनर्जी के शासन में पनपी ‘कट मनी’ संस्कृति का भयावह प्रतीक है। डॉ. पासवान ने कहा कि आनंदपुर में वाओ मोमो की फैक्टरी में आग लगने से अभी तक 27 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये घटना कोलकाता के सत्ता के केंद्र से मात्र 7 किमी दूर हुई, 27 लोगों की हत्या हुई और काफी लोग लापता हैं लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि या ममता बनर्जी वहां अभी तक नहीं गईं। ये असंवेदनशीलता की पराकष्ठा है।

उन्होंने कहा कि वॉव मोमो मामले का एक पहलू यह है कि जब ममता बनर्जी मैड्रिड गई थीं, तब वॉव मोमो के सीईओ सागर दर्यानी भी उनके साथ विदेश यात्रा पर थे। 27 लोगों की मौत हो जाने के बावजूद अब तक वॉव मोमो के मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की हुई है। अब तक सामने आई जानकारी से संकेत मिलता है कि यह एक मानव-निर्मित घटना थी।