नई दिल्‍ली, 01 फरवरी । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करते हुए 10 हजार करोड़ रुपये का एमएसएमई ग्रोथ फंड बनाने का प्रस्ताव रखा है।

उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि 2025 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए एक योजना शुरू की गई थी। अब ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों को समर्पित रेयर-अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने में मदद करने का प्रस्ताव रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम 5 लाख से ज्‍यादा आबादी वाले शहरों, यानी टियर-2 और टियर-3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी रखेंगे।

सीतारमण ने कहा कि हाई-वैल्यू, टेक्नोलॉजी-एडवांस्ड सीआईई की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट को बेहतर बनाने की एक योजना शुरू की जाएगी। इसमें आग बुझाने के उपकरण से लेकर लिफ्ट और टनल बोरिंग मशीन तक शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का भी बजट में प्रस्ताव रखा गया है।

सीतारमण ने पर्यावरण के लिहाज़ से टिकाऊ कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में डंकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत ओडिशा में नेशनल वॉटरवे 5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल के खनिज-समृद्ध इलाकों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा। वाराणसी और पटना में भी अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा।

 नई दिल्ली, 01 फरवरी । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अपने बजट भाषण में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा से रोजगार और उद्यम पर फोकस किया जाएगा। विकसित भारत का कोर ड्राइवर सेवा क्षेत्र रहेगा। इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाई जाएगी। यह कृतिम बौद्धिकता (एआई) समेत प्रौद्योगिकियों से पड़ने वाले असर का आकलन करेगी।

वित्त मंत्री ने कहा दक्षता आधारित रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य पेशेवर बनाने वाले संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। रेडियोलॉजी, एनेस्थीशिया जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। अगले पांच वर्ष में एक लाख एएचपी जोड़े जाएंगे। 1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे। इसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता रहेगी। हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इनमें आयुष केंद्र होंगे। डायग्नोस्टिक, पोस्टर केयर और रीहैब के केंद्र रहेंगे। इससे स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

उन्होंने कहा कि दुनियाभर में सम्मान हासिल कर चुकी प्राचीन योग पद्धति और आयुर्वेद पर जोर दिया जाएगा। तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान बनाए जाएंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि गेमिंग, कॉमिक जैसे सेक्टर में 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की जरूरत है। पूर्वी भारत में नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप की बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक गलियारों के पास स्थापना होगी। हर जिले में एक महिला छात्रावास बनेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना होगी। 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइड के कौशल बढ़ाने की योजना शुरू होगी। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापित होगी।

 नई दिल्ली, 01 फ़रवरी । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए देश में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये कॉरिडोर शहरों के बीच ‘ग्रोथ कनेक्टर’ के रूप में कार्य करेंगे और पर्यावरण के लिहाज़ से टिकाऊ यात्री परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देंगे।

प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगलुरु, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बेंगलुरु, दिल्ली–वाराणसी तथा वाराणसी–सिलीगुड़ी को जोड़ेंगे। इन परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न राज्यों और प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों के बीच संपर्क सुदृढ़ किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार वाहन क्षमता बढ़ाने और आधुनिक रेल अवसंरचना के विकास पर विशेष जोर दे रही है। इन हाई-स्पीड कॉरिडोरों से औद्योगिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

 नई दिल्‍ली, 01 फरवरी । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यावरण के लिहाज़ से टिकाऊ पैसेंजर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जायेंगे, जिसमें मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी शमिल है। उन्होंने भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए राज्यों को देश में 5 रीजनल हब स्थापित करने में मदद करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव रखा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव रखा है, ताकि अलग-अलग तरीकों से उत्पादन बढ़ाया जा सके और उत्पादकता बेहतर हो सके। इसमें मुख्य नारियल उगाने वाले राज्यों में बेकार पेड़ों की जगह नई किस्म के पौधे लगाना शामिल है। साथ ही भारतीय काजू और कोको के लिए एक खास प्रोग्राम का प्रस्ताव है, ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बन सके, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड में बदला जा सके।

 आसनसोल, 01 फ़रवरी । ममता बनर्जी ने सिंगूर के लोगों को सिर्फ़ धोखा ही नहीं दिया, बल्कि योजना बनाकर उनका इस्तेमाल भी किया है। आंदोलन के दिनों में सिंगूर उनकी राजनीतिक सत्ता का मुख्य गंतव्य था। जहां उन्होंने राजनीतिक विकास किया। लेकिन, सत्ता में आने के बाद उन्होंने उस मिट्टी को अनाथ बना दिया। सिंगूर में खेती की कोई गारंटी नहीं है, उद्योग का कोई भविष्य नहीं है। सिर्फ़ टूटे वादों की आह है।

नंदीग्राम के मामले में भी तस्वीर अलग नहीं है। वहां भी लोगों का खून, डर और संघर्ष ही राजनीतिक पूंजी थी। आसनसोल दक्षिण विधायक अग्निमित्र पाल ने शनिवार रात फेसबुक पर किए गए पोस्ट में यह बातें कही।

पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सत्ता में आने से पहले ममता बनर्जी ने ज़ोरशोर से कहा था कि जिन अफ़सरों ने गोली चलाई थी, जिन पर गंभीर आरोप थे, उन्हें सज़ा दिलाएंगी। सत्ता में आने के बाद, सज़ा के बदले उन्हें राजनीतिक शरण देते हुए पदोन्नति और ज़रूरी ज़िम्मेदारियां दी।

सिंगूर आंदोलन के दौरान, हुगली ज़िले के सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस के तौर पर सुप्रतिम सरकार ने किसानों के ख़िलाफ़ दमन नीति लागू की। अपनी ज़मीन बचाने निकले किसानों पर केस किए गए, लाठीचार्ज किया गया, गिरफ़्तारियां की गईं, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। महिलाओं को भी नहीं बक्शा गया। सिंगूर क्रैकडाउन की तरह ही नंदीग्राम में भी एक खूनी चैप्टर लिखा गया।

अपने पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा कि नंदीग्राम फायरिंग की घटना में जिन लोगों पर आरोप लगे थे, जिनके नाम जांच में सामने आए थे—उनमें उस समय के आइजी अरुण गुप्ता, डीआइजी एन रमेश, एडिशनल एसपी सत्यजीत बनर्जी, देबाशीष बोराल और नंदीग्राम पुलिस स्टेशन के ओसी शेखर रॉय शामिल थे। दोनों मामलों सिंगूर और नंदीग्राम में इन अफ़सरों की भूमिका सवालों के घेरे में आई। उस समय ममता बनर्जी सिंगूर और नंदीग्राम के लोगों के साथ खड़ी थीं और कहा था कि अगर वह सत्ता में आईं तो इन ज़ुल्म करने वालों को सज़ा देंगी। ये दोनों आंदोलन उनकी राजनीति के मुख्य हथियार थे। सिंगूर और नंदीग्राम के बिना उनकी तरक्की की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

अपने पोस्ट में अग्निमित्र पाल ने लिखा कि सिंगूर और नंदीग्राम के लोगों का संघर्ष इतिहास के पन्नों में दफ़न हो रहा है और ज़ुल्म के किरदार सत्ता की रोशनी में उभर रहे हैं।

यही इस राज का सबसे बड़ा सच है। लोग नहीं बदलते, इतिहास नहीं बदलता। सिर्फ शासक का चेहरा और भाषा बदलती है।

 मेदिनीपुर, 01 फ़रवरी । पश्चिम बंगाल के चर्चित ‘सलाइन कांड’ से जुड़े मामलों में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. मोहम्मद अलाउद्दीन शनिवार को निलंबित अवस्था में ही सेवा निवृत्त हो गए। हालांकि, उनकी सेवानिवृत्ति के साथ ही पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर प्रशासनिक और कानूनी अनिश्चितता गहराती नजर आ रही है।

उल्लेखनीय है कि बीते वर्ष जनवरी माह में मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान रिंगर्स लैक्टेट सलाइन दिए जाने के बाद पांच प्रसूति महिलाओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इस घटना में गढ़बेतिया निवासी एक महिला की मृत्यु हो गई थी। प्रारंभिक जांच में संक्रमण फैलने की आशंका जताई गई, जिसके बाद मामला राज्य स्तर पर सुर्खियों में आ गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा रुख अपनाया था। अस्पताल के तत्कालीन अधीक्षक जयंत कुमार राउत, डॉ. मोहम्मद अलाउद्दीन समेत कुल 13 चिकित्सकों को निलंबित करने का आदेश दिया गया था। साथ ही संबंधित धाराओं में प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी।

शनिवार को डॉ. अलाउद्दीन ने मेडिकल कॉलेज की प्रधानाचार्य मौसमी नंदी को अपने सेवानिवृत्ति संबंधी दस्तावेज सौंप दिए। इसके बावजूद उनके पेंशन और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर फिलहाल संशय बना हुआ है। अस्पताल प्रशासन इस पूरे मामले पर सतर्क रुख अपनाए हुए है और सीधे तौर पर कोई टिप्पणी करने से बच रहा है।

अस्पताल के एक विशेष सूत्र ने बताया कि नियमों के अनुसार सभी दस्तावेज राज्य स्वास्थ्य भवन को भेजे जाएंगे और अंतिम निर्णय वहीं से लिया जाएगा। वहीं, जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी सौम्यशंकर षड़ंगी ने भी स्पष्ट किया कि यह मामला पूरी तरह स्वास्थ्य भवन के अधीन है और इस पर फिलहाल कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

गौरतलब है कि इस मामले में निलंबित किए गए सात जूनियर डॉक्टरों का निलंबन कुछ समय बाद हटा लिया गया था, लेकिन डॉ. अलाउद्दीन सहित अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों का निलंबन अब तक बरकरार है। जांच प्रक्रिया के पूर्ण न होने और निलंबन की स्थिति समाप्त न होने के चलते उनके वित्तीय लाभों पर कानूनी अड़चनें आने की आशंका जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के आगामी निर्णय पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

 देहरादून, 01 फरवरी । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संत रविदास जयंती की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी की गणना भारत के महान संतों में की जाती है। उन्होंने जीवनपर्यंत मानव सेवा को अपना लक्ष्य बनाया और समाज को समानता, एकता और भाईचारे का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने रविदास जयंती पर रविवार को जारी अपने संदेश में कहा कि संत रविदास जी ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करने की प्रेरणा दी। उन्होंने छुआछूत, सामाजिक असमानता और कुरीतियों के विरुद्ध आवाज बुलंद की तथा प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने सूचना विभाग के माध्यम से जारी संदेश में कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का सपना एक ऐसे समाज का था, जहां प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्राप्त हों। उनके विचार आज भी समाज को एकजुट करने और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने के लिए प्रासंगिक एवं प्रेरणादायक हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे संत रविदास जी की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए सभी की भलाई के लिए कार्य करें तथा उनके बताए मार्ग पर चलते हुए समाज में व्याप्त बुराइयों एवं कुरीतियों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें।

मुख्यमंत्री ने कामना की कि संत रविदास जी की शिक्षाएं सभी के जीवन में शांति, सद्भाव और सकारात्मकता का संचार करें तथा प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो।

 उत्तरकाशी, 01 फ़रवरी । नगर पंचायत नौगांव के सभासदों ने अपने अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया सात वार्ड सभासदों में से छह सभासद धरने पर बैठ गये है ।

सभासदों ने शनिवार से नगर पंचायत कार्यालय नौगांव में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। सभासदों का आरोप है कि अध्यक्ष द्वारा कथित रूप से बगैर बोर्ड बैठक आहूत किए प्रस्ताव पारित किए हैं जिसके विरोध में नगर पंचायत के सभी सभासदों ने शनिवार, से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। सभासदों का आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया उत्तराखंड नगर निकाय अधिनियम एवं निर्धारित प्रक्रिया व्यवस्था के विरुद्ध अपनाई गई है।

धरने पर बैठे सभासदों का कहना है कि नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा जिन प्रस्तावों को पारित बताया जा रहा है, उनके संबंध में न तो कोई बोर्ड बैठक बुलाई गई और न ही किसी भी सभासद को इसकी सूचना दी गई। इसके साथ ही किसी भी स्तर पर सभासदों को विश्वास में नहीं लिया गया।

सभासदों ने इस संबंध में उप जिलाधिकारी बड़कोट को पत्र सौंपकर नगर पंचायत कार्यालय परिसर में शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरना देने की अनुमति भी मांगी है। सभासदों का आरोप है कि नगर पंचायत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को दरकिनार कर एकतरफा निर्णय लिये जा रहे हैं, जो न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि नगर पंचायत की पारदर्शिता और सामूहिक निर्णय प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

विवाद का संबंध नगर क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) नौगांव की भूमि तथा वहां संभावित निर्माण को लेकर भी जोड़ा जा रहा है, जिस पर नगर पंचायत स्तर पर कोई अधिकृत बोर्ड चर्चा नहीं हुई।

इस पूरे मामले पर नगर पंचायत नौगांव की अधिशासी अधिकारी शिवानी रावत ने स्पष्ट किया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव की भूमि किसकी संपत्ति है, इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है और न ही जिस बोर्ड प्रस्ताव की बात कही जा रही है, उसमें वहां किसी प्रकार के निर्माण कार्य का कोई उल्लेख किया गया है। इस विषय में मुझे भी कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई थी।

अधिशासी अधिकारी के इस बयान के बाद प्रकरण और अधिक गंभीर हो गया है। सभासदों का कहना है कि जब अधिशासी अधिकारी को ही प्रस्ताव और भूमि संबंधी विषय की जानकारी नहीं है, तो यह स्पष्ट करता है कि प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया पूरी तरह संदेह के घेरे में है। सभासदों ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनमाने तरीके से निर्णय लेकर नगर पंचायत को संचालित किया जा रहा है, जो नगर पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों का सीधा हनन है।

सभासद कृष्ण मोहन, चंद्र रमोला, ललित परमार, सुनिता असवाल, रोहित रावत, लता नौटियाल और वार्ड नंबर सात से सुनील कोहली धरने पर बैठे हैं।

 वाराणसी, 01 फरवरी । संत शिरोमणि गुरु रविदास की 649वीं जयंती पर रविवार को लाखों श्रद्धालुओं ने जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर स्थित गुरु मंदिर में पूरे श्रद्धा से हाजिरी लगाई।

गुरु के स्वर्ण मंडित मंदिर के चौखट पर शीश नवां आह्लादित श्रद्धालुओं ने जो बोले सो निर्भय, सदगुरु महाराज की जय.....का गगनभेदी जयकारा भी लगाया। दरबार में गुरु की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अलसुबह से ही श्रद्धालुओं की अनवरत कतार दर्शन पूजन कर रही है। दिन चढ़ने के साथ कतार भी लम्बी होती जा रही है। जयंती उत्सव में 125 से अधिक पंडालों (टेंट सिटी) में गुरु की महिमा और प्रवचन की गूंज फिजाओं में है।

इसके पहले श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने स्वर्ण पालकी में विराजमान संत गुरु रविदास की प्रतिमा का रैदासी परम्परा के अनुसार पूजन किया। सच्चा खंड बल्ला धाम के गद्दीनशीन वयोवृद्ध संत निरंजन दास की अगुवाई में अमृतवाणी ग्रन्थ का पाठ किया गया। संत निरंजन दास ने मंदिर के पास स्थायी रूप से लगाये गये 150 फीट ऊंची विशाल रविदासी पताका 'हरि' निशान साहब को फहराया। इसी के साथ जयंती समारोह का आगाज हो गया। इसके बाद मुख्य सत्संग पंडाल में संत निरंजन दास सहित रविदासी संतों ने गुरु की महिमा का बखान किया।

इस दौरान मुख्य पंडाल में मौजूद लाखों श्रद्धालु गुरु की महिमा और अमृत वाणी सुन निहाल हो गए। सभी गुरु के प्रति अपार श्रद्धा का भाव निवेदित कर जयकारा लगाते रहे। श्रद्धालुओं ने गुरु दर्शन के बाद लंगर छका। सुबह से शुरू हुए अटूट लंगर का क्रम देर रात तक बना रहेगा। देश के विभिन्न प्रांतों से आए रैदासी भक्तों के साथ वाराणसी और आसपास के जनपदों के श्रद्धालु भी लंगर में गुरु का प्रसाद ग्रहण ग्रहण कर खुद को बड़भागी मानते रहे। खाना बनाने से लेकर खिलाने तक की जिम्मेदारी सेवादारों ने संभाल रखी है। सेवा भाव में कोई कमी न रहे, कई श्रद्धालु आस्थावानों के जूते भी साफ कर रहे थे। इसके पहले शनिवार शाम नगवां स्थित रविदास पार्क में दीपोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम से जयंती समारोह की शुरुआत हुई।

जयंती पर जन्म स्थली सीर गोवर्धनपुर स्थित गुरु मंदिर के आसपास मेला लगा हुआ है। मंदिर की ओर जाने वाले सड़क के दोनों ओर अस्थाई सजी दुकानों से महिलाएं चूड़ी, बिंदी से लेकर अन्य घरेलू सामानों की खरीदारी कर रही हैं। खाने-पीने की चीजों की दुकानों पर भी भीड़ है। गुरु रविदास के संदेशों की सीडी, निशान आदि चीजों की भी बिक्री हो रही है। रविदास जयंती पर प्रति वर्ष ​की भांति परंपरागत झांकिया भी रविदास मंदिर पहुंच रही हैं।

जन्म भूमि सीर गोवर्धनपुर में हर ओर उत्सव का माहौल है। सीर में चारों तरफ से श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है। देश-विदेश से आए लाखों श्रद्धालु गुरु के स्वर्ण मंडित मंदिर में मत्था टेक अमृतवाणी का पाठ कर रहे है। श्रद्धालुओं का कहना है कि गुरु जी के दर्शन के लिए यहां आए हैं। गुरु जी हर मुराद पूरी करते हैं।

 वाराणसी, 01 फरवरी । बहुजन चिंतक एवं लेखक विकास अंबेडकरवादी ने संत रविदास जयंती पर बताया कि संत रविदास के नाम को ऊंचा उठाने के लिए सबसे ज्यादा कार्य बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती ने किया है। वाराणसी और बदायूं में संत रविदास की प्रतिमा लगाने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया तो वहीं भदोही का नाम संत रविदास नगर भी उन्होंने ही रखा था।

विकास अंबेडकरवादी ने बताया कि वाराणसी में संत रविदास पार्क और घाट बनाने का कार्य मायावती ने किया। आज की अयोध्या और पहले के फैजाबाद में संत रविदास महाविद्यालय की स्थापना भी उन्हीं की देन है। इसी तरह चंदौली में संत रविदास पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बहन जी की देन हैं। इसी तरह संत रविदास एससी एसटी इंस्टीट्यूट और संत रविदास सम्मान की घोषणाएं भी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष ने ही की थी। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, जो बहन जी के कार्यकाल में संत रविदास के नाम पर हुए हैं। इतिहास के पन्नों में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए हर परिस्थिति में लड़ने वाली नेता बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ही है।