रायपुर, 27 जनवरी । केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ‘विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन(ग्रामीण)‘

(वीबी-जी राम जी) रिफॉर्म से मनरेगा की कमियों को दूर किया गया है। सरकार 125 दिन की रोजगार गारंटी देने के साथ गरीबी मुक्त गांव, स्वावलंबी गांव बनाने का संकल्प पूरा कर रही है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह बात आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माना स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कही। वे राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में अखिल भारतीय विश्वगुरु जैनाचार्य विद्यासागर समाधि स्मारक महोत्सव में शामिल होने के लिए एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे हैं।

कृषि मंत्री ने मिलावटी कीटनाशक (पेस्टीसाइड) को लेकर कहा कि पिछले साल चले विकसित कृषि संकल्प अभियान के अनुसार विभाग तेजी से काम कर रहा है। घटिया पेस्टीसाइड की शिकायतें काफी आ रही हैं। नया पेस्टीसाइड एक्ट और सीड एक्ट पर सरकार काम कर रही है।

भारत और यूरोपीयन यूनियन के बीच हुए बड़े समझौता को लेकर उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। वसुधैव कुटुंबकम् को ध्यान में रखकर भारत विकास में योगदान दे रहा है। भारत की कृषि विकास दर अभी अभूतपूर्व है। हरित क्रांति के दौर से भी तेज गति कृषि विकास दर में प्राप्त की है। चावल उत्पादन में भारत पहले स्थान पर पहुंच चुका है।

इस दौरान उनके साथ रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और भाजपा के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ बातचीत कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल स्तर की इन वार्ताओं के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

भारत और यूरोपीय संघ 2004 से रणनीतिक साझेदार हैं। 15वां भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री और यूरोपीय संघ तथा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष करते हैं।

द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक और गहन हुए हैं, खासकर फरवरी में यूरोपीय संघ के आयुक्तों के ऐतिहासिक भारत दौरे के बाद। 77वें गणतंत्र दिवस और 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के नेताओं की मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी से रणनीतिक साझेदारी और गहरी होगी और पारस्परिक हित के प्राथमिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की आलोचना का करारा जवाब दिया और ऑपरेशन सिंदूर पर उसके “झूठे बयान” को पूरी तरह खारिज कर दिया। भारत ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और अन्य आंतरिक मामलों पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने कहा कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जो सामान्य नहीं माना जा सकता। उन्होंने पाकिस्तान के राजदूत आसिम इफ्तिखार अहमद द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर की गई टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य केवल आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था।

पी. हरीश ने याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर संयमित, तनाव-रहित और जिम्मेदार था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 9 मई तक हमले की धमकी दी, लेकिन 10 मई को उसके सैन्य अधिकारियों ने सीधे भारतीय अधिकारियों से संपर्क कर युद्धविराम की मांग की। उन्होंने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और पाकिस्तान का इस पर कोई अधिकार नहीं है।

सिंधु जल संधि का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने यह समझौता सद्भावना और मित्रता की भावना से किया था, लेकिन आतंकवाद और सीमा पार हमलों के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। भारत ने पाकिस्तान को कानून के शासन और आतंकवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का आत्मनिरीक्षण करने की सलाह भी दी।

संसद के बजट सत्र से पहले नई दिल्ली स्थित संसद भवन में सर्वदलीय बैठक चल रही है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। इसमें राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ. एल मुरुगन उपस्थित हैं। कांग्रेस के जयराम रमेश, डीएमके के तिरुचि शिवा, तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष और समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव सहित कई अन्य नेता भी शामिल हैं। संसद का बजट सत्र कल से शुरू होगा और यह 2 अप्रैल तक चलेगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में भारत और ईयू के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी जटिल वैश्विक परिदृश्य में दोनों पक्षों को मिलकर रक्षा सहयोग विकसित करने का अवसर देती है और देश की वैश्विक शांति व सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कल्लास ने सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर किए गए समझौते को महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह दोनों पक्षों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा।

नई दिल्ली में लाल किले में छह दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति एवं पर्यटन महोत्सव भारत पर्व 2026 का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे।

श्री बिरला ने कहा कि यह महोत्सव भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करने और मजबूत करने का मंच बनेगा। उन्होंने बताया कि यह लोगों को विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की संस्कृति देखने का अवसर देगा और देश की पर्यटन क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। उन्होंने संविधान के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों पर भी प्रकाश डाला और कहा कि भारत पर्व परंपरा और साझा अनुभवों के माध्यम से इन संवैधानिक आदर्शों को जनता तक पहुँचाने का काम करेगा। इसके अलावा, महोत्सव हस्तशिल्प, हथकरघा और खान-पान के जरिए आजीविका सृजन कर आत्मनिर्भर भारत को साकार करने में मदद करेगा।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह महोत्सव आगंतुकों को देश की परंपराओं, लोक कलाओं, शिल्पकला, व्यंजनों और पर्यटन स्थलों की गहन समझ देगा, जिससे नागरिकों का राष्ट्रीय विरासत के साथ जुड़ाव मजबूत होगा। इस आयोजन में 34 राज्य पर्यटन पवेलियन, 24 केंद्रीय मंत्रालयों के स्टॉल, और देशभर के प्रमुख संस्थान एवं संगठन भाग ले रहे हैं।

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए आधिकारिक स्तर की वार्ता पूरी कर ली है, जिसकी घोषणा आज 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन के दौरान की जाएगी। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह समझौता दोनों पक्षों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि यह संतुलित और दूरदर्शी समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बेहतर आर्थिक एकीकरण में मदद करेगा और व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देगा।

सत्र की मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में कर रहे हैं, जबकि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता करेंगे।

इसी दौरान, यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कलास ने कहा कि भारत-ईयू सुरक्षा और रक्षा साझेदारी समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जाएंगे। यूरोपीय संघ के नौसैनिक अभियानों—अटलांटा और एस्पाइड्स—के कर्मियों ने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया, जो दोनों देशों के बढ़ते सहयोग का प्रतीक है।

यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कलास ने घोषणा की है कि यूरोपीय संघ और भारत के बीच सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत के साथ घनिष्ठ सहयोग को लेकर एक मजबूत सकारात्मक माहौल बना हुआ है, जिसका लाभ यूरोपीय संघ उठा रहा है।

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन इस समय भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। दोनों नेता 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। आज वे 16वें भारत–यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे।

काजा कलास ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मजबूत होते संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस बढ़ती साझेदारी के प्रतीक के तौर पर यूरोपीय संघ के नौसैनिक अभियानों—अटलांटा और एस्पाइड्स—के कर्मियों ने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। उन्होंने इसे दोनों पक्षों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग के गहराते रिश्तों का महत्वपूर्ण संकेत बताया।

संसद के आगामी बजट सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित करने का फैसला किया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज सुबह 11 बजे प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों और विधायी एजेंडे पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई है। बैठक मुख्य समिति कक्ष में होगी, जिसका उद्देश्य सत्र के दौरान विधायी कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करना और संभावित मुद्दों पर सहमति बनाना है।

बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। इसका पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक निर्धारित किया गया है, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित होगा। पूरे सत्र के दौरान कुल 30 बैठकें प्रस्तावित हैं।

इस सत्र का सबसे अहम पड़ाव 1 फरवरी को होगा, जब केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में पेश किया जाएगा। बजट सत्र का औपचारिक उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी, जो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सदन को संबोधित करेंगी।

 कोलकाता, 27 जनवरी । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी सप्ताह नई दिल्ली का दौरा कर सकती हैं। इस दौरान वह पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के खिलाफ विपक्षी दलों के बीच व्यापक सहमति बनाने की कोशिश करेंगी।

हालांकि, उनके दौरे की तिथि और अवधि अभी तय नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री की योजना संसद के आगामी बजट सत्र के दौरान राजधानी में रहने की है। इस दौरान सभी प्रमुख विपक्षी दलों के शीर्ष नेता और सांसद दिल्ली में मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने नाम न छापने की शर्त पर यह जानकारी दी।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची के मसौदे पर दावे और आपत्तियों की सुनवाई सात फरवरी तक पूरी होनी है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित की जानी है। हालांकि, चुनाव आयोग (ईसीआई) की ओर से संकेत मिले हैं कि इन दोनों समय-सीमाओं को बढ़ाया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद ही पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में होने वाले अहम विधानसभा चुनावों की तिथियों की घोषणा की जाएगी।

तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर पार्टी का विरोध केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे राष्ट्रीय राजधानी तक ले जाया जाएगा। इस क्रम में चुनाव आयोग के मुख्यालय के समक्ष भी विरोध प्रदर्शन की योजना है।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली दौरे का उद्देश्य न केवल विपक्षी दलों के बीच इस मुद्दे पर साझा रणनीति बनाना है, बल्कि उन्हें इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल करना भी है।

हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री के सामने यह चुनौती रहेगी कि वह विपक्ष को किस हद तक एकजुट कर पाती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के विपरीत अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर इतना विवाद नहीं देखा गया है।