हमीरपुर, 07 जनवरी । कबड्डी संघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष राज कुमार निट्टू, महासचिव कुलदीप राणा और प्रो-कबड्डी के टेक्निकल ऑफिशियल आदर्श सिंगटा ने बुधवार को समीरपुर स्थित निवास पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रदेश में खेलों, विशेषकर कबड्डी के विकास, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि खेल युवाओं के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम हैं और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल उन्हें सही मार्गदर्शन, संसाधन और मंच उपलब्ध कराने की है। उन्होंने कबड्डी संघ द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यदि खेल संघ, समाज और प्रशासन मिलकर कार्य करें तो प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना सकते हैं।

राज कुमार निट्टू ने कहा कि कबड्डी संघ हिमाचल प्रदेश प्रदेश भर में खेल को लोकप्रिय बनाने, युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों की ओर प्रेरित करने तथा उभरती प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि संघ द्वारा जिला व राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन, प्रशिक्षण शिविर तथा खिलाड़ियों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निट्टू ने कहा कि प्रोफेसर धूमल का मार्गदर्शन और प्रोत्साहन खेल संघ के लिए प्रेरणास्रोत है और इससे खिलाड़ियों का मनोबल और अधिक मजबूत होगा।

 सोनीपत, 07 जनवरी । सोनीपत

जिले में सड़कों पर पटाखा जैसी तेज आवाज निकालकर लोगों को परेशान करने वाले बुलेट मोटरसाइकिल

चालकों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। यातायात पुलिस ने विशेष जांच अभियान

चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कुल दो लाख पंद्रह हजार रुपये का

चालान किया और नौ बुलेट मोटरसाइकिलों को जब्त किया।

यह विशेष

जांच अभियान सेक्टर-23 क्षेत्र में करीब दो घंटे तक चलाया गया। अभियान के दौरान यातायात

पुलिस ने गुप्त निगरानी रखकर ऐसे बुलेट सवारों को चिन्हित किया, जिन्होंने मोटरसाइकिल

के साइलेंसर में अवैध बदलाव कर तेज आवाज और पटाखा जैसी ध्वनि उत्पन्न कर रखी थी। जांच

का उद्देश्य सड़कों पर दहशत फैलाने, ध्वनि प्रदूषण बढ़ाने और यातायात नियमों की अवहेलना

करने वालों पर सख्त कार्रवाई करना था। जांच के दौरान पुलिस ने साइलेंसर बदली हुई नौ

बुलेट मोटरसाइकिलों को मौके पर पकड़ा। सभी वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करते

पाए गए। पुलिस ने बिना किसी ढिलाई के सभी मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया और नियमानुसार

चालान काटे।

कार्रवाई

के तहत एक मोटरसाइकिल पर 33 हजार रुपये, दूसरी पर 31 हजार रुपये और तीसरी पर 30 हजार

रुपये का चालान किया गया। इसके अलावा मोटरसाइकिलों पर जुर्माना लगाया गया। कुल मिलाकर दो लाख

पंद्रह हजार रुपये का चालान किया गया। इसके साथ ही जांच के दौरान शीशों पर काली फिल्म

लगी दो अन्य गाड़ियों को भी पकड़ा गया। नियमों के उल्लंघन पर दोनों वाहनों के चालान

किए गए और चालकों को सख्त चेतावनी दी गई।

 नई दिल्ली, 07 जनवरी । दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय ने बुधवार को विश्वविद्यालय के सर शंकरलाल सभागार में ‘अभिप्रेरणा कार्यक्रम’ का आयोजन किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप हिंदी माध्यम में उच्च शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक ग्रंथों के विस्तार के लिए शिक्षाविदों को प्रेरित करने पर केंद्रित इस कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के अनेक शिक्षकों और शोधार्थियों ने भागीदारी की।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डीयू के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि हिंदी जन-जन की भाषा है, मन की भाषा है। यह एकता, संस्कार और प्यार की भाषा है।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कॉलेजों के डीन प्रो. बलराम पाणि, निदेशक दक्षिण परिसर प्रो. रजनी अब्बी और सलाहकार समिति की अध्यक्ष प्रो. सुधा सिंह उपस्थित रहें।

प्रो. योगेश सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि सरकारों का सहयोग हो तो अच्छा न हो तो भी हिंदी आगे बढ़ते रहेगी, यह हिंदी की सहजता और सरलता है। उन्होंने हिंदी भाषा को बढ़ाने की समूहिक जिम्मेवारी लेते हुए कहा कि यह काम हम सबका है।

कुलपति ने कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री का हिंदी भाषी न होते हुए भी हिंदी के प्रति सम्मान अविस्मरणीय है। किसी व्यक्ति के मन को जीतना हो, समाज को जीतना हो, तो सबसे पहले आपको उनकी भाषा का सम्मान करना होगा। कोई भी प्रयास जो हिंदी को बढ़ाने का कार्य करता है, वह अभिनंदनीय है। जिस भाषा को बोलने वाले जितने अधिक होंगे वह भाषा उतनी ही समृद्ध होगी।

प्रो. योगेश सिंह ने हिंदी में पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता एवं अनुसंधान संभावनाओं पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी भाषा में मौलिक पुस्तक - लेखन की आवश्यकता है, क्योंकि अच्छा लेखक पुस्तक को रुचिकर बनाता है। अच्छी फिल्म बनाना और अच्छी किताब लिखना एक ही बात है। उन्होंने कहा कि जब स्कूली शिक्षा हिंदी माध्यम में संभव है तो उच्च शिक्षा में क्यों नहीं यह सोचने का विषय है, इसलिए एक साल में निदेशालय को 100 अच्छी पुस्तकें लिखने का संकल्प लेना चाहिए।

इस कार्यक्रम के दौरान निदेशालय की निदेशक प्रो. मंजु मुकुल कांबले ने कहा कि अगर समाज को मजबूत करना हो तो पहले हमें भाषा को मजबूत करना होगा। भाषाओं की मजबूती केवल साहित्य तक सीमित नहीं है। उन्होंने पूर्व में रहे सभी निदेशकों का स्मरण करते हुए हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय के समृद्ध इतिहास को याद किया।

प्रो. मंजु मुकुल कांबले ने बताया कि निदेशालय ने गत छह दशकों में 150 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन कर हिंदी माध्यम की सामग्री को समृद्ध किया है।

इस अवसर पर आगामी योजनाओं को रेखांकित करते हुए निदेशालय ने अपील किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रोफेसर्स, शिक्षक और शोधार्थी हिंदी माध्यम में पाठ्य-पुस्तक लेखन, अनुवाद एवं संपादन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी माध्यम न केवल विकल्प के रूप में, बल्कि एक सक्षम और समृद्ध व्यवस्था के रूप में स्थापित हो सके।

 रायपुर 07 जनवरी। छत्तीसगढ़ शासन में आदिम जाति विकास, विकास विभाग के मंत्री एवं मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम तथा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बुधवार काे खड़गवां जनपद ग्राउंड से राज्य की पहली अभिनव पहल जर्नी ऑफ सेनीटेशन हाईजिन (जोश) का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संस्थागत शौचालयों की नियमित, वैज्ञानिक एवं सुरक्षित सफाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर औपचारिक शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ में इस अभिनव पहल से संस्थागत स्वच्छता को नया आयाम मिलेगा वहीं युवाओं के लिए रोजगार अवसर सृजित होंगे।

‘जोश’ पहल स्वच्छता, स्वास्थ्य और रोजगार-तीनों को एक सशक्त सूत्र में जोड़ती है। इसके अंतर्गत स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, छात्रावासों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा अन्य संस्थागत एवं सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई हेतु स्थानीय युवाओं को ‘स्वच्छता प्रहरी’ के रूप में कार्य का अवसर प्रदान किया जाएगा।

प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने अपने संबोधन में कहा कि “स्वच्छता केवल स्वास्थ्य की आवश्यकता नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और रोजगार सृजन का प्रभावी माध्यम भी है। ‘जोश’ पहल के माध्यम से युवा स्वच्छता प्रहरी बनकर समाज में सकारात्मक बदलाव के वाहक बनेंगे।”

कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के दिशा-निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ के मार्गदर्शन में इस पहल की रूपरेखा तैयार की गई है। प्रारंभिक चरण में प्रत्येक जनपद में एक स्वच्छता प्रहरी के माध्यम से कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना की सफलता के आधार पर इसे पूरे जिले में विस्तारित किया जाएगा।

स्वच्छता प्रहरी की भूमिका

‘जोश’ के अंतर्गत स्वच्छता प्रहरी निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेंगे तथा आधुनिक उपकरणों की सहायता से संस्थागत एवं सामुदायिक शौचालयों की पाक्षिक एवं मासिक सफाई सुनिश्चित करेंगे। इससे शौचालयों की उपयोगिता बढ़ेगी और स्वच्छता स्तर में उल्लेखनीय सुधार होगा।

स्वच्छता एवं सुरक्षा किट का वितरण

कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता प्रहरियों को आधुनिक सफाई उपकरणों से युक्त स्वच्छता किट एवं आवश्यक सुरक्षा सामग्री प्रदान की गई, जिससे वे सुरक्षित एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

स्वच्छता शुल्क व्यवस्था

संस्था प्रभारी के अनुरोध पर शौचालय की सफाई उपरांत प्रति यूनिट 200 रूपये स्वच्छता शुल्क स्वच्छता प्रहरी को प्रदान किया जाएगा, जिससे युवाओं को अतिरिक्त आय का अवसर प्राप्त होगा।

प्रारंभिक चयन

प्रारंभिक चरण में जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ से बेलबहरा निवासी प्रतिम कुमार, जनपद पंचायत खड़गवां से पोंडीडीह निवासी राजेश कुमार सहित भरतपुर जनपद से कुल तीन युवाओं को ‘जोश’ पहल के अंतर्गत कार्य हेतु स्वेच्छा से चिन्हांकित किया गया है।

अंतर-विभागीय अनुबंध

‘जोश जर्नी ऑफ सेनीटेशन हाईजिन’ के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जनपद पंचायतों के साथ अंतर-विभागीय अनुबंध किया गया है, जिससे संस्था प्रमुखों को स्वच्छता प्रहरी की सेवाएं सरलता से उपलब्ध हो सकें। यह पहल छत्तीसगढ़ में संस्थागत स्वच्छता के क्षेत्र में एक नई दिशा तय करेगी और युवाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसर सृजित करेगी।

 पूर्वी चंपारण,07 जनवरी ।

जिले के सुगौली थाना की पुलिस व पटना मध निषेध विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए डीसीएम वाहन में तस्करी कर लायी जा रही विदेशी शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी है।

पुलिस की यह कार्रवाई श्रीपुर चौक के पास की गई।जहां बेतिया की ओर से आ रही एक डीसीएम वाहन से भारी मात्रा में हरियाणा निर्मित विदेशी शराब बरामद की गई।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शराब तस्कर ने तस्करी का नया और शातिराना तरीका अपना कर डीसीएम गाड़ी में गैस भरने वाली तीन बड़ी टंकियों के अंदर शराब को छुपा कर रखा था।ताकि किसी को शक न हो।

तस्कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए पूर्वी चम्पारण जिले के श्रीपुर चौक तक पहुंच भी गया था।लेकिन उसे इस बात का अंदेशा नहीं था कि आगे सुगौली पुलिस पहले से हीं घात लगाए उनका इंतजार कर रही है।

जैसे ही संदिग्ध डीसीएम वाहन श्रीपुर चौक पर पहुंचा पुलिस टीम ने उसे रोक कर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान गैस टंकियों को खोल कर देखा गया तो उसके अंदर भारी मात्रा में विदेशी शराब छुपा कर रखी गई थी।

पुलिस की गहन पड़ताल में हरियाणा निर्मित रॉयल ग्रीन ब्रांड की 750 एमएल की 405 बोतलें, 375 एमएल की 94 बोतलें, 180 एमएल की 35 बोतलें, इसके अलावा ब्लैक बकार्डी की 11 बोतलें बरामद की गईं। कुल मिलाकर करीब 353 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने मौके से डीसीएम वाहन के चालक सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है।

जब्त वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर DL1LAQ4184 बताया गया है। गिरफ्तार चालक के बारे में जानकारी मिली है कि वह मध्यप्रदेश का रहने वाला है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और इस तस्करी के पीछे सक्रिय गिरोह व अन्य संलिप्त लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।थानाध्यक्ष अनीश कुमार सिंह ने बताया कि इस तरह की सघन जांच और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

 गोलाघाट (असम), 7 जनवरी । असम के सीमा सुरक्षा एवं विकास मंत्री अतुल बोरा ने बांग्लादेश में बिगड़ती राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि पड़ोसी देश में हालात “बेहद खराब” हो चुके हैं, खासकर हिंदू समुदाय पर लगातार हो रहे हमलों के मद्देनजर।

गोलाघाट में बुधवार काे पत्रकारों से बातचीत में अतुल बोरा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और उत्पीड़न की घटनाएं कोई नई बात नहीं हैं, बल्कि लंबे समय से ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए।

असम गण परिषद (एजीपी) के अध्यक्ष बोरा ने बताया कि भारत–बांग्लादेश सीमा पर पहले की तुलना में अब हालात बेहतर हुए हैं और घुसपैठ के मामलों में कमी आई है। इसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) तथा असम पुलिस लगातार कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं।

मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात असम के स्थानीय और स्वदेशी लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं और इससे भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने की अपील की। साथ ही, उन्होंने “जिहादी तत्वों” की मौजूदगी को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि असम पुलिस स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है।

उल्लेखनीय है कि, बांग्लादेश में 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव से पहले सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में तेजी आई है। बांग्लादेश हिंदू, बौद्ध, ईसाई यूनिटी काउंसिल के अनुसार, केवल दिसंबर महीने में ही सांप्रदायिक हिंसा की कम से कम 51 घटनाएं सामने आईं। इनमें 10 हत्याएं, चोरी और डकैती के मामले, घरों, दुकानों, मंदिरों और जमीनों पर अवैध कब्जा, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं शामिल हैं।

काउंसिल ने बताया कि जनवरी के पहले सप्ताह में भी हिंसा जारी रही। 2 जनवरी को लक्ष्मीपुर के रामगति इलाके में सत्य रंजन दास की धान की जमीन में आग लगा दी गई। 3 जनवरी को शरियतपुर में व्यवसायी खोकन चंद्र दास की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। उसी दिन चटग्राम में एक हिंदू परिवार को लूट के दौरान बंधक बनाए जाने और कुमिल्ला में एक अन्य हिंदू परिवार के घर से सोना, चांदी और नकदी लूटने की खबरें सामने आईं।

झिनैदह जिले में 4 जनवरी को एक स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट की गई, जबकि कालिगंज क्षेत्र में एक 40 वर्षीय हिंदू विधवा के साथ कथित रूप से दुष्कर्म और अत्याचार की घटना सामने आई। इसके अलावा दिनाजपुर में एक हिंदू परिवार से जबरन वसूली की कोशिश के आरोप में स्थानीय राजनीतिक नेता और उसके सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 5 जनवरी को जशोर और नरसिंदी जिलों में दो और हत्याओं की घटनाएं दर्ज की गईं।

बांग्लादेश हिंदू, बौद्ध, ईसाई यूनिटी काउंसिल ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि चुनाव से पहले अल्पसंख्यक समुदाय भय और अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं। संगठन का आरोप है कि सांप्रदायिक तत्व अल्पसंख्यकों को स्वतंत्र रूप से मतदान करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

काउंसिल ने बांग्लादेश सरकार और चुनाव आयोग से हिंसा पर तत्काल लगाम लगाने और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की।

 कोलकाता, 07 जनवरी । उड़ान के दौरान एक विदेशी यात्री के अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ जाने के बाद विमान को बुधवार दोपहर आपात स्थिति में कोलकाता उतारना पड़ा। जर्मन नागरिक लुडविग मैनफ्रेड बुहलर (66) को फिलहाल महानगर के ईएम बाइपास इलाका स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, उन्हें सिवियर ब्रेन हेमरेज हुआ है और तत्काल ऑपरेशन की जरूरत बताई गई है।

घटना मंगलवार रात की है। वियतनाम एयरलाइंस की एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान 276 यात्रियों को लेकर फ्रैंकफर्ट से हनोई जा रही थी। इसी फ्लाइट में लुडविग मैनफ्रेड बुहलर अकेले यात्रा कर रहे थे। उड़ान के दौरान अचानक उन्हें असहज महसूस हुआ और उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। स्थिति गंभीर होते देख पायलट ने वाराणसी के ऊपर आकाश में रहते हुए कोलकाता के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और एक यात्री की तबीयत बिगड़ने की सूचना दी।

इसके बाद तुरंत निर्णय लेते हुए विमान माेड़ा गया और कोलकाता एयरपोर्ट पर उतारा गया। विमान के उतरते ही एयरपोर्ट पर मौजूद चिकित्सकों की टीम ने यात्री की प्राथमिक जांच की। जांच के बाद उनकी हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत ईएम बाइपास के पास स्थित एक निजी अस्पताल में भेजा गया।

अस्पताल में किए गए परीक्षण में सिवियर ब्रेन हेमरेज की पुष्टि हुई है। डॉक्टरों के अनुसार, मरीज की स्थिति नाजुक बनी हुई है और ऑपरेशन बेहद जरूरी है। चूंकि लुडविग मैनफ्रेड बुहलर अकेले यात्रा कर रहे थे, इसलिए अस्पताल प्रशासन ने जर्मन दूतावास से संपर्क करना शुरू कर दिया ताकि आगे की चिकित्सा प्रक्रिया और औपचारिकताओं को लेकर समन्वय किया जा सके।

फिलहाल, मरीज अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टरों की एक विशेष टीम उसकी निगरानी कर रही है। घटना के बाद विमान में सवार अन्य यात्रियों की यात्रा बाद में आगे के लिए व्यवस्थित की गई।

 नई दिल्ली, 07 जनवरी । केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत सभी राज्यों से बातचीत की और समुदाय की मदद से चल रहे मल कीचड़ प्रबंधन (एफएसएम) के नए मॉडल की तारीफ की।

जलशक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से मंगलवार को आयोजित वर्चुअल संवाद में पाटिल ने कहा कि शौचालय बनाना ही काफी नहीं है, उसे सुरक्षित तरीके से खाली करना, ले जाना, ट्रीट करना और दोबारा इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। ओडिशा के खोरधा जिले में ट्रांसजेंडर समूह द्वारा फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) चलाने की पहल को उन्होंने सबसे प्रेरक उदाहरण बताया, क्योंकि इससे सफाई भी हो रही है और लोगों को काम भी मिल रहा है।

संवाद में जलशक्ति राज्यमंत्री वी सोमन्ना, सचिव अशोक केके मीणा और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण की मिशन निदेशक ऐश्वर्या सिंह भी शामिल हुए। अलग-अलग राज्यों के जिला कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, पंचायत सदस्य और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाएं और सदस्य भी ऑनलाइन जुड़े।

मंत्रालय ने बताया कि गुजरात के डांग जिले के आदिवासी इलाकों में ट्विन-पिट शौचालय का बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है। सिक्किम के मंगन जिले में सिंगल-पिट को ट्विन-पिट में बदलने का काम तेजी से किया गया, ताकि एफएसएम के नियम पूरे हो सकें। मध्य प्रदेश के इंदौर की कालीबिल्लौद ग्राम पंचायत में देश का पहला ग्रामीण एफएसटीपी है, जहां ट्रीट किए पानी में मछली पालन का भी प्रयोग हो रहा है और साथ में एमआरएफ सेंटर भी बनाया गया है। इससे पंचायतों को कमाई का नया जरिया मिला है।

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एसएचजी की मदद से क्लस्टर एफएसटीपी मॉडल चलाया जा रहा है, जिसमें रखरखाव की जिम्मेदारी भी स्थानीय समूह संभाल रहे हैं। लद्दाख के लेह जिले में कड़ाके की ठंड और ऊंचाई को देखते हुए इकोसैन शौचालय बनाए गए हैं। त्रिपुरा के गोमती जिले में मेले और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए मोबाइल बायो-टॉयलेट लगाए गए हैं, जिन्हें एसएचजी खुद चला रहे हैं और यह मॉडल अपने खर्च खुद निकालने में भी सफल रहा है। संवाद के दौरान लोगों को अपनी बात स्थानीय भाषा में रखने के लिए कहा गया, जिससे समुदाय के लोग खुलकर अपने अनुभव बता सके।

मंत्री पाटिल ने कहा कि गांवों में एफएसएम तभी सफल होगा जब पंचायत, एसएचजी और आम लोग मिलकर काम करें और तकनीक भी जगह के हिसाब से चुनी जाए। मुश्किल हालात में किए गए ये प्रयोग दिखाते हैं कि गांव भी शहरों से कम नहीं, जब बात नए समाधान ढूंढने की हो।

नई दिल्ली, 07 जनवरी । भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और इंटरनेशनल आईडिया के चेयरपर्सन ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को निर्वाचन सदन दिल्ली में जर्मनी के भारत में राजदूत डॉ. फिलिप एकरमैन से मुलाकात की।

यह मुलाकात दोनों देशों के बीच लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रियाओं और संस्थागत सहयोग को मजबूत करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारतीय चुनाव आयोग के आधिकारिक साेशल मीडिया हैंडल से साझा की गई तस्वीरों में दोनों नेता हाथ मिलाते और चर्चा करते नजर आ रहे हैं।

 पटना, 07 जनवरी । पटना उच्च न्यायालय के नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार लोक भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश बन गए।

शपथग्रहण के बाद न्यायमूर्ति साहू ने औपचारिक रूप से मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.बी. बजंथ्री के सेवानिवृत्त होने के बाद यह जिम्मेदारी ग्रहण की। इससे पहले पटना उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सुधीर सिंह कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में दायित्व निभा रहे थे।

शपथग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी सहित पटना उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू की नियुक्ति की प्रक्रिया पिछले माह शुरू हुई थी। उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम ने 18 दिसंबर 2025 को हुई बैठक में उनके नाम की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी थी। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की आधिकारिक अधिसूचना जारी की।

कौन हैं न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू?

न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू का जन्म वर्ष 1964 में हुआ। उन्होंने ओडिशा के कटक स्थित नया बाजार उच्च विद्यालय से मैट्रिक एवं प्लस-टू की शिक्षा प्राप्त की तथा स्टीवर्ट साइंस कॉलेज से बीएससी की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी और ओड़िया विषय में एमए किया। कानून की शिक्षा और समझ उन्हें विरासत में मिली। उनके पिता शरत चंद्र साहू ओडिशा के प्रसिद्ध फौजदारी कानून विशेषज्ञ रहे हैं। न्यायमूर्ति साहू ने अपने पिता के सानिध्य में वकालत की बारीकियां सीखीं। 26 नवंबर 1989 को वे ओडिशा राज्य बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए और डॉ. मनोरंजन पंडा के साथ भी कार्य किया। फौजदारी मामलों में उनकी विशेष पहचान रही है। अपनी दक्षता और अनुभव के बल पर 02 जुलाई 2014 को उन्हें ओडिशा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अब वे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायिक दायित्व संभाल रहे हैं।