कोलकाता, 01 जनवरी बंगाल सब एरिया में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। मेजर जनरल राजेश ए मोगे ने बुधवार को औपचारिक रूप से बंगाल सब एरिया की कमान मेजर जनरल डी के सिंह को सौंप दी। इस अवसर पर आयोजित कमान हस्तांतरण समारोह को गठन की संचालनात्मक और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक अहम पड़ाव माना जा रहा है।

भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय विजय दुर्गा की ओर से गुरुवार सुबह जारी बयान में बताया गया है कि मेजर जनरल राजेश ए मोगे 37 वर्षों की विशिष्ट और समर्पित सैन्य सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अपने लंबे और उत्कृष्ट करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कमान और स्टाफ नियुक्तियों पर रहते हुए देश की सेवा की। सैन्य संचालन की तैयारी, प्रशिक्षण और जवानों के कल्याण के क्षेत्र में उनके योगदान को भारतीय सेना में विशेष रूप से सराहा जाता है।

पूर्वी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आर सी तिवारी ने मेजर जनरल राजेश ए मोगे को उनके उत्कृष्ट सेवा कार्यकाल और भारतीय सेना में दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने उनके सेवानिवृत्त जीवन के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

सेना कमांडर ने बंगाल सब एरिया की कमान संभालने पर मेजर जनरल डी के सिंह को भी बधाई दी और उनके नेतृत्व कौशल तथा पेशेवर दक्षता पर पूर्ण विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि उनके अनुभव से गठन को नई दिशा और मजबूती मिलेगी।

भारतीय सेना ने इस अवसर पर एक बार फिर यह दोहराया कि वह उच्चतम पेशेवर मानकों, नेतृत्व की निरंतरता और राष्ट्र की सेवा के प्रति अपने अटूट संकल्प के साथ कार्य करती रहेगी।

 रायपुर 01 जनवरी । राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के सरसंघचालक डाॅ. मोहन भागवत तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर है। डाॅ. भागवतआज गुरुवार काे तीसरे दिन राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड पर स्थित राम मंदिर परिसर में आयोजित सामाजिक सद्भावना बैठक में शामिल होंगे।

इस बैठक में समाज के अलग-अलग वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में सामाजिक समरसता और समकालीन विषयों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सभी समाज और समुदायों के प्रमुख, सामाजिक संगठन, बुद्धिजीवी वर्ग को आमंत्रित किया गया है। बैठक का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समरसता, सहयोग और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पर विचार-विमर्श करना है। बैठक में डॉ. मोहन भागवत सामाजिक सद्भाव, राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक चेतना पर मार्गदर्शन देंगे।

कोलकाता, 01 जनवरी ।  पश्चिम बंगाल में पहली बार किसी महिला अधिकारी को मुख्य सचिव बनाया गया है। राज्य सरकार ने नंदिनी चक्रवर्ती को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। बुधवार रात नवान्न से जारी अधिसूचना में इस फैसले की जानकारी दी गई। निवर्तमान मुख्य सचिव मनोज पंत को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है।

नंदिनी चक्रवर्ती इससे पहले गृह, पहाड़ और पर्यटन विभाग की सचिव के पद पर कार्यरत थीं। उनके स्थान पर जगदीश प्रसाद मीणा को राज्य का नया गृह सचिव बनाया गया है। नंदिनी चक्रवर्ती 1994 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और उनकी सेवानिवृत्त जून 2029 के अंत में है। इसका मतलब है कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक वही राज्य की मुख्य सचिव होंगी। आज एक जनवरी से मीणा औपचारिक रूप से गृह सचिव का कार्यभार संभालेंगे।

मनोज पंत का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो चुका है । राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को छह महीने के लिए बढ़ाया था, जो 31 दिसंबर को समाप्त हो गया। ऐसे में नए साल से पहले नए मुख्य सचिव की नियुक्ति जरूरी हो गई थी। इसी क्रम में बुधवार रात प्रशासनिक एवं कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर नंदिनी चक्रवर्ती की नियुक्ति की घोषणा कर दी। बुधवार को नवान्न में निवर्तमान मुख्य सचिव मनोज पंत ने पुष्पगुच्छ देकर अपनी उत्तराधिकारी नंदिनी चक्रवर्ती को शुभकामनाएं दीं।

नंदिनी चक्रवर्ती को 31 दिसंबर, 2023 को राज्य का गृह सचिव बनाया गया था। वह पश्चिम बंगाल की दूसरी महिला गृह सचिव थीं। राज्य की पहली महिला गृह सचिव लीना चक्रवर्ती रही हैं, जो वाम शासन के दौरान इस पद पर थीं। नंदिनी की गृह सचिव के रूप में नियुक्ति को लेकर उस समय राजनीतिक विवाद भी हुआ था। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इस नियुक्ति को पूरी तरह अवैध बताते हुए दावा किया था कि कई वरिष्ठ अधिकारियों को नजरअंदाज कर नंदिनी को यह जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि सरकारी नियमों में ऐसी नियुक्ति पर कोई कानूनी रोक नहीं है और यह परंपरा और प्रथा से जुड़ा मामला माना जाता है। संयोग से उसी परंपरा के तहत अब उन्हें मुख्य सचिव भी बनाया गया है, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों को सुपरसीड किया गया है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस प्रशासनिक फैसले को कई लोग व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के तौर पर देख रहे हैं। मनोज पंत को मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाकर एक अहम जिम्मेदारी में बरकरार रखा गया है। प्रशासन के एक वर्ग का मानना है कि यह मनोज पंत का पदोन्नयन जैसा कदम है। वे पहले की तरह मुख्यमंत्री से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों को देखते रहेंगे। इसके साथ ही मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी गौतम सान्याल की तबीयत खराब चल रही है, ऐसे में उनके काम का बोझ भी कम किया गया है। साथ ही उनके सेवानिवृत्त होने की स्थिति में भविष्य की व्यवस्था भी कर दी गई है।

जगदीश को गृह सचिव बनाए जाने को लेकर भी नवान्न के भीतर चर्चा है। वे राज्य प्रशासन के इतिहास में सबसे जूनियर गृह सचिव माने जा रहे हैं, क्योंकि वे सीधे सचिव पद से गृह सचिव बनाए गए हैं। परंपरागत रूप से इस पद पर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति होती रही है। प्रशासनिक सूत्रों का मानना है कि जूनियर होने के कारण जगदीश को समय-समय पर मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती से मार्गदर्शन लेने में कोई असहजता नहीं होगी। इस तरह प्रशासन के शीर्ष स्तर पर संतुलन और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की गई है।

राज भवन में तैनाती के समय नंदिनी चक्रवर्ती पर लगे थे बड़े आरोपः नंदिनी चक्रवर्ती के प्रशासनिक करियर में कई उतार-चढ़ाव रहे हैं। 2011 में ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वे सूचना एवं संस्कृति विभाग की सचिव बनी थीं और मुख्यमंत्री की भरोसेमंद अधिकारी मानी जाती थीं। बाद में उन्हें लंबे समय तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। 2022 के नवंबर में जब सी वी आनंद बोस राज्यपाल बने, तब नंदिनी को राज भवन का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया, लेकिन बाद में राज्यपाल की आपत्ति के चलते उन्हें हटाकर पर्यटन विभाग भेज दिया गया। राज्यपाल ने उन पर राज भवन में रहते हुए जासूसी कर राज भवन की चीजें राज्य सरकार को बताने के आरोप लगे थे। इसके बाद उन्हें संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई और अंततः 2023 के अंत में गृह सचिव बनाया गया। संयोग से इस बार भी 31 दिसंबर को ही उन्हें मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, जिसे लेकर प्रशासनिक हलकों में चर्चा जारी है।

अधिकारियों का हुआ तबादलाः मुख्य सचिव और गृह सचिव के अलावा नवान्न में कई अन्य स्तरों पर भी फेरबदल किया गया है। नंदिनी के मुख्य सचिव बनने के बाद वरुण राय को पर्यटन विभाग का सचिव बनाया गया है। दुश्मंत नारियाला को अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में जेल विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। जनस्वास्थ्य और कारिगरी विभाग के सचिव सुरिंदर गुप्ता को प्रेसिडेंसी डिवीजन का डिविजनल कमिश्नर बनाया गया है। सुंदरबन विकास विभाग के सचिव अत्रि भट्टाचार्य को नेताजी सुभाष प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।

नई दिल्ली, 01 जनवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नए साल की पहली सुबह सभी को 2026 की शुभकामनाएं देते हुए समाज में शांति और खुशी के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि सभी के प्रयास सफल हों। लोग स्वस्थ रहें। यह साल सबके जीवन में समृद्धि लाए।

उन्होंने एक्स पर लिखा, '' सभी को 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं! प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाला साल आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए। आपके प्रयासों में सफलता मिले और आप जो भी करें, उसमें आपको संतुष्टि मिले। उन्होंने कहा, ''हमारे समाज में शांति और खुशी के लिए प्रार्थना।''

उल्लेखनीय है, सारे जहां में नए साल की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले 2026 का आगाज किरिबाती के किरीटीमाटी द्वीप से हुआ। देश के के शहरों में रंग-बिरंगी रोशनी, आतिशबाजी और संगीत के साथ लोगों ने जश्न मनाया। नए साल की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने सभी नागरिकों से राष्ट्र के विकास, सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने का आह्वान किया।

नई दिल्ली, 01 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को नववर्ष 2026 के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की कि आने वाला वर्ष सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता लेकर आए।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि नया साल लोगों के प्रयासों में सफलता और कार्यों में संतोष प्रदान करे। उन्होंने समाज में शांति और खुशहाली की प्रार्थना भी की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नववर्ष नई ऊर्जा, नए संकल्प और सकारात्मक बदलाव का अवसर होता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वर्ष 2026 देश और समाज के लिए सुख, शांति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा।

 लखनऊ, 31 दिसम्बर । लखनऊ के ऐशबाग स्थित जलकल मुख्यालय में बुधवार को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया और उनके स्वस्थ व उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर महापौर ने कहा कि जलकल विभाग के कर्मचारियों का योगदान शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इन कर्मचारियों ने वर्षों तक ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया। सेवानिवृत्ति जीवन का एक नया चरण है, जिसमें अब वे अपने परिवार और समाज के लिए अधिक समय दे सकेंगे।

समारोह में उपस्थित पार्षद संदीप शर्मा, पार्षद राजेश सिंह ‘गब्बर’, पार्षद सौरभ सिंह ‘मोनू’, पूर्व पार्षद साकेत शर्मा, संतोष राय, भाजपा नेता संतोष दुबे, महिमा सिंह तथा जलकल विभाग के महाप्रबंधक कुलदीप सिंह ने भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई दी।

31 दिसम्बर 2025 को जलकल विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों में महेश कुमार शुक्ला (गैंगमैन), दिलीप राज गुप्ता (गैंगमैन), मनोज कुमार (वेल्डर), अजय कुमार वर्मा (पंप ऑपरेटर), सुनील कुमार सिंह (गैंगमैन), माता राम (पंप ऑपरेटर) और ज्ञानेश कुमार शर्मा (पंप ऑपरेटर) शामिल रहे। इन सभी कर्मचारियों ने वर्षों तक विभागीय सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

समारोह के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपने अनुभव साझा किए और विभागीय सहयोग व सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सुखद, स्वस्थ और सम्मानपूर्ण भविष्य की कामना के साथ हुआ।

 
चंडीगढ़, 31 दिसंबर । हरियाणा सरकार ने वर्ष 1992 बैच के आईपीएस अजय सिंघल को प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। बुधवार की शाम गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा की ओर से नियुक्ति आदेश जारी किए गए। अजय सिंघल एक जनवरी को हरियाणा के 35वें डीजीपी के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अजय सिंह वर्तमान में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के चीफ के पद पर कार्यरत हैं।

हरियाणा सरकार की ओर से डीजीपी रैंक के पांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम का पैनल यूपीएससी (संघ लोक सेवा) आयोग को भेजा था। बुधवार को नई दिल्ली में यूपीएससी की चयन समिति की बैठक में इस पैनल पर विचार-विमर्श हुआ। इस बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी व होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा भी बतौर सदस्य शामिल हुए। बैठक के बाद यूपीएससी की चयन समिति की ओर से तीन अधिकारियों के नाम का फाइनल पैनल बनाकर हरियाणा सरकार को भेज दिया गया। इनमें 1990 बैच के शत्रुजीत कपूर, 1992 बैच के अजय सिंघल और 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक मित्तल के नाम थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत यूपीएससी से आने वाले फाइनल पैनल में से किसी एक अधिकारी को डीजीपी नियुक्त करने के अधिकार राज्य सरकारों को दिए हुए हैं।

इन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने अजय सिंघल को प्रदेश का नया डीजीपी नियुक्त किया है। मूल रूप से रेवाड़ी जिला निवासी अजय सिंघल प्रदेश के विभिन्न जिलों में एसपी, रेंज आईजी के अलावा मुख्यालय में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं। नये डीजीपी का कार्यकाल दो वर्ष का रहेगा।

एडीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार के सुसाइड के बाद कपूर की मुश्किलें बढ़ गईं। वाई पूरन कुमार ने अपने ‘फाइनल नोट’ में शत्रुजीत कपूर सिंह कई आईपीएस व आईएएस अधिकारियों के नाम लिखे थे। इस घटना के बाद ही कपूर लम्बी छुट्टी पर गए थे। 14 दिसंबर को उनकी छुट्टी पूरी होने के साथ ही, सरकार ने उन्हें डीजीपी पद से रिलीव करके ओपी सिंह को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त कर दिया था।

 सूरत, 31 दिसंबर। सूरत शहर में आम आदमी पार्टी (आआपा) नेता और यूथ विंग के महामंत्री श्रवण जोशी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। सस्ते अनाज व्यापारियों को सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने और लाइसेंस रद्द कराने की धमकी देकर वसूली के आरोप में श्रवण जोशी और उसके साथी संपत चौधरी के खिलाफ सूरत के गोडादरा पुलिस थाना में एक और मामला दर्ज किया गया है। पिछले 36 घंटों में यह दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है।

गोडादरा क्षेत्र की लक्ष्मीनारायण सोसायटी में रहने वाले और पंडित दीनदयाल ग्राहक भंडार (सस्ते अनाज की दुकान) चलाने वाले कमलेशभाई मदनलाल खटीक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जिसके मुताबिक 21 सितंबर को सुबह श्रवण जोशी और उसका साथी संपत चौधरी उसकी दुकान पर आए थे और श्रवण जोशी ने खुद को आआपा नेता बताते हुए व्यापारी पर कालाबाजारी और ग्राहकों को कम अनाज देने के झूठे आरोप लगाते हुए लाइसेंस रद्द करवा कर दुकान बंद करने की धमकी दी।

कमलेश खटीक के अनुसार, श्रवण जोशी सरकारी दफ्तरों में झूठी शिकायतें कर दुकान बंद कराने की धमकी देता था। दबाव और डर के चलते व्यापारी ने समझौते का रास्ता अपनाया। बाद में उसके साथी संपत चौधरी से बातचीत के बाद 80 हजार रुपये देने पर बात तय हुई।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। 36 घंटे के भीतर दूसरी एफआईआर दर्ज होने से सूरत की राजनीति में इस मामले को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं।

 नई दिल्ली, 31 दिसंबर। दिल्ली के पर्यावरण एवं वन मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली सचिवालय में ओला, उबर, रैपिडो सहित प्रमुख टैक्सी और मोबिलिटी एग्रीगेटर्स तथा परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

मंत्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार चार प्रमुख क्षेत्रों- वाहन प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, धूल प्रदूषण और कचरा प्रबंधन पर एकसाथ काम कर रही है, ताकि लोगों को साफ हवा मिल सके। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कम करने और साझा एवं ग्रीन परिवहन को बढ़ावा देने में मोबिलिटी एग्रीगेटर्स की भूमिका बहुत अहम है। बैठक मैं परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मंत्री सिरसा ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने और ईवी को बढ़ावा देने के लिए परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह के प्रयासों की भी सराहना की। बैठक में राइड-शेयरिंग पर विस्तार से चर्चा हुई।

मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि सभी एग्रीगेटर्स की दिल्ली में राइड-शेयरिंग सेवाएं जल्द से जल्द फिर शुरू की जाएं, क्योंकि इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या घटती है और प्रदूषण कम होता है। एग्रीगेटर्स की ओर से बताया गया कि कुछ तकनीकी और संचालन से जुड़ी तैयारियां बाकी हैं, जिस पर मंत्री ने परिवहन विभाग को एक महीने के भीतर राइड-शेयरिंग सुविधा पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए।

इसके बाद कारपूलिंग के मुद्दे पर चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि खासतौर पर ऑफिस टाइम में कारपूलिंग से ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों में बड़ी कमी आ सकती है। बैठक में इस पर भी चर्चा हुई कि कारपूलिंग एक नॉन-कमर्शियल, साझा सफर का विकल्प होगा। एग्रीगेटर्स को सुझाव दिए गए कि वे अपने ऐप में कारपूलिंग का फीचर विकसित करें या अलग कारपूलिंग प्लेटफॉर्म पर काम शुरू करें। परिवहन विभाग को कारपूलिंग से जुड़े नियमों की जांच कर इसे बढ़ावा देने के लिए जरूरी सुझाव जल्द देने को कहा गया।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए मंत्री ने कहा कि निजी रजिस्ट्रेशन वाले इलेक्ट्रिक वाहन बिना कमर्शियल फीस, परमिट या अतिरिक्त लाइसेंस शर्तों के एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जोड़े जा सकें। परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए कि वह कानूनी, सुरक्षा और बीमा से जुड़े पहलुओं की जांच कर ऐसा ढांचा तैयार करे, जिससे निजी ईवी मालिक भी सुरक्षित तरीके से इसमें शामिल हो सकें।

मंत्री ने एग्रीगेटर्स से बस और शटल सेवाओं का विस्तार करने का भी आग्रह किया, खासकर ऑफिस रूट और ज्यादा मांग वाले इलाकों में। उन्होंने कहा कि जब ज्यादा लोग निजी गाड़ियों के बजाय साझा बस और शटल सेवाएं अपनाएंगे, तो प्रदूषण पर असर साफ दिखेगा और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।

इसके अलावा, एग्रीगेटर्स को ग्रीन राइड विकल्पों को बढ़ावा देने और ऐप में ऐसे फीचर जोड़ने को कहा गया, जिससे लोग देख सकें कि साझा या इलेक्ट्रिक सफर से कितना प्रदूषण कम हुआ। साथ ही ट्रैफिक ज्यादा रहने वाले रास्तों की पहचान के लिए रूट-वाइज डेटा साझा करने को भी कहा गया। दिल्ली सरकार की प्रदूषण नियंत्रण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सिरसा ने कहा, “हम एक ओर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तकनीक और नए समाधानों को अपनाकर शहर की आवाजाही को बेहतर बना रहे हैं।”

 कोरबा/जांजगीर-चांपा 31 दिसम्बर । कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में महिलाओं, बालिकाओं में कौशल विकास करने एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाने तथा समान अवसर एवं भागीदारी प्रत्येक बिटिया हो सक्षम थीम पर विकासखण्ड बम्हनीडीह अंतर्गत ग्राम-हथनेवरा आंगनबाड़ी केन्द्र 04 में 15 दिवसीय ब्युटी पार्लर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।



जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिता अग्रवाल ने बुधवार काे बताया कि ब्युटी पार्लर प्रशिक्षक अंजली अग्रवाल एवं साथी ऐश्वर्या, लैक्मे अकैडमी, बिलासपुर के द्वारा प्रशिक्षार्थी महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं निरंतर 15 दिवस सौंदर्य सेवाओं के अनेक पहलुओं के अभ्यास की परीक्षा ली गई। जिसमें लिखित एवं मौखिक प्रश्न पूछे गए, प्रशिक्षण की सार्थकता सिद्ध करने प्रत्येक प्रशिक्षार्थी से मौखिक परीक्षा में-स्कीन टोन पहचान करना, मेकअप, थ्रेड, कलर कॉम्बिनेशन बनाना, वैक्सिंग, आदि पूछा गया तथा वैक्सिंग, हेयर कटिंग, अपरलिप्स, थ्रेडिंग, मेकअप प्रोसेस आदि पर प्रायोगिक परीक्षा ली गई। परीक्षा में सभी प्रशिक्षार्थियों द्वारा उत्कृष्ठ प्रदर्शन किया गया जिसके उपरांत सभी प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया।



कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिता अग्रवाल के द्वारा सभी प्रशिक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उत्साह वर्धन किया गया एवं आने वाले रामय में अपने सीखे कौशल को एक प्लेटफार्म देने और आर्थिक रूप से सक्षम बनने के लिए विभाग की महिला कोष एवं ऋण योजना के अंतर्गत प्रावधानों से अवगत कराते हुए आगे बढ़ने हेतु आंगनबाड़ी केन्द्र में कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजरों से संपर्क करने की जानकारी दी गई। इस दौरान परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना बम्हनीडीह ऋचा तिवारी, पर्यवेक्षक रजनी साहू, केन्द्र प्रशासक, सखी वन स्टॉप सेंटर सुश्री एच. निशा खान, सरपंच दुष्यंत सिंह सहित संबधित अधिकारी कर्मचारी, महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं लाभान्वित हुए।