प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर “सेवा तीर्थ” रखने की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि इसके साथ ही राजभवन और राजनिवास के नाम क्रमशः “लोकभवन” और “लोक निवास” किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह कदम विकसित और श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जहां सेवा और सुशासन प्राथमिक मूल्य हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी उल्लेख किया कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता नहीं, बल्कि सेवा का प्रतीक बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं को ‘प्रधान सेवक’ मानते हैं और जनता की सेवा में निरंतर कार्यरत रहते हैं।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए होने वाली आगामी भारत यात्रा के दौरान दोनों देश कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनने की उम्मीद है। इस यात्रा में बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंध प्रमुख फोकस रहेंगे।

रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष सहयोग लंबे समय से भारत-रूस संबंधों की आधारशिला रहे हैं, और दोनों देश इन क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं। रूस में बढ़ती जनशक्ति की मांग को देखते हुए भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा तथा कुशल प्रवास को प्रोत्साहित करने हेतु श्रम गतिशीलता समझौते पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। मंत्रालय के अनुसार, हाल के महीनों में भारत-रूस व्यापार घाटा कम करने के प्रयास जारी हैं।

दिल्ली में स्पुतनिक समाचार एजेंसी द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने बताया कि एस-400 और एसयू-57 जैसे रक्षा विषय पुतिन की यात्रा के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि रूस भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के अवसर तलाश रहा है। वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार 63 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है, और उम्मीद है कि 2030 तक यह 100 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा।

तेल व्यापार को लेकर पेसकोव ने कहा कि रूस तेल बेचने और खरीदने दोनों पक्षों के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर काम कर रहा है। उन्होंने भारत की संप्रभु नीति के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता ऐतिहासिक रूप से रूस की अच्छी मित्र रही है और मास्को को इस पर गर्व है कि दोनों देश हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे हैं।

चक्रवात दित्वा से हुई भारी तबाही के बीच भारत का ‘ऑपरेशन सागर बंधु’ श्रीलंका के राहत एवं बचाव प्रयासों को नई गति दे रहा है। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार, सभी 25 जिलों में अब तक 465 लोगों की मौत हो चुकी है, 366 लोग लापता हैं और 15.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कैंडी है।

मध्य प्रांत में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर IFC 1875 ने मंदारम नुवारा में 2,000 किलोग्राम राहत सामग्री पहुँचाई और इरुंगुवाट्टा से 17 लोगों को सुरक्षित निकाला, जिनमें एक हृदय रोगी भी शामिल था। एक अन्य उड़ान ने कोटमाले से 24 यात्रियों—जिनमें एक गर्भवती महिला, पाँच बच्चे और विदेशी नागरिक शामिल थे—को कोलंबो पहुँचाया। वहीं, हेलीकॉप्टर IFC 1885 ने 2,000 किलोग्राम सहायता सामग्री और 19 सैनिकों को पोरामदुल्ला पहुँचाया।

मानवता की बड़ी मदद उस समय पहुँची जब भारतीय वायुसेना का एक सी-17 विमान फील्ड अस्पताल और 70 से अधिक चिकित्सा कर्मियों के साथ महियांगनया पहुँचा, जहां स्थानीय बेस अस्पताल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था।

भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने कोलंबो के पास सेदावट्टा में एनडीआरएफ के राहत अभियानों का निरीक्षण किया। यहां टीमें 6–10 फीट पानी में डूबे घरों में जाकर लोगों को निकाल रही हैं। एनडीआरएफ ने कल 43 लोगों को सुरक्षित बचाया और सबसे अधिक जोखिम वाले इलाकों में बचाव अभियान लगातार जारी हैं।

भारत ने पहली बार इंटरनेशनल आईडीईए (अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव सहायता संस्थान) की अध्यक्षता संभाल ली है। भारत की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार आज स्टॉकहोम, स्वीडन में संस्थान की अध्यक्षता ग्रहण कर रहे हैं।

इस अवसर पर सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि विश्व समुदाय भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के सफल संचालन को अच्छी तरह पहचानता है। उन्होंने इसे भारत के नागरिकों और देश के सभी चुनाव कर्मियों के लिए गर्व का क्षण बताया।

इंटरनेशनल आईडीईए की स्थापना 1995 में एक अंतर-सरकारी संगठन के रूप में हुई थी। इसके वर्तमान में 37 सदस्य राष्ट्र हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में शामिल हैं। वर्ष 2003 से इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा भी प्राप्त है।

भारत इंटरनेशनल आईडीईए का संस्थापक सदस्य रहा है और उसने शासन प्रक्रिया, चुनावी अनुसंधान, क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय योगदान दिया है।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने जानकारी दी कि भारतीय वायुसेना (IAF) का सी-17 परिवहन विमान कल कोलंबो पहुँचा, जिसमें एक पूर्णतः सुसज्जित मॉड्यूलर फील्ड अस्पताल, 70 से अधिक मेडिकल और सहायता कर्मी तथा आवश्यक वाहन शामिल थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि भारत श्रीलंका में जारी बाढ़ राहत अभियान में लगातार सहयोग प्रदान कर रहा है।

इसी दौरान रक्षा मंत्रालय ने भी बताया कि भारतीय वायुसेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टर लगातार राहत कार्यों में जुटे हैं। अब तक 8 टन से अधिक राहत सामग्री पहुँचा दी गई है और 65 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जिनमें विदेशी नागरिक, गंभीर रूप से बीमार मरीज और एक गर्भवती महिला शामिल हैं।

नई दिल्‍ली, 02 दिसंबर । राज्यसभा ने मंगलवार को मणिपुर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विधयेक, 2025 लोकसभा को वापस भेज दिया, यह पूर्वोत्तर के राज्य में जीएसटी 2.0 सुधारों को लागू करने के लिए लाए गए अध्‍यादेश की जगह लेगा। संसद के निचले सदन लोकसभा ने सोमवार को यह विधयेक पास कर दिया था। राज्‍यसभा बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इससे पहले सदन के पटल पर मणिपुर माल एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025 को रखा, जिसको जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए फैसलों को लागू करने के लिए लाया गया था। इस विधयेक पर केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा का जवाब दिया, जिसका मकसद पूर्वोत्तर राज्य में जीएसटी 2.0 सुधारों को लागू करने के लिए लाए गए अध्‍यादेश की जगह लेना है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में विपक्ष पर मणिपुर के लिए ‘मगरमच्छ के आंसू’ बहाने का आरोप लगाया। उन्‍होंने कहा कि राज्य के हितों से जुड़े विधेयकों पर सदन में चर्चा में वह शामिल नहीं होता है। वित्त मंत्री ने मणिपुर माल एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। सीतारमण ने मणिपुर माल एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, "सिर्फ यूएचटी दूध को डिब्बाबंद करते समय ऊंचे तापमान पर गर्म करने के बाद पैक किया जाता है। खोलने से पहले उसे फ्रिज में रखने की जरुरत नहीं पड़ती। डिब्बा खोलने के बाद ही फ्रिज में रखने की जरुरत पड़ती है। उस पर पहले टैक्स लगता था, वो अब जीरो हो गया है।"

उन्‍होंने कहा कि "आज का जो संशोधन है, उससे ट्रैक और ट्रेस सिस्टम स्थापित करने में मदद मिलेगी। एक बार ऐसा सिस्टम बन जाए तो लिकेज रोकना आसान हो जाएगा। सप्लाई के समय वाउचर बनाने के नियम में आसान हो जाएंगे।" इसके बाद राज्‍यसभा ने थोड़ी चर्चा और वित्‍त मंत्री के बयान के बाद विधयेक को संसद के निचले सदन लोकसभा में वापस भेज दिया गया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली और सभी राज्यों के प्रतिनिधियों वाली 56वीं वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल ने 5, 12, 18 और 28 फीसदी स्लैब को मिलाकर 2, 5 और 18 फीसदी में लगभग 375 वस्‍तुओं पर जीएसटी रेट को सही करने का फैसला किया था। वहीं, अल्ट्रा-लग्‍जरी चीजों पर 40 फीसदी जीएसटी रेट का प्रस्ताव है। नए जीएसटी टैक्स रेट 22 सितंबर, 2025 को लागू किए गए थे। चीज़ों और सेवाओं पर जीएसटी रेट में बदलाव को लागू करने के लिए राज्य के जीएसटी कानूनों में बदलाव करना ज़रूरी है। चूंकि मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन है, इसलिए बदलावों को लागू करने के लिए 7 अक्टूबर को एक अध्‍यादेश जारी किया गया था।

नई दिल्ली, 2 दिसंबर। केंद्र सरकार ने शासन व्यवस्था में प्रशासनिक नहीं, बल्कि वैचारिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के नए परिसर का आधिकारिक नाम ‘सेवा तीर्थ’ घोषित किया है। इसी के साथ केंद्रीय सचिवालय को अब ‘कर्तव्य भवन’ के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने कहा है कि ये बदलाव सत्ता के बजाय जिम्मेदारी और पद के बजाय सेवा की भावना को प्रबल करने वाले हैं।

यह नया परिसर, जिसे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत ‘एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव’ के नाम से विकसित किया जा रहा था, अब अंतिम चरण में है। इसी परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय तथा ‘इंडिया हाउस’ भी स्थित होंगे, जहां विदेश से आने वाले उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण वार्ताएं आयोजित की जाएंगी।

सरकार ने देशभर के राजभवनों के नाम बदलकर ‘लोक भवन’ करने का निर्णय भी पहले ही लिया था। इसी क्रम में प्रधानमंत्री कार्यालय का ‘सेवा तीर्थ’ और केंद्रीय सचिवालय का ‘कर्तव्य भवन’ नामकरण नागरिक-प्रथम प्रशासनिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है।

सरकार ने कहा है कि सेवा, कर्तव्य और नागरिक-प्रथम की सोच आज प्रशासनिक भाषा का आधार बन चुकी है। नामकरण बदलाव इसी मानसिकता को प्रतिबिंबित करते हैं, जहां शासन को 'सत्ता के केंद्र' की बजाय ‘सेवा के स्थल’ के रूप में देखा जाए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में कई ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं— रेस कोर्स रोड का नाम ‘लोक कल्याण मार्ग’, राजपथ का ‘कर्तव्य पथ’ और राजभवन का ‘लोक भवन’ किया गया। अंडमान-निकोबार के रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और 21 बड़े निर्जन द्वीपों का नाम परम वीर चक्र विजेताओं के सम्मान में रखा गया।

सरकार का मानना है कि ये परिवर्तन औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और भारत की मूल संस्कृति- कर्तव्य, सेवा और राष्ट्र-प्रतिबद्धता को केंद्र में लाने की दिशा में एक निर्णायक कदम हैं।

नई दिल्ली, 2 दिसंबर । केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में चुनाव सुधारों पर चर्चा कराने के लिए तैयार हो गई है। लोकसभा में सोमवार, 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की 150वीं सालगिरह पर चर्चा होगी। इसके अगले दिन मंगलवार, 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से चुनाव सुधारों पर चर्चा कराई जाएगी।

संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने मंगलवार को बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षा में हुई सर्वदलीय बैठक में यह तय किया गया। उन्होंने बताया कि सोमवार, 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से लोकसभा में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की 150वीं सालगिरह पर और मंगलवार, 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी।

विपक्ष संसद के पिछले और मौजूदा सत्र में लगातार मतदाता सूची अपडेट करने की प्रक्रिया एसआईआर को लेकर हंगामा करता रहा है।सोमवार से शुरू हुई संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस मुद्दे पर लगातार दूसरे दिन भी बाधित हुई।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया जारी है। इसको लेकर विपक्ष शासित राज्यों खासकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विरोध भी हो रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर हंगामा कर रहा है। आज भी लोकसभा में इसके कारण सामान्य कामकाज प्रभावित रहा। कार्यवाही दो बार स्थगित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

कानपुर, 2 दिसंबर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर और एनएमडीसी लिमिटेड (भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज) ने मिलकर एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य साइबर सिक्योरिटी, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), डिजिटल ट्रॉसफॉर्मेशन और अगली पीढ़ी की तकनीकों पर मिलकर काम करना है, जिससे एमएमडीसी के आईटी और ओटी सिस्टम्स को और मजबूत और सक्षम बनाया जा सके।

मंगलवार को एमओयू के हस्ताक्षर के मौके पर आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने कहा कि हमारे पास साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व की चुनौतियों पर कार्य करने का अच्छा अनुभव है। यह साझेदारी एनएमडीसी के संचालन में साइबर सुरक्षा को और मजबूत करेगी तथा एआई, मशीन लर्निंग और स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के विकास विशेषकर खनन के क्षेत्र में को प्रोत्साहित करेगी।

उन्होंने बताया कि इस समझौते के तहत आईआईटी कानपुर का सी3आईहब एनएमडीसी को साइबर रिस्क असेसमेंट, सुरक्षा खामियों की पहचान, सुरक्षा प्रबंधन, घटना प्रतिक्रिया योजना और सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर मॉडल के मानकों को मजबूत करने में सहायता करेगा। साथ ही एआई/एमएल आधारित समाधान, डिजिटल ट्विन्स, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से खनन क्षेत्रों में परिचालन दक्षता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।

इस समझौते के तहत आईआईटी कानपुर और एनएमडीसी मिलकर अनुसंधान, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और तकनीकी पायलट परियोजनाएं चलाएंगे। सफल परिणामों को बड़े स्तर पर लागू करने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। यह सहयोग भारत के खनन क्षेत्र में साइबर सुरक्षा और डिजिटल परिवर्तन को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम है।