कोलकाता, 16 अप्रैल। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को पूर्व विधायक हुमायूं कबीर के खिलाफ चुनाव आयोग का रुख किया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बना चुके हुमायूं कबीर ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है।

तृणमूल कांग्रेस ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को भेजे गए ई-मेल में हुमायूं कबीर पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक और व्यक्तिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। शिकायत के साथ एक प्रेसवार्ता का वीडियो भी संलग्न किया गया है, जिसमें कबीर कथित रूप से ऐसे बयान देते हुए सुनाई दे रहे हैं। इन टिप्पणियों में पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी का नाम भी शामिल है।

पार्टी ने अपनी शिकायत में कहा है कि इस तरह की बयानबाजी आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। नियमों के तहत किसी भी उम्मीदवार को किसी व्यक्ति के निजी जीवन पर हमला करने या अशोभनीय एवं नैतिकता के विरुद्ध टिप्पणी करने की अनुमति नहीं है।

तृणमूल ने यह भी दावा किया है कि हुमायूं कबीर के बयान भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356, 351 और 174 का भी उल्लंघन करते हैं। पार्टी ने चुनाव आयोग से हुमायूं कबीर को कारण बताओ नोटिस जारी करने, संबंधित एजेंसी को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने तथा कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

हाल ही में तृणमूल कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया था कि कबीर ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ हजार करोड़ रुपये का समझौता किया है, जिसका उद्देश्य आगामी दो चरणों के विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक मतों का विभाजन करना है। हालांकि, कबीर ने इस वीडियो को फर्जी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार बताया है। वहीं, भाजपा ने भी इस तरह के किसी समझौते से इनकार किया है।

वहीं, वीडियो सामने आने के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख व हैदराबाद से लाेकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर और उनकी पार्टी के साथ घोषित गठबंधन ताेड़ दिया है।

 जींद, 16 अप्रैल । नए फसल खरीद नियम के विरोध में भारतीय किसान यूनियन का धरना गुरूवार को नौंवें दिन भी जारी रहा। भाकियू पदाधिकारियों ने डिप्टी स्पीकर का पुतला फूंक कर रोष प्रकट किया। भाकियू जिला प्रधान बिंद्र नंबरदार, प्रदेश उपाध्यक्ष उमेद सिंह रेढू, जिला प्रेस प्रवक्ता रामराजी ढुल पोंकरीखेड़ी ने कहा कि जब तक सरकार का यह तुगलकी फरमान वापस नही होता, जब तक हर रोज एक मंत्री या विधायक का पुतला दहन किया जाएगा। ऐसे में भाकियू का ऐलान है कि जल्द से जल्द सरकार फसल खरीद के नए नियमों को वापस लें।

अगर जल्द ही यह नियम वापस नहीं लिए गए तो 19 अप्रैल को मार्केट कमेटी कार्यालय के सामने चल रहे भाकियू के धरने पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि की मार से प्रदेश के किसानों को नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए किसानों को मुआवजा राशि देनी चाहिए। जब तक सरकार बायोमेट्रिक नियम को वापस नही लेती उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा मार्केट कमेटी द्वारा कार्यालय के साथ लगती बिल्डिंग पर किसान बनाए, विश्राम गृह में किसानों के ठहरने, उठने बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है और ईदिशा केंद्र खोला हुआ है। अब ई खरीद पोर्टल में व्यवधान आने के चलते मैनुअल तरीके से गेटपास काटे जा सकते हैं तो फसल की खरीद भी मैनुअल की जा सकती है। इस अवसर पर लीलू राम, बारूराम रूपगढ़, नवीन, अजमेर, प्रकाश, रमेश, रणधीर, राजेश, जयवीर भी मौजूद रहे।

 नई दिल्ली, 16 अप्रैल । दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि समय और जरूरत के अनुसार परिवर्तन जरूरी है और शिक्षा परिवर्तन का सबसे बड़ा उपकरण है। देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इनोवेशन, रिसर्च और बिजनेस डेवलपमेंट पर काम होना चाहिए।

प्रो. सिंह ने यह बात गुरुवार को वाइस रीगल लॉज के काउंसिल रूम में आयोजित “कॉफी विद वाइस-चांसलर” के दूसरे अध्याय में हंसराज कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ संवाद के दौरान विद्यार्थियों के प्रश्नों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कही। इस अवसर पर कॉलेज के विद्यार्थियों ने कुलपति से डीयू की व्यवस्था एवं उनके निजी जीवन को लेकर भी प्रश्न किए, जिनका कुलपति ने खुलकर उत्तर दिया।

उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि यह पहली वह भाग्यशाली पीढ़ी है, जो विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए सीधे तौर पर जुड़ी है। इस पीढ़ी की जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं। अगले 20-25 साल भारत का स्वर्णिम इतिहास लिखने के हैं और सभी को उसमें अपनी-अपनी भूमिका तय करनी है। सरकार अपने स्तर पर सभी कार्य कर रही है।

एक विद्यार्थी ने विश्वविद्यालय के पहले डीयू साहित्य महोत्सव के आयोजन पर खुशी जताते हुए कुलपति से प्रश्न किया कि आपको यह विचार कहां से आया? कुलपति प्रो. सिंह ने उत्तर देते हुए कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सभी तरह के विभाग हैं। ऐसे में हमने सोचा कि अगर विश्वविद्यालय ऐसा आयोजन करे तो उसका प्रभाव बहुत व्यापक होगा और विद्यार्थियों को इससे काफी अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। इसके परिणाम काफी अच्छे रहे हैं, साहित्य महोत्सव का आयोजन अब प्रतिवर्ष किया जाएगा और इसमें कुछ और चीजें भी जोड़ी जाएंगी।

एनईपी 2020 को लेकर एक विद्यार्थी के सवाल पर कुलपति ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाना है। ऐसे में परिवर्तन जरूरी हैं। शिक्षा में जब कोई चीज बदलती है तो उसे विद्यार्थी केंद्रित और विद्यार्थियों के हित में होना चाहिए। बदलते वक्त के साथ तकनीक और अनुसंधान को बढ़ावा देने की जरूरत है।

स्नातक में चौथे वर्ष को लेकर पूछे गए प्रश्न पर कुलपति ने कहा कि आज अकादमिक और कॉर्पोरेट सैक्टर में रिसर्च माइंडसेट चाहिए इसलिए इसमें रिसर्च पर जोर दिया गया है। इससे कॉर्पोरेट और अकादमिक में भी रास्ते खुलते हैं। यह शुरुआती दौर है, भविष्य में इसके काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

इस कार्यक्रम का संचालन डीयू दक्षिणी परिसर की निदेशक प्रो. रजनी अब्बी ने किया। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को सीधे कुलपति से संवाद का मौका मिले और वे अपनी बात खुल कर उनके सामने रख सकें। इस कार्यक्रम के पहले सत्र में मिरांडा हाउस कॉलेज की 10 छात्राओं ने भाग लिया था। इस बार दूसरे सत्र में हंसराज कॉलेज के 13 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में भाग लेने के बाद विद्यार्थियों ने कहा कि उन्हें पहली बार अपने विचार एवं समस्याएं निजी तौर पर सीधे कुलपति के साथ साझा करने का अवसर मिला है। विद्यार्थियों ने कहा कि क्लासरूम से निकाल कर सीधे कुलपति के साथ निसंकोच अपनी बात रखना उनके लिए अनूठा अनुभव था। जिस प्रकार कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने उनके साथ खुले माहौल में बातचीत की उससे वे काफी प्रभावित हुए।

 नई दिल्ली, 16 अप्रैल । दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में महापौर और उपमहापौर के चुनाव तारीख की घोषणा कर दी गई है। 29 अप्रैल निगम की साधारण सभा की बैठक में चुनाव कराए जाएंगे।

इस संबंध में महापौर राजा इकबाल सिंह ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर चुनाव कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। चुनाव के लिए सदन की बैठक भी 29 अप्रैल को बुलाई गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल निर्धारित की गई है। उम्मीदवार चाहें तो तय समय सीमा के भीतर अपना नाम वापस भी ले सकेंगे।

महापौर और उपमहापौर चुनाव के साथ ही सदन में स्थायी समिति के तीन सदस्यों का भी चुनाव किया जाएगा। यह चुनाव इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि समिति के छह निर्वाचित सदस्यों में से तीन का कार्यकाल पूरा हो चुका है। सेवानिवृत्त हुए सदस्यों में दो आम आदमी पार्टी और एक भाजपा पार्षद शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि महापौर का चुनाव हर एक साल में कराया जाता है। निगम के कार्यकाल के अनुसार निगम का प्रथम वर्ष महिला सदस्य का तथा तृतीय वर्ष अनुसूचित जाति से संबंधित सदस्या के लिए आरक्षित होता है। यह निगम का पांचवा वर्ष है।

 रायपुर 16 अप्रैल । भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता डॉ. किरण बघेल ने आज गुरुवार काे नारी शक्ति वन्दन अधिनयम के विषय में कांग्रेस की टिप्पणी का पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा नारी शक्ति वन्दन पर दिया गया बयान हास्यास्पद है। कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि भाजपा श्रेय की राजनीति कर रही है, जबकि भाजपा नारी शक्ति वन्दन अधिनयम के माध्यम से मातृ शक्ति को उनका अधिकार देने का कार्य किसी प्रकार का श्रेय लेने के लिए नहीं अपितु महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए कर रही है ।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बघेल ने कहा कि देश की आधी आबादी को निश्चित ही यह अधिकार मिलना चाहिए। जिसे दशकों तक सत्ता में स्थापित रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। जिस अधिनियम को दशकों पहले पारित हो जाना चाहिए था, वह लंबित रहा और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ उठने लगा। श्रीमती बघेल ने कहा कि महिला होने के नाते मैं एक बात कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहना चाहती हूं कि महिलाओं को दशकों तक उनके अधिकार से वंचित रखने के बाद भी यदि कांग्रेसी नेता नारी शक्ति वन्दन अधिनयम के विषय में राजनीतिक टिप्पणी एवं विरोध कर रहे हैं, तो यह कांग्रेस की नाकामी का प्रमाण बनने के साथ साथ जगहँसाई का माध्यम भी बनेगा। देश की महिलाओं में नारी शक्ति वन्दन अधिनयम को लेकर उत्साह का माहौल है। महिलाओं ने नारी शक्ति वन्दन अधिनियम के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार माना है।

 जगदलपुर, 16 अप्रैल। कमिश्नर बस्तर संभाग डोमन सिंह ने कहा कि राज्य शासन द्वारा आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से इस वर्ष भी “सुशासन तिहार 2026” का आयोजन व्यापक स्तर पर किया जाएगा। इसे मद्देनजर रखते हुए जन समस्याओं एवं शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करने सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

उन्होंने शासन की मंशानुरूप बस्तर संभाग में नियद नेल्लानार 2.0 सहित बस्तर मुन्ने अभियान और मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान को व्यापक जनभागीदारी के साथ संचालित किए जाने कहा। कमिश्नर बस्तर डोमन सिंह ने गुरुवार को आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित संभागस्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में उक्त निर्देश दिए।

कमिश्नर ने कहा कि जिलों में लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। इसके अंतर्गत भूमि संबंधी प्रकरण जैसे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, मनरेगा अंतर्गत लंबित मजदूरी भुगतान, हितग्राही मूलक योजनाओं के लंबित भुगतान, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र, बिजली एवं ट्रांसफार्मर संबंधी समस्याएं तथा पेयजल की उपलब्धता हेतु हैंडपंप सुधार जैसे मुद्दों का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ दिलाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित तौर पर क्षेत्र भ्रमण कर लोक सेवाओं की उपलब्धता और योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करने सहित मैदानी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने कहा। वहीं मैदानी अमले की उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने आगामी 01 मई से 10 जून तक चलाए जाने वाले सुशासन तिहार की तैयारी करने सहित इस दिशा में व्यापक जन-जागरूकता निर्मित किए जाने के निर्देश दिए।

कमिश्नर बस्तर ने संभागस्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में अंदरूनी क्षेत्रों के लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन, ग्राम पंचायत स्तर से दिव्यांगजनों का चिन्हांकन कर कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने, पात्रता के आधार पर वनाधिकार पट्टा प्रदाय करने, किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादि से लाभान्वित किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में जनगणना 2027 की प्रगति, खरीफ फसल सीजन के लिए खाद-बीज का भण्डारण एवं किसानों को वितरण, पीएमश्री स्कूलों एवं सेजेस के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया आदि की विस्तृत समीक्षा की गई। इस मौके पर अपर कलेक्टर सीपी बघेल, डिप्टी कमिश्नर बीएस सिदार एवं गीता रायस्त सहित संभाग स्तरीय अधिकारी और नोडल अधिकारी मौजूद थे। वहीं संभाग के अन्य जिलों से राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, खाद्य इत्यादि विभागों के अधिकारी वर्चुअल तौर पर जुड़े रहे।

 जगदलपुर, 16 अप्रैल । बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा विकासखंड के सुदूर अंचल स्थित पॉवेल गांव में कलेक्टर आकाश छिकारा ने आज गुरुवार को चाैपाल लगाकर ग्रामीणों के साथ संवाद किया। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में स्थित इस गांव तक पहुंचने के लिए कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन ने दंतेवाड़ा जिले के बारसूर होकर पहुंचे।

कलेक्टर ने ग्रामीणों से सीधे संवाद करते हुए कहा कि शासन-प्रशासन की प्राथमिकता में पूरा बस्तर संभाग है, नक्सलमुक्त क्षेत्रों में विकास कार्य को गति देने के लिए प्रशासन हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ग्रामीणों से स्वस्थ बस्तर अभियान का क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग कर योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया ।

कलेक्टर ने आगामी तीन माह के राशन की व्यवस्था गांव में करवाने के निर्देश दिए। आगामी दिनों में राशन सामग्री वितरण के लिए शासकीय राशन दुकान हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति दी ताकि उसी से हितग्राहियों को गांव में राशन सामग्री उपलब्ध हो। उन्होंने ग्रामीणों को वन अधिकार पट्टा, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, महतारी वंदन योजना और मातृ वंदन योजना सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही पशुपालन और मत्स्यपालन विभाग की योजनाओं से लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया गया। इसके साथ ही राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए, आधार कार्ड निर्माण, सामाजिक पेंशन की स्थिति, महतारी वंदन योजना, मातृत्व वंदन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्राथमिक शाला में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना, बैंकिंग सुविधा, मनरेगा जॉब कार्ड की स्थिति, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाने, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली।

पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने कहा कि पूर्व में असामाजिक तत्वों के कारण विकास से दूर रहे क्षेत्रों में प्रशासन की पहुंच ही विकास को बढ़ावा दे रही है। गांव के युवाओं को पूरी शिक्षा दिलवायें ताकि युवा अपने भविष्य को बेहतर कर सकें। पुलिस से किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो नजदीकी थाने में जाकर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस विभाग ने पुलिस भर्ती के प्रशिक्षण की व्यवस्था बनाई है। युवा जो रोजगार की तलाश में हैं वे इसका लाभ ले सकते हैं ।

इस अवसर पर अधिकारियों ने 56 नए राशन कार्ड, आधार कार्ड और वन अधिकार मान्यता पत्र का वितरण किया। साथ ही बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट, टिफिन बॉक्स और पानी की बोतल वितरित की। पॉवेल चैपाल में सहायक कलेक्टर विपिन दुबे, लोहंडीगुड़ा एसडीएम नीतीश वर्मा, तहसीलदार कैलाश पोयाम, जनपद सीईओ धनेश्वर पांडेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

 बलरामपुर, 16 अप्रैल । बलरामपुर जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति जानने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर राजेंद्र कटारा और पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने विकासखंड कुसमी के कई ग्रामों का सघन दौरा किया। अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण कर हितग्राहियों से सीधे संवाद करते हुए जमीनी हकीकत परखी और कार्यों में गुणवत्ता व गति लाने के निर्देश दिए।

दौरे के दौरान चटनियां, गौतमपुर, नवाडीहकला, चुनचुना, कुदाग, पुंदाग और पीपरढाब सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री जनमन आवास, आंगनबाड़ी केंद्र, निर्माणाधीन सड़क और बहुउद्देशीय केंद्रों का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं।

जनमन आवास और योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा

ग्राम चटनियां के गौतमपुर में प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने हितग्राही मिथुन हरड्डे से चर्चा की। हितग्राही ने बताया कि आवास निर्माण अंतिम चरण में है और उन्हें राशन कार्ड व आयुष्मान कार्ड का लाभ भी मिल रहा है। कलेक्टर ने सरपंच को निर्देशित किया कि सभी हितग्राहियों को समय पर राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जल जीवन मिशन, मनरेगा और सड़क निर्माण कार्यों की भी समीक्षा कर प्रगति तेज करने को कहा।

महिला समूहों से संवाद, आत्मनिर्भरता पर जोर

कलेक्टर ने ज्योति महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं से संवाद कर उन्हें आय बढ़ाने और बचत के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि समूह आधारित गतिविधियां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम हैं।

तालाब और आंगनबाड़ी कार्यों की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश

नवाडीहकला में तालाब गहरीकरण कार्य का निरीक्षण कर सौंदर्यीकरण की दिशा में आवश्यक निर्देश दिए गए। वहीं, जरियों और कुदाग में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर सुविधाओं को सुदृढ़ करने और कार्य समयबद्ध रूप से पूरा करने पर जोर दिया गया।

बहुउद्देशीय केंद्र निर्माण में लापरवाही पर सख्ती

चुनचुना और पुंदाग में बहुउद्देशीय केंद्रों के निर्माण का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने लंबित कार्यों को तत्काल शुरू करने और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहाड़ी कोरवा समुदाय के लिए ये केंद्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सड़क निर्माण कार्यों की भी हुई समीक्षा

कलेक्टर और एसपी ने चुनचुना-पुंदाग-पीपरढाब मार्ग की 7 किलोमीटर निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया। इस सड़क के पूर्ण होने से करीब 125 कोरवा परिवारों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इसके अलावा सबाग-अकई कोना (2.8 किमी) और सामरी-सबाग (22 किमी) मार्गों का भी जायजा लेकर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

दौरे के दौरान पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण कर अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान जनपद सीईओ अभिषेक पाण्डेय, पीएमजीएसवाई के कार्यपालन अभियंता जी.एस. सिदार सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

 अररिया 16 अप्रैल।

कटिहार मंडल रेल प्रबंधक किरेंद्र नराह गुरुवार को फारबिसगंज रेलवे स्टेशन के निरीक्षण को पहुंचे। जहां विभिन्न संगठनों और रेलवे संगठन से जुड़े प्रतिनिधियों के द्वारा यात्री सुविधाओं में विस्तार एवं नई ट्रेनों के परिचालन को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।

डीआरयूसीसी सदस्य बछराज राखेचा,विनोद सरावगी, चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के राकेश रोशन, फारबिसगंज सिविल सोसाइटी से जुड़े प्रतिनिधि मांगीलाल गोलछा,चंदन भगत और नागरिक संघर्ष समिति के शाहजहां शाद,रमेश सिंह आदि ने डीआरएम को मांग पत्र सौंपा।

विभिन्न संगठनों की ओर से सौंपे गए मांग पत्र में मुख्य रूप से कटिहार से अमृतसर परिचालित ट्रेन संख्या 05736/05735 ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन को नियमित करने, जोगबनी से कोलकाता जाने वाली 13130/13159 एक्सप्रेस ट्रेन को नियमित करने, कटिहार से जोगबनी के लिए सुबह 9:00 बजे एक यात्री गाड़ी का परिचालन शुरू करने, जोगबनी से सिलीगुड़ी के लिए दो यात्री ट्रेन अररिया-गलगलिया रेल लाइन होकर चलाने, प्लेटफार्म संख्या एक की शेड की लंबाई बढ़ाने, केजे 65 पर सहरसा की ओर जाने वाली लाइन को लिंकअप करने, 4 वर्षों से निर्माणाधीन जोगबनी पिट लाइन का कार्य जल्द पूरा करने, कटिहार जोगबनी रेलखंड में डेमू के बदले मेमू रैक वाली ट्रेन का परिचालन करने, दरभंगा से भय फारबिसगंज-अररिया-ठाकुरगंज होते हुए कामाख्या के लिए नई ट्रेन का परिचालन करने,डिब्रूगढ़ गुवाहाटी से आनंद विहार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भाया सिलीगुड़ी-अररिया-फारबिसगंज-दरभंगा-गोरखपुर परिचालित करने,पुराने केजे 64 पर आरोओबी का निर्माण करने,प्लेटफार्म संख्या चार का उपयोग केवल यात्री ट्रेन के परिचालन के लिए उपयोग करने जैसी मांगें संगठन और उसक प्रतिनिधियों के द्वारा रखी गई।

सौंपे गए मांगपत्र पर चर्चा करते हुए कटिहार डीआरएम ने सकारात्मक रूप से पहल करने का आश्वासन प्रतिनिधि मंडल को दिया।

कोलकाता, 16 अप्रैल । पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पहले चरण के मतदान से पहले सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आसनसोल के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार अरिजीत रॉय के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया।

जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी और मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग घरों की छतों, वाहनों और पेड़ों तक पर चढ़े नजर आए। माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा हुआ था। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और वामपंथी दलों पर जमकर हमला बोला और राज्य की मौजूदा स्थिति को लेकर गंभीर आरोप लगाए।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में आज अराजकता, दंगे और माफिया राज का माहौल है। विकास के लिए आने वाला पैसा कटमनी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में राज्य को टेरर, माफियाराज और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है, जिससे आम जनता, खासकर युवाओं और महिलाओं में असुरक्षा का माहौल पैदा हुआ है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सैंड माफिया, कोल माफिया और लैंड माफिया का बोलबाला है और ये लोग राज्य के संसाधनों पर कब्जा जमाए हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र से आने वाले विकास के धन को भी हड़प लिया जाता है और जनता तक उसका लाभ नहीं पहुंचता।

मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे भाजपा उम्मीदवार अरिजीत रॉय को भारी मतों से विजयी बनाएं। उन्होंने कहा कि “अरिजीत” का अर्थ ही होता है जो शत्रु पर विजय प्राप्त करे, इसलिए जनता को उन्हें जीताकर राज्य में बदलाव लाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की डबल इंजन सरकार बनने पर राज्य की सभी समस्याओं का तेजी से समाधान होगा और कानून व्यवस्था मजबूत होगी।

उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि लगभग नौ वर्ष पहले वहां भी यही स्थिति थी, जहां हर दूसरे-तीसरे दिन दंगे होते थे, अपराध चरम पर था और माफिया का दबदबा था। लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद वहां कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई और आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब न दंगे होते हैं और न ही कर्फ्यू लगता है। त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि माफिया की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं।

अपने संबोधन में उन्होंने अयोध्या में बने भगवान श्रीराम मंदिर का भी जिक्र किया और कहा कि यह कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे दल इस निर्माण को रोक नहीं पाए।

योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि भाजपा राज्य में शांति, सुरक्षा और विकास की गारंटी देती है। उन्होंने कहा कि पार्टी गोमाता की रक्षा और समाज को एकजुट रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भूमि स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस और डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान व्यक्तित्वों की रही है, जिसने देश को दिशा दी है। लेकिन वर्तमान में राज्य की स्थिति चिंताजनक हो गई है और इसकी पहचान को नुकसान पहुंचा है।

अंत में उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे भय और दबाव से मुक्त होकर मतदान करें और भाजपा को समर्थन दें, ताकि पश्चिम बंगाल को फिर से विकास, सुरक्षा और समृद्धि के रास्ते पर लाया जा सके।