नई दिल्ली, 09 जून । उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने मंगलवार को कहा कि देश में पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नदियों को जोड़ने और भूजल स्तर बढ़ाने के प्रयासों को तेज करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नदी जोड़ो परियोजनाओं को लागू करने में धन की कमी बड़ी बाधा नहीं है बल्कि लोगों की सोच और राजनीतिक कारण अधिक चुनौतीपूर्ण हैं।

उपराष्ट्रपति भवन में जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्रीय हित में पानी के बेहतर प्रबंधन के लिए दूरदर्शी और सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। बैठक में उन्हें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी दी गई।

उपराष्ट्रपति ने ‘जल संचय जन भागीदारी’ अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इसमें सरकार, समाज, उद्योग और विभिन्न संगठनों की भागीदारी से जल संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने का अच्छा प्रयास किया जा रहा है। उन्हें बताया गया कि इस अभियान के दूसरे चरण के तहत 1.55 करोड़ से अधिक जल संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने से जुड़े ढांचे बनाए या दर्ज किए गए हैं, जो तय लक्ष्य से काफी अधिक हैं।

बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति को केन-बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना और गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना समेत प्रमुख नदी जोड़ो परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी भी दी गई। उन्होंने कहा कि नदियों को जोड़ने से जल संकट कम करने, सूखे से निपटने, सिंचाई का दायरा बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों के संतुलित विकास में बड़ी मदद मिल सकती है।

उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि केन-बेतवा जैसी बड़ी राष्ट्रीय जल परियोजनाओं पर वृत्तचित्र और स्थायी रिकॉर्ड तैयार किए जाने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन ऐतिहासिक राष्ट्र निर्माण कार्यों को समझ सकें और उन पर गर्व कर सकें।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने पहले भी नदी जोड़ो अभियान के समर्थन में पदयात्रा की थी। उन्होंने दोहराया कि ऐसी परियोजनाओं के लिए धन जुटाना मुख्य समस्या नहीं है बल्कि सोच में बदलाव और राजनीतिक इच्छाशक्ति अधिक महत्वपूर्ण है।

बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल और राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने उपराष्ट्रपति को सितंबर 2026 में आयोजित होने वाले ‘इंडिया इंटरनेशनल वॉटर वीक’ 2026 में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया।

 नई दिल्ली, 09 जून । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा ) दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई है। इसका उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने सेवा, सुशासन और जनकल्याण के नए युग में प्रवेश किया है तथा वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की दिशा में अग्रसर हैं। पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के लिए लगाई गई प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार के 12 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।

नितिन नवीन ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में गरीब कल्याण, किसानों की समृद्धि, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए अवसर, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, डिजिटल परिवर्तन और बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विकास को नई गति मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ‘प्रधान सेवक’ के भाव और सेवा के प्रति समर्पण ने देश को परिवर्तन की नई दिशा दी है। साथ ही उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को सामूहिक प्रयासों से साकार करने का संकल्प दोहराया।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह अवधि विश्वास, विकास और जनकल्याण को समर्पित रही है। उन्होंने एक्स पर कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद और ‘नेशन फर्स्ट’ की भावना के साथ युवाओं, महिलाओं और किसानों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई है और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सरकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ती रहेगी।

 नई दिल्ली, 09 जून । सरकार ने देश में कोयला कारोबार व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी, दक्ष और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कोयला एक्सचेंज स्थापित करने के नियम प्रकाशित किए हैं। इससे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत ऊर्जा बाजारों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

कोयला मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि सरकार देश में कोयला एक्सचेंजों की स्थापना के लिए मार्ग तैयार कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में पारित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025 ने खनिज एक्सचेंज की अवधारणा को लागू किया है। केंद्र सरकार को कोयले और उसके प्रसंस्कृत रूपों सहित खनिजों के पारदर्शी और कुशल व्यापार को बढ़ावा देने का अधिकार दिया है। मंत्रालय के मुताबिक उपरोक्त के अनुसरण में कोयला मंत्रालय ने 04 जून को राजपत्र में कोयला एक्सचेंज नियम, 2026 प्रकाशित किए गए हैं। ये नियम कोयला मंत्रालय की वेबसाइट https://coal.gov.in/sites/default/files/2026-06/09-06-2026a-wn.pdf पर उपलब्ध हैं।

इस पहल को सुगम बनाने के लिए कोयला मंत्रालय ने दिसंबर, 2025 में कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) को कोयला एक्सचेंजों के पंजीकरण और विनियमन के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण के रूप में नामित किया है। पात्र संस्थाओं को सीसीओ द्वारा कोयला एक्सचेंज स्थापित करने तथा संचालित करने, बाजार नियम तथा उपनियम बनाने और कोयला व्यापार को सुगम बनाने के लिए अधिकृत किया जाएगा। पंजीकरण 25 वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे।

कोयला मंत्रालय के मुताबिक ‘कोल एक्सचेंज’ की शुरुआत से कोयला विपणन में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा, क्योंकि यह पारंपरिक "एक से अनेक" बिक्री मॉडल से हटकर एक प्रतिस्पर्धी "अनेक से अनेक" व्यापार मंच की ओर अग्रसर है। इससे पारदर्शी और बाजार-आधारित मूल्य निर्धारण संभव होगा, दक्षता में सुधार होगा और वाणिज्यिक तथा कैप्टिव खनिकों सहित कोयला उत्पादकों को खरीदारों के व्यापक समूह तक आसान पहुंच प्राप्त होगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियां भी बाजार में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए इस मंच का लाभ उठा सकती हैं।

मंत्रालय ने आगे कहा कि कोयला विनिमय पहल व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और एक आधुनिक, आत्मनिर्भर ऊर्जा परितंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल कोयला बाजार बनाकर, इस सुधार से ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलने, औद्योगिक विकास को समर्थन मिलने और सतत आर्थिक विकास तथा भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।

 भोपाल, 09 जून । मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के बुनियादी ढांचे, तकनीकी विकास और किसान कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 13 हजार 800 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

इसके साथ ही कपास पर लगने वाले मंडी शुल्क को घटाकर अन्य उपज पर लगने वाले मंडी शुल्क को एक रुपये से बढ़ाकर 1.50 रुपये कर दिया है। बैठक में भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित कुल लागत और अतिरिक्त वित्त पोषण को मिलाकर 13,565.84 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित राशि की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा राज्य में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को सुदृढ़ करने के लिए आगामी 5 वर्षों 2026-2031 के लिए आईटी संवर्ग परामर्श सेवाओं और कार्य योजना के लिए 235 करोड़ 63 लाख रुपये स्वीकृत किए गए है।

एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद ने कृषि और व्यापार जगत को गति देने के लिए कपास पर मंडी फीस की दर को एक फीसदी से घटाकर 0.5 प्रतिशत करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे स्थानीय जिनिंग मिलों को मजबूती मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 158 कपास जिनिंग मिलें है, जिनकी प्रसंस्करण क्षमता लगभग 13 लाख मीट्रिक टन है। प्रदेश में कपास पर मंडी फीस की दर में कमी किए जाने से जिनिंग मिलों के द्वारा अन्य पड़ोसी राज्यों में पलायन की अपेक्षा प्रदेश में ही व्यवसाय करने को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे रोजगार में तथा जी.एस.टी संग्रहण में वृद्धि होगी। जिनिंग मिलों की इनपुट लागत में कमी आएगी और उनकी आर्थिक व्यवहारिता में वृद्धि होगी। वे प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाए रखने में सक्षम होगी।

मंत्री काश्यप ने बताया कि किसान हित में सामान्य मंडी शुल्क को एक रुपये से बढ़ाकर एक रुपये 50 पैसे किया गया है। इस राशि से जिलों में कोल्डस्टोरेज, वेयरहाउस प्रसंस्करण इकाईयों एवं लॉजिस्टिक सुविधाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। इस शुल्क राशि में से 50 पैसे विपणन विकास निधि के अंश के रूप में किसानों के कल्याण में उपयोग किया जायेगा। निराश्रित शुल्क को यथावत् 20 पैसे रखा जायेगा। इस वृद्धि से इस वर्ष में लगभग 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होना संभावित है। इस आय का उपयोग किसान सड़क निधि एवं कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास में किया जाएगा।

काश्यप ने बताया कि कैबिनेट ने भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की मूल लागत 6,941.40 करोड़ में 3,092.22 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत जोड़कर संशोधित कुल लागत 10,033.62 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रि-परिषद ने इसके अतिरिक्त उद्योग के स्वीकृत मानदंडों के अनुसार परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए 3,532 करोड़ 22 लाख रुपये की भी स्वीकृति प्रदान की है। इसमें भारत शासन और राज्य शासन द्वारा 995 करोड़ 9 लाख रुपये की अतिरिक्त इक्विटी और केन्द्रीय करों के लिए 84 करोड़ 54 लाख रुपये का अतिरिक्त अधीनस्थ ऋण, वित्तपोषण एजेंसी बैंकों से ऋण निधि के विरुद्ध 1,620 करोड़ 64 लाख रुपये का अतिरिक्त आंतरिक ऋण, प्रदेश शासन से भूमि की लागत और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए 138 करोड़ 38 लाख रुपये का अतिरिक्त अधीनस्थ ऋण तथा राज्य करों के लिए 446 करोड़ 35 लाख रुपये एवं आईडीसी की लागत के लिए 246 करोड़ 41 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान शामिल है।

आईटी संवर्ग परामर्श सेवाओं और कार्य के लिए 235 करोड़ 63 लाख रुपये की स्वीकृति

उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत राज्य आई.टी. संवर्ग परामर्श सेवाओं के लिए अनुदान और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की अवधि तक निरंतर संचालन के लिए 235 करोड़ 63 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार राज्य आई.टी. संवर्ग परामर्श सेवाओं के लिए अनुदान योजना के लिए 180 करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य योजना के लिए 55 करोड़ 43 लाख रुपये स्वीकृत किए गए है। योजना से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आईटी, ई-गवर्नेस, सायबर सुरक्षा तथा डेटा प्रबंधन विषयों पर नियमित प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी तकनीकी दक्षता और प्रशासनिक कार्य कुशलता में वृद्धि की जाएगी। एमपीएसईडीसी जैसी नोडल एजेंसियों को सहायक अनुदान उपलब्ध कराकर विभिन्न आईटी एवं ई-गवर्नेस परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

मंत्री काश्यप ने बताया कि इसके अलावा मंत्रि-परिषद द्वारा आगामी रबी विपणन वर्ष 2026 में गेहूँ उपार्जन और इसके बाद खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान एवं मोटे अनाजों के उपार्जन के दृष्टिगत विभिन्न बैंकों (शेडयूल्ड/राष्ट्रीयकृत/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक), नाबार्ड, एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से धनराशि उधार लेने के लिए वर्तमान जारी वित्त व्यवस्थाओं की निरंतरता के लिए और आर.बी.आई अपेक्षा के अनुक्रम में ज्यादा ब्याज दर वाली खाद्यान्न साख सीमा के पुनर्भुगतान आदि परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन लि. एवं मार्कफेड को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वय खाद्यान्न साख सीमा के पुनर्भुगतान के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च मार्च 2027 तक के लिए 8,600 करोड़ रुपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी है।

 नई दिल्ली, 09 जून , देश के अलग-अलग हिस्सों में मानसून तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर-पश्चिम भारत का मौसम भी करवट लेने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाएं चलने और बारिश होने की चेतावनी दी है।

आईएमडी के अनुसार राजधानी में बुधवार दोपहर-शाम के बीच तेज हवा और गरज के साथ वर्षा होने के आसार हैं। इस दिन का अधिकतम तापमान 42-44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29-31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। 11 जून को भी यही स्थिति रहेगी और हवा की रफ्तार 50-70 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। अधिकतम तापमान 41-43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29-31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून आज पूर्वोत्तर राज्यों के बाकी हिस्सों, पूरे सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। अगले 5-7 दिनों के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में कहीं-कहीं 7-20 सेमी तक भारी वर्षा होने की संभावना है। एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण 11 और 12 जून को हल्की से मध्यम बारिश के साथ 50-60 किमी प्रति घंटे के दौरान तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि होने की संभावना है।

अगले 4-5 दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के बाकी हिस्सों, पश्चिम-मध्य, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। उत्तर-पश्चिम भारत और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 6 दिनों के दौरान यहां के अलग-अलग क्षेत्रों में कहीं पर मध्यम और कहीं पर भारी वर्षा होने तथा इसी दौरान कुछ क्षेत्रों में तेज रफ्तार हवाएं चलने के आसार हैं।

मध्य भारत के छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 10-15 जून के दौरान वर्षा और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 10-11 जून, छत्तीसगढ़ में 13 जून, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 12 जून, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 12-13 जून, छत्तीसगढ़ में 11-12 जून को तेज हवाएं चलने तथा पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 12 जून को कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने के आसार हैं।

पूर्वी भारत के अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में 10-15 जून, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में 10-12 जून, झारखंड में 12-13 जून, बिहार में 11 जून, ओडिशा में 11-12 जून वर्षा होने और यहां के कुछ क्षेत्रों में तेज रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं। इसके अलावा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 11-13 जून, बिहार में 10-12 जून और ओडिशा में 11-13 जून को भारी बारिश होने की भी संभावना है।

पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 10-15 जून के दौरान वर्षा हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 11-13 जून के दौरान तूफान आने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में 15 जून, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 10-13 जून के दौरान भारी बारिश के आसार हैं।

पश्चिमी भारत के कोंकण, गोवा, गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 10-15 जून, सौराष्ट्र और कच्छ में 12-15 जून के दौरान बारिश होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं तेज हवाएं भी चल सकती हैं। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ क्षेत्रों में अगले 6 दिनों के दौरान भारी वर्षा जबकि कुछ क्षेत्रों में अगले 6 दिनों के दौरान तेज तूफान आने के आसार हैं। ओडिशा में 10-11 जून के दौरान गर्म और उमस भरे मौसम की स्थिति रहने की संभावना है।

 रायपुर 09 जून । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंगलवार काे मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, कृषि सुधार, ऊर्जा क्षेत्र, शहरी परिवहन एवं प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यह फैसले राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।

साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। इससे कंपनी में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम निवेशकों को भागीदारी का अवसर मिलेगा। सरकार ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी के संचालक मंडल को अधिकृत किया है।

बैठक में खरीफ 2026 से “कृषक उन्नति योजना” के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। इसके तहत धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों को अपनाने वाले किसानों को प्रति एकड़ ₹15,000 की आदान सहायता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना है।

गरीब एवं पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में चना वितरण जारी रखने का निर्णय लिया गया है। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नेकडेक्स-ई-मार्केट (एनइएमएल) ई-ऑक्शन के माध्यम से कम लागत पर चना क्रय की अनुमति दी गई है। साथ ही अप्रैल से जून 2026 तक अवधि विस्तार भी स्वीकृत किया गया है। इस निर्णय से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनाओं के तहत पात्र परिवारों को चना वितरण निर्बाध रूप से जारी रहेगा।

‘योग’ विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। योग, आयुष प्रणाली का अभिन्न अंग है तथा योग शिक्षा, अनुसंधान और उससे संबंधित गतिविधियां राष्ट्रीय स्तर पर आयुष तंत्र के माध्यम से संचालित होती हैं। विषय की प्रकृति और प्रशासनिक समन्वय को ध्यान में रखते हुए इसे चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे योग से संबंधित शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर समन्वय और प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो सकेगा।

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (पीएसएम) स्कीम के अंतर्गत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (डीडीएम) की सहमति भारत सरकार को प्रेषित करने की अनुमति प्रदान की है।

इस निर्णय से रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल, सुरक्षित और किफायती सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि क्रय पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी।

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत वाहनों में आरएफआईडी टैग और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य किया जाएगा तथा डिजिटल तकनीक के माध्यम से खनिजों की मात्रा एवं गुणवत्ता का आकलन किया जाएगा। इससे अवैध खनन पर रोक लगेगी और राजस्व में वृद्धि होगी।

 पुडुचेरी, 09 जून । केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में लंबे समय से प्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने तीन नए मंत्रियों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके बाद 10 जून (बुधवार) को नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा।

पुडुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बनने के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाओं का दौर जारी था। विधानसभा चुनाव में गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने 13 मई को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। उनके साथ भाजपा नेता एन. नमसिवायम और अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता मल्लाडी कृष्णाराव को मंत्री बनाया गया था। हालांकि उस समय मंत्रिपरिषद का पूर्ण गठन नहीं हो पाया था, जिसके कारण मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक हलकों में लगातार चर्चाएं होती रहीं।

मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री रंगासामी ने 3 जून को पुडुचेरी के उपराज्यपाल कैलाशनाथन से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने नए मंत्रियों के नामों की सूची सौंपते हुए विस्तार को मंजूरी देने का अनुरोध किया था।

प्रस्तावित सूची में एनआर कांग्रेस के नेता राजावेलु और शिवक्कोजुंदु के साथ भाजपा विधायक जी.एन.एस. राजशेखरन के नाम शामिल थे। मुख्यमंत्री ने इन तीनों नेताओं को मंत्रिपरिषद में शामिल करने की सिफारिश की थी। इसके बाद संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए प्रस्ताव को केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया।

हालांकि कुछ प्रशासनिक कारणों और आवश्यक प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के चलते मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया में कुछ दिनों की देरी हुई। बताया गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आधिकारिक कार्यक्रमों और फाइलों के निस्तारण में लगने वाले समय के कारण शपथ ग्रहण कार्यक्रम को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा था।

राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब तीनों नेताओं के मंत्री पद की शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को आयोजित होने वाले समारोह में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री रंगासामी नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर सकते हैं।

 जयपुर, 09 जून । राजस्थान में एक ओर भीषण गर्मी और लू का असर बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर कुछ जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 7 जिलों में आंधी-बारिश तथा 5 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है।

मौसम विभाग के अनुसार 11 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में एक बार फिर आंधी और बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है, जिससे तापमान में कुछ राहत मिल सकती है। सोमवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा और तेज धूप के कारण गर्मी व उमस में बढ़ोतरी हुई। प्री-मानसून गतिविधियों के बावजूद तापमान लगातार बढ़ रहा है। श्रीगंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर सहित कई शहरों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच मापा गया।

सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 45.6 डिग्री सेल्सियस मापा गया, जिसके साथ यह देश का सबसे गर्म शहर रहा। वहीं बाड़मेर, चूरू, जयपुर, कोटा और जोधपुर में भी भीषण गर्मी का असर देखने को मिला।

मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में अगले दो से तीन दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है तथा कुछ स्थानों पर लू चलने के आसार हैं।

उधर, अलवर में सोमवार शाम को हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिनभर की तपिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। वहीं जोधपुर सहित अन्य शहरों में लोग भीषण गर्मी से बचने के लिए विभिन्न उपाय करते रहे।

 चित्तौड़गढ़, 09 जून । पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रविवार को कांग्रेस के अंदरूनी माहौल को लेकर दिए बयान के बाद राजस्थान की सियासत गरमा गई है। गहलोत के बयान पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सीपी जोशी ने बड़ा दावा ठोक दिया। सांसद जोशी ने चित्तौड़गढ़ में कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में एक बड़ी टूट तय है।

सांसद सीपी जोशी ने कहा कि "कांग्रेस अब दो नहीं, कई खेमों में बंट चुकी है। आने वाले दिनों में पार्टी में बहुत बड़ी टूट होने वाली है।" उन्होंने कहा कि भले यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन साफ दिख रहा है कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी लगने लगा है कि पूरे देश में पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। रविवार को अशोक गहलोत ने कांग्रेस में चल रहे माहौल पर चिंता जताई थी। इसी बयान पर सांसद सीपी जोशी ने कहा कि "गहलोत का बयान ऐसे समय आया है जब डोटासरा को हटा कर सचिन पायलट को पीसीसी चीफ बनाने की आहट सुनाई दे रही है। यह उसी अंदरूनी लड़ाई का हिस्सा है।"

सांसद जोशी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत और न ही नेतृत्व। देश की जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ चुका है। उन्होंने कांग्रेस को 'एंटी नेशनल और तुष्टिकरण का चेहरा' करार दिया। कांग्रेस ने राम मंदिर, धारा 370, तीन तलाक, वन नेशन वन इलेक्शन, महिला आरक्षण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे हर राष्ट्रहित के काम में कांग्रेस ने विरोध किया है। जनता ने यह सब देखा है।

सीपी जोशी ने दावा किया कि गहलोत-पायलट का द्वंद पुराना है और यह लड़ाई अभी शुरुआती है। राजस्थान में कांग्रेस हमेशा के लिए रसातल में जाने वाली है। आने वाले दिनों में इसका बड़ा परिणाम राजस्थान की जनता देखेगी।

 जयपुर, 09 जून । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को गिरिराज धरण (गोवर्धन पर्वत) की लगभग 21 किलोमीटर की परिक्रमा भक्तिभाव के साथ संपन्न की। अपने दो दिवसीय डीग प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने सपत्नीक पूंछरी का लौठा स्थित श्रीनाथ जी के दर्शन किए। साथ ही, उन्होंने मुकुट मुखारविंद मंदिर की तलहटी पर दुग्ध एवं जलाभिषेक कर गिरिराज जी की विधिवत पूजा-अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की निरंतर

खुशहाली व सुख-समृद्धि के लिए मंगलकामना की।

इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने श्रीनाथ जी मंदिर परिसर में उपस्थित संतों, स्थानीय नागरिकों और दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं को अपने हाथों से प्रसादी वितरित की। उन्होंने इस दौरान श्रद्धालुओं से आत्मीय संवाद कर यात्रा के दौरान मिल रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली।
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उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने सोमवार शाम को सप्तकोसीय परिक्रमा प्रारंभ की थी जो मंगलवार सुबह लगभग 4 बजे संपन्न हुई। उन्होंने पूंछरी का लौठा में आमजन से मुलाकात की।

विकास कार्यों को लेकर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

मुख्यमंत्री ने भरतपुर व डीग जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र के विकास कार्यों पर चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, विधायक डॉ. शैलेष सिंह व बहादुर सिंह कोली सहित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण मौजूद रहे।