हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून ने विकराल रूप धारण कर लिया है। बीते 11 दिनों से बारिश ने प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है। मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक प्रदेश में मौसम खराब रहने और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तीन जुलाई को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में भारी बारिश के साथ गर्जना की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चार जुलाई को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए भी येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा।

मौसम विभाग ने 5 से 7 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। पांच जुलाई को ऊना, कांगड़ा और मंडी जिलों में बहुत भारी बारिश का अनुमान है, वहीं बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला, सोलन और सिरमौर में येलो अलर्ट रहेगा। छह जुलाई को ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला और मंडी जिलों में फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुल्लू, चंबा, सोलन और हमीरपुर जिलों में येलो अलर्ट लागू रहेगा। इसके अलावा तीन जुलाई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में बाढ़ की चेतावनी भी जारी की गई है।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार मानसून के 20 जून को हिमाचल में दस्तक देने के बाद से अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है और 56 लोग लापता हैं। 103 लोग घायल हुए हैं जबकि 84 मवेशियों की मौत हुई है। अब तक 223 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें से अकेले मंडी जिले में 148 मकान पूरी तरह ढह गए हैं। आपदा से राज्य को अब तक लगभग 283 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसमें जलशक्ति विभाग को 163 करोड़ और लोक निर्माण विभाग को 117 करोड़ रुपये की क्षति पहुंची है।

प्रदेश में सबसे अधिक तबाही मंडी जिले में देखने को मिली है। सोमवार रात को थुनाग, गोहर, करसोग, धार जरोल, पांदव शिमला समेत कई क्षेत्रों में बादल फटने, भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाएं हुईं। मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि इन घटनाओं में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 34 लोग लापता हैं। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें राहत व बचाव कार्य में जुटी हैं और अब तक 370 से अधिक लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। मंडी जिले में 148 घर ध्वस्त हो चुके हैं, 14 पुल बह गए हैं, दो दुकानें बर्बाद हो गई हैं और 31 वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। पशुधन को भी भारी नुकसान हुआ है और 162 मवेशियों की जान चली गई है।

थुनाग उपमंडल में हालात इतने खराब हैं कि सड़क मार्ग से राहत सामग्री पहुंचाना संभव नहीं हो पा रहा। ऐसे में जिला प्रशासन ने रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना से हवाई मदद की मांग की। बुधवार को भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर मंडी पहुंचा और थुनाग क्षेत्र के लिए राशन, दवाइयां और अन्य जरूरी सामग्री की खेप लेकर रवाना हुआ। हालांकि खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर दूसरी उड़ान नहीं भर सका।

मुख्यमंत्री ने किया दौरा, विशेष राहत पैकेज का आश्वासन-

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को मंडी जिला के धर्मपुर क्षेत्र का दौरा किया और प्रभावितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों को हरसंभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने विशेष राहत पैकेज की घोषणा का भरोसा भी दिलाया और कहा कि सरकार प्रभावितों को अकेला नहीं छोड़ेगी। मानसून से तबाही के कारण प्रभावित क्षेत्रों में संचार व्यवस्था भी चरमराने लगी थी। इसे ध्यान में रखते हुए दूरसंचार विभाग ने मंडी जिले के थुनाग तहसील में 11 जुलाई तक के लिए इंट्रा-सर्कल रोमिंग सुविधा सक्रिय कर दी है। इस व्यवस्था के तहत उपभोक्ता किसी भी नेटवर्क का मैनुअल चयन कर मोबाइल सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वह उनका मूल सेवा प्रदाता हो या नहीं।

श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना के तहत अगले चार वर्षों में कर्मचारियों और नियोक्ताओं को कुल एक लाख करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

मंत्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह योजना सरकार की रोजगार-केंद्रित नीतियों का सीधा परिणाम है, जिसका उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और स्थायी रोजगार सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत नई नौकरी पाने वाले युवाओं को साल में दो बार 7,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।

मनसुख मंडाविया ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष पांच वर्षीय कार्यक्रम तैयार किया है, जो देश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली के डीडीए शालीमार बाग में पुनर्स्थापित शीश महल सहित अन्य बहाल विरासत संरचनाओं का औपचारिक रूप से अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा पार्क के जीर्णोद्धार कार्य की प्रशंसा की।

श्री शेखावत ने उपस्थित नागरिकों से इस ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण की जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया और विश्वास जताया कि यह पार्क जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी की एक प्रमुख धड़कन बन जाएगा।

डीडीए शालीमार बाग के पुनरुद्धार पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि पिछली सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। उन्होंने बताया कि पार्क के हर पत्थर में इसकी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत छुपी हुई है। श्री सक्सेना ने यह भी घोषणा की कि जल्द ही डीडीए और ASI मिलकर इस पार्क के लगभग 300 साल पुराने जल चैनल का भी जीर्णोद्धार करेंगे।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी नागरिकों की इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण में भूमिका पर ज़ोर दिया और पार्क के सुचारू जीर्णोद्धार कार्य के लिए उपराज्यपाल सक्सेना का धन्यवाद किया।

यह पुनर्स्थापन कार्य शालीमार बाग की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाले वर्षों में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा।

कोयला मंत्रालय जल्द ही एक नई पहल शुरू करने जा रहा है जिसका नाम है “समावेशी खदान बंद होने और सामुदायिक विकास के लिए रिक्लेम फ्रेमवर्क”। यह फ्रेमवर्क खदान बंद होने और पुनः उपयोग की प्रक्रिया में सामुदायिक सहभागिता और विकास को संस्थागत रूप देने के लिए एक व्यवस्थित मार्गदर्शिका प्रदान करेगा।

मंत्रालय के बयान के अनुसार, यह फ्रेमवर्क खदान बंद होने के बाद के चरणों में समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक और चरण-दर-चरण दृष्टिकोण अपनाएगा। इसके तहत भारतीय संदर्भ के अनुसार तैयार किए गए उपकरण, टेम्पलेट्स और क्षेत्रीय रूप से परीक्षणित पद्धतियों का उपयोग होगा, जो स्थानीय जरूरतों और चुनौतियों से मेल खाते हैं।

इस पहल में विशेष रूप से लैंगिक समावेशिता, संकटग्रस्त समूहों का प्रतिनिधित्व, और पंचायती राज संस्थाओं के साथ तालमेल पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि खदान बंद करने की प्रक्रिया न्यायसंगत, पारदर्शी और स्थानीय समुदाय के लिए प्रासंगिक बनी रहे।

यह फ्रेमवर्क न केवल खदानों के पर्यावरणीय पुनर्वास को सुनिश्चित करेगा, बल्कि खदान बंद होने के बाद स्थानीय समुदायों के सतत विकास और कल्याण के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगा।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान (NIE) द्वारा किए गए हालिया अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि भारत में HIV संक्रमण का बोझ अभी भी गंभीर बना हुआ है, विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों में। अनुमान है कि 2023 में भारत में लगभग 25.44 लाख लोग HIV से संक्रमित थे, जिनमें से लगभग 24% मामले केवल कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना से सामने आए।

दक्षिण भारत में चिंताजनक आंकड़े:

• कर्नाटक: 2.80 लाख PLHIV (People Living with HIV)

• तमिलनाडु: 1.69 लाख

• तेलंगाना: 1.58 लाख

इन राज्यों से संबंधित 54 जिलों को उच्च प्राथमिकता वाले जिले के रूप में चिन्हित किया गया है।

राष्ट्रीय परिदृश्य:

• 2023 में अनुमानित नए HIV संक्रमण: 68,450

• कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना से आने वाले वार्षिक नए संक्रमण: 11.5%

• HIV के वर्टिकल ट्रांसमिशन (माँ से शिशु को) को रोकने के लिए 19,960 गर्भवती महिलाओं को सेवाओं की आवश्यकता रही, जिसमें से 17 जिले कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना से हैं।

यह अध्ययन 2030 तक एड्स समाप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए आवश्यक रणनीतिक हस्तक्षेपों की दिशा में मार्गदर्शन करता है। रिपोर्ट यह भी इंगित करती है कि 54 उच्च प्राथमिकता वाले जिले देशभर के PLHIV का 77%, नए संक्रमणों का 43%, और EVTH (Elimination of Vertical Transmission of HIV) सेवाओं की 65% जरूरतों को दर्शाते हैं।

निगरानी प्रणाली की दिशा में नई पहल

तमिलनाडु में ICMR ने एक एकीकृत इन्फ्लूएंजा निगरानी परियोजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य COVID-19, मानव इन्फ्लूएंजा, और अन्य श्वसन वायरस के लिए मजबूत और सतत निगरानी तंत्र तैयार करना है।

• निगरानी जिले: कोयंबटूर, मदुरै, सलेम और तिरुवरूर

• यह प्रणाली अखिल भारतीय वायरोलॉजिकल और जीनोमिक निगरानी से जुड़ी हुई है।

• भविष्य में SARS-CoV-2 और इन्फ्लूएंजा के साथ-साथ अन्य 9 श्वसन वायरस की पहचान और निगरानी को शामिल किया जाएगा।

• तमिलनाडु के सभी 38 जिलों में जिला निगरानी इकाइयों से एक-एक हितधारक को महामारी विज्ञान डेटा विश्लेषण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

यह रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि HIV की रोकथाम, निदान और उपचार रणनीतियों को क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर पुनर्संरेखित करना आवश्यक है। इसके साथ ही, श्वसन वायरस की निगरानी जैसी पहलें सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचे को और मज़बूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

2030 तक एड्स उन्मूलन के लक्ष्य और उभरती बीमारियों के लिए तैयार भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए यह अध्ययन एक रणनीतिक दिशा प्रदान करता है।

भोपाल, 02 जुलाई। खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए गुरुवार, 03 जुलाई का दिन बेहद खास होने जा रहा है। इस दिन सूर्य हम से इस साल की सबसे दूरी पर होंगे। यानी पृथ्वी और सूर्य शुक्रवार को इस साल की सबसे अधिक दूरी पर स्थित होंगे। वैसे तो मानसून के कारण इस समय सूर्यदर्शन कम ही हो पा रहा है, लेकिन अगर मौसम साफ रहा तो आपको सूर्य के इस साल सबसे दूर होने का दर्शन करने का अवसर मिल सकता है।

नेशनल अवार्ड प्राप्‍त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बुधवार को बताया कि 3 जुलाई को जब आप सोना आरंभ कर चुके होंगे, तब रात्रि एक बजकर 24 मिनट पर हमारी पृथ्‍वी सूर्य से 15 करोड़ 20 लाख 87 हजार 738 किमी की दूरी पर रहेगी। यह इस साल के लिये पृथ्‍वी की सूर्य से सबसे अधिक दूरी होगी। खगोल विज्ञान में इसे एफेलियन कहा जाता है।

सारिका ने बताया कि पृथ्‍वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ में परिक्रमा करती है, जिससे साल में वह जनवरी में सबसे नजदीक आती है तो जुलाई में वह सबसे दूर के बिंदु पर होती है। गुरुवार की रात्रि पृथ्वी की सूर्य से दूरी सबसे अधिक होगी। बारिश के इस मौसम में आसमान साफ रहें और शुक्रवार सुबह जागकर अगर सूर्यदर्शन हों, तो ध्‍यान रखिये आप आपसे इस साल के सबसे दूर स्थित सूर्य के दर्शन कर रहे हैं।

सारिका ने बताया कि 3 जुलाई को मध्‍यरात्रि एक बजकर 24 मिनट पर पृथ्‍वी की सूर्य से दूरी 15 करोड़ 20 लाख 87 हजार 738 किलोमीटर होगी, जबकि 4 जनवरी को इस साल पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक थी। इस दौरान पृथ्‍वी की सूर्य से दूरी 14 करोड़ 71 लाख 3 हजार 686 किलोमीटर थी।

थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस समय भूटान से रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। सीओएएस ने भूटान में भारत के राजदूत सुधाकर दलेला से मुलाकात की, ताकि जीवंत भारत-भूटान रणनीतिक संबंधों को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने भूटान के जामशोलिंग में ग्यालसुंग अकादमी का दौरा किया, जहां उन्हें राष्ट्र निर्माण और युवा सशक्तीकरण के उद्देश्य से भूटान के पांचवें राजा की दूरदर्शी पहल के बारे में जानकारी दी गई।

भूटान यात्रा के पहले दिन रॉयल भूटान आर्मी के डिप्टी चीफ ऑपरेशन ऑफिसर (सीओओ) मेजर जनरल दोरजी रिनचेन ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का गर्मजोशी और शालीनता से स्वागत किया। बाद में उन्होंने भूटान के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बट्टू शेरिंग के साथ एक व्यावहारिक बातचीत की, जिसमें भारतीय सेना और रॉयल भूटान आर्मी के बीच गहरे विश्वास और सौहार्द को दर्शाया गया। सीओएएस ने भूटान में भारत के राजदूत सुधाकर दलेला से भी मुलाकात की, ताकि जीवंत भारत-भूटान रणनीतिक संबंधों को और मजबूत किया जा सके।

जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने महामहिम राजा और महामहिम ग्यालत्सुएन से ताशिचो दजोंग में मुलाकात की। यहां एक औपचारिक चिपड्रेल जुलूस में सेना प्रमुख का स्वागत करने के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भूटान के तीसरे ड्रुक ग्यालपो महामहिम जिग्मे दोरजी वांगचुक के सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक चोर्टेन पर पुष्पांजलि अर्पित की। बाद में सीओएएस ने सैन्य संबंधों को और मजबूत करने और रणनीतिक रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए रॉयल भूटान आर्मी के मुख्य परिचालन अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल शेरिंग के साथ चर्चा की।

जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यात्रा के दूसरे दिन 02 जुलाई को भूटान के जामशोलिंग में ग्यालसुंग अकादमी का दौरा किया, जहां उन्हें राष्ट्र निर्माण और युवा सशक्तीकरण के उद्देश्य से भूटान के पांचवें राजा की दूरदर्शी पहल के बारे में जानकारी दी गई। सेना प्रमुख ने भूटान के युवाओं के भविष्य को आकार देने में अकादमी के सराहनीय प्रयासों की सराहना की और प्रभावशाली बुनियादी ढांचे की सराहना की। उन्होंने आगामी बुनियादी ढांचे के लिए सोच-समझकर तैयार की गई योजनाओं की प्रशंसा की, जो महामहिम के भव्य दृष्टिकोण को साकार करेगी। भारत और भूटान के बीच गहरी दोस्ती की पुष्टि करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना इन परिवर्तनकारी पहलों का समर्थन करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।

थल सेनाध्यक्ष जनरल द्विवेदी ने भूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और पूर्व राजा तथा वर्तमान सम्राट के पिता महामहिम जिग्मे सिंग्ये वांगचुक से मुलाकात की। जनरल द्विवेदी ने भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल और प्रोजेक्ट दंतक का दौरा किया। उन्होंने वांगचुक लो द्ज़ोंग सैन्य अस्पताल का भी दौरा किया और बाद में वांगचुक लो द्ज़ोंग सैन्य स्कूल में प्रशिक्षकों और छात्रों के साथ बातचीत की, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों में क्षमता निर्माण और सैन्य शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया। यात्रा के दौरान सीओएएस को भूटान के ग्यालसुंग राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम से अवगत कराया गया। उन्होंने प्रशिक्षकों के साथ बातचीत की और अकादमी के प्रशिक्षण ढांचे, बुनियादी ढांचे और अन्य प्रमुख कार्यात्मक पहलुओं पर विस्तृत जानकारी हासिल की।

बैंगलोर, 2 जुलाई । कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे पूरे कार्यकाल के लिए पद पर बने रहेंगे। सिद्धारमैया ने भारतीय जनता पार्टी पर अफवाह फैलाने का आरोप भी लगाया है।इस बीच राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी सिद्धारमैया का समर्थन करते हुए कहा कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है।

कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लगाए जा रहे सारे कयास धरे के धरे रह गए, जब मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने साफ कर दिया है कि वह पूरे पांच साल तक अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे और कोई भी अफवाह उनकी राह में रोड़ा नहीं बन सकती। चिक्काबल्लापुर में उन्होंने भाजपा नेताओं के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी कि सितंबर में कर्नाटक का मुख्यमंत्री बदल जाएगा।

सिद्धारमैया ने कहा, " मैं मैसूर में पहले ही यह साफ कर चुका हूं कि हमारी सरकार चट्टान की तरह मजबूत है। हम सब एकजुट हैं। हमें कोई भ्रम नहीं है। उन्हें (भाजपा) हमें यह बताना चाहिए कि जब वे सत्ता में थे, तब उन्होंने राज्य के लिए क्या किया? भाजपा को दिवास्वप्न देखना बंद कर देना चाहिए।"

राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी खुलकर सिद्धारमैया का साथ देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, "मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, मुझे उनके साथ खड़ा होना है और उनका साथ देना है।"

राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, "मैंने किसी से मेरे पक्ष में बोलने के लिए नहीं कहा। जब मुख्यमंत्री (सिद्धारमैया) मौजूद हैं, तो ऐसी बातों का कोई सवाल ही नहीं उठता।" उन्होंने यह भी साफ किया कि पार्टी आलाकमान जो भी फैसला लेगा, वह उसी का पालन करेंगे।

डीके शिवकुमार ने विधायकों में किसी भी तरह की नाराजगी से भी इनकार किया और कहा कि वह सिर्फ जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "पार्टी में अनुशासन महत्वपूर्ण है। यह कहने की कोई जरूरत नहीं है कि "मेरा नाम बताओ और मुझे मुख्यमंत्री बना दो।" उन्होंने कहा, "मैंने अकेले पार्टी नहीं बनाई, मेरे जैसे सैकड़ों, हजारों और लाखों लोगों ने पार्टी बनाई है। आइए सबसे पहले उनका विश्वास बनाए रखें।"

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि

पार्टी में किसी भी तरह का असंतोष नहीं है। विधायकों ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव और प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के समक्ष अपनी बात रखी है। विधायकों ने कहा है कि चुनाव की तैयारी कैसे करनी है? जिम्मेदारियों को कैसे संभालना है? उन्होंने कहा कि रणदीप सुरजेवाला पार्टी संगठन समेत पार्टी के घटनाक्रमों को देखने आए हैं।

बहरहाल, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और पार्टी के भीतर जारी अंदरूनी कलह पर फिलहाल विराम लगता दिख रहा है। लेकिन नेतृत्व परिवर्तन होगा या नहीं इसके बारे में आने वाला वक्त ही बता पाएगा। दूसरी तरफ, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी खुलकर उनका साथ देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, "मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, मुझे उनके साथ खड़ा होना है और उनका साथ देना है।" शिवकुमार ने हाल ही में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज करते हुए कहा, "मैंने किसी से मेरे पक्ष में बोलने को नहीं कहा। जब मुख्यमंत्री (सिद्दरमैया) मौजूद हैं, तो ऐसी बातों का कोई सवाल ही नहीं उठता।"

उन्होंने यह भी साफ किया कि पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगा, वह उसी का पालन करेंगे। शिवकुमार ने विधायकों में किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया और कहा कि वह सिर्फ जिम्मेदारी तय कर रहे हैं।

जोधपुर, 02 जुलाई । -हेलिबॉर्न ऑपरेशन के साथ सडक़ों पर उतरे चीता और चेतक हेलिकॉप्टर भारत-पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर इन दिनों राजस्थान के थार इलाके में भारतीय सेना की दक्षिणी कमांड ने जिस प्रकार से हाई-इंटेंसिटी युद्धाभ्यास की कमान संभाली है, वह न केवल देश को सुरक्षा का नया भरोसा दे रहा है, बल्कि यह भी दर्शा रहा है कि भारत अब युद्ध नहीं चाहता, पर युद्ध के लिए हर क्षण तैयार है। यह अभ्यास सामान्य रूटीन ड्रिल नहीं है अपितु एक ऐसा बहुस्तरीय अभ्यास है जिसमें युद्ध के हर पहलू को व्यावहारिक स्तर पर परखा जा रहा है। थार रेगिस्तान में सैनिक लड़ाकू हेलिकॉप्टर से जमीन पर उतरे और आतंकियों को खत्म कर वापस हेलिकॉप्टर में चढ़कर उड़ान भरी।

सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार बॉर्डर की सड़क़ों पर युद्ध के हालात के प्रदर्शन में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने में भारतीय सेना के हेलिकाप्टर सबसे आगे रहे। दरअसल, सीमांत क्षेत्रों में घुसपैठ, ड्रोन हमले, साइबर अटैक और मल्टी-डोमेन वारफेयर एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे में भारतीय सेना की तैयारियों का आंकलन करना और उन्हें धरातल पर उतारना समय की मांग भी है और चुनौती भी। इस अभ्यास में सेना के टैंक भी शामिल हुए और टारगेट को सफलतापूर्वक नष्ट किया।

हवा से जमीन पर उतरे और टारगेट खत्म-इस दौरान एक खास तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक की भी एक्सरसाइज की गई। इस एक्सरसाइज में सैनिकों ने लड़ाकू हेलिकाप्टर से जमीन पर उतरने का अभ्यास किया। इसके साथ ही आतंकियों को खत्म कर सैनिकों ने वापस हेलिकाप्टर में चढक़र उड़ान भरी। मॉडर्न हथियारों के साथ सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकी गतिविधियों को किस तरह से खत्म किया जाए, इसका अथ्यास किया गया। इस अभ्यास में सेना की टुकडिय़ां तेजी से रेगिस्तानी इलाकों में जाती हैं ओर हेलिकॉप्टर सपोर्ट, ड्रोन निगरानी तथा सैटेलाइट से फीड लेकर लक्ष्य को निष्क्रिय करती हैं। इसके बाद एयर सपोर्ट और आर्टिलरी गन का अभ्यास होता है। यह अभ्यास यह दिखाता है कि अब भारतीय सेना सिर्फ जवाब नहीं देती, बल्कि स्थितियों को नियंत्रण में लेकर निर्णयात्मक बढ़त बनाना जानती है।

छत्तीसगढ़ : ‘मोर गांव मोर पानी’ महाभियान के तहत पूरे प्रदेश में भू-जल स्तर बढ़ाने और जल संरक्षण के लिए व्यापक पैमाने पर कार्य किए जा रहे हैं। कांकेर जिले में भी इस महाभियान को सक्रियता से अंजाम देते हुए पहाड़ी ढलानों पर 3620 संरचनाओं का निर्माण किया गया है। कांकेर जिले में इस वर्ष अब तक 1666 जल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें तालाब निर्माण, निजी कृषि तालाब, सोखता गड्ढे, लूज बोल्डर चेक डेम, गैबियन स्ट्रक्चर, अर्दन डैम, चेक डैम, कंटूर ट्रेच, सोक पिट, डिफंक्ट बोरवेल रिचार्ज, परकोलेशन टैंक जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। 
  
वर्षा ऋतु में जल संचय कर जल संकट से स्थायी रूप से निजात पाने कांकेर जिले में ‘मोर गांव मोर पानी’ महाभियान के अंतर्गत गांव-गांव में जरूरी संरचनाओं के निर्माण किए जा रहे हैं। मनरेगा के माध्यम से भी जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न संरचनाओं का निर्माण तेज गति से जारी है। इन संरचनाओं के जरिए बरसात में नालों के माध्यम से बहकर व्यर्थ जाने वाले पानी को रोककर उसे धरती में समाहित कर भू-जल स्तर को बढ़ाया जाएगा। जल संरक्षण-संवर्धन कार्यों की योजना बनाने और उनके क्रियान्वयन में आधुनिक जीआईएस तकनीक (जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम) का उपयोग किया जा रहा है। इसकी मदद से रिज-टू-वैली (पहाड़ी से घाटी तक) सिद्धांत पर आधारित स्ट्रक्चर्स की प्लानिंग की गई है, ताकि बारिश का पानी व्यवस्थित तरीके से संरचनाओं में एकत्र हो और अधिकतम जल संचय हो सके। 

वर्षा जल के बहाव से बड़े पैमाने पर मिट्टी कटाव की समस्या उत्पन्न होती है। पर अब इन संरचनाओं के निर्माण से न केवल जल संरक्षण होगा, बल्कि मिट्टी के कटाव की समस्या का भी स्थायी समाधान मिलेगा। नालों का बहाव धीमा होगा और पानी धीरे-धीरे भूमि में रिसकर भू-जल भंडार को समृद्ध करेगा। जल संचय, भू-जल स्तर के ऊपर आने और जल संरक्षण से वर्षभर पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।