देहरादून, 03 फरवरी । देवभूमि उत्तराखंड ने साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय क्षेत्र की 83 प्रमुख पर्वत चोटियों को पर्वतारोहण अभियानों के लिए खोल दिया है। इस निर्णय से सीमावर्ती और दूर-दराज क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (यूटीबीडी) ने वन विभाग के समन्वय से यह निर्णय लिया है। खोली गई चोटियों की ऊंचाई 5,700 से 7,756 मीटर तक है। इनमें कामेट (7,756 मीटर), नंदा देवी ईस्ट (7,816 मीटर), चौखंबा समूह (7,138 मीटर), त्रिशूल समूह (7,120 मीटर), माउंट शिवलिंग (6,543 मीटर), सतोपंथ (7,075 मीटर), चांगबांग (6,864 मीटर), पंचाचूली (6,334 मीटर – 6,904 मीटर) और नीलकंठ (6,596 मीटर) जैसी प्रमुख हिमालयी चोटियां शामिल हैं। राज्य सरकार का मानना है कि इस फैसले से उत्तराखंड वैश्विक पर्वतारोहण मानचित्र पर एक सशक्त गंतव्य के रूप में उभरेगा।

सूचना विभाग की ओर से जारी बयान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिमालय राज्य की पहचान, विरासत और शक्ति है। 83 प्रमुख चोटियों को पर्वतारोहण के लिए खोलना साहसिक पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को पर्वतारोहण के लिए प्रोत्साहित करना, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करना और पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।

राज्य सरकार ने भारतीय पर्वतारोहियों को बड़ी राहत देते हुए अधिसूचित 83 चोटियों पर सभी प्रकार के अभियान शुल्क- पीक फीस, कैंपिंग शुल्क और पर्यावरण शुल्क-माफ कर दिए हैं। यह शुल्क पहले भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन (आईएमएफ) और वन विभाग की ओर से लिया जाता था, जिसे अब राज्य सरकार वहन करेगी।

विदेशी पर्वतारोहियों के लिए राज्य स्तर पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है। अब उन्हें केवल भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन (आईएमएफ) द्वारा निर्धारित शुल्क ही देना होगा।

सभी पर्वतारोहण अभियानों के लिए अनुमति प्रक्रिया उत्तराखंड माउंटेनियरिंग परमिशन सिस्टम (यूकेएमपीएस) के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समयबद्ध होगी।

इस निर्णय से स्थानीय लोगों को गाइड, पोर्टर, होमस्टे और परिवहन जैसी सेवाओं के माध्यम से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी अभियानों में सुरक्षा मानकों और पर्यावरणीय नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। पर्वतारोहियों को ‘लीव नो ट्रेस’ सिद्धांत का पालन करना होगा।

गौरतलब है कि, केंद्रीय बजट 2026-27 में पहाड़ी राज्यों में पर्यावरण-अनुकूल माउंटेन ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा की गई है, जिससे उत्तराखंड सहित हिमालयी राज्यों में साहसिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलने की संभावना है।

 श्रीनगर, 3 फरवरी । पूरे कश्मीर में रात के तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य मौसमी औसत से तीन डिग्री अधिक है। ग्रीष्मकालीन राजधानी में रात के तापमान में वृद्धि घाटी के सबसे कठोर 40-दिवसीय शीतकालीन चरण चिल्लई कलां के समापन के बाद से धीरे-धीरे लेकिन लगातार हो रही है।

बारामूला जिले का प्रसिद्ध स्की स्थल गुलमर्ग जम्मू-कश्मीर में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान शून्य से 5.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। इसके बावजूद वहां का तापमान वर्ष के इस समय के सामान्य औसत शून्य से 7.4 डिग्री सेल्सियस से लगभग दो डिग्री अधिक था। दक्षिण कश्मीर में एक लोकप्रिय पर्यटन केंद्र और वार्षिक अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर पहलगाम में भी न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। पारा चार डिग्री से अधिक चढ़कर शून्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया। घाटी में अन्य जगहों पर काजीगुंड में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोकेरनाग शून्य डिग्री पर शून्य डिग्री पर पहुंच गया, जबकि कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान शून्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

इस बीच चिल्लई कलां की समाप्ति के बाद तुलनात्मक रूप से हल्की ठंड का 20 दिवसीय चरण चिल्लई खुर्द शनिवार को शुरू हो गया। इस अवधि के बाद चिल्लाई बच्चा आएगा, जो क्षेत्र में सर्दियों की ठंड के अंतिम चरण को चिन्हित करने वाला 10 दिवसीय चरण है।

 लखनऊ, 03 फरवरी । उत्तर प्रदेश को दवा और चिकित्सा उपकरण निर्माण के क्षेत्र में देश ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ स्थित होटल ताज में आयोजित वैश्विक निवेशकों एवं उद्यमियों के महासंगम ‘उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव-1’ का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर देश-विदेश से आए निवेशक, फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधि, चिकित्सा विशेषज्ञ और नीति निर्माता मौजूद रहे।

कार्यक्रम को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज ग्लोबल फार्मास्युटिकल हब के रूप में अपनी सशक्त पहचान बना चुका है। उन्होंने बताया कि विश्व की लगभग 20 प्रतिशत जेनरिक दवाएं और करीब 60 प्रतिशत वैश्विक वैक्सीन मांग की पूर्ति भारत करता है। भारतीय फार्मा उत्पादों का निर्यात आज 200 से अधिक देशों में हो रहा है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान, रिसर्च, विकास और निर्यात तक पूरे फार्मा सेक्टर को मजबूत किया गया है।

जेपी नड्डा ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केन्द्रीय बजट में बायोफार्मा शक्ति योजना की घोषणा की गई है, जिसे आगामी पांच वर्षों में लागू किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक दवा निर्माण हब के रूप में विकसित करना है। इसके अंतर्गत कैंसर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार में उपयोग होने वाली अत्याधुनिक दवाओं के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार निवेशकों को भूमि, कुशल मानव संसाधन और अनुकूल नीतिगत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व स्तर पर एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर रहा है। कोरोना महामारी के दौरान भारत की फार्मा और स्वास्थ्य क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा। उन्होंने बताया कि देश में स्वास्थ्य ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है और आज 800 से अधिक मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। साथ ही एमबीबीएस सीटों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

फार्मा सेक्टर के लिए सबसे बड़ा बाजार उत्तर प्रदेश : योगी आदित्यनाथ

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश फार्मा उद्योग के लिए देश का सबसे बड़ा बाजार है। राज्य सरकार मेडिकल डिवाइस पार्क सहित औद्योगिक बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि आज भारत के 55 प्रतिशत एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में पर्याप्त जल संसाधन, मजबूत लॉजिस्टिक्स और बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं। वर्तमान में 16 हवाई अड्डे क्रियाशील हैं, जिनमें चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र के लिए स्पष्ट और प्रभावी योजनाएं मौजूद हैं। सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर निवेशकों को त्वरित स्वीकृति प्रदान की जा रही है। शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में अराजकता, पलायन और अवैध वसूली का माहौल था, लेकिन अब कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और प्रदेश विकास के नए पथ पर अग्रसर है।

अपार संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश में दवाएं बनाएं : ब्रजेश पाठक

राज्य के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधियों से उत्तर प्रदेश में दवा उद्योग स्थापित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निर्मित दवाओं को सरकार प्राथमिकता के आधार पर खरीदेगी और उन्हें मरीजों की सेवा में लगाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज हैं। पीजीआई, केजीएमयू और लोहिया जैसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान प्रदेश की पहचान हैं। राज्य में साढ़े तीन हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लगभग 200 विशिष्ट चिकित्सालय तथा सभी जिलों में जिला अस्पताल संचालित हैं। हर वर्ष 50 करोड़ से अधिक मरीजों का ओपीडी में उपचार किया जाता है। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता आमजन को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीते आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश में व्यापक बदलाव आया है। 75 जिलों को 24 घंटे बिजली, सभी जिला मुख्यालयों को फोरलेन सड़कों से जोड़ा गया है। एशिया के सबसे बड़े जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का शीघ्र उद्घाटन होने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अब माफियाविहीन है और कानून का राज स्थापित हुआ है। रेल और सड़क नेटवर्क मजबूत हुआ है और उत्तर प्रदेश तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है।

इस कॉन्क्लेव में दवा और चिकित्सा उपकरण निर्माण से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि और चिकित्सा विशेषज्ञ बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कई फार्मा कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में दवा उद्योग स्थापित करने के लिए निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

 नई दिल्ली, 03 फरवरी । भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर मंगलवार को राज्यसभा में विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया और चर्चा की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। हंगामे के बीच राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द इस ट्रेड डील के सभी बिंदुओं पर स्वयं विस्तृत बयान जारी करेगी और सरकार इस पर चर्चा के लिए भी तैयार है।

नड्डा ने विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चर्चा की मांग का उनका तरीका गैर-जिम्मेदाराना है और लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब सरकार खुद ही सदन में पूरी जानकारी देने को तैयार है, तब नारेबाजी और व्यवधान लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से टैरिफ में कटौती की जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से इस विषय पर बातचीत भी हुई है।

शून्यकाल के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि ट्रेड डील से जुड़ी जानकारी भारत को वॉशिंगटन से मिल रही है, न कि सरकार की ओर से संसद को।

विपक्ष ने डील से जुड़े कई पहलुओं पर सवाल उठाए, जिनमें कृषि क्षेत्र को खोलने के दावे, टैरिफ को शून्य करने की मांग और रूसी तेल की खरीद पर संभावित प्रतिबंध शामिल हैं।

सरकार की ओर से बताया गया कि अमेरिका ने भारत पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया है और भविष्य में टैरिफ को और कम करने, यहां तक कि शून्य प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।

 नई दिल्‍ली, 03 फरवरी। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बने संशय को दूर करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मंगलवार को संसद में एक बयान दे सकते हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने यहां यह जानकारी दी। सोमवार देर रात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की एक्स पर पोस्ट के बाद इस समझौते को लेकर तमाम तरह के कयास लगाये जा रहे हैं। अमेरिकी राष्‍ट्रपति इसी के साथ भारत पर लागू टैरिफ घटाकर तत्काल 18 फीसदी करने की भी घोषणा की है। यह घोषणा ऐसे समय हुई है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका की यात्रा पर वाशिंगटन में हैं।

सूत्रों ने कहा कि वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्री मुंबई से नई दिल्ली लौट रहे हैं और संभवत: वह संसद में इस समझौते को लेकर बयान देंगे जिसमें समझौते की रूपरेखा साफ हो जाएगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत वाशिंगटन भारतीय सामानों पर जवाबी शुल्क को मौजूदा 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी पर लाएगा। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों पर अब 18 फीसदी का कम शुल्क लगेगा।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी ‘एक्स’ पोस्‍ट पर लिखा, “ये समझौता किसानों, एमएसएमई, उद्यमियों और कुशल कामगारों के लिए अभूतपूर्व अवसर खोलेगा, जिससे वे दुनिया के लिए ‘मेक इन इंडिया’, दुनिया के लिए डिजाइन इन इंडिया और दुनिया के लिए इनोवेट इन इंडिया कर सकेंगे। इससे भारत को अमेरिका से तकनीक हासिल करने में मदद मिलेगी।

 भोपाल, 03 फ़रवरी । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 देश में घटती बेरोजगारी और केंद्र-राज्‍य की साझा विकास दृष्टि है। प्रदेश में बेरोजगारी की दर घटकर मात्र 1.5 प्रतिशत रह गई है। यह आंकड़ा प्रदेश की आर्थिक सेहत को दर्शाता है।

प्रदेश की राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में मंगलवार को केंद्रीय बजट पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर का प्रतिशत यह भी संकेत देता है कि राज्य में रोजगार सृजन की दिशा में तेजी से सुधार हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह उपलब्धि केंद्र और राज्य सरकार की समन्वित नीतियों, निवेश-अनुकूल वातावरण और उद्योगों के विस्तार का परिणाम है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार का बजट “एक आत्मा, एक लक्ष्य” के सिद्धांत पर आधारित है। ये बजट राज्‍य और केंद्र के पूरक है और देश व प्रदेश को दीर्घकालिक विकास की दिशा में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। उनके अनुसार, केंद्रीय बजट कागजी दस्तावेज न होकर भविष्य का ठोस रोडमैप है, जोकि निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में सक्षम है।

मुख्यमंत्री ने वैश्विक परिप्रेक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट के पहले और बाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वे इसके प्रभाव को दर्शाती हैं। उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उसे अमेरिका जैसे देशों से कर्ज लेने के लिए उनकी शर्तों को मानना पड़ता है, जबकि भारत आज अपनी नीतियों और संसाधनों के बल पर आगे बढ़ रहा है। यह अंतर भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और वैश्विक विश्वास का प्रमाण है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि इस बजट में गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया है। बजट में 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 5000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इससे शहरी बुनियादी ढांचे, परिवहन, आवास और रोजगार के अवसरों को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही छोटे शहरों और तीर्थ स्थलों के विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि महिलाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी बजट में अहम प्रावधान किए गए हैं। हर जिले में एक महिला छात्रावास के निर्माण से छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास मिलेगा। जिला अस्पतालों के उन्नयन से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल स्थलों के विकास से मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। बजट में केयर इकोसिस्टम पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे बुजुर्गों के इलाज और देखभाल के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी। गंभीर बीमारियों की दवाइयों के सस्ते होने से आम नागरिकों को सीधी राहत मिलेगी।

वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में सुधारों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका सीधा लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रदेश को पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की सौगात दी गई है। इस परियोजना से लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार और 6 लाख किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। यह पार्क विशेष रूप से मालवा-निमाड़ अंचल के लिए आर्थिक उछाल का माध्यम बनेगा और क्षेत्र को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देगा।

बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के अधिकतम उपयोग पर भी जोर दिया गया है। इससे ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए उच्च कौशल वाले रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने एमएसएमई सेक्टर को बजट का बड़ा लाभार्थी बताते हुए कहा कि औद्योगिक विकास से प्रदेश की जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, केंद्रीय बजट और आगामी मध्य प्रदेश बजट राज्य को आर्थिक सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और सामाजिक संतुलन की दिशा में आगे ले जाने वाले सिद्ध होंगे। घटती बेरोजगारी, बढ़ता निवेश और केंद्र–राज्य का मजबूत समन्वय यह स्पष्ट संकेत देता है कि मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर तेजी से अग्रसर है। उन्‍होंने ये भी कहा कि ध्य प्रदेश सरकार का वर्ष 2026-27 का बहुप्रतीक्षित बजट आगामी 18 फरवरी को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। बजट से पहले प्रदेश की आर्थिक स्थिति, रोजगार के अवसरों और विकास की दिशा को लेकर सकारात्मक संकेत सामने आए हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि यह केंद्रीय बजट आने वाले 10 वर्षों में भारत की विकास दिशा तय करेगा। रणनीतिक उत्पादों के निर्माण, अलग मालगाड़ी कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी जैसे प्रावधान व्यापार को नई गति देंगे। उन्होंने इसे डर से मुक्त टैक्स व्यवस्था की ओर बड़ा कदम बताते हुए कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को राहत देने वाला है।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अलावा प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने एक स्वर में केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इसे भारत की आर्थिक संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने वाला बताया।

 चंडीगढ़, 03 फ़रवरी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटियाला की जेल में बंद अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया मंगलवार को करीब सात माह बाद नाभा जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को जमानत मिलने के बाद मजीठिया के वकील आज जेल पहुंचे और इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है।

आम आदमी पार्टी मजीठिया को जेल में बंद करने को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती रही है। पंजाब से लेकर गुजरात तक पार्टी मंचों से कहती रही कि जिनका नाम लेने से भी लोग डरते थे, उन्हें हमने जेल भेज दिया। इस बीच मंगलवार को नाभा जेल से बाहर आते ही मजीठिया ने समर्थकों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने अपने पुराने अंदाज में मूंछों को ताव दिया। उनके साथ उनकी पत्नी गनीव कौर भी मौजूद थी।

मजीठिया ने कहा कि धन-धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का। गुरु साहिब की अपार कृपा। जितना सरकार ने दबाया, उतनी ताकत मिली। दिल्ली हुक्मरानों के साथ ईंट से ईंट टकरानी है। मुझे इस बात की प्रेरणा मिली है।

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को पिछले साल 25 जून को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था। तब से लेकर अब तक वह जेल में ही थे।

 नई दिल्ली, 03 फ़रवरी । लोकसभा में मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के वक्तव्य में एक बार फिर पूर्वी लद्दाख का विषय आने पर सदन में हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष का कहना था कि लोकसभा अध्यक्ष के व्यवस्था देने के बावजूद राहुल गांधी फिर वही मुद्दा उठा रहे हैं। वहीं, विपक्ष ने दावा किया कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है।

लोकसभा में सत्ता पक्ष और कांग्रेस सांसदों के हंगामे के चलते कार्यवाही पहले दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई। इसके बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। इसी बीच 3 बजे कार्यवाही प्रारंभ होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अमर्यादित व्यवहार के लिए 6 सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। इसे ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया और सांसद मणिकम टैगोर, राजा वारिंग, गुरजीत औजला, हिबी ईडन, किरन रेड्डी, वेंकट रमन को सत्र की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया।

लोकसभा की कार्यवाही सुबह दो बार स्थगित हुई। इसके बाद दोपहर 2 बजे प्रारंभ होने के बाद पीठासीन अधिकारी कृष्णा प्रसाद टेनेटी ने राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य देने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि वे केवल इसी विषय पर अपनी बात रखें।

राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य की शुरुआत एक पत्रिका के एक लेख को सत्यापित करने से की। उन्होंने उसकी प्रति भी सौंपी। लेख पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब पर आधारित था। इसके बाद उन्होंने इससे जुड़ा विषय सदन में उठाना चाहा।

राहुल के वक्तव्य पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि हम विपक्ष के नेता की बात सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं, जिस विषय का अभी संदर्भ दिया गया था, उस पर अध्यक्ष पहले ही निर्णय दे चुके हैं। उनका कहना है कि जब किसी विषय पर पहले ही निर्णय दिया जा चुका हो और वही विषय कल संदर्भित किया गया हो तो उसी विषय को फिर से परोक्ष रूप से उद्धृत नहीं किया जा सकता। उसी मुद्दे का दोबारा उल्लेख नहीं किया जा सकता।

दूसरी ओर राहुल गांधी ने कहा कि वे विपक्ष के नेता हैं और उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है।

 नई दिल्ली, 03 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को आत्मविश्वास को सफलता की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए कहा कि इसी के बल पर सब कुछ संभव है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में देशवासियों का आत्मविश्वास निर्णायक भूमिका निभाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर सुभाषित साझा किया, “श्रीर्मङ्गलात् प्रभवति प्रागल्भ्यात् सम्प्रवर्धते। दाक्ष्यात् तु कुरुते मूलं संयमात् प्रतितिष्ठति॥” इस सुभाषित का अर्थ है कि शुभ कार्यों से धन अर्जित होता हैं। यह साहस और आत्मविश्वास से बढ़ता है, कुशलता और दक्षता से स्थिर रहता है और संयम द्वारा सुरक्षित होकर राष्ट्र की प्रगति में सहायक बनता है।

इस सुभाषित के माध्यम से प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि समृद्धि शुभ कार्यों से उत्पन्न होती है, आत्मविश्वास से बढ़ती है, दक्षता से मजबूत आधार बनाती है और संयम से स्थिरता प्राप्त करती है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आत्मविश्वास, कौशल और अनुशासन के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है

 देहरादून, 03 फरवरी । उत्तराखंड के देहरादून जिले के कुआनु-मीनाक रोड, कालसी क्षेत्र में मंगलवार को एक बस दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिर गई। बस में लगभग 30 से अधिक यात्री सवार बताए जा रहे हैं। राहत एवं बचाव कार्य जारी है।

सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीमें पोस्ट डाकपत्थर, चकराता, मोरी और त्यूणी से घटनास्थल के लिए रवाना की गईं। बस हिमाचल रोडवेज की है। राहत और बचाव कार्य जारी है।