बीजिंग, 25 नवंबर । चीन ने आज अपने रॉकेट लॉन्ग मार्च शृंखला के 547वें मिशन के अंतर्गत 2 सी कैरियर रॉकेट को लॉन्च किया। इस रॉकेट ने दो उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया। यह रॉकेट उत्तर पश्चिमी चीन में जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सुबह 7:39 बजे (बीजिंग समयानुसार) रवाना हुआ और उपग्रहों की जोड़ी को सिवेई गाओजिंग -203 और सिवेई गाओजिंग-204 को पूर्व निर्धारित कक्षा में भेजा।

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ खबर में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि इसे शंघाई अकादमी ऑफ स्पेसफ्लाइट टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। सिवेई गाओजिंग-203 और सिवेई गाओजिंग-204 चीन सिवेई सर्वेइंग एंड मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक माइक्रोवेव मैपिंग उपग्रह हैं। सिवेई उपग्रह उच्च परिशुद्धता वाले रडार पेलोड से लैस हैं।

अकादमी ने कहा कि दो नए उपग्रहों में नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग से पेलोड दक्षता में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी और उत्पादों के सर्वेक्षण और मानचित्रण की सटीकता में काफी सुधार होगा। इससे वाणिज्यिक सर्वेक्षण और मानचित्रण डेटा के लिए चीन की जरूरी आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा। सिवेई उपग्रहों का उपयोग मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों, शहरी सुरक्षा, आपातकालीन प्रबंधन और समुद्री अनुप्रयोगों जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा।
 

 इंडोनेशिया सरकार ने Apple के कुछ प्रोडक्ट्स पर पाबंदी इसलिए लगाई थी क्योंकि कंपनी ने एक अहम सरकारी नियम को पूरा नहीं किया था। इस नियम के अनुसार, कुछ प्रोडक्ट्स का 40% हिस्सा या तो इंडोनेशिया में निर्मित होना चाहिए, या वहां से आयात किया जाना चाहिए। अब, Apple अपनी iPhone 16 सीरीज़ जैसे प्रोडक्ट्स को फिर से इंडोनेशिया में लाने के लिए सरकार से बातचीत कर रहा है और इसके लिए उसने $100 मिलियन का निवेश प्रस्ताव दिया है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि Apple Watch Series 10 जैसे नए प्रोडक्ट्स पर लगी पाबंदी हट सकती है।

इंडोनेशिया में एक विशेष कानून है, जिसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और स्थानीय रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस कानून के तहत, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स में 40% सामग्री या तो इंडोनेशिया में बनानी होती है, या वहां से आयात करनी होती है। इसका मतलब यह है कि कंपनियों को या तो इंडोनेशिया से कच्चा माल लेना होगा, वहां के लोगों को रोजगार देना होगा, या फिर इंडोनेशिया में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करनी होंगी।

Apple ने पहले ही इंडोनेशिया में $94 मिलियन का निवेश किया था, जिसमें स्थानीय तकनीकी कौशल बढ़ाने के लिए डेवलपर अकादमियां स्थापित करना शामिल था, लेकिन यह निवेश इंडोनेशिया सरकार के नियमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। Apple $15 मिलियन से इस नियम को पूरा नहीं कर पाया, जिसके चलते सरकार ने iPhone 16 और अन्य नए Apple प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी, हालांकि पुराने मॉडल जैसे iPhone 14 अभी भी उपलब्ध हैं।

Apple का नया प्लान

पहले, Apple ने इंडोनेशिया सरकार को केवल $10 मिलियन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब, Apple ने $100 मिलियन का एक बड़ा निवेश प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत कंपनी इंडोनेशिया में एक नई फैक्ट्री स्थापित करना चाहती है। अगर यह फैक्ट्री बनती है, तो Apple इंडोनेशिया सरकार के 40% डोमेस्टिक कंटेंट नियम को पूरा कर सकेगा और इसके बाद वह अपने नए प्रोडक्ट्स को इंडोनेशिया में बेच पाएगा। इंडोनेशिया के इंडस्ट्री मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, और यदि यह मंजूर हो जाता है, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और वहां नई नौकरियां भी उत्पन्न होंगी।

इंडोनेशिया क्यों है Apple के लिए महत्वपूर्ण?

इंडोनेशिया Apple के लिए एक विशाल बाजार है, जहां करीब 280 मिलियन लोग रहते हैं और स्मार्टफोन की खरीदारी में दिलचस्पी रखते हैं। अगर पाबंदी जारी रहती है, तो Apple को नुकसान हो सकता है और Samsung तथा Xiaomi जैसी कंपनियों को फायदा होगा, क्योंकि इन कंपनियों की पहले से ही इंडोनेशिया में फैक्ट्रियां हैं, और वे बिना किसी रुकावट के अपने प्रोडक्ट्स बेच सकती हैं।

Apple ने इंडोनेशिया में एक नई फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव देकर न केवल अपनी नई उत्पादों की बिक्री को सुनिश्चित करने की कोशिश की है, बल्कि वह इंडोनेशिया में लंबे समय तक अपने कारोबार को विस्तार देने की योजना भी बना रहा है। यदि यह डील सफल होती है, तो इससे Apple को इंडोनेशिया के बड़े बाजार तक पहुंचने का मौका मिलेगा, और देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा, साथ ही नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे।

 गूगल ने अभी हाल ही में एआइ-संचालित एयर व्यू प्लस फीचर लांच किया है। इसका लाभ गूगल मैप्स के माध्यम से देशभर के यूजर्स उठा सकेंगे। इसपर गली चौराहों की हवा में प्रदूषण की मात्रा का पता चल सकेगा। यह नितांत स्थानीय (हाइपरलोकल) स्तर पर वायु गुणवत्ता की रियल टाइम जानकारी देगा। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है।

वायु प्रदूषण महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक

वायु प्रदूषण महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों का कारण बन रहा है। हाइपरलोकल स्तर पर वायु गुणवत्ता के बारे में अपूर्ण डाटा के कारण लक्षित कार्रवाई करने की क्षमता सीमित हो जाती है। यह सुविधा सरकारी अधिकारियों और लोगों के लिए सशक्त समाधान है। यूजर्स गूगल मैप्स में रियल टाइम हाइपरलोकल वायु गुणवत्ता की जानकारी ले सकेंगे।

क्लाइमेट टेक फर्म आराश्योर और रेस्पायरर लिविंग साइंसेज ने उन शहरों में वायु गुणवत्ता सेंसर नेटवर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहां पहले वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी थी। ये सेंसर हर मिनट तापमान और आ‌र्द्रता के साथ-साथ विभिन्न वायु गुणवत्ता मापदंडों, पीएम2.5, पीएम10, सीओ2, एनओ2, ओजोन और वीओसी को मापते हैं। 150 से अधिक शहरों में लगाए गए ये सेंसर लगातार वायु गुणवत्ता की निगरानी करते हैं।

सेंसरों के डाटा को सत्यापित किया जाता है

आइआइटी दिल्ली, आइआइटी हैदराबाद, राज्य प्रदूषण बोर्ड और सीएसटीईपी जैसे जलवायु कार्रवाई समूहों के स्थानीय शोधकर्ताओं के सहयोग से इन सेंसरों के डाटा को सत्यापित किया जाता है। डेटा का विश्लेषण गूगल एआइ का उपयोग कर शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है, जिससे यह जानकारी नागरिकों और शहर योजनाकारों दोनों के लिए उपयोगी हो जाती है।

गूगल मैप्स रियल-टाइम AQI फीचर: कैसे करेगा काम

गूगल मैप पर पॉल्यूशन की स्थिति बताने के लिए कलर-कोड सिस्टम का यूज किया गया है। इसमें हरे रंग का मतलब सामान्य और सबसे ज्यादा प्रदूषण की स्थिति के लिए गहरे लाल रंग का यूज किया गया है। रियल टाइम पॉल्यूशन ट्रैक करने का यह फीचर गूगल मैप की ऐप के साथ-साथ वेबसाइट दोनों पर उपलब्ध है।

गूगल मैप्स का AQI लेवल को कलर कोड के साथ-साथ 0 से 500 अंक के स्केल पर भी बताया जा रहा है। इन नंबर का मतलब है जिस जगर पर जितना अधिक पॉल्यूशन होगा वहां का AQI नंबर उतना ही ज्यादा होगा। यहां हम आपके साथ AQI कैटगरी शेयर कर रहे हैं।

0-50: अच्छा

51-100: संतोषजनक

101-200: मीडियम

201-300: खराब

301-400: बहुत खराब

401-500: गंभीर

 नई दिल्ली। शोधकर्ताओं ने फ्लोरोमेट्रिक जांच द्वारा एचआईवी-जीनोम व्युत्पन्न जी-क्वाड्रप्लेक्स के चार जुड़े हुए न्यूक्लियोटाइड्स स्ट्रिंग वाले असामान्य और विशिष्ट डीएनए संरचना की खोज के लिए नई तकनीक विकसित की है। इससे एचआईवी का सटीकता से पता लगाया जा सकता है।

ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस टाइप 1 (एचआईवी-1) एक रेट्रोवायरस है, जो प्रतिरोध हीनता जनित सिंड्रोम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम (एड्स) के लिए जिम्मेदार है। मानव स्वास्थ्य के लिए यह दुनिया भर में खतरा बना हुआ है। आम तौर पर एचआईवी की जांच में शुरुआती संक्रमण का पता नही चल पाता और क्रॉस-रिएक्टिविटी के कारण यह मिथ्या सकारात्मकता का जोखिम बढ़ा सकता है। इस वायरस की आरंभिक पहचान की अन्य जांच में अल्प संवेदनशीलता और दीर्घकालीन प्रक्रिया चलती है। मौजूदा न्यूक्लिक एसिड-आधारित जांच सामान्य तौर पर डीएनए सेंसिंग जांच के उपयोग से गलत पॉजिटिव रिपोर्ट देती हैं, जिससे गैर-विशिष्ट और लक्षित एम्पलीकॉन के बीच अंतर जानना मुश्किल हो जाता है। इस संदर्भ में विशिष्ट न्यूक्लिक एसिड अनुक्रमों की पहचान और लक्ष्यीकरण से झूठी पॉजिटिविटी में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। इसलिए अब आणविक जांच विकसित होने से रोगजनक जीनोम में असामान्य अद्वितीय न्यूक्लिक एसिड जीक्यू संरचनाओं की भली-भांति पहचान हो सकती है और सटीक नैदानिक जांच के विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (जेएनसीएएसआर) के वैज्ञानिकों की एक टीम ने नई जांच ​​तकनीक विकसित की है, जिसे जीक्यू टोपोलॉजी-टारगेटेड रिलायबल कंफॉर्मेशनल पॉलीमॉर्फिज्म (जीक्यू-सीआरपी) प्लेटफॉर्म कहा जाता है। आरंभ में इसे सार्स – कोव 2 जैसे रोगजनकों के फ्लोरोमेट्रिक पता लगाने के लिए विकसित किया गया था। अब इस उपयोगी प्लेटफ़ॉर्म को एचआईवी की जांच के लिए सफलतापूर्वक अनुकूलित किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान जेएनसीएएसआर के वैज्ञानिकों सुमन प्रतिहार, वसुधर भट एसवी, कृति के. भागवत, थिमैया गोविंदराजू ने 176-न्यूक्लियोटाइड युक्त जीनोमिक सेगमेंट के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और एम्पलीफिकेशन विधि द्वारा एचआईवी-व्युत्पन्न जीक्यू डीएनए का जीक्यू टोपोलॉजी पता लगाने की प्रस्तुति दी।

संबंधित अध्ययन एनालिटिकल केमिस्ट्री में प्रकाशित किया गया है, जिसमें जीक्यू संरचना में डीएसडीएनए के पीएच-मध्यस्थ, सुगम, एकल-चरण मात्रात्मक संक्रमण को दिखाया गया है। इसमें बेंज़ोबिस्थियाज़ोल-आधारित फ्लोरोसेंट जांच (टीजीएस64) का उपयोग कर वायरस का पता लगाया जाता है। यह एचआईवी की विश्वसनीय जांच की पद्धति प्रदान करता है। यह शोध अध्ययन हाल के वर्षों में विकसित अधिकांश अन्य जांच के विपरीत विशिष्ट और असामान्य न्यूक्लिक एसिड-लघु अणु पारस्पारिकता के आधार पर विशिष्ट नैदानिक पद्धति है। इस आणविक पहचान प्लेटफ़ॉर्म को मौजूदा न्यूक्लिक एसिड आधारित डायग्नोस्टिक प्लेटफ़ॉर्म में शामिल किया जा सकता है, जिससे अनुक्रम विशिष्ट पहचान से उत्पन्न विश्वसनीयता और बढ़ेगी।

भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म "वेव्स" लॉन्च किया है, जो Android और iOS पर उपलब्ध है। इसे "वेव्स - फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर" के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य लाइव चैनल्स और ऑन-डिमांड कंटेंट के जरिए विभिन्न मनोरंजन विकल्प प्रदान करना है, और इसका कोई सब्सक्रिप्शन शुल्क नहीं है। डिजिटल युग में कदम रखते हुए प्रसार भारती ने इस ऐप के माध्यम से नई मनोरंजन संभावनाओं को खोल दिया है।

Waves OTT प्लेटफॉर्म पर क्या है खास:

Waves पर करीब 40 लाइव चैनल्स उपलब्ध हैं, जिनमें प्रमुख नेटवर्क जैसे B4U, ABZY, SAB ग्रुप, और 9X मीडिया शामिल हैं।
इसके अलावा, प्रमुख समाचार चैनल जैसे इंडिया टुडे, न्यूज नेशन, रिपब्लिक, एबीपी न्यूज, न्यूज24, और एनडीटीवी इंडिया भी इस प्लेटफॉर्म पर देखे जा सकते हैं। सभी दूरदर्शन और आकाशवाणी चैनल्स भी Waves पर उपलब्ध हैं।

लाइव टीवी के साथ-साथ, Waves पर दर्शकों को फिल्में (जैसे आरक्षण, वन डे, द इम्पॉसिबल, और एलिस डार्लिंग), टीवी शो, गेम्स, और लाइव इवेंट्स भी मिलेंगे। यह प्लेटफॉर्म विविध रुचियों के दर्शकों के लिए कंटेंट प्रदान करता है।
यह भारतीय संस्कृति और विरासत के प्रचार और संरक्षण पर भी जोर देता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे भारतीय कंटेंट को देशभर के घरों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया है।

10 मिलियन दर्शकों की क्षमता:

Waves प्लेटफॉर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर RailTel द्वारा तैयार किया गया है और इसे AWS की क्लाउड सेवाएं सपोर्ट करती हैं। यह SD, HD और 4K जैसे विभिन्न रिज़ॉल्यूशन को सपोर्ट करता है और 10 मिलियन दर्शकों तक की क्षमता रखता है।
इस OTT प्लेटफॉर्म पर कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है।

मनोरंजन चैनल्स:

• B4U Movies
• B4U Music
• ABZY Movies
• ABZY Cool
• SAB Group चैनल्स
• 9X Jalwa
• 9XM
• 9X Tashan

समाचार चैनल्स:

• इंडिया टुडे
• न्यूज नेशन
• रिपब्लिक टीवी
• ABP न्यूज
• न्यूज24
• NDTV इंडिया
• इंडिया टीवी

सार्वजनिक चैनल्स:

• सभी दूरदर्शन चैनल्स
• सभी आकाशवाणी चैनल्स

कैसे करें इसका उपयोग:

Waves ऐप को Android और iOS पर मुफ्त में डाउनलोड करें। ऐप इंस्टॉल करने के बाद, अपनी पसंद के चैनल्स, फिल्में, या लाइव इवेंट्स स्ट्रीम करें। दूरदर्शन, आकाशवाणी सहित 40+ चैनल्स और ऑन-डिमांड कंटेंट का आनंद लें, और किसी भी सब्सक्रिप्शन शुल्क की आवश्यकता नहीं है।

रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल:

प्रसार भारती ने एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पेश किया है, जिसके तहत भाग लेने वाले ब्रॉडकास्टर्स को प्लेटफॉर्म पर उत्पन्न विज्ञापन राजस्व का 65% हिस्सा मिलेगा, जबकि प्रसार भारती 35% हिस्सा अपने पास रखेगा।

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गूगल पर कार्रवाई कर सकता है और गूगल क्रोम को बेचने का आदेश दे सकता है, जो सर्च इंजन मार्केट में बड़ा बदलाव ला सकता है। गूगल पर सर्च मार्केट में अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप है, और इसके अलावा AI और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित भी फैसले हो सकते हैं। गूगल क्रोम से कंपनी को काफी आय होती है, क्योंकि इसका मुख्य आय स्रोत विज्ञापन है।

गूगल को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि कोर्ट गूगल क्रोम ब्राउजर के खिलाफ फैसला सुना सकता है। गूगल क्रोम को लैपटॉप और एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के साथ डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में प्रदान किया जाता है, साथ ही iOS आधारित iPhones में भी इसे डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में पेश किया जाता है। हालांकि, इसे लेकर विवाद अभी भी जारी है।

गूगल क्रोम ब्राउजर क्या है?

रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट गूगल क्रोम को बेचने का आदेश दे सकता है। गूगल क्रोम एक प्रमुख वेब ब्राउजर है, जिसे गूगल ने विकसित किया है और यह एक मुफ्त सेवा है। इसे 2008 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए लॉन्च किया गया था और यह ओपन सोर्स क्रोमियम प्रोजेक्ट पर आधारित है।

सर्च इंजन मार्केट में बड़ा बदलाव

यदि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जज गूगल क्रोम ब्राउजर के खिलाफ फैसला सुनाते हैं, तो इसे बेचा जा सकता है, जिससे सर्च इंजन मार्केट में बड़ा बदलाव हो सकता है। साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री के बाद सर्च इंजन इंडस्ट्री में बदलावों का दौर जारी है। गूगल ने हाल ही में AI टूल "जेमिनी" लॉन्च किया है, जिसे लगातार अपडेट किया जा रहा है और गूगल क्रोम ब्राउजर में इंटीग्रेट किया जा रहा है।

 नई दिल्ली, 19 नवंबर । एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के सैटेलाइट जीसैट-एन2 को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा दिया। स्पेसएक्स के रॉकेट फाल्कन 9 ने फ्लोरिडा के कानावेरल स्पेस स्टेशन से भारतीय सैटेलाइट को लॉन्च किया। इसरो की इस उपलब्धि पर केंद्रीयमंत्री जितेंद्र सिंह ने पूरी टीम को बधाई दी।

जितेन्द्र सिंह ने आज जीसैट-एन2 प्रक्षेपण का वीडियो जारी करते हुए जीसैट एन 2 के सफल प्रक्षेपण के लिए टीम इसरो और स्पेस एक्स को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इसरो और स्पेस एक्स के बीच सहयोग का उद्देश्य 14 साल के मिशन जीवनकाल के साथ, दूरदराज के क्षेत्रों के साथ-साथ इन-फ़्लाइट कनेक्टिविटी सहित इंटरनेट सेवाओं को बढ़ाना है।

यह होगा लाभ

जीसैट-एन2 सैटेलाइट से देश में ब्रॉडबैंड सेवाएं और बेहतर होंगी। इसके साथ इन-फ्लााइट कनेक्टिविटी सहित इंटरनेट सेवाएं बेहतर होगी। यह पहली बार है कि इसरो ने अपने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स की सुविधाएं लीं। उल्लेखनीय है कि इसरो ने 4700 किलोग्राम वजन वाले जीसैट-एन2 का निर्माण किया है। इसका मिशन जीवन 14 वर्ष है। यह विशुद्ध रूप से व्यावसायिक प्रक्षेपण है। इसका संचालन एनएसआईएल कर रहा है।
 

 नई दिल्ली, 18 नवम्बर । भारत ने एक सप्ताह के भीतर लंबी दूरी की दो मिसाइलों का कामयाबी के साथ परीक्षण करके एयरोस्पेस की दुनिया में अपनी बढ़ती ताकत का एहसास करा दिया है। भारतीय सशस्त्र बलों के इस्तेमाल में आने वाली यह दोनों सबसे लंबी दूरी की पारंपरिक मिसाइलें होंगी, जिनकी रेंज विस्तारित रेंज वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से भी अधिक होगी। भारत को अब एक शक्तिशाली रॉकेट फोर्स की जरूरत है, जिसके लिए गाइडेड पिनाका रॉकेट सभी 12 परीक्षण पूरे होने के बाद अब 44 सेकंड में 60 किमी. दूर तक सात टन तक विस्फोटक से हमला करने में सक्षम हो गया है।

भारत ने इसी माह लंबी दूरी की हाइपरसोनिक और सबसोनिक नौसेना मिसाइलों के पहले परीक्षण किये हैं। सबसोनिक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (एलआरएलएसीएम) और हाइपरसोनिक लंबी दूरी की एंटी-शिप मिसाइल (एलआरएएसएचएम) दोनों ही सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की पूरक होंगी, जो वर्तमान में भारतीय नौसेना का प्राथमिक स्ट्राइक हथियार है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 12 नवंबर को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) से मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (एलआरएलएसीएम) का पहला उड़ान परीक्षण किया।

इस दौरान सभी उप-प्रणालियों ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करके प्राथमिक मिशन उद्देश्यों को पूरा किया। आईटीआर के विभिन्न स्थानों पर तैनात राडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री जैसे कई रेंज सेंसर के जरिए मिसाइल के प्रदर्शन की निगरानी की गई। ओडिशा तट पर परीक्षण को डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ-साथ तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों, सिस्टम के उपयोगकर्ताओं ने देखा। एलआरएलएसीएम को मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर का उपयोग करके जमीन से लॉन्च करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। इसे यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल सिस्टम का उपयोग करके फ्रंटलाइन जहाजों से भी लॉन्च किया जा सकता है।

डीआरडीओ के मुताबिक़ मिसाइल ने वे पॉइंट नेविगेशन का उपयोग करके विभिन्न ऊंचाइयों और गति पर उड़ान भरते हुए विभिन्न युद्धाभ्यास करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। मिसाइल बेहतर और विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए उन्नत एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर से भी लैस है। एलआरएलएसीएम को बेंगलुरु के एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट ने डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योगों के योगदान के साथ विकसित किया है। हैदराबाद का भारत डायनामिक्स लिमिटेड और बेंगलुरु का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस मिसाइल प्रणाली के विकास और उत्पादन में भागीदार हैं। दोनों संस्थान मिसाइल के विकास और एकीकरण में लगे हुए हैं।

इसके बाद डीआरडीओ ने 16 नवंबर की देर रात ओडिशा के तट पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया। उड़ान परीक्षण के दौरान मिसाइल ने सफल टर्मिनल युद्धाभ्यास किया और उच्च स्तर की सटीकता के साथ हमला किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस मिसाइल को सशस्त्र बलों के लिए 1,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक विभिन्न विस्फोटक सामग्री ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल को कई डोमेन में तैनात विभिन्न रेंज प्रणालियों द्वारा ट्रैक किया गया। इस मिसाइल को हैदराबाद स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की प्रयोगशालाओं तथा डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं और उद्योग भागीदारों ने देश में ही विकसित किया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों मिसाइलों के सफल उड़ान परीक्षण को भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के परीक्षण पर उन्होंने कहा कि इससे भविष्य में स्वदेशी क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रमों का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण पर डीआरडीओ, सशस्त्र बलों और उद्योग को बधाई देते हुए कहा कि इससे भारत ऐसे चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है, जिनके पास ऐसी महत्वपूर्ण और उन्नत सैन्य तकनीक हैं।

 नई दिल्ली, 17 नवंबर । भारत को हाइपरसॉनिक मिसाइल के परीक्षण में बड़ी सफलता मिली है। देश में रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध डीआरडीओ ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। बताया गया है कि ओडिशा के तटीय इलाके पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर शनिवार को यह परीक्षण किया गया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि भारत ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह एक ऐतिहासिक पल है और इस उपलब्धि ने हमारे देश को ऐसे चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल कर दिया है, जिनके पास ऐसी महत्वपूर्ण सैन्य तकनीकों की क्षमता है।

उन्होंने इस कामयाबी के लिए डीआरडीओ, सशस्त्र बलों और उद्योगों को बधाई देते हुए इसे बेहद महत्वपूर्ण सफलता करार दिया।

इस हाइपरसोनिक मिसाइल को भारतीय सशस्त्र बलों की सभी सेवाओं के लिए 1500 किमी से अधिक दूरी तक विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल को विभिन्न डोमेन में तैनात विभिन्न रेंज प्रणालियों द्वारा ट्रैक किया गया था। डाउन रेंज जहाज स्टेशनों से प्राप्त उड़ान डेटा ने सफल टर्मिनल युद्धाभ्यास और उच्च सटीकता के साथ प्रभाव की पुष्टि की।साथ ही यह मिसाइल भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और "मेक इन इंडिया" के प्रति उसकी प्रतिबद्धता भी बताती है।

किशोरों पर सोशल मीडिया के प्रभाव ने वैश्विक स्तर पर गंभीर चिंताएँ पैदा की हैं, इस बात पर बहस चल रही है कि क्या आयु प्रतिबंध इसके संभावित नुकसानों को प्रभावी ढंग से दूर कर सकते हैं या अनपेक्षित परिणामों को जन्म दे सकते हैं। साथियों के साथ बातचीत और समुदाय निर्माण की सुविधा देता है, सामाजिक कौशल विकास में सहायता करता है। प्यू रिसर्च (2023) ने पाया कि 71% किशोर सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। युवाओं को पहचान तलाशने और खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। सोशल मीडिया इंटरनेट साइट्स और ऐप्स के लिए एक शब्द है जिसका उपयोग आप अपने द्वारा बनाई गई सामग्री को साझा करने के लिए कर सकते हैं। सोशल मीडिया आपको दूसरों द्वारा पोस्ट की गई सामग्री पर प्रतिक्रिया देने की सुविधा भी देता है। इसमें दूसरों द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरें, टेक्स्ट, प्रतिक्रियाएँ या टिप्पणियाँ और जानकारी के लिंक शामिल हो सकते हैं।

सोशल मीडिया साइट्स के भीतर ऑनलाइन शेयरिंग कई लोगों को दोस्तों के संपर्क में रहने या नए लोगों से जुड़ने में मदद करती है और यह अन्य आयु समूहों की तुलना में किशोरों के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण हो सकता है। दोस्ती किशोरों को उनकी पहचान बनाने में भूमिका निभाती है। इसलिए, यह सोचना स्वाभाविक है कि सोशल मीडिया का उपयोग किशोरों को कैसे प्रभावित कर सकता है। सोशल मीडिया बहुत से किशोरों के दैनिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। कितना बड़ा? 13 से 17 साल के बच्चों पर 2024 में किए गए एक सर्वेक्षण से इसका संकेत मिलता है। लगभग 1, 300 प्रतिक्रियाओं के आधार पर, सर्वेक्षण में पाया गया कि 35% किशोर दिन में कई बार से ज़्यादा पाँच सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में से कम से कम एक का इस्तेमाल करते हैं। पाँच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं: यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट। सोशल मीडिया सभी किशोरों को एक जैसा प्रभावित नहीं करता है। सोशल मीडिया का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य पर स्वस्थ और अस्वस्थ प्रभावों से जुड़ा हुआ है। ये प्रभाव एक किशोर से दूसरे किशोर में अलग-अलग होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव चीज़ों पर निर्भर करता है।

यूनिसेफ की रिपोर्ट (2022) से पता चलता है कि सोशल मीडिया 62% किशोरों में आत्म-पहचान को बढ़ावा देता है। विशाल शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच सक्षम करता है, डिजिटल साक्षरता और कौशल को बढ़ाता है। लिंक्डइन और फ़ेसबुक युवाओं के लिए डिजिटल कौशल पर कार्यशालाएँ प्रदान करते हैं। हाशिए के समूहों के लिए समर्थन और समझ पाने के लिए सुरक्षित स्थान बनाता है WHO (2022) ने सीमित सोशल मीडिया एक्सपोजर वाले युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों में 20% की कमी की रिपोर्ट की है। अनुचित या खतरनाक सामग्री के संपर्क को सीमित करता है, जिससे नकारात्मक प्रभावों के जोखिम कम होते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन (2023) ने पाया कि सोशल मीडिया का उपयोग साइबर बुलिंग के जोखिम को 30% तक बढ़ाता है। युवा उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने वाले शिकारी व्यवहार और शोषण के जोखिमों को कम करने में मदद करता है। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन की 2023 की रिपोर्ट में युवाओं से जुड़े ऑनलाइन शोषण के मामलों में 15% की वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। अत्यधिक स्क्रीन समय को नियंत्रित करता है, बेहतर स्वास्थ्य और ऑफ़लाइन जुड़ाव का समर्थन करता है। डिजिटल मीडिया पर दक्षिण कोरिया के नियम (2021) नाबालिगों में स्क्रीन की लत को सीमित करते हैं।

आयु सत्यापन प्रणाली जैसे आयु प्रतिबंधों के अनपेक्षित परिणाम अक्सर दरकिनार कर दिए जाते हैं, जिससे प्रतिबंधों को लागू करना मुश्किल हो जाता है। यू.के. के अध्ययन (2022) से पता चलता है कि 30% किशोर न्यूनतम प्रयास से आयु जाँच को दरकिनार कर देते हैं। आयु प्रतिबंध डिजिटल शिक्षा को सीमित कर सकते हैं, जिससे युवा ज़िम्मेदार ऑनलाइन बातचीत के लिए तैयार नहीं हो पाते। पहुँच को प्रतिबंधित करने से किशोर अलग-थलग पड़ सकते हैं, जिससे वे महत्त्वपूर्ण सामाजिक संवादों में शामिल नहीं हो पाते। यूनिसेफ (2023) ने पाया कि सोशल मीडिया समावेशिता में मदद करता है, खासकर हाशिए पर पड़े समूहों के लिए। प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म पर प्रतिबंध युवाओं को कम विनियमित, संभावित रूप से अधिक हानिकारक साइटों की ओर धकेल सकते हैं। प्रतिबंध वाले देशों में, किशोर कम सुरक्षा नियंत्रण वाले आला प्लेटफ़ॉर्म की ओर मुड़ गए हैं, जिससे जोखिम बढ़ गया है। डिजिटल साक्षरता और जागरूकता को बढ़ावा दें युवाओं को सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए स्कूलों में व्यापक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू करें।

फ़िनलैंड का मीडिया साक्षरता सप्ताह छात्रों को डिजिटल सुरक्षा और आलोचनात्मक सोच में प्रशिक्षित करता है। माता-पिता को अपने बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग की निगरानी और मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए संसाधन प्रदान करें। 2017 चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क डिजिटल मार्गदर्शन में माता-पिता की भूमिका पर ज़ोर देता है। उम्र सम्बंधी प्रतिबंधों के बजाय हानिकारक सामग्री को प्रतिबंधित करने पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे सुरक्षित और संयमित उपयोग की अनुमति मिले। जुआ और हिंसा जैसी सामग्री पर फ्रांस के 2022 के चुनिंदा प्रतिबंध पूर्ण प्रतिबंध के बिना युवाओं की रक्षा करते हैं। जबकि सोशल मीडिया पर उम्र सम्बंधी प्रतिबंध सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, एक संतुलित दृष्टिकोण जो डिजिटल शिक्षा, माता-पिता की भागीदारी और लक्षित सामग्री विनियमन को जोड़ता है, किशोरों की सुरक्षा के लिए अधिक व्यावहारिक है, जबकि उन्हें जिम्मेदारी से सोशल मीडिया से लाभ उठाने की अनुमति देता है।

लेखक:- डॉ सत्यवान सौरभ