आम आदमी पार्टी (आप) का जन्म अन्ना हजारे के आंदोलन से हुआ था। इसने अलग ढंग की राजनीति शुरू करने का दावा किया था। कांग्रेस के साथ सरकार न बनाने की कसम खाई थी। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के सहयोग से पहली बार सरकार बनाई । अपने को छोड़ कर सभी पार्टियों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। फिर विपक्ष के उन्हीं नेताओं के साथ मंच पर एकता का प्रदर्शन करने लगी। नितिन गडकरी ने मानहानि का दावा ठोंका, तो एक एक-कर सभी से माफी मांग ली। कांग्रेस के साथ सहयोग से आप सरकार ज्यादा नहीं चली, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस अल्प समय में उसके सारे दांव पेंच सीख लिए। इसमें तुष्टीकरण का दांव इन्हें खूब पसन्द आया इसमें मुफ्त रेवड़ी जोड़ दी। दुकान चल निकली। इस प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस के अस्तित्व पर बन आई। दिल्ली में कांग्रेस का वोट आप के साथ हो गया। 

राहुल गांधी की यात्रा का प्रतिकूल प्रभाव हुआ। दूसरी तरफ गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने विकास और विचार को प्रमुख मुद्दा बनाया। इन्हीं मुद्दों के बल पर तीन दशकों से भाजपा को वहां सफलता मिल रही है। नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह आदि ने चुनावी सभाओं में इन्हीं मुद्दों को उठाया। भाजपा नेताओं ने परम्परागत वैचारिक मुद्दों के साथ ही विकास और सुशासन के विषय उठाए। यह दिखाने का प्रयास किया गया कि भाजपा अन्य पार्टियों से अलग है। 

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आदि सभी दूसरे पाले में एक साथ है। इन सभी दलों के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। बेहिसाब झूठे वादों से ये लोग मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करते है। लेकिन इनकी असलियत अब सामने आ चुकी है। गुजरात में भाजपा पूरी तरह औरों से अलग दिखाई दे रही है। उसके मुद्दे भी अलग हैं। इसमें विकास और सुशासन की प्रबल दावेदारी है। तीन दशकों तक भाजपा ने यहां विकास के मॉडल पर ही जनता का विश्वास कायम रखा है। भाजपा समान नागरिक संहिता पर अडिग है। भाजपा के अस्तित्व में आने के बाद से ही समान नागरिक संहिता, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना एजेंडा रहा है। पहले गुजरात में आए दिन दंगे होते थे। आतंकी गतिविधियां हुईं। इन आतंकी गतिविधियों को पालने का काम कांग्रेस कर रही थी। आज आतंकवादी या उनके नेता गुजरात या देश की ओर आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करते। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेना संसद का संकल्प है। वहां के लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं। 

गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तुलना रावण से करना भी कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करना अनुचित है। जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के लिए किया है वह उनकी मानसिकता ही नहीं, बल्कि पूरी कांग्रेस की मानसिकता का परिणाम है। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर बताते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ने जो कहा, वह किया होता तो भारत आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होता। भाजपा जो कहती है वह करती है, इसीलिए देश की जनता भाजपा पर भरोसा करती है। 

भाजपा ने ध्रुवीकरण की राजनीति कभी नहीं की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकास पर जन संवाद किया है। उन्होंने आदिवासी समाज और उनके विस्तार वाले क्षेत्रों में किए गए कामों को भी गिनाया। देश की प्रथम आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। कांग्रेस ने आदिवासी का सम्मान नहीं किया, लेकिन उन्होंने आदिवासी समाज के प्रेरणास्रोत गोविंद गुरु आदि के सम्मान के लिए काम किए। बिरसा मुंडा की जयंती पर देश में जनजाति गौरव दिवस के रूप मनाने का निर्णय किया। अंग्रेज के जमाने से आदिवासियों को वन में बांस की खेती करने से रोका जाता था। उन्होंने इस कानून को खत्म कराया, जिससे आदिवासी वनों में बांस की खेती कर आय अर्जित करने में सफल हुए हैं। सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में जनधन के साथ ही वन धन अकाउंट खुलवाए। इससे जंगलें में पैदा होने वाली नब्बे चीजों को सरकार अधिकतम मूल्य देकर खरीदती है। कांग्रेस के लोग ठेकेदारी करते थे, भाजपा के लोग सेवा करते हैं। भाजपा का संकल्प पत्र व्यापक और सर्वस्पर्शी है, जो गुजरात को विकसित होने की दिशा में आगे लेकर बढ़ता दिखाई दे रहा है। उन्होंने लोगों से कहा कि संकल्प पत्र इतना स्पष्ट है कि इससे भाजपा और भी अधिक मतों से जीतने जा रही है। 75 साल तक कांग्रेस को यह नहीं सूझा कि डॉक्टर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी देश की मातृभाषा में होनी चाहिए। इस पर काम करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों को दौड़ाना शुरू किया है, वहीं भ्रष्टाचार को बिल्कुल बंद कराया है। पहले सरकार तय करती थी कि लोगों का घर कैसा होना चाहिए, लेकिन अब जिसे घर में रहना है, वह तय करता है कि उसका घर कैसा होगा। अब तक देश में इस योजना के तहत तीन करोड़ घर बन गए, जो फुटपाथ और झोपड़ी में रहते थे, उनका घर बना है। गुजरात में दस लाख पक्के मकान बन गए। सात लाख लोगों ने दिवाली अपने घर में मनाई। आदिवासी पट्टे में दस हजार घर बन गए। देश में इतनी बड़ी महामारी आई थी। सरकार ने गरीब के घर का चूल्हा नहीं बुझने दिया। कोई बच्चा भूखा नहीं सोए यह चिंता की। तीन साल से अस्सी करेाड़ लोगों को मुफ्त अनाज पहुंचाया गया। भरुच में साढ़े आठ लोगों के घर में चूल्हा नहीं बुझने दिया। 

इसके बाद वैक्सीन की व्यवस्था की और लोगों की जिंदगी बचाई। भाजपा सरकार ने एक साथ पूरे देश में वैक्सीन पहुंचाई। दुनिया बदल रही है, लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ अब मोबाइल चाहिए। इसलिए केन्द्र सरकार डिजिटल इंडिया के मिशन को लेकर चली है। इसका उद्देश्य सभी को डिजिटल माध्यम में सशक्त बनाना है। भारत में मोबाइल डेटा दुनिया के देशों से सस्ता है। इसके कारण लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार मिल रहे हैं। देश में चार लाख कॉमन सेंटर इसका उदाहरण है। मोबाइल का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में होने लगा है। लोग मोबाइल के जरिए शहरों के बड़े चिकित्सकों से घर बैठे इलाज करा रहे हैं। मोदी ने कहा कि अब तो 5जी आ गया है। 4जी और 5जी का अंतर एक साइकिल तो दूसरा विमान के समान है।

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

 दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाने वाले भारत के दो राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणामों ने मतदाताओं की जनतांत्रिक और राजनीतिक परिपक्वता को एक बार फिर जगजाहिर किया है। मतदाताओं ने देश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को गुजरात और प्रमुख विपक्षी कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में स्पष्ट बहुमत देकर खुश होने की वजह दे दी है। यह बात अलग है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार और गुजरात में कांग्रेस की शर्मनाक हार दोनों दलों के रणनीतिकारों के जेहन को कुरेदते रहेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और अब आगे क्या करना चाहिए? 

इसमें कोई दो राय नहीं कि गुजरात अब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। वहां पर पिछले 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी काबिज है। उसके मतों में हर चुनाव में इजाफा हो रहा है। इसे लोग मोदी मैजिक यानी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का करिश्मा करार दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अपने गुजरात मॉडल के लिए देश-दुनिया में जाने जाते हैं। वहीं, हिमाचल प्रदेश में हरेक पांच साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच होती रही सूबाई सत्ता की अदलाबदली के तहत इस बार मौका फिर से कांग्रेस को मिला है, क्योंकि जनता ने उसे स्पष्ट जनादेश दिया है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की मेहनत और राज्य नेतृत्व द्वारा भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी करते हुए जनता को फ्री में कुछ कुछ देने के वादे यहां कारगर साबित हुए हैं।

सच कहा जाए तो मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अपनी-अपनी नीतियों में कतिपय जनहितकारी बदलाव करने, करते रहने की स्पष्ट नसीहत दी है, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहने का संकेत दे दिया है। देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार अधिक विस्मय पैदा करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी प्रदेश के मूल निवासी हैं। वहीं, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसी राज्य से हैं। यहां के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भले ही चुनाव जीत गए हों, लेकिन अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दिला पाए। यहां भाजपा की कांग्रेस से सीधी टक्कर रही। यदि आम आदमी पार्टी (आप) यहां मजबूत हुई होती तो पक्का है वह कांग्रेस का नुकसान करती और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता।

लेकिन कांग्रेस ने तो गुजरात में हद ही कर दी। उसके बड़े नेताओं यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चुनाव पूर्व ही हथियार डाल दिये और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तगड़ी घेराबंदी नहीं कर सके। इससे कांग्रेस अपना 2017 वाला प्रदर्शन भी बरकरार नहीं रख पाई। उल्टे इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला और उसने राज्य में अपना जनाधार बढ़ा लिया। गुजरात में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से अधिक सीटें तब हासिल हुईं, जब उसके दिग्गज नेताओं ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। अन्यथा चुनाव परिणाम एकतरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाता और न ही आम आदमी पार्टी को वहां उछलने का कोई खास मौका मिलता।

इन चुनावों ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि जनता अब पिछली त्रिशंकु सरकारों का हश्र देख स्पष्ट जनादेश देने लगी है। वह किसी एक पार्टी पर फिदा होने की जगह गुण-दोष के आधार पर मौका दे रही है। इसका बड़ा उदाहरण एमसीडी चुनाव है। जनता का मूड बता रहा है कि भविष्य का चुनावी महाभारत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच न होकर भारतीय जनता पार्टी और आप जैसी क्षेत्रीय ताकतों के बीच होगा। इसका सीधा आशय है कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में खड़ा होने के लिए क्षेत्रीय क्षत्रपों का सहारा लेना होगा। 

बिहार में राजद और जदयू, उत्तर प्रदेश में सपा, रालोद और बसपा, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और माकपा, ओडिसा में बीजू जनता दल, हरियाणा में इनेलो, महाराष्ट्र में राकांपा और शिवसेना, आंध्र प्रदेश में वाईसीआर कांग्रेस और टीडीपी, तेलंगाना में टीआरएस, कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर, तमिलनाडु में द्रमुक और अन्नाद्रमुक, जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, केरल में माकपा और मुस्लिम लीग आदि दो दर्जन ऐसे दल हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए तो कभी कांग्रेस नीत यूपीए का अंग बनकर खुद तो मजबूत हो रहे हैं, लेकिन अपने इलाके में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पनपने नहीं दे रहे हैं।जानकारों का कहना है कि बड़े दलों ने हमेशा पूंजीवाद का समर्थन किया है। इससे आम आदमी आहत है। इसलिए वह क्षेत्रीय दलों से उम्मीद पाल रहा है। हालांकि यह दल बहुमत मिलते ही गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। आम आदमी पार्टी तो फ्री में सत्ता की रेवड़ी बांटकर जनता के करीब जाने लगी है। अन्य बड़े दल भी अब इस राह की तरफ बढ़ रहे हैं। 

कमलेश पांडेय

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

 भारत की ज्ञान परम्परा अद्भुत है, जिसने इस ज्ञान की थाह लेना चाही, वास्तव में वही कुछ पा सका है। विद्वानों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए जो सबसे अधिक आवश्यक बताया है वह है जिज्ञासा का होना और न सिर्फ इसका होना बल्कि समय-समय पर इसका प्रकटीकरण और उसे जिसके प्रति जिज्ञासा है, उसे जानने की चाह में लगातार प्रयत्नशील बने रहना अति आवश्यक है । भारत का बहुत सा प्राचीन ज्ञान आज भी पुन: अपनी खोज के लिए प्रतीक्षारत है, ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है किसी सरकार का आगे आना और इस प्रकार की समस्त ज्ञान राशि की खोज अपने संसाधनों के माध्यम से करवाकर उसे निस्वार्थभाव से जनता को समर्पित कर देना । मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार इस दृष्टि से आयुर्वेद के क्षेत्र में जो नवाचार कर रही है, वास्तव में वह स्तुत्य हैं। 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनेक अवसरों पर सहज जीवन और सरल जीवन की बातें करते हुए नजर आते हैं। कैसे प्रत्येक मनुष्य का जीवन सुखमय और आनन्दमय बनाया जा सकता है, इसके लिए वे लगातार एक के बाद एक सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। जब आनन्द विभाग अस्तित्व में आया तब उनका विजन स्पष्ट था-नागरिकों की खुशहाली एवं परिपूर्ण जीवन के लिए आंतरिक तथा बाह्य सकुशलता आवश्यक है। सिर्फ भौतिक प्रगति व सुविधाओं से अनिवार्य रूप से प्रसन्न रहना संभव नहीं है। राज्य का पूर्ण विकास नागरिकों की मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक उन्नति तथा प्रसन्नता से ही संभव है। अत: नागरिकों को ऐसी विधियां तथा उपकरण उपलब्ध कराने होंगे, जो उनके लिए आनंद का कारक बनें। इस उदद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आनंद संस्थान का गठन किया गया। जिसके कि आज उसके सुखद परिणाम राज्य में दिखाई देने लगे हैं। 

वस्तुत: इसी प्रकार से हमने देखा कि कैसे कोरोना काल में भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति को मुख्यमंत्री शिवराज अपनी इच्छा शक्ति से चिकित्सा की मुख्यधारा में लाने में सफल रहे। कल तक जिस एलोपैथी के भरोसे ही बहुतायत में चला जा रहा था, शिवराज सरकार ने आम जनता को बताया कि आप वैकल्पिक चिकित्सा, आयुर्वेद, युनानी, होम्योपैथी चिकित्सा के माध्यम से भी अपने को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। कोरोना से प्रभावित मध्य प्रदेश में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की। योजना के अंतर्गत आयुष विभाग के सहयोग से मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा काढ़े के पैकेट्स तैयार किए गए और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ से अधिक लोगों को ये निशुल्क वितरित किया गया। 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्कालीन समय में कहा भी कि हम ऐसे प्रयास करें, जिससे कोरोना हो ही नहीं। और ऐसा हुआ भी। मध्य प्रदेश की जनता ने अपनी अपने सीएम के कहे अनुसार इम्युनिटी बढ़ाने पर जोर दिया। देखा जाए तो इसका ही परिणाम था कि कोरोना के महाभंयकर काल में जितनी जनहानि संभावित थी, उसकी तुलना में बहुत कम जनहानि राज्य में हुई। आगे राज्य में आयुष को बढ़ावा देने और उसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने ''देवारण्य'' योजना बनाई । इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज का कहना यही रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ मिले और प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। हमारे जंगलों में जहां औषधियों का खजाना है, वहीं जनजातीय बन्धु इनका महत्व और उपयोग समझते हैं। हमें एक ओर इस औषधियों के खजाने को बचाना है वहीं जनजातीय वर्ग के इस पारंपरिक ज्ञान को आगे बढ़ाकर लोगों तक इसका फायदा पहुंचाना है। 

वस्तुत: मध्य प्रदेश में देवारण्य योजना के माध्यम से आयुष औषधियों के उत्पादन की एक पूरी वैल्यू चेन का विकास किया गया है। इस काम में स्व-सहायता समूहों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अनेक विभाग मिलकर मिशन मोड में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज के प्रयास आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए यहीं नहीं रुकते वे इसके आगे बढ़कर मध्य प्रदेश में वेलनेस टूरिज्म की बात करते हैं । उसे हकीकत में बदलने के लिए और संपूर्णता से बढ़ावा देने के लिए आगे आते हैं। वे कहते भी हैं कि इसके लिए गांवों की सुंदर वादियों में औषधीय पौधों की खेती की जा रही है । आयुष एवं पर्यटन को साथ-साथ लाया गया है । 

राज्य में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालों का निर्माण हो रहा है। प्रदेश में अब तक अनेक नए आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स स्थापित हुए हैं और आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालयों का उन्नयन किया जा रहा है। इसके साथ ही आयुर्वेद के सर्वांगीण विकास के लिये राज्य टॉस्क-फोर्स का गठन किया गया है। सरकार ने ''वैद्य आपके द्वार योजना'' आरंभ की है । आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सक टेलीमेडिसिन के जरिये मरीजों की मदद कर रहे हैं। वीडियो कॉल के जरिये काउंसलिंग करने के साथ परामर्श दिया जा रहा है। आयुषक्योर मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को घर बैठे आयुष चिकित्सक की सेवाएं मिल रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज कह भी रहे हैं कि हमने हर जिला चिकित्सालय में आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। हमने तय किया है कि मध्यप्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में आयुष विभाग अलग से स्थापित कर उसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। इसकी शुरुआत की जा रही है। इसमें पंचकर्म जैसे चिकित्सकीय उपाय भी शामिल कर दिए हैं। 

अब शिवराज सरकार ने राजधानी भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान में देश का पहला पंचकर्म सेंटर खोलकर यह सिद्ध कर दिया है कि वह आयुर्वेद चिकित्सा के समग्र विकास के लिए समर्पित है। वस्तुत: देश का यह पहला पंचकर्म सेंटर अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें फाइव स्टार होटल जैसी फैसिलिटी उपलब्ध हैं। केरल के थैरेपिस्ट पंचकर्म का कार्य में लगाए गए हैं । पहाड़ी पर बने होने से प्रकृति की सामीप्यता हरियाली और डैम की नजदीकता से जलतरंगों का आनन्द मरीजों को सहज रूप से यहां उपलब्ध है। निश्चित तौर पर इस प्रयास के लिए कहा जा सकता है कि इससे न सिर्फ मध्य प्रदेश में आयुर्वेद के प्रति लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी बल्कि इससे देश के अन्य राज्य भी अपने यहां कुछ नया करने के लिए प्रेरित होंगे। अंत में यही कि शिवराज सरकार को उसके आयुर्वेद को बढ़ावा देनेवाले प्रयासों के लिए बहुत साधुवाद है। 

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार के मध्य प्रदेश प्रमुख और संस्थागत पत्रिका युगवार्ता-नवोत्थान के प्रबंध सम्पादक हैं।)

पूर्वी उत्तर प्रदेश में आमतौर पर दादी-नानी प्यार से अपने नाती-नातिन को सोन चिरैया कह कर बुलाती हैं। हो सकता है कुछ दिन बाद ऐसा न हो, क्योंकि यह खूबसूरत यह चिड़िया विलुप्त होने की कगार पर है। इस बारे में 11 साल पहले इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने चेताया भी था। इस संगठन ने पक्षियों की अपनी ‘रेड लिस्ट’ में साफ किया था कि लुप्त होने वाले पक्षियों की तादाद अब 1,253 हो गई है। इसका मतलब था कि पक्षियों की सभी प्रजातियों में से 13 प्रतिशत के लुप्त हो जाने का खतरा है। इस ‘रेड लिस्ट’ में विश्व की पक्षियों की प्रजातियों की बदलती संभावनाओं और स्थिति का आकलन किया गया था। ‘रेड लिस्ट’ में संरक्षणकर्ताओं ने चेतावनी दी थी कि दुनिया के सबसे वजनदार पक्षियों में से एक सोन चिरैया की प्रजाति लुप्त होने की कगार पर है। अफसोस हम न तब चेते और न अब चेत रहे हैं। यह स्थिति तब है जब भारत का सुप्रीम कोर्ट इसके संरक्षण पर चिंतित है। सोन चिरैया एक मीटर ऊंची होती है और इसका वजन 15 किलोग्राम होता है। 2011 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने कहा था कि अब भारत में केवल 250 सोन चिरैया ही बची हैं। 

इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की इससे पहले जारी रेड लिस्ट के मुताबिक इस पक्षी की संख्या साल 1969 में 1260 थी और यह देश के कई इलाकों में पाई जाती थी। ताजा स्थिति यह है कि मौजूदा समय में देश में सोन चिरैया की कुल संख्या करीब 120 है। कभी यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित होने की दौड़ में सबसे आगे रही है। सोन चिरैया को कभी भारत और पाकिस्तान की घास भूमि में बहुतायत में पाया जाता था। अब इसे केवल एकांत भरे क्षेत्रों में देखा जाता है। आखिरी बार राजस्थान में इस अनोखे पक्षी का गढ़ माना गया था। सोन चिरैया को 'द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड', 'बस्टर्ड' और 'गोडावण' भी कहते हैं। 

आकार में बड़े होने और शरीर का ढंग क्षैतिज होने और पैर लंबे होने के बावजूद यह उड़ तो सकती है, लेकिन फूर्ति के साथ नहीं। उड़ान भरने पर बिजली के तार सामने आने पर यह बाकी पक्षियों की तरह बच नहीं पाती। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि सोन चिरैया में सीधे देखने की क्षमता की कमी होती है। यह शुतुरमुर्ग जैसी दिखती है। इसे 'शर्मिला पक्षी' और 'सर्वाहारी पक्षी' भी कहते हैं। यह गेहूं, ज्वार, बेर के फल, बाजरा तो खाती ही है, टिड्डे कीट भी खाती है। इतना ही नहीं सांप, छिपकली और बिच्छू भी खा लेती है। सोन चिरैया राजस्थान का राजकीय पक्षी है। यह जमीन पर ही अपना घोंसला बनाती है। इस वजह से इसके अंडों को कुत्तों और दूसरे जानवरों से खतरा होता है। हालात यह है कि राजस्थान में इसे राजकीय पक्षी माना जाता है पर पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में इसका शिकार कर मांस खाया जाता है। अच्छी बात यह है कि भारत में इसके शिकार पर पूरी तरह प्रतिबंध है।

इनकी लगातार कम हो रही संख्या का बड़ा कारण भारत में बिजली के तारों के अलावा घास के मैदानों में कमी का होना है। सोन चिरैया घास के मैदानों को ही अपना प्राकृतिक निवास समझती है। खराब सिंचाई व्यवस्था और नष्ट हो रहे घास के मैदानों की वजह से भी इनके सामने अस्तित्व का संकट गहरा रहा है। एक समय इस चिड़िया के आशियाने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में होते थे।

राजस्थान सरकार ने अपने इस पक्षी को बचाने के लिए 2013 में पर्यावरण दिवस पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसका नाम रखा था 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड'। इसका मुख्य उद्देश्य इनके आवास स्थल और प्रजनन स्थल को बचाना और सुरक्षित करना था। तब भी इनका परिवार नहीं बढ़ सका। केंद्र सरकार ने इस पर अच्छी पहल की है। कहा जा रहा है कि टाइगर और चीता प्रोजेक्ट की तर्ज पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जल्द ही प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी में है। कतर और सऊदी अरब जैसे देशों से भी इनके संरक्षण में मदद लेने की तैयारी है। जिसकी शुरुआत राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र से की जानी है, क्योंकि इन्हीं राज्यों में सोन चिरैया बची है। इनमें से सबसे अधिक करीब सौ सौन चिरैया राजस्थान में हैं। 

राजस्थान में फिलहाल भारतीय वन्यजीव संस्थान ने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें सऊदी अरब की मदद ली जा रही है। माना जाता है कि सऊदी अरब को इस तरह के पक्षियों के अंडों से बच्चों को बनाने की तकनीक पर महारथ है। हालांकि वह इस तकनीक से तैयार पक्षियों को अपने खाने में इस्तेमाल में लेते है। पिछले साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने सोन चिरैया के संरक्षण की गुहार पर गुजरात और राजस्थान सरकारों को निर्देश दिया था कि वे जहां भी संभव हो, ऊपर से गुजरते हाई वोल्टेज बिजली के तारों को एक साल के भीतर जमीन के नीचे बिछाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ हाई वोल्टेज बिजली के तारों को भूमिगत करने की संभावना का आकलन करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। इसमें वैज्ञानिक डॉ. राहुल रावत, डॉ. सुतीर्थ दत्ता और डॉ. देवेश जी को शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिजली के तारों से टकराकर और इनके करंट की चपेट में आकर इन पक्षियों को मरने से बचाने के साथ ही इनके अंडों की सुरक्षा के लिए भी एक संरक्षण नीति की आवश्यकता है। 

मुकुंद

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

 देश-दुनिया के इतिहास में 06 दिसंबर की तारीख तमाम अच्छी-बुरी यादों, बातों और घटनाओं के रूप में दर्ज है। इस तारीख को यह भी दर्ज है कि भारत का हिंदू स्वाभिमान जागा और अयोध्या में रामजन्म भूमि के पवित्र स्थान पर स्थित बाबरी मस्जिद के ढांचे पर खड़े होकर हजारों कारसेवकों ने जय श्रीराम का उद्घोष कर कहा-मंदिर यहीं बनाएंगे। रामलला हम फिर आएंगे।

वो 6 दिसंबर, 1992 की तारीख है। इस घटनाक्रम से हर रामभक्त झूम उठा। दरअसल भाजपा नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1990 में आंदोलन शुरू किया था। और दो साल में इस आंदोलन ने हिंदू स्वाभिमान को जागृत किया। कहते हैं कि अयोध्या में मौजूद डेढ़ लाख से ज्यादा कारसेवकों ने सिर्फ पांच घंटे में बाबरी का ढांचा गिरा दिया। इस पर एफआईआर दर्ज हुई और 49 लोग आरोपित किए गए। आरोपितों में लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, चंपत राय, कमलेश त्रिपाठी जैसे भाजपा और विहिप के नेता शामिल थे। और यह सभी नेता 28 साल बाद बरी कर दिए गए। फैसले के वक्त तक 49 में से 32 आरोपित ही बचे थे, बाकी 17 आरोपितों का निधन हो चुका था। इस पर सुप्रीम कोर्ट जमीन के मालिकाना हक को लेकर फैसला सुना चुका है। यह फैसला राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में आया था। मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अलग से देने का आदेश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमिपूजन कर चुके हैं। इस समय तेजी से मंदिर निर्माण का काम चल रहा है।

 जी-20 का नेतृत्व मिलने के साथ ही भारत ने विश्व को नेतृत्व प्रदान करने की दिशा में एक और सशक्त कदम बढ़ा दिया है। समृद्ध ज्ञान परंपरा और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के पास विश्व गुरु के रूप में खुद को साबित और स्थापित करने का एक स्वर्णिम अवसर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस तरीके से घोषणा की है कि 50 से अधिक शहरों में 200 से ज्यादा आयोजन किए जाएंगे, उससे यह आभास हो रहा है कि वो जी-20 में भारत की भूमिका को लेकर बेहद सजग और सतर्क हैं।

भारत में अगले वर्ष 9 और 10 सितंबर को जी-20 सम्मेलन आयोजित होगा। पहली दिसंबर से इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी भारत को मिल चुकी है। ध्यातत्व है कि विश्व की आबादी का छठा हिस्सा भारत में रहता है और यहां भाषाओं, धर्मों,रीति-रिवाज और विश्वास की विशाल विविधता है। जी-20 एक वैश्विक आर्थिक सहयोग का बड़ा एवं प्रभावशाली संगठन है। यह विश्व की जीडीपी का लगभग 85 प्रतिशत, व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व की लगभग दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका नाममात्र की रह गई है, उसे देखते हुए आगामी समय में जी-20 की भूमिका अधिक सशक्त होने संभावना बढ़ी है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों ने न केवल भारत का लोहा स्वीकार किया है बल्कि उनको भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं।

जी-20 की अध्यक्षता के माध्यम से भारत को विश्व में अपनी छवि मजबूत बनाने का सुअवसर मिला है। हालांकि इसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में इंडोनशिया में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन से कर दी है। उन्होंने इस दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में बने स्वदेशी उत्पाद के तोहफ न केवल दिग्गज नेताओं को भेंट किए बल्कि जी-20 का 2023 का लोगो जारी किया, जिसमें भारत के राष्ट्रीय फूल कमल को शामिल कर विश्व को संदेश भी दे दिया कि जी-20 पर भारत की गहरी छाप पड़ने वाली है। प्रधानमंत्री ने कमल के फूल को निरंतर प्रगति का प्रतीक बताया है।

रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ एक बार फिर ‘नख दंत’ विहीन संस्था साबित हो गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन विश्व में शांति बनाए रखने के लिए किया गया था। लेकिन 1945 के बाद खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान पर आक्रमण, तिब्बत पर चीन का अतिक्रमण, भारत-चीन, भारत-पाकिस्तान, करगिल युद्ध जैसे अनेक युद्ध हो चुके हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र इन युद्धों को रोकने में पूरी तरह से नाकारा साबित हुआ है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता पर बार-बार सवाल उठता रहा है।

आज भारत विश्व की तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है। वर्ष 2020 में कोविड महामारी का प्रकोप जिस तरीके से भारत में आया था, उससे ऐसा आभास हो रहा था कि 133 करोड़ की आबादी में बहुत ज्यादा लोग काल कलवित होंगे, लेकिन भारत ने जिस तरीके से खुद को संभाला, उसे संपूर्ण विश्व समुदाय ने देखा। उसके पश्चात भारत ने कोविड महामारी से निपटने के लिए कोविड वैक्सीन न केवल अपने नागरिकों को बचाने के लिए विकसित की बल्कि अपने पड़ोसी राज्यों सहित विश्व के अनेक देशों को खेपें भेजकर वसुधैव कुटुम्बकम् का संदेश दिया।

यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर विश्व समुदाय को भारत से बहुत अपेक्षाएं रही हैं। रूस भारत का पारंपरिक मित्र रहा है। भारत और रूस के बीच में रक्षा और व्यापार संबंधी अत्यंत सशक्त संबंध रहे हैं। अमेरिका और नाटो देशों ने रूस पर अनेक आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। बाजवूद इसके भारत ने रूस से क्रूड आयल खरीदा। यही नहीं, इंडानेशिया में जी-20 की सम्मिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भेंट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यहां तक कह दिया कि यह समय युद्ध का नहीं है, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, समस्याओं का हल बातचीत से निकाला जाना चाहिए।

वास्तविकता तो यह है कि इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर आयोजित जी-20 देशों की शिखर बैठक में दुनिया को महाशक्ति बनने की ओर बढ़ते भारत की एक शानदार झलक देखने को मिली। जी-20 की अध्यक्षता मिलने के बाद मोदी ने कहा कि हम सब मिलकर जी-20 को विश्व कल्याण का प्रमुख स्रोत बना सकते हैं। नि:संदेह, जी-20 की अध्यक्षता मिलना वैश्विक फलक पर जहां भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है, वहीं अगला एक वर्ष नई दिल्ली के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण और अवसर प्रदान करने वाला होने जा रहा है।

जी-20 में भारत, जर्मनी, जापान, इटली, रूस, अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, चीन, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, साउदी अरब, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनशिया, तुर्की और येरापीय संघ शामिल हैं। ये विश्व के सभी प्रमुख सशक्त देश हैं, जिसमें भारत की बहुत अहम भूमिका होने वाली है। भारत ने 2023 के शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश, मारिशस, मिस्र, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और यूई को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है। यह भारत की दूरदर्शिता को दर्शाता है।

अंतत: मैं यह कह सकता हूं कि जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र की भूमिका नगण्य हुई है, उस शून्य को भरने का काम जी-20 करेगा और इसका नेतृत्व भारत के पास आने के चलते न केवल इसकी भूमिका सशक्त होगी बल्कि भारत विश्व फलक पर एक विश्व गुरु के तौर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम होगा।

डॉ. अनिल कुमार निगम

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। )

 भारतीय नौसेना के जांबाजों को याद करते हुए प्रतिवर्ष 04 दिसंबर को ‘भारतीय नौसेना दिवस’ मनाया जाता है। एक मायने में यह 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की शानदार जीत का जश्न होता है। दरअसल 03 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तान की सेना ने हमारे हवाई और सीमावर्ती क्षेत्र में हमला किया था। पाकिस्तान को मुहतोड़ जवाब देने के लिए उसकी नौसेना के कराची स्थित मुख्यालय को निशाने पर लेकर ‘ऑपरेशन ट्राइडेंट’ चलाया गया। भारतीय नौसेना की मिसाइल नाव तथा दो युद्धपोतों के आक्रमणकारी समूह ने कराची के तट पर जहाजों के समूह पर हमला कर दिया। हमले में पाकिस्तान के कई जहाज और ऑयल टैंकर तबाह हो गए।

भारतीय नौसेना का यहह हमला इतना आक्रामक था कि कराची बंदरगाह पूरी तरह बर्बाद हो गया। कराची तेल डिपो पूरे सात दिनों तक धू-धूकर जलता रहा था। तेल टैंकरों में लगी आग की लपटों को 60 किलोमीटर दूर से तक देखा गया। भारत के जवाबी हमले में कराची हार्बर फ्यूल स्टोरेज तबाह होने के कारण पाकिस्तान की नौसेना की कमर टूट गई थी। नौसेना दिवस समारोह आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की योजना विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना कमान द्वारा तैयार की जाती है। समारोह की शुरुआत युद्ध स्मारक पर पुष्प अर्पित करके की जाती है। उसके बाद नौसेना की पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों आदि की ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। 

नौसेना के मुंबई स्थित मुख्यालय में इस अवसर पर नौसैनिक अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं और गेटवे ऑफ इंडिया बीटिंग रीट्रिट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। भारतीय नौसेना मुख्य रूप से तीन भागों (वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड तथा दक्षिणी नेवल कमांड) में बंटी है। वेस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय मुंबई , ईस्टर्न नेवल कमांड का विशाखापत्तनम में और दक्षिणी नेवल कमांड का कोच्चि में है। वेस्टर्न तथा ईस्टर्न कमांड ऑपरेशनल कमांड है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को संभालते हैं। दक्षिणी नेवल कमांड ट्रेनिंग कमांड है। केरल स्थित एझिमाला नौसेना अकादमी एशिया की सबसे बड़ी नौसेना अकादमी है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय नौसेना के सुप्रीम कमांडर हैं। वॉइस एडमिरल राम दास कटारी 22 अप्रैल 1958 को भारतीय वायुसेना के पहले भारतीय चीफ बने थे। भारतीय नौसेना का नीति वाक्य है ‘शं नो वरुणः’ अर्थात् जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहें।

भारतीय नौसेना का कार्य अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना है। इसके गठन का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा है। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारतीय नौसेना की स्थापना वर्ष 1612 में ब्रिटिश व्यापारियों के जहाजों की सुरक्षा के लिए ‘ईस्ट इंडिया कम्पनी मरीन’ के रूप में की थी। वर्ष 1686 तक ब्रिटिश व्यापार पूरी तरह से बॉम्बे में स्थानांतरित हो जाने के बाद इस दस्ते का नाम ‘ईस्ट इंडिया मरीन’ से बदलकर ‘बॉम्बे मरीन’ कर दिया गया। वर्ष 1892 में इसका नाम ‘रॉयल इंडियन नेवी’ रखा गया। आजादी के बाद वर्ष 1950 में नौसेना का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के बाद इसका नाम रॉयल इंडियन नेवी से बदलकर इंडियन नेवी (भारतीय नौसेना) किया गया।

भारत का इस साल का रक्षा बजट करीब 5.25 लाख करोड़ रुपये है और सैन्य ताकत के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है। भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही भारतीय नौसेना वर्तमान में विशालकाय और एडवांस फीचर से लैस अपने युद्धक पोतों, सबमरीन्स इत्यादि के बलबूते दुनियाभर में चौथे स्थान पर है। नौसेना के पास दो विशाल विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य तथा आईएनएस विक्रांत हैं, जिन पर अनेक एयरक्राफ्ट रखे जा सकते हैं और ताकतवर कमांडो फोर्स अथवा भारी मात्रा में जवानों को तैनात किया जा सकता है। 

नौसेना के पास आईएनएस जलाश्व नाम का एक एंफीबियस वॉरफेयर शिप है, जो एक हमलावर जहाज है, जिसमें नौसैनिकों को लेकर किसी देश के तट पर हमला करने के लिए भेजा जाता है। एंफिबियस वॉरफेयर शिप्स को सपोर्ट करने के लिए मगर, शार्दूल और कुंभीर क्लास के कुल 8 लैंडिंग शिप टैंक्स हैं। नौसेना के पास आठ लैंडिंग क्राफ्ट्स हैं, जो एक प्रकार के बोट्स होते हैं, जिनका उपयोग एंफीबियस ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। विशाखापत्तनम, कोलकाता, दिल्ली और राजपूत क्लास के कुल 10 विध्वंसक हैं। ये ऐसे जंगी जहाज होते हैं, जिनका प्राइमरी हथियार गाइडेड मिसाइल्स होती हैं। शिवालिक, तलवार और ब्रह्मपुत्र क्लास में कुल 14 फ्रिगेट्स नौसेना के पास हैं। कमोर्ता, कोरा, खुकरी, वीर और अभय क्लास के कुल 22 कॉर्वेट्स भी हैं। तटीय सुरक्षा, निगरानी, सीमाई सुरक्षा, इमिग्रेशन, लॉ-एनफोर्समेंट, सर्च एंड रेस्क्यू इत्यादि कार्यों के लिए नौसेना के पास सरयू, सुकन्या क्लास के कुल 10 ऑफशोर पेट्रोल वेसल भी हैं। कार निकोबार, बंगारम और त्रिंकट क्लास के 19 पेट्रोल वेसल भी मौजूद हैं। इनके अलावा नौसेना के पास 285 से ज्यादा जहाज, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां, करीब 140 गश्ती पोत/निगरानी जहाज भी हैं, जो इसे दुनिया में चौथी सबसे मजबूत नौसेना बनाते हैं।

बहरहाल, यह गर्व की बात है कि हिन्द महासागर में ड्रैगन के कब्जे की रणनीति को नाकाम करने के लिए भारत अपनी समुद्री ताकत बढ़ाने के लिए लगातार विध्वंसक युद्धपोतों और पनडुब्बियों के निर्माण में लगा है। इसी कड़ी में आईएनस कलवरी, खंडेरी और आईएनएस करंज के बाद स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस वेला को भी नौसेना में शामिल किया जा चुका है। यह अत्याधुनिक मशीनरी और टैक्नोलॉजी के साथ-साथ घातक हथियारों से भी लैस है। इस सबमरीन को ‘साइलेंट किलर’ कहा जाता है, जो दुश्मन को उसकी मौत की भनक तक नहीं लगने देती। कुल मिलाकर, भारतीय नौसेना की ताकत दिनों-दिन बढ़ रही है।

योगेश कुमार गोयल

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकलांगों को दिव्यांग कहने की अपील के पीछे तर्क था कि शरीर के किसी अंग से लाचार व्यक्तियों में ईश्वर प्रदत्त कुछ खास विशेषताएं होती हैं। विकलांग शब्द उन्हें हतोत्साहित करता है। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोगों ने विकलांगों को दिव्यांग कहना शुरू कर दिया है। अनेक दिव्यांगों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना शुरू कर दिया है। मगर दुखद यह है कि आज भी तमाम लोग दिव्यांगों को दयनीय दृष्टि से देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1992 में हर वर्ष 03 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देना और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में दिव्यांगों के बारे में जागरुकता बढ़ाना था। मगर अधिकतर लोगों को इस बात का भी पता नहीं होता है कि उनके घर के आसपास कितने दिव्यांग रहतें हैं। उन्हें समाज में बराबरी का अधिकार मिल रहा है कि नहीं। किसी को इस बात की कोई फिक्र नहीं हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है कि भारत में दिव्यांग आज भी अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए दूसरों पर आश्रित है।

दुनिया में आठ प्रतिशत लोग दिव्यांगता का शिकार हैं। दिव्यांगता अभिशाप नहीं है। शारीरिक अभावों को यदि प्रेरणा बना लिया जाए तो दिव्यांगता व्यक्तित्व विकास में सहायक हो जाती है। यदि सोच सही रखी जाए तो अभाव भी विशेषता बन जाते हैं। दिव्यांगता से ग्रस्त लोगों का मजाक बनाना, उन्हें कमजोर समझना और उनको दूसरों पर आश्रित समझना एक भूल और सामाजिक रूप से एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। हम इस बात को समझें कि उनका जीवन भी हमारी तरह है और वे अपनी कमजोरियों के साथ उठ सकते है। 

दुनिया में बहुत से ऐसे दिव्यांग हुए हैं जिन्होंने अपने साहस, संकल्प और उत्साह से विश्व इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखवाया है। शक्तिशाली शासक तैमूर लंग हाथ और पैर से शक्तिहीन था। मेवाड़ के राणा सांगा तो बचपन में ही एक आंख गवाने तथा युद्ध में एक हाथ एक पैर तथा 80 घावों के बावजूद कई युद्धों में विजेता रहे थे। सिख राज्य की स्थापना करने वाले महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख बचपन से ही खराब थी। सुप्रसिद्ध नृत्यांगना सुधा चंद्रन की दायीं टांग नहीं थी। फिल्म गीतकार कृष्ण चंद्र डे तथा संगीतकार रविंद्र जैन देख नहीं सकते थे। पूर्व क्रिकेटर अंजन भट्टाचार्य मूक-बधिर थे। वर्ल्ड पैरा चैम्पियनशिप खेलों में झुंझुनू जिले के दिव्यांग खिलाड़ी संदीप कुमार व जयपुर के सुन्दर गुर्जर ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत कर भारत का मान बढ़ाया है। 

विश्व में अनेकों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो बताते है कि सही राह मिल जाए तो अभाव एक विशेषता बनकर सबको चमत्कृत कर देती है। यदि दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधा मिले तो वे बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। देश में दिव्यांगों की मदद के लिए बहुत सी सरकारी योजनाएं संचालित हैं। अफसोस इतने वर्षों बाद भी देश में आज तक आधे दिव्यांगों को ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुहैया कराया जा सका है। ऐसे में सभी दिव्यांगों को इनका लाभ मिल पाना मुश्किल है। वैसे भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र हासिल करना चुनौती से कम नहीं है। सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों के कई दिनों तक चक्कर लगाने के बाद भी लोगों को मायूस होना पड़ता है। हालांकि सरकारी दावा है कि इस प्रक्रिया को सरल किया गया है, लेकिन हकीकत इससे काफी दूर है। 

केंद्र ने दिव्यांग युवाओं को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती की प्रक्रिया को आसान किया है। दृष्टि बाधित, बधिर और चलने-फिरने में दिव्यांगता या सेरेब्रल पल्सी के शिकार लोगों को उम्र में 10 साल की छूट देकर एक सकारात्मक कदम उठाया है। अब दिव्यांग लोगों के प्रति सोच में बदलाव लाने का समय आ गया है। दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में तभी शामिल किया जा सकता है जब समाज इन्हें अपना हिस्सा समझे। इसके लिए व्यापक जागरुकता अभियान की जरूरत है। 

रमेश सर्राफ धमोरा

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

 दास प्रथा के उन्मूलन का संकल्पः हर साल 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर 1949 को संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में संकल्प पारित हुआ जिसके तहत दास प्रथा उन्मूलन दिवस को एडॉप्ट किया गया। इसका मुख्य मकसद मानव तस्करी एवं वेश्यावृत्ति रोकना था। इन दोनों को दासता का प्रतीक चेहरा मानते हुए अध्यादेश पारित किया गया। बंधुआ मजदूरों की जिंदगी बिता रहे बच्चों, यौन शोषण की शिकार महिलाओं को जन जागरूकता से समाज की मुख्यधारा में लाने के मामले में इस दिवस का खास महत्व है।

अन्य अहम घटनाएंः

1804ः फ्रांस के सम्राट के तौर पर नेपोलियन बोनापार्ट की ताजपोशी।

1911ः जॉर्ज पंचम भारत आने वाले ब्रिटेन के पहले राजा बने। उनके बंबई (अब मुंबई) आगमन की याद में ही गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था।

1942ः पांडिचेरी में श्री अरविंदो आश्रम स्कूल की स्थापना।

1971ः संयुक्त अरब अमीरात ने ब्रिटेन से स्वतंत्र होने की घोषणा की।

1976ः फिदेल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति बने।

1988ः बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनीं।

1989ः विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने।

जन्मः

1855ः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एनजी चदावरकर।

1886ः उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध जनसेवक एवं संत बाबा राघवदास।

1937ः लोकसभा के पूर्व स्पीकर मनोहर जोशी।

1939ः सुप्रसिद्ध फिल्म पटकथा लेखिका अचला नागर।

निधनः

1918ः प्रमुख शिक्षा शास्त्री गुरुदास बनर्जी।

1914ः महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एआर अंतुले।

1914ः हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता देवेन वर्मा। 

हिन्दुस्थान समाचार/ संजीव

सुप्रीम कोर्ट में देश की आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी सिर्फ अंग्रेजी में ही जिरह करने की अनिवार्यता बताना उन तमाम भारतीय भाषाओं की अनदेखी और अपमान ही माना जाएगा, जिसमें इस देश के करोड़ों लोग आपस में संवाद करते हैं। अंग्रेजी से किसी को एतराज भी नहीं है। अंग्रेजी एक तरह से विश्व संवाद की एक भाषा है और हमारे अपने देश में भी इसका हर स्तर पर उपयोग होता है। जहां जरूरी होने में हर्ज भी नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ इसी का उपयोग किया जा सकता है। यह सही कैसे माना जाए? यह तो अंग्रेजों की गुलामी को दर्शाने वाली व्यवस्था है जो तत्काल खत्म होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय पहले ही एक अलग ही तरह का शर्मनाक मामला देखने को मिला जहां हिंदी में दलील दे रहे एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने टोक दिया। दरअसल, शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ता शंकर लाल शर्मा जैसे ही अपने केस की खुद जिरह करने लगे। वे लगातार हिंदी में दलीलें दिए जा रहे थे, जिसपर जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की पीठ ने सख्त आपत्ति जताई। दोनों जजों ने कहा कि आप क्या बोल रहे हैं? हमें समझ नहीं आ रहा है। यहां (सुप्रीम कोर्ट) की भाषा अंग्रेजी है। आप अंग्रेजी में बोलिए। यदि आप चाहें तो हम आपको एक वकील प्रदान कर सकते हैं जो आपके मामले पर बहस अंग्रेजी में करेगा। हालांकि, याचिकाकर्ता जज की बात को नहीं समझ पा रहे थे और लगातार हिंदी में ही अपनी दलीलें देते ही जा रहे थे। शर्मा ने कहा कि उनका मामला शीर्ष अदालत सहित विभिन्न अदालतों में जा चुका है, लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिली है। हमें न्याय चाहिए।

जरा सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी का वर्चस्व किस लिए और किस तरह बना हुआ है? और इसकी क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट में आज भी कोई वकील अंग्रेजी से हटकर किसी अन्य भाषा में अपनी पैरवी नहीं कर सकता। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में वकील हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी बात रखें? देश की आजादी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी का राज बरकरार है। मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भारतीय भाषाओं को सम्मानजनक स्थान कब मिलेगा? बेशक, सुप्रीम कोर्ट में हिंदी भाषा में याचिकाएं जब हम संसद तक में सभी भाषाओं में अपनी बात रख सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं? पेश करने तथा जिरह की इजाजत मिलनी चाहिए। पूर्व चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने अपने कार्यकाल के दौरान स्पष्ट कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी ही है और इसकी जगह हिंदी को लाने के लिए वह केंद्र सरकार या संसद को कानून बनाने के लिए नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा करना विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल देने समान होगा। वे अपनी जगह पर शायद ठीक कह रहे होंगे। पर अगर सुप्रीम कोर्ट में भारतीय भाषाओं को भी जगह मिल जाएं तो आम आदमी भी इधर न्याय पाने के लिए आराम से पहुंचने लगेगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की वही सोच सकता है, जो हर डेट पर लाखों की फीस का इंतजाम कर सके। ऐसी गरीब विरोधी प्रथा क्या संविधान निर्माताओं ने सोची भी होगी क्या ? यह समझ से परे है।

देखिए जो अभ्यर्थी सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए बैठते हैं, उन्हें पहले प्रिलिम्स की परीक्षा को पास करनी होती है। उसके बाद उन्हें मेन पेपर में बैठने से पहले एक अंग्रेजी और एक पेपर संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गईं 22 भाषाओं में से किसी एक का भी पास करना होता हैं। ये 22 भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें सविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वर्ष 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। वर्ष 2003 में 92वें सविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

एक बार अभ्यर्थी जब अंग्रेजी और दूसरा पेपर 22 भारतीय भाषाओं में से किसी एक का सफलतापूर्वक पास कर लेता है तब ही वह मेन पेपर को दे सकता है। तो जब देश के चोटी के बाबू बनने के लिए उपर्युक्त भाषाओं में से एक भारतीय भाषा को जानना आवश्यक है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए ऐसी जन उपयोगी शर्त क्यों नहीं रखी जाती। इसमें दिक्कत कहां हैं? सिर्फ अंग्रेजी में ही जिरह की इजाजत होने के चलते हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहां सबको न्याय मिल रहा है? यह कहना या दावा करना सही नहीं माना जा सकता है। कि देश की जनता की भाषा में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई क्यों न हो या फैसले न सुनाए जाएं? आईएएस अधिकारियों को जब प्रदेशों का कैडर अलाट किया जाता है तब उन्हें उस प्रदेश की भाषा सीख कर उसमें परीक्षा पास करना आवश्यक होता है। ऐसा ही कानून विभिन्न हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट के लिए लागू क्यों न हो। ज्यादा से ज्यादा भारतीय भाषाओं को जानने वालों को ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के चुनाव में प्राथमिकता मिले।

सुप्रीम कोर्ट को भाषा के स्तर पर अपना रवैया लचीला बनाना ही होगा। अब हर क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को जगह मिल रही है। कॉरपोरेट संसार को ही लें। कुछ साल पहले तक यहां पर अंग्रेजी का ही बोलबाला था। राजधानी में देश के प्रमुख उद्योगपतियों की संस्था फिक्की की 50 साल से अधिक पुरानी बिल्डिंग में अब सम्मेलनों में हिन्दी भी बोली जाने लगी है। यहां अंग्रेजी का एकछत्र राज ढह रहा है। यानी हिन्दी उद्योग और वाणिज्य जगत में अपनी दस्तक दे रही है। हालांकि पहले भी मारवाड़ी,उत्तर और पश्चिम भारत से जुड़ी उद्योग जगत की हस्तियां जैसे भारती एयरटेल के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल, हीरो समूह के प्रमुख पवन मुंजाल, जिंदल साउथ वेस्ट के अध्यक्ष सज्जन जिंदल आदि हिन्दी में ही अपने पेशेवरों से बातचीत करते थे। अब हिन्दी बड़ी कंपनियों की बोर्ड रूम में भी प्रवेश कर गई है। एसोचैम और सीआईआई के दफ्तरों में भी हिन्दी खूब बोली-सुनी जा रही है। हिंदी अपने लिए नई जमीन अवश्य तैयार कर रही है। आवश्यकता पड़ने पर टाटा समूह के पूर्व चेयरमेन तथा मेनेटर रतन टाटा और एचसीएल टेक्नॉलाजीज के संस्थापक अध्यक्ष शिव नाडर भी हिंदी में वक्तव्य देने लगते हैं। यानी वक्त के साथ दुनिया बदल रही है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी वक्त के साथ क्यों न बदले? वहां भी भारतीय भाषाओं को उनका उचित स्थान मिले तो किसी को क्या परेशानी होगी।

आर.के. सिन्हा

(लेखक, वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं।)