Editor's Choice

डोनेशन लेना हर राजनीतिक पार्टी का हक, फिर क्‍यों भाजपा को लेकर खड़ा किया जा रहा विवाद

Date : 21-Mar-2024

डोनेशन लेना हर राजनीतिक पार्टी का हक, फिर क्‍यों भाजपा को लेकर खड़ा किया जा रहा विवाद

- डॉ. मयंक चतुर्वेदी

देश भर में इस समय 'इलेक्टरोल बॉन्ड' पर राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल इसे चंदे में सबसे बड़ा घोटाला बता रहे हैं। किंतु यह जानकर बड़ा ही आश्‍चर्य होता है कि जो सत्‍ता में नहीं हैं, उन्‍हें सत्‍ताधारी भाजपा से अधिक संयुक्‍त राशि मिली है। उसके बाद भी ये राजनीतिक दल पारदर्श‍िता की बात कर रहे हैं और हल्‍ला मचा रहे हैं!

कांग्रेस पार्टी जो खुद ही 'इलेक्टरोल बॉन्ड' के जरिए करोड़ों रुपए का चंदा प्राप्‍त करने में सफल रही, वह किस नैतिकता की बात कह रही है? यह फिलहाल समझ नहीं आ रहा है! वैसे देखा जाए तो हर राजनीतिक पार्टी का यह हक है कि वह अपने दल को सुचारु रूप से चलाने के लिए चंदा ले सकती है। यहां भी जिन राजनीतिक पार्टियों को कंपनियों से चंदा मिला है, उस पर कानूनी तौर पर कोई कुछ भी प्रश्‍न नहीं उठा सकता है। क्‍योंकि यह किसी व्‍यक्‍ति, समूह, संगठन और कंपनी का अपना निर्णय है कि वह किसके समर्थन में है और उसके अनुसार किसके माध्‍यम से देश हित होगा। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली और भारतीय संविधान यह अनुमति देता है कि वह (कोई भी नागरिक) देश हित के विचार से किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपनी स्‍वैच्‍छानुसार कितना भी चंदा दे अथवा कितना नहीं ।

एक तरह से यह अच्‍छा ही हुआ कि उच्‍चतम न्‍यायालय ने राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए 'इलेक्टरोल बॉन्ड' को चुनाव आयोग की वेबसाइट के जरिए सार्वजनिक कराया है। इससे आगे के लिए कई अन्‍य महत्‍वपूर्ण निर्णय लेने के भी द्वार खुल गए हैं । मसलन, देश में जितने भी मंत्रालय, विभाग एवं सरकारी कार्य करनेवाले संस्‍थान हैं और वह भी, जहां कि सूचना का अधिकार लागू होता है। उन सभी जगहों में आगे उच्‍चतम न्‍यायालय यह लागू कर सकता है कि उन्‍हें अपनी सभी खरीद एवं बचत के साथ आय की जानकारी भी सार्वजनिक कर देनी चाहिए। किसी प्रोजेक्‍ट पर कितने का निर्माण हुआ, कितना अधिरिक्‍त धनराशि का खर्च आया, वह कार्य समयावधि में पूर्ण हुआ या अधिक समय में इत्‍यादि सभी कुछ । यानी कि हर छोटी-बड़ी जानकारी और उसके साथ बिल, बाउचर भी आगे सार्वजनिक कर देने के लिए न्‍यायालय द्वारा निर्देश दे ही देना चाहिए। न्‍यायालय द्वारा इस प्रकार का निर्णय लिए जाने पर देश के आम आदमी को अत्‍यधिक खुशी होगी।

वस्‍तुत: इससे होगा यह कि अभी सूचना के अधिकार के लिए जो बहुत समय खर्च होता है। कई बार अधिकारियों को जवाब देने में देरी होती है और कई बार वे जानबूझकर कोई जानकारी देना नहीं चाहते। ऐसे में फिर किसी भी इस प्रकार की जानकादी देने संबंधी 'सूचना अधिकारी' की आवश्‍यकता ही नहीं रहेगी। सभी खर्चों एवं आय की जानकारी विभागवार एवं संस्‍थागत रूप से उनके वेब माध्‍यम पर सार्वजनिक रूप से पड़ी रहेगी। अभी जो सूचना के अधिकार में आम आदमी का देश भर में करोड़ों रुपया खर्च होता है। वह बेचारा दर-दर भटकता है। परेशान होता है। सरकारी स्‍तर पर जो श्रम, समय एवं रुपया लगता है, उसकी भी बचत हो जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट जब पारदर्श‍िता की बात कर ही रहा है तो वह पूरे सिस्‍टम पर होनी चाहिए। इसमें फिर न्‍यायालय को भी क्‍यों छोड़ा जाए । किस न्‍यायाधीश के पास नौकरी पाने से पूर्व कुल सम्‍पत्‍त‍ि कितनी थी और नौकरी में आने के पश्‍चात कितनी हो गई है। वेतन के अलावा उनके क्‍या आय के स्‍त्रोत हैं कि अचानक से उनमें से कई जजों की आय बहुत अधिक बढ़ गई। इस तरह की सभी कुछ जानकारियां न्‍याय व्‍यवस्‍था से जुड़े लोगों सहित हर विभाग एवं सरकारी कर्मचारी का डाटा सार्वजनिक कर देना चाहिए। संविधान जिनमें गोपनीयता रखने की अनुमति देता है, उन्‍हें छोड़कर किसी भी विषय में गोपनीयता की आवश्‍यकता ही क्‍या है ? कम से कम हम जैसे पत्रकारों को जिस भी डाटा से जो सूचना लेकर खबर बनानी होगी और आम जनता को साधारण भाषा में उसके पक्ष से परिचित कराना होगा, वह भी आसान हो जाएगा। हम जैसे पत्रकार ही क्‍यों, देश के हर खास और आम आदमी के पास विभागवार नाम सहित सही जानकारी हर समय मौजूद होगी। जैसा कि अभी हम 'इलेक्टरोल बॉन्ड' के संदर्भ में सार्वजनिक कंपनी, व्‍यक्‍ति नाम, राजनीतिक पार्टी को दिए गए चंदे के रुपयों की सर्वव्‍यापकता देख रहे हैं !

विषय पर वापिस आते हैं । यहां बात हो रही है डोनेशन के साथ जुड़ी सुचिता की । वास्‍तव में समझ नहीं आ रहा है कि किसने 'इलेक्टरोल बॉन्ड' खरीदकर राजनीतिक सुचिता को बर्बाद कर दिया है! जिसके लिए कांग्रेस के राहुल गांधी, कपिल सिब्बल समेत तमाम नेता और अन्‍य विपक्षी दल के प्रमुख घी- पी-पी कर भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ? क्‍योंकि इससे जुड़े आंकड़ें देखें तो यह योजना भारतीय राजनीति में काले धन के वर्चस्व को खत्म करने की एक पहल के रूप में सरकार लेकर आई थी। कुल 20,000 करोड़ रुपये से कुछ ऊपर के चुनावी बान्ड खरीदे जाने का आंकड़ा सार्वजनिक है।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट को जो जानकारी दी है उसके अनुसार 1 अप्रैल 2019 से इस साल 15 फरवरी के बीच कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। इनमें राजनीतिक दलों ने 22,030 बॉन्ड को कैश कराया। जिसमें भाजपा को 6,060 करोड़ और अन्‍य राजनीतिक पार्टियों को 14,000 करोड़ रुपये चंदे के रूप में मिले हैं । इनमें प्रमुख तौर पर टीएमसी (1,609 करोड़ रुपये), कांग्रेस (1,421 करोड़ रुपये), बीआरएस को 1214 करोड़ रुपये, बीजेडी को 775 करोड़ रुपये, डीएमके को 639 करोड़ रुपये मिले हैं।

इन राजनीति पार्टियों के अतिरिक्‍त वाईएसआर कांग्रेस को 337 करोड़, टीडीपी को 218.90 करोड़, शिवसेना 159.40 करोड़, आरजेडी 72.50 करोड़, आम आदमी पार्टी 65.50 करोड़, जनता दल सेक्युलर 43.50 करोड, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 36.50 करोड़, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 30.50 करोड़, जनसेना पार्टी 21 करोड़, समाजवादी पार्टी 14.10 करोड़, जेडीयू 14 करोड़, जेएमएम 13.50 करोड़, शिरोमणि अकाली दल 7.30 करोड़, एआईएडीएमके 6.10 करोड़, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट 5.50 करोड़, राष्ट्रीय जनता दल 01 करोड़, महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी 60 लाख, जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 लाख, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश 50 लाख रुपए का चंदा विविन्‍न कंपनियों एवं लोगों के माध्‍यम से मिला है। कुल मिलाकर राष्‍ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के अलावा क्षेत्रीय दलों को इसमें 5 हजार 221 करोड़ रुपए मिले हैं ।

यहां यह बड़ा प्रश्‍न है कि जब अधिकांश राजनीतिक दलों ने 'इलेक्टरोल बॉन्ड' के माध्‍यम से चुनावी चंदा जुटाया है, तब वे क्‍यों इस विषय पर हल्‍ला मचा रही हैं ? क्‍यों विपक्ष द्वारा यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अरे! ये तो बहुत बड़ा भ्रष्‍टाचार है? एक तरह से गृहमंत्री अमित शाह आज कोई अनुचित नहीं कह रहे हैं, जो वह पूछ रहे हैं कि कुल 20,000 करोड़ रुपये के चुनावी बांन्ड में से बीजेपी को लगभग 6,000 करोड़ रुपये मिले हैं। बाकी बॉन्ड कहां गए? 303 सांसद होने के बावजूद हमें 6,000 करोड़ रुपये मिले और बाकियों को 242 सांसदों के बावजूद 14,000 करोड़ रुपये मिलते हैं। शाह पूछ रहे हैं कि यह किस बात को लेकर हंगामा है? निश्‍चित ही देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। लोकतंत्र के इस महाउत्‍सव में आम जनता को 'इलेक्टरोल बॉन्ड' का मुद्दा बनाकर भ्रमित करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई कर रहा है तो माननीय न्‍यायालय इसे भी संज्ञान में लेवे तो अच्‍छा हो।

RELATED POST

Leave a reply

Advertisement

Breaking News

मुख्‍य समाचार:- लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में लगभग 61 प्रतिशत मतदान हुआ। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्‍मू-कश्मीर के बारामूला जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के दौरान पूर्वी और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भीषण गर्मी की स्थिति का अनुमान व्‍यक्‍त किया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आठ विकेट से हराया।

Date : 27-Apr-2024

National

International

Editor's Choice

Science & Technology

Health & Food

गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखता है बेल का शरबत

Date : 27-Apr-2024
धूप से आँखों की दूरी भली

Date : 27-Apr-2024
ऐसे करें करी पत्ते का सेवन

Date : 26-Apr-2024

Travel & Culture

Art & Music

Advertisement