छत्तीसगढ़ विशेष आलेख : साय सरकार की नई शिक्षा नीति से संवरेगा बच्चों का भविष्य

शिक्षा वही जो बच्चों के मन को छू जाए,

हृदय के मंदिर में ज्ञान की सच्ची ज्योति जलाए।

नई शिक्षा नीति से बच्चों के लिए यह होगा सरल,

तब सफलता गाएगी तुम्हारे लिए सुखद-सा कल।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन और समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए कार्य प्रारंभ कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा निर्धारित गारंटियों को साकार करते हुए, राज्य के लोगों की खुशहाली और समृद्धि के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री श्री साय का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा ही विकास का मूलमंत्र है, और इसी कारण उन्होंने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विभिन्न योजनाओं और पहलों की शुरुआत की है, ताकि छत्तीसगढ़ के बच्चे आने वाले जीवन में सफल और सक्षम बन सकें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने "सबका साथ, सबका विकास" के ध्येय वाक्य के माध्यम से एक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य तय किया है, उस दिशा में राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मुख्यमंत्री श्री साय का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि हम छत्तीसगढ़ को एक शिक्षित, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ाएं, ताकि हर नागरिक को एक उज्जवल भविष्य मिल सके और राज्य समग्र विकास की राह पर आगे बढ़े।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रस्तुत "प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया" योजना, जो एक विकसित भारत की परिकल्पना पर आधारित है, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 211 स्कूलों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक स्कूल को 2-2 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की जाएगी, ताकि इन स्कूलों को बड़े शहरों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित किया जा सके। छत्तीसगढ़ में चयनित 211 स्कूलों में से 193 स्कूल एलीमेंट्री (प्राथमिक) स्तर पर हैं, जबकि 18 स्कूल सेकेंडरी (माध्यमिक) स्तर पर हैं। इन विद्यालयों में छात्रों को अत्याधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और डिजिटल कक्षा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी, ताकि वे वैश्विक मानकों के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त, इन स्कूलों में विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा, स्थानीय उद्योगों के साथ इंटर्नशिप और उद्यमिता के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे, ताकि वे रोजगार की दिशा में आत्मनिर्भर बन सकें। प्रधानमंत्री श्री मोदी की यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने के साथ-साथ युवा पीढ़ी को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम श्री योजना के अगले चरण में, राज्य की विशेष आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप और अधिक स्कूलों को इस योजना में शामिल किया जाएगा, ताकि राज्य भर में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का प्रसार हो सके।

इसके अलावा, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत, कक्षा 8वीं तक के बच्चों को मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी। इस पहल के तहत, केंद्र सरकार सरकारी चैनलों का संचालन करेगी, जिनमें छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोंडी, भतरी, सरगुजिया जैसी स्थानीय भाषाओं को भी शामिल किया जाएगा, ताकि बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त हो सके और वे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी रहें। नई शिक्षा नीति में कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा को प्रमुखता दी गई है, और कक्षा 6वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों जैसे भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, खेल, चित्रकला, संगीत और नृत्य का अध्ययन कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, छात्रों को 10 दिनों का शैक्षिक भ्रमण भी कराया जाएगा, ताकि वे अपनी पढ़ाई के साथ-साथ जीवन के वास्तविक अनुभवों से भी अवगत हो सकें और एक समग्र दृष्टिकोण से विकास कर सकें। इस तरह, नई शिक्षा नीति राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और छात्रों के समग्र विकास के लिए एक प्रभावी कदम है।

प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 33 हजार शिक्षकों की भर्ती अगले सत्र में की जाएगी। समग्र शिक्षा के अंतर्गत 1086 नये पदों का सृजन किया जाएगा। स्कूलों के रखरखाव और अधोसंरचना विकास के लिए बजट में 265 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सूरजपुर एवं गरियाबंद में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के साथ ही जिला कोण्डागांव, सुकमा एवं बलरामपुर के विकासखण्ड कुसमी के बाइट को उन्नत करते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम उठाए हैं, जिनसे राज्य के विद्यार्थियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। प्रदेश के 25,000 स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए एक-एक इंग्लिश मीडियम सेक्शन स्थापित किया जाएगा, जिससे छात्रों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और वे वैश्विक मानकों से मेल खाते हुए एक सशक्त और प्रतिस्पर्धी भविष्य की ओर अग्रसर हो सकेंगे। इसके अलावा, प्रदेश के स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत की जाएगी, जिनमें इंटरनेट और प्रोजेक्टर की सहायता से डिजिटल शिक्षा प्रदान की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को अत्याधुनिक तकनीकी माध्यमों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसके साथ ही, बच्चों की उपस्थिति, अध्यापकों द्वारा पढ़ाई का स्तर और शैक्षिक मूल्यांकन की नियमित और त्वरित निगरानी के लिए एक केंद्रीयकृत "विद्या समीक्षा केंद्र" स्थापित किया जाएगा, जो शिक्षा के मानकों को सुधारने और छात्रों के प्रदर्शन को ट्रैक करने में मदद करेगा।

प्रदेश सरकार ने "सरस्वती सायकल योजना" के तहत अब 9वीं कक्षा की सभी छात्राओं को नि:शुल्क सायकल देने का निर्णय लिया है, ताकि उन्हें स्कूल जाने में सुविधा हो और वे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी तरह, राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति योजनाओं में सुधार करते हुए, अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति का नाम "संत शिरोमणि गुरू घासीदास" के नाम पर और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की छात्रवृत्ति का नाम "वीर गुण्डाधुर" के नाम पर रखने का निर्णय लिया है, ताकि इन महान हस्तियों के योगदान को सम्मानित किया जा सके।

इसके साथ ही, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की तर्ज पर राज्य सरकार ने "न्यौता भोजन" योजना शुरू की है, जिसके तहत स्कूलों में बच्चों को गर्म, पका हुआ भोजन प्रदान किया जाएगा। यह योजना सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है और इसका उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 21 फरवरी को अपने जन्मदिन के अवसर पर बगिया के बालक आश्रम शाला में बच्चों के बीच "न्योता भोज" आयोजित किया, जिससे इस योजना की अहमियत और सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा मिला। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की "पोषण शक्ति" योजना से प्रेरित है, जो सामुदायिक सहयोग से बच्चों के पोषण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए काम कर रही है।

राज्य सरकार ने बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत एक शैक्षिक सत्र में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा मार्च माह में पहली मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी और दूसरी मुख्य परीक्षा जून या जुलाई में आयोजित की जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर अवसर मिलेगा और वे अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकेंगे। साथ ही, स्वामी आत्मानंद स्कूलों का संचालन अब शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा, ताकि इन स्कूलों के संचालन में अधिक सुधार हो सके।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत, राज्य के विद्यार्थियों को कॉलेज आने-जाने के लिए मासिक यात्रा भत्ता दिया जाएगा, जिसका लाभ तीन लाख से अधिक विद्यार्थियों को होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को 6000 रुपये प्रतिवर्ष डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इसके अलावा, सरकार विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन के साथ-साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे- यूपीएससी, पीएससी, सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा, और अन्य राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं की कोचिंग की व्यवस्था भी करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय दूधाधारी श्री राजेश्री महंत वैष्णव दास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय रायपुर को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का संकल्प लिया है, जिससे प्रदेश में उच्च शिक्षा के स्तर को और ऊंचा किया जा सके।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 4200 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा, राज्य के 15 शासकीय महाविद्यालयों में नए स्नातक विषयों का संचालन और 23 शासकीय महाविद्यालयों में नए स्नातकोत्तर विषयों की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश के 12 महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण और 9 महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जाएगा, ताकि छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। शासकीय महाविद्यालय दुर्गकोंदल (जिला कांकेर) और भोपालपट्टनम (जिला बीजापुर) में छात्रावास भवन का निर्माण किया जाएगा, साथ ही 50 शासकीय महाविद्यालयों में शौचालयों का निर्माण भी किया जाएगा। प्रदेश के विश्वविद्यालयों को वार्षिक अनुदान राशि में वृद्धि की गई है, ताकि उच्च शिक्षा के संस्थानों को और बेहतर तरीके से चलाया जा सके और विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दी जा सके।