कैबिनेट के फैसलों के लिए भाजपा ने प्रधानमंत्री का आभार जताया

 नई दिल्ली, 6 नवंबर । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को कैबिनेट के दो महत्वपूर्ण फैसलों की मंजूरी पर खुशी जताते हुए कहा कि ये किसानों को सशक्त बनाने और एक समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के आधार युवाओं के उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

बुधवार को कैबिनेट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि ये ऐतिहासिक मंजूरी हमारे देश के कृषि क्षेत्र और शिक्षा प्रणाली पर पर्याप्त और स्थायी प्रभाव डालेंगे, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास की यात्रा आगे बढ़ेगी। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी कृषि क्षेत्र की नींव को मजबूत करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है।

चुघ ने कहा, “एफसीआई ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आधारित खरीद, रणनीतिक खाद्यान्न स्टॉक रखरखाव और खाद्य वितरण जैसी पहलों के माध्यम से हमारे किसानों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस इक्विटी निवेश से एफसीआई को अपनी वित्तीय क्षमता मजबूत करने और उधार का बोझ कम करने में मदद मिलेगी, जिससे अधिक कुशल संचालन की अनुमति मिलेगी और सरकार के लिए सब्सिडी आवश्यकताओं को कम किया जा सकेगा। यह महत्वपूर्ण निर्णय हमारे किसानों को सशक्त बनाने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

चुघ ने शिक्षा के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने में प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना की मंजूरी भी उतनी ही सराहनीय है, जो भारत के युवाओं के लिए वित्तीय बाधाओं के बिना उच्च शिक्षा हासिल करने के नए रास्ते खोलती है। योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए चुघ ने कहा कि इसके मिशन-मोड दृष्टिकोण के माध्यम से, योग्य छात्र आसानी, सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। पूरे भारत में 860 प्रमुख संस्थानों में प्रवेश को कवर करने और सालाना 22 लाख से अधिक छात्रों को लाभान्वित करने के लिए, पीएम-विद्यालक्ष्मी के तहत 7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर 75 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है। इसके साथ 8 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपये तक के लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। 4.5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। यह योजना प्रत्येक इच्छुक भारतीय के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ बनाने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। चुघ ने "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" के प्रति प्रधानमंत्री के अटूट समर्पण की सराहना की, जो एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।