सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एलसी75 (LC75) और बीएलसी (BLC) निवेश विकल्पों के विस्तार को मंज़ूरी दे दी है। यह निर्णय केंद्र सरकार के कर्मचारियों की उस लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है, जिसमें वे निजी क्षेत्र के अंशधारकों की तरह व्यापक निवेश विकल्पों की सुविधा चाहते थे।
नए निवेश विकल्प कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति निधि का प्रबंधन अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार करने की स्वतंत्रता देंगे। एनपीएस और यूपीएस के अंतर्गत अब कर्मचारी डिफ़ॉल्ट योजनाओं के अलावा विभिन्न निवेश विकल्पों में से चुनाव कर सकेंगे।
सरकार का कहना है कि इस कदम से कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे — जैसे अधिक लचीलापन, विविध निवेश विकल्प, ग्लाइड पथ तंत्र की सुविधा, विस्तृत ऑटो चॉइस विकल्प, और सूचित निवेश निर्णय लेने में सहायता।
यह निर्णय सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मज़बूत करने और सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय भविष्य को और अधिक स्थिर एवं सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
.jpg "“बुद्ध जयंती: भीतर के प्रकाश को जागृत करना”")
