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मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग आज से, 10 अप्रैल से शुरू होगी खरीदी

Date : 07-Apr-2026

 भोपाल, 07 अप्रैल । मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन आगामी 10 अप्रैल से शुरू होगा। इसके लिए आज मंगलवार से स्लॉट बुकिंग शुरू हो रही है। पंजीकृत किसान अपनी गेहूं की उपज समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए अब अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने बताया कि 7 अप्रैल से स्लॉट बुकिंग शुरू हो रही है। इस बार प्रदेश के 19 लाख 4 हजार 644 किसानों ने पंजीयन कराया है। गेहूं उपार्जन के लिए प्रदेश में 3 हजार 627 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। समर्थन मूल्य 2,625 रुपये के ऊपर 40 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस बार 78 लाख टन गेहूं का उपार्जन होना अनुमानित है। इसके लिए तीन लाख 12 हजार गठान बारदानों की आवश्यकता होगी। खरीदी आरंभ करने के लिए आवश्यक बारदाने का स्टाक उपलब्ध है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि पंजीकृत किसानों से पूरी उपज खरीदी जाएगी। कुछ स्थानों पर नौ अप्रैल से भी खरीदी की जा सकती है। जूट कमिश्नर से ढाई करोड़ बोरे का आवंटन मिल गया है। प्लास्टिक बैग और एक बार उपयोग किए गए जूट के बोरे प्राप्त करने टेंडर कर दिए गए हैं।

नौ अप्रैल को जिलों में कलेक्टर कार्यालयों का घेराव करेगी कांग्रेस

इधर, गेहूं की खरीदी में हो रहे विलंब और सहकारी समितियों से लिए ऋण को चुकाने की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाने के विरोध में कांग्रेस नौ अप्रैल को कलेक्टर कार्यालयों का घेराव करेगी। 15 अप्रैल को भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास के बाहर उपवास किया जाएगा।

वहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रत्येक पंजीकृत किसान से उपज खरीदी जाएगी। पहले छोटे, फिर मध्यम और अंत में बड़े किसानों से उपज खरीदी जाएगी। प्रदेश में बारदाने की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि उपार्जन व्यवस्था पर नियमित निगरानी के लिए राज्य स्तरीय एवं कृषि उपज मंडियों में भी कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। सभी तौल केंद्रों का 10 अप्रैल से पहले निरीक्षण कराया जाएगा, ताकि किसानों में किसी भी तरह का संशय न रहे। मुख्यमंत्री ने किसानों को केंद्रों में बिजली, पीने का पानी, बैठक, छाया, प्रसाधन एवं पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश जिला अधिकारियों को दिए हैं।


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