विश्व स्वास्थ्य संगठन वयस्कों में मोटापे के इलाज के लिए वजन घटाने वाली दवाओं के उपयोग की सिफारिश करेगा। एजेंसी के मसौदा दिशानिर्देश के अनुसार, इसमें देशों से आग्रह किया गया है कि वे इस स्थिति को दीर्घकालिक बीमारी के रूप में गंभीरता से लें।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेषज्ञ समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि लोकप्रिय जीएलपी-1 दवाएं, जिन्हें सबसे पहले नोवो नॉर्डिस्क और एली लिली द्वारा विकसित किया गया था, 30 या उससे अधिक बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) वाले रोगियों के लिए मोटापे के दीर्घकालिक उपचार के समाधान का हिस्सा हैं, साथ ही जीवनशैली और व्यवहार में बदलाव के बारे में परामर्श भी दिया जाता है।
ऑनलाइन प्रकाशित और 27 सितंबर तक परामर्श के लिए उपलब्ध मसौदा दिशानिर्देशों में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि मोटापे के प्रति प्रतिक्रिया अक्सर पुराने विचारों से प्रभावित होती है जो इसे जीवनशैली का मुद्दा बताते हैं। इसके बजाय, इसने कहा कि यह एक "दीर्घकालिक, प्रगतिशील और बार-बार होने वाली बीमारी" है जो उच्च और निम्न आय वाले देशों में दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हो सकती है जिन्हें रोका जा सकता है।
इसने पहली बार मोटापे के इलाज के लिए इन दवाओं के इस्तेमाल की सिफ़ारिश की है और इसे देखभाल के वैश्विक मानक विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। यह बच्चों और किशोरों के इलाज के लिए अलग-अलग दिशानिर्देश विकसित कर रहा है।
जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मसौदा दिशानिर्देश केवल 30 से अधिक बीएमआई वाले लोगों पर लागू होते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ उच्च आय वाले देशों में, ये दवाएं 27 से 30 बीएमआई वाले और कम से कम एक वजन-संबंधी चिकित्सा स्थिति वाले लोगों के लिए भी अनुशंसित की जाती हैं।
इस महीने की शुरुआत में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मोटापे के उपचार के लिए इन दवाओं को अपनी आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल नहीं किया था। यह दवाओं की एक अलग सूची है, जो सभी कार्यशील स्वास्थ्य प्रणालियों में उपलब्ध होनी चाहिए।
इसने उन्हें टाइप 2 मधुमेह के रोगियों के लिए भी जोड़ा – वह बीमारी जिसके इलाज के लिए इन्हें मूल रूप से विकसित किया गया था – और साथ ही एक अन्य स्वास्थ्य समस्या भी। एजेंसी ने कहा कि इससे यह पता चलता है कि किन रोगियों को इन महंगी चिकित्सा पद्धतियों से सबसे अधिक लाभ होगा, और साथ ही यह भी बताया कि ऊँची कीमतों के कारण निम्न और मध्यम आय वाले देशों में इन दवाओं तक पहुँच सीमित हो रही है।
