कैबिनेटः प्री और पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट से जुड़ी ब्याज योजना को मंजूरी

 नई दिल्ली, 8 दिसंबर  केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्री और पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट से जुड़ी ब्याज बराबरी योजना को अप्रैल 2024 तक जारी रखने के लिए 2500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी प्रदान की है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। सरकार के अनुसार योजना से अधिक रोजगार वाले निर्यात से जुड़े क्षेत्रों को लाभ मिलेगा और इससे और अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे निर्यात क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धी दरों पर उधार मिल पायेगा।

इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने आनाज की पैकजिंग में 100 प्रतिशत और चीनी की पैकजिंग में 20 प्रतिशत जूट बैग के प्रयोग से जुड़ी योजना को भी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मंजूरी प्रदान की है। सरकार का कहना है कि एक ओर इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा तो दूसरी ओर 40 लाख परिवारों की आजीविका बनाए रखने में मदद मिलेगी।