नई दिल्ली, 06 नवंबर (हि.स.)। गन्ना उत्पादन के प्रारंभिक अनुमानों के आधार पर भारत सरकार ने चीनी सीजन 2022-23 के दौरान 60 एलएमटी तक चीनी के निर्यात की अनुमति दी है। यह सरकार का देश में चीनी की कीमत में स्थिरता और देश में चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति को संतुलित करने का एक अन्य उपाय है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने रविवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार डीजीएफटी ने पहले ही 31 अक्टूबर, 2023 तक चीनी निर्यात को ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी के तहत शामिल करने के लिए अधिसूचित किया है।
केंद्र सरकार ने अगले साल 30 सितंबर तक घरेलू खपत के लिए लगभग 275 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चीनी, इथेनॉल उत्पादन के लिए लगभग 50 एलएमटी चीनी की उपलब्धता और लगभग 60 एलएमटी की क्लोजिंग बैलेंस रखने को प्राथमिकता दी है। देश में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी की शेष मात्रा को निर्यात के लिए अनुमति दी जाएगी।
सरकार ने चीनी मिलों को किसानों को शीघ्र भुगतान करने के लिए तेजी से निर्यात करने को कहा है। इससे चीनी मिलों की परिचालन लागत जैसे भंडारण लागत और कार्यशील पूंजी लागत कम होगी।
हिन्दुस्थान समाचार/अनूप
