‘कस ली है कमर अब तो, कुछ करके दिखाएंगे, आज़ाद ही हो लेंगे, या सर ही कटा देंगे…’ ये पंक्तियाँ भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले महान क्रांतिकारी और शायर शहीद अशफाक उल्ला खां की हैं। मात्र 27 वर्ष की आयु में हँसते-हँसते फांसी के फंदे को चूम लेने वाले अशफाक उल्ला खां न सिर्फ एक निर्भीक क्रांतिकारी थे, बल्कि अपनी ओजस्वी शायरी से युवाओं में देशभक्ति की ज्वाला जगाने वाले प्रेरणास्रोत भी थे। उनकी रचनाएँ आज भी राष्ट्रप्रेम और बलिदान की भावना से ओतप्रोत दिखाई देती हैं।

गोवा को आजाद हुए आज 64 वर्ष पूरे हो गए। इसे हर वर्ष 19 दिसंबर को ‘गोवा मुक्ति दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। ‘मुक्ति दिवस’ एक ऐसा राष्ट्रवादी विचारों वाला अहसास है जो प्रत्येक भारतीयों में अपने अधिकारों के लिए लड़ने को न सिर्फ प्रेरित करता है बल्कि सहासिक संबल भी प्रदान करता है। 15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था, तब गोवा पुर्तगाली शासन की जंजीरों में जकड़ा था। गोवा मुक्ति दिवस इसी अन्याय के अंत और गोवा की वास्तविक आजादी का जश्न है। भारत की आजादी के 14 वर्षों बाद गोवा मुक्त हुआ। इसे ‘गोवा क्रांति’ के नाम से जाना जाता है जिसकी आज 64 वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।

गोवा की आजादी के लिए सैन्य बलों और क्रांतिकारियों ने 19 दिसंबर की तारीख तय की थी। यह गोवा में पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के अंत और हिंदुस्तानी सशस्त्र बलों के साहसिक अभियान का प्रतीक है।

गौरतलब है कि 16वीं शताब्दी से पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा करना आरंभ कर दिया था। साल 1498 में ‘वास्कोडिगामा’ समुद्री मार्ग से भारत पहुंच कर पुर्तगालियों को धीरे-धीरे भारत के तटीय क्षेत्रों में बसाना शुरू कर दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने व्यापारिक और राजनीतिक किले बनाने आरंभ किए। धीरे-धीरे उन्होंने वर्चस्व स्थापित कर लिया। उनके साम्राज्य का 1961 में अंत कर दिया गया। गोवा को आजाद कराने के लिए भारतीय सैन्य अभियान इतना तेज शुरू हुआ कि उसके सामने पुर्तगाली सेना महज कुछ घंटे टिक सकी। अभियान के बीच में ही करीब 10 हजार पुर्तगाली सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर हथियार जमीन पर डाल दिए। वर्ष 1961 में भारतीय सेना ने अपने अदम्य शौर्य से ‘ऑपरेशन विजय’ के तहत गोवा को करीब 450 साल के पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया। भारतीय सेना ने लगभग 36 से 40 घंटे बिना रूके सैन्य अभियान चलाकर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के चुंगल से छुड़वाने में सफलता हासिल की थी।

पुर्तगाली शासन से

मुक्ति के बाद साल 1987 में गोवा को भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया।

गोवा सन् 1510 से लेकर 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। पुर्तगाली किसी भी स्थिति में गोवा छोड़ना नहीं चाहते थे। गोवा की प्राकृतिक सुंदरता और कुदरती संपदा पर वे कब्जा बनाए रखना चाहते थे। भारत को अंग्रेजों से 1947 में आजादी मिल गई लेकिन गोवा तब भी पुर्तगालियों का गुलाम रहा। इसलिए उस समय भारत को पूर्ण आजाद नहीं माना जा रहा था क्योंकि देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पर्तगालियों के शासन में था। गोवा की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम 1940 के दशक में शुरू हुआ। साल 1946 में डॉ. राममनोहर लोहिया ने पुर्तगालियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भारतीयों को प्रेरित किया। उनके आह्वान को स्वीकारते हुए गोवा मुक्ति की लड़ाई राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित लोगों ने सामूहिक रूप से लड़ी, जिसका नजीता ये निकला कि गोवा मुक्त हुआ।

गोवा को मुक्त करवाने के लिए क्रांतिकारियों ने सबसे पहले अहिंसा, शांति पाठ और कूटनीतिक रास्ता अपनाया। लेकिन उनकी उदारता का पुर्तगाल सेना ने नाजायज फायदा उठाकर अपना दमन जारी रखा। आखिरकार आंदोलनकारियों ने भी हथियार उठाए।

साल 1947 के बाद गोवा में स्वतंत्रता की भावना और तेज हुई। गोवा मुक्ति को लेकर आंदोलन न सिर्फ गोवा में हुए बल्कि पूरे देश में यह अभियान तेज हुआ। डॉ. राममनोहर लोहिया जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने गोवा आकर आंदोलन की दिशा को धार दी। कई गुमनाम क्रांतिकारी भी कूदे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने भी मोर्चा संभाला। सत्याग्रह, विरोध प्रदर्शन और जनसभाओं के जरिए पुर्तगाली शासन के खिलाफ आवाज उठाई। पुर्तगाली सरकार ने आंदोलन को कठोरता से दबाने का प्रयास किए, कई स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल कर उनपर अत्याचार और जुल्म किए।

इसके बाद भारत सरकार ने सेना को लगाया। सेना ने ‘ऑपरेशन विजय’ चलाकर पुर्तगालियों की कमर तोड़ दी। गोवा की आजादी के लिए यह ऑपरेशन निर्णायक साबित हुआ। 17 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन आरंभ हुआ था। जिसमें भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लगभग 30,000 सैनिक शामिल थे। भारतीय सेना ने रणनीति के तहत पुर्तगालियों के मुख्य मार्गों पर सबसे पहले नियंत्रण किया। गोवा में प्रवेश करने वाले मुख्य मार्ग को पुर्तगालियों ने धमाके से उड़ा दिया था, ताकि वह घुस न पाएं लेकिन भारतीय सैनिक नहीं रूके। उसके बाद भारतीय वायु सेना ने भी पुर्तगालियों के ठिकानों पर जमकर बमबारी की और थल सेना ने चारों ओर से मोर्चा संभाला। तब पुर्तगालियों ने महसूस किया कि अब वो टिक नहीं पांएगे। तभी पुर्तगाली गवर्नर मेन्यू वासलो डी सिल्वा ने औपचारिक रूप से घुटने टेक कर समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और गोवा से पुर्तगालियों की वापसी शुरू हो गई।

- डॉ. रमेश ठाकुर

काकोरी शहीद दिवस (19 दिसम्बर) पर विशेष

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल राजनीतिक आंदोलनों, प्रस्तावों और समझौतों का क्रम नहीं है बल्कि यह उन असंख्य क्रांतिकारियों की त्यागमयी गाथा भी है, जिन्होंने मातृभूमि की आजादी के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। इन बलिदानों ने गुलामी की जड़ों को भीतर से हिलाया और जनता के मन में यह विश्वास जगाया कि अंग्रेजी हुकूमत अजेय नहीं है। ऐसी ही एक ऐतिहासिक और निर्णायक घटना है काकोरी कांड, जिसने न केवल ब्रिटिश सत्ता को गहरी चुनौती दी बल्कि भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की।

काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का वह अध्याय है, जिसने सिद्ध कर दिया कि आजादी केवल याचिकाओं और प्रार्थनाओं से नहीं मिलेगी बल्कि उसके लिए साहस, संगठन और बलिदान की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारी केवल इतिहास के पात्र नहीं बल्कि क्रांति की नींव रखने वाले शूरवीर माने जाते हैं। उनकी शहादत की स्मृति में हर वर्ष 19 दिसम्बर को काकोरी शहीद दिवस मनाया जाता है, जो हमें स्वतंत्रता की कीमत और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी का बोध कराता है।

बीसवीं सदी के प्रारंभिक दशकों में भारत का राजनीतिक परिदृश्य तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन ने देश में जन-जागरण की लहर पैदा की थी। साल 1920 में शुरू हुआ यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के लिए गंभीर चुनौती बन गया था लेकिन फरवरी 1922 में चौरी-चौरा कांड के बाद गांधीजी द्वारा आंदोलन वापस लिए जाने से देश के एक बड़े वर्ग, विशेषकर युवा क्रांतिकारियों में गहरी निराशा फैल गई। वे मानते थे कि जब अंग्रेज दमन और हिंसा का सहारा ले रहे हैं तब केवल अहिंसा के माध्यम से आजादी पाना कठिन है।

यही वह ऐतिहासिक मोड़ था, जहां से संगठित क्रांतिकारी आंदोलन ने नई दिशा पकड़ी। निराश लेकिन दृढ़ निश्चयी युवाओं ने यह ठान लिया कि वे किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता के लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। इसी सोच के परिणामस्वरूप साल 1923 में शचीन्द्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचआरए) की स्थापना हुई। इस संगठन का उद्देश्य केवल ब्रिटिश शासन का विरोध करना नहीं बल्कि एक ऐसे स्वतंत्र, गणराज्यात्मक भारत की स्थापना करना था, जहां शोषण और अन्याय का कोई स्थान न हो।

एचआरए के प्रमुख सदस्यों में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेशचंद्र चटर्जी, शचीन्द्रनाथ बख्शी जैसे साहसी क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे तेजस्वी क्रांतिकारी भी इस विचारधारा से जुड़े।

संगठन का स्पष्ट मत था कि क्रांति के लिए संसाधन चाहिए और संसाधनों के लिए धन। लेकिन चंदा मांगना न केवल संगठन की गोपनीयता को खतरे में डाल सकता था बल्कि अंग्रेजी खुफिया तंत्र को भी सतर्क कर सकता था। ऐसे में निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश सरकार के ही खजाने को निशाना बनाया जाए। इस विचार को कार्यरूप देने की जिम्मेदारी संगठन के सेनापति रामप्रसाद बिस्मिल को सौंपी गई। प्रारंभिक प्रयासों में क्रांतिकारियों ने कुछ धन जुटाने की कोशिश की लेकिन वह हथियारों और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पर्याप्त नहीं था। अंततः यह निर्णय लिया गया कि सीधे सरकारी खजाने पर हाथ डाला जाए। यह फैसला न केवल साहसिक था बल्कि अत्यंत जोखिम भरा भी क्योंकि असफलता की स्थिति में इसका परिणाम मृत्यु या आजीवन कारावास हो सकता था।

8 अगस्त 1925 को बिस्मिल के घर गुप्त बैठक हुई, जिसमें ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने की विस्तृत योजना बनाई गई। अगले ही दिन 9 अगस्त 1925 को एचआरए के 10 क्रांतिकारी सहारनपुर-लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सवार हुए। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, शचीन्द्रनाथ बख्शी, मन्मथनाथ गुप्त, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल, केशव चक्रवर्ती और मुकुंदी लाल शामिल थे। लखनऊ के निकट काकोरी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चेन खींच कर उसे रोका गया। योजना के अनुसार, राजेंद्र लाहिड़ी ने नेतृत्व संभाला और कुछ ही क्षणों में सरकारी खजाने को कब्जे में ले लिया गया। यह कार्रवाई इतनी सुनियोजित थी कि यात्रियों को अधिक नुकसान नहीं हुआ। हालांकि दुर्भाग्यवश एक आकस्मिक गोली चलने से एक यात्री की मृत्यु हो गई, जिसे बाद में ब्रिटिश सरकार ने पूरे मामले को और अधिक संगीन बनाने के लिए प्रमुख आधार बनाया।

इस लूट में कुल 4601 रुपये प्राप्त हुए जो उस समय एक बड़ी राशि थी। अगले ही दिन यह खबर अखबारों के माध्यम से पूरे देश और विदेश में फैल गई। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक में इस घटना की चर्चा हुई। ब्रिटिश सरकार हिल गई और उसने इसे अपनी सत्ता के लिए खुली चुनौती माना। इसके बाद जो दमनचक्र चला, वह भारतीय इतिहास के सबसे कठोर अभियानों में से एक था। ब्रिटिश सरकार ने एचआरए के लगभग 40 क्रांतिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया। लंबी सुनवाई और कठोर पूछताछ के बाद अंग्रेजी अदालत ने 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई। राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को 17 दिसम्बर 1927 को गोंडा जेल में फांसी दी गई। इसके दो दिन बाद 19 दिसम्बर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान और रोशन सिंह को अलग-अलग जेलों में फांसी दे दी गई। इन फांसियों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हिंदू-मुस्लिम एकता की अद्भुत मिसाल बने बिस्मिल और अशफाक की मित्रता ने यह सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्रता संग्राम किसी एक धर्म या समुदाय का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का संघर्ष था। उनकी शहादत ने असहयोग आंदोलन के बाद ठहर गई क्रांतिकारी चेतना को फिर से प्रज्वलित कर दिया।

काकोरी कांड का सबसे अनछुआ पहलू यह है कि यह केवल धन लूट की घटना नहीं थी बल्कि यह एक वैचारिक विद्रोह था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन की नैतिक वैधता को चुनौती देना और यह संदेश देना था कि भारत अब दासता स्वीकार नहीं करेगा। इस घटना ने आगे चलकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाषचंद्र बोस जैसे नेताओं को भी गहराई से प्रभावित किया।

आज, जब हम काकोरी शहीद दिवस मनाते हैं तो यह केवल अतीत को स्मरण करने का अवसर नहीं है बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा लेने का दिन है। काकोरी के शूरवीरों ने हमें सिखाया कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्त्तव्य भी है उसकी रक्षा का, उसकी गरिमा बनाए रखने का। काकोरी कांड के शहीदों का बलिदान भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। उनका साहस, त्याग और राष्ट्रप्रेम आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाता रहेगा कि भारत को आजादी यूं ही नहीं मिली बल्कि इसके पीछे अनगिनत वीरों का लहू बहा है। भारत आज भी उनका ऋणी है और सदैव रहेगा।

- योगेश कुमार गोयल

द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म सन् 1894 ई. में छत्तीसगढ़ राज्य के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता श्री उमराव बख्शी और पितामह बाबा पुन्नालाल बख्शी दोनों ही साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखते थे। उनकी माता भी साहित्यानुरागिनी थीं। ऐसे साहित्यिक और संस्कारित वातावरण में उनका पालन-पोषण तथा शिक्षा-दीक्षा हुई, जिसने उनके व्यक्तित्व और लेखन को गहराई से प्रभावित किया।

प्रदूषण अब केवल दिल्ली और एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) की समस्या नहीं है, यह देश के करीब साठ फीसदी इलाके की समस्या बन गया है। दिल्ली में तो वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 450 पार कर चुका है और प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले मानक-ग्रैडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (गैप)-चार को पूरे एनसीआर में बार-बार लागू किया जा रहा है। इसे प्रदूषण के मामले में आपात स्थिति माना जाता है। निर्माण कार्य और बड़े वाहनों की आवाजाही रोकने के अलावा लोगों को घरों से बाहर निकलने को एक तरह से सीमित कर दिया जाता है। खासकर बच्चे और साठ साल से ज्यादा उम्र वालों पर इस हालात का ज्यादा असर होता है। सांस की बीमारियों के अलावा अनेक भयावह बीमारियों का सबसे बड़ा कारण प्रदूषण माना जाता है।

अब मुंबई जैसे समुद्र के किनारे बसे महानगर में भी एक्यूआई 150 पार करने पर गैप लागू कर दिया गया है। एक्यूआई का 100 पार हो जाना ही खतरनाक माना जाता है। मुंबई में प्रदूषण का बड़ा कारण बेहिसाब हो रहे निर्माण कार्य और वाहनों की भीड़ माना जा रहा है। दक्षिण भारत के बड़े शहरों के अलावा पुणे, रांची और पहाड़ों पर बसे शहरों के साथ पूरा देश प्रदूषण के भयावह संकट का सामना कर रहा है। यह संकट जितना बड़ा है, समाधान उससे ज्यादा कठिन हो रहा है। अदालतों की फटकार और वैज्ञानिकों के तमाम सुझाव इस संकट को कम नहीं कर पा रहे हैं। अब तो प्रदूषण एक तरह से स्थाई समस्या बन गया है। जाड़ों की सुबह आसमान कोहरे से ढंका रहे, अब यह असंभव लगने लगा है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के इलाके में सवेरे-शाम ही नहीं दिन-रात के ज्यादातर समय प्रदूषण से ढंका रहने लगा है।

सरकारें चाहे जो दावा करें लेकिन हर साल हालात बदतर होते जा रहे हैं। जिनके बूते में है या जिनके पास विकल्प है, वे इस इलाके से पलायन कर रहे हैं या जाड़े के समय किसी अन्य स्थान पर जा रहे हैं। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। ज्यादातर लोग जान जोखिम में रख कर दिल्ली-एनसीआर में जीने को मजबूर हैं। इस भीषण प्रदूषण के कारण अनेक लोगों की जान चली गई और बड़ी तादाद में लोग विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। देश का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स इसे मेडिकल इमरजेंसी तक मान चुका है। तभी बार-बार प्रदूषण से लोगों की जान बचाने के लिए गैप-4 लागू किया जा रहा है।

दिल्ली में यह कई साल पहले साबित हो चुका है कि केवल आधे कारों को हर रोज सड़क पर आने से रोकने से वायु प्रदूषण में ज्यादा कमी नहीं आने वाली है दूसरे, सरकारी कुव्यवस्था को झेल रहे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली इस बार इस हालत में भी नहीं है कि दिल्ली सरकार इस बार निजी कारों का सम-विषम का फिर से प्रयोग कर सके। दिल्ली की लाइफ लाइन बनी मेट्रो रेल को सामाजिक दूरी के हिसाब से तमाम एहतियात के साथ चलाया जा रहा है। उसे पहले की तरह हर रोज 60 लाख से ज्यादा यात्रियों को यात्रा कराने की क्षमता बनाने अभी समय लगेगा। इतना ही नहीं मेट्रो भी अब कम आय वालों के बूते से बाहर होती जा रही है।

दिल्ली की बेहिसाब आबादी को प्रदूषण का कारण माना जा रहा है। पहले अवैध औद्यौगिक इलाके, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले ट्रक-बस आदि के चलते भी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने का कारण माना जाता था। वैसे अभी भी अवैध उद्योग हैं, भले उनकी संख्या कम हुई है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए किसी भी नए उत्पादन ईकाई (मैनिफ्कैचरिंग यूनिट) को लाईसेंस देने पर पाबंदी लगा दी। दिल्ली के चारों ओर ईस्टर्न पेरिफेरियल और वेस्टर्न पेरिफेरियल सड़क बन जाने से दिल्ली होकर एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले ट्रकों का दिल्ली के भीतर आना कम हुआ है।

देश के कई शहरों और राज्यों में प्रदूषण की यही हालत हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की 60 फीसदी आबादी प्रदूषण से जूझ रही है।

दिल्ली और एनसीआर में रह रहे लोग प्रदूषण नियंत्रण करने की विभिन्न योजनाओं और उपायों से लगातार परिचित होते जा रहे हैं। इनकी फेहरिस्त देखें तो कभी डीजल के वाहनों पर पाबंदी, कभी निर्माण कार्यों पर रोक, कभी स्कूल बंद तो तभी दफ्तरों में घर से काम करने के आदेश से लेकर कोरोना की तरह बेहद जरूरी होने पर ही घर से निकलने की सलाह सरकार दे रही है। किसानों के पराली (फसलों के अवशेष) जलाने पर सजा के प्रावधान से लेकर कारों को सम-विषम चलाने का प्रयोग दिल्ली देख चुकी है। बावजूद इसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार दो साल कोरोना में हजारों अपनों को खोने वाले अब और किसी महामारी को झेलने की हालत में नहीं हैं।

कोरोना प्राकृतिक आपदा थी जबकि प्रदूषण पूरी तरह मानव निर्मित, जो हमारी गलतियों और सरकारों की लापरवाही या गलत नीतियों के चलते समाज को भुगतनी पड़ रही है। वास्तव में प्रदूषण संकट से देश घिरता जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद केन्द्र सरकार के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने चुनाव प्रचार में दिल्ली के प्रदूषण का समाधान निकालने का वायदा किया था। अभी तक उस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं दिख रही है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सार्वजनिक रूप से अब तक प्रदूषण कम न करने के लिए माफी मांगी है। उनका कहना था कि सरकार प्रयास कर रही है लेकिन कुछ महीने में सबकुछ ठीक नहीं हो सकता है। दिल्ली सरकार समेत एनसीआर में आने वाले दूसरे राज्यों की सरकारों ने भी आदेश जारी कर प्रदूषण से फौरी राहत दिलाने के प्रयास किए लेकिन इससे न तो वाहनों का सड़क पर आना कम हुआ और न ही प्रदूषण में कोई कमी आती दिख रही है।

पर्यावरण को राजनीतिक मुद्दा के बजाए आम जन के जीवन को बचाने का मुद्दा बनाया जाए। चालू समाधान नहीं स्थायी समाधान तलाशे जाने की जरूरत है। देरी खतरनाक साबित होती जा रही है। स्थिति इतनी विकट है कि इसका समाधान अकेले दिल्ली सरकार के बूते नहीं हो सकता। केन्द्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली के सभी पड़ोसी राज्यों और दिल्ली की नगर निगमों के साथ-साथ दूसरी सरकारी एजेंसियों को साथ लेकर जनता की सक्रिय भागीदारी से इसका समाधान निकाला जा सकता। यह केवल कहने से नहीं होगा, इसे जन भागीदारी से सफल करवाना होगा।

- मनोज कुमार मिश्र

विक्रम उपाध्याय

राहुल गांधी इन दिनों अमित शाह को हर तरह से घेरने में लगे हैं। पहले चुनाव सुधार पर संसद में बहस के दौरान गृहमंत्री को टोकते और रोकते नजर आए और फिर रामलीला मैदान में एसआईआर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह कहते नजर आए कि लोकसभा में उनके उठाए प्रश्नों पर अमित शाह कांप रहे थे। वैसे राहुल गांधी को जानने वाले यह मानते हैं कि उनमें ना भाषा का संयम है और ना पद का लिहाज। वह प्रधानमंत्री के प्रति भी कई बार ओछे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन गृहमंत्री शाह ने जब संसद में पलटवार किया तो राहुल ब्रिगेड की बेचारगी साफ नजर आई।


दरअसल राहुल गांधी लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा में उनका आचरण आक्रामक दिखे और वह सरकार को झुकाते हुए नजर आएं। लेकिन होता उल्टा ही है। भले ही कुछ गैर परंपरागत व्यवहार और कुछ सीधे व्यक्तिगत हमले से राहुल गांधी न्यूज हेडलाइन में खुद के लिए जगह बना लेते हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष से जवाब आता है और तथ्य रखे जाते हैं और शर्मिंदा राहुल को ही होना पड़ता है। संसद में चुनाव सुधार पर बहस के दौरान भी ऐसा ही हुआ, अपने भाषण में अमित शाह ने चुनाव के मुद्दे पर कांग्रेस का बखिया उधेड़ कर रख दिया। उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक के आचरण का चिट्ठा खोल कर रख दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अमित शाह के भाषण की तारीफ की।

लोकसभा में दिए राहुल गांधी के भाषण में कोई नयापन नहीं था। हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस नेता ने वही सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभागों के विपक्ष के नेताओं के खिलाफ उपयोग का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने फिर से कहा कि आरएसएस सभी सरकारी संस्थानों पर कब्जा करता जा रहा है। यूनिवर्सिटी के वीसी के चयन पर भी सवाल उठाया। पुनः गांधी की हत्या में संघ के शामिल होने का प्रलाप किया। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को धमकी तक दे डाली। उन्होंने वोट चोरी को देशद्रोह बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को यहां तक कह दिया कि "हम आएंगे और तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। विपक्ष के नेता ने फिर कहा कि चुनाव आयोग मोदी-शाह के कहने पर लोगों को वोट डालने से वंचित करने का काम कर रहा है।

पर जब बारी गृहमंत्री अमित शाह की आई तो काँग्रेस ने वाक आउट का रास्ता अपनाया, लेकिन जब तक कांग्रेसी सदस्य सदन में रहे अमित शाह ने उन्हें आकड़ों के जरिए खूब सुनाया। गृहमंत्री ने कुछ अकाट्य आंकड़े रखे। उन्होंने 2011 की जनगणना का हवाला देते हुए कहा -असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी में असामान्य उछाल कैसे आया। क्या ऐसे आंकड़े बिना घुसपैठ के संभव हैं? अमित शाह ने जब यह कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है और जो लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेंगे, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा, तो कांग्रेस के नेता हत्थे से उखड़ गए और अमित शाह के भाषण में खलल डालने लगे। इस काम में खुद राहुल गांधी सबसे आगे खड़े नजर आए। गृहमंत्री ने साफ कहा कि एसआईआर पर विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं है और ये अपने खिसकते वोट बैंक से बौखलाए हुए हैं। नहीं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत एक रूटीन, कानूनी प्रक्रिया का इस तरह विरोध नहीं करते। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चालू ही इसलिए लिया है कि अवैध अप्रवासियों के नाम चुनावी सूची में हटाया जाए और साथ में मृत या डुप्लीकेट लोगों के भी नाम काटे जा सके। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया वोट चोरी नहीं है, बल्कि यह वोटर लिस्ट को साफ करने की कोशिश है। लेकिन कांग्रेस इसके जरिए अल्पसंख्यकों के बीच डर फैलाना चाहती है।

देखा जाए तो अमित शाह की इस बात में दम है कांग्रेस लोगों में चुनाव आयोग को लेकर अविश्वास पैदा करने के प्रयास में है। अभी तक किसी भी विपक्षी राजनीतिक दल मतदाताओं के साथ कथित भेदभाव के संबंध में चुनाव आयोग के पास कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। अगर मतदान के योग्य लाखों –करोड़ों के नाम हटाए जा रहे हैं तो विरोधी पार्टियां अदालत क्यों नहीं जा रही हैं। राहुल गांधी मीडिया के बजाय कोर्ट में सबूत क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। राहुल गांधी तो शपथ पत्र के साथ शिकायत भी चुनाव आयोग के पास जमा नहीं करा रहे हैं। अमित शाह ने भी राहुल गांधी से सदन में पूछा – अभी तक आपने शून्य सबूत क्यों जमा किए? कोई लिखित शिकायत क्यों नहीं? कोई हलफनामा क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि कांग्रेस का यह अभियान ही झूठ पर आधारित है।

अगर राहुल गांधी का मकसद एसआईआर पर देश में हंगामा खड़ा करना है तो वह इस मकसद में अभी तक कामयाब रहे हैं। वह हरियाणा और महाराष्ट्र में कथित वोट चोरी पर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, मीडिया में हेडलाइन बनते रहे हैं, सबसे बड़े खुलासे का दावा उन्होंने 5 नवंबर को किया, जब अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित खुलासे को हाइड्रोजन बम का नाम दिया। पर यह हाइड्रोजन बम भाजपा या एनडीए पर फूटने के बजाय इंडी गठबंधन पर ही फट गया। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी दोनों औंधे मुंह गिर गए। कांग्रेस के तो केवल पांच विधायक ही जीत कर आए। अमित शाह ने अपने भाषण में इस हाइड्रोजन बम पर भी चुटकी ली। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में जिस एक घर से 501 वोट डालने का दावा राहुल गांधी ने कर के सनसनी मचाना चाहा, दरअसल वह एक एकड़ के पुश्तैनी प्लॉट पर कई परिवारों का एक साथ रहने वाला घर है। चुनाव आयोग ने खुद इसे साफ किया है कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा घर नहीं है।


संघ के सवाल पर भी अमित शाह बेबाक नजर आए। उन्होंने ठोक कर कहा कि यदि संघ विचारधारा के लोग महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? क्या इस देश में कोई ऐसा कानून है, जो आरएसएस की विचारधारा से जुड़े लोगों को किसी पद से अयोग्य ठहराता है। जाहिर है इसका जवाब राहुल गांधी के पास नहीं है। यह सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री संघ से जुड़े रहे हैं, खुद गृहमंत्री भी संघ से ही आते हैं, बल्कि केंद्रीय सत्ता से जुड़े कई लोग संघ की शाखाओं और कार्यक्रमों में खुलेआम जाते हैं। कांग्रेस के लोग भी यह मानते हैं कि राष्ट्र के समर्पित संगठनों में आरएसएस से बड़ा कोई भी संगठन नहीं है।

(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

 
मृत्युंजय दीक्षित

भारत विभाजन के साथ मिली स्वाधीनता से कोई सबक न लेते हुए भारत की राजनीति आज तक तुष्टिकरण के आधार पर चलती रही है। मुस्लिम वोटबैंक को प्रसन्न करने के लिए बिहार का मुख्यमंत्री रहते तथाकथित समाजवादी लालू प्रसाद यादव ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को जेल में डाल दिया, उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए मुलायम सिंह ने निहत्थे रामभक्तों को गोलियों से भुनवा दिया, कांग्रेस साम्प्रदायिक हिंसा बिल ले आई। वो तो भला हो उस समय विपक्ष में होने के बाद भी भाजपा ने इसे पारित होने से बचा लिया। मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण ही पाकिस्तान को सटीक उत्तर देने की जगह अमन का तमाशा किया जाता रहा। मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए भारत की सनातन संस्कृति को अनेकानेक प्रकार से चोट पहुंचाई जाती रही। वर्ष 2014 में केन्द्रीय नेतृत्व प्रदान करते हुए नरेन्द्र मोदी ने तुष्टिकरण के कारण सनातन संस्कृति को हुई क्षति की भरपाई के प्रयास शुरू किए।

ताजा

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद एक बार फिर मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले दल अधिक कटु होकर सनातन हिंदू धर्म पर प्रहार कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनकी दो दिवसीय भारत यात्रा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीमद्भगवद्गीता का रूसी अनुवाद भेंट किया। इसको देखकर कांग्रेस और वामपंथी दलों ने न केवल प्रधानमंत्री वरन श्रीमद्भगवद्गीता के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करते हुए इसका विरोध किया। कांग्रेसियों ने गीता के लिए मूल शब्द का प्रयोग किया जो एक अक्षम्य अपराध है।



वर्ष 2026 में पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हैं, अतः इन दो प्रान्तों में सनातन प्रतीकों तथा हिन्दू समाज को अपमानित करने का कार्य भी सबसे अधिक और सबसे तेजी से हो रहा है। पश्चिम बंगाल में वहां के तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर ने बाबर के नाम की मस्जिद की आधारशिला रखी और प्रशासन चुपचाप खड़ा रहा क्योंकि इस हरकत को मुख्यमंत्री का मौन समर्थन था। उसकी देखा-देखी बिहार और तेलंगाना में भी कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं ने बाबरी नाम की मस्जिद व स्मारक बनाने का ऐलान करके साप्रंदायिक तनाव बढ़ाने का काम आरम्भ कर दिया है। इस बाबरी भूत को वह सभी दल प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समर्थन दे रहे हैं जिनकी राजनीति मुस्लिम तुष्टिकरण से चलती है और जो संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते हैं।

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया सपरिवार शौर्य दिवस को सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ा कर हिन्दुओं को चिढ़ाते दिखे। सपा मुखिया का तुष्टिकरण में संलिप्त यह कृत्य जनता समझ रही है। सपा मुखिया समय-समय पर ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे सनातन हिन्दू समाज आहत हो। महाकुंभ से लेकर लेकर अयोध्या के दीपोत्सव तक उन्होंने हिन्दू परम्पराओं का उपहास करते हुए उन्हें ढोंग बताया।

वहीं, कांग्रेस ने तो हिंदू सनातन आस्था के सभी केन्द्रों का अपमान करने की सुपारी ही ले रखी है। कर्नाटक में तो मुस्लिम तुष्टिकरण का खुला खेल चल ही रहा है। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह “सुक्खू“ की कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार को हिंदू बच्चों के राधे-राधे बोलने पर आपत्ति है।

तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी लगातार सनातन और हिंदुओं के विरुद्ध आग उगल रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने हिंदुओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि हर व्यक्ति और हर काम के लिए एक अलग भगवान होता है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा हिंदू कितने भगवानों को मानते हैं? तीन करोड़ हैं, इतने सारे क्यों हैं? जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए एक भगवान है -हनुमान, जो लोग दो शादी करते हैं उनके लिए अलग भगवान हैं और जो लोग शराब पीते हैं- मुर्गा खाते हैं, उनके लिए अलग भगवान हैं। हर ग्रुप का अलग भगवान है। रेड्डी के बयान से हिंदुओं की भावनाओं का आहत होना स्वाभाविक था । हिंदू संगठनों ने मुख्यमंत्री से माफी मांगने को कहा किंतु मुस्लिम परस्त रेवंत रेड्डी अपने बयान पर कायम हैं।

उधर, तमिलनाडु में भगवान मुरुगन के मंदिर में दीप जलाने को लेकर द्रमुक सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए न्यायालय की भी अवहेलना कर रही है। तमिलनाडु से ही हिन्दू और सनातन समाज को डेंगू-मलेरिया जैसे रोगों की संज्ञा दी जाती रही है।

आश्चर्य की बात ये है कि सनातन हिन्दू धर्म का अपमान करने वाली इस राजनीति को “सेक्युलर” कहा जाता है। छद्म धर्मनिरपेक्षता का ये खेल लम्बा चल चुका है, अब इसे समाप्त होना ही होगा।

डिजिटल क्रांति ने कार्य दिवस के परंपरागत समय सीमा को बदल कर रख दिया है। कहने को तो छह या सात घंटे का कार्य दिवस होता है पर वर्चुअल युग में कर्मचारी 24 गुणा 7 के दौर में आ गया है। इससे कार्मिकों की मानसिकता और सामाजिक-इकोनॉमिक ताने-बाने को भी प्रभावित किया है। एक समय था जब शीर्ष या पहली दूसरी कतार के अधिकारियों की जिम्मेदारी अधिक होती थी और उनके लिए समय सीमा नहीं होती थी पर अब तो वर्चुअल सुविधाओं के चलते दिन हो या रात, रविवार हो या शनिवार कभी भी कहीं भी एक मैसेज मात्र से आपको एक्टिव होकर कैमरे के सामने आना पड़ता है।

दरअसल, कोरोना काल ने यह परिवर्तन दिया है। भारत सहित दुनिया के देशों में अभी भी कार्मिकों के लिए कार्य दिवस पांच या छह दिवस के हैं तो कार्यसमय भी मानने को तो सुबह 9.30 से सायं बजे 6 या दूसरे शब्दों में औसतन लगभग सात घंटे का है पर डिजिटल क्रान्ति ने सबकुछ बदल कर रख दिया है। देखा जाए तो अब असीमित कार्य दिवस का दौर आ गया है। वास्तविकता तो यह है कि डिजिटल डिवाइसों के उपयोग के बाद से कमोबेश कार्यदिवस 24 गुणा 7 हो गये हैं तो कार्य समय भी तय समय सीमा के बंधन से मुक्त हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कराये गये वर्क ट्रेंड इंडेक्स स्पेशल रिपोर्ट 2025 में यह खुलासा हो गया है कि अब कार्मिक चाहे वह किसी भी स्तर का हो, उसके लिए चाहे निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में तय समय सीमा बीते जमाने की बात हो गई है। ई-मेल, चैट, वर्चुअल या हाईब्रिड मीटिंग्स, सोशल मीडिया संदेश आदि को समग्र रुप से देखने से अब कार्मिक 24 घंटे का कार्मिक हो गया है।

वर्क ट्रेंड इंडेक्स स्पेशल रिपोर्ट के अनुसार सुबह छह बजे से ही व्यक्ति अपनी ई-मेल टटोलने लगता है तो सर्वाधिक प्रोडक्टिविटि का समय 11 बजे के लगभग में काम के स्थान पर ई-मेल का प्रेशर 54 प्रतिशत तक बढ़ जाता है सायं तीन बजे बाद ई-मेल, चैट या अन्य संदेशों की आवक कम होने लगती है। वैश्विक औसत की बात की जाये तो 100 से अधिक ई-मेल से दो-चार होना पड़ता है कार्मिक को। हर दो मिनट में मेल, चैट या अन्य संदेश कार्मिक के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। इसका कारण यह होता है कि उसे कॉल, ई-मेल या संदेश चेक करने या उससे दो-चार होना ही पड़ता है।

हालात यह है कि रात को भी ई-मेल या संदेश का सिलसिला जारी रहने से अब कार्यालयीय वातावरण से दूर परिवार के व्यैयक्तिक क्षण तो कल्पना की बात होती जा रही है।

डिजिटल क्रांति के चलते मीटिंग्स खासतौर से वर्चुअल या हाईब्रिड मीटिंग्स सुविधाजनक होने के साथ ही

कार्मिकों के तनाव का कारण भी बनती जा रही है। हालांकि वैश्विक ट्रेंड के अनुसार मंगलवार को सर्वाधिक मीटिंग्स होती है इनमें खासतौर से एडहॉक मीटिंग्स अधिक होती है तो शुक्रवार को अपेक्षाकृत मीटिंग्स का दबाव कम होता है। सबसे खास बात यह कि औसतन 10 में से एक मिटिंग तो बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक तय होती है। एक और खास यह कि वर्चुअल मीटिंग्स सुविधाजनक होने और अपना संदेश संबंधित सभी तक पहुंचाने का बेहतरीन माध्यम होने के बावजूद यह तनाव का कारण तो बनता ही है इसके साथ ही गुणवत्ता पर भी प्रश्न लगाये जाने लगे हैं। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि दस में से एक मीटिंग लास्ट टाइम बुक की जाती है तो मीटिंग्स में प्रस्तुत होने वाले पॉवर प्वाइंट प्रजेंटेशन में मीटिंग के दस मिनट पहले तक आंशिक बदलाव या अपडेशन होता है। यह कोई किसी एक पक्ष यानी सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान की बात या किसी देश विशेष की बात ना होकर वैश्विक वास्तविकता है।

विशेषज्ञों की मानें तो अंतिम समय तक प्रजेंटेशन में बदलाव का मतलब ही यह है कि गुणवत्ता कहीं ना कही प्रभावित हो रही है। वैश्विक आंकड़े तो यही कहते हैं कि अंतिम समय में पीपीटी में अपडेशन या संशोधन में 122 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। वर्चुअल मीटिंग का सिलसिला दरअसल कोरोना महामारी के दौर से अधिक सामने आया है और इसे समय और धन बचाने में सहायक माना जाता है पर मीटिंग्स के दौर जिस तरह से बढ़ने लगे हैं उससे कार्मिक सूचनाएं संग्रहित करने और उसमें अपने बचाव के उपाय खोजने में ही अपनी अधिकांश कार्यक्षमता व्यय कर देता है और परिणाम स्वरुप कार्य में गुणवत्ता और उत्पादकता में कमी आना स्वाभाविक माना जाने लगा है।

माइक्रोसॉफ्ट की हालिया रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि डिजिटल युग को देखते हुए अब कार्मिकों के कार्यदिवस को नए सिरे से री-डिजाइन करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। इसका प्रमुख कारण कार्मिकों शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ना और सामाजिकता और वैयक्तितता पर विपरीत प्रभाव पड़ना प्रमुख हो जाता है। समय-बेसमय मोबाइल या इसी तरह की डिवाइस पर अंगुलियां चलाने से प्रभावित हो रहे हैं। काम का दबाव, सूचनाओं के संग्रहण में ही समय जाया होने, वर्चुअल मीटिंग्स में सार्वजनिक रुप से जलालत की संभावना, आंखों में सूखापन और सामाजिक व व्यक्तिगत संबंध बाधित होना आम होता जा रहा है। इसका साइड इफेक्ट संत्रास, कुंठा, तनाव, डिप्रेशन आदि के रुप में सामने आने लगा है। इसके समाधान के लिए हालांकि विशेषज्ञों ने फ्रंटियर फर्म की आवश्यकता प्रतिपादित की है। इसमें आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस के माध्यम से विश्लेषण की बात की जाने लगी है। पर समय की मांग और आवश्यकता यह महसूस की जाने लगी है कि वर्क कल्चर को रिडिजाइन किया जाएं। अन्यथा देर-सबेर इसके नकारात्मक प्रभावों से बचना मुश्किल हो जाएगा।

दरअसल, यह अपने आपमें गंभीर समस्या हो गई है। इसका समाधान हर स्तर पर खोजना होगा। यह कोई कार्यालयीय समस्या, सामाजिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या या शारीरिक मानसिक समस्या ना होकर पूरे ताने-बाने को ही प्रभावित करने वाली समस्या है। ऐसे में विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों, मनोविज्ञानियों के साथ ही मानव संसाधन विशेषज्ञों और नियोक्ताओं को भी इस समस्या का समाधान खोजना होगा।

-डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

15 दिसंबर 2025 को सफला एकादशी का पावन व्रत रखा जाएगा। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि जो भक्त इस व्रत को विधि-विधान और पूर्ण श्रद्धा के साथ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। श्रीहरि न केवल उसके कष्टों का नाश करते हैं, बल्कि उसे सम्मान, समृद्धि और सौभाग्य भी प्रदान करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के दौरान राजा महिष्मान के पुत्र लुम्पक की कथा का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है।

बहुत प्राचीन काल में चम्पावती नाम की नगरी में महिष्मान नामक एक प्रतापी राजा शासन करता था। उसके चार पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक अत्यंत दुराचारी और पाप कर्मों में लिप्त था। वह अनुचित आचरण, अनैतिक कार्यों और गलत संगति में लीन रहकर अपने पिता की संपत्ति का दुरुपयोग करता था। साधु-संतों, ब्राह्मणों और भगवान के भक्तों की निंदा करना उसे सुख देता था। उसकी करतूतों से नगर की प्रजा त्रस्त थी, किंतु राजकुमार होने के कारण कोई भी उसके विरुद्ध बोलने का साहस नहीं कर पाता था।

एक दिन राजा को जब अपने पुत्र के कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा और उसने लुम्पक को राज्य से बाहर निकाल दिया। निर्वासित होने के बाद लुम्पक असमंजस में पड़ गया कि अब वह कहां जाए और कैसे जीवित रहे। अंततः उसने यह निश्चय किया कि दिन में वह राज्य से बाहर रहेगा और रात के समय चोरी करने के लिए नगर में प्रवेश करेगा। वह लोगों को भयभीत करता, हिंसा करता और वन में जाकर निर्दोष जीवों का शिकार करता। कई बार पकड़े जाने पर भी राजपुत्र होने के कारण पहरेदार उसे छोड़ देते थे।

कहा जाता है कि कभी-कभी मनुष्य अनजाने में भी ईश्वर की कृपा प्राप्त कर लेता है। लुम्पक के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। वह जिस जंगल में रहता था, वह भगवान को अत्यंत प्रिय माना जाता था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जिसे देवताओं का निवास स्थल माना जाता था। उसी वृक्ष के नीचे लुम्पक का ठिकाना था। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को, वस्त्रों के अभाव में, कड़ाके की ठंड से वह मूर्छित हो गया। पूरी रात वह पीड़ा से जूझता रहा, न सो सका और उसके अंग शिथिल हो गए।

अगली सुबह भी वह अचेत अवस्था में पड़ा रहा। एकादशी के दिन दोपहर के समय जब सूर्य की किरणों से कुछ गर्माहट मिली, तब उसे होश आया। अत्यंत दुर्बल अवस्था में वह भोजन की तलाश में उठा, किंतु उस दिन शिकार करने में असमर्थ रहा। उसने धरती पर गिरे कुछ फल एकत्र किए और पीपल के वृक्ष के पास पहुंच गया। फल उसे अच्छे नहीं लगे, इसलिए उसने उन्हें वृक्ष की जड़ों के समीप रख दिया और अत्यंत व्यथित होकर ईश्वर को समर्पित करते हुए बोला कि ये फल वह प्रभु को अर्पित करता है। इसके बाद वह रोने लगा और पूरी रात जागते हुए बिताई।

इस प्रकार अनजाने में ही उससे एकादशी का उपवास और रात्रि जागरण संपन्न हो गया। उसके इस अनजाने तप से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। अगले दिन प्रातःकाल एक दिव्य रथ प्रकट हुआ और उसके सामने आकर ठहर गया। उसी समय आकाश से वाणी हुई कि भगवान नारायण की कृपा से उसके सारे दोष मिट चुके हैं और अब वह अपने पिता के पास लौटकर राज्य का अधिकारी बने।

यह सुनकर लुम्पक आनंद से भर गया, उसने प्रभु का स्मरण किया, दिव्य वस्त्र धारण किए और अपने पिता के पास जाकर सारी घटना सुनाई। पुत्र की कथा सुनकर राजा का हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने राज्य का भार लुम्पक को सौंप दिया और स्वयं वन की ओर प्रस्थान कर भगवान की भक्ति में लीन हो गए। समय आने पर उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की।

इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ सफला एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन से पापों का अंत हो जाता है और अंततः उसे मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। जो लोग इस एकादशी के महत्व को नहीं समझते, उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से अज्ञान माना गया है। इस व्रत की कथा का पाठ या श्रवण करने से मनुष्य को महान यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है।