अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी 'गोल्डमैन सैक्स' की हालिया रिपोर्ट चुनौतीपूर्ण होने के साथ ही आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए जरूरी भी हो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार जीवीए यानी कि ग्रास वैल्यू एडिशन 6.5 प्रतिशत बनाए रखने के लिए 2025 से 2030 के दौरान सालाना एक करोड़ रोजगार के अवसर विकसित करना आवश्यक है। हालांकि जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था उछाल भर रही है उस स्थिति में इस लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल भी नहीं लगता है। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हमें रोजगार के नित नए अवसर तो विकसित करने ही होंगे वहीं इस तरह की आर्थिक नीति तय करनी होगी जिससे देश में स्थानीय स्तर पर आय के साधन विकसित हो, आर्थिक गतिविधियां बढ़ें, मेट्रोपोलिटन सिटीज के स्थान पर छोटे शहरों-कस्बों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ें।

इसके लिए सरकार को रोडमैप बनाकर आगे बढ़ना होगा। विकास के केन्द्र को विकेन्द्रित करना होगा। बड़े शहरों की ओर पलायन को रोकते हुए नए आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र विकसित करना होगा। यह बात साफ हो जानी चाहिए कि एमएसएमई-मैन्यूफेक्चरिंग-विनिर्माण क्षेत्र ऐसा है जहां रोजगार के अवसर अधिक विकसित होते हैं। देश में एक करोड़ सालाना रोजगार के अवसर विकसित करने के लिए पहले से ही कार्ययोजना तैयार है। केवल इस कार्ययोजना को नए सिरे से अंजाम देने की आवश्यकता है। कोरोना के बाद चीन की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है और उसके चलते दुनिया के देश भारत की और आशा की नजर से देख रहे हैं। यही कारण है कि एक और मल्टीनेशनल कंपनियां भारत की और रुख कर रही हैं तो दूसरी और जिस तरह से देश में आधारभूत ढांचे का विकास हो रहा है उससे आर्थिक विकास को गति मिली है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय स्वर्ण चतुर्भुज योजना बनी और जिस तरह से मोदी सरकार में गड़करी के नेतृत्व में हाई-वे, एक्सप्रेस हाई-वे आदि बनकर तैयार हो रहे हैं उससे आवागमन आसान हआ है। इससे आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिली है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां 80 प्रतिशत तक रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। अब सरकार को रियल स्टेट को मेट्रोपोलिटन शहरों से छोटे शहरों-कस्बों की और शिफ्ट करने पर ध्यान देना होगा जिससे बड़े शहरों पर दबाव कम होगा। इसी तरह से बेंगलुरु को आईटी का केन्द्र बनाने या गुरुग्राम या नोएडा या गेटर नोएडा या अन्य इसी तरह के देश के विभिन्न हिस्सों में केन्द्र विकसित होने से इन स्थानों पर अत्यधिक दबाव बढ़ा है और उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। ऐसे में टियर 2 व टियर 3 के शहर कस्बों में आईटी हब विकसित करने, इनके आसपास के क्षेत्रों में छोटे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने, इन स्थानों पर जीसीसी यानी कि ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर विकसित करने के आवश्यकता है। लघु उद्योगों के विकास और उनके निर्यात को बढ़ाना होगा। मोदी सरकार द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और छोटे उद्योगों को प्रोडक्शन लिंक्ड योजना के तहत प्रोत्साहन से निश्चित रूप से औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर विकसित हुए हैं। आज भी कपड़ा, जूते, खिलौने, खाद्य सामग्री और इसी तरह के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सरकार ध्यान भी दे रही है तो दूसरी और विकास और रोजगार के अवसर विकसित हो रहे हैं।

वैसे देखा जाए तो पिछले बीस साल में 19 करोड़ 60 लाख नए रोजगार के अवसर विकसित हुए हैं। इसमें भी गत एक दशक में अधिक तेजी आई हैं। कोरोना के बाद से परिस्थितियों में तेजी से बदलाव आया है तो वैश्विक सिनेरियो भी भारत के पक्ष में साफ दिखाई दे रहा है। दुनिया के देश खास तौर से रूस-यूक्रेन, इजराइल-हमास-ईरान आदि आपस में जूझ रहे हैं तो यूरोपीय देश, अमेरिका आदि अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे है। ऐसे में भारत के पास राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर सामने आ रहे हैं। फिर देश का राजनीतिक नेतृत्व भी जिस तरह से दुनिया के देशों पर डॉमिनेट होकर उभरा है उसके भी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। एक बात साफ हो जानी चाहिए कि सख्त फैसले लेने वाली सरकार आज की आवश्यकता है और अमेरिका के हालिया चुनाव नतीजे इसे साफ करते हैं।

एक सकारात्मकता यह भी है कि देश में आज युवा पीढ़ी का वर्चस्व है और ऐसे में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और बढ़ना दोनों ही सहज हो जाता है। सरकार को इस तरह की नीतियां बनानी होगी ताकि आधारभूत सुविधाओं का विकेन्द्रीत विस्तार हो और रोजगारपरक गतिविधियां आसान हों। बाजार के हालात अच्छे होने के साथ ही निर्यात को और अधिक आसान बनाना होगा। ऐसे में विकास या आर्थिक गतिविधियां केन्द्रीकृत ना होकर के विकेन्द्रीत होगी और स्थानीय स्तर पर अधिक रोजगार के अवसर व कौशल विकास संभव हो पाएगा। हमारे लिए यह रिपोर्ट इसलिए चिंतनीय नहीं होनी चाहिए कि देश में सालाना एक करोड़ रोजगार के अवसर विकसित करना कोई चुनौतीपूर्ण काम नहीं होगा केवल सोच व क्रियान्वयन पर जोर देना होगा।

लेखक:- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

भारत के स्वाभिमान, स्वाधीनता और संस्कृति स्थापना केलिये अपने प्राणों का बलिदान देने वाली महारानी लक्ष्मी बाई का जन्म 19 नवम्बर 1828 को महारानी लक्ष्मी बाई का जन्म बनारस में हुआ था । उनका नाम मणि कर्णिका था । उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता कानाम भागीरथी देवी था । पिता का जीवन जहाँ भारतीय संस्कृति के लिये समर्पित रहा वहीं माता संस्कृत की विद्वान् और धार्मिक विचारों की थी । मणिकर्णिका  वीरता, साहस और राष्ट्र संस्कृति के प्रति समर्पण का भाव उन्हे माता से मिला । लेकिन माता की मृत्यु इनके बालपन में ही हो गयी थी । इनके पालन पोषण का काम पिता के जिम्मे आया । उन्होंने दोनों दायित्व निभायेंगे । माता का भी और पिता का भी । वे जहाँ जाते बेटी को साथ रखते । बालिका बचपन से चंचल, साहसी और संकल्पवान थी । वह अपनी बाल सुलभ चंचलता से सबको आकर्षित कर लेतीं थीं । इसलिए सबने नाम छबीली रख दिया । वे पिता के साथ पेशवा के दरबार भी जातीं थीं । 

यह हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी, यदि हम कहे कि हमारे  देश में अनेक ऐसे-ऐसे चमत्‍कारिक मंदिर हैं, जिन्‍हें देखे बिना शायद किसी को इन चमत्कारों पर यकीन नहीं होगा। कहीं मंदिर के खंबे हवा में झूल रहे हैं तो कहीं भगवान शराब पी रहे हैं, कहीं पानी से दीपक जल रहा है। न जाने इतने कैसे ही चमत्‍कार हमारे देश के मंदिरों में देखने को मिलते हैं। उन्ही में से एक चमत्‍कारिक मंदिर है , जहां देवी अग्नि स्‍नान करती हैं।

यह चमत्‍कारिक मंदिर राजस्‍थान में स्थित है और इसे ईडाणा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह स्‍थान उदयपुर शहर से 60 किमी दूर अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। इस मंदिर के ऊपर कोई छत नहीं है और एकदम खुले चौक में स्थित है। इस मंदिर का नाम ईडाणा उदयपुर मेवल की महारानी के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

यहां ईडाणा माता अग्नि से स्‍नान करती है। मान्यता है कि महीने में कम से कम 2-3 बार स्‍वत: ही अग्नि प्रज्‍जवलित हो जाती है और इस अग्नि में माता की मूर्ति को छोड़कर उनका पूरा श्रृंगार और चुनरी सब कुछ स्‍वाहा हो जाता है। इस अग्नि स्‍नान को देखने के लिए भक्‍तों की भीड़ उमड़ती है | अग्नि कैसे जलती है आज तक कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया है जो आज भी बहुत गहरा राज समेटे हुए  है |

इस मंदिर में भक्तों की खास आस्था है, क्योंकि यहां मान्यता है कि लकवे. से ग्रसित रोगी यहां मां के दरबार में आकर ठीक हो जाते हैं। ईडाणा माता मंदिर में अग्नि स्नान का पता लगते ही आस-पास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है। मंदिर के पुजारी के अनुसार ईडाणा माता पर अधिक भार होने पर माता स्वयं ज्वालादेवी का रूप धारण कर लेती हैं। ये अग्नि धीरे-धीरे विकराल रूप धारण करती है और इसकी लपटें 10 से 20 फीट तक पहुंच जाती है।

मान्यता के अनुसार आज तक श्रृंगार के अलावा अग्नि से किसी और चीज को नुकसान नहीं पहुंचा है। इसे देवी का स्‍नान माना जाता है। ऐसी मान्‍यता है कि इसी अग्नि स्नान के कारण यहां मां का मंदिर नहीं बन पाया है ।

मंदिर के प्रति लोगों का विश्वास है यहां भक्त अपनी इच्छा पूर्ण होने पर त्रिशूल चढ़ाने आते है और साथ ही जिन लोगों के संतान नहीं होती वो दंपती यहां झूला चढ़ाने आते हैं।  

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का बड़ा निचोड़ यह है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का कोई उल्लंखन न करे। इस फैसले से साफ हो गया है कि बुलडोजर न्याय अकसर उचित नोटिस या बचाव का मौका जैसी कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर देता है, जो संविधान में निहित निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को चुनौती देता है। हाल ही में हुए विध्वंस में, परिवारों को न्यूनतम नोटिस दिया गया, जो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। यह प्रथा निर्दोषता की धारणा का खंडन करती है, जहां व्यक्तियों को बिना किसी परीक्षण या दोषसिद्धि के दोषी माना जाता है, जो कानून के शासन का उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश में, बिना किसी ठोस सबूत के केवल आरोपों के आधार पर संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया, सबूत के कानूनी मानकों की अवहेलना की गई। विध्वंस न केवल अभियुक्तों पर बल्कि परिवारों और समुदायों पर भी प्रभाव डालता है, जो सामूहिक दंड के विरुद्ध सिद्धांत का उल्लंघन करता है। मध्य प्रदेश में, एक सदस्य की कथित संलिप्तता के कारण विध्वंस ने परिवारों को बेघर कर दिया, जिससे निर्दोष आश्रित प्रभावित हुए। बुलडोजर न्याय कार्यकारी और न्यायिक भूमिकाओं को धुंधला कर देता है, क्योंकि प्रशासनिक निकाय अनुच्छेद 50 का उल्लंघन करने वाले न्यायालयों के लिए दंड निष्पादित करते हैं। न्यायालय के निर्देशों के बिना संपत्तियों को ध्वस्त करना अधिकारियों को उनके दायरे से बाहर काम करते हुए दिखाता है, जो न्यायपालिका की भूमिका का उल्लंघन करता है।

जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने उजागर किया है, उचित नोटिस या सुनवाई का अभाव प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जिससे उन्हें बचाव का कोई अवसर नहीं मिलता। बुलडोजर न्याय प्रशासनिक दक्षता और अतिक्रमणों पर त्वरित कार्यवाही को बनाए रखता है। अनधिकृत संरचनाओं के त्वरित विध्वंस से शहरी विकास में देरी खत्म होती है और भूमि प्रबंधन प्रक्रिया सुव्यवस्थित होती हैं। दिल्ली (2023) में, जहांगीरपुरी जैसे क्षेत्रों में विध्वंस अभियान का उद्देश्य अवैध निर्माण की रिपोर्ट सामने आने के बाद सार्वजनिक स्थानों को जल्दी से पुनः प्राप्त करना था, जिससे शहरी विकास परियोजनाओं का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। अवैध निर्माण के तत्काल परिणाम एक शक्तिशाली चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं, जो भविष्य में उल्लंघन को हतोत्साहित करते हैं। अतिक्रमित क्षेत्रों का तेजी से पुनर्ग्रहण उनके उचित उपयोग को सुनिश्चित करता है, जिससे बेहतर शहरी शासन और सार्वजनिक उपयोगिता में योगदान मिलता है। निर्णायक कार्यवाही राज्य की कानूनों को बनाए रखने की क्षमता को मजबूत करती है, जिससे शासन में जनता का विश्वास बढ़ता है। लंबे समय तक चलने वाली कानूनी और नौकरशाही देरी को दरकिनार करके, यह लागत को कम करता है और भूमि विवादों के समाधान में तेजी लाता है। दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन (2023) की तैयारियों के दौरान, क्षेत्र को सुंदर बनाने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रमुख स्थलों के पास से अतिक्रमण को तेजी से हटाया गया, जिससे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए प्रभावी संसाधन प्रबंधन का प्रदर्शन हुआ।

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन: उचित प्रक्रिया के बिना तोड़फोड़ अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है, जो आश्रय के अधिकार सहित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आवास अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग हैं, हाल ही में हुई तोड़फोड़ में इस सिद्धांत का उल्लंघन किया गया। विध्वंस नीतियों को लागू करने में एकरूपता की कमी प्रक्रियात्मक मनमानी को जन्म देती है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। पूजा स्थलों या सांस्कृतिक महत्त्व के स्थलों को नष्ट करना, धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकता है (अनुच्छेद 25-30) । कानूनी नोटिस या सुनवाई के बिना मनमाने ढंग से किए गए विध्वंस व्यक्ति के संपत्ति रखने और उसका आनंद लेने के अधिकार को कमजोर करते हैं। संविधान में यह अनिवार्य किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के अलावा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ताओं, पत्रकारों आदि के खिलाफ दंडात्मक उपायों के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर विध्वंस अभियान असहमति पर भयावह प्रभाव डालते हैं। संपत्ति और विध्वंस अधिकारों पर नागरिकों को शिक्षित करने से समुदायों को अवैध कार्यों का विरोध करने और उचित प्रक्रिया की मांग करने में मदद मिलती है। महाराष्ट्र में स्थानीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा की गई पहल कानूनी परामर्श प्रदान करती है, जिससे परिवार अनुचित विध्वंस का विरोध कर सकते हैं। जवाबदेही ढांचे को लागू करने से यह सुनिश्चित होता है कि उचित प्रक्रिया को दरकिनार करने वाले अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराया जाए, जिससे शासन में विश्वास बढ़ता है। विध्वंस की निगरानी के लिए लोकपाल की स्थापना से दुरुपयोग को रोका जा सकता है और निष्पक्षता को बढ़ावा मिल सकता है।

पूर्व सूचना, न्यायिक समीक्षा और अपील समय के लिए प्रोटोकॉल विकसित करना नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। 15-दिन की नोटिस अवधि को अनिवार्य करने वाले सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं और मनमाने ढंग से किए जाने वाले विध्वंस से बचाते हैं। प्रभावित परिवारों के लिए वैकल्पिक आवास या मुआवजा प्रदान करना प्रशासनिक कार्यों को सामाजिक न्याय सिद्धांतों के साथ जोड़ता है। दिल्ली में, अतिक्रमण हटाने के दौरान विस्थापित परिवारों के पुनर्वास ने आश्रय के अधिकारों को बरकरार रखा। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विध्वंस की निगरानी भेदभाव सम्बंधी चिंताओं को दूर करती है और वैध, न्यायसंगत कार्यवाही को लागू करती है। यूपी में स्वतंत्र ऑडिट टीमें कानूनी दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करने और पक्षपातपूर्ण लक्ष्यीकरण को रोकने के लिए विध्वंस का आकलन करती हैं। बुलडोजर न्याय प्रशासनिक दक्षता और संवैधानिक अधिकारों के बीच जटिल संतुलन को उजागर करता है। कानूनी सुरक्षा, पारदर्शी प्रोटोकॉल और जवाबदेही सुनिश्चित करके, भारत ऐसे शासन को बढ़ावा दे सकता है जो कानून के शासन और मानव गरिमा का सम्मान करता हो, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ संरेखित हो और प्रभावी प्रशासन को सक्षम बनाता हो।

लेखक:-   डॉ. सत्यवान सौरभ

 

भाजपा को सत्ता दूर करने केलिये उलेमा बोर्ड, 180 एनजीओ और छद्म सेकुलरी मैदान में 

“ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। भारत में शानदार आर्थिक नीतियां और सुधार हुए हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम के पास एक-दूसरे से तकनीक और कृषि जैसे क्षेत्रों में काफी कुछ सीखने का अवसर है। भारत ने पिछले 100 वर्षों में जबरदस्त प्रगति की है और उसकी नेतृत्वकारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।” दुनिया में भारत अपने तरीकों से कैसे छा रहा है, यह इस बात का प्रमाण है, कि आज ब्रिटिश की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस को भी इस कथन के साथ यह स्‍वीकार करना पड़ रहा है कि पश्चिमी देश गंभीर संकट में हैं, जबकि भारत ने शानदार आर्थिक नीतियों और सुधारों के के साथ ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ा है। इसके लिए वे पूरा श्रेय भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रीमण्‍डल को देती हैं। और कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल का होना निश्‍चित ही एक बड़ी उपलब्धि है, खासकर ऐसे वैश्विक माहौल में जहां मौजूदा सरकारों को सत्ता में बने रहना मुश्किल हो रहा है। यह भारत में हो रहे आर्थिक सुधारों का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि लोगों का मानना ​​है कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।

 *स्वत्व स्वाभिमान और राष्ट्र केलिये जीवन समर्पित 

आज की दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। तकनीकी विकास और डिजिटल क्रांति ने न केवल हमारी सोच को बदला है, बल्कि शासन, समाज और उद्योग के तरीकों को भी नए सिरे से परिभाषित किया है। और आज जब पूरी दुनिया डिजिटल क्रांति की ओर अग्रसर हो रहा है उसी के साथ साथ भारत भी इस बदलाव की अगुवाई कर रहा है। इस डिजिटल युग के क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य भी अपने विकास की कहानी लिख रहा है। बीते कुछ महीनों में, छत्तीसगढ़ ने डिजिटल प्रगति और सुशासन की दिशा में जो उल्लेखनीय कदम उठाए हैं, वे न सिर्फ राज्य को विकास की ओर ले जा रहे हैं, बल्कि प्रदेश के नागरिकों के जीवन को भी सरल और सुविधाजनक बना रहे हैं। यह विकास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व का प्रमाण है।

 

ई-ऑफिस: प्रशासन में पारदर्शिता की नई पहल

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व से डिजिटल युग में कदम रखते हुए छत्तीसगढ़ ने ’’ई-ऑफिस’’ प्रणाली लागू की है। यह प्रणाली सरकारी कार्यों और दस्तावेज़ों के प्रबंधन को डिजिटलीकरण करके समय और संसाधनों की बचत कर रही है। अब फाइलों का निपटारा पहले के मुकाबले अधिक तेज़ी से हो रहा है।

ई-ऑफिस ने सरकारी कार्यप्रणाली को एक नया आयाम दिया है। इसमें दस्तावेज़ों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है, जिससे कामकाज में देरी और अनियमितताओं की संभावना कम हो जाती है। इससे न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार हुआ है, बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय की जा रही है।

मुख्यमंत्री कार्यालय का डिजिटल रूपांतरण

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने भी डिजिटल पहल में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब नागरिकों को मुख्यमंत्री के रोजमर्रा के कार्यक्रम, सरकारी योजनाओं, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों से संबंधित जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है।

यह पहल न केवल लोगों को सरकार से जोड़ रही है, बल्कि उन्हें राज्य के विकास में भागीदार भी बना रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल्स नागरिकों के लिए एक सुलभ और उपयोगी साधन बन गए हैं। यह पहल छत्तीसगढ़ को डिजिटल युग में नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक स्पष्ट उदाहरण है।

’स्वागतम’ पोर्टल: जनता के लिए सरकार के दरवाजे खोलता

छत्तीसगढ़ सरकार ने ’’स्वागतम’’ पोर्टल की शुरुआत की है, जो मंत्रालय में प्रवेश प्रक्रिया को डिजिटल रूप से सुगम बनाता है। इस पोर्टल के माध्यम से, आम नागरिक अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और एसएमएस व ई-मेल के माध्यम से प्रवेश पास प्राप्त कर सकते हैं।

यह कदम न केवल समय की बचत कर रहा है, बल्कि कतारों में लगने की आवश्यकता को भी समाप्त कर रहा है। इससे जनता का प्रशासन पर विश्वास बढ़ा है, और यह पहल आम नागरिकों को सरकार से सीधे जोड़ने का एक प्रभावी साधन बन गई है।

दस महीनों में सुशासन की दिशा में बदलाव

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने बीते दस महीनों में ’’सुशासन’’ की नई परिभाषा गढ़ी है। सरकार ने जनता का विश्वास जीतने और विकास की गति को तेज करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं।

सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और डिजिटल माध्यमों के उपयोग से राज्य ने न केवल अपने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया है, बल्कि नागरिकों को सीधे लाभ भी पहुंचाया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, छत्तीसगढ़ का हर वर्ग, चाहे वह किसान हो, महिला हो, युवा हो, या श्रमिक, सभी को इन योजनाओं का फायदा मिल रहा है।

डिजिटल क्रांति के प्रमुख लाभ

1. सुगम प्रशासन और पारदर्शिता:-डिजिटल माध्यमों के उपयोग ने सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया है। इससे न केवल समय और धन की बचत हो रही है, बल्कि जनता को बेहतर सेवाएं भी मिल रही हैं।

2. नागरिकों को सशक्त बनाना:- डिजिटल पहलें नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही हैं। ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन पोर्टल्स और डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से अब नागरिक अपनी समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं।

3. भ्रष्टाचार में कमी:- डिजिटल प्रणाली ने भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई है। ई-ऑफिस, स्वागतम पोर्टल, और अन्य डिजिटल माध्यमों ने भ्रष्टाचार के लिए संभावनाओं को कम किया है।

4. समय और संसाधनों की बचत:- डिजिटल प्रक्रियाओं ने सरकारी कार्यप्रणाली को तेज और सटीक बना दिया है, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो रही है।

भविष्य की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़

डिजिटल छत्तीसगढ़ की यह यात्रा न केवल वर्तमान को समृद्ध बना रही है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य को तैयार कर रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ’’डिजिटल इंडिया’’ पहल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व के साथ छत्तीसगढ़ डिजिटल क्रांति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह परिवर्तन राज्य को न केवल आर्थिक और तकनीकी रूप से मजबूत बना रहा है, बल्कि इसे एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रहा है।

छत्तीसगढ़ का यह डिजिटल सफर राज्य के विकास की कहानी का एक नया अध्याय है। यह न केवल नागरिकों के जीवन को बेहतर बना रहा है, बल्कि राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिला रहा है।

निष्कर्ष

डिजिटल युग की ओर बढ़ते छत्तीसगढ़ ने अपने नागरिकों के जीवन को सरल और सुगम बनाने के साथ-साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। यह पहल न केवल राज्य के विकास को तेजी ला रहा है बल्कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान भी प्रदान करेगा | ’’मोदी की गारंटी’’ और ’’विष्णु के सुशासन’’ के साथ, छत्तीसगढ़ का यह डिजिटल सफर निसंदेह राज्य को एक मॉडल राज्य में बदलने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह उलगुलान का नेतृत्व कर जंगल-जमीन की लड़ाई लड़ने वाले आदिवासी जन चेतना के लोकनायक और भगवान बिरसा मुंडा के शौर्य और बलिदान की स्मृतियां स्मारक सिक्कों के माध्यम से भी सहेजी गयी है ।

सरकार आदिवासियों के भगवान और 'धरतीबा' के रूप में प्रसिद्ध बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 150 रुपये मूल्य वर्ग का स्मारक सिक्का जारी किया है ।

प्रधान मंत्री ने  बिहार के जमुई जिले के खैरा प्रखंड स्थित बल्लोपुर गांव में होने वाले कार्यक्रम में सिक्के का अनावरण क्या | यह सिक्का कभी प्रचलन में नहीं आएगा क्योंकि यह स्मृति चिन्ह के रूप मे बनाया गया है

यह विशेषता है इस सिक्के की

यह सिक्का भारत सरकार की मुंबई टकसाल ने तैयार किया है | वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में बताया गया है कि 150 रुपए का सिक्का शुद्ध चांदी का होगा| इसका वजन 40 ग्राम और डायमीटर 44 मिमी होगा| सिक्के के किनारे पर 200 दांत होंगे| सिक्के के सामने वाले भाग पर अशोक स्तंभ का सिंह होगा,जबकि दूसरे हिस्से पर भगवान बिरसा मुंडा की छवि अंकित होगी| गौरतलब है कि देश में 150 रुपए का सिक्का अब तक 14 बार जारी हो चुका है, 15वीं बार 15 नवंबर को जारी किया गया |

देश में 15वीं बार जारी होगा 150 रुपए का सिक्का

15 नवंबर 2024 से पहले देश में 14 बार 150 रुपए का सिक्का जारी किया जा चुका है| पहली बार 2010 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के मौके पर 150 रुपए का सिक्का जारी किया गया था| उसके बाद मोतीलाल नेहरु की 150 जयंती पर 2012 में, पंडित मदन मोहन मालवीय की 150 जयंती पर 2012 में, महात्मा गांधी की 150 जयंती पर 2019 में और स्वामी विवेकानंद की 150 जयंती पर 2013 में 150 रुपए के सिक्के जारी किए गए थे|

कितने सिक्के जारी कर चुकी है सरकार

आजादी के बाद से अब तक के इतिहास को देखें, तो समय-समय पर सरकारें एक रुपए से लेकर 500 रुपए तक का सिक्का भी जारी कर चुकी है| अब तक सरकार ने 1, 5,10, 20, 125,150,90,75 और 60 रुपए जैसे सिक्कों को भी जारी कर चुकी है| ये सिक्के किसी खास दिन पर जारी किए जाते हैं और पूरे वर्ष उस व्यक्ति या संस्थान के नाम पर उसका उपयोग किया जाता है| सरकार ने 350, 125, 90 और 75 रुपए के सिक्के भी जारी किए हैं|

 

 

श्रीलंका के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति एकेडी यानी अनुरा कुमारा दिसानायके की अगुवाई वाले गठबंधन का प्रचंड बहुमत से जीतना चीन की खुशी का कारण हो सकता है। इसे पहली नजर में वामपंथी दिसानायके का कम्युनिस्ट चीन के करीब होना समझा जायेगा। इस राय के पक्ष में जाने वाले लोग इतिहास में थोड़ा पीछे जाने की राय दे सकते हैं। वर्ष 1987 में भारत-श्रीलंका समझौते का दिसानायके की पार्टी जेवीपी ने विरोध किया था। तब श्रीलंका में तमिल समस्या उभार पर थी और समझौते के तहत वहां लिट्टे की गतिविधि से निपटने के लिए भारतीय शांति सेना उतरी थी। लिबरेशन तमिल ईलम के खिलाफ असर डालने वाले समझौते पर तब के राष्ट्रपति जेआर जयवर्धने और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। दिसानायके उसके विरोध के चलते चर्चा में आए। वर्ष 2001 में वे पहली बार श्रीलंकाई संसद के लिए चुने गये थे। हाल में वे राष्ट्रपति चुने गये किंतु उनकी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं था। राष्ट्रपति ने संसद भंग कर चुनाव की घोषणा की थी। अब उस चुनाव का नतीजा है कि संसद में उनका गठबंधन एनपीपी ने दो तिहाई बहुमत हासिल कर लिया है।

खास बात यह है कि इस चुनाव में श्रीलंका की राजनीति में लंबे समय से प्रभावी रही परिवारवादी पार्टियों के प्रतिनिधियों को मतदाताओं ने खारिज कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे परिवार की पार्टी पोदुजना पेरामुना को सिर्फ तीन सीटें मिली। वहीं, दूसरे पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के समर्थन वाला न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट सिर्फ 5 सीटों पर कब्जा जमा सका। विपक्ष के नेता सजीथ प्रेमदासा की समागी जन बालवेगया पार्टी के खाते में जरूर 40 सीटें आईं। हालांकि यह 159 सीटों के साथ दो तिहाई बहुमत पाने वाले दिसानायके के मुकाबले कहीं बहुत पीछे है। स्वाभाविक है कि उनकी सरकार को बहुतेरे मामलों में ‘खुले हाथ’ काम करने की स्वतंत्रता हासिल हो गयी है। तो क्या एक वामपंथी नेता का अपने पड़ोसी भारत के मुकाबले कम्युनिस्ट चीन के साथ जाने के रास्ते प्रशस्त हो गये हैं? यह बात इतनी आसानी से नहीं कही जा सकती। इसे समझने के लिए दिसानायके के हालिया रुख को देखा जाना चाहिए।

दिसानायके की पार्टी भारत विरोधी और चीन समर्थक के रूप में पहचानी जाती रही है। इसके बावजूद वह भारत को दरकिनार नहीं कर सकते। देशों के बीच रिश्तों में विचारधारा का प्रभाव धीरे-धीरे कम होता गया है। आपसी जरूरतों के साथ अंतरराष्ट्रीय दबाव भी कारक बनते गये हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ही दिसानायके ने कुछ समय से भारत विरोधी बयान देने काफी कम कर दिये। वे नई दिल्ली के साथ बेहतर रिश्ते की भी वकालत करते हैं। पिछले महीने ही उन्होंने कहा था कि उनका देश चीन और भारत के बीच सैंडविच नहीं बनना चाहता। यह बयान भावनाओं में बहते किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं है। फिर हमें भी नहीं भूलना चाहिए कि दिसानायके का बयान सिर्फ श्रीलंका नहीं, भारत के भी अनुकूल है।

हमारे दक्षिणी प्रांत तमिलनाडु के नजदीक होने से श्रीलंका हमारी सुरक्षा और व्यापारिक रणनीति, दोनों नजरिए से अहम है। श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में तमिल कुल आबादी के करीब 11 प्रतिशत हैं। भारत सरकार श्रीलंका पर दबाव बनाती रही है कि वह अपने संविधान के 13वें संशोधन को लागू करे। यह संशोधन श्रीलंकाई सत्ता में तमिलों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। तमिल डरते हैं कि दिसानायके सरकार इस संशोधन को रद्द कर सकती है। इसके विपरीत चुनाव परिणाम जिस ओर संकेत करते हैं, उससे ऐसा नहीं लगता। जाफना जैसे तमिल अल्पसंख्यकों के गढ़ में भी दिसानायके के गठबंधन एनपीपी की प्रचंड जीत देश में सामुदायिक सौहार्द की मांग रखती रहेगी। वर्ष 1948 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद दिसानायके की पार्टी को तमिल बहुल जाफना जिले में यह रिकॉर्ड वोट है। सिंहली प्रभावी देश में तमिलों के भी साथ मिलने से नई सरकार उनके प्रति अपने दायित्व को याद रखेगी। तमिलों की शिकायत रही है कि सिंहली बहुमत वाली सरकारें उनकी उपेक्षा करती हैं। निश्चित ही जाफना जैसे क्षेत्रों में भी बहुमत पाने वाली सरकार 1983 से 2009 तक श्रीलंका में गृह युद्ध के दिनों को नहीं भूलेगी।

बात सामुदायिक सौहार्द तक नहीं है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय सहयोग जरूरी है। ऐसा भारत ने सिद्ध भी किया है। अभी 2022 में श्रीलंका के ऐतिहासिक आर्थिक तंगी में भारत ने उसकी मदद की। तब जन आक्रोश के चलते गोटाबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा था। भारत ने श्रीलंका को 4 बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद दी है। श्रीलंका में रुकी हुई कई भारतीय परियोजनाओं को भी फिर से शुरू किया गया है। पर्यटन से लेकर बैंकिंग क्षेत्र तक, भारत की मदद श्रीलंका के लिए बहुत मायने रखती है। यह मदद चीन से किसी भी मायने में अधिक है। ऐसे ढेर सारे बिंदु हैं, जो भारत-श्रीलंका के बीच रिश्ते मजबूत ही बनाएंगे। चुनाव के ठीक बाद इसके संकेत भी मिले हैं। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने विजयी पार्टी के नेता राष्ट्रपति दिसानायके से मुलाकात की। इस भेंट में दिसानायके ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भारत से सहयोग मांगा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति के इस रुख पर भारत और चीन, दोनों ही नजर रखेंगे।

लेखक:- डॉ. प्रभात ओझा