चीन के किंगदाओ में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की रक्षा मंत्रियों की बैठक इस बार भारत की आक्रामक और स्पष्ट कूटनीतिक रणनीति की स्पष्ट साक्षी बनी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से जब यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसमें आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया गया है तो यह भारत का केवल एक औपचारिक विरोध नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा प्राथमिकताओं और कूटनीतिक दृढ़ता का स्पष्ट संकेत था। इस विरोध के जरिये उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि भारत अब केवल प्रतीकात्मक भाषणों और कूटनीतिक शिष्टाचारों से आगे बढ़ चुका है। भारत का संदेश दृढ़ है कि आतंकवाद को सामान्य नहीं माना जा सकता।

भारत के इस फैसले को चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। भारत का यह कदम एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर दोहरे मापदंडों के खिलाफ खासकर उन देशों के लिए एक चेतावनी है, जो आतंकवाद को अपने रणनीतिक हितों के लिए एक औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति केवल शब्दों तक सीमित नहीं है बल्कि उसके व्यवहार में भी प्रतिबिंबित होती है। भारत का यह कदम पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग करने की रणनीति का हिस्सा तो है ही, चीन को भी यह स्पष्ट संदेश है कि भारत अपने सुरक्षा हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा।

एससीओ की बैठक में राजनाथ सिंह की टिप्पणी, ‘‘आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है‘‘ और ‘‘जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं या उसे पनाह देते हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए‘‘, सीधे तौर पर पाकिस्तान की ओर संकेत था, हालांकि उन्होंने उसका नाम नहीं लिया। दक्षिण एशिया पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों के कारण ही दशकों से अस्थिरता और हिंसा से जूझ रहा है और अब भारत इस खतरे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर और मुखरता से उजागर कर रहा है। भारत की इस बार की विशेष आपत्ति पहलगाम हमले को लेकर थी। यह हमला लश्कर-ए-तैयबा की सहायक इकाई ‘टीआरएफ’ (द रेजिस्टेंस फ्रंट) द्वारा किया गया था, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे।

भारत ने एससीओ के मसौदा दस्तावेज में इस हमले का उल्लेख नहीं किए जाने को गंभीर चूक नहीं बल्कि एक सोची-समझी रणनीति माना, जिसके पीछे पाकिस्तान को बचाने की कोशिश साफ दिखती है। भारत का यह रुख अचानक नहीं बना बल्कि यह उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें भारत हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग की बात करता रहा है और दोहरे मानदंडों को उजागर करता रहा है। इससे पहले भी भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) में शामिल होने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसमें चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) को शामिल किया गया था, जो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है।

एससीओ की स्थापना 2001 में चीन, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाखस्तान के साथ हुई थी। हालांकि इसकी जड़ें ‘शंघाई फाइव’ से जुड़ी हैं, जो 1996 में चीन, रूस तथा तीन मध्य एशियाई गणराज्यों द्वारा सीमा सुरक्षा विश्वास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक समूह है। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने। इस संगठन का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संवाद था परंतु बीते वर्षों में यह मंच धीरे-धीरे चीन और पाकिस्तान के राजनीतिक एजेंडे का उपकरण बनता गया है। आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर इस संगठन की चुप्पी उसकी प्रासंगिकता पर प्रश्नचिह्न लगा रही है। इस बार के संयुक्त घोषणापत्र में ब्लूचिस्तान में कथित आतंकी घटनाओं का उल्लेख तो किया गया लेकिन पहलगाम जैसे जघन्य हमले को अनदेखा किया गया।

भारत ने इसे पाकिस्तान के आरोपों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर वैधता देने की साजिश बताया। ब्लूचिस्तान में विद्रोही गतिविधियां वहां के लोगों की आत्मनिर्णय की मांग से जुड़ी हैं, जिन्हें पाकिस्तान भारत-प्रायोजित आतंकवाद कहकर गुमराह करने की कोशिश करता है। चीन, जो सीपीईसी के माध्यम से ब्लूचिस्तान में भारी निवेश कर रहा है, पाकिस्तान के इन दावों का समर्थन करता रहा है। यही कारण है कि भारत को इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट इनकार करना पड़ा।

यह पहली बार नहीं है, जब भारत ने एससीओ में ऐसा सख्त रुख अपनाया हो। बिश्केक (2019) और अस्ताना (2024) में भी भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हालांकि उस समय भारत ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। परंतु इस बार की परिस्थिति अलग थी। इस बार एक ऐसा हमला हुआ था, जिसमें निर्दोष नागरिकों की जान गई और उसे एससीओ की बैठक में पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया। भारत का यह कड़ा रुख केवल एससीओ तक सीमित नहीं है। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकी शिविरों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। भारत का यह स्पष्ट संदेश था कि अब वह आतंकवाद के केंद्रों को उनकी सीमा में घुसकर खत्म करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। यह संदेश भी चीन और पाकिस्तान के लिए था कि भारत अब केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में भी आक्रामक कूटनीति अपना रहा है।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षामंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान भी स्पष्ट किया कि विश्वास-निर्माण तभी संभव है, जब चीन एलएसी पर अतिक्रमण की अपनी नीतियों को छोड़े और भारत की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से ले। दोनों पक्षों ने सैन्य हॉटलाइन बहाल करने पर विचार किया लेकिन भारत ने यह भी जता दिया कि यह केवल दिखावटी बातचीत नहीं होनी चाहिए। भारत के इस सख्त रुख का एक और आयाम है, बिना उलझाव के संरेखण की नीति।

भारत न किसी गुट का हिस्सा बनना चाहता है, न किसी के हितों का औजार। वह केवल अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर बहुपक्षीय मंचों पर भाग लेता है और किसी भी ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करता, जो उसकी संप्रभुता, सुरक्षा या वैचारिक सिद्धांतों से टकराव रखता हो। यह नीति भारत को एक स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से परिपक्व राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करती है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत वैश्विक समर्थन जुटाने की दिशा में भी काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति में भारत लगातार मांग करता रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और टीआरएफ जैसे संगठनों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। चीन ने कई बार तकनीकी आपत्ति लगाकर इन प्रयासों को विफल किया है लेकिन भारत ने अपने प्रयासों को कभी धीमा नहीं किया।

एससीओ की इस बार की बैठक का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत अब ‘सामूहिक सहमति’ की कीमत पर अपने ‘राष्ट्रीय हितों’ की बलि नहीं चढ़ाएगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों को नाम लेकर नहीं फटकारा जाएगा, तब तक कोई संयुक्त घोषणापत्र केवल कागज का एक टुकड़ा ही रहेगा। भारत के लिए यह रुख न केवल सम्मान का विषय है बल्कि वैश्विक मंचों पर उसकी विश्वसनीयता और नेतृत्व क्षमता को भी बढ़ाता है।

आज भारत को वैश्विक मंचों पर सुना जा रहा है क्योंकि वह केवल बातें नहीं करता बल्कि अपने रुख पर अडिग भी रहता है। बहरहाल, अंततः, भारत ने एससीओ के मंच से जो सख्त संदेश दिया है, वह केवल पाकिस्तान या चीन के लिए नहीं बल्कि उन सभी देशों के लिए भी है, जो आतंकवाद पर मौन साधे रहते हैं या अपने आर्थिक, कूटनीतिक हितों के कारण उसे नजरअंदाज करते हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद अब केवल एक देश की समस्या नहीं है, यह वैश्विक मानवता के लिए खतरा है और इसके खिलाफ कूटनीतिक मंचों से लेकर वास्तविक जमीनी कार्रवाई तक निर्णायक लड़ाई लड़ी जानी चाहिए।

लेखक -योगेश कुमार गोयल (स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

साल 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम (संविधान का 106वां संशोधन) देश के लोकतांत्रिक ढांचे में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का ऐतिहासिक प्रयास है। यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण सुनिश्चित करता है। इसकी सफलता महज संविधान में दर्ज होने से नहीं होगी। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति जरूरी होगी। वर्ष 2029 के आम चुनाव में यदि यह आरक्षण प्रभावी होता है, तो यह न केवल भारत के लोकतंत्र के लिए निर्णायक मोड़ होगा, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व की दिशा भी तय करेगा। इसके लिए राजनीतिक दलों को अभी से व्यापक और दूरदर्शी कदम उठाने होंगे।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति हमेशा सीमित रही है। 2024 में चुनी गई 18वीं लोकसभा में सिर्फ 74 महिलाएं चुनकर आईं, जो कुल सीटों का मात्र 13.6% हैं। यह आंकड़ा 2019 की तुलना में भी घटा है और वैश्विक औसत 26.9% से काफी पीछे है। राज्य विधानसभाओं की स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां औसतन केवल 9% ही महिलाएं विधायक हैं। यह न केवल लैंगिक असमानता को दर्शाता है बल्कि नीति-निर्धारण की उस प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है जिसमें आधी आबादी की हिस्सेदारी नगण्य है।

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के निम्न स्तर के कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है समाज की पितृसत्तात्मक सोच। महिलाओं को पारिवारिक भूमिकाओं तक सीमित कर दिया जाता है, जिससे नेतृत्व के अवसर स्वाभाविक रूप से पुरुषों को मिलते हैं। 'सरपंच पति' जैसी प्रथाएं इस सोच को और भी स्पष्ट करती हैं।

राजनीतिक दलों के भीतर भी यह धारणा प्रचलित है कि महिलाएं चुनाव जीतने की दृष्टि से कमजोर प्रत्याशी होती हैं। लेकिन यह एक मिथक है, जिसे हाल के आंकड़े खारिज करते हैं। उदाहरण के लिए, 2024 लोकसभा चुनाव में महिलाएं केवल 9.6% उम्मीदवार थीं, लेकिन उनकी सफलता दर पुरुषों से अधिक थी – उन्होंने 13.6% सीटें जीतीं।

महिलाओं के सामने आर्थिक संसाधनों की कमी भी एक बड़ी बाधा है। देश में चुनाव लड़ना अत्यंत महंगा है और अधिकांश महिलाएं-खासकर ग्रामीण व पिछड़े वर्गों से-स्वतंत्र रूप से इतने संसाधन नहीं जुटा सकतीं। इसके अलावा, राजनीति का वातावरण भी महिलाओं के लिए असुरक्षित और शत्रुतापूर्ण रहता है। उन्हें ट्रोलिंग, चरित्र हनन, और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका आत्मविश्वास डगमगाता है।

राजनीतिक दलों में महिलाओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षित नेतृत्व विकास, और निर्णय लेने वाली इकाइयों में शामिल करने जैसी संस्थागत व्यवस्था भी अकसर अनुपस्थित रहती है। महिला मोर्चा बनाकर उन्हें पार्टी के मुख्य ढांचे से अलग कर दिया जाता है, जिससे वे सत्ता के निर्णायक केंद्रों से दूर रह जाती हैं।

2029 के आरक्षण को सार्थक बनाने के लिए राजनीतिक दलों को अब से ही तैयारी करनी होगी। सबसे पहला कदम है-स्वैच्छिक आंतरिक कोटा। टिकट वितरण में 33% महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना केवल आरक्षण की तैयारी नहीं, बल्कि समावेशी लोकतंत्र की दिशा में पहल होगी। ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी जैसी मिसालें बताती हैं कि आंतरिक कोटा राजनीति की संस्कृति को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं।

दूसरा आवश्यक कदम है-वित्तीय सहायता और संरचित प्रशिक्षण। राजनीतिक दलों को महिला उम्मीदवारों के लिए अलग चुनावी फंड बनाना चाहिए ताकि वे चुनावी खर्च का बोझ उठा सकें। कनाडा का जूडी लामार्श फंड इसका अच्छा उदाहरण है। साथ ही, पंचायतों और नगरपालिकाओं में सक्रिय महिला प्रतिनिधियों को विधानसभा और संसद स्तर के लिए तैयार करने का नेतृत्व कार्यक्रम भी चलाया जाना चाहिए।

महिलाओं को पार्टी की कोर कमेटियों, नीति निर्माण इकाइयों और प्रवक्ता मंडल में भी सक्रिय भूमिका देनी चाहिए। केवल महिला मोर्चा या सांस्कृतिक आयोजनों तक सीमित रखकर नेतृत्व नहीं उभरेगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी ने हाल ही में कोर नेतृत्व में महिलाओं को शामिल किया है।अन्य दलों को भी यही दिशा लेनी चाहिए।

मेंटोरशिप भी एक सशक्त उपकरण हो सकता है। अनुभवी महिला नेता अगर नवोदित उम्मीदवारों को मार्गदर्शन दें, तो आत्मविश्वास, नीति की समझ, और रणनीतिक कौशल विकसित हो सकता है। इसके साथ ही, पार्टी के भीतर महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न या असम्मानजनक व्यवहार को रोकने के लिए सख्त आचार संहिता और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था जरूरी है।

राजनीतिक दलों के प्रयासों के साथ-साथ मीडिया और नागरिक समाज की भी भूमिका अहम है। मीडिया को महिला नेताओं की नीतिगत भूमिका, वैचारिक दृष्टिकोण और सामाजिक योगदान पर केंद्रित करना चाहिए-ना कि उनके पहनावे, निजी जीवन या विवादों पर। नागरिक संगठनों को भी प्रशिक्षण, जनजागरण और महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने की दिशा में पहल करनी चाहिए।

महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व केवल लैंगिक समानता का सवाल नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गुणवत्ता का भी मापदंड है। यदि प्रतिनिधित्व का आधार केवल पुरुषों की पहुंच और दबदबे तक सीमित रहेगा, तो लोकतंत्र का स्वरूप अधूरा ही रहेगा। महिला आरक्षण केवल एक नीति नहीं, बल्कि नेतृत्व को समावेशी, संवेदनशील और संतुलित बनाने का औजार है।

2029 का चुनाव भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर लेकर आएगा। अगर राजनीतिक दल अभी से महिला नेतृत्व को गढ़ने में निवेश नहीं करते-तो यह आरक्षण भी केवल सत्ता में वंशवाद और प्रतीकात्मकता का विस्तार बनकर रह जाएगा। अब वक्त है कि दल ''औरतों के लिए सीट छोड़ने'' की बात नहीं करें, बल्कि ''औरतों को नेतृत्व के लिए खड़ा करने'' की पहल करें। लोकतंत्र को मजबूत बनाने का यही असली रास्ता है।

लेखिका- प्रियंका सौरभ(स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

 

पिछले सप्ताह पटना में हुई घटना से एक फिर यह साबित हो गया है कि स्त्री कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और यह भी कि, वो स्त्री चाहे गांव-देहात की अशिक्षित हो, कस्बे-कूचे की अल्पशिक्षित या फिर नगर-महानगर की उच्च-शिक्षित। इस प्रकरण ने हिन्दी साहित्य के चरित्र को भी उजागर कर दिया है जो कथनी में बड़े-बड़े आदर्श, नैतिकता, स्त्री-मुक्ति, उसकी गरिमा,अस्मिता और स्त्री सशक्तीकरण पर लंबे लंबे अकादमिक विमर्श रच कर उसको सात-सात सलाम ठोकता है लेकिन व्यवहार में अपने शीर्षासन को लाख-लाख जतन करने पर भी नहीं छुपा पाता। इक्कीसवीं सदी में पितृसत्तात्मकता और स्त्री सशक्तीकरण हमारे साहित्यिकों के बौद्धिक व्यायाम का प्रिय आसन रहा है। व्यवहार में इसके अर्थ-गाम्भीर्य को कितने पित्तरों या कितनी स्त्रियों को आत्मसात किया है, यह विचारणीय विषय है।

इसे पटना-प्रकरण से भी समझा जा सकता है। पटना कांड में जिस 'नई धारा ' संस्था के राइटर्स रेजिडेंसी का प्रसंग बताया जा रहा है उसकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। यह बात अब सार्वजानिक वितान में आ ही चुकी है कि हिन्दी के एक वरिष्ठ कवि और लेखक ने रेजिडेंसी में एक युवा कवयित्री के साथ अभद्र,अश्लील, आपत्तिजनक हरकत की है। इसके बाद काफी बवाल मचा और अंत में कवयित्री के कड़े विरोध के बाद वरिष्ठ कवि को वहां से बेआबरू होकर रुखसत होना पड़ा। प्रकरण का क्लाइमेक्स यह है पटकथा की सर्वाइवर और उत्पीड़क के बीच चालीस बरस का फासला है। इस भदेस प्रकरण से हिन्दी साहित्य की दुनिया को भी उबाल दिया।

जनवादी लेखक संघ, जन संस्कृति मंच ने कड़ी भर्त्सना की है तो राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ ने उसे संगठन से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन सबके बावजूद महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि सामाजिक, नैतिक और सबसे बढ़कर विधिक रूप से अपराध की श्रेणी में आने वाले कृत्य के आरोपी के खिलाफ कानूनी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? पुलिस में मामला दर्ज क्यों नहीं करवाया जा रहा है ? स्त्री-मुक्ति के डंडों से पितृसत्तात्मकता के खिलाफ ढोल पीटने वाली स्वयं कवयित्री और उसकी समर्थक स्त्रीवादी कवि-लेखक समाज उसके माफीनामे लिखने या रेजिडेंसी से निकल जाने पर ही क्यों समझौता कर बैठे?

इसके बाद नई धारा संस्था ने जो वक्तव्य जारी किया है वो भी लीपापोती करने वाला ही है। उत्पीड़क के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के संबंध में अब तक चुप्पी ही पसरी हुई है। इन चुप्पियों ने ही पितृसत्तात्मकता को स्त्री को डुबोने का हथियार थमाया है। गौरतलब तो यह है कि पटना की घटना की सर्वाइवर किसी गांव-देहात या कस्बे की घूंघट या पल्लू ओढ़े बैठी रहने वाली कोई परंपरागत महिला नहीं, शहर की आधुनिक उच्च शिक्षित, बिंदास जीवन शैली जीने वाली हिन्दी-अंग्रेजी साहित्य की अध्येता है। इस अभद्र प्रकरण में इस चुप्पी का समर्थन करने वाले-वालियों के भी अपने तर्क हैं। सोशल कंडीशनिंग की तरह बड़े जतन से पनपाए गए कुछ प्रलोभन, कुछ भय भी स्त्री को कानूनी कदम उठाने से रोकते हैं।

दरअसल हिन्दी साहित्य और समाज की संरचना विक्टिम ब्लेमिंग नहीं, सत्ता के अनुरूप रंग बदलती है। बरसों से क्रांति की अलख जगाने वाले, व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने का फतवा जारी करने वाले क्रांतिकारी हिन्दी लेखक ऐसे किसी मसले पर एकजुट नहीं हो सकते। ऐसे समय में क्रांति की मशाल बुझ जाती है। यह कौन-सा भय है जो गलत को गलत, दुराचारी को दुराचारी कहने से इन क्रांतिकारियों को रोकता है l ऐसे क्रांतिकारी संगठन मंचों पर, सोशल मीडिया पर दम तो भरते हैं सत्ता से, सरकार से लड़ने का, व्यवस्था उखाड़ फेंकने का, लेकिन अपराधी को सरेआम बेनकाब करने का वक्त आते ही चुप्पी मारकर पीछे खिसक जाते हैं।

असली क्रांति तो यह है कि पीड़िता को मुखर होकर पुलिस में मामला दर्ज करवा कर कथित कवि को अदालत तक घसीटना चाहिए। विक्टिम ब्लेमिंग अब गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। इस प्रसंग ने समाज और साहित्यिक जगत को आत्म-आलोड़न और आत्म चिंतन का एक अवसर दिया है। ऐसे किसी भी मामले को अंजाम तक पहुंचाना भी एक सामाजिक, साहित्यिक जवाबदेही मानी जानी चाहिए। कोई भी मामला किसी सार्वजनिक वितान पर आकर व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक हो जाता है उसके बाद यह मामला आपसी नहीं रह जाता। यह अवश्य है कि प्राथमिकता में व्यक्तिगत निजता की सुरक्षा का पूरा ध्यान हो।

हमारे बौद्धिक जगत की विसंगति यह भी कम नहीं कि हिन्दी के साहित्यिक घेरे में जाति और रंग भेद को तो बेहद गंभीर माना जाता है लेकिन स्त्री विद्वेष या यौन हिंसा, यौन आक्रमण को हल्के में ले लिया जाता है, उसे अपने अपने टोले के नफे-नुकसान,अपने राजनीतिक हितों,भविष्य की ‘संभावनाओं’ के मुताबिक तौला जाता है। उसे सहन ही नहीं किया जाता बल्कि ऐसा करने वालों को पुरस्कृत भी किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, उसके ‘ऑरा’ उसके ‘पावर स्ट्रक्चर’ को मजबूत किया जाता है। और प्रकारांतर से ऐसा परिवेश जिसमें उत्पीड़न आसान और सुरक्षित हो जाता है। अगर इस उत्पीड़क व्यवस्था से मुक्ति पानी है तो यह माहौल अब बदलना होगा। हो गई पीर पर्वत-सी, अब पिघलनी चाहिए, अब आंचल को परचम बना ही लेना चाहिए। यह वक्त चुप्पी साधने का नहीं, मुखर हो कर दहाड़ने का वक्त है।

लेखक- हरीश शिवनानी (स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। )

 

 आचार्य पाणिग्राही संस्कृत वेद पाठशाला में सामवेद और यजुर्वेद का अध्ययन कर रहे हैं बच्चे

भोपाल । एक ओर दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसे समय में कुछ बच्चे मोबाइल से दूर भारतीय परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं। पारंपरिक परिधान, माथे पर तिलक और भस्म रेखाएं लगाए बच्चे जब सामूहिक रूप से सामवेद और यजुर्वेद की ऋचाएं और गीता पढ़ते हैं तो सभी मंत्रमुग्ध होकर टकटकी लगाकर देखते हैं। ये बच्चे वेदों का अध्ययन तो कर ही रहे हैं, साथ ही भारतीय संस्कृति से भी जुड़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही दृश्य आचार्य पाणिग्राही चतुर्वेद संस्कृत वेद पाठशाला में दिखाई देता है। पाठशाला पिछले 14 वर्षों से संचालित है। वर्तमान में लगभग 50 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। उन्हें सामवेद और यजुर्वेद के साथ-साथ कर्मकांड, संस्कृत के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है।

बातचीत के दौरान गुना से आए 15 वर्षीय साहिल अवस्थी कहते हैं, ''पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से की लेकिन मुझे भारतीय संस्कृति लुभाती रही। यहां मैं सामवेद पढ़ रहा हूं। वेदों के अध्ययन से मेरा मन आध्यात्म में लगा है। आगे चलकर मैं हमारी संस्कृति के प्रचार-प्रसार में अपना जीवन लगाना चाहता हूं।'' इसी तरह विदिशा के 12 वर्षीय अनिकेत शर्मा कहते हैं, ''यहां अध्ययन करके मुझे संस्कृत और संस्कृति दोनों में गहरी रुचि हो गई है। जब मैं घर जाता हूं, तो अपने छोटे भाई को भी संस्कृत पढ़ाता हूं। मैं आगे चलकर संस्कृत का अध्यापक बनकर इसे अधिक से अधिक लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा।''

ऐसे ही सिलवानी के अनुज दुबे सहित अन्य छात्रों के भी यही विचार हैं। पाठशाला नई पीढ़ी को न केवल वैदिक ज्ञान में पारंगत कर रही है, बल्कि उन्हें संस्कृति के प्रति जागरूक और संवेदनशील बना रही है। भोपाल की राजदेव कॉलोनी में संचालित ऐसी पाठशालाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे हमारी संस्कृति का संवर्धन हो सके।

यह भी है खास

- सभी बच्चे मोबाइल से दूर हैं। कहते हैं मोबाइल बहुत समस्याओं की जड़ है। इससे इंद्रियां खराब होती हैं।

- पाठशाला में दो इकाई एक सामवेद और दूसरी यजुर्वेद संचालित है। प्रत्येक इकाई में 10-10 बच्चे हैं। बाकी बच्चे कर्मकांड पढ़ते हैं।

- छात्रों को आवास, भोजन की सुविधा है। उन्हें सात्विक भोजन दिया जाता है।

- वेदों के साथ-साथ आधुनिक विषयों जैसे गणित, विज्ञान आदि की भी शिक्षा दी जाती है।

- शिक्षा का संचालन राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड, उज्जैन द्वारा किया जाता है।

आचार्य पाणिग्राही चतुर्वेद संस्कृत वेद पाठशाला, भोपाल के अध्यक्ष दिनेश पाणिग्राही ने कहा कि शिक्षा से व्यक्ति, व्यक्ति से कुटुंब, कुटुंब से समाज और समाज से विश्व निर्माण हमारा ध्येय है। हमारी पाठशाला से विद्यार्थी महर्षि पुत्र बनकर भारत को जगत गुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसा हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। हम पाठशाला में व्यक्ति निर्माण को बहुत महत्व देते हैं।

लेखक - सुमित राठौर

बलरामपुर, 3 जुलाई । -35 हजार किलाेमीटर की यात्रा समाप्त कर माउंट एवरेस्ट की चाेटी पर लहराएंगे तिरंगा राजस्थान के नागौर जिले के खिमसर निवासी पप्पूराम चौधरी पर्यावरण संरक्षण के लिए 60 हजार किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर अकेले निकले है। पप्पूराम राजस्थान से भारत के विभिन्न राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश हाेते हुए साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचकर और वहां से एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराने के मिशन पर है।इस यात्रा का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लाेगाें काे जागरूक करना हैँ। बुधवार देर शाम पप्पूराम का छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में आगमन हुआ।

उनकी यह यात्रा न केवल व्यक्तिगत साहस और संकल्प की परिचायक है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रभक्ति का एक सशक्त संदेश भी देता है। हिन्दुस्थान समाचार से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि, यात्रा की शुरुआत 25 अप्रैल 2023 से किया था। शुरुआत में राजस्थान के सभी जिलों का भ्रमण कर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा सहित 25 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश का भ्रमण कर छत्तीसगढ़ में पहुंचे।

नॉर्थ ईस्ट होते हुए एवरेस्ट की चोटी पर लहराएंगे तिरंगाउन्होंने कहा, यात्रा में उत्तरी और दक्षिण भारत कंप्लीट हो गया है। अब बस नॉर्थ ईस्ट बाकी है। इसके बाद नेपाल होते हुए माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराना है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सहयोगी है। यहां के लोग काफी मिलनसार है। यात्रा के दौरान लोगों ने काफी सपोर्ट किया है।

पूरे देश में एक लाख पौधारोपण का उद्देश्यउन्होंने बताया, इस यात्रा का उद्देश्य एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन के तहत पूरे देश में एक लाख पौधारोपण का उद्देश्य है। अबतक 21 हजार से ज्यादा पौधारोपण हो गया है। जहां भी जाते है, नर्सरी से पौधा खरीदार स्कूल, कॉलेज इत्यादि जगहों पर पौधारोपण करते है, ताकि इसे उचित देख रेख मिलता रहे।

पेशे से यूट्यूबर और फ्रीलांसरउन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है। जिसमें वे जहां भी जाते है, उसका व्लाॅग बनकर डालते है, साथ ही फ्रीलांसर के तहत वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग इत्यादि से जोभी आय अर्जित होता है, उसे यात्रा में लगाते है। अबतक 799 दिन यानी दो साल दो महीने और सात दिन बीत चुके है। यात्रा की शुरुआत से अबतक कुल 7 लाख रुपए खर्च हो चुके है।

आधुनिक साइकिल में है रहने और खाने की पूरी व्यवस्थाउन्होंने बताया, साइकिल मारवाड़ी समाज के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। इससे पहले जाे साइकिल था वाे खराब हाे चूका था।चार जाेड़ी टायर बदलवाने के बाद समाज ने 25 हजार रूपये की इस आधुनिक साइकिल काे स्पाॅन्सर किया है। साइकिल में आगे पंक्चर किट, पीछे करियर के बगल में खाना बनाने के लिए बर्तन, डॉक्यूमेंट्स, कपड़े और कैंपिंग का समान लाेड है।यात्रा के दाैरान यदि भाेजन की व्यवस्था न मिले तब स्वंय खाना बनाकर खाते है।साइकिल में टेंट की भी व्यवस्था थी लेकिन जरूरत नहीं पड़ने के कारण उसे पीछे छाेड़ आया हूं, आगे नॉर्थ ईस्ट का सफर तय करने में जरूरत पड़ने पर उसे खरीद लेंगे। आगे उन्हाेंने बताया, यह साइकिल पूरी तरह से आधुनिक है। जिससे आम साइकिल की तरह थकान कम महसूस होता है। साइकिल में गेयर हाेने के कारण थकान कम हाेता है। पूरी यात्रा के दाैरण 60 हजार किमी का सफर तय करना है। जिसमें 35 हजार किमी तय कर चुका हूं।

जलवायु परिवर्तन से बढ़ता तापमान एक वैश्विक संकट है, जिसके प्रभाव पर्यावरण, समाज, और अर्थव्यवस्था पर गहरे और दीर्घकालिक हैं। इसके समाधान के लिए सरकारों, उद्योगों, वैज्ञानिकों, और व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जलवायु परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। इसके तटीय एवं हिमालयी क्षेत्र, और कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था इसे जोखिम में डालते हैं। इस खतरे से निपटने के लिए भारत ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और स्मार्ट सिटी जैसी कई पहल शुरू की हैं।

पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें भारत ने 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का वादा किया है।विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 1850-1900 की तुलना में वैश्विक औसत तापमान में लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। यह बढ़ता तापमान न केवल पर्यावरण, बल्कि मानव स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, और जैव विविधता पर भी गंभीर प्रभाव डाल रहा है।

जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से ग्रीनहाउस गैसों (जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और नाइट्रस ऑक्साइड) के उत्सर्जन के कारण होता है, जो वातावरण में गर्मी को रोककर पृथ्वी के तापमान को बढ़ाते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से, मानवीय गतिविधियों ने इन गैसों के उत्सर्जन को तेजी से बढ़ाया है। नतीजतन, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, और मौसम की चरम घटनाएं अधिक तीव्र और बार-बार हो रही हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में, जहां कृषि और जल संसाधनों पर निर्भरता अधिक है, यह समस्या और भी गंभीर है।

बढ़ते तापमान के कारण गर्मी की लहरें (हीटवेव) अधिक तीव्र और बार-बार हो रही हैं। भारत में, विशेष रूप से उत्तर और मध्य भारत में, गर्मी की लहरों से हर साल हजारों लोग प्रभावित होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हीटस्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी गर्मी से संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं। हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों में पानी की उपलब्धता अनिश्चित हो रही है। उदाहरण के लिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां, जो भारत और दक्षिण एशिया की जीवनरेखा हैं, प्रभावित हो रही हैं।अनियमित मानसून और सूखे ने जल संकट को और गहरा दिया है, जिससे पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की कमी हो रही है।

तापमान में वृद्धि और अनियमित वर्षा से फसलों की पैदावार भी प्रभावित हो रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार, गेहूं और चावल जैसी प्रमुख फसलों की उत्पादकता में कमी देखी जा रही है।कीटों और रोगों का प्रकोप भी बढ़ रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है।तापमान वृद्धि के कारण चक्रवात, बाढ़, सूखा, और जंगल की आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। भारत में, केरल (2018, 2019) और उत्तराखंड (2021) की बाढ़ इसका उदाहरण हैं।प्राकृतिक आपदाओं से बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हो रहा है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, जलवायु परिवर्तन से विकासशील देशों को सालाना अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है।कृषि और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में उत्पादकता की कमी से आर्थिक स्थिरता पर असर पड़ रहा है।

इस खतरे को कम करने के लिए भारत सरकार सौर, पवन, और जलविद्युत जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे रही है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ऊर्जा-कुशल उपकरणों, इमारतों, और परिवहन प्रणालियों को प्राथमिकता दी जा रही है। देश में परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना इस कवायद का हिस्सा है। वहीं भारत ने अपनी राष्ट्रीय वन नीति के तहत 33 प्रतिशत भूमि को वन क्षेत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के साथ उद्योगों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाकर भी चुनौती से निपटा जा सकता है। सरकारी प्रयासों के अलावा आम आदमी को भी भविष्य की चुनौती से लड़ने के लिए तैयार होना होगा।

भारतीय जनमानस को स्कूलों, समुदायों और मीडिया के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और समाधानों के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। पानी और बिजली की बचत, पुनर्चक्रण, और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग जैसे छोटे-छोटे कदम इस अभियान का अहम हिस्सा हैं। स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान के माध्यम से इस वैश्विक चुनौती से निपटा जा सकता है। लोग अधिक से अधिक पौधरोपण करें, पौधों का दान भी चलन में लाना होगा। जिससे लोग पर्यावरण के प्रति जागरुक हो सकंे। भारत जैसे देशों के लिए, जहां संसाधन सीमित हैं, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और नवाचार महत्वपूर्ण हैं। यदि हम अभी कार्रवाई नहीं करते, तो भविष्य की पीढ़ियों को इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है।

पिछले आठ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्री एवं योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में अकेले उत्तर प्रदेश में 210 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यही प्रयास देश की अन्य राज्य सरकारे भी कर रही हैं इसके अतिरिक्त, भारतीय वन सर्वेक्षण (आईएसएफआर) 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, केवल उत्तर प्रदेश में 559.19 वर्ग किलोमीटर वन और वृक्ष आच्छादन में वृद्धि हुई है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग के अनुसार, यूपी का ग्रीन कवर पिछले 8 सालों में 3.38 लाख एकड़ बढ़ा है और वन क्षेत्र के बाहर वृक्षावरण में 3.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

सरकारी प्रयासों से लगाए गए पौधों में 70-75 प्रतिशत जीवित हैं, जबकि निजी और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा लगाए गए पौधों की जीवितता दर 65-70 प्रतिशत है। वन विभाग के अनुसार, 2021-22 में 77 प्रतिशत, 2022-23 में 84 प्रतिशत, 2023-24 में 90 प्रतिशत, और पिछले साल 96 प्रतिशत पौधे जीवित रहे। यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के वृहद पौधरोपण अभियानों और जनसहभागिता के कारण संभव हुई है। इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारे भी संजीदा दिख रही है जो एक शुभ संकेत है अब जरूरत है आम जन मानस को इस अभियान से जुड़ने की तभी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं l

(लेखक-राजेन्द्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

य एतान् विंशतिगुणानाचरिष्यति मानवः ।

कार्याऽवस्थासु सर्वासु अजेयः स भविष्यति ।

यहां आचार्य चाणक्य पूर्वोक्त साधनों से प्राप्त गुणों से युक्त व्यक्ति के सफल काम होने की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य इन बीस गुणों को अपने जीवन में धारण करेगा, वह सब कार्यों और सब अवस्थाओं में विजयी होगा।

भाव यह है कि इन बीस गुणों को उन-उन पशुओं से सीखने का अभिप्राय मनुष्य को साहसी, अभिमान रहित और दृढ़निश्चयी बनाता है। साथ ही जीवन में अच्छे गुणों का आदान करता है तथा दुर्गुणों को छोड़कर सत्संकल्प और सत्समाज के निर्माण में योगदान देता है। अतः इसमें पशु-पक्षी भी हमारे लिए दृष्टान्त हैं। इसलिए पं. विष्णुशर्मा ने पञ्चतन्त्र में सभी पशु-पक्षियों को कथानक का पात्र बनाकर मानव के लक्ष्य-सिद्धि में सहायक कथाओं का निर्माण किया है। जिसका उद्देश्य राजा के मूर्ख चार पुत्र भी छह महीने के अन्दर ही राजनीति में कुशल और विद्वान् बनाना था।

इस प्रकार जो व्यक्ति इन ऊपर बताये गए गुणों को धारण करने का प्रयत्न करता है, उन्हें अपना लेता है, वह जीवन में कभी भी किसी भी, स्थिति में पराजित नहीं होता। उसे जीवन में सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति में स्वाभिमान जागृत होता है और वह अपने प्रत्येक कार्य को निष्ठा और लगन से पूरा करके उन्नति को प्राप्त करता है। वही सफल व्यक्ति कहलाता है।

 

 

 

 

राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस-01 जुलाई विशेष

समाज के प्रति चिकित्सकों के समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने तथा मेडिकल छात्रों को प्रेरित करने के लिए ही प्रतिवर्ष देश में एक जुलाई को 'राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस' मनाया जाता है। गंभीर से गंभीर बीमारियों से जूझते मरीजों की जान बचाने का हरसंभव प्रयास करने वाले चिकित्सक वाकई सम्मान के सबसे बड़े हकदार भी हैं। चिकित्सक दिवस मनाने का मूल उद्देश्य चिकित्सकों की बहुमूल्य सेवा, भूमिका और महत्व के संबंध में आमजन को जागरूक करना, चिकित्सकों का सम्मान करना और साथ ही चिकित्सकों को भी उनके पेशे के प्रति जागरूक करना है। कोरोना महामारी के भयावह दौर में दुनियाभर में चिकित्सक अपनी जान की परवाह किए बिना करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा करते नजर आए थे। उस विकट दौर में देश में ड्यूटी के दौरान सैकड़ों चिकित्सकों की मौत हुई थी।

फिर भी चिकित्सक जी-जान से लोगों की जान बचाने में जुटे नजर आए । कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान तो बहुत से चिकित्सकों और चिकित्सा स्टाफ को अपनी छुट्टियां रद्द कर प्रतिदिन लंबे-लंबे समय तक कार्य करना पड़ा था और ऐसे बहुत से चिकित्साकर्मी महीनों-महीनों तक अपने परिवार और छोटे बच्चों से भी दूर रहे थे। हालांकि कुछ चिकित्सक ऐसे भी देखे जाते हैं, जो अपने इस सम्मानित पेशे के प्रति ईमानदार नहीं होते लेकिन ऐसे चिकित्सकों की भी कमी नहीं, जिनमें अपने पेशे के प्रति समर्पण की कोई कमी नहीं होती। बिना चिकित्सा व्यवस्था और बिना योग्य चिकित्सकों के इंसान की जिंदगी कैसी होती, इसकी कल्पना मात्र से ही रोम-रोम सिहर जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चिकित्सकों का महत्व सदा से रहा है और हमेशा रहेगा।

चिकित्सक दिवस की स्थापना भारत में वर्ष 1991 में हुई थी। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और जाने-माने चिकित्सक डॉ. बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में चिकित्सकों की उपलब्धियों तथा चिकित्सा क्षेत्र में नए आयाम हासिल करने वाले डॉक्टरों के सम्मान के लिए इसका आयोजन होता है। वे एक जाने-माने चिकित्सक, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वर्ष 1948 से 1962 में जीवन के अंतिम क्षणों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, बिधाननगर, अशोकनगर, कल्याणी तथा हबरा नामक पांच शहरों की स्थापना की थी।

संभवतः इसीलिए उन्हें पश्चिम बंगाल का महान वास्तुकार भी कहा जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वर्ष 1911 में एमआरसीपी और एफआरसीएस की डिग्री लंदन से ली। उन्होंने एक साथ फिजिशयन और सर्जन की रॉयल कॉलेज की सदस्यता हासिल कर हर किसी को अपनी प्रतिभा से हतप्रभ कर दिया था। वर्ष 1911 में भारत में ही एक चिकित्सक के रूप में उन्होंने अपने चिकित्सा कैरियर की शुरुआत की। वे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में शिक्षक नियुक्त हुए। वर्ष 1922 में वे कलकत्ता मेडिकल जनरल के सम्पादक और बोर्ड के सदस्य बने। 1926 में उन्होंने अपना पहला राजनीतिक भाषण दिया और 1928 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य भी चुने गए।

डॉ. बिधान चंद्र रॉय ने 1928 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के गठन और भारत की मेडिकल काउंसिल (एमसीआई) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई बड़े-बड़े पदों पर रहने के बाद भी वे प्रतिदिन गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज किया करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उन्होंने अपना समस्त जीवन चिकित्सा सेवा को समर्पित कर दिया। बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जनता की पहुंच के भीतर लाने के लिए वे जीवन पर्यन्त प्रयासरत रहे। 04 फरवरी 1961 को उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1967 में दिल्ली में उनके सम्मान में डॉ. बी.सी. रॉय स्मारक पुस्तकालय की स्थापना हुई और 1976 में उनकी स्मृति में केन्द्र सरकार द्वारा डा. बी.सी. रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की गई। संयोगवश डॉ. रॉय का जन्म और मृत्यु एक जुलाई को ही हुई थी। उनका जन्म 01 जुलाई 1882 को पटना में हुआ था और मृत्यु 01 जुलाई 1962 को हृदयाघात से कोलकाता में हुई थी।

चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है, जिसे केवल आजीविका का साधन मानना इसके व्यापक सामाजिक और मानवीय महत्व को छोटा करना होगा। यह महज एक पेशा नहीं बल्कि समाज की सेवा, पीड़ित मानवता की सहायता और जीवन रक्षा का माध्यम है। एक सच्चा चिकित्सक न केवल बीमार व्यक्ति का इलाज करता है बल्कि उसके परिवार की आशाओं को भी संजीवनी देता है। इसीलिए समाज में डॉक्टरों को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और बदले में उनसे भी सेवा, समर्पण और ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है। हालांकि, निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर लापरवाही, अनावश्यक जांचों और अत्यधिक शुल्क वसूली के आरोप भी सामने आते रहे हैं, जिससे कुछ चिकित्सकों की छवि धूमिल होती है परंतु यह भी सच है कि सभी डॉक्टरों को इस दृष्टि से नहीं देखा जा सकता।

आज भी अधिकांश चिकित्सक अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा और करुणा के साथ निभा रहे हैं। वे कठिनतम परिस्थितियों में भी मरीजों को न केवल जीवनदान देते हैं बल्कि उम्मीद और विश्वास की लौ भी जलाए रखते हैं। कई बार डॉक्टर मौत से जूझ रहे मरीजों को पुनः जीवन देने में सफल होते हैं। इसलिए एक समर्पित और संवेदनशील डॉक्टर न केवल चिकित्सा जगत का रत्न होता है बल्कि वह समाज का भी एक सच्चा प्रहरी होता है। ऐसे डॉक्टर सदैव सम्मान और आभार के सच्चे अधिकारी होते हैं क्योंकि वे निस्वार्थ सेवा के जरिए जीवन को नया आयाम देते हैं।

(लेखक - योगेश कुमार गोयल, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेता, प्रखर वक्ता और समाज सुधारक राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म 1 अगस्त 1882 को उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगर इलाहाबाद में हुआ था। वे बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, साहित्य, समाज सेवा और पत्रकारिता जैसे अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।