बेंगलुरु, 8 नवंबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि मुस्लिम और क्रिश्चियन को जानबूझकर यह विश्वास दिलाया गया है कि वह हिंदुओं से अलग हैं, जबकि पूर्वज सभी के समान हैं और परंपरागत चिंतन भी एक जैसा है। उन्हें कई मुस्लिम और क्रिश्चियन मिले हैं जो अपना गोत्र भी बताते हैं।

डॉ. भागवत संघ के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत यहां आयोजित दो दिवसीय (8 एवं 9 नवंबर) व्याख्यानमाला को संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन यहां के बनशंकरी स्थित होसाकेरेहल्ली रिंग रोड पर पीईएस विश्वविद्यालय में किया गया है। पहले दिन विभिन्न राज्यों के लगभग 1,200 प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम् से हुई।

सरसंघचालक डॉ. भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू होने का अर्थ है देश के प्रति जिम्मेदार होना। उन्होंने कहा कि विविधता का सम्मान करते हुए एकता बनाए रखना भारत की खूबसूरती है। विविधता हमारी सजावट है। उन्होंने कहा कि “बीइंग हिंदू, आय रिस्पॉन्सिबल फॉर भारत।” भारत एक हिंदू राष्ट्र है और संघ का कार्य इसी भावना को सशक्त करना है। संघ आज बड़ा हुआ है, पर हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारा उद्देश्य पूरे समाज को एक सूत्र में बांधना है।

डॉ. भागवत ने कहा कि इतने वर्षों में संघ के विरोध में बहुत कुछ कहा गया, परंतु विरोध केवल मुख से रहा, दिलों में नहीं। हम जब समाज में घूमे तो कोई विरोधी नहीं मिला। हम सेवा के लिए आए हैं और अब समाज इस पर विश्वास कर रहा है। उन्होंने कहा कि विरोधी भी हमारे लिए उपयोगी हैं, जैसे निंदक नियरे राखिए।

संघ के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यह संस्था अद्वितीय है, जिसकी तुलना किसी अन्य संगठन से नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि संघ किसी प्रतिक्रिया से नहीं जन्मा। वर्ष 1857 की क्रांति के बाद यह विचार किया गया कि थोड़े लोग हम पर शासन कैसे कर रहे हैं। इसमें डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार भी शामिल थे। डॉ. हेडगेवार ने 1916-17 से इस दिशा में प्रयोग शुरू किए और 1925 में संघ के रूप में यह सामने आया। वर्ष 1939 तक कार्यकर्ताओं ने इसे एक सिद्ध मॉडल के रूप में स्वीकार किया।

संघ प्रमुख डॉ. भागवत ने कहा कि व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र दोनों आवश्यक हैं। इसी विचार से शाखा की परंपरा बनी- एक घंटे के अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति और समाज दोनों का निर्माण। उल्लेखनीय है कि संघ ने 02 अक्टूबर 2025 को अपने 100 वर्ष पूर्ण किए हैं। शताब्दी वर्ष के दौरान देशभर में व्याख्यानमालाएं, युवा सम्मेलन, सामाजिक सद्भाव कार्यक्रम और संवाद शृंखलाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में जोड़ना है।

बिश्वनाथ (असम), 08 नवम्बर । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को असम के पहले तकनीकी और व्यावसायिक विश्वविद्यालय ‘शहीद कनकलता बरुवा राज्य विश्वविद्यालय’ की आधारशिला रखी। यह विश्वविद्यालय बिस्वनाथ जिले के गोहपुर स्थित भोलागुड़ी में 241 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा।

लगभग 415 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस अत्याधुनिक विश्वविद्यालय में सात लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल में शैक्षणिक ब्लॉक, दो हजार विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं, 1620 विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, शिक्षकों व कर्मचारियों के आवासीय परिसर, अतिथि गृह तथा आधुनिक छात्र सुविधा केंद्र का निर्माण किया जाएगा।

राज्य सरकार की ‘कुशल और नवाचार-प्रधान कार्यबल’ तैयार करने की दृष्टि के अनुरूप यह विश्वविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, ड्रोन व नेविगेशन तकनीक, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट सिटी सिस्टम जैसे उभरते तकनीकी क्षेत्रों में पाठ्यक्रम प्रदान करेगा।

इस अवसर पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यह परियोजना युवाओं को भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध कराने और असम को कौशल आधारित उच्च शिक्षा का केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह विश्वविद्यालय प्रदेश के आर्थिक और तकनीकी विकास को नई ऊंचाई देगा।

पूर्वी चंपारण/गयाजी, 8 नवंबर | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बिहार में ताबड़तोड़ तीन रैलियां की। उन्होंने मोतिहारी से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार प्रमोद कुमार, पिपरा से श्यामबाबू प्रसाद यादव और अतरी विधानसभा क्षेत्र से हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के उम्मीदवार रोमित कुमार को भारी मतों से जीताकर विधानसभा में भेजने की अपील की।

जनसभाओं को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ओर माले समेत महागठबंधन के अन्य घटक दलों पर करारा हमला बोला। साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति के प्रत्याशियों को लेकर विपक्षी दलों को घेरा। उन्होंने कहा कि भगवान राम और कृष्ण के बाद अब ये लोग छठ माई का भी विरोध कर रहे हैं। राम का विरोध और आस्था का अपमान करने वालों को कतई वोट नहीं देना है।

पिपरा विधानसभा क्षेत्र की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भीड़ में खड़ी उत्साहित बच्ची को मंच पर बुलाया और हाथों से बनाई गई फोटो लेकर बच्ची का हौसला बढ़ाया। यह देख हर कोई सीएम योगी की सहजता का कायल हो गया। योगी आदित्यनाथ ने इस रैली में कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से माफिया की छाती रौंदी है। जब बुलडोजर चलता है, तो माफिया की हड्डी और पसली एक हो जाती है। बिहार को भी अपराधियों से मुक्त रखकर सुशासन की राह पर निरंतर आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने वाले राम जानकी मार्ग पर 6155 करोड़ रुपये से काम शुरू हो गया है। अब गोरखपुर से सिलीगुड़ी को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे भी मोतिहारी होते हुए जाएगा, जो आर्थिक कॉरिडोर का काम करेगा।

अपनी पहली रैली में महागठबंधन प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, अपहरण जैसी सभी धाराओं में 28 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अगर ऐसे अपराधी उत्तर प्रदेश में होते, तो जेल से बाहर नहीं निकल पाते। अपराधियों और माफिया का कोई धर्म, जाति या बिरादरी नहीं होती। ये किसी के सगे नहीं होते। समाज को ऐसे लोगों से बचना होगा। अपने-अपने क्षेत्र के कुख्यात सरगना हैं कांग्रेस, राजद, मााले और इनके सहयोगी।

योगी आदित्यनाथ ने दूसरी रैली में राजद, कांग्रेस, माले समेत महागठबंधन पर प्रहार किया और कहा कि भगवान राम-कृष्ण के बाद अब यह लोग छठ माई का भी विरोध कर रहे हैं। जो राम का विरोध और आस्था का अपमान करते हैं, उन्हें कतई वोट नहीं देना है। उन्होंने विपक्षी दलों पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस, राजद, माले व इनके सहयोगी अपने-अपने क्षेत्र के कुख्यात सरगना और जंगलराज के अपराधी हैं। जिस बिहार ने दुनिया को ज्ञान दिया। उसे राजद, नक्सलवाद व माओवादियों के गठबंधन ने साक्षरता में पीछे ढकेल दिया। अपनी प्रतिभा व मेधा के लिए जगविख्यात बिहार का नौजवान पहचान के लिए मोहताज हुआ, तो इसके दोषी कांग्रेस, राजद व माले है। राजग रोजगार के साथ ही पंच गारंटी (आवास, बिजली, राशन, स्वास्थ्य, पानी) भी दे रही है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध, अपराधियों, नक्सलवाद, माओवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। पिपरा के लोगों से उन्होंने अपील की कि किसी नक्सलवादी को वोट नहीं देना है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की सिट्टी-पिट्टी गुल हो गई।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अतरी विधानसभा उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूर नहीं, मजबूत राष्ट्र बना है। जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, वह यमराज का टिकट लेकर जाएगा। मार्च 2026 तक नक्सलवाद और माओवाद की कमर तोड़ने का संकल्प लिया गया है। उनका जहन्नुम जाने का टिकट पक्का हो चुका है।

सीएम योगी ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय, चाणक्य और आर्यभट्ट की धरती को राजद-कांग्रेस ने अंधकार में धकेल दिया। दुनिया नालंदा में ज्ञान लेने आती थी, जहां एक साथ दस हज़ार विद्यार्थी पढ़ते थे, लेकिन राजद-कांग्रेस के शासन में बिहार साक्षरता में सबसे नीचे पहुंच गया। उन्होंने कहा कि जब राजग ने सत्ता संभाली, तब बिहार की साक्षरता दर 33 प्रतिशत थी, जिसे अब बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक पहुंचाया गया है। पीएम मोदी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, जबकि यह लोग (विपक्षी दल) गरीबों का राशन और पशुओं का चारा खा गए थे।

नई दिल्ली, 8 नवंबर । केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत का शहरी विकास स्थिरता, समावेशन और नवाचार पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि डीआरएपी, यूआईविन और केएमयू जैसी पहलें विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगी।

नई दिल्ली के यशोभूमि में शनिवार को राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने डंपसाइट रिमेडिएशन एक्सलेरेटर कार्यक्रम (डीआरएपी), अर्बन इनवेस्ट विंडो (यूआईविन) और स्वच्छ भारत मिशन- नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट (केएमयू) जैसे कार्यक्रम भी शुरू किए। इस दो दिवसीय सम्मेलन में नीति-निर्माताओं, शहरी योजनाकारों और विशेषज्ञों ने “सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस” विषय पर विचार-विमर्श किया गया।

केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार, मनोहर लाल ने स्वच्छ भारत मिशन नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट (केएमयू) की भी शुरुआत की, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स में स्थापित की गई है। यह इकाई शहरी स्वच्छता मिशन के अंतर्गत क्षमता निर्माण, ज्ञान साझा करने और संस्थागत सीख के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करेगी। इसके अलावा, अर्बन इनवेस्ट विंडो (यूआईविन) को भी शुरू किया गया, जो शहरों में निजी निवेश को आकर्षित करने और सस्ती व दीर्घकालिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगी। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने “जल ही जननी” नामक अमृत एंथम भी जारी किया, जो जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है।

मंत्रालय के सचिव श्री श्रीनिवास कटिकिथला ने कहा कि सभी हितधारकों को “टीम अर्बन” के रूप में मिलकर काम करना होगा ताकि शहरों को अधिक सुरक्षित, किफायती और टिकाऊ बनाया जा सके। पहले दिन सम्मेलन में चार तकनीकी सत्र हुए, जिनमें क्षेत्रीय नियोजन, परिवहन आधारित विकास, जीविका अवसर, गरीबी उन्मूलन तथा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा हुई।

उल्लेखनीय है कि डीआरएपी एक वर्ष की अवधि वाला मिशन मोड कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य शहरी भारत में बची हुई डंपसाइट्स की तेजी से सफाई करना है। इसके तहत 214 प्रमुख स्थलों पर प्राथमिकता दी जाएगी, जहां लगभग 80 प्रतिशत पुराना कचरा जमा है। केंद्र सरकार “लक्ष्य ज़ीरो डंपसाइट्स” के तहत शहरों को 550 रुपए प्रति टन की दर से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अब तक 1,048 डंपसाइट्स की सफाई पूरी हो चुकी है और लगभग 7,580 एकड़ भूमि पुनः प्राप्त की गई है।

पूर्णिया, 8 नवंबर । बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले शुक्रवार को पूर्णिया के बनमनखी में आयोजित एनडीए की विशाल जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार सीमांचल को घुसपैठ से पूरी तरह मुक्त कराएगी और अवैध कब्ज़ा की गई जमीनें गरीबों को दी जाएंगी।

अमित शाह ने कहा कि सीमांचल की धरती को घुसपैठियों ने नुकसान पहुँचाया है, लेकिन मोदी सरकार एक-एक कर कार्रवाई करेगी। उन्होंने ऐलान किया कि “जिन लोगों ने सीमांचल की जमीन पर अवैध कब्ज़ा किया है, उन ज़मीनों को खाली कराकर गरीबों में बाँटा जाएगा।”

शाह ने विपक्षी नेताओं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये लोग सीमांचल की पहचान बदलना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ऐसा कभी नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव बिहार के भविष्य का चुनाव है — एक तरफ विकास की राजनीति है और दूसरी तरफ अपराध व भ्रष्टाचार की।

गृह मंत्री ने यह भी कहा कि एनडीए की सरकार आने पर सीमांचल के विकास को नई दिशा दी जाएगी। बनमनखी में नई चीनी मिल स्थापित की जाएगी ताकि स्थानीय युवाओं को रोज़गार के अवसर मिलें।

सभा के दौरान हजारों की भीड़ ने “भारत माता की जय” और “जय श्री राम” के नारों से पूरा मैदान गूंजा दिया। अंत में अमित शाह ने अपील की कि “11 नवंबर को एनडीए की सरकार बनाने के लिए हर वोट बिहार के उज्ज्वल भविष्य की ओर एक कदम होगा।”

बेतिया, 08 नवंबर । बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में अब महज तीन दिन बचे हैं। लिहाजा, तमाम दलों के नेता मतदाताओं से अपनी-अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी बेतिया में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवारों के पक्ष में एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया और लोगों से समर्थन मांगा।

पश्चिम चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया स्थित कुड़िया कोठी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के लोगों को कुशासन की नहीं, बल्कि विकास और सुशासन की सरकार चाहिए। बिहार के लोग किसी भी कीमत पर जंगलराज को वापस लौटने देना नहीं चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने झूठे वादों का भ्रम फैलाने की कोशिश की है। पर उनके वादों पर तो खुद कांग्रेस को भरोसा नहीं है, इसलिए वह राजद के घोषणा पत्र की बात भी नहीं करते हैं।

प्रधानमंत्री ने दावा किया कि अबतक की सबसे बड़ी जीत के साथ बिहार में राजग की सरकार बनेगी। क्योंकि यह चुनाव राजग, नीतीश या मोदी नहीं लड़ रहा, बल्कि बिहार की जनता लड़ रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने महर्षि वाल्मीकि और माता सीता की धरती पर भोजपुरी भाषा में प्रणाम किया और कहा कि यहां के लोग हमेशा से न्याय करते आ रहे हैं। पश्चिम चंपारण इतिहास से जुड़ी हुई जगह है। देश की आजादी में चंपारण की धरती का बहुत बड़ा योगदान है। यहीं पर गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली। चंपारण संकल्प की धरती है।

उन्होंने कहा कि आप सभी को राजग के ईमानदार इरादों पर भरोसा भी है। आप सभी को नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार पर भी भरोसा है। इसी भरोसा पर 06 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान में बिहार के लोगों ने जमकर मतदान किया है। राजग की सरकार बिहार में बनाना तय है। बस आप लोग 11 नवंबर को जमकर मतदान करें। बिहार में विकास ही विकास होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं गरीबी से जी कर आया हूं। गरीबी क्या है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैंने इसी बेतिया से चुनाव अभियान शुरू किया था। उन्होंने कहा कि मोदी जो कहता है, उसे पूरा करके दिखाता है। अभी गयाजी में बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है और इसका फायदा इस पूरे बिहार को होगा। राम मंदिर बनाने की घोषणा की थी और उसे करके दिखा दिया हूं। अनुच्छेद 370 की दीवार गिरा दी है। हमने पहलगाम हमले का बदला लेने की बात इसी बिहार की धरती से कही थी। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह होते पाकिस्तान को भी यहां के लोगों ने देखा है। बिहार के 1.40 करोड़ माताओं-बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये डाले गये है। इसका भी चुनाव के बाद विस्तार किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगलराजवालों के पास हर वह चीज है, जो निवेश और नौकरी के लिए खतरा है। अभी से बच्चों को रंगदार बनाने की बातें करते हैं। ये लोग खुली घोषणा कर रहे है, 'भैया की सरकार आएगी, तो कट्टा, दोनाली, फिरौती, रंगदारी होगी'। इनसे बहुत सतर्क रहना है। कांग्रेस और राजद वाले सत्ता के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। राजद ने कांग्रेस को सिर्फ वही सीटें दीं हैं, जहां वह 35-40 सालों से नहीं जीत पाई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद जुब्बा साहनी (जुब्बा साहनी का जन्म मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर थाने के अंतर्गत चैनपुर बस्ती के अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान जुब्बा साहनी ने 16 अगस्त 1942 को मीनापुर थाने के अंग्रेज इंचार्ज लियो वालर को आग में जिंदा झोंक दिया था।) के नाम पर योजना शुरू की जाएगी। इससे मछली पालकों को लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाले छठ पूजा को ड्रामा कहते हैं। छठी मइया की पूजा पूरी दुनिया कर रही है। ऐसा कहकर उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। इसका बदला आप 11 नवंबर को एक-एक वोट राजग के पक्ष में देकर लें।

कटिहार, 08 नवम्बर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को कटिहार के कोढ़ा विधानसभा से एनडीए से भाजपा प्रत्याशी कविता पासवान के समर्थन में विशाल जनसभा को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में पहले चरण के मतदान में ही लोगों ने बिहार में एनडीए सरकार गठन का नीव डालने का काम किया।

गृहमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण के मतदान के बाद जंगलराज वाले दूर-दूर तक दूरबीन से खोजने पर भी नजर नही आएंगे। सीमांचल सहित बिहार के अन्य क्षेत्र में हो रहे बंगालदेशी घुसपैठिये को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने लालू यादव, राहुल गाँधी पर जमकर हमला बोला।

उन्होंने कहा कि महागठबंधन वाले घुसपैठिये को बचाने में लगे हुए हैं।

बिहार में 'डिफेंस कॉरिडोर' के एनडीए के वादे को दोहराते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "मोदी जी राम मंदिर बनवाने का काम करते हैं, सीता माता मंदिर बनवाने का काम करते हैं, आतंकियों के घर में घुसकर मारने का काम करते हैं और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम करते हैं। अब मोदी जी ने तय किया है कि बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे।"

उन्होंने एनडीए सरकार के काम गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी ने सीमांचल और कटिहार के लिए ढेर सारे काम किए हैं। पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को विस्तारित करके कटिहार तक लाने वाले हैं। नारायणपुर से पूर्णिया तक 49 किमी लंबी सड़कें बनेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि दो हजार करोड़ से मनिहारी और साहेबगंज को जोड़ने वाला गंगा का पुल बन रहा है। इस तरह विकास के ढेर सारे काम यहां हो रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना से न केवल बिहार के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

 हर वर्ष 9 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के लागू होने की स्मृति में मनाया जाता है, जो 9 नवंबर 1995 को प्रभावी हुआ था। इस अधिनियम ने देशभर में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ताकि समाज के प्रत्येक नागरिक को न्याय पाने का समान अवसर मिले और कोई व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक या अन्य बाधाओं के कारण न्याय से वंचित न रह जाए।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार तथा कानून के समक्ष समान सुरक्षा की गारंटी देता है। इसके बावजूद, अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक असमानता या प्राकृतिक आपदाओं जैसी परिस्थितियाँ अनेक लोगों को न्यायिक प्रणाली तक पहुँचने से रोकती हैं। इन्हीं कारणों से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को लागू किया गया, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क, सुलभ और सक्षम विधिक सहायता उपलब्ध कराना है।

इस अधिनियम के तहत देशभर में त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) का संचालन संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करते हैं। इन संस्थाओं को केंद्रीय और राज्य सरकारों से विभिन्न कानूनी सहायता कोषों के माध्यम से वित्तीय सहयोग प्राप्त होता है। वर्ष 2022 से 2025 के बीच विधिक सेवा प्राधिकरणों की निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श सेवाओं से 44.22 लाख लोगों को लाभ मिला है।

अधिनियम के अंतर्गत लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों की भी स्थापना की गई है, जो विवादों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान का एक प्रभावी माध्यम हैं। वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान राज्य, स्थायी और राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से 23.58 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया, जिससे यह पहल विश्व के सबसे बड़े वैकल्पिक विवाद निपटान अभियानों में शामिल हो गई।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS) योजना के अंतर्गत आपराधिक मामलों में पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क कानूनी बचाव उपलब्ध कराया जाता है। 30 सितंबर 2025 तक देश के 668 जिलों में यह योजना कार्यरत है। अब तक 11.46 लाख मामलों में से 7.86 लाख मामलों का निपटारा किया जा चुका है। वर्ष 2023-26 के लिए योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 998.43 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

आधुनिक तकनीक न्याय तक पहुँच को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दिशा योजना, जिसे 2021 से 2026 तक लागू किया गया है, इसके अंतर्गत अब तक 2.10 करोड़ से अधिक लोगों को मुकदमे-पूर्व सलाह, निःशुल्क कानूनी सेवाएँ, प्रतिनिधित्व और जागरूकता प्रदान की जा चुकी है। यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसका कुल बजट 250 करोड़ रुपये है।

कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को उनके अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है। वर्ष 2022 से 2025 के बीच 13.83 लाख से अधिक कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 14.97 करोड़ लोगों ने भाग लिया। न्याय विभाग की कानूनी साक्षरता एवं कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (LLLAP) योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों की 22 भाषाओं और बोलियों में सामग्री विकसित की गई। दूरदर्शन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इन अभियानों ने एक करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुँच बनाई।

महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और जघन्य अपराधों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की गई। 30 जून 2025 तक 865 फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) और 725 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) कार्यरत हैं, जिनमें से 392 अदालतें पॉक्सो (POCSO) मामलों के लिए समर्पित हैं। स्थापना के बाद से इन अदालतों ने 3.34 लाख मामलों का निपटारा किया है। यह योजना निर्भया फंड सहित 1,952.23 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मार्च 2026 तक विस्तारित की गई है।

ग्राम न्यायालय ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय की सुलभ पहुँच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मार्च 2025 तक देश में 488 ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं, जो स्थानीय विवादों का शीघ्र और कम खर्च में समाधान सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त, मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत नारी अदालतों की स्थापना की गई है, जिनका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और न्याय तक पहुँच को सुदृढ़ करना है। असम और जम्मू-कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों में इन अदालतों का संचालन किया जा रहा है, जबकि 16 अन्य राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इनका पायलट परीक्षण चल रहा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत अपराधों के निपटारे के लिए 211 विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

न्यायिक प्रणाली की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और एनएएलएसए न्यायाधीशों, विधिक अधिकारियों और पैरा-लीगल स्वयंसेवकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वर्ष 2023-24 से मई 2024 तक पूरे देश में 2,315 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्रभावी, संवेदनशील और समय पर प्रदान की जा सके।

भारत की न्याय प्रणाली का मूल उद्देश्य सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना है। विधिक सेवा प्राधिकरणों, लोक अदालतों, फास्ट ट्रैक न्यायालयों और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से करोड़ों भारतीयों को न्याय तक पहुँचाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। यह प्रणाली न केवल विवादों के त्वरित समाधान को बढ़ावा देती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि समाज का कोई भी व्यक्ति, उसकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति चाहे जो भी हो, न्याय से वंचित न रहे।