स्वाधीनता के बाद 1951 में जब पं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ बनाया था तबविरोधीउनकी हँसी उड़ाते थे कि ये क्या राजनीति करेंगे और जब 1980 में भाजपा की स्थापना हुई तो उनके ताने बढ़ते गये। उस दौर में अटल जी ने कहा था- अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज भाजपा सारी चुनौतियों को ध्वस्त करके भारतीय राजनीति की धुरी बन चुकी है, केंद्र सहित डेढ़ दर्जन राज्यों में सरकार है औरसबसे पुरानी पार्टी का दावा करने वाले पारिवारिक गिरोह न केवल सत्ता को तरस रहे हैं बल्कि अपनी तथाकथित पारंपरिक सीटें भी गँवा बैठे हैं। अपनी 45 वीं वर्षगांठ मना रही भाजपा ने भारत की राजनीति में जो रास्ता चुना था, उस पर चलकरइसने सारी दुनिया को चकित किया है। पार्टी ने आज देश को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, अपराधीकरण, जातिवाद, तुष्टिकरण, आतंकवाद जैसे घावों से मुक्ति दिलाईहै। साथ ही उन सभी मुद्दों को हल करके राजनीति में नया अध्याय लिख चुकी है, जिनकापार्टी ने अपनी स्थापना के समय संकल्प लिया था। कश्मीर में धारा 370 की विदाई या श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से लेकर वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव तक के सभी संकल्प भाजपा ने पूरे किये हैं। अपनी कथनी और करनी से आज यह सर्वाधिक विश्वसनीय पार्टी बनी है तथाजिसकोकरोड़ों लोगों ने अपनाकर विश्व का सर्वोच्च दल बनाया है।

आज की पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि 1980 के दशक का कालखंड भारतीय राजनीति का टर्निंग प्वाइंट था, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। देश के राष्ट्रवादी समूहों ने एक सपना देखा था, जिसमें भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, भारत के आध्यात्मिक उत्कर्ष, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के विचार-बीज थे। आज वे बीज फलदार बृक्ष हो चुके हैं। 45 साल में वे सारे सपने साकार हो चुके हैं। राजनीतिक क्षेत्र में यह आश्चर्य का विषय हो गया है कि कैसे एक पार्टी 2 सीटों से अपनी यात्रा शुरू करते हुए सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी बनकर आज राजनीति के प्रतिमान बदल रही है। पार्टी विद डिफरेंस के नारे को मूर्त रूप देकर कार्यकर्ताओं ने सारी दुनिया को सियासत का अनूठा स्वरूप दिखाया है। हालांकि भाजपा का गठन 6 अप्रैल, 1980 को हुआ, परन्तु इसका अतीत भारतीय जनसंघ से जुड़ा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति तथा देश विभाजन के बादबढ़ते अल्पसंख्यक तुष्टिकरण, लाइसेंस-परमिट-कोटा राज, राष्ट्रीय असुरक्षा, राष्ट्रीय मसलों जैसे कश्मीर आदि पर घुटनाटेक नीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारतीय हितों की अनदेखी आदि अनेक मुद्दों के गर्भ से जनसंघ का जन्म हुआ था। आपातकाल के बाद भाजपा की स्थापना सुदृढ़, सशक्त, समृद्धएवं स्वावलम्बी भारत के निर्माण हेतु की गई थी, जिसमें पार्टी ने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जो आधुनिक दृष्टिकोण से युक्त एक प्रगतिशील एवं प्रबुद्ध समाज का प्रतिनिधित्व करता हो तथा भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के मूल्यों से प्रेरणा लेकर‘विश्व गुरू’ के रूप में विश्व पटल पर स्थापित हो। साथ ही संविधान सम्मत सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, समान अवसर सुनिश्चित हो।पं. दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित ‘एकात्म-मानवदर्शन’ को अपना वैचारिक दर्शन मानते हुए भाजपा ने अंत्योदय, सुशासन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास एवं सुरक्षा के संकल्प पर चलते हुए 45 सालकी अनुपम यात्रा पूरी की है। इस यात्रा में दीनदयाल जी के अंत्योदय से लेकर मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जैसा अद्वितीय संकल्प पूर्ण हुए हैं।

भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अन्तर्गत गरीबी मिटाना केवल नारा नहीं, उसका संकल्प था। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कोई भाषण नहीं, प्रतिबद्धता थी। कश्मीर में 370 की समाप्ति चुनावी जुमला नहीं, राष्ट्रीय एकात्मताका साक्षात संकल्प था। अन्त्योदय स्लोगन नहीं, यह गरीबों का जीवन स्तर उठाने का प्रण था, जिसे पार्टी का हर कार्यकर्ता 1980 से लेकर अब तक पूर्ण करने में सक्रिय हैं। अटल जी की सरकार द्वारा विपरीत परिस्थितियों में परमाणु परीक्षण हो, कारगिल विजय हो या नरेद्र मोदी जी द्वारा कश्मीर में 370 की समाप्ति हो, श्रीराम मंदिर निर्माण हो या वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव हो, ये भाजपा की राजनीति में वे मील पत्थर हैं, जो संकल्प से सिद्धि का मंत्र बनकर पीढियों को प्रेरित करते रहेंगे।

आज स्थापना दिवस के प्रसंग में भाजपा के उत्कर्ष में अमूल्य योगदान देने वाले नेतृत्व की चर्चा जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक पार्टी नेताओं ने संकल्प और साहस का नया इतिहास रचा है। भारत को परमाणु शक्ति बनाने से लेकर चंद्रयान-मंगलयान की यात्रा तक की उपलब्धि चुनावी राजनीति से अलग एक अदम्य साहस और देशभक्त नेतृत्व का प्रमाण है। 2014 से लेकर 2025 तक गरीबों के मसीहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अपने सभी संकल्पों को एक-एक करके पूर्ण करते हुए भारत को सशक्तबनाया है।आज भारत के लगभग सभी तीर्थ केंद्र विकास का नया प्रतिमान गढ़ रहे हैं। निरंतर उपेक्षा का दंश झेल रहे हमारे प्राचीन आध्यात्मिक केंद्रोंका गौरव भी पुनर्स्थापित हुआ है।

यही नहीं, भाजपा ने अपने वैचारिक आचरण से देश की राजनीतिक संस्कृति को भी बदला है।एक ओर जहां परिवारवादी, तुष्टिकरण और जातिवादी राजनीति का दौर समाप्त हो गया, वहीं अब धर्म-संस्कृति की बात करना सांप्रदायिक होना नहीं है। राष्ट्रवाद की चर्चा अब संकुचित मानसिकता का परिचायक नहीं है। सरकार की ओर से देवालयों का विकास करना, अब ध्रुवीकरण नहीं है। भारतीयता की बात करना और मातृभाषा में काम करना अब पिछड़ापन नहीं है। हिन्दुत्व का विचार अब सर्वग्राही बन गया है। अपनी प्रखर व प्रतिबद्ध कार्यशैली से भाजपा ने देश के राजनीतिक विमर्श को परिवर्तित करने में ऐतिहासिक सफलता पायी है। इस पड़ाव पर भाजपा अपनी पंचनिष्ठाओं की नींव पर न केवल गर्व सेस्वयं खड़ी है बल्कि उसके सहयोगी दल भी उसके साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। अभी-अभी वक्फ बोर्ड कानून संशोधन मामले में सारी दुनिया ने देखा है।

राज्य भाजपा इकाई का अध्यक्ष होने के नाते अपने अनुभव से कह सकता हूं कि विजन, संगठन, नेतृत्व और कार्यकर्ता- इन चारों अंगों के कारण भाजपा कैडर आधारित पार्टीबनी है। अटलजी, लालकृष्ण आडवाणीी, नरेन्द्र मोदी, अमित शाह और जय प्रकाश नड्डा तक पार्टी का नेतृत्व करने वाले अनेक लोग इसी कैडर की गंगोत्री से निकले हैं। आज मोदी के चमत्कारिक नेतृत्व ने भाजपा के विजन और संगठन का अतुल्य विस्तार किया है तो पार्टी की विकास- यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह का योगदान भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनके कुशल नेतृत्व में पार्टी ने असंभव को संभव किया है और आज पूर्वोत्तर भारत में भी भाजपा की सरकारें हैं, तो उसके पीछे अमित शाह का परिश्रम और संकल्प ही है। उनके नेतृत्व में पार्टी को विश्व का सबसे बड़ा दल बनने का गौरव भी मिला है। इस प्रसंग में यह भी कहना चाहिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने न केवल पार्टी को शिखर पर पहुंचाया है, अपितु कश्मीर को 370 से मुक्त कराकर, नागरिकता कानून व वक्फ कानून में संशोधन कराकर देश की राष्ट्रीय अखंडता का आदर्श प्रतिमान गढ़ा है।

लगातार सत्ता में रहने के बावजूद विगत मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चमत्कारिक नेतृत्व में पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाया। हम यहां लोकसभा की सभी सीटें जीते हैं और राज्य का हर बूथ मजबूत बनकर सारा संगठन नयी ऊर्जा से ओत प्रोत है। इसलिए 45 वें स्थापना दिवस पर हर बूथ पर कार्यकर्ता सम्मेलन और गांव चलो बस्ती चलो अभियान चलाया जा रहा है। हमारे दोनों नेताओं ने यह सिद्ध किया है कि यदि राजनीति की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाया जाए और मूल्यों एवं आदर्श के साथलोकमंगल की भावना से कार्य किया जाए तो एक समर्थ समाज और सशक्त देशबनाया जा सकता है।

लेखक - - विष्णु दत्त शर्मा

(लेखक-भाजपा मध्यप्रदेश के अध्यक्ष एवं खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं।)

भगवान विष्णु के सातवें अवतार श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, किंतु यदि उनके जीवन और आचरण का गहन अध्ययन किया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने स्वयं अपने जीवन से अनेक नई मर्यादाओं की स्थापना की। उनके आचरण से प्रेरणा लेकर कोई भी साधारण मनुष्य अपने जीवन में उच्च आदर्श स्थापित कर सकता है।

बाल्यकाल से ही श्रीराम ने जीवन में मर्यादा, अनुशासन और विनम्रता का पालन किया। जब वे अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने गए, तो वे अपने ईश्वरत्व को त्यागकर पूर्ण रूप से गुरु और गुरु माता पर आश्रित रहे। यही भाव बाद में गुरु विश्वामित्र के प्रति भी रहा, जब वे उनके साथ राक्षसों का नाश करने हेतु वन में गए।

राम सदैव अपने भाइयों के प्रति स्नेहिल और रक्षक रहे। वे ताड़का का वध कर न केवल राक्षसी प्रवृत्ति को नष्ट करते हैं, बल्कि उसकी आत्मा को भी मुक्ति प्रदान करते हैं। वे जानते हैं कि ताड़का जन्मजात राक्षसी नहीं थी, बल्कि परिस्थिति के कारण उस पर यह रूप चढ़ा। अहिल्या उद्धार प्रसंग में भी वे यही भाव दर्शाते हैं कि अज्ञानवश या परिस्थिति वश हुए पाप के लिए व्यक्ति को क्षमा मिलनी चाहिए।

सीता स्वयंवर के अवसर पर वे संयम और मर्यादा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लक्ष्मण के क्रोधित होने पर भी वे उन्हें नहीं रोकते, क्योंकि वहां गुरु विश्वामित्र उपस्थित थे। परशुराम के आत्मसम्मान को वे आहत नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि सनातन धर्म को उनके तेज की आवश्यकता है।

कैकई के वरदान से उत्पन्न वनवास की स्थिति में भी राम पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हैं। गुह, केवट, शबरी जैसे वनवासियों के प्रति उनका स्नेह, सम्मान और आत्मीयता समाज को जातिवाद से ऊपर उठकर कर्म आधारित सम्मान की प्रेरणा देती है।

भरत से चित्रकूट में संवाद के दौरान वे निर्णय को ऋषियों, जनक जी और माता-पिता पर छोड़ते हैं, जिससे सभी का सम्मान बना रहता है और भरत की भावनाओं की भी रक्षा होती है।

राम मारीच को मोक्ष प्रदान करते हैं क्योंकि वह विवश होकर रावण का साथ देता है। शबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान देकर वे यह स्थापित करते हैं कि सच्ची श्रद्धा जाति, वर्ण या सामाजिक स्थिति से ऊपर होती है।

रावण जैसे महाशक्तिशाली राक्षस से युद्ध में भी वे नीति और मर्यादा का पालन करते हैं। वानरों को साथ लेकर युद्ध करना, बाली का वध कर सुग्रीव को राजा बनाना, विभीषण को शरण देना, और अंगद को दूत बनाकर शांति प्रयास करना – ये सभी उदाहरण बताते हैं कि श्रीराम केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि नीति, करुणा और सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं।

रावण, बाली, मेघनाद जैसे असुरों का वध करते हुए भी वे उनकी पत्नियों को सम्मान देते हैं। यह संदेश देते हैं कि नारी का सम्मान हर परिस्थिति में आवश्यक है, यदि वह पाप में सहभागी न हो। लेकिन जब स्त्री स्वयं अनुचित आचरण करे, जैसे शूर्पणखा, तो उसे दंड देने में भी वे संकोच नहीं करते।

श्रीराम की कथा अनंत है – "हरि अनंत हरि कथा अनंता।" उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में मर्यादा, कर्तव्य और करुणा जैसे गुणों को आत्मसात कर सकते हैं। वास्तव में, राम केवल एक राजा नहीं, वे संस्कृति, सदाचार और सामाजिक समरसता के आदर्श प्रतीक हैं। उनके आदर्श आज भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रासंगिक हैं और उन्हें आत्मसात कर हम एक सशक्त और समरस समाज की स्थापना कर सकते हैं।

लेखक - डॉ. राघवेंद्र शर्मा

श्रीराम जीवन की मर्यादा हैं। सांस्कृतिक प्रेरणा है। समरसता का पर्याय हैं। भारतीय सांस्कृतिक दर्शन की धारा को प्रवाहित करने वाले भारतीय साहित्य में वसुधैव कुटुम्बकम का भाव सदैव समाहित रहा है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और संत तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस ने सामाजिक समरसता के भाव का प्रवाहन बहुत ही गहनता से किया है। उदारता के भाव से अनुप्राणित भारतीय साहित्य निश्चित ही विश्व समुदाय को अहिंसा और सामाजिक समरसता का धरातलीय संदेश देता है। जिसकी वर्तमान में पूरे विश्व को अत्यंत आवश्यकता है।

वनवासी राम का सम्पूर्ण जीवन सामाजिक समरसता का अनुकरणीय पाथेय है। श्रीराम ने वनगमन के समय प्रत्येक कदम पर समाज के अंतिम व्यक्ति को गले लगाया। केवट के बारे में हम सभी ने सुना ही है, कि कैसे भगवान राम ने उनको गले लगाकर समाज को यह संदेश दिया कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक ही जीव आत्मा है। बाहर भले ही अलग दिखते हों, लेकिन अंदर से सब एक हैं। यहां जाति का कोई भेद नहीं था। वर्तमान में जिस केवट समाज को वंचित समुदाय की श्रेणी में शामिल किया जाता है, भगवान राम ने उनको गले लगाकर सामाजिक समरसता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। सामाजिक समरसता के भाव को नष्ट करने वाली जो बुराई आज दिखाई दे रही है, वह पुरातन समय में नहीं थी। समाज में विभाजन की रेखा खींचने वाले स्वार्थी व्यक्तियों ने भेदभाव को जन्म दिया है।

वर्तमान में हम स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि समाज को कमजोर करने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण जहां एक ओर समाज की शक्ति तो कमजोर हो रही है, वहीं देश भी कमजोर हो रहा है। वर्तमान में राम राज्य की संकल्पना को साकार करने की बात तो कही जाती है, लेकिन उसके लिए सकारात्मक प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। सामाजिक एकता स्थापित करने के लिए रामायण हम सभी को उचित मार्ग दिखा सकती है।

यह भी सर्वविदित है कि राम वन गमन के दौरान भगवान राम ने निषादराज को भी गले लगाया, इसका यही तात्पर्य है कि भारत में कभी भी जातिगत आधार पर समाज का विभाजन नहीं था। पूरा समाज एक शरीर की ही तरह था। जैसे शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होता है, तब पूरा शरीर अस्वस्थ हो जाता था। इसी प्रकार समाज की भी अवधारणा है, समाज का कोई भी हिस्सा वंचित हो जाए तो सामाजिक एकता की धारणा समाप्त होने लगती है। हमारे देश में जाति आधारित राजनीति के कारण ही समाज में विभाजन के बीजों का अंकुरण किया गया। जो आज एकता की मर्यादाओं को तार-तार कर रहा है।

भगवान राम ने अपने वनवास काल में समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का काम पूरे कौशल के साथ किया। समाज की संग्रहित शक्ति के कारण ही भगवान राम ने आसुरी प्रवृत्ति पर प्रहार किया। समाज को निर्भयता के साथ जीने का मार्ग प्रशस्त किया। इससे यही शिक्षा मिलती है समाज जब एक धारा के साथ प्रवाहित होता है तो कितनी भी बड़ी बुराई हो, उसे नत मस्तक होना ही पड़ता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो संगठन में ही शक्ति है। इससे यह संदेश मिलता है कि हम समाज के साथ कदम मिलाकर नहीं चलेंगे तो हम किसी न किसी रुप में कमजोर होते चले जाएंगे और हमें कोई न कोई दबाता ही चला जाएगा। सम्पूर्ण समाज हमारा अपना परिवार है। कहीं कोई भेदभाव नहीं है। जब इस प्रकार का भाव बढ़ेगा तो स्वाभाविक रुप से हमें किसी भी व्यक्ति से कोई खतरा भी नहीं होगा। आज समाज में जिस प्रकार के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, उसका अधिकांश कारण यही है कि समाज का हिस्सा बनने से बहुत दूर हो रहे हैं। अपने जीवन को केवल भाग दौड़ तक सीमित कर दिया है। यह सच है कि व्यक्ति ही व्यक्ति के काम आता है। यही सांस्कृतिक भारत की अवधारणा है।

पूरे विश्व में भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रुप में पहचाना जाता है, जब हम भारत को राष्ट्र बोलते हैं, तब हमें इस बात का बोध होना ही चाहिए कि राष्ट्र आखिर होता क्या है? हम इसका अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि राष्ट्र की एक संस्कृति होती है, एक साहित्यिक अवधारणा होती है, एक आचार-विचार होता है, एक जैसी परंपराएं होती हैं। भगवान राम के जीवन में इन सभी का साक्षात दर्शन होता है, इसलिए कहा जा सकता है कि राम जी केवल वर्ग विशेष के न होकर सम्पूर्ण विश्व के हैं। उनके आदर्श हम सभी के लिए हैं। हमें राम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर ही अपने जीवन को उत्सर्ग के मार्ग पर ले जाने का उपक्रम करना चाहिए।

लेखिका - डॉ. वन्दना सेन
(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

और डोनाल्ड ट्रंप के कदमों से दुनिया भर में अनिश्चितता फैल गई है और बराबरी के शुल्क की धमकी देकर उसने भारत की शुल्क व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया है। ऐसे में लालफीताशाही, भ्रष्टाचार और अफसरशाही कम कर प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने का वक्त आ गया है। बजट में उल्लिखित विनियमन के अलावा भारत को सरकार का आकार घटाना होगा यानी न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन का वादा पूरा करना होगा, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में किया था।

केंद्र और राज्य सरकारों का कुल खर्च 1980 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 10 प्रतिशत था, जो 1991 में बढ़कर 27 प्रतिशत हो गया। तब से यह अधिक ही बना हुआ है। आज सरकार जीडीपी का करीब 28 प्रतिशत खर्च करती है। दक्षिण कोरिया भी इतना ही खर्च करता है मगर थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे आसियान देश कम खर्च करते हैं। तीन दशक से ऐसा ही चल रहा है, जबकि चीन और दक्षिण कोरिया में तेज वृद्धि के दौरान भी सार्वजनिक खर्च जीडीपी के 20 प्रतिशत से कम था। यह हाल में बढ़ा है। पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के राजकोषीय अनुशासन पर बात कम होती है मगर उनकी कामयाबी में इसका बड़ा हाथ है।

कुछ विशेषज्ञ जीडीपी की तुलना में कर के अनुपात का हवाला देते हुए कहते हैं कि सरकार का आकार बहुत बड़ा नहीं बल्कि बहुत छोटा है। 2024-25 में यह अनुपात 18.6 प्रतिशत रहा, जो भारत के आय स्तर को देखते हुए कम नहीं है। जीडीपी की तुलना में कुल राजस्व का अनुपात 22 प्रतिशत रहा, जो और भी ज्यादा है। वे ज्यादा शिक्षकों, स्वास्थ्यकर्मियों, तकनीकी कर्मचारियों तथा विदेश सेवा अधिकारियों की जरूरत भी बताते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार और भी खर्च करे। इसके बजाय दफ्तरों में गैर-तकनीकी कर्मचारियों की भीड़ घटाने और उन पर होने वाले खर्च से तकनीकी कर्मचारी रखने की जरूरत है। ज्यादातर भर्तियां भी केंद्र या राज्य के बजाय स्थानीय स्तर पर की जाएं क्योंकि केंद्र और राज्य कर्मचारियों के वेतनमान बहुत अधिक हैं।

भारत का सरकारी व्यय अधिक होने से राजकोषीय घाटा बढ़ गया है । 1990-91 से केंद्र और राज्यों का कुल राजकोषीय घाटा जीडीपी का औसतन 7.8 प्रतिशत रहा है। इस कारण भारतीय रिजर्व बैंक को भी सरकारी उधारी की लागत कम रखनी पड़ी है। इसके लिए सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी बॉन्ड खरीदने पड़ते हैं। एसएलआर कभी 39.5 प्रतिशत तक था और आज भी 18 प्रतिशत है। भारत के अलावा बांग्लादेश में ही एसएलआर लागू है मगर 13 प्रतिशत है। इस वित्तीय जबरदस्ती से राजकोषीय घाटे की भरपाई तो हो जाती है मगर इसका खमियाजा वाणिज्यिक बॉन्ड बाजार को उठाना पड़ता है और निजी क्षेत्र विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों को देसी पूंजी नहीं मिल पाती।

भारत का सार्वजनिक ऋण जीडीपी का 82 प्रतिशत है और बहुत ज्यादा है। 2030 तक इसे जीडीपी के 70 प्रतिशत पर लाने का प्रस्ताव है, रफ्तार बहुत धीमी है और तेज वृद्धि के अनुमानों पर आधारित है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय ठहर गया है और भारत को बाकी दुनिया की तरह रक्षा व्यय बढ़ाना होगा। इस बीच ट्रंप के कारण शुल्क में जो कमी करनी पड़ी है वह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है मगर अभी उसके कारण राजस्व कम होगा। भारत को सरकारी सुधारों तथा निजीकरण तेज कर राजकोषीय गुंजाइश बनानी होगी। एयर इंडिया बिकने के बाद से ही निजीकरण रुका हुआ है।

भारत को एलन मस्क के नेतृत्व वाला डोज नहीं चाहिए बल्कि अधिक सावधानी से योजना बनानी होगी जैसे क्लिंटन प्रशासन में उप राष्ट्रपति अल गोर ने 1993 से 1996 तक किया था। उनके बजट अधिशेष के कारण सार्वजनिक कर्ज में बहुत कमी आई थी। चीन को 21वीं सदी के लिहाज से आधुनिक बनाने के लिए 1995-96 में तत्कालीन प्रधानमंत्री झू रोंग्जी के कार्यकाल में हुए प्रशासनिक सुधारों का भी अध्ययन किया जा सकता है।

लगातार वेतन आयोगों खासकर सातवें वेतन आयोग ने वेतन और पेंशन बहुत बढ़ा दिए, जिससे उच्च और निम्न वेतनमान में बहुत कम फर्क रह गया। इससे कम आय वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते निजी क्षेत्र में उसी स्तर पर काम करने वालों की तुलना में बहुत ज्यादा हो गए। फिर सरकारी नौकरियों का इतना आकर्षण क्यों नहीं होगा? हाल में घोषित आठवां वेतन आयोग वेतन-पेंशन और भी बढ़ा देगा। जरूरी प्रशासनिक सुधारों के बगैर वेतन में यह बढ़ोतरी सरकारी खजाने को चोट ही पहुंचाएगी। सार्वजनिक व्यय में राज्यों की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से ज्यादा है, इसलिए प्रशासनिक सुधार भी राज्यों मे होने चाहिए। बिगड़े हुए राज्यों में राजकोषीय अनुशासन लाना आसान नहीं है क्योंकि केंद्र की गारंटी होने के कारण अपने घाटे की भरपाई के लिए उन्हें भी उसी ब्याज पर कर्ज मिल जाता है, जिस पर अनुशासित राज्य पाते हैं। 16वें वित्त आयोग को भी उन प्रोत्साहनों पर अतीत के आयोगों से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो राज्यों में राजकोषीय अनुशासन बढ़ा सकते हैं।

लेखक - राकेश दुबे

30 मार्च को वर्ष प्रतिपदा और वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रारंभ होते ही देश की संसद ने एक ऐसा कानून पारित कर दिया जिसे यदि भारत की संपत्तियों का स्वाधीनता दिवस कहें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 व 2013 में संशोधन कर वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान कर वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार लाना है। अब ये विधेयक संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है। इस कानून में संशोधन कानून की जड़ में विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा देश की संपत्तियों को कट्टरपंथी जमात के अवैध कब्जे से रोकने के प्रति उसके 30 वर्ष की सतत साधना का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह साधना क्या है और कैसे 123 की मुक्ति का यह अभियान देश की करोड़ों संपत्तियों को स्वाधीन कर गया, यह जानना जरूरी है।

एक शताब्दी पूर्व सरकार द्वारा अधिगृहित सम्पत्तियों का भूस्वामी, स्वयं सरकार द्वारा क्षणभर में बदल दिया जाएगा, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तत्कालीन यूपीए की केन्द्र सरकार ने सोचा कि सौ वर्षों से ज्यादा पुराना विवाद 3 मार्च 2014 को जल्दी में बुलाई गई केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक के माध्यम से सुलझा लिया जाएगा। इसी दिन दिल्ली के अति-महत्त्वपूर्ण स्थानों की 123 भू-सम्पत्तियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) व सरकार के लैण्ड एण्ड डेवलपमेंट ऑफ़िस (एलएनडीओ) के कब्जे से छुड़ा कर दिल्ली वक्फ़ बोर्ड को सौंप दिया गया था।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संबन्ध में सरकारी अधिसूचना या गजट नोटीफ़िकेशन 5 मार्च 2014 को ठीक उसी दिन जारी हुआ जिस दिन चुनाव आयोग ने देश की 16वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा की। इनमें से कई सम्पत्तियाँ अति सुरक्षा वाले उप राष्ट्रपति भवन के साथ-साथ राजधानी के बेहद संवेदनशील क्षेत्रों में भी हैं। इन सभी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में गत 40 वर्षों से अधिक समय से विविध न्यायालयों में वाद चल रहे थे किन्तु वोटों की बिसात आखिर क्या-क्या गुल खिलाती है, किसी से छिपा नहीं है।

मामले में थोड़ा और पीछे चलते हैं। बात वर्ष 1970 की है जब अचानक दिल्ली वक्फ़ बोर्ड ने एकतरफा निर्णय लेते हुए इन सभी सम्पत्तियों को एक नोटिफ़िकेशन जारी कर वक्फ़ संपत्तियाँ घोषित कर दिया। भारत सरकार ने इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करते हुए इस निर्णय के विरुद्ध बोर्ड को प्रत्येक सम्पत्ति के लिए नोटिस जारी कर इन्हें वक्फ़ सम्पत्ति मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, सरकार ने बोर्ड के विरुद्ध न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया और सभी 123 संपत्तियों के लिए 123 वाद न्यायालय में दायर किए। मसला यह था कि ये सभी संपत्तियाँ तत्कालीन भारत सरकार ने आजादी से पूर्व वर्ष 1911 से 1915 के दौरान उस समय अधिगृहित की थीं जब अंग्रेजों ने दिल्ली को पहली बार अपनी राजधानी बनाने का निर्णय किया था। बाद में इनमें से 62 को डीडीए को दे दिया था। अधिकांश संपत्तियाँ दिल्ली के कनॉट प्लेस, मथुरा रोड, लोधी कॉलोनी, मानसिंह रोड, पण्डारा रोड, अशोक रोड, जनपथ, संसद मार्ग, करोलबाग, सदर बाज़ार, दरियागंज व जंगपुरा जैसे वीवीआईपी क्षेत्रों में स्थित हैं जिनका मूल्य व महत्त्व आसानी से समझा जा सकता है, जो आज अरबों-खरबों में है।

वर्ष 1974 में भारत सरकार ने एक हाईपावर कमेटी का गठन कर इन सम्पत्तियों से जुड़े मामले का अध्ययन कर उसे रिपोर्ट देने का निर्णय लिया। किन्तु सरकार ने जिन्हें इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया वे श्री एसएमएच वर्नी, पहले ही वक्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष थे। जिससे कमेटी की निष्पक्षता पर पहले दिन से प्रश्नचिह्न लग गया। रिपोर्ट में इन्होंने स्वयं लिखा कि इस कमेटी को दो सम्पत्तियों में घुसने तक नहीं दिया गया जिनमें से एक उप-राष्ट्रपति भवन और दूसरी देश के अतिसंवेदनशील वायरलेस स्टेशन के अन्दर थी। इसके बावजूद जैसा कि पूर्व निर्धारित था, कमेटी ने इन सभी सम्पत्तियों को वक्फ़ सम्पत्तियाँ घोषित कर दिया। इसके बाद औपचारिकता पूरी करते हुए इंदिरा गांधी की तत्कालीन केंद्र सरकार ने उस वर्ष के आम चुनाव से ठीक पहले 27 मार्च 1984 को जारी ऑफिस आदेश संख्या J.20011/4/74.1-II के माध्यम से इन सभी संपत्तियों को एक रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष के पट्टे पर वक्फ़ बोर्ड को देने का निर्णय कर लिया।

विहिप ने देखा कि मुस्लिम तुष्टीकरण में आकंठ डूबी केंद सरकार मजहबी कट्टरपंथियों के समक्ष कैसे आत्मसमर्पण कर चुकी है और राजनैतिक दल इस पर अपनी चुप्पी साधे बैठे हैं। तब उसने जून 1984 में जनहित याचिका संख्या WP(C) 1512/1984 के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने न सिर्फ़ सरकारी आदेश पर रोक संबन्धी स्थगन आदेश पारित किया बल्कि सरकार से बार-बार पूछा कि क्या सरकार की कोई ऐसी नीति है कि वह किसी मजहब विशेष को अपनी मजहबी मान्यताओं की पूर्ति हेतु कोई संपत्ति पट्टे पर दे सके। किन्तु, सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं थी इसलिए कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं आया।

दिनांक 26अगस्त 2010 को भारत के तत्कालीन अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री पराग पी त्रिपाठी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और कहा कि सरकार चार सप्ताह के अन्दर इस संबन्ध में कोई नीतिगत निर्णय लेकर सूचित करेगी। किन्तु, चार सप्ताह की बात तो दूर पूरा वर्ष 2010 बीत जाने पर भी जब सरकार नहीं लौटी तो 27 वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद 12 जनवरी 2011 को उच्च न्यायालय ने विहिप, दिल्ली की याचिका का निस्तारण यह कहकर कर दिया गया कि “भारत सरकार इस मसले पर पुनर्विचार कर छह माह के अन्दर निर्णय ले और तब तक न्यायालय का स्थगन आदेश जारी रहेगा।”

जिस मसले के समाधान के लिए माननीय उच्च न्यायालय बार-बार कह कर थक गया किन्तु सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, चुनावी डंके की चोट कानों में पड़ता देख आनन-फ़ानन में यूपीए-2 की मनमोहन सिंह की सरकार की अन्तिम कैबिनेट बैठक में एक बार फ़िर इन सभी 123 सम्पत्तियों को वक्फ़ बोर्ड को देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस अफ़रातफ़री में सरकार शायद यह भूल गई कि इस संबन्ध में भारत राजपत्र संख्या 566 व कार्यालय आदेश संख्या 661(E) ठीक उसी दिन (यानी 5 मार्च 2014) जारी कर दिया गया, जिस दिन आम चुनाव की घोषणा भारत के चुनाव आयोग ने की थी। तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने पहले तो 1995 के वक्फ कानून में वर्ष 2013 में खतरनाक संशोधन किए और फिर उसी को ढाल बना कर सौ वर्ष से अधिक पुरानी सम्पत्तियों को चुनावी वोटबैंक की भेंट चढ़ा दिया था। किन्तु, विहिप यहाँ भी कहाँ हार मानने वाली थी। वह इस निर्णय के विरुद्ध सरकार द्वारा मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट के गंभीर उल्लंघन की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुँच गया। यहाँ चुनाव आयोग के सरकार का वह आदेश निरस्त कर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई।

चुनावों में सत्ताधारी दल करारी हार के बाद जनता की गाढ़ी कमाई से अर्जित संपत्तियों को यूँ फ्री में मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दिए जाने के विरुद्ध इन्द्रप्रस्थ विश्व हिन्दू परिषद् एक बार फिर उच्च न्यायालय की शरण में पहुंचा और केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद माननीय न्यायाधीश ने मामले को नई सरकार के समक्ष रखने का आदेश जारी कर दिया। उसके बाद विहिप का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल केंद्र सरकार से मिला जिसके बाद सरकार ने सभी संपत्तियों का सर्वे कराकर सभी संबंधित पक्षकारों को बुलाया और इन संपत्तियों का कब्जा अपने हाथ ले लिया।

जब यह 123 संपत्तियों का विवाद और उससे जुड़ी मुस्लिम तुष्टीकरण की सरकारी नीति को विहिप जनता के बीच ले गई तो जनता को भी लगा कि कहीं न कहीं हमारी व्यक्तिगत, सामाजिक व धार्मिक संपत्तियों को भी तो वक्फ बोर्ड हड़प रहा है। इसके बाद देशभर में वक्फ के नाम पर हो रही अंधेरगर्दी और विधिक भू स्वामियों के अनवरत उत्पीड़न के समाचारों की बाढ़-सी आ गई। पीड़ित पक्षकार जागने लगे और उन्हें भी लगा कि शायद हमारी संपत्तियाँ भी वक्फ बोर्ड के अनधिकृत कब्जे से मुक्त हो जाएं। किन्तु वक्फ अधिनियम में 2013 के संशोधन उनकी राह के रोड़े थे। बात चाहे तमिलनाडु के थिरुचेंथुरई गांव के एक किसान की जमीन की हो या बिहार के गोविंदपुर गांव में बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा पूरे एक गांव पर दावे की हो, केरल के एर्नाकुलम जिले के लगभग 600 ईसाई परिवारों की अपनी पुश्तैनी जमीन की हो या कर्नाटक के विजयपुरा में 15,000 एकड़ जमीन को वक्फ भूमि के रूप में नामित किए जाना हो या फिर हजारों सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित करने के बात हो।

कहना होगा कि देशभर में वक्फ बोर्ड एक ऐसा भस्मासुर बन चुका था जो किसी भी संपत्ति पर हाथ रख देता था वह उसी पल उसकी हो जाती थी। किन्तु, पीड़ित पक्षकार उसके विरुद्ध न्यायालय का दरवाजा तक नहीं खटखटा सकता था। पुलिस शासन व प्रशासन सब असहाय थे। 1995 तथा 2013 के वक्फ संशोधनों के माध्यम से उसे इतने असीमित अधिकार दे दिए गए थे जो अभी भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास भी नहीं हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तो हजारों संपत्तियों को तो इसने पहले से ही घेरा हुआ है। और तो और, महाकुंभ के पावन अवसर पर प्रयागराज में त्रिवेणी के पावन तट, संसद भवन, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जैसे देश के अनेक आस्था, विश्वास व गौरव के केंद्र, स्मारक व प्रमुख स्थानों को भी कट्टरपंथी उलेमा व मौलवी अपनी वक्फ संपत्ति बताने लगे थे। विहिप ने इन सबके विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर सरकारों को चेताया।

ऐसे में वक्फ अधिनियम में संशोधन कर यदि बोर्ड में दो महिलाओं, मुस्लिम वर्ग के वंचित समाज को, दो विशेषज्ञों को और क्षेत्र के जिलाधीश को शामिल कर दिया तो क्यों बवाल होने लगा। यदि किसी भी पक्षकार को न्यायालय जाने की अनुमति दे दी गई, जो अभी तक पीड़ित पक्षकार को नहीं थी, तो क्या यह संवैधानिक नहीं। यदि बोर्ड की संपत्तियों को कब्जे मुक्त कर उनका डिजिटल पंजीयन हो जाए तो क्या अच्छा नहीं। यदि वार्षिक अंकेक्षण हो और संपत्तियों की आय के लाभार्थी गरीब मुसलमान भी हो जाएं तो क्या ठीक नहीं। वक्फ यदि सही मुस्लिम व्यक्ति द्वारा, सही दस्तावेजों के आधार पर, सहमति से हो तो उसमें क्या गलत है। फिर इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 तक 9 माह से अधिक देशव्यापी गंभीर बहस हुई जिसमें करोड़ों सामान्य देशवासियों, बुद्धिजीवियों, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक व विधिक कार्यों से जुड़े व्यक्तियों संगठनों व प्रतिनिधियों को संयुक्त संसदीय समिति ने प्रत्यक्ष, परोक्ष व डिजिटल रूप से ना सिर्फ सुना अपितु व्यक्तिगत भेंट कर उनसे सुझाव लिए जो कि शायद भारत के संसदीय इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम है।

अब आशा की जानी चाहिए कि ये संशोधन देश के हर वर्ग के लिए कल्याणकारी साबित होंगे और इस बारे में झूठ फैलाकर देश में अशान्ति व अस्थिरता का वातावरण निर्माण करने वालों पर अंकुश लगेगा। वैसे, इस बारे में गृहमंत्री के उस वक्तव्य को बार-बार सुनना चाहिए कि “वक़्फ़ कानून को मानोगे कैसे नहीं, कानून भारत सरकार का है, इसे मानना ही पड़ेगा।’’

लेखक- -विनोद बंसल

(लेखक, विश्‍व हिन्‍दू परिषद् के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।)

अहमदाबाद। लोथल में दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष मौजूद हैं, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की भव्य विरासत को प्रदर्शित करने वाला लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के धोलका में स्थित है। लोथल न केवल सिंधु घाटी की सभ्यता का एक मुख्य व्यापारिक केंद्र था बल्कि यह भारत की समुद्री शक्ति और समृद्धि का प्रतीक भी था। इस ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के साक्षी लोथल में भारत की गौरवशाली सभ्यता और विरासत को प्रदर्शित करने वाला ‘नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स’ (राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर-एनएमएचसी) आकार ले रहा है।

लोथल में दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम तैयार हो रहा है। इस म्यूजियम में भारत की भव्य समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स (एनएमएचसी) में इतिहास, शिक्षा, अनुसंधान और मनोरंजन का सुंदर समन्वय होगा। करीब पांच हजार वर्ष पहले लोथल में केवल एक बंदरगाह ही नहीं था, बल्कि यहां समुद्री जहाजों का निर्माण भी होता था, यहां वह गौरवशाली इतिहास भी फिर से जीवंत होगा।

यहां आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से शानदार प्राचीन समुद्री विरासत का अनुभव कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता के कारण इस अति प्रचीन स्थल का पुनःविकास संभव हुआ है। इतना ही नहीं, लगभग पांच हजार वर्ष पुरानी इस सभ्यता को पुनर्जीवित करने का अवसर भी मिला है। साथ ही, गुजरात की प्राचीन विरासत का एक महत्वपूर्ण स्थल, लोथल एक बड़े परिवर्तन का साक्षी बनने जा रहा है।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय गुजरात के लोथल में ‘नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स’ का निर्माण कर रहा है। भारत के मैरीटाइम यानी समुद्री इतिहास और टेक्नोक्राफ्ट के मिश्रण के साथ तैयार होने वाला यह हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल के अलावा अध्ययन का एक केंद्र भी बनेगा। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को एक नए अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और इसे दुनिया के अन्य अंतरराष्ट्रीय म्यूजियमों के समकक्ष बनाकर इसके अनुरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा।

यह प्रोजेक्ट पूरे भाल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के विकास में भी सहायक सिद्ध होगा। इसके परिणामस्वरूप, यहां हजारों लोगों के लिए रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे तथा बड़ी संख्या में कुटीर उद्योगों के विकास की भी एक नई राह खुलेगी।

उल्लेखनीय है कि लोथल में हेरिटेज म्यूजियम को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि भारत का आम व्यक्ति उसके इतिहास को आसानी से समझ सके। म्यूजियम में अत्यंत आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सिंधु घाटी सभ्यता के उस प्राचीन युग को फिर से जीवंत करने का प्रयास किया जा रहा है। लोथल, हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक था और यह सबसे पुराने मानव निर्मित डॉकयार्ड (गोदी-जहाजों के निर्माण, मरम्मत और आपूर्ति भंडारण का स्थान) की खोज के लिए जाना जाता है।

फेज 1-ए के हिस्से के रूप में 6 म्यूजियम गैलरियों के 2025 के अंत तक पूर्णतः संचालित होने की संभावना है, जबकि फेज 1-बी के अंतर्गत अतिरिक्त 8 गैलरियां आगे के चरणों में पूरी होने की उम्मीद है।

दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम बनेगा

नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम भी तैयार होगा। यह एक आईकॉनिक लाइट हाउस म्यूजियम होगा। यह म्यूजियम 77 मीटर ऊंचा होगा, जिसमें 65 मीटर की ऊंचाई पर एक ओपन गैलरी होगी, जहां से आगंतुक ओपन एयर व्यूइंग गैलरी के माध्यम से आसपास के सुंदर नजारे देख पाएंगे। इतना ही नहीं, यहां रात के समय लाइटिंग शो भी होगा। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स म्यूजियम में फ्लोटिंग रेस्टोरेन्ट की सुविधा भी विकसित की जाएगी, साथ ही 100 कमरों वाली एक टेंट सिटी भी तैयार की जाएगी। इस म्यूजियम में घूमने के लिए ई-कार की व्यवस्था की जाएगी। यहां 500 इलेक्ट्रिक कारों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, यहां 66 केवी का सब स्टेशन भी कार्यरत हो चुका है।

समुद्री विरासत पर प्रकाश डालने वाली 14 गैलरियां होंगी

नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स 400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है। राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 375 एकड़ भूमि आवंटित की है। इस म्यूजियम में हड़प्पाकालीन वास्तुकला और जीवन शैली को फिर से उजागर करने के लिए लोथल मिनी रिक्रिएशन के अलावा ‘मेमोरियल थीम पार्क’, ‘मैरीटाइम और नेवी थीम पार्क’, ‘क्लाइमेट थीम पार्क’ और ‘एडवेंचर एंड एम्यूजमेंट थीम पार्क’ सहित कुल चार थीम पार्क के निर्माण से बहुत सारी नवोन्मेषी और विशिष्ट सुविधाएं विकसित की जाएंगी। हड़प्पाकाल से लेकर अबतक की भारत की समुद्री विरासत पर प्रकाश डालने वाली 14 गैलरियों के अलावा यहां अन्य राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की विभिन्न समुद्र विरासत को प्रदर्शित करने वाला ‘कोस्टल स्टेट्स पवेलियन’ भी स्थापित किया जाएगा।

नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में बनेगी मैरीटाइम यूनिवर्सिटी

प्रोजेक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में मैरीटाइम यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। इस प्रकार, मैरीटाइम की डिग्री एक ही स्थान से प्राप्त होगी और छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम को गति मिलेगी। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स के साथ-साथ अध्ययन के लिए इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही, दुनिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर थीमिंग ओपन गैलरी भी इसी कॉम्प्लेक्स में बनाई जाएगी। यहां आगंतुकों को एक विश्व स्तरीय म्यूजियम का अनुभव मिलेगा। यह नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स आगंतुकों को एक भव्य और गौरवशाली समुद्री इतिहास से परिचित कराएगा, जिसमें शिक्षा, मनोरंजन और आरामदायक समय का अनुभूति होगी।

छत्तीसगढ़ में चैत्र नवरात्रि का पर्व और  9 प्रमुख देवी मंदिर

छत्तीसगढ़ में चैत्र नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जहां देवी के विभिन्न रूपों की पूजा होती है। यह समय श्रद्धा, आस्था और धार्मिक एकता का प्रतीक होता है। नवरात्रि के दौरान यहां के प्रमुख देवी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था और विश्वास का महत्वपूर्ण केंद्र बनते हैं।

चैत्र नवरात्रि का महत्व: 

शास्त्रों के अनुसार, चैत्र नवरात्रि का अत्यधिक महत्व है और यह त्योहार वसंत ऋतु में मनाया जाता है। नवरात्रि का अर्थ है "नौ रातें", जिसमें मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा होती है। इन नौ दिनों में देवी शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 

छत्तीसगढ़ के 9 प्रमुख देवी मंदिर: 

1. माँ बम्लेश्वरी का मंदिर (डोंगरगढ़) : डोंगरगढ़ के इस मंदिर का धार्मिक महत्व अत्यधिक है और यह छत्तीसगढ़ के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह मंदिर लगभग 2200 साल पुराना है और यहां शारदीय और वासंती नवरात्रि के दौरान विराट मेला आयोजित होता है। 

2. दंतेश्वरी माता मंदिर (दंतेवाड़ा) : बस्तर क्षेत्र की कुल देवी, दंतेश्वरी माता का मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहां बस्तर दशहरा के दौरान विशेष पूजा होती है, और यह श्रद्धालुओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थल है।

3. महामाया मंदिर (रतनपुर) : बिलासपुर जिले के रतनपुर में स्थित महामाया मंदिर में देवी सती के दाहिने स्कंध के गिरने की मान्यता है। नवरात्रि के दौरान यहां विशेष पूजा की जाती है और श्रद्धालु माता के आशीर्वाद के लिए आते हैं। 

4. चंद्रहासिनी माता मंदिर (सक्ति) : यह मंदिर चंद्रमा के समान देवी की आकृति के लिए प्रसिद्ध है। नवरात्रि में यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है और यह एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां भक्तों की आस्था को बल मिलता है।  

5. खल्लारी माता मंदिर (महासमुंद) : खल्लारी माता मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यहां 850 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जा सकता है, और नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा होती है। यह मंदिर क्षेत्रीय श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है।

6. चंडी माता मंदिर (महासमुंद) : इस मंदिर में खास तौर पर चैत्र और क्वांर मास के नवरात्रि के दौरान मेला लगता है। यहां एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, जहां श्रद्धालु माता की आरती में भाग लेते हैं और भालू भी इस आरती में शामिल होते हैं।

7. माता अंगारमोती (धमतरी) : धमतरी जिले में स्थित माता अंगारमोती की प्रतिमा दो स्थानों पर प्रतिष्ठित है। यहां की मान्यता के अनुसार, उनकी प्रतिमा पहले तालाब में मछुआरों के जाल में फंसी थी और फिर उसे प्रतिष्ठित किया गया।  

8. बंजारी माता मंदिर (रायगढ़) : रायगढ़ के बंजारी माता मंदिर में विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा के लिए आते हैं। यह मंदिर धार्मिक पर्यटन का भी प्रमुख स्थल बन चुका है। 

9. मड़वारानी मंदिर (कोरबा) : मड़वारानी मंदिर कोरबा जिले में स्थित है, जहां देवी मड़वारानी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और मेला आयोजित होता है।

चैत्र नवरात्रि के दौरान इन प्रमुख मंदिरों में पूजा, भव्य मेले और विशेष आरतियां होती हैं, जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा और आस्था प्रदान करती हैं। अगर आप इस नवरात्रि में छत्तीसगढ़ में हैं, तो इन मंदिरों में दर्शन करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है।

प्राचीनकाल में सिंहलद्वीप के अनुराधपुर नगर के बाहर एक टीला था। उसे चैत्य पर्वत कहा जाता था। उस पर महातिष्य नाम के एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। एक दिन वे भिक्षा मांगने नगर की ओर जा रहे थे। मार्ग में एक युवती स्त्री मिली। वह अपने पति से झगड़ा करके अपने पिता के घर भागी जा रही थी। उस स्त्री का आचरण संदिग्ध था। भिक्षु को देखकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह हँसने लगी।

भिक्षु महातिष्य बराबर चिंतन करते हुए सोवित रहते थे कि मनुष्य शरीर अस्थि मज्जा का पिंजरा है। उस स्त्री के हँसने पर उनकी दृष्टि उसके दाँतों पर गयी। स्त्री के सौंदर्य की ओर तो उनकी चित्तवृति गयी नहीं, केवल यह भाव उनके मन में आया कि यह एक हड्डियों का पिंजरा जा रहा है।

स्त्री आगे चली गयी। थोड़ी दूर जाने पर नगर की ओर से एक पुरुष आता दिखाई दिया। वह उस स्त्री का पति था। वह अपनी पत्नी को ढूंढ़ने के लिए निकला था। उसने भिक्षु से पूछा- "महाराज! आपने इस मार्ग से किसी सुंदर तथा गहनों लदी हुई स्त्री को जाते हुए देखा है क्या?"

भिक्षु बोले "इधर से कोई पुरुष गया या स्त्री, इस बात तो मेरा ध्यान गया नहीं, किन्तु इतना मुझे पता है कि इस म से एक अस्थिपंजर अभी-अभी गया है।"

पुरुष हतप्रभ हो अपनी स्त्री की खोज में आगे बढ़ गया।

भारतीय राजनीति के कई उच्च पदों पर आसीन रहे जगजीवन राम न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ, और योग्य प्रशासक थे, बल्कि वे एक प्रभावशाली संगठनकर्ता, सामाजिक विचारक और सफल वक्ता भी थे। उनके विचारों को हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली और भोजपुरी में सुनने के लिए लोग हमेशा उमड़ते थे, और अपनी वाणी से वे संसद में भी विपक्ष को चुप करा देते थे। 'जगजीवन राम', जिन्हें आमतौर पर 'बाबूजी' के नाम से जाना जाता है, का जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर जिले के चंदवा गांव में हुआ था।

जब वे विद्यालय में थे, तब उनके पिता का निधन हो गया और उनका पालन-पोषण उनकी मां ने किया। अपनी मां के मार्गदर्शन में जगजीवन राम ने आरा टाउन स्कूल से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। जातिवाद के भेदभाव का सामना करते हुए, उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट और फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा सफलतापूर्वक पास की।

स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी:

जगजीवन राम गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए, जब अंग्रेज देश की आज़ादी की उम्मीदों को समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' और 'भारत छोड़ो आंदोलन' में भाग लिया। इन आंदोलनों के दौरान उन्हें 1940 और 1942 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन इससे उनकी प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आई। वे समाज के लिए लगातार कार्य करते रहे और देश के सैनिकों और उनके परिवारों की पीड़ा को महसूस करते हुए उनके लिए भी प्रयास करते रहे।

जगजीवन राम ने दलित समाज के विकास के लिए ठोस कदम उठाए और उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष किया। वे भारत में दलित क्रांति के महानायक थे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में दलित समाज के लिए कार्य किया और पूरे समाज में अपना स्थान स्थापित किया।

जगजीवन राम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

1. संगठनात्मक कौशल:
   सुभाष चंद्र बोस ने उनके संगठनात्मक कौशल की सराहना की। 1935 में उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अछूतों के लिए समानता की लड़ाई में समर्पित थी।

2. खेतिहर मजदूर सभा:
   जगजीवन राम ने खेतिहर मजदूर सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य किसान अधिकारों और दलित वर्गों की सुरक्षा था। उन्होंने सामाजिक सुधार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की और 1935 में भारतीय परिसीमन समिति की सुनवाई में दलितों के लिए मतदान का अधिकार हासिल करने पर जोर दिया।

3. दूरी तक सेवा:
   वे 1936 से 1986 तक 50 वर्षों तक सांसद रहे और भारतीय राजनीति में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले कैबिनेट मंत्री बने। उन्होंने 30 वर्षों तक विभिन्न मंत्रालयों में अपनी सेवा दी।

4. धार्मिक समानता:
   1935 में, उन्होंने हिंदू महासभा के सत्र में यह प्रस्ताव रखा कि मंदिर और पीने के पानी के कुएं अछूतों के लिए खुले रहेंगे।

5. अंतरिम सरकार में मंत्री:
   1946 में जब जवाहरलाल नेहरू ने अनंतिम सरकार बनाई, तो जगजीवन राम सबसे कम उम्र के मंत्री बने। आज़ादी के बाद उन्हें भारत का पहला श्रम मंत्री नियुक्त किया गया।

6. 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध:
   जब वह रक्षा मंत्री थे, तब भारत-पाकिस्तान युद्ध लड़ा गया, जिसे भारत की ऐतिहासिक विजय के रूप में याद किया जाता है।

7. उपप्रधानमंत्री:
   आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने पर वे भारत के उपप्रधानमंत्री बने।

8. संचार मंत्री के रूप में योगदान:
   संचार मंत्री के रूप में उन्होंने निजी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं का विस्तार किया। 1953 में, उन्होंने वायु निगम अधिनियम लागू किया, जिसने भारतीय हवाई यात्रा के क्षेत्र को सशक्त किया और एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की नींव रखी।

9. रविदास महासभा और दलित संघर्ष:
   1934 में उन्होंने कलकत्ता में अखिल भारतीय रविदास महासभा और अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग की स्थापना की। इन संगठनों के माध्यम से उन्होंने दलितों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल करने का प्रयास किया और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भी मांग की।

10. निधन और समता स्थल:
    6 जुलाई 1986 को उनका निधन हुआ, और उनका श्मशान घाट 'समता स्थल' के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ हर साल 5 अप्रैल को 'समता दिवस' (समानता दिवस) मनाया जाता है।

जगजीवन राम का जीवन एक प्रेरणा है, जिसने दलित समाज के लिए उनका संघर्ष और योगदान भारत की राजनीति और समाज में स्थायी स्थान प्राप्त किया। उनके कार्यों ने न केवल भारतीय राजनीति को आकार दिया, बल्कि समाज के निचले वर्गों को भी सम्मान और अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हरि कृष्ण गोस्वामी से मनोज कुमार का सफर अंततः आज थम गया। 87साल की उम्र में  मनोज कुमार की आत्मा ने अपने देह काया को छोड़ दिया । उनके कर्म के रूप में उनका योगदान भारतीय फिल्मों के लिए  धरोहर है। मनोज कुमार केवल नायक के रूप में ही नहीं बल्कि  एक लेखक,  निर्माता और निर्देशक भी रहे।  फिल्मों में  अधिकांश निर्माता निर्देशक मसाला फिल्मे बनाकर व्यावसायिक मुनाफा बनाने के फेर में रहते है लेकिन मनोज कुमार परे रहे। एक नायक, लेखक, निर्माता और निर्देशक के समग्र में  पूरब और पश्चिम,  रोटी कपड़ा और मकान सहित क्रांति फिल्म उदाहरण है  कि मनोज कुमार ने समय विशेष के मुद्दे को फिल्म के माध्यम से सामने रखा।