सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कौन स्वागत नहीं करेगा कि सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण का आधार सिर्फ गरीबी होगी। यह 10 प्रतिशत आरक्षण अतिरिक्त है। यानी पहले से चले आ रहे 50 प्रतिशत आरक्षण में कोई कटौती नहीं की गई है। फिर भी पांच में से दो जजों ने इस आरक्षण के विरुद्ध फैसला दिया है और तमिलनाडु की सरकार ने भी इसका विरोध किया है।

उनका कहना है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देना संविधान का उल्लंघन करना है। संविधान की किसी धारा में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत निश्चित नहीं की गई है। 1992 का सुप्रीम कोर्ट में आया इंदिरा साहनी प्रकरण बेहद महत्वपूर्ण है। उसी समय नरसिंहराव सरकार ने गरीबी के आधार पर लोगों को आरक्षण देने की घोषणा की थी। उसी घोषणा को 2019 में भाजपा सरकार ने संविधान का अंग बना दिया। अब कांग्रेस और भाजपा दोनों इसका श्रेय लूटने की प्रतिस्पर्धा में हैं लेकिन मैं तो जन्म के आधार पर दिए गए सारे आरक्षणों के एकदम विरुद्ध हूं, चाहे वह अनुसूचितों या पिछड़ों या तथाकथित अल्पसंख्यकों को दिया जाए।

मेरी राय में आरक्षण जन्म के आधार पर नहीं, जरूरत के आधार पर दिया जाना चाहिए। मुझे खुशी थी कि नरसिंहराव और मनमोहनसिंह सरकार ने उस दिशा में कदम बढ़ाए और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस मामले में ठोस निर्णय का साहस दिखाया। लेकिन यह काम अभी भी अधूरा है। संसद में 2019 में जब गरीबी को आरक्षण का आधार बनाकर सरकार विधेयक लाई थी, तब 323 सांसदों ने उसका समर्थन किया था और सिर्फ 3 सांसदों ने विरोध। लेकिन किसी नेता या पार्टी की आज हिम्मत नहीं है कि वह डाॅ. अंबेडकर की इच्छा को मूर्त रूप दे सके। उन्होंने कहा था कि जन्म के आधार पर दिया गया आरक्षण दस साल के लिए काफी है। अब तो इसको पैदा हुए दर्जनों साल हो गए हैं।

यह देश में अयोग्यता, अकर्मण्यता, भेदभाव, जातिवाद और मलाईदार वर्ग को प्रोत्साहित करने का साधन बन गया है। इसी कारण सरकारें रेवड़ी-संस्कृति की शिकार हो रही हैं। यदि नौकरियों के बजाय शिक्षा और चिकित्सा में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया होता तो सरकारी भीख पर कौन जिंदा रहना चाहता? गरीबी के आधार पर दिया गया आरक्षण जातीय और सांप्रदायिक आरक्षण से कहीं बेहतर सिद्ध होता। वह भारत में एकता और समानता का मूलाधार बनता और 75 साल में भारत की गिनती दुनिया के महासंपन्न और महाशक्तिशाली राष्ट्रों में हो जाती। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक अधूरी लेकिन बहुत सराहनीय शुरुआत है।

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

भारत विशाल देश है। यहां विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं। उनकी भिन्न-भिन्न संस्कृतियां हैं, परन्तु सबकी नागरिकता एक ही है। सब भारतीय हैं। कोई भी देश तभी उन्नति के शिखर पर पहुंचता है जब उसके निवासी उन्नति करते हैं। यदि कोई समुदाय मुख्यधारा के अन्य समुदायों से पिछड़ जाए, तो वह देश संपूर्ण रूप से उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यक है कि देश के सभी समुदाय उन्नति करें। आज देश में एक बार फिर से अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक का विषय चर्चा में है।

उल्लेखनीय है कि ‘अल्पसंख्यक’ का तात्पर्य केवल मुस्लिम समुदाय से नहीं है। देश के संविधान में ‘अल्पसंख्यक’ शब्द की परिकल्पना धार्मिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक रूप से भिन्न वर्गों के लिए की गई है। यह दुखद है कि कांग्रेस द्वारा इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया गया, ताकि उसका वोट बैंक बना रहे। कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम -1992 बनाया गया। इसमें देश की मुख्यधारा से पृथक वंचित धार्मिक समुदायों की स्थिति के कारणों के मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस अधिनियम के आधार पर मई 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। किन्तु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम-1992 में ‘धार्मिक अल्पसंख्यक’ की परिभाषा नहीं दी गई है। कौन सा समुदाय अल्पसंख्यक है, इसका निर्णय करने का सारा दायित्व केंद्र सरकार को सौंप दिया गया। इसके पश्चात कांग्रेस सरकार ने अक्टूबर 1993 में पांच धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यकों के रूप में अधिसूचित किया, जिसमें मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी सम्मिलित हैं। इसके पश्चात जैन समुदाय द्वारा उसे भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग की जाने लगी। तब सरकार ने राष्ट्रीय धार्मिक अधिनियम- 2014 में एक संशोधन करके जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यकों की सूची में सम्मिलित कर दिया।

भारतीय जनता पार्टी का सदैव से यह कहना रहा है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों के नाम पर ‘मुस्लिम तुष्टिकरण’ की राजनीति करती आई है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्रों में भी यह प्रश्न उठाते हुए संकल्प लिया था कि वह ‘अल्पसंख्यक आयोग को समाप्त करके इसका दायित्व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंपेगी। अब चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो यह विषय चर्चा में आ गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में भाजपा सत्ता में आई, उस समय इस संबंध में कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस द्वारा गठित द्वितीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को भी समाप्त करने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया। वास्तव में वर्ष 2004 के पश्चात से भाजपा ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया, अपितु भाजपा ने 2014 के अपने घोषणा पत्र में कहा कि ‘स्वतंत्रता के इतने दशकों के पश्चात भी अल्पसंख्यकों का एक बड़ा वर्ग, विशेषकर मुस्लिम समुदाय निर्धनता में जकड़ा हुआ है।

भाजपा की इस बात के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। प्रथम यह कि भाजपा स्वीकार करती है कि देश की स्वतंत्रता के इतने वर्षों पश्चात भी मुसलमानों की स्थिति दयनीय है, जैसा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। द्वितीय यह है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में कांग्रेस का ही शासन रहा है तथा उसने मुसलमानों की दशा सुधारने के लिए कुछ नहीं किया तथा मुसलमान इस दयनीय स्थिति में पहुंच गए। इसका एक अर्थ यह भी है कि मुसलमानों की इस दयनीय स्थिति के लिए कांग्रेस उत्तरदायी है।

देश और राज्यों में अल्पसंख्यकों को लेकर बड़ी विडंबना की स्थिति है। कोई समुदाय राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक है, तो किसी राज्य में अल्पसंख्यक है। इसी प्रकार कोई समुदाय राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक है, तो किसी राज्य में बहुसंख्यक है। इसी प्रकार कोई समुदाय एक राज्य में अल्पसंख्यक है तो किसी दूसरे राज्य में बहुसंख्यक है। उल्लेखनीय बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य स्तर पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग वाली याचिकाएं भी दायर की गई हैं। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने अपनी राय देने के लिए समय मांगा है। इस संबंध में 14 राज्यों ने अपनी राय दे दी है, जबकि 19 राज्यों और केंद्र सरकार ने अभी तक अपनी राय नहीं दी है।

इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है, यह तो समय के गर्भ में छिपा है, किन्तु इतना निश्चित है कि यह एक ज्वलंत विषय है। इससे देश का सामाजिक वातावरण प्रभावित होगा। इससे निपटने का एक सरल उपाय यह है कि देश को अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक की राजनीति से मुक्ति दिलाई जाए। संविधान की दृष्टि में देश के सब नागरिक एक समान हैं। संविधान ने सबको समान रूप से अधिकार दिए हैं। संविधान ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। इसलिए देश में समान नागरिक संहिता लगाई जाए। इससे बहुत से झगड़े स्वयं समाप्त हो जाएंगे। यदि देश के सभी वर्गों की एक समान उन्नति करनी है, तो उनके धर्म, पंथ या जाति के आधार पर नहीं, अपितु उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर नीतियां बनाने की आवश्यकता है। आर्थिक आधार पर बने नीतियों से उनका समग्र विकास हो पाएगा। ऐसा न होने पर देश अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति में उलझ कर रह जाएगा। ऐसी परिस्थियों में मूल समस्याओं से ध्यान भटक जाएगा, जिससे विकास कार्य प्रभावित होंगे।

प्रश्न है कि जब संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं, तो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक निर्धारित करने का क्या औचित्य है? वास्तव में निर्धनता का संबंध किसी धर्म, पंथ अथवा जाति से नहीं होता। इसका संबंध व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से होता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है। मोदी सरकार द्वारा ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास‘ अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने कमजोर आय वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं, जिनका लाभ देश के निर्धन परिवारों को मिल रहा है। इन योजनाओं का यही उद्देश्य है कि देश के सभी निर्धन परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। इस संबंध में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है।

यह कहना अनुचित नहीं है कि अल्पसंख्यकवाद से देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देने से बहुसंख्यकों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसी भांति अल्पसंख्यक भी स्वयं को विशेष मानकर मुख्यधारा से पृथक हो जाते हैं। वे स्वयं को पृथक रखना चाहते हैं तथा वही पृथकता उनकी पहचान बन जाती है। इस मनोवृत्ति से उन्हें हानि होती है। वे देश की मुख्यधारा से पृथक होकर पिछड़ जाते हैं तथा उनका समान रूप से विकास नहीं हो पाता। अल्पसंख्यकवाद से भाईचारा भी प्रभावित होता है। सांप्रदायिकता देश के समग्र विकास के लिए बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए देश को अल्पसंख्यकवाद बनाम बहुसंख्यकवाद की राजनीति से निकलना होगा। एक देश में एक ही विधान होना चाहिए। जब संविधान की दृष्टि में सब नागरिक समान हैं, तो उनके लिए सुविधाएं भी एक समान होनी चाहिए।

डॉ. सौरभ मालवीय

(लेखक, मीडिया शिक्षक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं। )

पानी को बनाया नहीं बल्कि इसे केवल बचाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के जखनी गांव की हरियाली सारी दुनिया के लिए उदाहरण है। यहां के मेड़बंदी मॉडल को जल संरक्षण के लिए सारे देश में कई जगह लागू किया जा चुका है। भारत का जल शक्ति मंत्रालय इसे पूरे देश के लिए उपयुक्त मानते हुए हर जिले में दो गांवों को जखनी जैसा जलग्राम बनाने के लिए चुन चुका है। नीति आयोग ने भी इस जल संरक्षण विधि को मान्यता दी है और इस आधार पर जखनी को आदर्श गांव माना है। लोग जागरूक हों तो सूखा और अकाल आ ही नहीं सकता। हमें अपने पूर्वजों के समाधान को अपनाना होगा। पुराने तालाबों और कुंओं का जीर्णोद्धार करना होगा। खेतों की मेड़बंदी कर घरों की नालियों का पानी भी खेतों में पहुंचाना होगा।

हमारे पुरखों की जल संरक्षण पर सोच ‘खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़' रही है। इसी सोच ने जखनी के जख्म सोख लिए हैं। जखनी के लोगों की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी कर चुके हैं। मगर इस बदलाव के लिए धैर्य की जरूरत होती है। यह एक दिन में संभव नहीं होता। जखनी को हरा-भरा करने के सामुदायिक प्रयास में दो-ढ़ाई दशक लग गए। अब हमारा गांव गरीबी, भुखमरी, अपराध और तमाम विवादों से उबर चुका है। वर्षा जल बूंदों को रोकने से गांव का जलस्तर ही नहीं बढ़ा बल्कि गांव में समृद्धि आई और लोगों के पास पैसा आया। अब दुनिया के लोग इस तकनीक को जानने के लिए उत्सुक हैं।

पिछले दिनों अहमदाबाद में इस तकनीक पर कई सत्र में चर्चा हुई। यह देखकर अच्छा लगा कि अपना जखनी आज दुनिया को राह दिखा रहा है। यहां जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फ्रांस, इटली और यूरोप के लोगों से मिलने का मौका सुखद रहा। यह लोग जखनी मॉडल को जानना-समझना चाहते हैं। मोयेज पूनावाला (ऑस्ट्रेलिया) , थॉम हन्ना (यूएसए), वेन मेयर (यूएसए), ओलिवियर गिलोटो (फ्रांस), तोशियो मुरामात्सु (जापान), ब्रूनो बेनाग्लिया (इटली) जेम्स वैलियरे (यूएसए), यूसुफ अत्तरवाला (फोराड) गुजरात, जॉनसन स्क्रीन के ग्लोबल डायरेक्टर क्रेक्स विल्सन (अमेरिका), राकेश अरोरा (पंजाब), विवेक सिंह (भूटान) अनिल शाह (पूना) और सीजीडब्ल्यूबी (जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आरसी जैन ने गंभीरता के साथ भारत के पुरखों की परंपरागत सामुदायिक जल संरक्षण विधि 'खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़' के चमत्कार को सुनकर दंग रह गए। दुनिया के विकसित देशों के इन जल विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने माना कि जल संकट से घिरी दुनिया को यह विधि उबार सकती है। खुशी इस बात की है कि इजरायल में तो काफी पहले इस विधि पर परीक्षण हो चुका है।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ‘बुंदेलखंड’ हर साल गर्मी में सूखे और अकाल से त्राहिमाम-त्राहिमाम करता रहा है। खुशी इस बात की है कि अब हालात बदल रहे हैं। जखनी गांव के लोगों के तीस साल के सामुदायिक प्रयास से सूखा खत्म हो गया है। खेत हर वक्त लहलहाते रहते हैं। अब तो हर साल मेड़बंदी यज्ञ यात्रा भी होने लगी है। प्रधानमंत्री के सकारात्मक संदेशों से जखनी के मूलमंत्र ‘खेत पर मेड़-मेड़ पर पेड़’ को जल आंदोलन के रूप में बदला जा सका है। यह वही बुंदेलखंड है जहां कभी आचार्य विनोबा भावे ने भूदान यज्ञ का आगाज किया था। यह सुखद है कि उसी बुंदेलखंड में मेड़बंदी यज्ञ शुरू होने लगा है। मेड़ बंदी से जल रोकने का उल्लेख मत्स्य पुराण, जल संघिता, आदित्य स्त्रोत के अलावा वेदों में भी खासकर ऋग्वेद में है। कालखंड बेशक बदला है पर दोनों का लक्ष्य एक ही है। मगर यह सुनकर क्षोभ होता है कि दुनिया भर में 320 करोड़ लोग पानी की कमी वाली जगहों पर रहते हैं।

दुनिया सूखे और पानी की कमी का संकट झेल रही है। ऐसे क्षेत्रों में भी जहां कभी खूब बारिश होती थी, वहां संकट बढ़ रहा है। साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में नल लगभग सूख गए थे। संसार के किसी ऐसे बड़े शहर में इससे पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। हालांकि स्थानीय लोगों और व्यापार पर कड़े प्रतिबंध के जरिए डे जीरो की स्थिति आने से रोक लिया गया। शहर में पानी का बिल बढ़ा दिया गया और ज्यादा पानी इस्तेमाल करने वालों पर जुर्माना लगाया गया। साथ ही कम पानी में खेती कैसे हो ताकि जमीन में नमी बनी रहे, इस पर काम किया गया। आखिरकार यह नियम बनाना पड़ा कि हर व्यक्ति को एक दिन में सिर्फ 50 लीटर पानी मिलेगा। कपड़े धोने की मशीनों के लिए भी पानी का कोटा तय कर दिया गया। अगर ऐसी स्थिति से बचना है तो वर्षा जल की बूंदों को सहेजने की जरूरत है। बिना उसके गुजारा नहीं होगा। भारत की पुरानी विधि को अपनाने की जरूरत है।

उमाशंकर पांडेय

लेखक, भारत सरकार के पहले जलयोद्धा पुरस्कार से सम्मानित हैं।

 यूं तो झांसी में 1857 की क्रांति जगजाहिर है। महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम के लिए यह वर्ष इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, लेकिन वीरों की यह भूमि इससे पहले ही क्रांति की एक और इबारत 1841 में ही लिख चुकी थी। यह झांसी का चिरगांव क्षेत्र ही था जहां के राजा ने 1941 में ही अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हालांकि इसकी कीमत बाद में उन्हें अपने प्राणों की आहुति देकर चुकानी पड़ी थी। यह उनकी लोकप्रियता का ही आलम है कि उनके वंशज चिरगांव नगर पालिका में चेयरमैन के पद पर आसीन हैं।

झांसी यूं तो महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है, लेकिन यहां के हर गांव और हर कस्बे में आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोग हैं। यह क्रम महारानी लक्ष्मीबाई के समय से भी पूर्व शुरू हो चुका था। चर्चित इतिहासकार हरगोविंद कुशवाहा बताते हैं कि झांसी में 1857 के पूर्व ही अंग्रेजों की खिलाफत शुरू हो गई थी। यह बात झांसी के गजेटियर में भी दर्ज है। झांसी, ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव के द्वारा स्थापित किया गया था। उनके ही वंशज मोहकम सिंह के नाती रावभगत सिंह 1841 में चिरगांव में शासन करते थे। इस दौरान अंग्रेजों का आना-जाना कालपी से झांसी होते हुए सागर के लिए बना रहता था।

इतिहासकार हरगोविंद कुशवाहा के मुताबिक, 13 अंग्रेजों का एक समूह कालपी से सागर के लिए निकला था। वह आकर चिरगांव में रुका। वे राव बखत सिंह के बाग में ठहरे थे। राव बखत सिंह प्रकृति प्रेमी थे। उनके बाग में कई प्रकार के मोर थे। अंग्रेजों ने उन मोरों को मारकर उनका मांस खाना शुरू कर दिया। यह बात राव भगत सिंह के अनुचरों को उचित नहीं लगी। उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया तो अंग्रेजों ने उन्हें गोली से उड़ा दिया। कुछ बचे हुए अनुचर राजा के पास पहुंचे और पूरा वृतांत सुनाया।

राजा को अपने राज्य में हस्तक्षेप कतई पसंद नहीं आया और उन्होंने अंग्रेजों से लोहा ले लिया। अपनी सेना की टुकड़ी के साथ पहुंचकर राव बखत सिंह ने सभी अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। यह बात ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के लिए डूब मरने जैसी थी। अहंकार में डूबे अंग्रेजों ने रणनीति के तहत कालपी, झांसी, सागर और इंदौर की सेना को इकट्ठा कर चिरगांव पर हमला बोल दिया, भीषण युद्ध हुआ। इसमें राव बखत सिंह को पराजय का सामना करना पड़ा और वह अपनी जान बचा कर चिरगांव से भाग निकले, जबकि अंग्रेजी फौज ने चिरगांव के किले को तहस-नहस कर दिया गया।

राव बखत सिंह और उनके भतीजे रघुनाथ सिंह ने टीकमगढ़ के मोहनगढ़ किले में जाकर शरण ली। कुछ दिनों तक तो वहां वह सुरक्षित रहे, लेकिन जैसे ही अंग्रेजों को इसकी जानकारी हुई उन्होंने मोहनगढ़ का किला भी घेर लिया। वहां से निकलकर राव बखत सिंह छत्रसाल की राज्य सीमा में प्रवेश कर गए, लेकिन अंग्रेजी फौज उनके पीछे लगी थी और उन्हें हमीरपुर जिले के पनवाड़ी में घेर लिया गया। वहां उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज भी वहां उनकी समाधि बनी हुई है। उनकी हत्या की जानकारी होते ही राजा छत्रसाल के वंशजों को यह नागवार गुजरा और क्षत्रिय समाज के सभी लोगों ने एकत्र होकर इसका विरोध करने का बीड़ा उठाया। उसके बाद अंग्रेजों का विद्रोह चलता रहा। महारानी लक्ष्मीबाई के अंग्रेजों से लोहा लेने के पूर्व अपनी प्रजा के लिए अंग्रजों का विद्रोह करने वाले राजा राव बखत सिंह की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चिरगांव नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर आज भी राजा के वंशजों का ही कब्जा है। अलग बात है कि आरक्षण के चलते कई बार उन्हें अपने लोगों को इस पद पर बैठाना पड़ा।

हिन्दुस्थान समाचार/ महेश पटैरिया

भारतीय जनसंघ की स्थापना राष्ट्र प्रथम की विचारधारा के आधार पर हुई थी। उस समय देश में कांग्रेस का वर्चस्व था। यह माना जाता था कि जनसंघ को विपक्ष की ही भूमिका का निर्वाह करना है। तब सदन में इसका संख्याबल कम होता था, लेकिन वैचारिक ओज प्रबल था। भारी बहुमत की सरकारें भी नाम मात्र के संख्याबल के विचारों से परेशान थीं। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जब संसद में बोलते थे, तब लोग ध्यान से सुनते थे। सरकार को भी कई मसलों को सुधारने संभालने की प्रेरणा मिलती थी। जनसंघ और भाजपा की यात्रा में अटल-आडवाणी की जोड़ी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जनसंघ के दौर में हिन्दुत्व के मुद्दों को मुखर होकर उठाया जाता था। लेकिन उस समय की परिस्थितियां अलग थी। इन मुद्दों ने जनसंघ को हिन्दी भाषी राज्यों तक सीमित रखा। यहां भी जनसंघ सत्ता से बहुत दूर रही। गैर कांग्रेसवाद अभियान के समय कुछ प्रांतों में संविद सरकारें बनी थीं। जनसंघ उसमें शामिल थी। यह विचार यात्रा का दूसरा पड़ाव था। जनता पार्टी में जनसंघ के विलय एक नया पड़ाव था। आपातकाल के बाद की परिस्थिति में यह विलय अपरिहार्य हो गया था। अन्य पार्टियों के साथ चलने की विवशता थी। लेकिन जनसंघ घटक के लोग अपनी मूल विचारधारा से कभी विमुख नहीं हुए थे। उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी को नेहरू की भांति दिखाने संबन्धी चर्चा शुरू हुई थी। किन्तु जनता पार्टी का प्रयोग ढाई वर्ष तक भी नहीं चला। इसके बाद जनसंघ घटक ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। इसमें गांधीवादी समाजवाद की अवधारणा समाहित थी। यह भी विचार यात्रा का एक पड़ाव था। इसमें भी भाजपा ने जनसंघ के समय के अपने मुद्दों का परित्याग नहीं किया था।अयोध्या में श्रीराम मन्दिर निर्माण आंदोलन ने भाजपा को नए पड़ाव पर पहुंचाया। इसके बाद भी उसे अपने दम पर बहुत नहीं मिला। ऐसे में कुछ कशमकश था। गठबंधन की सरकार बनाने या फिर विपक्ष में ही बैठने का विकल्प था। भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनाने का व्यावहारिक निर्णय हुआ। यदि ऐसा न होता तो उन मतदाताओं को निराशा होती जिन्होंने शायद पहली बार भाजपा को इतना बड़ा समर्थन दिया था। वाजपेयी की सरकार करीब दो दर्जन पार्टियों के समर्थन पर आधारित थी। ऐसे में वैचारिक मुद्दों पर अमल सम्भव नहीं था। फिर भी छह वर्षों तक चली इस सरकार ने सुशासन की मिसाल कायम की। विकसित भारत की मजबूत बुनियाद का निर्माण किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की राजनीति भी बेमिसाल रही है। करीब आधी शताब्दी तक अटल बिहारी आगे चलते रहे। आडवाणी स्वेच्छा से पीछे रहे। संगठन के कार्य में संलग्न रहे। यह राजनीति की बेमिसाल जोड़ी थी। वह पार्टी को मजबूत बनाने और सरकार को अपेक्षित सहयोग करने की दिशा में सतत प्रयत्नशील रहे। आडवाणी की रथयात्राओं ने भाजपा को नए मुकाम पर पहुंचाया। वस्तुतः भाजपा की यात्रा एक विचार की यात्रा रही है, जिसके आधार पर भाजपा का ‘पार्टी विद अ डिफरेंस’ का दावा एकदम सही लगता है। आज यह देश का सबसे लोकप्रिय दल है और इसकी विचारधारा जन-जन तक पहुंच चुकी है।

भाजपा वर्तमान राजनीति में एक मात्र पार्टी है जो व्यक्ति या परिवार पर आधारित नहीं है। यह पूरी तरह विचारधारा पर आधारित पार्टी है। इस विचारधारा के आधार पर ही ऐसे अनेक मसलों का समाधान हुआ है, जिसकी कल्पना करना भी असंभव था। भाजपा की सरकारें सुशासन के प्रति समर्पित रहती हैं क्योंकि यही उनकी विचारधारा है। भाजपा इसी विचारधारा पर आधारित पार्टी है। दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को साकार करने का काम भाजपा ने ही किया। उसकी सरकारें अनवरत इस दिशा में प्रयास कर रही हैं। भाजपा समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के विकास की बात करती है। उनको मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास करती है। इसके लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है। कांग्रेस के लोग जब रिवोल्यूएशन की बात करते थे, भाजपा इवेल्यूएशन की बात करती थी। वामपंथी पेट की भूख को बड़ा बताते हैं। वह मानते हैं कि भूख मिटने से संतुष्टि मिलती है लेकिन जहां शरीर, मन, बुद्धि एकात्म के साथ आगे बढ़ते हैं, वहीं सम्पूर्ण संतुष्टि मिलती है। यही एकात्म मानववाद है।

संगठन संरचना की दृष्टि से भी भाजपा अलग दिखाई देती है। उसका विरोध करने वाली पार्टियां परिवार आधारित थीं। वामपंथी अवश्य परिवार आधारित नहीं थे। लेकिन जनभावना को समझने और भारतीयता की दृष्टि को अपनाने में नाकाम रहे। इसलिए इनकी प्रासंगिकता समाप्त होती जा रही है। प्रारंभ में भाजपा का संख्या बल बहुत कमजोर हुआ करता था। एक बार उसके मात्र दो सदस्य ही लोक सभा पहुंच सके थे। उस समय एक पत्रकार वार्ता में लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रोचक प्रसंग सुनाया था। एक बार विदेशी पत्रकारों की टीम उनसे मिलने आई। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय विषयों पर भाजपा के विचारों पर खूब बात हुई। अंत्योदय से लेकर एकात्म मानव वाद तक चर्चा हुई। आडवाणी ने बताया कि उन पत्रकारों ने एक ऐसा प्रश्न पूछा,जिससे वह संकोच में पड़ गए। ऐसा नहीं कि इसका उत्तर उन्हें पता नहीं था, लेकिन इतनी बातों के बाद उक्त प्रश्न अटपटा लगा।

विदेशी पत्रकार का सवाल था कि जहां से सरकार बनती है उस लोकसभा में आपकी पार्टी के कितने सदस्य हैं। शायद उच्च स्तर की वैचारिक बातों के बाद लाल कृष्ण आडवाणी इस प्रश्न से बचना चाहते थे। फिर जबाब तो देना ही था। उन्होंने बताया कि लोकसभा में इस समय हमारी पार्टी के दो सदस्य हैं। लेकिन एक सन्तोष अवश्य था कि संख्याबल कम होने के बाद भी भाजपा का देश-विदेश तक वैचारिक आधार पर महत्व था। आज भाजपा सत्ता में है, लेकिन वैचारिक आधार पर सभी विपक्षी मिल कर भी उसका मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। देश में सेक्युलरिज्म का मतलब कुछ लोगों के लिए योजनाएं,वोटबैंक के लिए नीतियां बना दिया गया है। भाजपा सबके हित में कार्य कर रही है, इसलिए उसे साम्प्रदायिक कहा जाता है। नरेन्द्र मोदी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी,दीनदयाल उपाध्याय से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने भाजपा को राह दिखाई, लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं ने भाजपा को आगे बढ़ाया है। हमारे यहां व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है। एक वक्त था जब वाजपेयी ने एक वोट से सरकार गिरने दी,लेकिन विचारों से समझौता नहीं किया। देश में राजनीतिक स्वार्थ के लिए दल टूटे हैं, लेकिन भाजपा में कभी ऐसा नहीं हुआ। इमरजेंसी के वक्त भाजपा के कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। कोरोना काल में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सेवा की, केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ा रही हैं।

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

इस समय मिस्र के शर्म-अल-शेख में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरों पर चर्चा कर रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने संसार को चेताया है। उनके आगाह करने में भविष्य की पीड़ा है। वो जब यह कहते हैं- जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया नरक के हाइवे और पैर एक्सेलरेटर पर हैं, तो सहसा यकीन नहीं होता पर जिस्म थर्रा जाता है। क्योंकि इस पर अब तक के अध्ययन और निष्कर्ष भयावह हैं। उन्होंने कहा-अपनी जिंदगी की जंग हम तेजी से हार रहे हैं। हमारे पास यह आखिरी मौका है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस संकट से बचा सकें। अब कोई विकल्प शेष नहीं है। या तो सहयोग करें या नरक में जलें।

अब यह साफ हो चुका है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले देश चीन और अमेरिका हैं। उन्होंने इस दोनों देशों से कहा है कि वे उत्सर्जन में कमी लाएं और मिलकर मानवता को नष्ट होने से बचाएं। हम जलवायु के लिए एकजुट होकर समझौता करें और एक-दूसरे को बचाएं, वर्ना एक साथ आत्मविनाश के रास्ते पर तो बढ़ ही चुके हैं। उन्होंने मनुष्यता की रक्षा के लिए सभी देशों से अपील की है कि किसी भी तरह से 2050 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल किया जाए। हर हाल में दुनिया को 2040 तक कोयला के इस्तेमाल से मुक्त किया जाए। दुनिया के सबसे अमीर और सबसे गरीब देशों के बीच एक समझौता हो। गुटेरस की अपील से इस सम्मेलन के मेजबान मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी इत्तेफाक करते हैं। उन्होंने कहा है- जलवायु परिवर्तन बिना मानवीय प्रयासों के रुकने वाला नहीं। दुनिया के पास अब बहुत कम वक्त बचा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख सिमोन स्टील ने दुनियाभर के कई बड़े देशों के नेताओं के नहीं आने पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसे रवैये से तो समस्या टलने वाली नहीं है।

इस संबंध में आंकड़ों पर गौर करना होगा। महत्वपूर्ण है कि दुनिया को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से गर्म कर तबाही की तरफ ले जाने वालों में 15 गीगा टन के साथ सबसे ऊपर चीन है। वह अकेला भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ के 27 देशों से ज्यादा उत्सर्जन करता है। 3.5 गीगा टन के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। हालांकि, उत्सर्जन को प्रति व्यक्ति के हिसाब से आंका जाए तो भारत वैश्विक औसत 6.3 टन प्रति व्यक्ति के औसत से आधे से भी कम 2.4 टन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कर रहा है। अमेरिका 15 टन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के साथ सबसे ऊपर है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जियेवा मानती हैं कि दुनिया फिलहाल कार्बन क्रेडिट व्यवस्था से लक्ष्यों से काफी पीछे है। 2030 तक प्रति टन कार्बन की कीमत कम से कम 75 डॉलर होनी चाहिए। फिलहाल यह 2 डॉलर प्रति टन है।

इस हालात पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की इमिशन गैप रिपोर्ट कहती है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन मौजूदा स्तर रहा तो सदी के अंत में धरती का तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका होगा। जीवन बचाए रखने के लिए इसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। अब यहां पेरिस समझौता को जानना जरूरी है। यह जलवायु परिवर्तन के विषय पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसे 12 दिसंबर, 2015 को पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 196 देशों और संगठनों ने स्वीकार किया था। मगर हालात जस के तस हैं। एक अध्ययन में साफ हुआ है कि मौजूदा सूरत-ए-हाल के लिए अमीर देश ज्यादा जवाबदेह हैं। हाल ही में आक्सफैम ने ‘कार्बन बिलियनायर: द इन्वेस्टमेंट इमीशन आफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपुल’ रिपोर्ट में दुनिया के सर्वाधिक अमीर लोगों के निवेश से होने वाले उत्सर्जन का आकलन किया है। आक्सफैम इंडिया के सीईओ अमिताभ बेहर मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीतियां बनाते समय दुनिया में हो रहे कुल उत्सर्जन में अमीरों की भूमिका पर बहुत कम ही चर्चा होती है। इसे बदलना होगा। इन अरबपतियों ने ऐसी कंपनियों में निवेश किया हुआ है, जो बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदार हैं।

आक्सफैम इंटरनेशनल के जलवायु परिवर्तन प्रमुख नेफकोट डाबी ने कहा है- ‘इन अमीरों को छिपे रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सरकारों को इन अमीरों के निवेश से होने वाले उत्सर्जन के आंकड़े छापने चाहिए और निवेशकों एवं कंपनियों पर कार्बन उत्सर्जन कम करने का नीतिगत दबाव बनाना चाहिए। प्रदूषण का कारण बनने वाले इनके निवेश पर टैक्स लगाया जाना चाहिए।’ आक्सफैम का कहना है कि अमीरों पर टैक्स लगाकर मिला पैसा जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में बहुत सहायक हो सकता है। टैक्स लगाने से अमीर ऐसे निवेश से दूर भी होंगे, जो पर्यावरण के लिए सही होगा। 40 लाख लोग वीगन बनेंगे, तब एक अरबपति के उत्सर्जन की भरपाई होगी। वीगन ऐसे शाकाहारी होते हैं, जो पशुओं से मिलने वाले उत्पाद जैसे दूध और शहद आदि भी नहीं खाते।

आक्सफैम की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि समय के साथ शीर्ष कार्बन उत्सर्जक अमेरिका ने 1990 से 2014 तक अन्य देशों की जलवायु को लेकर 1.9 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान पहुंचाया है। इसमें सबसे ज्यादा ब्राजील को 310 अरब डॉलर और भारत को 257 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। साथ ही अमेरिका के अपने कार्बन प्रदूषण ने उसे 183 अरब डॉलर से अधिक का लाभ पहुंचाया। डार्टमाउथ कॉलेज के जलवायु वैज्ञानिक और सह-अध्ययनकर्ता जस्टिन मैनकिन ने कहा कि हो सकता है सभी देश पुनर्स्थापन के लिए अमेरिका की ओर देख रहे हों। अमेरिका ने अपने उत्सर्जन से भारी मात्रा में आर्थिक नुकसान किया है। प्रमुख अध्ययनकर्ता क्रिस्टोफर कैलाहन ने कहा कि विकासशील देशों ने अमीर देशों को भविष्य के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने में आर्थिक रूप से मदद करने का वादा करने के लिए आश्वस्त किया है। लेकिन वैश्विक जलवायु वार्ता में क्षतिपूर्ति के बारे में कोई बात नहीं होती है। उन वार्ताओं में अमेरिका और चीन जैसे सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक पर्दे के पीछे से मना कर रहे होते हैं। कैलाहन डार्टमाउथ में जलवायु प्रभाव शोधकर्ता हैं।

इस मसले पर भारत का पक्ष और उसकी चिंता महत्वपूर्ण है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लासगो के स्कॉटिश प्रदर्शनी केंद्र में कहा था कि 2070 तक भारत ‘शुद्ध शून्य’ के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। मोदी ने कहा था कि दुनिया की पूरी आबादी से ज्यादा यात्री हर साल भारतीय रेलवे से यात्रा करते हैं। इस विशाल रेलवे प्रणाली ने 2030 तक खुद को ‘नेट जीरो’ बनाने का लक्ष्य रखा है। इस पहल से अकेले उत्सर्जन में 60 मिलियन टन प्रति वर्ष की कमी आएगी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की हालिया प्रकाशित रिपोर्ट भी इस बारे में आगाह करती है। इसमें कहा गया है कि इंसानों ने वातावरण को गर्मी रोकने वाली गैसों से इतना भर दिया है कि पृथ्वी के स्वास्थ्य के चार महत्वपूर्ण उपायों ने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। जंगलों को उजाड़ने और जीवाश्म ईंधन को जलाने की वजह से जलवायु पहले से ही ऐसी अनिश्चित स्थिति में चली गई है जो मानव सभ्यता के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई।

मुकुंद

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

देश-दुनिया के इतिहास में 08 नवंबर की तारीख तमाम वजह से खास है। इस तारीख का आजाद भारत के पहले वायुसेना प्रमुख सुब्रतो मुखर्जी से रिश्ता है। उन्हें इस तारीख को देश पुण्य तिथि पर नमन करता है । वो 08 नवंबर, 1960 को वह टोक्यो पहुंचे थे। वहां रेस्तरां में खाना खाते समय उनका निधन हो गया। उनकी पार्थिव देह को दिल्ली वापस लाया गया और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गाय। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू समेत प्रमुख भारतीयों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया था।

एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी पहले रॉयल एयर फोर्स में शामिल हुए थे और बाद में भारतीय वायुसेना के पहले अधिकारियों में शामिल हैं। 01 अप्रैल, 1954 को ही वह भारतीय वायुसेना के पहले प्रमुख बनाए गए थे। उन्होंने भारतीय वायुसेना को दुनिया की ताकतवर वायुसेना बनाने में अहम भूमिका निभाई। कहते हैं कि कुछ लोग मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं और कुछ अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करते हैं। सुब्रतो मुखर्जी बाद वाली श्रेणी में आते हैं। उनका जीवन ठोस इरादे, समर्पण और पूरी तरह से सेवा के हितों के लिए प्रतिबद्ध होने की मिसाल है। ब्रितानीराज में भारत के लोग काफी समय से रक्षा सेवाओं में उच्च पदों पर भारतीय के प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार इस आवाज की अनसुनी कर रही थी। लेकिन वर्ष 1930 आते-आते ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि ज्यादा समय तक वह भारतीयों की मांग को नहीं टाल सकती। इसके बाद धीरे-धीरे सेनाओं का 'भारतीयकरण' किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि 08 अक्टूबर, 1932 को भारतीय वायुसेना अस्तित्व में आई।

सुब्रतो मुखर्जी का जन्म 05 मार्च, 1911 को पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख परिवार में हुआ। उनके पिता सतीश चंद्र मुखर्जी आईसीएस अफसर थे और मां चारुलता मुखर्जी प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी थीं। उनके दादा ब्रह्म समाज से जुड़े थे। उनके नाना प्रेसिडेंसी कॉलेज के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे। 1939 में उनकी शादी शारदा पंडित से हुई। वह प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थीं जो बाद में गुजरात और फिर तत्कालीन आंध्र प्रदेश की राज्यपाल बनीं। उनका एक बेटा है। अपने तीन भाई-बहन में सुब्रतो सबसे छोटे थे। उनका शुरुआती जीवन पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर और चिनसूरा में गुजरा। शुरू से ही वह वायुसेना में शामिल होने का सपना देखते थे। उनको वायुसेना में शामिल होने की प्रेरणा अपने चाचा इंद्र लाल रॉय से मिली थी। रॉय रॉयल फ्लाइंग कोर में तैनात थे।

सुब्रतो की शुरुआती शिक्षा कलकत्ता के डायोसेशन स्कूल और लॉरेटो कॉन्वेंट एवं यूके के हैम्पस्टीड में हुई। 1927 में उन्होंने बीरभूम जिले स्कूल से मैट्रिक पास किया। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता में दाखिला लिया और एक साल बाद यूके गए जहां कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। वर्ष 1929 में सुब्रतो मुखर्जी ने क्रेनवेल एंट्रेंस एग्जामिनेशन और लंदन मैट्रिकुलेशन पास किया। चयन के बाद वह रॉयल एयर फोर्स कॉलेज, क्रेनवेल में प्रशिक्षण के लिए गए। 08 अक्टूबर, 1932 को भारतीय वायुसेना का गठन हुआ। इसमें उनको पायलट के तौर पर कमीशन किया गया। वर्ष 1933 में वह ब्रिटिश इंडिया में कराची स्थित पहले स्क्वॉड्रन में नियुक्त किए गए। दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान वह सबसे सीनियर अफसर थे और उन्होंने स्क्वॉड्रन लीडर बनाया गया। 1945 में युद्ध समाप्त होने पर उनको विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर से सम्मानित किया गया।

भारत की आजादी और बंटवारे के दौरान उन्होंने भारतीय वायुसेना के पुनर्गठन में मदद की। भारतीय वायुसेना को उन्होंने दुनिया की ताकतवर वायुसेना बनाया। यही वजह है कि उनको फादर ऑफ द इंडियन एयर फोर्स कहा जाता है। 1952 में वह अडवांस्ड ट्रेनिंग के लिए यूके स्थित इंपीरियल डिफेंस कॉलेज गए। 1954 में वह वहां से लौटे और भारतीय वायुसेना के कमांडर-इन-चीफ का प्रभार संभाला। उनको एयर मार्शल की रैंक प्रदान किया गया। बाद में कमांडर-इन-चीफ पद भारतीय वायुसेना में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ पद हो गया।

कार्तिक पूर्णिमा

दीपावली के ठीक 15 दिन बाद और कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है. देव दिवाली के दिन काशी और गंगा घाटों पर विशेष उत्सवों के आयोजन किए जाते हैं और गंगा किनारे खूब दीप प्रज्जवलित किए जाते हैं. देव दिवाली मनाने को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी-देवता भी स्वर्गलोक से धरती पर आते हैं और दिवाली का पर्व मनाते हैं.

कार्तिक पूर्णिमा का महत्व

कार्तिक महीने में आने वाली पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान की पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव को त्रिपुरारी के रूप में पूजा जाने लगा था। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से भी पूरे वर्ष स्नान करने का फल मिलता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा को बैकुण्ठ धाम में देवी तुलसी का प्रकट हुई थीं और कार्तिक पूर्णिमा को ही देवी तुलसी ने पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन  भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए तथा सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था।

देव दीपावली कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस ने अपने आतंक से धरती लोक पर मानवों और स्वर्गलोक में सभी देवताओं को त्रस्त कर दिया था. सभी देवतागण त्रिपुरासुर से परेशान हो गए थे. सभी सहायता के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे और त्रिपुरासुर का अंत करने की प्रार्थना की.

कथा के अनुसार, भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था. त्रिपुरासुर के अंत के बाद उसके आंतक से मुक्ति मिलने पर सभी देवतागण प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वर्ग में दीप जलाएं. इसके बाद सभी भोलेनाथ की नगरी काशी में पधारे और काशी में भी दीप प्रज्जवलित कर देवताओं ने खुशी मनाई.

इस घटना के बाद से ही कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन को देव दीपावली कहा जाने लगा और इस दिन काशी और गंगा घाटों में विशेष तौर पर देव दीपावली मनाई जाती है.इसलिए भी कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है.

इस के बारे में कई कथाएं प्रसिद्ध

कार्तिक पूर्णिमा को सिख सम्प्रदाय में प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि इस दिन उनके संस्थापक गुरू नानक देव का जन्म हुआ था। इस दिन को गुरु पर्व भी कहा जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा को बैकुण्ठ धाम में देवी तुलसी प्रकट हुई थीं और कार्तिक पूर्णिमा को ही देवी तुलसी ने पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन  भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए तथा सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था।

कार्तिकेय और पूर्णिमा का संबंध इसी प्रकार शिव पार्वती के ज्‍येष्‍ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय के संबंध में भी एक कथा है जो इस दिन उनकी पूजा के महत्‍व का वर्णन करती है। कहते हैं कि जब प्रथम पूज्‍य होने की प्रतियोगिता में उनके छोटे भाई श्री गणेश को विजयी घोषित कर दिया गया तो कार्तिकेय काफी नाराज हो गए और साधना करने ou चले गए। जब शिव और पार्वती उन्‍हें मनाने गए तो उन्‍होंने क्रोध में शाप दिया कि यदि कोई L=h उनके दर्शन करने आयेगी तो वो सात जन्‍म तक oS/O; भोगेगी और यदि किसी पुरुष ने ऐसा करने का प्रयास किया तो वो e`R;q के बाद नरक जायेगा।

विस्तार

भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। यह भी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इसी खुशी में देवताओं ने दिवाली मनाई थी। इस दिन श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से भगवान श्री हरि के साथ मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ उपायों को करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

 योगनिद्रा

 हिन्दू पुराणों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी से ही भगवान विष्णु चार मास के लिए योगनिद्रा में लीन होते हैं, इस पूरे काल को चतुर्मास कहा जाता है। इसके बाद कार्तिक शुक्ल की एकादशी पर वे अपनी निद्रा से जागते हैं, इसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। यही वजह है कि दीपावली की रात बिना विष्णु जी के ही लक्ष्मी पूजन किया जाता है।

वैष्णव भक्त

 यह दिन विष्णु जी को समर्पित हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैष्णव भक्त इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं।

सृष्टि की रक्षा

 विष्णु जी ने यह अवतार सृष्टि के अंत तक वेदों, सप्तर्षियों और अनाजों की रक्षा के लिए लिया था। मत्स्य अवतार लेने के पश्चात सृष्टि का कार्य फिर से सुचारू रूप से चलने लगा था।

त्रिपुरारी

 वैष्णव भक्तों के साथ-साथ शैव भक्तों के लिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन शिव ने त्रिपुरासुर नामक दानव का संहार किया था, इसके बाद ही शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। इस कारण कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है।

गुरु नानक देव जी का जन्म

 कार्तिक पूर्णिमा का दिन सिख धर्म के अनुयायियों के लिए भी बहुत खास है क्योंकि इस दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का भी जन्म हुआ था।

सिख धर्म

 सिख धर्म के लोग इस अवसर को प्रकाशोत्सव के नाम से बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस दिन को गुरु पर्व कहा जाता है। सिख अनुयायी सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद गुरुद्वारे जाकर गुरुवाणी का पाठ अवश्य सुनते हैं।

सिखों के प्रथम गुरु गुरुनानक देव का काफी समय न सिर्फ देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करने में बीता बल्कि देश से बाहर भी उन्होंने यात्राएं कीं और लोगों के जीवन में रंग भरने की कोशिश की। गुरुनानक देव जी ने अधिकतर जगहों पर रुक- रुक कर अपनी यात्राएं कीं। उनकी की गई यात्राओं को आमतौर पर चार हिस्सों में बांटा जाता है जिन्हें उदासियां कहा गया है। गुरुनानक देव जी 1497 से 1522 तक अपनी यात्राओं से जब वापस लौट चुके थे उसके कुछ समय बाद ही उज्बेकिस्तान में जन्मे जहीरूद्दीन मोहम्मद बाबर ने काबुल और कंधार को जीतने के बाद भारत पर आक्रमण किया। वैसे तो बाबर ने भारत पर कुल जमा पांच बार आक्रमण किया और आखिर पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी पर तख्तनशीन हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना की।

अपने हमलों के दौरान मुगल सिपाहियों ने ऐमनाबाद को बुरी तरह लूटा और लोगों पर न सिर्फ बेरहमी से जुल्म किये बल्कि कई जगहों पर सामूहिक नरसंहार भी किया। इन घटनाओं को सुनने के बाद गुरुनानक देव जी काफी व्यथित हुए और उन्होंने स्वयं उस अंचल की यात्रा की तथा चश्मदीद लोगों से उन घटनाओं की जानकारी ली। उसके बाद उसका जिक्र अपनी रचनाओं में करते हुए बड़े खुले शब्दों में बाबर का विरोध करते हुए ये हुंकार भरी- बाबर तूं जाबर हैं!

अब भला कोई भी सत्ता विरोध के स्वर को कब बर्दाश्त कर सकती है न तब और न अब । इसलिए गुरुनानक देव जी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उस जेल में पहले भी कई पुरुष और महिलाएं कैद थे। उन सबको सजा के तौर पर जेल में चक्की पीसने का काम दिया गया था। इसी क्रम में गुरुनानक देव जी को भी चक्की पीसने का काम मिला। गुरुनानक देव जी चक्की के सामने बैठकर भगवत भजन करने में लीन हुए तभी उनकी चक्की अपने आप चलने लगी। उसे देखकर सभी हैरान हो गए। जब ये सूचना बाबर तक गई, तो उन्हें ये विश्वास नहीं हुआ और वे स्वयं वहां पहुंचे और ये दृश्य देखकर हतप्रभ रह गए । उन्होंने गुरुनानक देव को खुदा का बंदा समझ कर उनसे क्षमा मांगते हुए रिहा कर दिया।

इसके बावजूद गुरुनानक देव जी ने उस दौरान जो अन्याय, अत्याचार के दृश्य देखे थे उसका जिक्र उन्होंने अपनी कुछ रचनाओं में किया है जिन्हें शबद कहा जाता है। वे सारी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित भी हैं। उनकी इन रचनाओं को बाबरगाथा के नाम से भी जाना जाता है।

बाबरगाथा के अंतर्गत गुरुनानक देव जी की चार रचनाएं शामिल हैं जो विभिन्न रागों में हैं। गुरुनानक देव न सिर्फ एक अच्छे कवि थे, उन्हें राग रागिनियों का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। गुरुनानक देव जी की एक रचना है, जिसे उन्होंने लालू नाम के एक बढ़ई को संबोधित किया है, जिसके यहां उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान आतिथ्य ग्रहण किया था और उसकी मेहनत से कमाई सूखी रोटी से दूध की धार निकाली थी।

वो रचना कुछ इस तरह है-

जैसी मैं आवे खसम की वाणी

तैसड़ा करीं गिआन वे लालो

पाप की जंज लै काबलहुं धाईया

जोरी मंगे दान वे लालो

………………

और इसकी आखिरी पंक्तियां

आवन अठतरे जान सतानवै

सच की वाणी नानक आखे

सच सुणायसी सच की बेला

अर्थात हे लालो, बाबर अपने पापों की बारात लेकर हमारे देश पर चढ़ आया है और जबरदस्ती हमारी बेटियों के हाथ मांगने पर अमादा है। धर्म और शर्म दोनों कहीं छुप गए लगते हैं और झूठ अपना सिर उठा कर चलने लगा है। हमलावर हर रोज हमारी बहू बेटियों को उठाने में लगे हैं और जबरदस्ती उनके साथ निकाह कर लेते हैं। काजियों या पंडितों को वैवाहिक रस्में अदा करने का कोई मौका भी नहीं मिल पाता।

हे लालो, हमारी धरती पर खून के गीत गाए जा रहे हैं और उनमें लहू का केसर पड़ रहा है। लेकिन रचना के आखिर में एक भविष्यवाणी भी करते हैं कि आवन अठतरे यानि बाबर संवत् 1578 को यहां आया है लेकिन फिर जान सतानबे यानि ये संवत् 1597 में चला भी जाएगा जब एक और मरद उठ खड़ा होगा। भविष्य में हमने देखा कि बाबर जो संवत 1578 को आया था और फिर उसका बेटा हुमायूं और फिर हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी का शासन संवत 1597 में शुरू हो गया था। जो मुगल खानदान से बाहर का व्यक्ति था और वह दोनों धर्मों के लोगों को समान भाव से देखता था।

अपनी रचना के दूसरे चरण में उन्होंने इन सारी भयावह स्थितियों का वर्णन करते हुए उस अकाल पुरख को संबोधित करते हुए लिखा-

खुरासान खसमाना कीया, हिंदुस्तान डराया

आप्पे दोस ना देई करता,जम कर मुगल चढ़ाया

ऐत्ती मार पई कुरलाणै,तैं की दरद न आया

या रब, बाबर के खुरासान को बचा कर रखा है और हिंदुस्तान को बाबर द्वारा लगाई आग में झोंक कर डरा रहे हो। मुगलों को यम का रूप धरा कर हिंदुस्तान पर चढ़ा दिया है और फिर भी अपने पर कोई दोस लेना नहीं चाहते। क्या इतना अन्याय, अत्याचार होने के बावजूद तुम्हारा हृदय नहीं पसीजता और तुम्हें दर्द भी नहीं होता।

गुरुनानक देव ने अपनी रचनाओं में तत्कालीन घटनाओं का बड़ी साफगोई से वर्णन किया है जिससे उस समय की सामाजिक और ऐतिहासिक स्थितियों का बखूबी पता चलता है ।

गौरतलब है कि गुरु ग्रंथ साहिब में जिन भी रचनाओं का संग्रह है वो सब बिल्कुल हूबहू उसी रूप में आज भी संकलित हैं यहां तक कि पृष्ठ संख्या भी ज्यों की त्यों रखी जाती है। बाबरगाथा के अंतर्गत जिक्र की गई रचनायें (शबद) गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ(अंग) 360,417,और 722 पर पूरी उपलब्ध हैं। गुरुनानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर उनकी रचनाओं के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करते हुए विदेशी आक्रांताओं से भी सचेत रहना है, तभी हम अपने देश को सुरक्षित तथा उसकी एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रख सकते हैं।

रावेल पुष्प

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)