अक्षय तृतीया वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हिंदू शास्त्रों और पुराणों के अनुसार चार युग का चक्र होता है, जिसे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सतयुग जिसे इंसान के जीवन का सुनहरा दौर कहा जाता है वो समाप्त हो जाता है और त्रेतायुग शुरू हो जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा जाता है। हिंदू परिवारों के लिए यह दिन बहुत ज्यादा महत्व रखता है।

अक्षय शब्द का अर्थ होता है कभी न मिटने या कम होने होने वाला। संस्कृत में अक्षय (अक्षय) शब्द का अर्थ समृद्धि, आशा, खुशी, सफलता होता है। जबकि तृतीया का अर्थ है चंद्रमा का तीसरा चरण। इसका नाम हिंदू कैलेंडर में वैसाख के वसंत महीने के तीसरे चंद्र दिवस के नाम पर रखा गया है। इस त्योहार को हम अपनी भाषा में आखा तीज नाम से भी जानते हैं। जिसका अर्थ होता है जो कभी खत्म ना होने वाला। इसलिए यह दिन वस्तुओं की खरीदारी का सबसे शुभ दिन माना जाता है। "अक्षय" शब्द का अर्थ होता है जो कभी खत्म न हो। इसी कारण इस दिन किए गए सभी अच्छे कार्यों, जैसे जप, यज्ञ, दान का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। माना जाता है कि अक्षय तृतीया का दिन व्यक्ति को अनंत सुख और समृद्धि की प्राप्ति करता है। इस दिन जितने पुण्य किए जाएं उतने हमें हमारे लिए कम है।

देश में समय-समय पर बहुत से त्योहार मनाये जाते हैं। इसलिए हमारे देश को त्योहारों का देश भी कहते हैं। हिन्दू धर्मावलम्बियों के प्रमुख त्योहारों में से एक अक्षय तृतीया है जिसे हम आखा तीज भी कहते हैं। अक्षय तृतीया देश भर में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले सबसे पवित्र और शुभ दिनों में से एक है। माना जाता है कि इस दिन से जो भी कार्य इस शुरू होता है वो हमेशा पूर्ण होता है। यह त्यौहार हर वर्ष वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष के तृतीया को आता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को है।

अक्षय तृतीया को शादी का मुहुर्त माना जाता है क्योंकि इस दिन शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त नहीं देखना पड़ता। इसी कारण अक्षय तृतीया को बहुत अधिक शादियां होती हैं। अक्षय तृतीया का पर्व बसंत और ग्रीष्म के संधिकाल का महोत्सव है। इस तिथि में गंगा स्नान, पितरों का तिल व जल से तर्पण और पिंडदान भी पूर्ण विश्वास से किया जाता है जिसका फल भी अक्षय होता है। इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है क्योंकि सतयुग की समाप्ति पर त्रेतायुग का आरंभ इसी तिथि से हुआ है।

माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया था। इसीलिये इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में मनाते हैं। मान्यता है कि आखा तीज के दिन राजा भागीरथ गंगा नदी को पृथ्वी पर लाये थे। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु तथा उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मीजी की पूजा की जाती है। आखा तीज के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का जन्म भी हुआ था। यह वह दिन था जब भगवान कृष्ण ने अपनी सारी संपत्ति और सौभाग्य अपने गरीब मित्र सुदामा को दे दिया था। अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धेय ऋषि वेद व्यास ने महाभारत की रचना शुरू की थी। पुराणों के अनुसार यह दिन त्रेता युग की शुरुआत का प्रतीक है। जो मानव जाति के चार युगों या युगों में से दूसरा है।

जैन धर्म में अक्षय तृतीया एक महत्वपूर्ण तिथि है जिसे दान और पुण्य कार्य करने के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान ऋषभदेव (प्रथम तीर्थंकर) ने एक वर्ष की तपस्या के बाद गन्ने के रस से पारणा किया था इसलिए इस दिन को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता हैं। अक्षय तृतीया के दिन यूं तो आप किसी भी देवी-देवता की पूजा कर सकते हैं लेकिन विशेष रूप से इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और धन के देवता कुबेर की पूजा करने का विधान है। अन्य त्योहारों की तरह इसमें भी दीपक जलाते हैं। इस दिन किया गया परोपकार हमारे लिए जीवन को सुखी बना देता हैं। इसीलिए इस दिन लोग गरीबों को भोजन कराते हैं तथा उनकी सहायता करते हैं।

माना जाता है कि इस दिन किए गए पुण्य हमारे लिए स्वर्ग में जगह बनाते हैं। इस दिन कई लोग जागरण रखकर हवन करते हैं तथा गरीबों को दान देते हैं। कई लोग अपने नए घर में मुहूर्त के हिसाब से प्रवेश करते हैं। अक्षय तृतीया का पौराणिक महत्व भी है। मान्यता है कि इसी दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। द्वापर युग का समापन और महाभारत युद्ध का समापन भी इसी तिथि को हुआ था। देश के अनेक हिस्सों में इस तिथि का अलग-अलग महत्व है। जैसे उड़ीसा और पंजाब में इस तिथि को किसानों की समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है तो बंगाल में इस दिन गणपति और लक्ष्मीजी की पूजा का विधान है।

इतना पवित्र पर्व होने के बाद भी इस दिन बड़ी संख्या में होने वाले बाल विवाह इस पर्व के महत्व को कम करते हैं। अबूझ सावा मान कर बड़ी संख्या में लोग अपने नाबालिग बच्चों की इस दिन शादी कर देते हैं। कम उम्र के बच्चों के विवाह रोकने के लिए इस दिन प्रशासन को विशेष इंतजाम करने पड़ते हैं। राजस्थान सहित कई प्रदेशों में तो अक्षय तृतीया का दिन बाल विवाह के लिए बदनाम हो चुका है। विकास के दौर में बाल विवाह एक नासूर के समान है। देश में हर व्यक्ति को शिक्षित करने की मुहिम चल रही है। हर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में बाल विवाह होना समाज के माथे पर कलंक के समान है।

देश में अक्षय तृतीया (आखा तीज) पर हर वर्ष हजारों की संख्या में बाल विवाह किए जाते हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद हमारे देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अन्त नहीं हो पा रहा है। भारत में बेटी-बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान के शुरू होने के बावजूद एक नाबालिग बेटी की जबर्दस्ती शादी करा दी जा रही है। बाल विवाह मनुष्य जाति के लिए अभिशाप है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर जगह बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। देश के सभी प्रदेशों में बेटियां शिक्षित हो रही हैं। ऐसे में समाज को आगे आकर कम उम्र में लड़कियों के होने वाले बाल विवाह रुकवाने के प्रयास करने होंगे। ऐसे पवित्र दिन का महत्व बनाए रखने के लिए समाज को इस दिन होने वाली कुरीतियों पर रोक लगाकर सकारात्मक संदेश देना होगा। तभी सार्थकता बनी रह पाएगी।

(लेखक- रमेश सर्राफ धमोरा, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

 

वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस्‍लामवादियों ने देश के उच्‍चतम न्‍यायालय को 70 याचिकाओं के माध्‍यम से बताना चाहा है कि केंद्र की मोदी सरकार जो वक्‍फ कानून में संशोधन लेकर आई है वह गैर संवैधानिक है। इसमें ‘वक्फ बाय यूजर’ पर होने वाली जिरह बहुत महत्‍व रखती है। न्‍यायालय का केंद्र सरकार से तर्क है कि ‘वक्फ बाय यूजर’ के जरिए तो हजारों साल से चली आ रही इस्‍लामिक संपत्तियों का दर्जा खत्म हो सकता है, जिसके बाद सरकार ने विस्‍तार से इसका जवाब देने के लिए कोर्ट से एक सप्‍ताह का समय मांगा।

देखा जाए तो न्‍यायालय में चल रही ‘वक्फ बाय यूजर’ की बहस ने आज भारत में शत्रु संपत्‍त‍ियों की भी याद दिला दी है। वर्तमान में जो दो समानताएं ‘वक्फ बाय यूजर’ और शत्रु संपत्‍त‍ि में दिखाई देती हैं, एक- यह कि अधिकांश सभी संपत्‍त‍ियां विशुद्ध रूप से सरकारी हैं और जिन संपत्‍त‍ियों को निजी बताया जा रहा है, उनमें अधिकांश के पास उसके कोई भी वैध दस्‍तावेज नहीं है। ऐसे में यदि किसी का हक इन पर हो सकता है तो वह सरकार है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ जो इस मामले की सुनवाई कर रही है कि इस मामले को लेकर कुछ चिंताएं हैं, जिनसे उन्‍होंने केंद्र सरकार को अवगत कराया है। सरकार ने बताया है कि प्रबंधन और धार्मिक मामले अलग-अलग हैं। संपत्ति के प्रबंधन और धार्मिक मामलों से जुड़े मामलों के बीच फर्क करना होगा। संपत्ति का प्रबंधन ऐसा काम है जिसका धर्म या संप्रदाय से कोई ताल्लुक नहीं है। बोर्ड और वक्फ परिषद यह काम कर रहे हैं।’

अब कोई कह सकता है कि वक्‍फ बोर्ड भी तो मुसलमानों का मजहबी मामले में स्‍थापित एक निकाय है। हिन्‍दुओं या अन्‍य किसी गैर मुसलमान के धार्मिक ट्रस्ट की तरह। पर देखा जाए तो ऐसा बिल्‍कुल नहीं है। वक्‍फ की अवधारणा के अनुसार वक्‍फ की गई संपत्ति का उपयोग सिर्फ परोपकार के काम में हो सकता है लेकिन आज व्‍यवहार में ज्‍यादातर वक्‍फ संपत्‍त‍ियों का उपयोग व्‍यवसायिक होना पाया गया है। जिसके चलते यह बात स्‍पष्‍ट होती है कि वक्‍फ बोर्ड आज इस्‍लाम के नाम पर संपत्‍त‍ि अर्ज‍ित करने का माध्‍यम है, जो जब चाहे तब किसी भी संपत्‍त‍ि पर अपना दावा ठोक देता है। इसलिए यह वक्‍फ बोर्ड विवादों में आया, जिसके चलते केंद्र सरकार को इसमें संशोधन करने की आवश्‍यकता पड़ी।

कुल मिलाकर यह सिर्फ महजबी मामला नहीं क्योंकि वक्‍फ बोर्ड नियम के अनुसार ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में वक्‍फ बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना दावा करना छोड़ देगा। हां, अब इसमें इतना जरूर होगा कि यदि वह पूर्व की भांति किसी भी संपत्ति पर अपना दावा करता है तो उस संपत्ति को उसे नए नियमों के अनुसार कागजों पर स्थापित करना होगा। पाकिस्‍तान जाने वाले भारत छोड़ते वक्‍त जो संपत्‍त‍ियां वक्‍फ कर गए, उन सभी संपत्‍तियों पर वर्तमान में वक्‍फ बोर्ड का अधिकार है। इसी तरह से ज्‍यादातर इस्‍लामिक बादशाहों की बनवाई इमारतों पर वक्‍फ अपना अधिकार जताता है, लेकिन ये दोनों ही प्रकार की संपत्‍त‍ियां पूरी तरह से सरकारी हैं। क्‍योंकि बादशाहों के समय जो इमारतें देश में बनी, उनके शासन के हटते ही समय-समय पर अन्‍य तत्‍कालीन शासकों के अधीन वे रहती आई हैं। पुर्तगाली, डच, फ्रांसिसी, अंग्रेज आए, स्‍वतंत्र राजा-महाराजाओं की सत्‍ता भी रहीं, फिर उसके बाद शासन भारत सरकार का आया, नए सिरे से संविधानिक प्रावधान 1950 से लागू हुए। ऐसे में समय के साथ स्‍वभाविक तौर पर जमीन का मालिकाना हक बदलता रहा। आज यह सभी भूमि-भवन सरकार की मिल्‍कीयत हैं, पर वर्तमान में अनेकों पर वक्‍फ बोर्ड का कब्‍जा है और वह उनसे धन कमा रहा है। इनमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की 256 संरक्षित इमारतें भी शामिल हैं। इतना ही नहीं ईसाई एवं अन्‍य धर्म, संप्रदाय की भूमि एवं भवन पर भी इसने कई राज्‍यों में दावा कर रखा है। आज विवाद का कारण यही है, जैसा कि संसद में पेश हुई संयुक्त संसदीय कमेटी (JPC) की रिपोर्ट में बताया गया, वक्फ बोर्ड ने पूरे देश में 58,000 से ज्यादा संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है।

इतिहास से कैसे ये वक्‍फ बोर्ड खिलवाड़ कर रहा है, इसको आप दिल्ली की कुतुब मीनार क्षेत्र, सुंदरवाला महल, बाराखंभा, पुराना किला, लाल बंगला, कर्नाटक का बीदर किला, कलबुर्गी स्थित गुलबर्ग किले को अपना बताए जाने की मानसिकता से समझ सकते हैं। वहीं, इसने कई प्राचीन जामा मस्जिदें, सूफी-संतों की दरगाहें और गुंबदों पर भी दावा कर रखा है। रेलवे की 2704 वर्ग मीटर जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। जयपुर रेलवे स्टेशन की 45.9 वर्ग मीटर और जोधपुर रेलवे स्टेशन की 131.67 वर्ग मीटर जमीन को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है। वर्तमान में वक्फ बोर्ड की जमीन 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली है। बड़ी बात यह है कि धर्म के आधार पर इस्‍लामवादियों ने अपने लिए अलग देश लेकर भी भारत में अपने पास दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ होल्डिंग रखी हुई है।

वस्‍तुत: ऐसे में यहां साफ समझ आता है कि गैर मुसलमान को वक्‍फ बोर्ड में सदस्‍य के रूप में रखने के पीछे सरकार की मंशा क्‍या रही होगी। संभवत: यही कि जिस तरह से अभी तक वक्‍फ बोर्ड मनमानी करते हुए किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोकता रहा है और वक्‍फ कानून का हवाला देकर जिला कलेक्टर के माध्यम से इन संपत्तियों को कब्जाता रहा है, वह अब ऐसा नहीं कर पाए। क्‍योंकि यदि निगरानी के स्तर पर बोर्ड में गैर मुसलमान रहेंगे तो बातें बाहर निकल कर आसानी से आएंगी और मजहब के नाम पर मनमानी बंद होगी। वास्‍तव में उसे रोकने के लिए ही सरकार ने ये नई व्‍यवस्‍था का निर्माण किया होगा।

इस केस में एक चिंता न्‍यायालय की वक्फ बाय यूजर की भी देखने में आई है। देखा जाए तो इसका मतलब उस संपत्ति से होता है, जिसके कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं है, लेकिन इन संपत्तियों का इस्तेमाल लंबे समय से मजहबी कार्यों के लिए किया जा रहा है। सरल शब्दों में कहें तो 'वक्फ बाय यूजर' का अर्थ है 'मौखिक घोषणाएँ। भूमि के टुकड़े या संपत्तियाँ जिन्हें धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है, उन्हें वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित किया जा सकता है। इसके लिए किसी दस्तावेज, किसी विलेख या किसी कागजी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं। 'धारणा' वाला हिस्सा व्यक्तिपरक होने के साथ-साथ अपनी व्याख्या में भी अस्पष्ट था, जिससे भूमि विवादों को देशभर में बढ़ाने का काम किया है। क्‍योंकि इसमें कहीं भी भूमि कब्‍जाओ और उसे वक्‍फ बोर्ड की घोषित कर दो अथवा जहां मर्जी आए उस पर वक्‍फ बोर्ड से दावा ठोक दो!

वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के आंकड़ों को देखें तो देश में 4.02 लाख संपत्तियां वक्फ बाय यूजर के रूप में चिन्‍हित की गई हैं। क्षेत्रफल के लिहाज़ से 'वक्फ बाय यूजर' संपत्तियों में कुल 37 लाख एकड़ में से 22 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन शामिल है। मतलब मौखिक घोषणाओं के आधार पर ही अब तक ज़्यादातर बिना कागज़ात या डीड के ही इन संपत्‍त‍ियों पर वक्‍फ बोर्ड ने अपना अधिकार कर रखा है। अब नए कानून के तहत किसी संपत्ति को केवल इस आधार पर वक्फ का घोषित नहीं किया जा सकता है कि वहां पर लंबे समय से धर्म के काम हो रहे हैं। अब किसी भी तरह का नए वक्फ घोषित करने के लिए उससे जुड़े कानूनी कागज दिखाने जरूरी होंगे। एक तरह से देखें तो नए कानून के तहत ‘वक्फ बाय यूजर’ को खत्म कर दिया गया है। न्‍यायालय के सामने अब इस्‍लामवादियों की चिंता यह है कि लम्‍बे समय से मौखिक तौर पर उपयोग करते आ रहे इस भूमि-भवन के बारे में दस्‍तावेज कहां से लाए जा सकते हैं, तब इसका उत्‍तर सीधा है कि यदि राममंदिर, कृष्‍ण जन्‍मभूमि, काशी विश्‍वनाथ, ज्ञानवापी मामले में प्राचीनतम दस्‍तावेज मांगे जा सकते हैं, तब वक्‍फ बोर्ड को भी संपत्‍त‍ि के दस्‍तावेज दिखाने होंगे अन्‍यथा वह सभी सरकार की संपत्‍त‍ि होगी, जिसके कोई दस्‍तावेज नहीं।

दूसरी ओर अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर जो जवाब प्रस्‍तुत किया है, उसमें भी न्‍यायालय को साफ बता दिया है कि सरकारी भूमि को जानबूझ कर या गलत तरीके से वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित करना किसी धार्मिक समुदाय की भूमि नहीं माना जा सकता। फिलहाल नेहरू सरकार के 1954 के वक्फ अधिनियम, 1984 में संशोधनों के बाद भी इसमें व्‍याप्‍त अराजकता का होना और इसके बाद 1995 के अधिनियम के पश्‍चात 2013 में कांग्रेस सरकार ने इसके माध्‍यम से जिस तरह से मुस्‍लिम तुष्‍टीकरण की राह पकड़ी थी, वास्‍तव में इस सबसे मुक्‍ति दिलाता यह वक्फ संशोधन अधिनियम (2025), एक कानून के रूप में आज न्‍यायालय के पास पहुंचा है।

लेखक - - डॉ. मयंक चतुर्वेदी

हरियाणा के ढाणी बीरन गांव ने ऐतिहासिक पहल करते हुए बहू-बेटियों को घूंघट प्रथा से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया है। गांव के बुजुर्ग धर्मपाल की अगुवाई में पंचायत ने यह निर्णय लिया कि अब किसी महिला पर घूंघट डालने का दबाव नहीं डाला जाएगा। जो भी इसका विरोध करेगा, उसके खिलाफ पंचायत में कार्रवाई होगी। सरपंच कविता देवी ने खुद घूंघट हटाकर इस बदलाव की अगुवाई की। इस पहल ने गांव में महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी के लिए प्रेरित किया है। विरोध की कुछ आवाजों के बावजूद ढाणी बीरन ने सोच और परंपरा के बीच संतुलन बनाते हुए एक मिसाल कायम की है। यह कदम न केवल गांव, बल्कि पूरे प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की दिशा में उम्मीद की किरण बना है।

पिछले दिनों की एक रात। करीब रात आठ बजे का वक्त। ढाणी बीरन गांव की चौपाल पर बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे इकट्ठा थे। धीमी हवाओं के बीच चारों तरफ टिमटिमाते दीयों और लालटेन की रोशनी के बीच माहौल में एक अजीब सी उत्तेजना थी। तभी बुजुर्ग धर्मपाल उठे और भारी आवाज में बोले, ''बेटी वह है जो हमारे घर को बढ़ाती है। हमारी बेटी भी किसी और के आंगन में रोशनी फैलाएगी। आज से हम प्रण लेते हैं कि किसी बहू-बेटी को यह नहीं कहेंगे कि घूंघट क्यों उतार रखा है। अगर कोई इसका विरोध करेगा तो पंचायत में उसके खिलाफ उचित निर्णय लिया जाएगा।''

चौपाल में बैठे तमाम लोगों ने एक साथ दोनों हाथ उठाकर इस संकल्प का समर्थन किया। यह महज समर्थन नहीं था, यह सदियों पुरानी एक मानसिकता की बेड़ियों को तोड़ने का सामूहिक निर्णय था।

कविता ने दिखाई राहः गांव की सरपंच कविता देवी अब तक की परंपरा के चलते घूंघट में थीं। पंचायत के फैसले के बाद धीमे-धीमे आगे बढ़ीं। फिर सबकी नजरों के सामने उन्होंने घूंघट को सिर से पीछे सरका दिया। वह सिर ऊंचा किए, गर्व से मुस्कुराती रहीं। मानो सदियों का एक बोझ उनकी मुस्कान के नीचे झरता जा रहा हो। कविता देवी के इस साहसिक कदम ने बाकी महिलाओं के भीतर भी ऊर्जा फूंकी। धीरे-धीरे कई और महिलाएं, जो सिर से पल्लू हटाने से झिझकती थीं, चौपाल में खड़ी होकर बिना घूंघट के सामने आईं। ढाणी बीरन में एक नई कहानी लिखी गई। वह है घूंघट से आजादी की कहानी।

परंपरा या बंधन? ःहरियाणा जैसे राज्य में, जहां घूंघट को लंबे समय तक सम्मान और संस्कार की निशानी माना गया, वहीं दूसरी तरफ इस परंपरा ने महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मविश्वास पर अक्सर अनदेखे पहरे भी लगाए। बहू-बेटियों को घरों में सीमित करना, सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी कम करना -ये सब पर्दा प्रथा के अदृश्य दुष्परिणाम रहे हैं। लेकिन ढाणी बीरन ने यह तय किया कि सम्मान का असली अर्थ नियंत्रण में नहीं, बल्कि बराबरी में है।

बदलाव एक दिन में नहीं आताः गांव के बुजुर्ग धर्मपाल मानते हैं कि बदलाव अचानक नहीं आता। समझदारी से काम लेना होता है। अगर हम अपनी बहू-बेटियों को शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने का अवसर देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने सोच के पर्दे हटाने होंगे। इसी सोच ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। आज ढाणी बीरन के लोग न सिर्फ घूंघट उतारने की बात कर रहे हैं, बल्कि लड़कियों की पढ़ाई, महिलाओं की पंचायत में भागीदारी और आर्थिक आज़ादी को भी प्राथमिकता दे रहे हैं।

छोटी पहल, बड़ा असर ः सरपंच कविता देवी बताती हैं, ''पहले महिलाएं पंचायत की बैठक में भी परदे के पीछे से बोलती थीं। अब हम चाहती हैं कि बहनें-बहुएं खुलकर अपनी बात रखें। बेटी सिर्फ घर में चूल्हा जलाने के लिए नहीं है, वह गांव का भविष्य संवारने के लिए भी है।'' गांव में लड़कियों की स्कूल उपस्थिति बढ़ाने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। साक्षरता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, और महिला सशक्तिकरण पर जागरूकता कार्यक्रमों की योजना भी बनाई जा रही है।

विरोध की आहटः बेशक हर बदलाव का कुछ विरोध भी होता है। गांव के कुछ पुराने विचारों के लोग आज भी पर्दा प्रथा को छोड़ने में हिचकिचा रहे हैं। लेकिन जब धर्मपाल जैसे बुजुर्ग, जिनकी आवाज गांव में सम्मान के साथ सुनी जाती है, खुले मंच से इस पहल का समर्थन करते हैं, तो विरोध स्वतः कमजोर पड़ने लगता है। धर्मपाल मुस्कुराते हुए कहते हैं, ''अगर घर की लक्ष्मी खुद को बांधकर रखेगी तो घर कैसे समृद्ध होगा? उड़ने दीजिए बेटियों को, वे नया आकाश रचेंगी।''

दूर तक जाएगी रोशनीः ढाणी बीरन की चौपाल पर जो दीप जलाया गया है, उसकी रोशनी सिर्फ इस गांव तक सीमित नहीं रहेगी। यह बदलाव दूसरे गांवों, कस्बों और जिलों के लिए भी एक मिसाल बनेगा। यह कहानी बताती है कि जब गांव का एक बुजुर्ग अपनी सोच बदलता है, जब सरपंच घूंघट उतारती है, जब महिलाएं डर छोड़कर मुस्कुराती हैं -तब असली क्रांति होती है। और शायद आने वाले वर्षों में कोई बच्ची ढाणी बीरन के चौपाल पर खड़े होकर यह कहेगी, ''मेरे गांव ने मुझे घूंघट नहीं, हौसला दिया था।''

ढाणी बीरन का संकल्पः हम प्रण लेते हैं-किसी बहू-बेटी से घूंघट ना करने की आजादी छीनेंगे नहीं। महिलाओं को पंचायत, शिक्षा और रोजगार में बराबरी का अवसर देंगे। जो विरोध करेगा, उसके खिलाफ पंचायत में उचित निर्णय लिया जाएगा। ढाणी बीरन ने घूंघट नहीं, सोच का पर्दा हटाया है।

लेखिका  - प्रियंका सौरभ

''विमानन को कभी कुछ चुनिंदा लोगों का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन उड़ान के आगमन के बाद अब यह बदल गया है। मेरा सपना है कि मैं हवाई चप्पल पहने हुए व्यक्ति को हवाई जहाज में उड़ते हुए देखूं।''

-नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

इसी सत्ताईस अप्रैल को केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-'उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) के आठ साल पूरे हुए हैं। मोदी सरकार ने 21 अक्टूबर 2016 को देश के आम नागरिकों के लिए उड़ान योजना की घोषणा की थी। इसकी पहली उड़ान 27 अप्रैल, 2017 को शिमला और दिल्ली के बीच संचालित हुई थी। तब से अब तक 625 उड़ान मार्ग चालू किए गए हैं। यह योजना पूरे भारत में 90 हवाई अड्डों (दो जल हवाई अड्डों और 15 हेलीपोर्ट सहित) को जोड़ती है। अब तक 1.49 करोड़ से अधिक यात्री किफायती क्षेत्रीय हवाई यात्रा से लाभान्वित हुए हैं। यही नहीं देश का हवाई अड्डा नेटवर्क 2014 में 74 हवाई अड्डों से बढ़कर 2024 में 159 हवाई अड्डों तक पहुंच गया। यह एक दशक में दोगुने से भी अधिक है। वंचित एवं दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के रूप में 4,023.37 करोड़ रुपये वितरित किए गए। उड़ान ने क्षेत्रीय पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और व्यापार को मजबूत किया। इससे टियर-2 और टियर-3 शहरों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला।

यह आंकड़े भारत सरकार के पत्र एवं सूचना कार्यालय (पीआईबी) से लिए गए हैं। पीआईबी ने 26 अप्रैल की विज्ञप्ति में उड़ान योजना पर विस्तार से चर्चा की है। विज्ञप्ति में कहा गया कि लंबे समय से आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में देखा जाने वाला आकाश कभी भारत में कई लोगों के लिए एक अप्राप्य सपना रहा है। इस अंतर को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 21 अक्टूबर, 2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-उड़ान का शुभारंभ किया। यह प्रधानमंत्री के इस विजन पर आधारित है कि हवाई चप्पल पहनने वाला एक आम आदमी भी हवाई यात्रा करने में सक्षम होना चाहिए। उड़ान का उद्देश्य सभी के लिए उड़ान को सुलभ और किफायती बनाकर विमानन को बढ़ावा देना है। नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से इस प्रमुख योजना ने तब से भारत के क्षेत्रीय संपर्क परिदृश्य को बदल दिया है। आम नागरिक के लिए किफायती हवाई यात्रा का सपना 27 अप्रैल, 2017 को पहली उड़ान के साथ साकार हुआ। यह ऐतिहासिक उड़ान ने शिमला की शांत पहाड़ियों को दिल्ली के हलचल भरे महानगर से जोड़ा। भारतीय विमानन क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी यात्रा के साथ यह मील का पत्थर है।

उड़ान की परिकल्पना राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 के तहत की गई थी। इसका लक्ष्य 10 साल तय किया गया, ताकि टियर-2 और टियर-3 शहरों को बाजार संचालित लेकिन वित्तीय रूप से समर्थित मॉडल के माध्यम से जोड़ा जा सके। सरकार की इस योजना ने एयरलाइनों को रियायतों और व्यवहार्यता अंतर निधि के माध्यम से क्षेत्रीय मार्गों पर परिचालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे किफायती किराया और बेहतर पहुंच सुनिश्चित हुई। इन उड़ानों का लैंडिंग और पार्किंग शुल्क माफ किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन उड़ानों पर टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क नहीं लगाता है। केंद्र सरकार ने पहले तीन वर्ष तक एविएशन टर्बाइन फ्यूल (पर उत्पाद शुल्क 2 प्रतिशत तक सीमित किया। राज्य सरकारों ने दस वर्षों के लिए आवश्यक सेवाएं कम दरों पर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई।

इन आठ वर्षों में यह योजना कई चरणों से गुजरी है। पहली उड़ान के बाद पांच एयरलाइन संचालकों को 70 हवाई अड्डों के लिए 128 मार्ग आवंटित किए गए। इनमें 36 नए हवाई अड्डे भी शामिल हैं। 2018 में उड़ान 2.0 के तहत इसमें 73 कम जुड़ाव वाले और ऐसे क्षेत्र जिनसे जुड़ाव नहीं था उन हवाई अड्डों को शामिल किया गया। पहली बार हेलीपैड को भी उड़ान नेटवर्क से जोड़ा गया। अगले साल 2019 में उड़ान 3.0 के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय के समन्वय से पर्यटन मार्ग शुरू किए गए। जल हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए समुद्री विमान परिचालन को शामिल किया गया । पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई मार्गों को इस योजना से जोड़ा गया। 2020 में उड़ान 4.0 में पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीप क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। हेलीकॉप्टर और समुद्री विमान सेवा पर अधिक जोर दिया गया।

अक्टूबर 2025 में उड़ान ने अपने 9वें वर्ष के प्रवेश में इस योजना ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की।

इस यात्रा को अधिक समावेशी बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप कोलकाता और चेन्नई हवाई अड्डों पर किफायती यात्री कैफे शुरू किए गए। यहां 10 रुपये में चाय और 20 रुपये में समोसा मिलता है। इसमें कृषि उड़ान योजना से चार चांद जड़े। किसानों को सहायता प्रदान करने और कृषि-उत्पादों के लिए मूल्य प्राप्ति में सुधार करने के लिए बनाई गई कृषि उड़ान विशेष रूप से पूर्वोत्तर, पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों से समय पर और लागत प्रभावी हवाई रसद की सुविधा प्रदान करती है। यह बहु-मंत्रालय योजना वर्तमान में 58 हवाई अड्डों को कवर करती है।

केंद्र सरकार ने अगले पांच वर्षों में 50 नए हवाई अड्डे विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसमें बिहार में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, पटना हवाई अड्डे का विस्तार और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे का विकास शामिल है। इसका उद्देश्य हवाई यात्रा और क्षेत्रीय विकास की भविष्य की मांग को पूरा करना है। सरकार का मानना है कि उड़ान नीति भर नहीं है। यह एक परिवर्तनकारी आंदोलन है। उड़ान ने भारत और इंडिया के बीच दूरी को समाप्त कर लाखों लोगों के लिए सस्ती हवाई यात्रा के सपने को साकार किया है। इसने न केवल दूरदराज के क्षेत्रों को राष्ट्रीय विमानन मानचित्र पर ला दिया है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ पूरे देश में रोजगार का सृजन किया है।

 

लेखक - मुकुंद

"क्षत्रियों के शुभचिंतक और सामाजिक समरसता के पुरोधा न्याय प्रिय योद्धा भगवान परशुराम"

 

वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के "हर-हर महादेव" के युद्धघोष के साथ जो सपना 'हिंदू स्वराज' लाने का देखा था, उसे पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वीर बाजीराव पेशवा प्रथम ने निभाई। वीर बाजीराव ने न केवल मराठा साम्राज्य को बढ़ाया, बल्कि पूरे भारत में हिंदू साम्राज्य की नींव भी रखी। उनका नाम भारतीय इतिहास में वीरता और अद्वितीय युद्ध कौशल के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। बाजीराव पेशवा, जिनसे अंग्रेज और मुगलों दोनों में डर था, वे मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा थे और उन्होंने अपने नेतृत्व में 41 युद्धों में विजय प्राप्त की। यह उल्लेखनीय है कि एक भी युद्ध में उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा।

बाजीराव का जन्म और प्रारंभिक जीवन
बाजीराव का जन्म 18 अप्रैल 1700 को कोंकण क्षेत्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, जो छत्रपति शाहू के पहले पेशवा थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद, केवल 20 वर्ष की आयु में बाजीराव को पेशवा का पद सौंपा गया। उनका चयन महज एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि शाहू महाराज को उनकी बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल का अंदाजा पहले ही हो गया था। जब बाजीराव पेशवा बने, तो उनकी सेना और रणनीति में दम था, जिससे वे मराठा साम्राज्य के विस्तार में सफल रहे।

बाजीराव का युद्ध कौशल
बाजीराव पेशवा को युद्ध में उनकी अद्वितीय रणनीतियों और तेज आक्रमण के लिए पहचाना जाता था। उनका प्रमुख युद्ध कौशल 'ब्लिट्जक्रिग' जैसी रणनीति पर आधारित था, जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश जनरल मोंटगोमरी ने अपनाई थी। बाजीराव की युद्ध पद्धतियां ऐसी थीं कि वह बिना किसी रोक-टोक के तेज गति से अपने शत्रुओं पर आक्रमण करते थे। उनकी सेना में बहुत कम सैनिक होते हुए भी वे बड़े-बड़े साम्राज्य और किलों को मात देने में सफल रहते थे। उदाहरण स्वरूप, उन्होंने मुगलों और निजाम की सेनाओं को कई बार हराया और हर जंग में अपनी रणनीति से सबको चौंका दिया।

महत्त्वपूर्ण युद्ध और अभियान
बाजीराव ने युद्ध के मैदान में कई ऐतिहासिक जीतें हासिल कीं। 1728 में पल्खेड की लड़ाई में उन्होंने निजाम की सेना को बुरी तरह हराया, और इस जीत ने उनकी कूटनीतिक ताकत को साबित किया। इसी तरह, 1731 में गुजरात में भी उन्होंने सर्बुलंद खान को हराकर मुघल साम्राज्य को चुनौती दी। 1737 में दिल्ली के करीब, मात्र 500 सैनिकों के साथ बाजीराव ने मुगलों को डराया और अपना प्रभाव स्थापित किया। इस हमले ने मुगलों के आत्मविश्वास को तोड़ा और भारत में मराठों के दबदबे की शुरुआत हुई।

बाजीराव की नेतृत्व क्षमता
पेशवा बाजीराव का नेतृत्व केवल सैन्य विजय तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने मराठा साम्राज्य को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी मजबूत किया। उन्होंने मुघल साम्राज्य के खंडन में भाग लिया और न केवल कश्मीर से लेकर कर्नाटका तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि उन्होंने बुंदेलखंड और मध्य भारत की रियासतों को भी अपने नियंत्रण में लिया। उनकी दूरदर्शिता और रणनीतिक समझ ने मराठा साम्राज्य को एक सशक्त शक्ति बना दिया, जो मुगलों और अंग्रेजों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई।

बाजीराव का धार्मिक दृष्टिकोण और साम्राज्य का विस्तार
बाजीराव ने अपने राज्य में धार्मिक विविधता को स्वीकार किया, जहां उनकी सेना में मुस्लिम सेनापति भी थे, जो युद्ध के पहले 'हर-हर महादेव' का उद्घोष करते थे। उन्होंने "हिंदू पद पादशाही" का सिद्धांत प्रस्तुत किया और अपने शासन में सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान रखा। उनका प्रमुख उद्देश्य हिंदू स्वराज्य की स्थापना था, जिसमें वे सफल रहे। उन्होंने ग्वालियर, इंदौर, गायकवाड़, और धार की रियासतों को मराठा साम्राज्य में समाहित किया, जो बाद में स्वतंत्र रूप से शक्तिशाली राज्य बन गए।

पुर्तगालियों और सिद्दियों के खिलाफ युद्ध
बाजीराव ने पुर्तगालियों के खिलाफ भी कई युद्ध लड़े। 1737 में वसई युद्ध के बाद उन्होंने पश्चिमी तटों पर पुर्तगालियों को अपनी सत्ता मानने पर मजबूर किया। इसके अलावा, सिद्दियों के खिलाफ भी उन्होंने कोंकण और जंजीरा क्षेत्र में अपनी विजय सुनिश्चित की।

बाजीराव का निधन
बाजीराव की मृत्यु 28 अप्रैल 1740 को 40 वर्ष की आयु में हुई। उनकी मृत्यु के समय तक उन्होंने मराठा साम्राज्य को एक विशाल और प्रभावशाली शक्ति बना दिया था। उनका असमय निधन मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा आघात था, क्योंकि उनकी योजनाएं और युद्ध की नीतियां देश को साम्राज्यवादी शक्तियों से मुक्त करने के लिए थीं। अगर बाजीराव का जीवन लंबा होता, तो संभवतः भारत के राजनीतिक नक्शे में कई और परिवर्तन आते, और मराठा साम्राज्य अधिक शक्ति और विस्तार प्राप्त करता।

वडकुनाथन मंदिर, केरल के त्रिशूर शहर के बीचोबीच स्थित भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत प्राचीन और भव्य मंदिर है। केरल की पारंपरिक वास्तुकला और उत्कृष्ट शिल्पकला का यह मंदिर अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान परशुराम ने किया था, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं।

वडकुनाथन मंदिर की विशेषताएं

वडकुनाथन मंदिर को ठेन्कैलासम और वृषभचलम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। "वडकुनाथन" का अर्थ है "उत्तर के भगवान", जो 'केदारनाथ' के समान माना जाता है। यह मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है और इसे केरल के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में गिना जाता है। यहां भगवान शिव के साथ-साथ देवी पार्वती की भी पूजा की जाती है। गौरव का विषय है कि यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है।

मंदिर में भगवान शिव के अभिषेक के लिए घी चढ़ाया जाता है। रोचक बात यह है कि गर्मी में भी यह घी पिघलता नहीं। मान्यता है कि यदि शिवलिंग पर चढ़ाया गया घी पिघलने लगे, तो किसी बड़े संकट का संकेत होता है। घी की एक मोटी परत हमेशा शिवलिंग को ढके रहती है, जो कैलाश पर्वत पर विराजमान बर्फ से ढके भगवान शिव के निवास का प्रतीक माना जाता है। यहां भक्तों को शिवलिंग नहीं दिखता, बल्कि 16 फुट ऊंचा घी का टीला नजर आता है।

प्रमुख त्योहार और आयोजन

महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में लक्षदीपम उत्सव मनाया जाता है, जिसमें लाखों दीपक जलाए जाते हैं। इसके अलावा, यहां अनायुट्टू नामक एक विशेष उत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें हाथियों को विशेष भोग अर्पित किया जाता है।

वडकुनाथन मंदिर की वास्तुकला

करीब 9 एकड़ क्षेत्र में फैला यह मंदिर चारों ओर से ऊंची पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। मंदिर परिसर में चार दिशाओं में भव्य गोपुरम (प्रवेश द्वार) बनाए गए हैं। आंतरिक और बाहरी मंदिर संरचनाओं के बीच एक विशाल खुला क्षेत्र है। मंदिर की दीवारों पर महाभारत से प्रेरित सुंदर मुरल चित्र बनाए गए हैं, जिनमें वासुकीशयन और नृत्यनाथा के दृश्य प्रमुख हैं। मंदिर परिसर में एक संग्रहालय भी है, जहां प्राचीन चित्रकला, लकड़ी पर नक्काशी और ऐतिहासिक वस्तुएं संजोई गई हैं।

वडकुनाथन मंदिर का इतिहास

ऐसा माना जाता है कि नरसंहार के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान परशुराम ने इस मंदिर का निर्माण किया। यज्ञ के उपरांत उन्होंने ब्राह्मणों को अपनी सारी भूमि दान कर दी थी और तपस्या के लिए समुद्र से भूमि प्राप्त की, जो आज का केरल है। उसी भूमि पर वडकुनाथन मंदिर सहित कई अन्य मंदिरों का निर्माण उन्होंने कराया।

इतिहासकारों के अनुसार, यह स्थान कभी एक प्राचीन द्रविड़ीय देव स्थल (कवू) था, जो कालांतर में विभिन्न धर्मों जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैष्णव परंपराओं के प्रभाव में भी आया।

पहलगाम में आतंकियों ने जिस बर्बरता से हिन्दू पर्यटकों को निशाना बनाकर उनकी हत्या की है, वह कई बड़े सवाल खड़े करता है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या वास्तव में भारत में हिन्दू होना अपराध है, अगर नहीं तो पाकिस्तानी आतंकियों ने उन्हें केवल हिन्दू होने की सजा क्यों दी। वैसे भी पाकिस्तान हमेशा से हिन्दुओं के बारे जहर उगलता रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने हिन्दुओं के विरोध में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता। उसे उसी की भाषा में समझाने की आवश्यकता है। आतंक के मुद्दे पर अब आर-पार करने का समय आ गया है।

भारत में हर आतंकी घटना के बाद प्रायः यह सुनाई देता है कि आतंकवाद का कोई धर्म या संप्रदाय नहीं होता। यह निश्चित रूप से इस्लामिक आतंकवाद को सही ठहराने का कार्य करते हैं। यह उस स्थिति में सही माना जा सकता था, ज़ब आतंकी बिना धर्म पूछे गोली चलाते लेकिन पहलगाम में तो केवल हिन्दुओं को ही गोली मारी गई। जो संगठन या व्यक्ति हमेशा यह कहते रहे हैं कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, पहलगाम में हुई आतंकी घटना से उनकी आँखों से परदा हट जाना चाहिए। घटना में केवल हिन्दू पर्यटकों को धर्म पूछकर गोली मारी गई। पाकिस्तान द्वारा की गई इस आतंकी घटना के बाद स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से तब तक बाज नहीं आएगा, जब तक उसे जैसे को तैसा जवाब नहीं दिया जाएगा।

अब पाकिस्तान के विरोध में कठोर कदम उठाने का समय आ गया है। क्योंकि बार-बार मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान, कश्मीर में अशांति फैलाने का कायरता पूर्ण कार्य करता है। यह सारा खेल पाकिस्तान में आश्रय लेने वाले आतंकी आकाओं के इशारे पर किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादियों को कश्मीर में आश्रय कौन देता है, यह जांच का विषय है। कोई भी विदेशी आतंकी तब तक अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता, ज़ब तक उसे स्थानीय स्तर पर सहयोग न मिले। इसलिए ऐसी आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय आतंकी तत्वों की पहचान भी जरुरी है।

अभी कुछ दिन पूर्व पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने भारत और हिन्दुओं के विरोध में जहर उगला, उससे साफ हो गया कि वे अपनी सेना और आतंकियों को भारत के विरुद्ध भड़का रहे हैं। हो सकता है यह आतंकी घटना उसी का परिणाम हो। हालांकि सेना प्रमुख के जहरीले बयान के बाद उनके ही देश पाकिस्तान के उन नागरिकों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी, जो पाकिस्तान के वर्तमान हालातों में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसके बाद भी आतंकी सरगनाओं के इशारों पर आतंक फैलाने वालों के लिए यह बयान एक प्रकार से हौसला बढ़ाने वाला ही रहा। जहां एक ओर पूरी दुनिया आतंक की समाप्ति के कदम का समर्थन कर रही है, वहीं पाकिस्तान इसे रोकने के बजाय बढ़ाने में लगा है। अमेरिका भी पाकिस्तान को कई बार आतंक पर लगाम लगाने की चेतावनी दे चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सरकार का आतंकी आकाओं पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं बचा, इसके विपरीत कभी-कभी ऐसा लगता है कि आतंकियों के नियंत्रण में पाकिस्तान की सरकार कार्य कर रही है।

अब तो विश्व के कई मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान अलग-थलग दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान सरकार आतंकियों के सामने बेबस इसलिए है क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ऐसे हो चुके हैं, जो बिखराव का रास्ता ही निर्मित करता है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के विरोध में लम्बे समय से स्वर उठ रहे हैं, आज इन स्वरों में और तेजी आती जा रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नागरिक भारत के साथ अपने सुखद भविष्य का सपना देखने लगे हैं। ऐसी स्थिति में यही कहना समुचित होगा कि आतंक के मामले पर आर-पार हो ही जाना चाहिए। अब पाकिस्तान को दिन में तारे दिखाने का समय आ गया है। भारत सरकार को आतंक के विरोध में कठोर कार्रवाई करना चाहिए।

(लेखक- सुरेश हिंदुस्तानी, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

 

यह पहली बार नहीं है जब आतंकवादियों ने हिंदुओं और भारतीय रक्षा बलों पर कायराना हमला किया है। यह कई दशकों से नियमित बर्बर कार्रवाई रही है। पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों को भारत में स्थानीय समर्थन प्राप्त है; स्थानीय सहायता के बिना, हमला असंभव है। भारत विरोधी तत्वों और कुछ राजनीतिक दलों के बीच का काला गठबंधन देश और हिंदू समुदाय के खिलाफ मुसलमानों का ब्रेनवॉश कर रहा है। भले ही भारत में मुसलमानों को हिंदुओं की तुलना में समान व्यवहार और लाभ मिले हों, फिर भी कई मुसलमान उनके प्रति शत्रुता क्यों रखते हैं?

मैं यह दावा नहीं कर रहा हूँ कि सभी मुसलमान एक जैसे हैं लेकिन बहुसंख्यक अच्छे मुसलमान कभी मानवता और राष्ट्र के खिलाफ इन आतंकवादियों के भयानक कृत्यों का सार्वजनिक रूप से विरोध क्यों नहीं करते? अगर अच्छे मुसलमान और बुद्धिजीवी मानते हैं कि भारत में मौजूदा सरकार मुस्लिम विरोधी है तो उन्हें शोध करना चाहिए और समझना चाहिए कि चीन में मुसलमानों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, जिस विचारधारा को मुस्लिम समुदाय अपने करीब मानता है। किसी भी इस्लामिक संघटन या इस्लामिक राष्ट्र द्वारा चीनी सरकार के खिलाफ एक भी प्रदर्शन नहीं किया गया है। अच्छे मुसलमानों को इस रणनीति का मूल्यांकन और अध्ययन करना चाहिए ताकि यह समझा जा सके कि विभिन्न राजनीतिक दल, वामपंथी इस्लामिक संगठन और पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की जैसे देश व्यक्तिगत लाभ के लिए धार्मिक मान्यताओं का सहारा लेकर कैसे शोषण करते हैं।

चीनी मुस्लिम वयस्कों में से अधिकांश दस जातीय अल्पसंख्यक समूहों से हैं जो इस्लाम का पालन करते हैं, जिनमें से दो सबसे बड़े हैं- हुई और उइगर। चीन के अधिकांश मुसलमान उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में रहते हैं, विशेष रूप से गांसु, किंगहाई, निंग्ज़िया और झिंजियांग में। चीनी अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं का अनुमान है कि चीन में 18 मिलियन मुस्लिम वयस्क हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने चीन की सरकार पर मानवाधिकारों के उल्लंघन और उइगर मुसलमानों के खिलाफ़ नरसंहार का आरोप लगाया है। कुछ चीनी मुस्लिम प्रोफेसरों को कथित तौर पर जेल में डाल दिया गया है, जबकि चीन में इस्लाम का अध्ययन करने वाले विदेशियों को देश में आने से रोक दिया गया है।

शिनजियांग में चीन की कार्रवाइयों के उनके व्यापक दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि कम से कम मार्च 2017 से स्थानीय अधिकारियों ने उइगर मुसलमानों और जातीय कज़ाकों और जातीय किर्गिज़ सहित अन्य जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्यों के खिलाफ़ दशकों से चल रहे दमन अभियान को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया है। उनकी नैतिक रूप से घृणित नीतियों, प्रथाओं और दुर्व्यवहारों को जातीय उइगरों के साथ एक अलग जनसांख्यिकीय और जातीय समूह के रूप में भेदभाव करने और उन पर नज़र रखने, प्रवास करने और स्कूल जाने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने और सभा, भाषण और पूजा जैसे अन्य मौलिक मानवाधिकारों से वंचित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उइगर महिलाओं का चीनी अधिकारियों द्वारा जबरन नसबंदी और गर्भपात कराया गया, उन्हें गैर-उइगरों से शादी करने के लिए मजबूर किया गया है और उनके परिवार से अलग कर दिया गया है।

मुस्लिम मान्यताओं पर प्रतिबंध

झिंजियांग के आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2022 में कहा कि 2017 से 500,000 लोगों को दंडित किया गया है। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, चीन में हर पच्चीस में से एक व्यक्ति को आतंकवाद से संबंधित आरोपों में जेल की सजा सुनाई गई थी और वे सभी उइगर थे। पुनर्शिक्षा शिविरों में कैद अधिकांश कैदियों पर कभी कोई अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था और उनके पास अपने कारावास का विरोध करने का कोई कानूनी सहारा नहीं था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बंदियों को कई कारणों से निशाना बनाया गया है, जिसमें तुर्की और अफ़गानिस्तान जैसे चीन विरोधी 26 संवेदनशील देशों में यात्रा करना या उनसे संपर्क करना; मस्जिद सेवाओं में भाग लेना; तीन से अधिक बच्चे होना और कुरान की आयतों वाले पाठ भेजना शामिल है। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि मुस्लिम होना उनका एकमात्र अपराध माना जाता है, और कई उइगरों को केवल इसलिए चरमपंथी कहा जाता है क्योंकि वे अपने मजहब का पालन करते हैं। बीजिंग सभी उइगरों को आतंकवादी या आतंकवादी समर्थक मानता है। बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर, एक स्थानीय सरकारी कार्यालय, एक रेलवे स्टेशन और एक आउटडोर बाजार पर हुए हमलों के लिए अधिकारियों ने उइगरों को जिम्मेदार ठहराया।

शिक्षा, आतंकवाद-रोधी, महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन पहलों में भाग लेने वाले संतुष्ट उइगरों के बारे में काल्पनिक कहानियाँ गढ़ने के लिए पार्टी के अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को झिंजियांग में प्रवेश करने से रोक दिया है और ज़मीन पर बिगड़ती स्थिति के बारे में विश्वसनीय रिपोर्टों की निंदा की है। उइगरों को "घातक ट्यूमर" के रूप में चित्रित किया जा रहा है, उनके विश्वास की तुलना "संचारी प्लेग" से की जा रही है और वे पार्टी के वफादारों को यह कहकर कुचलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि "आप खेतों में फसलों के बीच छिपे सभी खरपतवारों को एक-एक करके नहीं उखाड़ सकते; आपको उन सभी को मारने के लिए रसायनों का छिड़काव करना होगा।" वे ऐसे गहरे संदेश भेज रहे हैं।

झिंजियांग के प्रशासन ने 2017 में एक चरमपंथ विरोधी अध्यादेश लागू किया, जिसमें सार्वजनिक रूप से बुर्का पहनने और लंबी दाढ़ी रखने पर रोक लगाई गई। इसके अतिरिक्त, इसने चरमपंथ को मिटाने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं के उपयोग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। झिंजियांग कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव चेन क्वांगुओ के नेतृत्व में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से कारावास की प्रथा बनाई गई। झिंजियांग के पत्रकारों ने बताया है कि मुस्लिम जीवन के कई पहलुओं को मिटा दिया गया है। 2014 से कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को उइगर घरों में रहने और "चरमपंथी" माने जाने वाले किसी भी कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए भर्ती किया गया है, जैसे कि रमजान का उपवास। अधिकारियों ने हज़ारों मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया। स्थानीय सरकार ने हलाल भोजन के खिलाफ अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने जन्म नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने वाले या बहुत अधिक बच्चे पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति को जेल में डालने की धमकी दी है और उइगर और अन्य अल्पसंख्यक महिलाओं ने जबरन नसबंदी और अंतर्गर्भाशयी उपकरणों के सम्मिलन की सूचना दी है। सबसे बड़ी उइगर आबादी वाले झिंजियांग के दो प्रान्तों में प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर- जिसमें प्रवास के कारण जनसंख्या परिवर्तन शामिल नहीं है- 2015 और 2018 के बीच 84% कम हुई और 2019 में और भी अधिक घटी। मोहम्मद और मदीना उन नामों में से हैं जिन्हें उइगर माता-पिता अपने बच्चों को देने से प्रतिबंधित हैं।

चीन में मुसलमानों के साथ व्यवहार भारत से बिलकुल अलग है। भारत में धार्मिक गतिविधियों के साथ-साथ, मुसलमानों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई अन्य महत्वपूर्ण सरकारी पदों सहित सभी सरकारी नीतिगत लाभों तक पहुँच प्रदान की जाती है। विद्वान, पत्रकार और सम्मानित मुसलमान जाँच करें कि चीन में मुसलमानों, पाकिस्तान व बांग्लादेश में निचली जाति के मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। फिर इसकी तुलना भारत से करें। जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं, तब तक हर धर्म और धार्मिक व्यक्ति अपने विश्वासों के अनुसार जीवन जीने के लिए सुरक्षित और स्वतंत्र है लेकिन जब हिंदू आबादी में भारी गिरावट आएगी तो इस अद्भुत देश और हिंदुओं का क्या होगा? हर देशभक्त को इस बारे में चिंतित होना चाहिए।

 

लेखक - पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

बहुत पुरानी बात है। यूनान देश के एक क्रूर बादशाह के अनेक प्रकार के शौकों में एक शौक यह भी था कि वह कुछ शेरों को पिंजरे में बंद करके रखता था और समय-समय पर उनके करतब देखता-दिखाता रहता था। उसके शासन में चोर को मृत्युदंड के रूप में शेर के पिंजरे में डाल दिया जाता था, इससे उसके दो काम होते थे, एक तो दण्ड भी पूरा हो जाता था और दूसरे शेर को भोजन मिल जाता था।

 

इसी क्रम में एक बार एक चोर दिन के समय जंगल में घुसकर रहना चाहता था। चलते-चलते कहीं वह एक शेर की मांद के समीप से निकला। संयोग की ही बात थी कि उस दिन शेर अपनी मांद में नहीं था अपितु मांद के बाहर पेड़ की छाया में बैठा हुआ छटपटा रहा था। चोर की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह डर से थर-थर काँपने लगा। वह भाग भी नहीं सकता था। डर से काँपता हुआ चोर दूर पर खड़ा रहा और देखता रहा। उसे देखकर शेर न तो गुर्राया और न ही दहाड़ा। चोर के लिए यह भी आश्चर्य की ही बात थी। विपरीत इसके बड़ी कातर दृष्टि से शेर उस चोर की ओर देख रहा था।

 

आँखों की भाषा ऐसी है, जिसे चोर भी समझता है और पशु भी। चोर को लगा कि शेर को किसी प्रकार का कष्ट है। उसने उसकी ओर गौर से देखा, तो उसे उसके पंजे में पीव सा निकलता दिखाई दिया। चोर समझ गया कि इस कष्ट के कारण शेर निश्चल सा पड़ा कराह रहा है। चोर ने साहस किया और वह उसके समीप जा पहुँचा। उसे लगा कि शेर के पंजे में बड़ा सा काँटा चुभा हुआ है और उसका पँजा पक गया है, इस कारण उससे पीव निकल रहा है।

 

चोर ने साहस और दया का परिचय दिया, आखिर था तो वह मनुष्य ही। दया मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। उसने बड़ी सावधानी से शेर के पँजे से काँटा निकालने का यत्न किया और अपने यत्न में वह सफल भी हो गया। बड़ा सा काँटा उसने निकाल कर फेंक दिया। काँटा निकलते ही शेर को चैन सा आया और क्षण मात्र में वह उठकर बैठ गया। चोर डर गया कि अब तो शेर उसको छोड़ेगा नहीं, किन्तु वह असमर्थ था, तदपि वह उसके समीप से कुछ दूर हटकर खड़ा हो गया और अपने परमात्मा का स्मरण करने लगा।

 

शेर ने बड़े अहसान भरे अंदाज में उस चोर को देखा और फिर लंगडाता हुआ धीरे-धीरे दूसरी ओर चल दिया। चोर को इससे और भी आश्चर्य हुआ। क्योंकि मौत उसके पास से दूर खिसकती जा रही थी।

 

वर्ष बीतते गये। चोर अपनी चोरी का धंधा करता रहा और इस घटना का वह भूल गया। किन्तु एक दिन वह चोरी करता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया, तो बादशाह के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया। पकड़ने वालों ने पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर उसका अपराध सिद्ध कर दिया तो उसको बादशाह ने मृत्यु दण्ड सुनाकर कहा कि इसको शेर के पिंजरे में डाल दो। इसके लिए उसने एक दिन भी निश्चित कर दिया।

 

निश्चित दिन, निश्चित समय पर शेर के पिंजरे के पास भीड़ एकत्रित हो गयी। समय पर बादशाह आया और उसने पिंजरा खोलकर चोर को उसके अंदर डालने का आदेश दे दिया। शेर का पिंजरा खोला गया और चोर को पकड़ कर उसके अंदर धकेल तुरंत पिंजरा बंद कर दिया गया। अपने आहार को देख कर शेर दहाड़ा और फुर्ती से चोर को दबोचने के लिए आगे बढ़ा था कि तुरन्त रुक गया। इतना ही नहीं उस पर झपटने की अपेक्षा शेर चोर की हथेली चाटने लगा। उधर चोर था कि थर-थर काँप रहा था। किन्तु शेर उसको चाटता रहा।

 

बादशाह समेत सभी दर्शक बड़े आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजकर्मचारी शेर को उकसा रहे थे, किन्तु शेर चोर की गर्दन दबोचने के लिए तैयार नहीं था। विवश होकर बादशाह ने आज्ञा दी कि चोर को बाहर निकाल कर पिंजरा बंद कर दिया जाय। आज्ञा का पालन किया गया। चोर को बादशाह के सामने खड़ा कर दिया गया।

 

बादशाह बोला-"अपराधी! तुम्हारे अपराध इतने भयंकर हैं कि तुम किसी भी प्रकार क्षमा के योग्य नहीं हो। फिर भी हम तुम्हारा मृत्यु दण्ड क्षमा कर रहे हैं। लेकिन हम तुमसे यह जानना चाहते हैं कि तुमने शेर को किस प्रकार से अपने वश में किया कि वह तुम पर झपटने की अपेक्षा तुम्हारी हथेलियाँ चाटने लगा?"

 

चोर को भी शेर के इस विपरीत व्यवहार पर आश्चर्य हुआ था ही। किन्तु जब कुछ क्षण बाद उसका भय कुछ कम हुआ और वह स्थिर सा हुआ तो उसने गौर से शेर की ओर देखा और उस समय उसको शेर के पैर से काँटा निकालने की पूर्व की घटना स्मरण हो आयी।

 

शेर का व्यवहार देखकर चोर के हृदय को ठेस सी लगी। अब उसको अपने व्यवहार और कार्य पर स्वयं लज्जा सी आने लगी थी। उधर बादशाह की निगाहें उस पर टिकी थीं। उसको भय तो था ही कि मृत्यु दण्ड न सही आजीवन कारावास तो भुगतना ही पड़ेगा। उसके इसी सोच में समय बीतता जा रहा था। बादशाह का धैर्य टूट रहा था। उसने कहा- "तुम कुछ बोलते क्यों नहीं?"

 

चोर जैसे तन्द्रा से जागा। वह सतर्क खड़ा हो गया और उसने शेर के पँजे से किसी समय काँटा निकालने की घटना का वर्णन कर दिया। उसका कहना था कि हो न हो यह वही शेर होगा।

 

इस घटना का बादशाह के साथ-साथ सभी दर्शकों पर भी बड़ा प्रभाव हुआ। बादशाह भी उस समय सहसा रहम-दिल मानव बन गया और उसने आज्ञा दी "चोर के बंधन खोल दो, इसे सभी अपराधों से मुक्त किया जाता है।"

 

चोर के बंधन खोल दिये गये। उस दिन के बाद उसने भी सामान्य जीवन व्यतीत करना आरम्भ कर दिया